खस जातिकाे इतिहास

खस जातिका बारेमा इन्टरनेटमा खाेजी गर्दा Dress 'Albanian Illyrian people', तथा हतियार 'Karakulak knife Bulgarian shepherds' हरू संग मिल्ने भन्ने फेला पारें । अब यहाँ हरू के भन्नु हुन्छ?

Gorkhas are legendary soldiers in the world.

Gorkhas are legendary soldiers in the world. They are famous for their unchallenged level of bravery and honesty. They are better known and associated with their sharp blade 'khukuri'.

In his Foreword of IInd volume of History of the Fifth Royal Gurkha Rifles (Frontier Force), Field Marshal W. J. Slim writes:
"…Between the 1940 and 1945 I had the good fortune to have serving under me in various theaters of war all four battalions of the 5th Gurkhas. They were always among my best fighting battalions and unsurpassed for discipline and turn-out, even in ther most difficult conditions. They held a pride in themselves and in their Regiment that was magnificent and unshakeable.
All who served with them recognized the 5th Gurkhas as a splendid example of what a Gurkha Regiment can be—and that there is no higher praise. We know that to equal them in anything was to e very good indeed at it; to surpass them to be all that and have a slice of luck too.
We, their old comrades, will read this history with a glow of pride that we served with them and of sorrow that, while the 5th Gurkhas still march on with their glories untarnished, it is, alas! no longer at our side."

At the end of this history book, the epilogue by R. L. Turner, 1930, reads:
"As I write these last words my thoughts return to you who were my comrades, the stubborn and indomitable peasants of Nepal. Once more I hear the laughter with which you greeted every hardship. Once more I see you in your bivouacs or about your fires, on forced march or in the trenches, now shivering with wet and cold, now scorched by a pitiless and burning sun. Uncomplaining, you endure hunger and thirst and wounds; and at the last your unwavering lines disappear into the smoke and wrath o f battle. Bravest of the brave, most generous of the generous, never had country more faithful friends than you."

Sant Bahadur Pun has been writing articles on Gorkhas for Magar Studies Center's Journal. I would like to introduce the following paragraph from one of his articles, 'An autopsy of an ode to Gurkhas', on Gorkha soldiers. He writes:

After the bitter 1857 experience, Britain was determined to maintain a strong Gurkha Brigade in her Indian army. For this they needed fresh recruits annually from Nepal. Jung, however, was reluctant to supply these recruits as this would have not only expanded British influence but adversely affect his hold over Nepal as well. He, thus, refused to allow Gurkhas, on home leave, to wear their uniforms in Nepal and also strongly objected to recruiting parties (gallawalas) entering Nepal under any guise.23 So from 1878 the skilful British adopted the “guns for recruits” policy whereby fresh recruits from Nepal were acquired by supplying the guns/ammunition needed by the Nepalese army or by simply refusing to give recognition to the new Prime Minister24. This policy worked because when Bir Shumshere came to power after assassinating his own uncle, Ranoddip, in 1885 “He permitted the free enlistment of Gurkha recruits for the Native Army in India.”25 This signaled the first official recognition by Nepal of Gurkha recruitment into the British Indian army and Britain quickly expanded her Gurkha Brigade from five to ten regiments26. The policies of British India and the Rana government of Nepal, thus, fueled the “exclusion/expulsion” process of the “matwales” further. The Khas are recruited for the 9th Regiment while the Limbus and Rais are recruited into the 7th and 10th Regiments. For the rest of the other seven Regiments “almost the only men enlisted are Magars and Gurungs”.27 Vansittart, who had a penchant for details, gives an interesting figure of 36,107 recruits from Nepal recruited during the period 1894/’95 to 1912/’13.

बुटवलले खर्लप्पै निलेको बटौलीको इतिहास

बुटवलले खर्लप्पै निलेको बटौलीको इतिहास

सिद्रा पसल र गयाप्रसादको मिठाइँ पसलले झल्काउँछ बटौलीको बिगत

शरण कर्माचार्य

khabarkura.com, २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:४१

बुटवल ।  कुनैबेला सिङ्गो पश्चिम नेपालका जनताको सबै आवश्यकताको आपुर्ति क्षमता राख्ने बटौली यतिबेला एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ । बजारभरी सामान खरिद गर्ने ढाक्रेहरुले भरिभराउ हुने बटौलीका सडक सुनसान बनेकाछन् भने आजको नयाँ पुस्तालाई जन्माएका पुराना भग्नावशेष घरहरुले नयाँ पुस्तालाई गिज्याईरहेको छ ।

बुटवलको पुरानो वास्तविक नाम हो बटौली । कुनै बेला करिव आधा नेपाल ओगटेको पश्चिम नेपालका जनताहरुको आपुर्तिको प्रमुख केन्द्र थियो बटौली । चीनको कोराला नाकादेखि पश्चिमको सुर्खेत आसपासका जनताहरुको मुख्य खरिद बिक्रीको नाका नै बनेको थियो बटौली । पहाडबाट झर्दा जडीबुटी, घ्यु, काम्लो लिएर बुटवलमा ढाक्रेहरु आउँथे भने बुटवलबाट नुन, मट्टीतेल, कपडा, साबुन, चिनी जस्ता सामानहरु लिएर जाने गर्दथे । सामान किन्न आउने ग्राहकहरुलाई तत्कालिन अवस्थामा ढाक्रे भन्ने गरिन्थ्यो ।

बटौलीको व्यसायीहरुले त्यसरी सामान किन्न आउने ढाक्रेहरुलाई दाउरा, तेल, चामल दिन्थे र उनीहरुले स्थानीय धर्मशाला पौवामा पकाएर खाने गर्दथे । जस्ले खाने र बस्नेको ब्यवस्था मिलाउँथे उनै ब्यापारीको पसलबाट ढाक्रेहरुले सामान किन्नु पर्दथ्यो । ढाक्रेहरुले ल्याएको सामान पनि तीनै ब्यवसायीले किनिदिन्थे ।

अहिलेको पश्चिम नेपालकै व्यापारिक केन्द्र मानिने बुटवल बटौली अथवा त्यसभन्दा पनि अझ प्राचीन नामबाट विकसित भएको हो। यो अहिले मात्रै होइन, सयौं वर्षअघि पनि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका पनि थियो।

चीनको तिब्बत र भारतको गोरखपुरको व्यापारिक थलोको विश्राम नाका पहाडको फेदी मधेसको सिरान नै बटौली थियो। बुटवललाई रामदेखि बुद्धसम्म जोडेर इतिहास लेखिएका छन्। हिन्दु धर्मका भगवान् राम बटौली (तिनाउ पश्चिम) हुँदै गण्डकी नुहाउन गुल्मीको रिडी, पाल्पा रामपुरको रामनदी हुँदै गण्डकको भ्रमण गरी खस्यौली (तिनाउ पूर्व) हुँदै अयोध्या पुगेका प्रसंगहरू छन्। योगी नरहरिनाथको (हाम्रो देश दर्शन) पुस्तकले बुटवलको इतिहासलाई द्वापर युगदेखि बुद्धकालसम्मको प्रसंगमा व्याख्या गरेको छ।

बुटवल बुद्धकालमा बुद्ध खेल्ने बुद्धवल्ली थियो। योगी नरहरिनाथको प्रसंग कोट्याउँदै डा. टीकाराम पन्थीले लेखेका छन् ‘बुद्धवल्लीबाटै बुटवल नामकरण भएको हो।’ यस नगरको नामाकरण सम्बन्धमा बिभिन्न जनश्रुतिहरू सुन्न पाइन्छ । बिभिन्न ठाँऊहरूबाट मानिसहरू बटुलिएर बसेको हुनले बटौली भनिएको र अपभ्रम्स भई बुटवल भएको भनिन्छ ।

इतिहासको सहर हालको बुटवल नभई बटौली थियो। जुन तिनाउ तिरको जितगढी किल्लाको छेउमा खुम्चिएर बसेको छ। बटौली र खस्यौली नाम अहिलेको आधुनिक बुटवलमा विलय भए। खस्यौली गुल्जार हुँदै गयो। नुन र घिउ साटेर व्यापार चम्काउने बटौली सुनसान बन्यो। प्रशासनिक रूपमा बटौली–खस्यौली पञ्चायत पनि बनेको थियो कुनै बेला। पछि प्रशासनिक नाममा पनि बटौली हरायो। अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकाका नामले चम्किएको छ। कथ्यमा बटौली जीवित रहेपछि लेख्यमा बटौली हराइसकेको छ।

वि.सं. २०१६ मा बुटवल खस्यौली नगरपालिका स्थापना भएपछि हालसम्म १५ व्यक्तिले त्यसको नेतृत्व प्रदान गरे। वि.सं. २०१७ मा बहुदलीय व्यवस्था विघटन भएपछि यसको नाम फेरियो र बुटवल खस्यौली नगरपञ्चायत राखियो। त्यसलाई बोलीचालीमा बुटवल नगरपञ्चायत भनियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भए पश्चात् त्यसको नाम बुटवल नगरपालिका रहन गयो। बुटवल नगरपालिकाको पहिलो नेतृत्व दिने व्यक्तित्वमा मुन्नीलाल शाक्य (२०१६-२०१७ साल) दोस्रामो ओमशङ्कर श्रेष्ठ (२०१९-२०२३ साल) तेस्रोमा परीक्षितप्रसाद लाकौल (२०२४-२०२६ साल), चौथोमा सरस्वतीप्रसाद शेरचन (२०२६-२०२८ साल र पुनः २०३३ देखि २०३६ सालं)भएका थिए। यसैगरी हरिबहादुर सिंह वि.सं. २०२८ मा प्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए। उनले चार पटकसम्म नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्च चलाए। त्यस्तै बुटवल नगरपालिकाको प्रधानपञ्चमा पत्रकार सूर्यलाल वि.सं. २०३० मा, बृजमान श्रेष्ठ, २०३६ देखि २०३९ सालसम्म तथा सू्र्यप्रसाद प्रधान (२०४९(२०५३) र भोज प्रसाद श्रेष्ठ (२०५४-२०५९) नगरप्रमुख भएका थिए।

इतिहासको यस्तो कालखण्ड गुजारेको बटौली यतिबेला भने एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ । अहिले पनि बटौलीमा ती कालखण्डका घरहरु छन् । तीनै घरमा जन्मेका धेरै स्थानीबासी मुलुकका प्रतिस्थित ओहोदामा समेत पुगिसकेकाछन् । तर बटौलीको अवस्था भने दिनप्रतिदिन बिग्रंदै गएको छ ।

इतिहासको योगदानलाई जोगाउने जिम्मा राज्यका तीनै तहको भएपनि राज्य बटौलीको योगदानलाई जोगाउन उदाशिन देखिएको बटौली संरक्षण समितिका अध्यक्ष रबिन्द्र गोपाल लाकौल आरोप लगाउँछन् ।

बटौलीको सामाजिक र सांस्कृतिक स्वरूप निकै बेग्लै छ। यहाँको रैनाथे जाति के हो भन्न सकिने अवस्था छैन। बुद्धकालमा थारू र शाक्यवंशका मानिस बसोबास गर्थे भन्ने ग्रन्थहरूमा लेखिएका छन्। पाँच सय वर्षअघि पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेनले काश्मीरबाट कशौधन (मधेसी) जातिलाई व्यापारका लागि बटौली ल्याएका थिए। कशौधनपछि नेवार जातिको बसोबास बटौलीमा रहेको देखिन्छ।

बटौलीबाट हिजोका व्यापारीहरु शहर छाडेर अन्यत्र गएपनि बुटवलको इतिहास जोगाउँदै गयाप्रसादको मिठाई पसल र केहि सिद्रा ब्यापारीले भने बटौली छाडेका छैनन् । बुढा पुरानाहरु अहिले पनि गयाप्रसादको मिठाई पसलमा जेरी खान आउँछन् भने धेरै टाढाटाढाबाट बटौलीमा सिद्रा खरिद गर्न उपभोक्ताहरु पुग्ने गर्दछन् ।

पुरानो बटौलीलाई स्मरण गर्दै तेस्रो पुस्ताकारुपमा बटौलीमा मिठाई पसल गर्दै गरेका गया प्रसाद हल्वाई पहिलेको बटौली अव त बुटवल बनि सक्यो भन्छन् ।

गया प्रसादका बाजे असर्फिलालले खोलेको मिठाईपसललाई पिता सिताराम हल्वाई देखि हाल ६२ वर्षमा गयाप्रसादले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनका २ छोरा पनि मिठाई बनाउने काममा नै रहेकाछन् ।

इतिहासमा नेपालको व्यापार व्यवसायमा ठूलो योगदान गरेको बटौलीको अस्तित्वलाई जोगाउने हो भने पुरानै शैली र आकारका घरहरुको नक्सांकन गरि बटौलीको अस्तित्व जोगाउन उपमहानगर तयार हुनु पर्दछ ।

बिगतमा ढाक्रे भएर आउँदा बसेका घरहरु उस्तै कलामा बनाउन सके, उहिले घिउ खार्ने कराई उस्तै सजाउन सके र उहिले बनेका कलात्मक घरलाई उस्तै आकार दिन सके बटौली फेरी एक पटक इतिहास अन्वेशकहरुलाई अध्ययनको केन्द्र बन्न सक्दछ ।

गोविन्द थापाको कमेन्टः

हामीले स्यानै देखी सुनेकाे नाम बटाैली र खस्याैली थियाे अहिले बुटवल भएकाे छ । कश्मीर बाट व्यापारी आएकाे कुराले कतै तिनी हरू खस हरू त थिएनन्? प्राध्यापक बालकृषण पाेखरेलले खस्याैली लाइ खस हरूकाे इतिहास संग पनि जाेडिन्छ कि भनेर अडकल काटेका छन् । खस्याैली नाम कसरी रहन गयाे भन्ने कुरा थप खाेजीकाे विषय हाे ।

 

पहिलेका पद नामहरू-

पहिलेका पद नामहरू-

लेसी, नौसिन्दा, बिचारी, बहिदार, तहबिलदार, तहसीलदार, मुखिया, डिट्ठा, खर्दार, सुब्बा, मिर सुब्बा, सरदार, काजी, बडाकाजी । खर्दार बाबुराम आचार्य, सुब्बा हरि बहादुर श्रेष्ठ, मिर सुब्बा कृष्णबम मल्ल, सरदार रंजनराज खनाल, काजि मधुसूदन राजभन्डारी, बडाकाजी पुष्पराज राजभन्डारी । गौंडा / गोश्वारका हाकिम, बडाहाकिम, मजिस्ट्रेट, चिफ मजिस्ट्रेट, कमिस्नर, चिफ कमिस्नर, अमिनिको लप्टन,

अडडाका नामहरू

गौंडा, पहाड गोश्वारा, मधेश गोश्वारा, बजार अड्डा, भंसार अड्डा, चारखाल अड्डा, माल अड्डा, अमिनि, टक्सार अड्डा, निक्सारी अड्डा, पजनी अड्डा, हाजिरी अड्डा, बहि बुझाउने अड्डा, कोसी तोषा खाना, तेजारथ अड्डा, लेखापढी अड्डा, कुमारी चोक गोश्वारा, मुलुकि खाना, मुन्सी खाना, जैसी कोठा, जिन्सी खाना, कम्यान्डरी किताब खाना, जंगी असबाब खाना, टेकु भंसार, पुरानो भंसार, छोटी भंसार ।

साभारः Balram Sapkota's facebook

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

फोटो

पहिलो जग्गाको लगत विवरण, दोस्रो बाली बुझाएको प्रमाण र तेस्रो चन्द्र शमसेरले जारी गरेको निर्देशन ।पहिलो जग्गाको लगत विवरण, दोस्रो बाली बुझाएको प्रमाण र तेस्रो चन्द्र शमसेरले जारी गरेको निर्देशन ।

भुवन शर्मा

काठमाडौँ

१७ जेष्ठ २०७७४ मिनेट पाठ

हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ । २०३५ सालमा रतन बुढा (तिंकर), पन्छयौरा बुढा (बुदी), मोहनसिंह बुढा (गब्र्याङ), हरिसिंह बुढा (गुञ्जी) र हरिकृष्ण बुढा (नाभी) ले बाली बुझाएको लगत रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ ।  

यतीमात्र होइन, गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीका जग्गाको विवरण पनि नापी विभागले सुरक्षित राखेको छ । द्वारिकानाथ ढुंगेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला कालापानीबाट दार्चुला फर्कने क्रममा २०३८ साल साउनमा उनी गुञ्जी पुगेका थिए । त्यो बेला उनले गुञ्जीबासीसँग कुराकानी पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा ढुंगेलसँग गुञ्जीबासीले आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता रहेको सुनाएका थिए । ‘२०३८ सालमा गुञ्जी पुगेको बेला गुञ्जीबासीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ । कुराकानीको क्रममा केहीले आफूसँग नेपाली नागरिकता रहेको भनी सुनाएको अझै पनि मलाई स्मरण छ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यतिखेर भुमि सुधार कार्यालयको सात नम्बर फाराममा गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीहरूको जग्गाको विवरण रहेको जानकारी पाएको छु ।’ उक्त विवरण हाल नापी विभागसँग सुरक्षित रहेको छ ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा बनाउनुअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले यस अभियानमा एक दर्जनभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुटाएकी छन् । यस क्रममा एक सय ३२ वटाभन्दा बढी नक्सा संकलन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । भारतले नै तयार गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालतिर रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता नक्सा एक दर्जनभन्दा बढी भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग चन्द्रशमसेर राणाले जारी गरेको निर्देशन पनि सुरक्षित रहेको छ । चन्द्रशसमेरको निर्देशनमा पनि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । उक्त क्षेत्रका दुई गाँउबीच विवाद हुँदा जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ ,‘मिलेर भोगचलन गर्नु, तिरोभरो नियमित गर्नु, तिमीहरू दुवै मेरा रैती हुन् ।’  

सरकारले तयार गरेको पहिलो र महŒवपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराजमिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको नौ महिनापछि अर्को पुरक सन्धि भयो । पुरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मको समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको नौ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पुरक सन्धि गरियो । पुरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्मका समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो ब्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज ¥याम्सेबीच भएको थियो । उक्त सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको छ । उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ ।  

सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार ग¥यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ । यसैगरी, कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । नापी विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रस्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, यी प्रमाणहरूबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाणहरू पनि भेटिएका छन्, जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०८:०५ शनिबार

 

‘न सीप न योग्यता’, राजनीति नेपालको सबैभन्दा आकर्षक जागिर

‘न सीप न योग्यता’, राजनीति नेपालको सबैभन्दा आकर्षक जागिर
Bhim Upadhya, nepaloutline.com, June 3, 2020

काठमाडौं । राजनीति नेपालको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक जागिर भएको छ। न योग्यता, न पढाई, न सीप, न तालीम, न ठाउँठाउँ सरूवा, न उमेरको हद, न रिटायरमेन्ट, आजीवन आर्यघाटको यात्रा नहुन्जेल ढुक्कको जागीर !

एक कार्यकालमा, सांसद बने रू ३० करोड, प्रदेश सांसद बने १५ करोड, मेयर बने ५ करोड, गापा अध्यक्ष बने ३ करोड, वडाध्यक्ष बने १ करोड खल्तिबाट खेलाउन पाईन्छ। त्यसबाहेक तलब, भत्ता, अन्य सुविधा छदैछ। अतिरिक्त, आफ्नो निकायका करोडौ अनुदान, कर , राजश्वको वर्षेनि बजेटको मालिक बनेर मान्छेलाई पछि लगाउन योजनाको काफल बॉड्न, विगत चुनाव र आगामी चुनाव खर्चको समायोजन गर्न पाईन्छ। यत्रो घॉटीसम्म डुब्ने बजेटबाट सहर गाउभरिका एकएक मतदाता किन्दै बाचुन्जेल सदा अपराजय हुन पाईन्छ। गाउँ गाउँमा बिकासको मूल फुट्दैछ, ३८ हजार जनप्रतिनिधि ज्यान फालेर देश सुखि समृद्ध बनाउन लागिपरेका छन्!

चुपचाप आलोचना बिरोध नगरी तिनका ५ वर्षे कार्यकालसम्म पर्खौं, सबै काम आफसे आप छुमन्तर हुनेछ। तिनलाई केही नभनी, बिरोध आलोचना वा गाली नगरी जेजे गर्न मन छ, गर्न दिऔं। त्यतिन्जेल यहॉ बस्ने कुनै काम नभए बरू कतै बिदेशतिर काजमा वा तिर्थ जान मिले गए भयो, अब बॉकी २-३ वर्षपछि फर्कदा यो मुलुक चिन्न नसक्ने हुनेछ, लेखेर राखे हुन्छ। पदमा जो पनि पुग्न सक्छ तर नेता जो पनि बन्न सक्दैन। अमर सम्मानित नेता बन्न त मातृभूमि र भूमिपुत्रहरुको मायाले मन काउकाउ भएको हुनुपर्छ।

पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तलब घटाएका थिए । २ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको प्रधानमन्त्रीको तलब ४०% घटाएर १ हजार ५ सय रुपैयाँमा झारेका थिए ।

मन्त्रीको १ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको तलब ३३% घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरेका थिए । मितव्ययीताको सिद्धान्त अंगीकार गर्ने संकेतस्वरुप पहिलो, सरसर्ती हेर्दा झिनोमसिनो तर ऐतिहासिक निर्णय गरेका थिए। त्यसैले आफ्नो छोटो कार्यकालमा यस्ता कैयन जनप्रिय काम र निर्णयहरूका कारण बिपीको तुलनामा नेपालको अरू कुनै नेता वा प्रधानमन्त्रीसंग हुन सक्दैन।

अहिले नेपालको सरकार र जनता बीचको समस्या के हो भने जनताले सरकारबाट सुख सुबिधा पाएको, जनताको जिवनस्तर सरकारका नीति र नीति कार्यान्वयनले सुध्रिएको महसूस नभएको अवस्थामा नेता र कर्मचारीले भने थप सुबिधा लिदैछन् भनेर ठाने भने जनताबाट ठूलो आलोचना, बिरोध र प्रतिकार गरिनु सामान्य हुदै जान्छ।

सरकारले पहिले जनताको स्तर र सेवा सुबिधाको स्तर बढाउनु पर्छ अनि मात्र आफ्नो सुबिधा थप्न सकिन्छ वाहियात यकाम गर्ने अनि जनतालाई ओठे कुतर्के जवाफ दिने गर्दा आफै हासोको पात्र बनिन्छ। जनताबाट टाढिईन्छ, घृणा बढ्दै जान्छ र अलोकप्रिय बनेर राजनीतिबाटै अलप हुन पर्ने दिन आउने हुन्छ।

–पूर्वसचिव उपाध्याय हाल सक्रिय लेखनमा हुनुहुन्छ

देवी खुसी पार्न सराये नाच

देवी खुसी पार्न सराये नाच

प्रेमनारायण आचार्य

अन्नपूर्ण, ०४ बैशाख २०७६ ०८स्१९स्००

सन्धिखर्क स् अर्घाखाँचीमा चैते दसंैमा पनि सराये नाचिएको छ। अर्घाखाँचीको मौलिक नाच सरायेमा महिला र पुरुष हातमा तरबार खुँडा आदि लिएर ‘वाखै भाइ हो’ भन्दै नाच्ने गर्दछन् ।

बडा दसैँमा जिल्लाका अधिकांश मन्दिरमा नाचिने सराये चैते दसैंमा पनि केही ठाउँमा नाच्ने गरिन्छ। हिन्दु सांस्कृतिक परम्पराको जगेर्ना गर्न तथा सबै समुदायबीच धार्मिक, जातीय सद्भाव कायम गरी भाइचाराको सम्बन्ध विस्तार गर्न सराये नाच नाच्ने गरिन्छ। सराये सबै जातजातिहरू एकै ठाउँ भएर नाचिने नाच हो।

मंगलबार भूमिकास्थान नगरपालिकास्थित ढिकुरामा रहेको जय दुर्गा काली मन्दिरमा सराये नाचियो। तरबार, खुँडा आदि हतियार लिएर पञ्चैबाजाको तालमा नाचिने यस नाचमा देवीहरूको प्रतीक आलमलाई समेत लिएर नाच्ने गरिन्छ। यो नाचले देवी खुसी हुने विश्वास रहेको जयकाली मन्दिर व्यवस्थापन समिति ढिकुरा चरेपानीका अध्यक्ष हुमाकान्त पौडेलले बताए।

बडा दसैंमा सन्धिखर्क, खाँची, नुवाकोट, ठाडालगायतका देवीका मन्दिर तथा शक्ति पीठहरूमा यो नाच नाच्ने गरिन्छ भने चैते दसंैमा चरेपानीसहित गौचौर, अर्घातोष र सेंगलेंगको मन्दिरमा नाचिएको जयकाली मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव खिमबहादुर खासुले बताए। सराये नाच अर्घाखाँची आसपासका जिल्लामा बढी प्रचलित छ। देवीले महिषासुर र शुम्भको वध गरेको खुसीयालीमा नाच्न थालिएको ढिकुराकी स्थानीय बृद्ध महिला धनकला गैरेले बताइन्।

 

चेपुवामा सीमान्त समुदाय

चेपुवामा सीमान्त समुदाय 

प्रत्येक रात नौमध्ये एकजना भोकै सुत्छन्

२०७७ जेठ १० शनिबार १०:०४:०० 

गरिबविरोधी विश्वव्यवस्था 

विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायमाथि शोषण र दमनको चक्रबाट गुज्रिएको छ । दासयुगमा मानिसलाई पशुसरह खरिद–बिक्री गरिन्थ्यो । सामन्तवादी–पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले निर्माण गरेको शक्ति र स्रोतको असमान वितरणका परिणामस्वरूप संसारको विशाल जनसंख्याले गरिबी, असमानता र अन्यायमा बाँच्नुप-यो । 

सन् १९५० पछि प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थनीति, स्वतन्त्रता आदिका नाममा स्थापित पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि मूलतः आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप विभेद र बहिष्करणमा पार्दै लग्यो । सन् १९८० पछि विकसित भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब र सीमान्तकृत समुदायमाथि थप विभेद र बहिष्करणको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । 

संसारकै लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत धनीले ९० प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्वभरि प्रभुत्व जमाइरहको पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले गम्भीर असमानता र बहिष्करणलाई बढाइरहेको छ । गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायको अवस्था झन्–झन् खराब र कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको छ । 

कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ।

यो प्राकृत्तिक वा मानवनिर्मित महामारीले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई नै सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब आठ करोड मानिस मारिए । यी घटनामा मारिने अधिकांश आर्मी र सर्वसाधारण मानिस थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले करिब आठ करोड मानिस घर छोडेर शरणार्थी बन्न बाध्य छन् । युद्ध, राज्य–आतंक, बहिष्करण र विभेद आदिका कारण घरबारविहीन बनाइएका वा शरणार्थी बन्न बाध्य मानिस पनि मूलतः गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । 

अर्कोतिर, प्राकृतिक विपत्को जोखिम पनि सीमान्तकृत र गरिब समुदाय नै सबैभन्दा पीडित छन् । राज्यको बहिष्करण र गैरजिम्मेवारीपनाका कारण उनीहरूले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । निश्चित वर्गले संसारको सम्पत्ति कब्जा गरेकै कारण संसारको ठूलो जनसंख्या भोकमरीमा परेको छ । प्रत्येक नौमध्ये एकजना भोको पेट रात बिताउन बाध्य छन् । सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार संसारभरिमा विभिन्न रोगका कारण प्रतिवर्ष करिब ५५ लाख बालबालिकाको पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमै मृत्यु हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी निमोनियाका कारण आठ लाखहाराहारी निमोनियाका कारण मृत्यु हुन्छ । झाडापखालाका कारण पाँच लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ । यसरी निमोनिया, कुपोषण र अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । समूहमा आधारित आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीमा सञ्चालित केही आदिवासी समाजलाई पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको अंग बनाएपछि ती समाज पनि जोखिममा पर्दै गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक नाम दिइए पनि संसारभरिका अधिकांश राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायविरोधी छ । 

कोरोनाको प्रकोपमा सीमान्तकृत

संसार यतिवेला कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा छ । यस महामारीले संसारका शासक, पुँजीपति, श्रमिक सबैलाई आक्रान्त पारेको छ । संसारभर ५० लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत नै छन् । 

कोरोनाका कारण अमेरिकामा संक्रमित र मृत्यु हुनेमा अफ्रिकन–अमेरिकनको संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । युरोपेली देशमा पनि धेरैजसो संक्रमण गरिब इलाकामा भइरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार बेलायतको गरिब इलाकामा कोरोनाको संक्रमण अन्य क्षेत्रमा भन्दा तीनगुना बढी छ । छिमेकी देश भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । यसको सबैभन्दा मार गरिब जनतामा परेको छ । सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार भारतमा २२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । ती गरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदाय छन् । नेपालको पनि अवस्था फरक छैन ।

कोरोनाका कारण सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा हुनुका विविध कारण छन् । एक, सूचनामाथिको पहुँच । सीमान्तकृत समुदायले आवश्यक र यथेष्ट सूचना समयमै बुझिने भाषामा पाउन सकिरहेका छैनन् । सञ्चारका साधनको उपलब्धता, भाषिक–सांस्कृतिक अवस्था र समुदायको सूचना उपभोग गर्ने क्षमताको विश्लेषणका आधारमा महामारी र यसबारे बच्ने उपायबारे पर्याप्त सूचना नपुगेका कारण उनीहरू थप जोखिममा छन् । दुई, कमजोर रोगप्रतिरोधी क्षमता । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण हुने पोषणको अभाव, व्यापारिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव आदिका कारण संक्रमण भइहालेको अवस्थामा उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना अधिक हुने गरेको देखिन्छ । 

तीन, संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका कारण सीमान्तकृत समुदाय थप समस्यामा छन् । श्रमिक, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय मूलतः सामूहिक बस्तीमा बस्छन् । जहाँ एकजनामा संक्रमण भएको अवस्थामा उनीहरू क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्ने खतरा छ । 
चार, जीविकोपार्जनका लागि घरबाहिर निस्कनैपर्ने बाध्यता यो समुदायलाई छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भएका कारण कामको खोजीमा जानुपर्ने र यसरी कामको खोजीमा निस्किँदा कोरोना संक्रमण हुने खतरा यो समुदायलाई बढी छ । त्यसैको परिणाम दक्षिण एसियाका दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका छन् । 

राज्यको गैरजिम्मेवारीपना 

नेपालबाट मूलतः निम्न र निम्नमध्यम वर्गको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मूलतः आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायकै संख्या धेरै छ । भारतमा मात्रै १५ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । यसैगरी, वैधानिक रूपमा ४० लाखभन्दा बढी खाडीमा छन् । यो जनसंख्या कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा छ । अहिलेसम्म देशबाहिर कोरोना संक्रमणका कारण करिब एक सय नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।

पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यो जनसंख्याको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पनि अधिकांश गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । जुन वर्गले देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँछ । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम र देश फर्किएपछि हुन सक्ने जोखिमको निहुँमा राज्य उनीहरूलाई फर्काउन आनाकानी गरिरहेको छ । किन यति ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुप¥यो ? देशमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने र जबरजस्ती देशको मानव शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्रोत राज्य हो । राज्यको गैरजिम्मेवारीका कारण विदेशमा रहेका गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय थप जोखिममा पर्ने अवस्थाको निर्माण हुनुहुँदैन । 

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । भारतबाट नेपालीलाई नेपाल आउन दिएका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सबैतिर सुन्न पाइन्छ । यसरी भारतबाट फर्किनेमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायकै संख्या ठूलो छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली किन भारत जानुपर्ने अवस्था आयो ? जीविकोपार्जनका लागि भारतीय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीलाई लकडाउनपछि रोजगारदाताले निकालेपछि उनीहरूसँग देश फर्किनुको विकल्प के छ ? दशौँ दिन लगाएर भारतबाट देश फर्किनुपर्ने बाध्यताको स्रोत राज्यसत्ता हो । देशभित्र कुनै अवसर नपाएपछि विकल्पहीन बन्न पुगेका नेपाली भारतीय श्रमबजारमा पुगेका हुन् । त्यसैले भारतीय श्रमबजारबाट फर्किएका नेपालीलाई कोरोना संक्रमण फैलाउने कारक मान्नुअगाडि राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । 

नेपालमा करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । तीमध्ये ठूलो संख्याको दैनिकी ज्याला मजदुरीबाट चल्दै आएको छ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण राज्यले लकडाउन लागू गरेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार श्रमजीवी, गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई परेको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सुरु भइसकेको छ । राज्यले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका लागि राहत वितरण गर्ने बताए पनि अतिसीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई गुजारा चलाउन पुग्ने राहत राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन । आफूसँग भएको सीमित बचत सकिएपछि श्रम गरी आम्दानी गर्न नसक्ने नेपालको ठूलो समूह प्रताडित छ । 

जेठ ६ गते सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ की ५० वर्षीया मलरा सादाको भोककै कारण मृत्यु भएको छ । यसले राज्यको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा देखाउँछ । 

कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा तीव्र गिरावट आउनेछ । देशभित्रै वा छिमेकी भारतको श्रमबजार खुम्चिएको अवस्थामा गरिब, सीमान्तकृत र मजदुर वर्ग विकल्पविहीन हुने अवस्थामा धकेलिने खतरा छ । सरकारले भर्खरै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

 समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा गठन भएको सरकारले नेपालको श्रमिक, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोना महामारीका कारण सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै चेष्टा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन । गरिबविरोधी पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख नभई गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप गरिबीको दलदलमा फसाउन अग्रसर छ ।