किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ?

 किरातको इतिहास : को हुन् किरात राई ?

डा. भक्त राई, लोकपाटी न्यूज ६ माघ २०७६, सोमबार

किरात शब्द अनेक जातिहरूलाई बुझाउने पुञ्ज हो। किरात भन्नाले एउटै मात्रै जातिलाई नबुझाई विभिन्न जातिहरूलाई बुझाउने समुच्च अथवा समष्टि रूप हो। यो विभिमन्न जातिहरूको माला हो अर्थात् विभिन्न जातिहरूको साझा पहिचान हो।

नेपालको विभिन्न आदिवासी जनजातिमध्ये किरात जात पनि मूल बासिन्दाका रूपमा परिचित छन्। किरातभित्र कुन–कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा मतैक्यता पाइँदैन। जनकलाल शर्माका अनुसार किराती भन्नाले मूल रूपमा राईलाई मानिन्छ र यदाकदा यिनीहरूलाई जिम्दार पनि भनिन्छ। ‘किराती’ शब्दको प्रयोग यदाकदा अपवादका रूपमा लिम्बूका लागि पनि नभएको होइन।

किरात जातिका बारेमा इमानसिंह चेम्जोङ भन्छन्, वर्तमान समयमा लिम्बू र राई मात्र किराती भनी प्रख्यात भएको भए तापनि गुरुङ, मगर, थकाली, सुनुवार, नेवार, तामाङ, शेर्पा, कागते, लाप्चे, मेचे कोचे, धिमाल, थारू, दनुवारसमेत किरात हुन्। यसैगरी, नेपालबाहिर आसामका ताई र भियतनामी जाति, फिलिपाइनका खम्बोज जाति र युनानी चिनिया जाति पनि किरात हुन्।

यसै क्रममा अर्का अनुसन्धानदाता डोरबहादुर विष्टका अनुसार किरातका सन्तानहरूमा आफ्नो मातृभाषाका रूपमा तिब्बत बर्मेली भाषाहरू बोल्ने राई, लिम्बू, सुनुवार, जिरेल, कोयू, गुरुङ, मगर, थकाली, मेचेकोचे र काठमाडाैका पहिलेका नेवारहरू हुन्।

तुलसी दिवसका अनुसार धिमाल जाति आफूलाई किराती मान्दछन्। ईसापूर्व १००० वर्षभन्दा धेरै पहिले भारतीय उपमहाद्वीपको उत्तरी र पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा आएर बसेका किरातीहरूको एक शाखा धिमालहरू पर्दछन्। किरातका बारेमा हर्षबहादुर बुढामगर भन्छन्, ‘हिमालयका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्ने मगर, गुरुङ, लिम्बू तामाङ, चेपाङ, नेवार आदि किरातहरू हुन्। रामकुमार पाँडेका अनुसार किरातहरू लिम्बू, राई, सुनुवार, नेवार, मगर, कुमाले, तामाङ, गुरुङ, भोटे, थारू, याख्खाका रूपमा विकास भएका हुन्।

यसैगरी, किरातभित्र कुन कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखक अनुसन्धाताहरूले अर्काथरी धारणाहरू पनि सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यिनीहरूमध्ये ऐडेन मान्सिटाइका अनुसार खास अर्थमा राईहरू मात्र किराती हुन्। सही रूपमा यसको प्रयोग (खुम्बू) राईहरूका लागि मात्र हुनुपर्दछ। जर्ज ग्रियर्सनको भनाइ अनुसार याख्खा र लिम्बूहरूलाई प्रायजसो किराती भनिँदैन।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने एकथरी विद्वान्हरूले खम्बू अर्थात् राईलाई मात्र किराँती भन्ने गरेको देखिन्छ भने अर्काथरि विद्वान्हरूले किरातीभित्र अन्य जातिहरू पनि पर्दछन् भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। वस्तुतः किरात शब्द अनेक जातिहरूलाई बुझाउने पुञ्ज हो। किरात भन्नाले एउटै मात्रै जातिलाई नबुझाई विभिन्न जातिहरूलाई बुझाउने समुच्च अथवा समष्टि रूप हो। यो विभिन्न जातिहरूको माला हो अर्थात् विभिन्न जातिहरूको साझा पहिचान हो।

यसरी किरात राई जातिभित्र कुन कुन जातिहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा लामो समयदेखि नै विभिन्न किसिमका फरक–फरक धारणाहरू आइरहेका छन्। तापनि, हाल आएर राई, लिम्बू, सुनुवार र याख्खा जातिले आफू किरात भएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैले, वर्तमान समयमा किराती भन्नाले यिनै चार जातिहरू राई, लिम्बू, सुुनुवार र याख्खालाई बुझ्ने गरिन्छ। यिनै चार जातिमध्ये राई जाति किरातको प्रमुख जातीय सम्प्रदाय हो। प्रस्तुत आलेखमा यिनै राई जातिको संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत गरिएको छ।

जनसंख्या तथा बसोबास क्षेत्र

मूल रूपमा पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लाहरूमा छरिएर बसोबास गर्ने किरात राईहरू हाल आएर नेपालका पूर्वी तराईका जिल्लाहरू खासगरी झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर तथा काठमाडांै उपत्यकामा समेत बसोबास गर्दछन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खास गरेर ब्रिटिस सेनामा कार्यरत किरात राई जातिका कतिपय मानिसहरू बेलायत, हङकङ, बु्रनाई तथा अमेरिकामा समेत बसोबास गर्न थालेका छन्। यसका साथै छिमेकी राष्ट्र भारतका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश तथा भुटानमा समेत किरात राईहरूको बसोबास पाइन्छ।

यिनीहरूको वास्तविक तथ्यांक नआउनुमा जनसंख्या संकलन गर्ने क्रममा गणकलाई जात लेखाउँदा ‘राई’ नेलेखाई थर (पाछा) लेखाएको देखिन्छ। जस्तै, राईको सट्टामा बान्तवा, साम्पाङ, कुलुङ, थुलङ, चाम्लिङ आदि। यसैगरी, जनसंख्या गणकहरूलाई उचित तालिम र सामग्री उपलब्ध नगराइनु तथा गणकहरूको अनुगमन नहुनाले वैज्ञानिक तरिकाले जनसंख्या गणना हुन नसेककाले पनि किरात राईहरूको वास्तविक जनसंख्या तथ्यांकभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

थर तथा उपथर (पाछा)

किरात राई जातिभित्र विभिन्न थर तथा उपथर (पाछाहरू) रहेका छन्। किरात राई जातिमा सुरुमा दसथरी राई मात्र थियो भन्ने भनाइ रहेको पाइन्छ। किराती राई जातिमा थरहरूका बारेमा जनकलाल शर्मा भन्छन्, ‘किरात जातिमा भएका दसथरी राईहरू हुन्, १. आठपहरे २. बान्तवा राई ३. चाम्लिङ ४. कुलुङ ५. लोहरुङ ६. नेवाहाङ ७. नेपाली ८. साङपाङ ९. थुलुङ र १०. चौरसिया।’ यसरी हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने यिनै राईका पुराना थरहरूबाट विभाजित हुँदै टुक्रिँदै र फैलिँदै जाँदा अनगिन्ती थर तथा उपथरहरू देखिँदै आएका छन्, जुन अद्यापि कायमै छ।

यसरी किरात राई जातिमा जातका रूपमा राई र थरका रूपमा साम्पाङ, कुलुङ, थुलुङ, बाम्बुले, खालिङ, नाछिरिङ, दुमी, कोयु, फमा, याम्फू, मेवाहाङ, आठपहरिया, लिङखिम, फाङदुवानी, बेल्हारे, लम्बिछोङ, चाम्लिङ, बाहिङ, बान्तवाजस्ता विभिन्न थरहरू रहेका छन् भने यी थरभित्र पनि आ–आफ्नै पाछा रहेका हुन्छन्। जस्तै, साम्पाङ थरभित्र मालु, बाली, राना, हिराङ आदि। त्यसैगरी, बान्तवाभित्र माङपाङ, मुकारुङ, छाङछा, इसारा आदि अनेकौं पाछाहरू रहेका छन्। यसरी किरात राई जातिको थरअनुसारको आ–आफ्नै भाषा समेत छ।

भाषिक अवस्था

किरात राई जातिका विभिन्न थरहरूको आ–आफ्नै प्रकारका भाषा छन्। कतिपयका भाषा लोप भइसकेका छन् भने कतिपयको लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन्। सरकारी एकल भाषिक नीति, बसाइँसराइ मिश्रित सामाजिक संरचना, अन्तरजातीय तथा अन्तरथरीय विवाह, आर्थिक विपन्नता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव आदिका कारण अधिकांश राईहरूको भाषिक अवस्था लोपोन्मुख अवस्थामा पुगको देखिन्छ। कतिपय राईहरू जस्तै बाहिङ, कोयू, हायू, याम्फू, याम्फे, छिलिङ, लोहारुङ, मेहवाङ आदि थरी राईका भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ।

यसरी किरात राईहरूको जनसंख्या वृद्धिसँगै बसाइँसराइ हुने क्रममा ठाउँअनुसारको संस्कार, संस्कृति र भाषिकाहरूको विकास भई भाषिक विविधता भएको देखिन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा नेपालको अवस्था यहाँसम्म आइपुग्दा भने कतिपय किरात राई भाषीहरूले आफ्नो भाषामा पाठ्यपुस्तक, पत्रपत्रिका तथा साहित्यिक रचनाहरू समेत प्रकाशन गर्न थालेका देखिन्छन्। तर, अधिकांश राई भाषाभाषीहरू लोप हुने खतराको नजिक पुगिसकेका छन्।

(लेखक त्रिविविबाट राई जातिका प्रचलित लोकगीतमा विद्यावारिधि हुन्।)

 

Focus on road safety

 Focus on road safety

Nepal’s inability to fund road safety research hinders innovative solutions to control accidental deaths.

Bhagabati Sedain & Puspa Raj Pant, The Kathamdnu Post, Jan 10, 2024

Nepal’s roads are as unsafe as ever. The World Health Organization’s (WHO) 5th Global Road Safety Status Report, published in December 2023, paints a grim picture of Nepal’s roads. The WHO estimated 8,479 road traffic deaths in 2021; the Government of Nepal, however, reported 2,833 deaths in the same year, nearly three times lower than the WHO’s data. Further, figures show a 71-77 percent increase in Nepal’s absolute number of road deaths than in 2013. While the world witnessed a 5 percent decrease in the absolute number of deaths compared to a decade ago, with 108 countries reporting a decline between 2 percent and 50 percent, Nepal is drifting in the wrong direction, and the target of reducing road fatalities by 50 percent by 2030 seems far from reality.

Nepal supports the Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030, but it has failed to implement the recommendations of the Global Plan or a national strategy that sets a realistic trajectory target for the decade. An unbalanced and unsystematic focus on road construction safety is a significant failure, leading to persistently high rates of road traffic crashes, fatalities, injuries and substantial social and economic costs.

Economists have estimated that the economic losses of Nepal’s road crashes have tripled each decade—from $14 million in 1996 to $41 million in 2007 and $123 million in 2017. The 2021 national census recorded an increase in the absolute number of people with disabilities; however, data regarding the severity and type of disabilities caused by road crashes are still lacking.

Similarly, the second Decade of Action outlined the key areas for action and suggested action points aligning with the five road safety pillars (road safety management, safer vehicles, safer road users, post-crash response and safer driving environment) and speed control. It describes the government’s role and accountability towards safe systems, leading to the design of transport systems and the development of action plans. The lead agency, usually appointed by the government (absent in Nepal), coordinates and encourages individual or collective road safety endeavours of the private sector, civil society and academia. Equally crucial is capacitating and updating quality standards and law enforcement to evaluate the effectiveness of implemented interventions.

The urgent endorsement of the 8-year-pending Road Safety Bill’s draft is crucial for establishing a Road Safety Management apex body. This will lay the legal foundation for establishing an independent and fully-resourced National Road Safety Council. Once formed, the Council has to finalise the National Road Safety Action Plan (2021-2030). Nepal's failure to adopt the UN Road Safety Conventions and globally recognised vehicle safety standards has resulted in the widespread use of unsafe vehicles, contributing to the severity of road crashes and fatalities.

Traffic law enforcement in Nepal is inconsistent and inadequate. This includes lax enforcement of helmet-wearing laws for motorcycle passengers, a lack of legislation for passenger seatbelt use and child restraints and the widespread use of mobile phones while driving. Safe and high-quality helmets reduce the risk of death from head injuries by over six times, eventually mitigating the risk of brain injury by up to 74 percent. Public awareness campaigns and educational programmes promoting safe driving behaviours and road safety practices among road users are also severely lacking.

We must improve the existing road infrastructure to ensure safety for all types of road users. Nepal has 3.9 million motorised vehicles on its roads. The road network should also be suitable and safe for cyclists and pedestrians, as an unsafe road infrastructure puts them in danger. In 2021, pedestrians and cyclists accounted for 26.3 percent of the total road fatalities. Installing proper pedestrian crossings, traffic lights, and speed control measures around schools and residential areas should be prioritised.

Research evidence, technological innovations and good practice guidance documents are available to guide, support and educate decision-makers on road traffic injuries. Utilising them could save scarce financial resources on road safety; however, the significance of primary empirical research remains crucial. Despite a 5 percent decline in deaths globally, Nepal saw a 77 percent increase due to failed actions.

Nepal’s inability to fund road safety research and development limits evidence generation and hinders innovative solutions to the country’s distinct road safety challenges. Owing to the limited capability of crash data collection, the WHO has to model standardised estimates for Nepal. The police recorded approximately 20,000 injuries, while the Ministry of Health OPD records indicated almost 100,000 road traffic injuries. However, for the year 2021-22, police recorded, on average, 108 crashes daily (nationwide), of which 56 percent were recorded in Bagmati Province alone, and Madhesh and Koshi provinces made up 36 percent. It is difficult to believe that the remaining four provinces (Gandaki, Lumbini, Karnali and Sudurpaschim combined) accounted for only 8 percent of the total crashes. These statistical gaps hinder the ability to accurately assess the scale of a problem and monitor progress towards achieving road safety targets. The road crash data collection system created by the Nepal government with the support of donor agencies urgently needs to be rolled out.

Nepal’s emergency medical services, post-crash response and trauma care, are inadequate, causing delays in treating road crash victims and contributing to higher mortality rates and long-term disabilities among survivors. A sound emergency care system can save lives by strengthening the ambulance system and building the capacity of professionals and responders. A trauma hospital registry can provide data for evidence-based recommendations and help in continuous quality care improvements.

संघीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक आयाम

 संघीयता कार्यान्वयनका राजनीतिक आयाम

ठूलो संख्याका मन्त्रालय र मन्त्री, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिहरू, सवारीसाधनको भेल, विकास तथा सेवाप्रवाहमा अनुभूत प्रयासको कमीले प्रदेश तह फजुलखर्चीको पर्यायका रूपमा प्रतिविम्बित हुन थालेको छ ।

आश्विन २, २०७९पूर्णचन्द्र भट्टराई

नेपाल संघीय शासन प्रणालीको प्रारम्भिक चरणमा छ । संघीयता कार्यान्वयनको समग्र गति निकै सुस्त छ । संघीय प्रणालीको बुझाइमा समेत अलमल देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय पाटाहरू हुन्छन् जसको सिलसिलाबद्ध र एकीकृत प्रयासबाट संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

राजनीतिक संघीयता

संघीयता कार्यान्वयन मूलत: राजनीतिक मुद्दा हो । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको राज्यको शक्ति र अधिकारलाई एउटै ठाउँमा केन्द्रित नगरी राज्यका विभिन्न संरचनाहरूमा आदर्शतम बाँडफाँट गरिने मान्यता हो । राज्यसत्ता र शक्तिको वितरण तथा अधिकारको बाँडफाँट राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट सृजित हुन्छ । मुलुकको नेतृत्व र संविधानले दिएको अधिकारको अभ्यास तीनै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाटै हुने हो । वित्तीय र प्रशासनिक पाटोलाई मार्गनिर्देशित गर्ने, समन्वय र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि अन्तत: राजनीतिक क्षेत्रमा नै रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै प्रशासन र वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी विधि र प्रणालीको स्थापना गर्छ । यसैले संविधान कार्यान्वयनको मूल विषय नै राजनीतिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रले नै संघीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई नेतृत्व र निर्देशित गर्छ ।

राजनीतिक संघीयतामा मूलत: (क) संविधान अनुसार राज्यको पुन:संरचना, (ख) निर्वाचित निकायहरूको स्थापना र क्रियाशीलता, (ग) विधि र प्रक्रियाको स्थापना, (घ) अन्तरतह समन्वय र विवाद व्यवस्थापन, (ङ) संघीय ढाँचामा राजनीतिक दलको संरचना निर्माणजस्ता मुख्यमुख्य विषयहरू पर्छन् ।

कार्यान्वयन अवस्था

नेपालले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा राजनीतिक पाटोमा सम्पादित मुख्यमुख्य कार्यहरू यस प्रकार छन्-

संविधानअनुसार राज्यको पुन:संरचना : नेपालको संविधान अनुसार राज्यको पुन:संरचनाको कार्य सम्पन्न भएको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकारका संरचनाहरू गठन भएका छन्, जस अनुसार संघका अलावा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह, यस अन्तर्गत ६,७४३ वडा कार्यालयहरूको संरचना स्थापना भएको छ ।

निर्वाचित निकायको स्थापना र क्रियाशीलता : संविधान अनुसार निर्वाचनबाट तीनै तहका व्यवस्थापिकाको निर्माण, सरकार गठन भई क्रियाशील भएका छन् । संवैधानिक संरचना अनुरूप, राज्यका तीनै तहबाट संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । नागरिकलाई राज्यका तीनै तहमा नेतृत्व चयन, परीक्षण र मूल्यांकन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थानीय तहको दरिलो उपस्थिति देखिएको छ ।

विधि र प्रक्रियाको स्थापना : संविधान कार्यान्वयनका लागि करिब ११० वटा विषयमा संघीय, करिब २२ वटा विषयमा प्रदेश र करिब ६ (अत्यावश्यक) वटा विषयमा स्थानीय तहका कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने गरी पहिचान भएको थियो । यस्तै, मौजुदा ३१५ भन्दा बढी ऐन तथा करिब २७० को संख्यामा रहेका नियमावलीहरूलाई समेत संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने (कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, २०७३) भनी पहिचान भएको थियो । यीमध्ये हालसम्म संघीय ऐन ३४०, प्रदेश कानुन २१३ (मलेप प्रतिवेदन,२०७७) र औसतमा दर्जनभन्दा बढी स्थानीय कानुनहरू बनेका छन् । यसै गरी धेरै पुराना कानुन संविधानअनुकूल बनाउने कार्य पनि भइरहेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयन तथा अन्य केही आधारशिला कानुनहरूको निर्माण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संघीय मापदण्डका आधारमा प्रशस्त विधि–प्रणालीहरू निर्माण भएका छन् ।

समन्वय र विवाद व्यवस्थापन : संविधानले अन्तरतह समन्वयका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता संरचनाहरूको व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाभित्र समन्वयकारी भूमिकामा जिल्ला समन्वय समिति छ । यसै गरी संघीय एकाइका व्यवस्थापिकाहरूबीच सामञ्जस्यका लागि सहकार्य हुने व्यवस्थासमेत कानुनले गरेको छ । विवादका कतिपय विषयमा संवैधानिक बेन्चसमक्ष मुद्दाहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

संघीय ढाँचामा राजनीतिक दलको संरचना : मुख्य राजनीतिक दलका संगठनहरूसमेत संघीयताअनुकूल पुन:संरचित भएका छन् । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र कतिपय राजनीतिक दलले त वडा तहसम्मै संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् ।

समस्या

संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक आयाममा निम्न प्रमुख समस्याहरू देखिएका छन्–

राजनीतिक स्वामित्वको कमी : संघीयताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ । तर राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्नेजति स्वामित्व ग्रहण नगरेको अवस्था छ । राजनीतिक दलभित्र संघ बलियो बनाउने, कुनै अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपरेमा स्थानीय तहमा पुर्‍याउन चाहने र संघीयताको पहिचान नै प्रदेश भएकाले प्रदेश मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने दुई धार (स्कुल अफ थट) का बीच अन्तरसंघर्ष प्रस्ट देख्न सकिन्छ । संघीय प्रणालीका लागि आन्दोलन र वकालत गर्ने दलहरूको राजनीतिक उपस्थिति कमजोर र आवाज मलिन छ ।

प्रदेशको अप्रभावकारिता : प्रदेश आफैंमा नयाँ संरचना भएकाले राजनीतिक र वित्तीय दुवै हिसाबले कमजोर रहँदा संघीयता कार्यान्वयनमा यसको भूमिका फैलिन सकेको छैन, कार्यसम्पादनबाट पनि ‘प्रदेश सरकार’ ले खासै पहिचान दिन सकेको छैन । संविधानमा उल्लिखित प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारमध्ये अरूको क्षेत्राधिकारसँग नखप्टिएका ९ वटा मात्र छन्Ù बाँकी अरू कि केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र छन् कि त केन्द्र र प्रदेशको साझा अधिकारमा छन्, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा दोहोरिएका छन् ।

ठूलो संख्याका मन्त्रालय र मन्त्री, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्तिहरू, सवारीसाधनको भेल, विकास तथा सेवा प्रवाहमा अनुभूत प्रयासको कमीले प्रदेश तह फजुलखर्चीको पर्यायका रूपमा प्रतिविम्बित हुन थालेको छ । यो समग्र परिवेशले ‘प्रदेश’ संघीयता नरुचाउनेहरूको पहिलो निसाना बन्न पुगेको छ । दलहरूले प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिलाई मध्यम तहका कार्यकर्ता थन्क्याउने स्थलका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

केन्द्रीकृत मानसिकता : जतिसुकै राजनीतिक आदर्शका नारा दिए पनि दलहरूमा सत्ताप्राप्तिसँगै केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुने प्रवृत्ति देख्न सकिन्छ । विगतमा विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट सीमित शक्ति निक्षेपणमा अवरोध गर्ने एउटा सशक्त वर्गलाई संघीय शासन प्रणाली त्यसै पनि रुचिकर छैन ।

अधिकारको दोहोरोपन : संविधानको अधिकारसूची अन्तर्गत साझा अधिकारहरू विभिन्न तहका एकल अधिकारसँग दोहोरिएका छन् । साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुने गरी कानुन बन्न सकेको छैन । लामो एकात्मक शासन प्रणालीमा जारी भएका कतिपय कानुनहरू अझै पनि संघीय प्रणालीअनुकूल हुन सकेका छैनन् ।

संविधानले तीनै तहका सरकारहरूलाई दिइएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्दा संविधानसँग नबाझिने गरी र साझा अधिकारको हकमा एकअर्को तहको एकल अधिकारमा असर नपर्ने गरी कानुन बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएपश्चात् तर्जुमा भएका दर्जनौं कानुनसमेत प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारसँग बाझिएका छन् । हालै गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघले विगत ५ वर्षको अवधिमा निर्माण भएका कानुनहरू सम्बन्धी अध्ययनले संघ र प्रदेशबाट तर्जुमा भएका दर्जनौं कानुनले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार संकुचन गरेको देखिएको छ । कतिपय कानुन बने पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय ऐनहरू (मौलिक हक, अन्तरतह समन्वय आदि) तर्जुमा भएको लामो समय व्यतीत हुँदासम्म पनि नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

संघीयताका आयामहरूको व्यवस्थित र सिलसिलाबद्ध कार्यान्वयन : संघीय प्रणालीलाई दिगो र दरिलो बनाउन राजनीतिक संघीयतासँगै वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ तर हालसम्मको अनुभव हेर्दा राजनीतिक संघीयताको तुलनामा अरू पाटाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् जसले गर्दा असन्तुष्टिहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आगामी कार्यदिशा

विभिन्न राजनीतिक प्रणालीको अभ्यासमा मुलुकले धेरै समय व्यतीत गरिसकेको छ । जनताले चुनेको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न यस अवधिको संघीय अभ्यासको मूल्यांकन गरी कमीकमजोरी सच्याउँदै संघीय प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय प्रणाली खास गरी राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन निम्न प्रयास आवश्यक देखिन्छ-

संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण : संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्था र प्रगतिको समीक्षा गरी सम्पादन गर्न बाँकी कामहरूका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध र सिलसिलेवार ढंगले अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ । कतिपय मुलुकले संघीयता अवलम्बनसँगसँगै यस्तो कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर संसदीय निगरानीमा अनुगमन गर्ने गरेका उदाहरण छन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : संघीय प्रणालीको सफलताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । अहिलेको जस्तो निकै खर्चिलो चुनावले जनमतलाई धनमतले निर्देशित गर्ने र जनताले सही प्रतिनिधि छान्न कठिन हुने गर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका साथै निर्वाचन आयोगले कठोर निर्णय क्षमता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ ।

बाझिएको कार्यक्षेत्र : संविधानमै दोहोरिएको कार्यक्षेत्रका विषयमा संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ । साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन तर्जुमाका साथै कार्यविस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) को पुनरवलोकन र अद्यावधिक गरी कानुन बनाउँदा यसलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा समस्या किनारा लगाउन सहज हुने थियो ।

कानुनमा सुधार : सरकारका तहहरूको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता संघीय प्रणालीको सफलतामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लामो एकात्मक शासन प्रणालीमा जारी भएका कतिपय कानुनमध्ये संघीय प्रणालीअनुकूल बनाउन बाँकी कानुनहरूमा शीघ्र सुधार आवश्यक छ । संविधान जारी भएपश्चात् तर्जुमा एकअर्को तहको संवैधानिक अधिकार एवं कार्यक्षेत्र बाझिने कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी छ ।

लक्षित वर्गसम्म समावेशिताको लाभ : संघीयताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समावेशितालाई लिने गरिएको छ । समावेशिताको लाभ ‘सम्भ्रान्त/तरमारा वर्ग’ ले प्राप्त गरेको भनी आलोचना पनि उत्तिकै छ । यसैले समावेशिताको लाभ सीमान्तीकृत लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पनि काम हुनुपर्छ ।

संवैधानिक आयोगको समीक्षा : समावेशिताका क्षेत्रमा काम गर्ने केही संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका दस वर्षमा पुनरवलोकन गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकामा अब तीन वर्ष मात्र बाँकी छ । अत: समावेशितामा हस्तक्षेपकारी र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने गरी विद्यमान आयोगहरूको संख्या र कार्यदायरामा छलफल चलाउनुपर्छ ।

प्रदेश भूमिकाको सबलीकरण : संविधान अनुसार राज्यको पुन:संरचना भई तीनै तहका सरकारको पुन:संरचना गरिएको भए पनि अभ्यासको हिसाबले संघीयताले निम्त्याएको प्रदेशको संरचना नितान्त नयाँ अभ्यास हो तर यो संरचनाले नै आफ्नो अस्तित्व प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन । त्यसकारण यसको भूमिका सबल बनाउँदै प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ ।

क्षमता विकास : जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो भूमिका र संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबारे राम्रो बोध एवं राजनीतिक दलहरूमा संघीयताप्रतिको बुझाइमा प्रस्टता र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । जनप्रतिनिधि सशक्त नभएसम्म जनउत्तरदायित्व निर्वाह गर्न पनि कठिन हुन्छ । यसै गरी समावेशी प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि (महिला, दलित र अल्पसंख्यकहरू) को क्षमता अभिवृद्धि नभएसम्म समावेशिताले सार्थकता पाउन सक्दैन । यसैले लक्षित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासमा थप प्रयास र लगानी आवश्यक छ ।

अन्तरतह समन्वय संयन्त्रको क्रियाशीलता : संविधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भएकाले तीनै तहका सरकारहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । यसैले अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगजस्ता समन्वयकारी निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी हुन्छ । अन्तरतह समन्वय सम्बन्धी संरचनाहरूको बैठक नियमित गर्ने, यसका समिति र विशेष समिति क्रियाशील गरी समन्वयद्वारा समस्या समाधानतर्फ अभिमुख गरिनुपर्छ ।

विधायिकी क्रियाशीलता : संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकार विधायिकाप्रति जवाफदेह हुन्छ । यसैले संघीयता कार्यान्वयनमा विधायिकाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको निगरानी गरी कार्यान्वयन पक्षलाई चुस्त पार्न र संघीय प्रणालीलाई लिकमा राख्न स्थायी सदनका नाताले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘अधिकारसम्पन्न संघीयता कार्यान्वयन तथा निगरानी समिति’ को गठन गर्न उचित हुन्छ ।

निष्कर्ष
नेपालले अनेकौं आरोह–अवरोह र लामो एकात्मक शासन प्रणालीपश्चात् संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ । मुलुकको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि संघीयतालाई सफल पार्नुको विकल्प छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूका गतिविधि र सरकारका क्रियाकलापमा संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्किनुपर्छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै व्यवस्थित कार्ययोजना लिएर संविधानको व्यवस्था अनुसार संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

भट्टराई पूर्वसचिव हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०७:२२