संसदीय व्यवस्थाकै मजाक
सभामुखलाई सरकारको
बिजनेस रोक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छैन।
०८ फागुन २०७८ ०९:२०:००
एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने विवादले राजनीति तातेको छ। संसद्देखि चियापसलसम्म यो विषयमा गन्थनमन्थन भइरहेका छन्। दुई वर्षअघि नै सरकारले संसद्मा दर्ता गरे पनि मुख्य राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा एमसीसी संसद्मै अड्केको छ। ‘तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरादेखि हालका सभामुख अग्नि सापकोटाले विभिन्न बहानामा यो सम्झौता रोक्दै आउनुभएको छ। जुन, संसदीय प्रणाली, यसका मूल्य मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था विरोधी काम हो।’
संसदीय व्यवस्थामा टेकेर
सत्ता र शक्तिको उपभोग गरिरहेका दलहरूबाटै संसद्लाई कमजोर बनाइँदैछ। यसको धज्जी
उडाउन खोजिएको छ। जनताका आवाज बोल्ने थलोलाई रबर स्टयाम्प बनाउने षड्यन्त्र
भइरहेको छ। सभामुख सरकारको बिजनेस रोक्नेतिर उद्यत छन्। तर, संसदीय प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता, अनुभव र हाम्रै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि सरकारको
प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दिन भन्ने अधिकार सभामुखलाई हुँदैन। सरकारको बिजनेसअनुसार
मात्र संसद् सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले सरकारको कुनै पनि प्रस्ताव रोक्ने अधिकार
सभामुखसँग हुँदैन भन्ने संसदीय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त हो।
सांसदले निजी विधेयक
(प्राइभेट विल) संसद्मा दर्ता गरे भने संविधान अनुकूल छ कि छैन ? अथवा, त्यो
विधेयकले मौजुदा कानुनलाई कहीँकतै प्रतिकूल असर पारेको छ कि छैन भनेर छलफल
गर्नुपर्छ। त्यस्तो छलफल गर्ने थलो भनेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हो। अन्यथा, सरकारको कुनै पनि प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई
हुँदैन। कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदादेखि नै गलत परम्पराको सुरुवात भइसकेको
थियो। बहालवाला सभामुखबाट अत्यन्तै गलत काम भइरहेको छ। एमसीसी त उदाहरण मात्रै हो।
चर्चामा रहेकाले एमसीसी रोकियो भन्ने खबर सबैले थाहा पाए। तर, यस्ता दर्जनौं विधेयक÷प्रस्ताव सचिवालयमै त्यत्तिकै थन्क्याइएका छन्।
मूल प्रश्न राजनीतिक
इमान्दारिताको हो। हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौं भने पुरापुर मान्नुपर्यो।
मान्दैनौं भने, त्यहीअनुसार अघि
बढ्नुपर्यो। तर, यो रणनीतिको व्यवस्था होइन।
कसैको रणनीतिक साधन बन्न यो व्यवस्थालाई अंगिकार गरेका पनि होइनौं। हो, यो उवाउ छ, ढिलो हुन्छ। तर, योभन्दा
बेहत्तर व्यवस्था संसारमा छैन। संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउनुपर्छ भन्ने
पात्रहरूको बोलवाला छ। कम्युनिष्टहरू संसदीय व्यवस्था मान्दैनन् भन्ने भ्रममा
जनतालाई राखिएको छ। कार्यकर्तालाई त्यही प्रशिक्षण दिइएको छ। भ्रमको राजनीति
गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, आपूm संसदीय व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सत्ता सञ्चालन गर्ने, राज्यसत्तामा भूमिका बढाइराख्ने तर, यसलाई विफल पार्ने काम पनि भित्रभित्रै गरिरहने दोहोरो
चरित्र प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यही कारण संसद् प्रभावहीन बनाइएको छ।
संसदीय व्यवस्थामा टेकेर
सत्ताा र शक्तिको उपभोग गरिरहेका दलहरूबाटै संसद्लाई कमजोर बनाइँदैछ।
कार्यकारिणीको आय र
खर्चमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ। त्यही भएर सरकारको
वार्षिक बजेट पनि संसद्बाट पास हुन्छ। राज्यका अंग र निकायका वार्षिक प्रतिवेदन
राष्ट्रप्रमुख, सरकार हुँदै संसद्मा
आउँछन्। अदालतको प्रतिवेदन पनि संसद्मा आउँछ। अख्तियार, महालेखाको प्रतिवेदनमाथि पनि संसद्ले छलफल गर्छ। तर, यति राम्रो संसदीय व्यवस्थालाई मजाक उडाउनेहरूको
बाहुल्यता भयो। हाम्रो विडम्बना नै यही हो।
राजनीतिक भ्रष्टाचारी
चोख्याउने काम भयो
०५१ सालमा म संसद्को लेखासमितिको
सभापति थिएँ। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिलेर समितिले
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका ठुल्ठूला मुद्दामा छानबिन गर्याै। निष्कर्षमा
पुर्यायौं। समितिले उठान गरेका विषयमा अध्ययन\अनुसन्धानमा अख्तियारले सहयोग गर्यो। अख्तियारसँग मिलेर धेरै काम
गर्याै त्यो
बेला। दोस्रोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन अघि अख्तियार, महालेखा र लेखासमितिले मिलेर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय
गरेका थियौं। जुन–जुन जनप्रतिनिधिको बेरुजु, पेस्कीलगायत आर्थिक कारोबार बाँकी देखिन्छ, त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गर्यौं।
यो निर्णयपछि स्थानीय निकायको अर्बाैं रुपैयाँ बेरुजु उठ्यो। त्यस बेला, अख्तियार र लेखासमिति निकैनजिक भएर सहकार्य गरेका
थियौं। अख्तियार दुरुपयोग तथा आर्थिक अनुशासनहिनता सम्बन्धी ठुल्ठूला घटनाहरू
बाहिर ल्याउँदै समाधान गर्न पनि सफल भयौं। तर, पछिल्लो अवधिमा लेखा समितिले उठाएका विषयलाई अख्तियारले चासोको साथ
हेरिदिएन। यसको मुख्य कारण अख्तियारमा भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्ति नै हो।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति बढ्दै गएपछि कुनै न कुनै घटना, कुनै न कुनै दलसँग जोडिन थाले। यस्ता घटनामा ‘लेनदेन’
हुन थाल्यो। ‘मेरो विषयमा तँ चुप, तेरो
विषयमा म चुप’ भनेर खुलमखुला लेनदेनको कुसंस्कार सुरु भयो। अन्तत्वोगत्वा संस्था
नै चुप बस्ने अवस्था आयो। लेखासमितिले नक्कली एलसी काण्डको छानबिन गरेको थियो।
रोचक पक्ष के छ भने, त्यतिबेला
नक्कली एलसी काण्डमा दोषी भेटिएका अधिकांशपछि निजी बैंकका सीईओ भए।
अदालतको भूमिकाले ९ खर्बको
हानी
भ्रष्टाचार निवारणमा जोडिने प्रमुख
अंग हो, अदालत। अदालतभित्र आफ्ना
किसिमका विकृति त छँदैछन्, त्यसमा
छुट्टै छलफल गरौंला। तर, अदालतका
कारण २०५० सालदेखि यता देशलाई ९ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी छ। सरकारले राजस्वका लागि
कुनै निर्णय लिनासाथ सहज रूपले अदालत गुहार्न थालियो। अदालतले त्यस्ता मुद्दामा
तत्कालै आदेश जारी गर्छ। त्यसै कारण सरकारलाई ९ खर्ब राजस्व घाटा छ। जुन, उठ्नुपर्ने रकम हो। यसमा सरकारी निकायको पनि कमजोरी छ।
अदालतले तुरुन्तै ‘स्टे अर्डर’ दिएर राजस्व नतिर्न भन्छ। तर दुई वर्षपछि फेरि
राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर पूर्ण फैसला गर्ने गर्छ। पूर्ण फैसलाको फलोअप हुँदैन।
राजस्व असुल गर्नु भनिएका कतिपय मरिसके होला, कतिपय फर्म बन्द भइसकेका होलान्। तर, फलोअप नै भएन। स्टे अर्डरको तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ, तर कर्मचारीतन्त्र निरन्तरताको अभाव र संस्थागत
‘मेमोरी’ नहुँदा पूर्ण फैसलाको फ्लोअप र कार्यान्वयन हुँदैन।
यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै
गएपछि लेखा समितिले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियो। राजन खनाल अर्थसचिव हुँदा यस्ता ५०\६० वटा फाइलको अध्ययन भयो। केहीबाट राजस्व संकलन पनि
भयो।अहिलेका कतिपय चर्चित विषयमा अख्तियारको पनि परीक्षा भइरहेको छ। हामीले
सानातिना खरिदार, अमिन, सुब्बा, अफिसरको २ लाख, ५ लाख, १० लाख भ्रष्टाचारका प्रकरणमा ध्यान दिइरहेका छौं।
एनसेल कर प्रकरणमा अदालतले
राहत दिएको थियो। तर, लेखासमितिले
पटक-पटक ताकेता गर्यो। समितिले बाध्य पारेपछि एनसेलले सरकारलाई राम्रै राजस्व
तिर्यो। भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रा केही नीतिगत वनावट पनि कारण हुन्। जस्तै, किसानलाई अनुदान भनेर वार्षिक करोडौं बजेट खर्च भइरहेको
छ। तर, यस्तो अनुदान किसानले
पाउँदैनन्, बिचौलियाले मात्रै लिइरहेका
छन्। अनुदान रकम बाँड्ने संस्था आफैं पनि यसमा लिप्त हुन्छन्। यो नीतिगत
भ्रष्टाचार हो।
राजनीतिक नेताहरूले के गडबड
गर्छन् भन्नेमा मात्रै सबैको ध्यान हुन्छ। नेताहरूको ५ वा सय रुपैयाँको
भ्रष्टाचारले समाजको ध्यानाकर्षण गराउँछ। तर, करोडाै रुपैयाँको
नीतिगत भ्रष्टाचार ओझेलमा पार्ने गरिन्छ।
संसदीय समिति आफैं अदालत जाँदैन। अख्तियार नै अदालतमा मुद्दा हाल्ने हो।
अदालतमा गइसकेपछि हठात रूपमा किसिम किसिमका निर्णय आउँछन्। एउटै प्रवृत्तिका
मुद्दामा कहिले एउटा निर्णय आउँछ, कहिले
अर्कै खालको। विशेष गरी भूमिसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो देखिएको छ। एउटै प्रकृतिका
जग्गाको सम्बन्धमा अदालतले फरक–फरक निर्णय गरेको देखिन्छ।
संसद्मा यसरी संरक्षण
गरिन्छ
नेता÷मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको विषय उठे, त्यही पार्टीका सांसदहरू नेता जोगाउन समितिमा अघि
सर्छन्। वाइडबडी खरिद प्रकरण, एनसेलको
कर विषय यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन। जुन राजनीतिक दलको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको
हुन्छ। त्यो राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको भाषा, शैली र व्यवहारबाटै निजले जोगाउन खोज्यो भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्छ।
यस्ता दृश्य समितिमा खुलेआम देखिन्छन्। लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन।
०५१ सालमा म लेखा समितिको
सभापति हुँदा चाइना साउथ वेष्ट प्रकरण आयो। समितिमा रहेका एमालेका साथीहरू त्यो
मुद्दासँग उदासीन हुन्थे। लाउडा प्रकरणमा कांग्रेसका साथीहरू उदासीन हुन्थे।
त्यसैले भ्रष्टाचारका विषयमा दलहरूको आ-आफ्नै बुझाई र व्यवहार हुन्छन्।
राज्य संरक्षित तस्करी
मुलुकमा सजिलो गरी पैसा कमाउने
‘इजी मनी’ धन्दा बढेको छ। बैंकहरू पनि यही धन्दामा छन। मुलुकमा रेमिट्यान्स कम
भएको होइन। हुन्डी कारोबार फस्टाएको हो। यो विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरौं भनेर कोही पनि अघि नसर्नु मुलुककै लागि
दुर्भाग्य हो।
हाम्रो अहिलेको बैंकिङ
प्रणाली पनि आयातमुखी छ। विदेशबाट केराउ, सुपारी र पेस्तादाना आयात गरिन्छ। अनि, तस्करी गरेर भारत पठाइन्छ। डलरमा मगाउने अनि, भारुमा भारतमा तस्करी गराउने काम भइरहेको छ। अख्तियार
दुरुपयोग गर्दै राज्य संरक्षित तस्करी बढेको छ। बैंकहरू एलसी खोल्न हतारिन्छन्।
बैंकिङ प्रणाली उद्योगमैत्री छैन। बैंकहरू उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन्। उद्योग
स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्दैैनन्। हाम्रो कानुनले पनि गर्दैन, बैंकको नीतिले पनि गर्दैन।
स्थानीय तहमा डरलाग्दो
अनुशासनहीनता
सबैभन्दा डरलाग्दो आर्थिक
अनुशासनहीनता स्थानीय तहमा छ। महालेखा परीक्षकको चार वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन
हेर्यौं भने, प्रत्येक वर्ष डरलाग्दो गरी
आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ। तर, दुःखको कुरा यसबारे छलफल गर्ने संयन्त्र र ठाउँ छैन। संघीय सरकारका
विषयमा महालेखा परीक्षकले उठाएका विषयमा संघको लेखासमिति र प्रदेशको प्रदेश
लेखासमितिमा छलफल हुन्छ। तर, स्थानीय
तहको बेरुजुसम्बन्धी छलफल गर्ने ठाउँ नै छैन। न संवैधानिक व्यवस्था छ, न कानुनी नै। प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम स्थानीय तहमा
गइरहेको छ। आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ, महालेखाले प्रश्न उठाइरहेको छ। र, पनि यसतर्फ राज्यका जिम्मेवार निकाय र दलहरू संवेदनशील छैनन्।
म संघीय मामिलामन्त्री
हुँदा महालेखा परीक्षक र अख्तियार प्रमुख बसेर यस विषयमा गृहकार्य पनि गरेका
थियौं। स्थानीय तहको बेरुजू हेर्ने संयन्त्रको प्रस्ताव पनि गरेका थियाैै।
प्रदेशसभाको लेखासमितिको सदस्यको संयोजकत्वमा महालेखाको प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय
समितिको प्रमुख सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय संयन्त्रको प्रस्ताव
गर्यौं।त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पनि लगे। तर, बिफल पारियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद्को ठूलो
भूमिका छ। तर, त्यसको कहिल्यै सदुपयोग
भएन। संसद्का तर्फबाट संसदीय समितिले सर्वोच्चताको प्रयोग गर्ने हो। समितिलाई जति
प्रभावकारी बनाउन सक्यौं, त्यति
नै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सहयोग पुग्छ।
(सांसद्
त्रिपाठी जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन्।)
