Showing posts with label Border security. Show all posts
Showing posts with label Border security. Show all posts

Thursday, July 23, 2020

Facts about Kaali River, Limpiyadhura & Lipulekh

Facts about Kaali River, Limpiyadhura & Lipulekh

- Ranadhoj Limbu, Jan 17, 2016- The Kathmandu Post

• Unless Nepal’s international boundaries are well defined it will be exploited by its neigbours

Nepali political leaders never had the moral courage to confidently articulate their views in front of the international community. Nepal remained silent to several India-China joint statements on Lipulekh Pass
I have posted this research based article "Drawing lines" to familiarise you once again with the history of the fundamental problems of Nepal's NW border.
Drawing lines (Article)
Historical documents testify that two of the fundamental aims that drove British India to invade Nepal in 1814 were to ensure free access to Tibetan markets and a secure boundary with Nepal. As Nepal lost the war, the British imposed the Sugauli Treaty of 1816 on Nepal, which among other points, defined the Kalee River as the western border between Nepal and India. However, the Treaty was not accompanied with maps clearly delineating the boundaries. Nevertheless, various maps published by the British immediately after 1816 and before 1856 clearly indicate that the Kalee River originates from Limpiyadhura.
The British probably realised immediately after signing the treaty that if the river is taken as the international boundary, its traders cannot have free access to Tibetan markets through some of the important Himalayan passes including Lipulekh Pass. This could have been the major reason that the British changed, gradually and systematically, the name of the actual Kalee River to Kuti River or Kuti Yangti and named one of the tributaries originating from Lipulekh Pass as Kalee River. This is what the different maps published by the British after 1856 indicate in general. Indeed, various contradictory schools of thoughts prevail regarding the identification of the Kalee River defined in the Sugauli Treaty as the boundary between India and Nepal.
Different views
One school of thought believes that Kalee River defined by the Sugauli Treaty originates from Limpiyadhura Pass. In general, almost all the pre-1879 maps published by the British India and findings of hydrological survey support this viewpoint. Even some of the maps published after 1879 support this viewpoint. Local people of the villages in the region—Gunji, Nabhi, and Kuti—located by the side of this river, call it ‘Kuti Yangti’, which also means Kalee River in the local dialect. Moreover, the holy Parbati Kunda is situated by the side of this river, suggesting that this river is the actual Kalee River. And, according to the internationally accepted principle of hydrology, the main river is differentiated from its tributaries by the following essential characteristics: (a) it is the longest in length, (b) it has bigger catchment area and more tributaries than others, and (c) it contains more quantity of water than other tributaries. Thus, it means the river originating from Limpiyadhura Pass is the Kalee River outlined in Sugalui Treaty. According to this viewpoint, Nepal-India-China border tri-junction falls on Limpiyadhura Pass.
A second school of thought believes that the Lipu Khola that originates from Lipulekh Pass is the actual Kalee River. Some of the post-1856 maps, and mostly those published after 1879, support this line of thought. The map published by the Nepal government after Nepal-China Border Treaty of 1961 also supports this viewpoint. This viewpoint runs against the principle and findings of hydrological survey, according to which the river emerging from Lipulekh Pass is only one of the small tributaries of the actual Kalee River coming down from Limpiyadhura Pass. Nepal-India-China border tri-junction point, as per this viewpoint, falls on Lipulekh Pass, and Kalapani is included within the territory of Nepal, though Limpiyadhura area (335 sq km) is excluded.
A third school of thought that is also supported by the Indian establishment argues that the Kalee River originates from the vicinity of Kalapani, the original name of which is Tulsinurang. A few maps including the one published by the British in 1879 support this argument. According to this viewpoint, the northwest border of Nepal happens to be the border from Kalapani area to Tinker Pass. But this argument is totally against the Sugauli Treaty, which categorically says that Nepal’s western border consists of a river not land. If this viewpoint is accepted, Nepal-India-China tri-junction point will fall in the vicinity of Tinker Pass and both Kalapani and Lipulekh Pass (60 sq km), as well as Limpiyadhura area, will be excluded from the territory of Nepal.
Not yet resolved
The fact of the matter is that there is no other treaty between Nepal and British India or Independent India that supersedes the Sugauli Treaty of 1816, which clearly defines Kalee River as the western border of Nepal. Moreover, the locations of the tri-junction points can be finalised only with the consent of all the three countries involved—Nepal, India, and China. Further, as per the international convention, the tri-junction point is marked by the pillar number zero. Till now the border pillars along the Nepal-China border have been marked by pillar one (at Tinker Bhanjyang) in the west to 79 (at Chabukala Bhanjyng) in the east. Pillar Number Zeros i.e. tri-junction points on Nepal-China-India remain to be marked.
Nepali political leaders never had the moral courage to confidently articulate the first school of thought in front of the international community. Though Nepal government had been half-heartedly trying to follow the second school of thought, it remained silent and indifferent to several India-China joint statements regarding the use of Lipulekh Pass as a common trade and pilgrimage passage.
For the one billion Indian Hindus, Lipulekh Pass (altitude -17500 ft) provides the shortest land route to Kailash—Mansarowar via the Tibetan town of Taklakot (12674ft). And distances from Lipulekh Pass to Kalapani (11696 ft) and to Taklakot is almost the same (approximately 18.5 kilometer). Moreover, light vehicle road-head on the Chinese side is only one kilometer from the Lipulekh Pass and travelling from there is comparatively much easier. Further, a sizable Chinese military force is stationed at Taklakot, which itself is strategically located on the High Way (Silk Road) leading to Central Asia in the west and to mainland China in the east. Lipulekh Pass is, therefore, vitally important for India for several reasons. However, it is very difficult for India to sustain Lipulekh Pass operationally and logistically without occupying Kalapani.
The issue of Nepal’s border thus remains complex and ‘India-locked’ Nepal seems to have very limited options. Further, Nepal must realise the fact that as long as its international boundary remains ill-defined, un-demarcated and unsecured, there is always the possibility of further manipulation and exploitation by the neighbours. Indeed, lingering dispute on the border in the past has led to irreparable losses for Nepal. Nepal should, therefore, give highest priority to the demarcation of the border and secure it with security forces, where required. The sooner it is done, the better. What is required is a sincere intention and will.
Limbu is a former Nepal Army Officer
January 17, 2016

 


Thursday, June 18, 2020

नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे



नाभी, गुञ्जी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म बाली बुझाउँथे

फोटो

पहिलो जग्गाको लगत विवरण, दोस्रो बाली बुझाएको प्रमाण र तेस्रो चन्द्र शमसेरले जारी गरेको निर्देशन ।पहिलो जग्गाको लगत विवरण, दोस्रो बाली बुझाएको प्रमाण र तेस्रो चन्द्र शमसेरले जारी गरेको निर्देशन ।

भुवन शर्मा

काठमाडौँ

१७ जेष्ठ २०७७४ मिनेट पाठ

हालै अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साभित्र समेटिएका गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीले २०३५ सालसम्म नेपाल सरकारलाई बाली बुझाउँदै आएको तथ्य र प्रमाणहरू भेटिएको छ । २०३५ सालमा रतन बुढा (तिंकर), पन्छयौरा बुढा (बुदी), मोहनसिंह बुढा (गब्र्याङ), हरिसिंह बुढा (गुञ्जी) र हरिकृष्ण बुढा (नाभी) ले बाली बुझाएको लगत रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ ।  

यतीमात्र होइन, गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीका जग्गाको विवरण पनि नापी विभागले सुरक्षित राखेको छ । द्वारिकानाथ ढुंगेल दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेला कालापानीबाट दार्चुला फर्कने क्रममा २०३८ साल साउनमा उनी गुञ्जी पुगेका थिए । त्यो बेला उनले गुञ्जीबासीसँग कुराकानी पनि गरेका थिए । त्यस क्रममा ढुंगेलसँग गुञ्जीबासीले आफूहरूसँग नेपाली नागरिकता रहेको सुनाएका थिए । ‘२०३८ सालमा गुञ्जी पुगेको बेला गुञ्जीबासीहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ । कुराकानीको क्रममा केहीले आफूसँग नेपाली नागरिकता रहेको भनी सुनाएको अझै पनि मलाई स्मरण छ,’ ढुंगेलले भने, ‘त्यतिखेर भुमि सुधार कार्यालयको सात नम्बर फाराममा गुञ्जी, नाभी र कुटीबासीहरूको जग्गाको विवरण रहेको जानकारी पाएको छु ।’ उक्त विवरण हाल नापी विभागसँग सुरक्षित रहेको छ ।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्सा बनाउनुअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले यस अभियानमा एक दर्जनभन्दा बढी तथ्य र प्रमाण जुटाएकी छन् । यस क्रममा एक सय ३२ वटाभन्दा बढी नक्सा संकलन गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । भारतले नै तयार गरेको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालतिर रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यस्ता नक्सा एक दर्जनभन्दा बढी भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । नेपाल सरकारसँग चन्द्रशमसेर राणाले जारी गरेको निर्देशन पनि सुरक्षित रहेको छ । चन्द्रशसमेरको निर्देशनमा पनि कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ । उक्त क्षेत्रका दुई गाँउबीच विवाद हुँदा जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ ,‘मिलेर भोगचलन गर्नु, तिरोभरो नियमित गर्नु, तिमीहरू दुवै मेरा रैती हुन् ।’  


सरकारले तयार गरेको पहिलो र महŒवपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराजमिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । उक्त सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको नौ महिनापछि अर्को पुरक सन्धि भयो । पुरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मको समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको नौ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पुरक सन्धि गरियो । पुरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्मका समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो ब्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । उक्त सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज ¥याम्सेबीच भएको थियो । उक्त सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको छ । उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ ।  

सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार ग¥यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ । यसैगरी, कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । नापी विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रस्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, यी प्रमाणहरूबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाणहरू पनि भेटिएका छन्, जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७७ ०८:०५ शनिबार

 


Limpiyadhura-Kalapani-Lipulekh dispute


Limpiyadhura-Kalapani-Lipulekh dispute
The only option Nepal has is to try and resolve the issue through quiet diplomacy.
Naresh Koirala
Published at : June 4, 2020
Updated at : June 4, 2020 15:32
Nepal’s publication of a new map showing the Limpiyadhura-Kalapani-Lipulekh area within its territorial boundary has raised passions here and across the border in India. The area in question, a 370-square-kilometre strip located at the north-western corner of the country, has been under Indian administration for a long time. But Nepal argues that, under the terms of the 1815 Sugauli Treaty, it is her land and should be returned. It looks like the newly unveiled map will bring India to the negotiating table. That is a good thing. History will tell whether the publication of the map was an effective strategy towards resolution of the dispute or a gamble with the potential for a long-term conflict with India.
The territorial boundary of modern Nepal was defined by the Sugauli Treaty signed with the British East India Company in 1815. It said that the course of the Kali River, called the Mahakali downstream, marked Nepal’s western boundary which is the subject of the current row. But there was no map attached to it; and if there was one, it has not been found. The Mahakali has two tributaries—one starting at Lipukekh and the other at Limpiyadhura. The treaty did not specify which of these two tributaries would be considered the Kali for the purpose of delineating the boundary. India says the Kali starts at Lipulekh, and Nepal says Limpiyadhura is the river's source.
A long time ago
India (pre- and post-independence) has held the disputed area for nearly 200 years since the Sugauli Treaty was signed. Nepal’s presence in the area has been sporadic and minimal, if any. India’s active police post at Lipukekh pass, which was established during the British days, continues to date. There is also an Indian military establishment in Kalapani.
In the early 1960s, king Mahendra gave consent to Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru to continue the use of the Lipulekh-Kalapani area, according to the then Home Minister Biswabandhu Thapa. In 1961, Mahendra signed a boundary treaty with China, which says, ‘The boundary line starts from the point where the watershed between the Kali River and the Tinkar River meet the watershed between the tributaries of the Mapchu (Karnali) River on the one hand and the Tinkar River on the other hand’. This treaty makes Tinkar, about 10 kilometres south of Lipulekh—the tri-junction where the China-India-Nepal borders meet—and supports India’s current position.
In 1991, Nepal formally raised the border issue with India, and a technical committee was formed to resolve it. The panel identified several areas with contested claims and resolved 90 percent of them. But, according to Nepali sources, India repeatedly baulked at Nepal’s request for talks on Limpiyadhura-Kalapani-Lipulekh. The committee has not been active for the last few years. Since the Sugauli Treaty states that the area east of the Kali is Nepal, fixing the source of the river should resolve the dispute. Under the international convention, the tributary with the largest water volume or with the longest course carries the name of the main river. This would make Limpiyadhura the source of the Kali, but no border issue has been resolved on technical arguments alone. Realpolitik kicks in when solutions based on technicalities do not address the disputants' undeclared agenda.
And there is one more complication. The new map makes the tri-junction at Tinkar invalid. Settling the location of the new tri-junction will require the agreement of all three parties—Nepal, India and China. The long Indian presence in the area, the national security importance India attaches to the area, and the neglect by Nepali rulers for nearly 200 years to claim what rightfully belonged to Nepal has added to the complexity of the problem.
Given the lack of Nepal's presence on the disputed land for over 200 years, and the relative strength of India's economic and military might and international stature, it is doubtful much can be achieved by a confrontational approach or by internationalising the dispute, as some hotheads in Kathmandu are suggesting. Despite accusations by Indian opinion-makers' that Nepal is playing the China hand, China may not support Nepal's position. What China will do in the current dispute will depend on how it fits with Xi Jinping’s global agenda of 'rejuvenation of China’s glory'—China’s ambition to dominate the world. The Chinese Foreign Ministry spokesperson has already given an indication of their position: bilateral matter between Nepal and India.
Those who advocate internationalisation should ask what our fall back position is if India refuses to accept the World Court's ruling. The only option Nepal has is to try and resolve the issue through quiet diplomacy, through dialogue and forming Indian public opinion in our favour. This requires leadership with a very high moral standing; sensitivity, international respect, statesmanship, and an ability to communicate complex issues openly, politely, respectfully, and with firmness.
Shameful rabble-rousing
Prime Minister Oli’s speech in Parliament was contrary to everything called diplomacy, respect, politeness and statesmanship. It was full of bravado and contained little substance. By mocking India's national emblem and declaring that 'the Chinese virus was better than the Indian virus', Oli was insulting 1.4 billion Indians. This is not how we can build Indian public opinion in our favour. What he did was shameful rabble-rousing, impolite and unbecoming of a prime minister, any prime minister.
Our opposition in Parliament and civil society is faced with a difficult problem—simultaneously steering the government away from any major confrontation and towards a diplomatic solution on the border issue, and fighting the government’s incompetence and complicity in pervasive political corruption that has hollowed out the country. A difficult position, but Nepal has been through a lot. It will find a way out of this one too.
Koirala is a Geotechnical Engineer in Vancouver, Canada.

Friday, May 22, 2020

राजा महेन्द्रले कालापानीबारे चीनसँग २०१८ सालमै पाँच बुँदे सम्झौता


राजा महेन्द्रले कालापानीबारे चीनसँग २०१८ सालमै पाँच बुँदे सम्झौता गरेका थिए : राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी 
चीनले बोल्नु पर्ने हो। इन्डियाको यति ज्यादति भइसकेपछि चीनले बोल्नुपर्ने हो। किन बोलाउन सकेन, त्यो त पदमा बस्ने मान्छेले जान्ने कुरा हो।
नवीन अर्याल, काठमाडाैं, May 21, 2020
नवराज सुवेदी (८१), कुनै बेला नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र। अहिले गुमानाम जीवन बिताइरहेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे अवधिमा उनी २८ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा थिए। विभिन्न मन्त्रालयमा पटक–पटक मन्त्री भए । राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षसमेत बनेका सुवेदी राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसँग नजिकै बसेर काम गर्ने बिरलै राजनीतिज्ञहरूमा पर्छन्। 
पञ्चायतमा उनीसँग रहेर काम गर्ने अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा हाल दुई जना मात्र जिवित छन्– विश्वबन्धु थापा र बालाराम घर्तीमगर। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विश्वबन्धु र बालाराम पूर्वपञ्चहरूको पार्टीमा लगेर केही समय सक्रिय बने। तर, सुवेदी राजनीतिबाट टाढिदै गए। २०४६ सालपछि उनले नेपाली मिडियामा जम्मा एक पल्ट मात्र अन्तर्वार्ता दिएका छन्। याे उनकाे दोस्राे अन्तर्वार्ता हाे ।
उनी राजनीतिबाट टाढा भएको ३१ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा फेरि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद चुलिएको छ। नेपाली सीमालाई लिएर भारतले गरिरहेको अर्घेल्याइँका कारण उनी फेरि मिडियामा आउन तयार भएका हुन्। 
विशेषत कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बेचेको जस्ता तथ्यहीन कुरा समाचार माध्यममार्फत् आउन थालेपछि उनले बिएल नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिएका हुन्। 
उनले राजा महेन्द्रले नेपाली भूभाग भारतलाई बेचेको भन्ने कुरा आफूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताए। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले २०१८ साल असोज २१ (सन् १९६१, अक्टोबर ५) मा चीन–नेपालबीचको सम्झौतामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली सीमाभित्र भएको स्पष्ट उल्लेख भएकाे  र राजा महेन्द्रले चीनलााई मनाएर मात्र बेइजिङबाट फर्किएको बताए। 
राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच ५ वटा बुँदामा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ चीसँग भएको हस्ताक्षरमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ। 
२०२७ सालमा पारवहनको विषयलाई लिएर भारतले नेपालमाथि पहिलोपल्ट नाकाबन्दी गर्दा सुवेदी नै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री थिए। उनको कुशल व्यवस्थापनका कारण भारतले डेढ वर्षदेखि लगाएको नाकाबन्दी एकपक्षीय रूपमा हटाएको थियो। 
आफू मन्त्री हुँदा लिपुलेक र कालापानी त टाढाको कुरा, जावलाखेलको चिडियाखानाअगाडिको फुटबल मैदानमा भारतीय सैनिकहरू टेन्ट गाडेर बस्ने गरेको बताउँछन्। यति मात्र होइन, ‘वेलफेयर’ को नाममा गाउँ–गाउँमा भारतीय जासुसलाई हटाउने काम पनि राजा महेन्द्रले गरेको उनले बताए ।  
यस्तो वाहियात कुरा पनि गर्ने हो। अहिलेको गणतन्त्रवादीले खोज्नु पर्‍यो नि– सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि। त्यसमा छर्लङ छँदैछ–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर’, उनले भने । उनी हालका नेपाली नेताहरूलाई  याे पनि भन्न चाहन्छन्, ‘फेरि काली नदीको पश्चिममा राजाको सन्तान, दरसन्तान कोही नजानू भन्ने ब्रिटिशले गरेको सम्झौतामा एउटा दफा नै छ। यसबाट के सावित हुन्छ भने लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकको महाकाली नदी छ, त्यो पूरै नेपालको हो।’ 
उनी गणतन्त्रका हालका नेताहरूले महाकाली नदीको सन्धि गर्दा पानी आधा–आधा भनेर सम्झौता गरेको आफूले सुनेको र यदि त्यस्तो हो भने त्यो गलत भएको बताउँछन्। उनी महाकाली नदी पूरै नेपालको भएको बताउँछन्। 
राजा महेन्द्रले चीनसँग गरेको सम्झौंताको अवज्ञा गर्दै चीनले सन् २०१५ मा भारतसँग लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता ‘बाइपास’ गरेर चीनले नेपालको सहमतिबिना भारतसँग किन गर्‍यो? , अहिले भारतसँग नेपालले आफ्नो पक्ष राख्दा चीन किन मौन छ? यस विषयलाई लिएर पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि नवीन अर्यालले गरेको कुराकानीः
अहिले नयाँ कुरा बाहिर आइरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा बेचे भनिरहेका छन् नि?
अब हेर्नुस्, राजा महेन्द्रले देश बेच्यो भन्ने पनि नेपाली रहेछन्। त्यस्तो वाहियात कुरा पनि नेपालीले सोचेर हिड्ने महेन्द्रले जतिको राष्ट्रवादी काम कसैले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कि, पृथ्वी नारायण शाहले एकीकृत गरे नेपाल, कि राष्ट्रियताको जर्गेना राजा महेन्द्रले गरे– चाहे त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा किन नहोस् ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी महेन्द्रले सुनमा बेच्यो भन्ने पनि मैले सुने। म एउटा कुरा के भन्छु भने त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी भन्ने जे छ, त्यसको निम्ति पहिले त सुगौली सन्धिमा जानु पर्‍यो। १८१६–१७ मा यो सन्धि भएको छ। यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ।
यसको नक्सा हामीसँग होला, भारतसँग होला, नभए बेलायतको लाइब्रेरीमा त्यो नक्सा छ। कैयौं नेपालीले हेरेर पनि आएका छन्। त्यसमा प्रष्टै छ। फेरि यो काली नदीभन्दा पश्चिम राजाका सन्तान दरसन्तान कोही नजानू भनेर ब्रिटिशले गरेको सम्झौतामा एउटा दफा नै छ। त्यसबाट के सावित हुन्छ भने लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी जुन छ, त्यो महाकाली नदी पूरै नेपालको हो। 
अब हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताजीहरूले २०४६ सालपछि (महाकालीको) तल सन्धि गर्दा पानी आधा–आधा भनेर सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने सुन्छु म। त्यो गलत कुरा हो। त्यो महाकाली नदी पूरै नेपालको हो। 
अर्को कुरा लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनको भ्रमण गर्दा त्यहाँको राष्ट्रपति लिउ साओ चीसँग पाँचबुँदे सम्झौता नै भएको छ। त्यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयमा होला। नेपाल सरकारसँग होला। त्यो सम्झौता हेर्‍यो भने राजाले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर १९६१ मै प्रमाणित गरिसकेको छ।
अहिलेको अवस्थामा चीनले बोलिरहेको छैन नि?
चीनले बोल्नुपर्ने हो। इन्डियाको यति ज्यादति भइसकेपछि चीनले बोल्नुपर्ने हो। किन बोलाउन सकेनन्, त्यो त पदमा बस्ने मान्छेले जान्ने कुरा हो। 
राजा महेन्द्रको पालामा काठमाडौंमै भारतीय सेना बसेको भन्ने कुरा के हो
अब हेर्नुस्, हामी बुद्धिजीवीहरू मनगढन्ते कुरा गर्छौँ। महेन्द्रले सुन लिएर कालापानी बेच्यो भनेर। तर, महेन्द्रले गरेको कुरा कोही बोल्दैन। जावलाखेलमा इन्डियन आर्मी बस्थ्यो। २०१९–२० सालमा म माननीय आवासमा बस्थे।
अहिले कर्मचारी प्रतिष्ठान भएको ठाउँ माननीय आवास थियो। हामी ५०–६० माननीय बस्थ्यौं। त्योभन्दा दक्षिणपट्टीको दरबारमा इन्डियनहरूको क्याम्प थियो। बिहान–बेलुका हामी हिँड्दा निकल्दा जावलाखेल चौरभरि पाल टाँगेर भारतीय सेना बसेका हुन्थे। बोर्डरमा १७ वटा चेकपोस्ट थियो। हरेक चेकपोस्टमा सय जना आर्मी हुन्थे।
यति मात्र होइन, प्रत्येक जिल्लामा ‘वेलफेयर’ अफिसर अफिस भनेर खुलेको थियो। मेरो गाउँ रामेछापमा पनि थियो। म नुहाउन जान्थे। उसले सेतो कपडाले बेरेर बाथरुमजस्तो बनाएको थियो। त्यसको काम खाली सियाइडीगिरी गर्ने थियाे।
नेपालको कुन भागमा को आयो, के गर्‍यो, कसको प्रभाव छ, यि सबै गर्थ्याे। यी सबैलाई निकाले राजा महेन्द्रले। २०२५–२६ सालको कुरा हो।  २०२५ सालमा म गृहराज्य मन्त्री थिए। २०२६ सालमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री थिए। मलाई सबै कुरा थाहा छ। महेन्द्रको कूटनीतिले, महेन्द्रको राष्ट्रभक्तिले, महेन्द्रको आँटले त्यो बेला सबै इन्डियनहरू गएका थिए। 
तपाईं गृह राज्यमन्त्री हुँदा भारतीयहरू के कुरा बढी लिएर आउँथे?
अब हेर्नुस्। नेपालमा भूकम्प (२०७२ साल) पछि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो होइन। भारतले सबैभन्दा पहिले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको २०२७–२८ सालमा हाे। जुन बेला म उद्योग, वाणिज्यमन्त्री थिए। भारतसँग हाम्रो सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। भारतसँग सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने थियाे। उसको दावी के थियो भने– नेपालले व्यापार किन गर्नुपर्‍यो? तिमीहरूलाई जति वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौं। तिमीहरू तेस्रो मुलुकसँग व्यापार नगर भन्ने भारत।
मेरो भनाइ–हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं। हामी तेस्रो देशसँग पनि व्यापार गर्छौ। तिमीहरूको दयाको डलर हामीलाई चाहिँदैन्। यसपछि झमेला सुरु भयो। 
नेपालले ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ गर्‍यो अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सामान आयो र नेपालबाट त्यो सामानभित्र प्रवेश गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो भन्ने भारतीयको दलिल थियो। 
मैले नै राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर, राजा महेन्द्रले हुन्छ गर, यो कुरा उठाऊ भनेर हुकुम भएपछि सीमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुरा गरे। यसपछि मैले नेपालबाट सामान गएर तिमीहरूलाई असर पर्छ भने ठिकै छ, सीमा बन्द गरौं, सामानै जादैन भनेँ। 
बैठकमा हुन्छ भन्ने भारतीयहरू। लिखित लिएर गएपछि रिसाउने। एउटा बहाना गर्ने लिखितमा हस्ताक्षर नै नगर्ने। 
त्यो बेला करिब डेढ वर्ष नाकाबन्दी गरे। हाम्रो आवत–जावत बन्द भयो। हामीले सिंगापुरबाट, चीनबाट मट्टितेल, पेट्रोल ल्यायौं। मोटर चढ्ने मान्छे साइकल चढ्न थाल्यौं। त्यति बेला विश्वबन्धु (थापा) गाउँफर्क अभियानको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मोटरसाइकल छोडेर साइकल चढ्न थाल्नुभयो। भारतले आज मात्र दुःख दिएको होइन। तर, भारतलाई हामी पनि नभई हुँदैनहामीलाई पनि उनीहरू नभई हुँदैन। 
भारत र नेपालको सम्बन्ध त्यस्तो हो। तर, उसले हामीलाई ‘ब्रिग ब्रदर’को ब्यवहार गर्न खोज्छ, जुन हामीलाई सैह्य हुँदैन। त्यसै कारणले बेला–बेलामा नेपाल र भारतबीच समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा संस्थामा बस्नेहरूले शान्त रूपमा कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्छ।
कालापानी, लिपुलेकको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान्छु, हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गछौं, हेग जान्छौं भन्ने वाहियात कुरा हो। भारतसँग मिलेर यो कुरा सल्टाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो।



धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...