Showing posts with label governance. Show all posts
Showing posts with label governance. Show all posts

Saturday, April 18, 2020

Telling her story


Telling her story

Darshan Karki,
The Kathmandu Post,
Published at : December 28, 2014
Nepali history must acknowledge women’s contributions to the country’s seminal political change.
Two lines are visible on her forehead, a gray shawl with a brown border covers her head as she holds close an SLR assault rifle, as if to keep it warm. Her face displays a slight awareness that she is being photographed while at the same time, it seems as though she’s lost in thought, elsewhere. She looks vulnerable. She looks empowered. Juna Rai, the girl in the picture by Sagar Shrestha, under the nom de guerre Comrade Chunauti during the Maoist insurgency, went on to become the face of the decade-long conflict in Nepal. As an ode to the photo, Uma, a 2013 Nepali movie based on the Maoist war, had Richa Sharma, an actress, on its poster imitating Juna.
The conflict, however, was never a war waged ‘exclusively’ to ensure women’s rights. While it did seek to liberate women from the chains of patriarchy, it was part of the greater emancipation of all oppressed groups. In 1996, when Maoist leader Baburam Bhattarai submitted a 40-point list of demands to the government, only point 19 specifically referred to women. It read, “Patriarchal exploitation and discrimination against women should be stopped. Daughters should be allowed access to paternal property”. It was an ambitious goal. And the ‘people’s war’ in itself was touted as an opportunity for women to liberate themselves from the traditional burdens of household work and discrimination. Women, by joining the war, could ‘choose’ to be free.
The war is now long over. Comrade Chunauti is just Juna Rai—one among the 1,352 former Maoist combatants who were inducted into the Nepal Army in August 2013. Gun toting women who captured the imagination of a large section of Nepali society are now a thing of the past. And their narrative is easily overlooked in popular accounts of that era.  
A conspiracy of silence
Take Sudheer Sharma’s bestselling book, Prayogshala. The book is described by the writer as “an effort to dissect the Maoists’ tumultuous relationship with the then monarchy and the Indian establishment”, and not a history of the Maoist war. The over-400 pages long book is gripping and reads like a political thriller. One glaring drawback being that it is overwhelmingly about males: journalists (Sharma included), politicians, party workers, spies, soldiers. Women come into the picture only when they are related to males. Sharma mentions that Sita Dahal advised her husband Pushpa Kamal Dahal, chairman of the Maoist party, on important matters. But readers only get to read of Sita’s advice to Dahal not to attend a meeting in the evening that would later be raided by the Indian police. Her advice on any other political matter does not find space.  
When a reader like me looks for a female perspective in a definitive book like Prayogshala, it is because I am curious about the role of women in a key historical event like the Maoist conflict. Would the book have been any different if it were written by a woman? Would the list of interviewees and the writers of materials that have been extensively referenced include more women? Or was no woman ever part of any event that was worthy of mention in the book?  
Writing about another book, Battles of the New Republic: A Contemporary History of Nepal (released months after Sharma’s book) by Prashant Jha, in The Kathmandu Post, Surabhi Pudasaini and Astha Sharma Pokhrel had this to say, “Jha finds himself unable to see women’s political practices with the empathy he brings to other struggles.”  
Both books were written long after the war was over. Sharma’s book was released in September 2013 and Jha’s in June. By then, there was no dearth of writing by Maoist women, detailing their roles and experiences of the war nor was there a lack of writing by other women on women’s roles, or their absence, during the war, the transition to peace, and other political developments. Pidabhitrako aakrosh (2007) documents the experience of 79 Maoist women who worked in different capacities within the party during war. Kailash Rai, in her research article, ‘Sahasik Jibangatha: Maobadi Mahilaka Yuddha Sansmaran’, lists seven books by women on their war experiences, published between 2005/6 and mid-2012. The Akhil Nepal Mahila Sangh (Krantikari) also published a book titled Mahila Sahila Gatha in 2005, which provides a brief introduction of 947 Maoist women killed during the war, of whom 47 were tortured and repeatedly raped after arrest and then killed. Two among them were four and seven months pregnant.
In addition, there is an increasing number of research and news stories on women’s participation in the conflict and other political movements. So, their absence in popular documentation of political movements, in part, can be explained by the fact that history has a tendency to be ‘sexually selective’. As Ginette Castro writes in American Feminism: A Contemporary History, “In history, women have been the victims of a conspiracy of silence.”
History cannot wait
Key historical events have no doubt been overwhelmingly dominated by men, especially at the leadership level. Whether it is the anti-Panchayati movement or the 2006 Janaandolan, men led. But it’s hard to imagine the success of those movements without the direct and indirect support and participation of women. This support, however, has rarely gained visibility or been recognised in the form of leadership during crucial moments. For example, on Thursday, the four major quarrelling political parties—Nepali Congress, CPN-UML, UCPN (Maoist), and the Madhesi Morcha—formed a taskforce to find consensus on disputed constitutional issues; all of its four members are men. This is all too familiar. Even when the Maoists and the state were negotiating peace, both sides were represented by men. These parties have always, at least in rhetoric, stood for the emancipation and empowerment of women.
For the situation to change, the most desirable scenario would be more women in influential positions in politics and the bureaucracy. But as that does not seem to be happening anytime soon—the state does not even recognise a Nepali woman’s right to grant citizenship to her children till date. History, however, cannot wait to be written until women come to power. It must acknowledge their participation and contribution. While things might have worked out well for Comrade Chunauti in her new life as a Nepal Army soldier, other Maoist women are still struggling to find a rightful place in Nepal’s contemporary history.
Karki is with the op-ed desk at the Post


Sunday, September 15, 2019

नेपालमा भ्रष्टाचार


नेपालमा भ्रष्टाचार : हिजो, आज र भोलि 
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
भ्रष्टाचार कानुन, नैतिकतालाई मिचेर अनुचित काम लिने–दिने, दिलाउने क्रिया हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ‘अख्तियार गरिएको अधिकार निजी नामका लागि दुरूपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो’ भनेको छ । भ्रष्टाचारको असरबारेसमाजको संरचना ध्वस्त बनाउने, जनआस्था भत्काउने, आर्थिक, राजनीतिक पद्धति र संस्थाहरू निकम्मा बनाउने मात्र होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, स्वास्थ्य र यदाकदा जीउज्यान नै लिन सक्ने’ जनाएको छ । यस्तो क्रियाकलाप संवैधानिक रूपले सबैले तिरस्कार गरे पनि नेपालमा दिनानुदिन भ्रष्टाचार सांस्कृतिक रूपमा झांगिँदै गएको छ । यस आलेखको उद्देश्य नेपालमा हिजो, आज र भोलि भ्रष्टाचारको नालीबेली जाहेर गर्नु रहेको छ । भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन सके मुलुकले सर्वतोमुखी विकासमा कसरी अग्रसर हुन सक्दछ भन्ने संकेत गर्नु पनि हो ।
भ्रष्टाचार निवारण सरकारको दायित्व हो । अधिकारै नपाएका शक्तिबाट भ्रष्टाचार हुन सक्तैन । अधिकार राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्धित छ । विधिविधानले सुरक्षित गरेका क्षेत्र वा संगठन सामान्य मान्यताअनुसार भ्रष्टाचारमा डुबेकै भए पनि कानुनी संरक्षण रक्षाकवच बन्छ । भ्रष्ट भनेर अभियोजन गर्ने, दण्डसजाय गर्ने कुरा त कानुनी पहुँचले भेट्नेलाई मात्र हो । समेटिने दायरा पनि शक्ति, दौलतका कारण निस्तेज हुने पनि गर्दछ । राजनीतिक आस्थाले विश्वासको संकट उत्पन्न गर्छ । त्यसैले एउटै घटनालाई पनि सत्तामा रहँदा एक प्रकारले र नरहँदा अर्को प्रकारले व्यवहार गरेको पाइन्छ ।
कुरा २०४२ सालतिरको हो । सुधारिएको पंचायत सिंगौरी खेल्दै थियो । यो पंक्तिकारलाई उच्च अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया जाने मौका मिलेको थियो । सिड्नी भन्ने सहरका नेपालप्रेमी एक अस्ट्रेलियन नागरिकसँग भेट हुँदा नेपालको हालखबर बेलिविस्तार गर्ने क्रममा नेपालको गरिबी टिठलाग्दो रहेको र नेपालमा खडेरी परेको, नजिकको पानी पनि तान्ने उपाय नभएको बुझेपछि पम्पसेट किन्न पैसा पठाइदिएको सुनाए । हामो मुलुक पछि पर्नुको कारणहरूमध्ये अशिक्षा, सुशासनको अभाव आदि रहेको बताउँदा ‘अब फेरि नेपाल जाँदा तिम्रो राजासँग भेट्ने व्यवस्था मिलाई खराबी हटाउन सुझाव दिन्छु’ भने । उनी सामान्य व्यवसायी, पर्यटनका रूपमा आउने व्यक्तिलाई अर्ति–उपदेश सुन्न राजदरबारले किन वास्ता गर्ला र भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा खिन्न भए र मर्मस्पर्शी दर्शन पनि छाँटे । विकसित देशमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ तर त्यसले सर्वसाधारण जनतालाई असर गर्दैन, नेपाल जस्तो गरिब देशमा त भ्रष्टाचारले जनता ठहरै भइहाल्छन् नि ! उनको भनाइ साँचो थियो । संभवतः कुलो निर्माणलाई पैसा निकासा हुँदा एक चिम्टी माटो नखोस्रेर कागजी बन्दोबस्ती मिलाई जिल्ला पंचायतका विकास अधिकारी सचिवसम्म गएर निवृत्त भएका छन् । गाईकाण्ड, सर्पको छालाकाण्ड कल्पना गरेर सिर्जना गरिएका भ्रष्टाचारका काण्ड होइनन् ।
२०२९ सालको कुरा हो । निश्चित लेभी (शुल्क) तिरेर चामल निकासी गर्न सरकारले अनुमति दिन्थ्यो र खडेरी, अतिवर्षाजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न संकट हुने संभावना थियो । यातायातको सुविधा अहिले जस्तो थिएन । केही व्यापारीको सल्लाहमा निर्यात गर्न रोकिएको चामल फुक्का गर्ने आदेश दिएका तत्कालीन खाद्य कृषि सचिव सुरेन्द्रराज शर्मा ठूलो शारीरिक यातना र कारागार सजायमा परे । कारण थियो, खडेरीले निम्त्याएको खाद्यान्न संकटका कारण दोलखाबासी राजदरबारमा धर्ना बस्न थाले । पश्चिमको दैलेखमा केही जनताको ज्यान गयो । सचिव शर्मामाथिको आरोप थियो निकट भविष्यमा घट्न सक्ने घटनाको ख्याल नगरी खाद्यान्नको संचय गर्नु सट्टा व्यापारीलाई फाइदा दिलाउन सघाएको । राजदारबारले चासो राखी सचिव तहको कर्मचारीलाई दिएको यातना र सजाय नजिरका रूपमा राख्ने एक पक्ष थियो भने भ्रष्टाचारको लाभांश तालुको हैकमवालासँग नपुग्नु अर्को थियो ।
अझ घटनाहरूले पंचायत भ्रष्टहरूको अखडा थियो, त्यसैले जनताले उखालेर फाले भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ । पंचायतअन्तर्गत काम गर्ने केही प्रशासकहरू निष्ठावान र कर्तव्यनिष्ठ पनि थिए । गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान, नरकान्त अधिकारी, कुलशेखर शर्मा नेपाली प्रशासनका आदर्शपूर्ण र स्मरणयोग्य कर्मचारीहरू हुन् । त्यस्तै, थरका हिसाबले शाह भए पनि शशिनारायण शाह कुशल, कर्तव्यनिष्ठ प्रशासक हुन् । अर्थ सचिव रहेका बखत यो पंक्तिकार नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियो । टक्सारको हविंग मेसिन खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन होस् भन्ने माग सम्बोधन गर्ने वचन संचालकका हैसियतले दिए । टोली नेपाल राष्ट्र बैंकले नेताहरूलाई उपयोग गर्न दिएका मोटरहरू सडकबाटै खोसेर लाने गरेको घटना सुनाउँदै, अर्थ सचिवज्यूले प्रयोग गर्नुभएको गाडी पनि सेतो प्लेटमा परिणत गरी चढ्दै आएको जानकारी गराउँदा गंभीर देखिए । केही जवाफ दिएनन् । टोली बालुवाटार पुग्न आधा घन्टा लाग्यो । त्यतिबेलै अर्थ सचिव शाहले चढेको गाडी सेतो प्लेट उतारी राष्ट्र बैंकमा दाखेल भइसकेको थियो । यो उच्च नैतिकता र कर्तव्यबोध गर्ने शाहको अनुकरणीय चरित्र अहिलेका प्रशासकमा कमै पाइएला । त्यसैले त छापा माध्यमले निर्वाचनको आचार–संहिता लागिसक्दा पनि विदेश भ्रमणमा बीसौँ करोड खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विगतको राजनीतिक पद्धति र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट थियो भनी दोषारोपण गर्नु उक्त उल्लिखित व्यक्तित्वलगायतका कर्तव्यनिष्ट राष्ट्रसेवकमाथि अन्याय हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको सन्दर्भलाई वर्तमान परिवेश खासगरी प्रजातन्त्रको वहालीपछिको अवस्था केलाउँदा विगतमा भन्दा कम नभएको तर बढेको आँकलन छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००५ को अनुमोदन नेपालले सन् २०११ मा गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन गर्न संवैधानिक अंगका हैसियतमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग गठन भएको छ । उक्त आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ११७०४ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा दायर भएका र ७,८७६ थान गत वर्षहरूबाट जिम्मेवार सर्न आएको छ । कारबाही गरिएको विवरणमा ७०६५ तामेली (कारबाही गर्नु नपर्ने ठहर ?), ३०६ थानको विस्तृत अनुसन्धान, कानुनी संरचना निर्माण र कार्यान्वयन, ४४९० अन्य कार्यालयमा लेखिपठाएको भन्ने जनाइएको छ । यसप्रकार ११८६१ थान मुद्दा सम्बोधन गरिएबाट खुद ७७१९ थान मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि अ.ल्या. (अगाडिबाट ल्याइएको) देखिन्छ । विचारणीय कुरा के छ भने प्रतिवेदनमा अ.ल्या. गरिएका मुद्दा कति पुराना छन् भन्ने खुल्दैन । चर्चाअनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा भएको अनियमितताजस्ता मुद्दामा अभियोगी सरकारका विभिन्न उच्च ओहदामा पुगिसकेर आराम गरिसक्दा पनि अख्तियारले बल्छीको आहारजस्तै सुरक्षित राखेको गुनासो गरिन्छ । हुन पनि कुन सालमा दायर भएको मुद्दा कति थान सम्बोधन भए भन्ने तथ्य बाहिर नल्याएसम्म शंका गर्ने ठाउँ रहेकै छ । अख्तियारलाई पनि इच्छाअनुसार मुद्दा साङ्गो–पाङ्गो लगाउने वा बिना–अनुसन्धान तामेलीमा हाल्ने हक त नहुनुपर्ने हो । पारदर्शिता अपनाउन अख्तियारले मुद्दा दायर भएको साल र अनुसन्धान, छानबिन गर्न लागेको समयसमेत खुलाउन नसकेसम्म १३ पन्ने विवरण भराउन लगाई सार्वजनिक ओहदा सम्हालेका राष्ट्रसेवकलाई त्राहिमाम बनाउने र वशमा पार्ने रणनीति मात्र ठहर्नेछ । पूर्व मुख्य आयुक्त लोकमान सिंहको कारबाहीका सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय माग गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्यसचिव सोमनाथ सुवेदीले उपलब्ध गराउन नसकेको व्यहोरा लेखे । भूकम्पका कारण कार्यालय सर्नुपरेकाले हाल उपलब्ध नभएको भन्ने भनाइ रहे पनि गुह्य कुरो १३ भन्ने विवरण भर्न बाध्य भएका मुख्य सचिवलाई ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ नै मुख्य कारण थियो । यो प्रवृत्ति अनुसन्धान गर्ने निकायले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर्दैन र ? त्यस्तै अर्को अपारदर्शी गतिविधिको आभास पक्राउको अधिकांश समय सार्वजनिक (सकेसम्म लामो) बिदा पार्ने गरिन्छ । अधिकारप्राप्त निकायले कारबाही गर्न औंशी–पूर्णिमाको जोखना हेर्न आवश्यक पर्दैन । कसैले अदालत गुहार्ला वा शक्तिकेन्द्रको अ¥होट मान्नुपर्ला भन्ने भएको मानसिकताबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने हो भने के निस्पक्ष र स्वतन्त्र कारबाही गर्न सक्तछ, संवैधानिक निकायले ?
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध भएकाले कहीँकतै बन्देज नरहनुपर्ने हो । अख्तियारले निजीक्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार हेर्दैन । सार्वजनिक ओहोदा सम्हालेकाबाट हुने अख्तियाको दुरुपयोग मात्र छानबिनको दायरामा पर्दछ । सैनिक र न्यायालयलाई अख्तियारको दायरालाई अलग गरिएको छ । संभवतः राष्ट्रको सीमा सुरक्षामा खट्नुपर्ने भएकाले होला सैनिकबारेको व्यवस्था । त्यस्तै न्यायालयको स्वतन्त्रताको विषयले होला उन्मुक्ति दिएको । ती निकायबाट हु्ने विसंगति आफ्नै संयन्त्रबाट छानबिनको व्यवस्था गरिएको छ सैनिकका हकमाकोर्टमार्सल’ र न्याय सेवाका हकमा न्याय परिषद् । अंग्रेजीको उखानपानीभन्दा रगत बाक्लै हुन्छ’ नितान्त प्रयोजनहीन देखिँदो रहेछ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता हेर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना पनि भएको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विडम्बना ! यस्तो विवरण बुझाउने ‘देउराली’ यति धेरै हुँदा रहेछन् कि ‘नमरी संसार देखिन्न’ भनेजस्तै आपैँलाई परेपछि मात्र चेतिन्छ । पंक्तिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरमा नियुक्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नियमावलीअनुसार ३५ दिनभित्र आफ्नो जायजेथाको विवरण संचालक समितिसमक्ष बुझायो । सबैलाई जानकारी होस् भनी नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइडमा पनि राख्न लगायो । दस हप्ताजति बितेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्र बैंकको गभर्नर फलाना र अर्को निकायमा पदाधिकारी फलानाले सम्पत्ति विवरण अझै बुझाएका छैनन् भनी वक्तव्य जारी ¥यो । विश्वका सात अर्ब जनसंख्याले हेर्न सक्नेगरी विद्यतीय माध्यमबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइटमा समयमै राखिएको विवरण सतर्कता केन्द्रले थाहा नपाउनु उदेकलाग्दो विषय थियो । हाल पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पत्तिको विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना गरेको समाचार प्रकाशित हुने गर्दछ । यसप्रकार एउटा पदाधिकारीले आफ्नै संस्थाको आधिकारिक निकायका अतिरिक्त अख्तियार, सतर्कता केन्द्र सम्बन्धित ऐनअनुसार पनि विवरण दिनुपर्छ भन्ने कानुन ‘थाहा थिएन’ भन्नु जति अव्यवहारिक हुन्छ, त्योभन्दा जडता बहुसंस्थामा विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन जान्छ ।
सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधान न्यायाधिश सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा १७ वैशाख २०७४ मा महाअभियोग दर्ता गरियो । सर्वोच्चको एक न्यायाधिशले ‘आपूm प्रधान न्यायाधिश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनु उहाँको कमजोरी भयो, त्यो कसैका लागि पाच्य थिएन’, (कान्तिपुर १८ वैशाख, २०७४) । काकताली नै भनौँ, सुडान घोटलाकाण्डमा प्रहरीका तीन महानिरीक्षकहरू रमेश चन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा र होमबहादुर गुरुङ्गलगायतकालाई कैद र नगद जरिवाना हुनेगरी १७ गते नै फैसला गरेकी थिइन् । यस मुद्दामा सबै प्रहरी महानिर्देशकले भ्रष्टाचारमा सरिक भए भन्नु गलत हो । त्यस्तो निर्णय गराइ फाइदा लिने राजनीतिक व्यक्तिहरू चोखै रहनु नेपालको भ्रष्टाचारको विशेषता हो । जसरी हालै प्रचारमा भएको आन्तरिक राजस्व प्रकरणमा मूल अभियन्तातिर ध्यान देखिएका कर्मचारी र बोर्ड अध्यक्ष, सदस्यलाई जिम्मेवार बनाइयो । त्यसैगरी अन्य भ्रष्टप्रकरण पनि रहस्यकै गर्भमा रहेका छन् ।
जेठ ८ गतेका लागि नेपाली कांग्रेसका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको थियो । अन्य पूर्व सचिवहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि पेशीमा चढेका थिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा देखाइएको तत्कालीन प्रधानन्यायधीस कार्कीको तत्परता सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पाच्य थिएन । त्यति नै बेला प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा सरकारको निर्णय बदर गरिदिँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूबीच राम्रै मनोवैज्ञानिक युद्ध छेडियो । आग्रह र पूर्वाग्रहले कार्यपालिका र न्यायपालिका हालसम्म पनि ग्रस्त छ ।
प्रधान न्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा पेश भएका हस्ताक्षर अन्य प्रयोजनका लागि तयार गरिएको गलत ढंगले प्रयोग गरियो भन्ने दाबी त्यसैबखत प्रस्ताव, समर्थक राजनीतिक दलका नेताहरूले गरेकै थिए । त्यस्तो जटिल विषयमा किर्ते जालसाजी गरेकोबारे अदालतले प्रसङ्ग उठाएन तर नवराज सिलवालले अनलाइनमा प्राप्त तथ्य भनी पेश गरेको विषयलाई गम्भीर प्रकृतिको बनाई छानबिन गर्न आदेश दिइयो । प्रहरीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत गुहा¥यो । जब सत्ता बदलियो अर्थात् अठ्ठा–जोकर प¥यो । सिलवाल सार्वजनिक रूपमै देखिन थाले । संसद्को सपथ लिन जानेक्रममा सुरक्षा दस्ताले सलाम ग¥यो । त्यही हिसाबको अदालतका आदेशले जेल चलान गरिएका अभियोगी रेशमलाल चौधरी दोस्रो नागरिक हुन् ? थारु भएकै कारण राज्यले फरक ढंगले हेरेको हो कि, अर्कै दल (सत्ताइत्तर) भएकाले ? यिनै विभेदले कानुन निरपेक्ष ढंगले प्रयोग हुन पर्नेमा सापेक्षता देखिएको छ व्यवहारमा ।
अदालतकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा प्रधानन्यायधीश कार्कीका पालामा पेशी चढेका मुद्दा खासगरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा किन मिसिलका अक्षर धुलोले पुरिनेगरी दराजमा थन्किन्छन् ? यसै प्रसङ्गमा तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कार्कीले भनेकी थिएन्, नाम चलेक मानिसहरूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाबेन्चको जानकारीमा नआई फाँटवालाहरूले लम्ब्याउने गर्दा रहेछन् ।’ कस्तो मुलुक स्वतन्त्र न्यायालयको यो अधिकार कति तलसम्मका कर्मचारीले उपयोग गर्न सक्ने रहेछन् ? हालैको राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा चयन गरिएका सदस्यत्रयबारे सुनुवाइका लागि तोकिएको बेन्चमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायधिशको बेन्च तोकिनुहुँदैन भन्ने हेक्का निर्णयकर्ता न्यायमूर्तिलाई बारले सम्झाउनुपर्ने हो ? भ्रष्टचार, मौद्रिक या भौतिक विषय मात्र गणना हुँदैन । ढिलासुस्ती, आलटाल पनि भ्रष्टाचारमा गणना हुँदैन । पश्चिमेलीहरूका सबै कुरा ठीक नहोलान् तर ‘समय मुद्रा हो’ भन्ने कथन औचित्यपूर्ण छ ।
भ्रष्टाचारबारे आगतको कुरा गर्दा हालैको अवस्थामा कहालीलाग्दो चित्र देखापर्छ । पंचायतकालमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था थियो । सोअघि राणाकालमा अति केन्द्रीकृत थियो । राणाहरू जिल्लामा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई वास्ता नगरे जस्तो भान गर्दथे । जब उल्लेखनीय स्रोत जम्मा भइसक्छ अनि हदैसम्मको कारबाही गरेको देखाई सर्वस्वहरण गरी सम्पत्ति हडप्थे । दुनियाँलाई न्याय गरेको देखिने राणाको ढुकुटी भरिने । त्यसैको कान्छो प्रक्रिया पंचायतमा पनि थियो । आसेपासे दरबारिया साखुल्ले हुन अनेक हर्कत गर्थे । जिउडाल मिलेका डोटीका खड्गबहादुर सिंह ललितपुरमा उड्ने घर बनाउन त्यसै सफल हुन सक्दथे र ! नुवाकोट बट्टारको सिंचाइ आयोजना निरीक्षणका क्रममा गएका राजा वीरेन्द्रलाई कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको छ भन्ने प्रमाणित गरी आफ्ना विरोधी पंचहरूलाई ठेगान लगाउन ‘पंचको हात पर्याप्त छ’ भनी जुरुक्क ईट्टा उचालेर भत्काइदिएका थिए । राजालाई प्रभाव पारी आफ्नो स्वामीभक्ति देखाउने तरिका भ्रष्टाचारलाई दरबारकै आसपासमा केन्द्रित गर्नु थियो ।
२०४६ को आन्दोलनले केही महिना भ्रष्टाचार मत्थरिने संकेत ल्यायो । भ्रष्टाचारको सुरुआत आन्तरिम सरकारलाई सरिक गराउने कामको थालनी सिंहदरबार परिसर टुक्राएर अनामनगरमा सडक विस्तार गरेपछि सुरु भयो । त्यसपछि सुन तस्कर विदेशी हुन् कि धर्म प्रचारमा परेका हुन्, बिनाशर्त छाड्ने काममा पनिगह्रौं ब्रिफकेस’ को सौदाबाजीमा रिहा गरिएको प्रसङ्ग जोडिन्छ । तत्पश्चात् भ्रष्टाचार यति विस्तार भयो कि हिनेमिने नेतासमेत दलालीमा लाग्ने र ठेक्का, पट्टा, लाभका विषय अग्रसर भई हुने विषय नहुनेमा परिणत गर्ने र असंभव ठानिएका विषय संभव बनाइदिने भए । भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरणको तह बेहदसँग नाघ्यो ।
राजनीतिक चक्र यसरी घुम्यो कि राजनीतिक दल फुटाउन अर्को दलले मोटो रकम खर्च गर्ने भयो । महाकाली सन्धि विषयमा एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी दल फुटेर माक्र्सिस्ट लेनिनिस्ट (माले) भए । यसरी फुटाउन तीन करोड खर्च गरेको उद्घोष कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्काले सार्वजनिक गरे । तिनै खुमबहादुर भ्रष्टाचार अभियोग गरी जेल सजाय भोगेका कारण प्रतिनिधि–राज्यसभामा उम्मेद्वार हुन पाएनन् । परिवर्तनका लागि पंचविरुद्ध लडेका कांग्रेस, साम्यवादी नेताहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्री परिषद्मा बसे । राजाको प्रत्यक्ष शासनमा उपाध्यक्ष भएका तुलसी गिरीले पंचहरू भ्रष्ट रहेको स्वीकारे । त्योभन्दा पनि बढी भ्रष्ट परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरू भएको आरोप लगाउँदै भने ‘पंचहरूका पालामा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । पैसा गनेर हिसाब गरिन्थ्यो । अहिले त भ्रष्टाचारको मात्रा यति बढ्यो कि नोटको बिटा गणना गरिन्न, बरु जोखेर निर्धारण गरिन्छ ।’ विधिको विडम्बना ठेक्कापट्टा, नियुक्ति सबै रकममा निश्चित गरिने भएपछि उक्त अभिव्यक्ति अन्यथा पनि लाग्दैन । भ्रष्टाचार संस्था, राजनीतिक दल, व्यापारिक संस्था र व्यक्तिमा यसरी व्याप्त छ कि नातागोता र नैतिकताको घेरा नाघेको छ । यस प्रवृत्तिले देशको सार्वभौमिकता जोखिममा परेको छ ।
आगतकै कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन अख्तियार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्ने चर्चा चलेको छ । वाम गठबन्धनबाट सहज बहुमत पाएको र मधेसी दल र साम्राज्यवादी फोरमसमेत सत्तामा लोभिएको अवस्थामा दुईतिहाइ पुग्ने अवस्थाले शक्ति–सम्पन्नता हेर्न लायकको हुनेछ । शक्तिको मात लोकमानले मात्र होइन, गिरिजाप्रसादले पनि देखाएकै हुन् । फेरि पनि त्यस्ता घटनाबाट शिक्षा लिई राज्य र जनताका खातिर काम गर्ने अवस्था आउला भन्ने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । विश्वास गरिनुपर्छ, विश्वासघात भएमा पछुताउनुबाहेक अरू के हुन सक्छ ? जनतासामु मुक्तिबाहेकका कुरामा सम्झौता नगर्ने बाचा गरेका नेताहरू सबैको प्रयासले यो अवस्थामा आइपुगेको हो भनी प्रतिक्रियावादी, संशोधन र पलायनवादीलाई जस दिँदै सहकार्यमा जुटेका छन् । वाणीमा भ्रष्टाचार विरोधी नारा सुनिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टहरूबाटै कसरी नियुक्ति, उम्मेद्वारी बिक्री, बाह्य शक्तिबाट सहयोगका रूपमा बटुल्ने र जनतालाई भुलभुलैयामा राखी सत्तामोहमा डुबुल्की मार्ने प्रपञ्च घनीभूत छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार पुगेको छ तर हिजोकै मानसिकताको जग बसाल्नुभन्दा खलबलाउने काम गर्ने आशंका बढेको छ । आमूल परिवर्तनबाट आएको व्यवस्था नभएकाले हिजोकै परिवेशको मानसिकता केवल बदलिएको स्वाङले मात्र जनता र देशप्रति इमानदार बन्न पर्याप्त कारण बन्न सक्तैन । भ्रष्टाचार झनै संस्थागत, काबुभन्दा बाहिर पुग्ने अवस्था छ । राजनीतिक दल चनाखो रही इमानदारितापूर्वक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नचलाउने हो भने खर्चिलो निर्वाचनका लागि सार्वजनिक ओहदाको दुरुपयोग नियम बन्न जान्छ, अपवाद होइन ।
अन्तमा, जुन विषय गैर–कानुनी हो, अनैतिक हो, नारामा विरोध गर्ने, व्यवहारमा चुर्लुम्म डुब्ने हालको राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेशलाई जरैबाट उखेली निर्मूल गर्न नसके भ्रष्टाचार सदाचारकै रूपमा स्थापित हुने संभावना देखिन्छ । हिजोकाको विरोध गर्ने, आज आफूले गरेको अनियमितता अनेक वाहनामा पुष्टि गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भविष्य अन्यौलग्रस्त बनाएको छ । बदलिँदो परिस्थितिअनुसार गाउँ तहसम्म विकास निर्माण र आंशिक न्यायिक हकसमेत निक्षेपण भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार जस्तो असामाजिक प्रवृत्तिलाई हटाउन नसके जनताको आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्य र मान्यता घराशायी बन्ने पक्का छ । अशान्ति, वैमनस्यता र विग्रहले समुदायमा जरा गाड्नेछ । अन्ततः देशभित्र जनताको मनोबल कमजोर हुन गई शक्तिराष्ट्रहरू र विस्तारवादी नीति लिएका छिमेकीहरूका लागि कवाज खेल्ने मैदान बन्न जानेछ । भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक विकृतिमा रमाएका सानो समूहलाई परास्त गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ ।
(लेखक पूर्व गभर्नर तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)
स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
२०७४ फागुन २९ गते बिहान ९ : २० मा प्रकाशित


Saturday, August 10, 2019

सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल


सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल
डा. पूर्ण सिलवाल, विचार,  २२ असार २०७६ ०९:३७:००
राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा निर्वाचनमा दोस्रो पाँचबर्से कार्यकालका लागि भारी बहुमत हासिल गरी सत्तारुढ भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने परिवर्तन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालभरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यभार बहन गरिसकेका अजय डोभललाई अर्को पाँच वर्षका लागि सोही पदमा पुनः नियुक्त गरी उनको ओहोदालाई मन्त्रीस्तरमा स्तरोन्नतिसमेत गरिएको छ।
पहिले मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत रहेको सामरिक नीति समूहको अध्यक्षता अबदेखि उनैले गर्नेछन्। डोभल पहिलो कार्यकालमा भन्दा शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्। छोटो समयमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको संस्थागत विकासबाट नेपाल धेरै सिक्नुपर्ने छ। नेपालमा भन्दा आठ वर्षपछि सन् १९९८ मा भारतका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा ऐनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको हो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले समेत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी लगातार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्।
फलस्वरूप त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी माथिल्लो सुरक्षा संरचनाका रूपमा स्थापित भएको छ। मोदीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामरिक नीति समूहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी दिएका छन्। अब अजित डोभलको मातहतमा रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर, नीति आयोगका उपकुलपति, मुख्य सचिव, वैज्ञानिक सल्लाहकार, जल, थल र वायु सेनाका प्रमुखहरू, प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति सचिवर रिसर्च एन्ड डेभेलपमेन्ट र इन्टेलिजेन्स ब्युरोका प्रमुखहरू सदस्य रूपमा रहने छन्। यो समूहमा भारतका सबै शक्तिशाली मन्त्रालयका उच्च निजामती कर्मचारी, सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख र इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू समाविष्ट छन्। भारतमा यसलाई मोदीको नयाँ सिर्जना मानिएको छ। अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा समूहमा फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।
सामरिक नीति समूहमातहतको संरचना र शक्ति नियाल्ने हो भने यसले आन्तरिक, बाह्य र गैरसैनिक सुरक्षा क्षेत्रका बहुएजेन्सीहरूलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र ल्याएको छ। नीति आयोग नामक थिंक ट्यांकलाई पनि सामरिक नीति समूहमा भित्याएपछि आयोगका उपकुलपति पनि डोभलको मातहतमा आएका छन्। यी बहुएजेन्सीहरूको समन्वय अबदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अझ छिटो, छरितो र परिपक्व ढंगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई रायसल्लाह दिन र कार्यान्वयनको समन्वय तथा रेखदेख गर्न अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। भारतमा डोभललाई राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री पनि भन्न थालिएको छ।
उनी प्रतिरक्षा योजना समितिको अध्यक्षसमेत बनेका छन्। प्रतिरक्षा समितिले रक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बृहत् योजना निर्माण गरी रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत सामरिक नीति समूहको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड र संयुक्त इन्टेलिजेन्स समिति रहेको छ। भारतमा इस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस, युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट, विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनजस्ता सरकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू क्रियाशील छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति निर्माणमा यी संस्थाबाट समेत स्वतन्त्र विश्लेषण, निष्कर्ष र राय सुझाव प्राप्त हुने गरेको छ।
अब नीति समूहले पेस गरेको नीतिगत राय, सुझाव र सिफारिसहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले स्विकार्ने सम्भावना अझ बढेको छ। किनकि, यसमा नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख समावेश छन्। अनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र र अनुभवी सल्लाहकार अजित डोभलले गरेका छन्। अनुसन्धान र विश्लेषण विङ, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न देशका दूतावास र सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूले संकलन गर्ने समष्टिगत सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन पहिलेभन्दा परिपक्व र असरदार हुने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष हेर्ने भएकाले सुरक्षालाई समग्रतामा र एकद्वार प्रणालीबाट हेर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। कुनै देशविशेषमा अनुसन्धान र विश्लेषण विङ र दूतावासले गर्ने काममा पनि अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको केन्द्रीय समन्वयसहित राजनीतिक नियन्त्रणमा चल्ने सम्भावना बढेको छ। समग्रमा, भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा निजामती नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधिको हैसियत भएका तर गैरनिर्वाचित शक्तिशाली व्यक्तित्व डोभलको प्रत्यक्ष संयोजकत्वमा भारतका उच्च र महत्वपूर्ण निजामती तथा सैनिक सेवाका कर्मचारीहरू र इन्टेलिजेन्स समुदायले राष्ट्रिय सुरक्षालाई विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र अझ प्रभावकारी हुनेछ। आगामी पाँच वर्षमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा परिपक्वता प्रदर्शन गरी ठूलो फट्को मार्ने सम्भावना छ। भारतमा भएको यो परिवर्तनले नेपालमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
पछिल्लोपटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाग्दा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अहिले अझ शक्तिशाली स्थानमा रहेका छन्। हालसम्म नयाँ सरकारको ठोस नेपाल नीति सार्वजनिक भइ नसकेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा काठमाडौं पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि, भारतीय निर्वाचनको केही महिना अगाडिदेखि नै नेपाली सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनपश्चात् नेपालमा राजनीतिक हावाहुरी नै आउने हल्ला नचलेको भने होइन। संस्थागत रूपमा परिपक्वता हासिल गरिसकेको भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय क्षमताका अगाडि नेपालले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल, गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
नेपालमा भारतमा भन्दा आठ वर्ष पहिला संविधानमै व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भए पनि यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ठोस र प्रभावकारी काम भएका छैनन्। भारतमा जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको आवश्यकता र उनले गर्नुपर्ने कामको बृहत्, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वलाई समेत महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा एकपटक रक्षा प्रशासनिक सल्लाहकार (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार होइन) को नियुक्ति गरिएको अपवादबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको पन्ध्र वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नै भएन।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयसमेत माओवादीले दाङ ब्यारेकमा हमला गरेपछि प्रतिक्रियास्वरूप २०५८ मंसिरपछि सिर्जना गरिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालनको निर्णय समयमै हुन नसक्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको दुईखम्बे व्यवस्थामा व्यवस्थाकै रक्षा हुन सकेन। राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरणको सुरुवात पनि यसै कालमा आरम्भ भयो र संक्रमणकालमा अझ बढ्न गयो।
बाह्य हस्तक्षेप पनि ह्वात्तै बढ्यो। यति हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गतमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक अवयवहरूको सिर्जना र भएकालाई पनि क्रियाशील बनाउन ठोस कार्य हुन सकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा समेत अन्तरसंस्था प्रतिस्पर्धा र संस्थागत हितबाट प्रभावित फरकफरक विश्लेषण तथा सल्लाहका आधारमा निर्णय लिने संस्कारले जरो गाडेको देखियो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अन्तरमन्त्रालय र सामरिक तहको नीतिगत र रणनीतिक कार्यहरू गरी स्थिरता, समृद्धि र सुरक्षाविरुद्धका खतराहरू न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठोस कार्य भएको पाइँदैन।
संक्रमणकालमा पहिलोपटक केही महिनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुभए पनि बाँकी अवधिमा बहुदलीय व्यवस्था कालकै चलनले निरन्तरता पायो। तसर्थ, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा उपेक्षित क्षेत्र र विषय बन्न पुग्यो। इन्टेलिजेन्स अझ बढी उपेक्षित क्षेत्रमा पर्छ। इन्टेलिजेन्स र सुरक्षा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरू हुन्। २०४७ को संविधानले परिषद्लाई शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोगको सीमित अधिकार मात्र सुम्पिएको थियो भने नेपालको संविधान र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक विषय मात्र नभई बृहत् विषय र पक्षहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश गरेकाले अब राष्ट्रिय सुरक्षामा संस्थागत विकासको आवश्यकता अझ खट्किएको महसुस भएको छ।
वर्तमान संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बृहत् अवधारणाअनुरूपको अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। परिषद्को बनावट पनि बृहत् अवधारणाअनुरूप नै छ। संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न’ भनी कार्य क्षेत्र किटान गरेको छ। समग्र राष्ट्रिय हितभित्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक शान्तिसुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, संस्कृति र परम्पराजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रक्षाजस्ता पक्षहरू पर्छन्।
संविधानले दिएको यो बृहत् कार्यभार २०४६ सालको संविधानबमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयबाट अपेक्षा गर्न मिल्दैन। परिषद्लाई दिइएको म्यान्डेटहरू गहन र बृहत् प्रकृतिको भएकाले विषयगत विशेषज्ञहरूबाट मात्र प्रभावकारी विश्लेषण गरी परिपक्व रायसुझाव दिन सक्छ। यसनिम्ति आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय विषयगत समिति, विभिन्न तह र किसिमको विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागिता र सबै कार्यको समन्वय तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अगुवाइमा संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि अमेरिका र भारतमा सफल प्रमाणित भइसकेको कार्य प्रणालीबाट नेपालले पाठ सिकेर लागू गर्दा उपयुक्त हुनेछ।
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल र गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति र आर्थिक महाशक्ति तथा उत्तरी छिमेकी चीनको पुल तथा सडक रणनीतिको दोसाँधमा परेको नेपालले अब रणनीतिक चातुर्य र परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
समग्रमा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित सामरिक संस्कृतिको आरम्भ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन। यो महायज्ञको थालनी ढिलो होइन, शीघ्र गर्नु नेपालको सर्वोपरि र दीर्घकालीन हितमा छ।
सिलवाल अवकाशप्राप्त उपरथि हुन्।



धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...