Friday, August 20, 2021

मनका छाउगोठ भत्काउनै मुस्किल


 

मनका छाउगोठ भत्काउनै मुस्किल

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् तर, भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्– ‘मान्छेको दिमागमा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन।’

पुस २३, २०७६चाँदनी कठायततुलाराम पाण्डे

वीरेन्द्रनगर) र (कालीकोट) — पाँच वर्षअघि पश्चिम सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियान जोडतोडका साथ चल्यो गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीयस्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक भए छाउगोठ भत्काउने अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए

अभियान सकियो गोठहरू फेरि ठडिन थाले अहिले फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् तर, छाउ प्रथाका भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्, ‘मान्छेको दिमाग (सोच) मा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन।’ उतिबेला छाउगोठ भत्काउन तत्कालीन गाउँ विकास समितिका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट बजेट नै छुट्याउने गरिएको थियो गाहाका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका गुठु, घाटगाउँ, छाप्रे र बाबियाचौरलगायत गाविसले वार्षिक डेढ लाखको दरले बजेट दिन्थे गोठ भत्काउनुअघि सचेतीकरण गर्ने, भत्काउन दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि नभत्काए आफैं भत्काउने गरिन्थ्यो उतिबेलाको अभियानमा पनि पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न गाउँमा करिब तीन सय छाउगोठ भत्काइएका उनले बताइन् ‘भत्किएका गोठमा महिलाहरू फेरि बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर निगरानी समूह पनि गठन गरियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही समयमै छाउगोठ फेरि ठडिए, महिलाहरू गोठमै बस्न बाध्य पारिए

 बाबियाचौरकी बालकुमारी थापा विगतका अभियानमा अभियन्ताहरू आफ्ना परियोजना सकेर फर्केका र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन नसकेका कारण छाउ प्रथा जीवन्त रहेको बताउँछिन् छाउ बार्नु वा छाउगोठमा बस्नु अपराध हो भन्ने थाहा भए पनि समाजले बाध्य पारेको उनको भनाइ छ ‘अहिले सरकार आफैंले भत्काउन थालेपछि यसको असर पछिसम्म पर्ला,’ उनले भनिन्, ‘अब त केही राहत मिल्छ कि

१६५० छाउगोठ भत्काइए

गत मंसिरमा अछामकी २१ वर्षीया पार्वती रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएपछि छाउपडी प्रथाविरुद्ध सरकार आक्रामक छ पुस गते गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गर्‍यो मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउन जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीहरू आफैं हिँडिरहेका छन् गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा १ हजार ६ सय ५० छाउगोठ भत्किसकेका छन् कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा चार सय, दैलेखमा ६३, जाजरकोटमा नौ, सल्यानमा दुई र कालीकोटमा १७ छाउगोठ भत्काइएका अधिकारीले बताए जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनेमा १ हजार ८ सय छाउगोठ छन्

 मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यायक युवराज शर्मा क्षणिक रूपमा छाउगोठ भत्काउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमै कडा नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ‘छाउ बार्नु दण्डनीय अपराध हो भनेर जानकारी दिने र नबार्नेलाई पुरस्कृत गर्ने गरेमा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने, ‘पुस्तौंदेखि छाउ प्रथामा हुर्केका मान्छेलाई मानसिक रूपमै अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।’ गाउँ पसेको कालीकोट प्रहरीले एक सातामा १८ छाउगोठ भत्काएको छ नरहरिनाथ गाउँपालिकामा १७ पलाँता गाउँपालिकामा एउटा छाउगोठ भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी श्यामबाबु ओलियाले बताए एक साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छाउ प्रथाविरुद्ध जिल्लाभर अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो प्रहरीका अनुसार कालीकोटमा करिब ७० प्रतिशत महिला छाउ प्रथाको भुक्तभोगी भए पनि छाउगोठको संख्या भने निकै न्यून ‘छाउपडी प्रथा व्यापक , तर महिलाहरू छुट्टै गोठमा नभई घरको तल्लो तलामा गाईभैंसी बाँध्ने गोठमा सुत्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा यो प्रथा हटाउन थप चुनौती देखिएको छ।’

 कालीकोटमा बढी उमेरका प्रौढका तुलनामा किशोरीले छाउ प्रथा छोड्न थालेका छन् नरहरिनाथ, खाँडाचक्र, रास्कोट र पलाँतामा हालै गरिएको सर्वेक्षणअनुसार घरमा धामीझाँक्री र पण्डित हुने घरका किशोरीले छुट्टै बस्न बाध्य हुनुपरे पनि सामान्य परिवारका किशोरीले पहिलेजस्तो सात दिन बार्ने चलन हटाएका देखिएको छ

 सांसद भन्छन्– ‘असम्भव छैन’

 बझाङ सदरमुकामदेखि गाउँसम्म सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा व्याप्त छाउपडी उन्मूलनको नेतृत्व गरेकी आशाकुमारी विक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सांसद छिन् तर घर एका बेला छाउ (महिनावारी) भए भान्सादेखि अलग्गिनुपर्छ छुट्टै अँध्यारो कोठामा सुत्नुपर्छ उनले भनिन्, ‘छाउविरुद्ध अभियान चलाए नि के गर्नु, म सांसद भए नि के गर्नु, घर गएका बेला बार्नैपर्छ।’

 उनी सांसद भएदेखि पति र दुई सन्तानसहित काठमाडौं बस्छिन् यहाँ भने आफू र छोरी छाउ भएका बेला बार्दैनन् संयोग, गृह मन्त्रालयले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छाउगोठ धमाधम भत्काउन थालेको छ गृहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार दुवै प्रदेशमा हालसम्म एक हजार सय ७६ छाउगोठ भत्काइएका छन्

 गृहको यो अभियानमा समर्थन जनाए पनि थप मानवीय क्षति हुने हो कि भन्ने सांसद विकलाई डर छ मंगलबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको मर्यादित महिनावारी कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘भोलि त्रिपाल टाँगेर छाउ बार्छन्, पुसको ठिही, चिसो भुइँमा त्रिपाल टाँगेर बस्दा अरू महिलाले ज्यान गुमाउनु हुँदैन।’ उनीमात्रै होइन, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबैजसो सांसद, अधिकारकर्मी, अभियन्ता, सरोकारवालालगायतले कुप्रथाको अन्त्य गर्न छाउगोठ भत्काउनै पर्नेमा ऐक्यबद्धता जनाए प्रतिनिधिसभाकी सांसद विन्दा पाण्डेले छाउ प्रथा उन्मूलनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यपत्र पेस गर्दै कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा निरन्तरता दिँदै जाने हो भने छाउ प्रथा अन्त्य गर्न असम्भव नरहेको बताइन् कार्यपत्रअनुसार महिनावारी हुँदा देशभरका . प्रतिशतमात्रै छाउगोठमा बस्छन् २५ प्रतिशत घरको छुट्टै कोठामा . प्रतिशत बस्तुभाउ बाँध्ने गोठमा बस्छन् . प्रतिशत फरक खाना खान्छन् प्रतिशत विद्यालय वा काममा जान पाउँदैनन् ५७ प्रतिशतले मठमन्दिरमा पूजाआजा गर्दैनन्

 मुगुका सांसद गोपाल बमले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुगमन टोली बनाएर छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई निरन्तरतासँगै सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए मर्यादित महिनावारी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अभियन्ता राधा पौडेलले पनि सामाजिक मनस्थिति परिवर्तन गर्न कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन्

 अछामबाट आएकी छाउपडी उन्मूलन अभियन्ता पशुपति कुँवरले अब ‘एक्सन’ मै जानुपर्ने बताइन् ‘कानुन बनाउने लागू गर्ने ठाउँमा बसेर गोठ भत्काउन हुँदैन भन्न मिल्छ ०६४ सालमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका ल्याएदेखि जनचेतना जगाउँदै आइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनचेतनामै अलमलिने सांसद सहमत भए सहयोग गर्नुस्, नभए हामीले अभियान थालिसकेका छौं।’ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अब छाउ बस्ने/बसाउनेसँगै धामी, झाँक्री र पुरोहित सबैलाई कारबाही गरिने बताए महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले छाउपडी हटाउनका लागि निर्मम बन्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइन् मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रालयले केन्द्रीयस्तरमा प्राप्त सुझावका आधारमा माघ पहिलो साता अछामलगायतका जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गर्ने जानकारी गराए 

प्रकाशित : पुस २३, २०७६ ०७:०९

Kantipur

Tuesday, July 13, 2021

नेतृत्व असफल कि राजनीतिक व्यवस्था ?

 नेतृत्व असफल कि राजनीतिक व्यवस्था ?

भोजराज भट्ट, जेठ ३०, २०७८

रातोपाटी

जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने व्यवस्था भनेर प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र वा गणतन्त्र) लाई भनिन्छ । नेपालमा २०४६ सालपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेसम्म जे जति दलले शासन सत्ता सञ्चालन गरे त्यसबाट आम जनताले दैनिक जीवनमा अनुभव हुने खालको परिवर्तन हुन सकेन ।
आवधिक निर्वाचनद्वारा नेतृत्व चयन गर्ने, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको, निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा कानुन निर्माण हुने, कानुनको नजरमा सबै समान हुने मूलभूत अधिकार भएको हाम्रो देशको शासन व्यवस्थालाई गलत नै हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
तर, व्यवस्था राम्रो भएर पनि किन शासन उत्कृष्ट हुन सकेन त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न हामीसामु खडा भएको छ । यसो हुनुमा एउटै मात्र कारण अवश्य छैन । प्रमुख कारण त विदेशीको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नै हो । विशेषगरी दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा पर्दा कुनै पनि शासक सफल हुन नसकेको र नेपाली जनतालाई एक आपसमा भिडाउने भारतीय शासकको प्रवृत्तिलाई नेपाली शासकले अवज्ञा गर्न नसक्नु नै सबैभन्दा मुख्य कारण हो । तर, जेजस्तो परिस्थितिमा पनि यदि नेतृत्व सक्षम भएको भए अरूले केही गर्नै सक्ने थिएनन् । 

नेपालमा २०४६ सालपछि जेजति शासक परिवर्तन भए तथा संवैधानिक अङ्ग तथा राज्यका विभिन्न निकायमा जे–जति नेतृत्व आए गए, तिनले अपवादबाहेक सबै असफल नै रहे ।  कुनै पनि नेतृत्वले उचित समयमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रणाली विकास गर्न सकेनन् ।

एकजना कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए, तब व्यवस्थापन र प्रणालीमा भएका त्रुटि कमजोरी हटाउन सफल हुँदा सारा जनताले लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेन । यस्ता सबै निकायका नेतृत्व तहबाट होस् भन्ने नै आम चाहना हो । तर, जनतालाई अरू नेतृत्वप्रति रतिभर विश्वास छैन । पदमा भएका नाताले जसरी पनि कुर्सी जोगाउने मात्र कामबाट जनअपेक्षा पूरा हुन वा जनविश्वास जित्न नसक्ने प्रष्ट छ । जस जसले नेतृत्वमा रहेर परिणाममुखी काम गरे तिनलाई नेपाली जनताले भगवान झैँ मानेका छन् । आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मात्र पनि अरू केही गर्नै पर्दैन ।

एउटा सामान्य कार्यालयका प्रमुखदेखि मुख्य जिम्मेवार पदमा आसिन व्यक्तिहरूमा नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण नहुनु नै शासन व्यवस्था असफल हुनुको मुख्य कारण हो । यहाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष थुपारेर विभिन्न निकायमा नेतृत्वदायी भूमिकाको पदमा रहेकाहरू सबै ठीक छन् भन्न किमार्थ मिल्दैन ।

सरकारका हरेक अङ्गले प्रणालीगत रूपमा काम नगरेको अवस्थामा सिङ्गो सरकार कसरी सफल हुन्छ ? त्यो सम्भव नै छैन । परिणाममा देखिने गरी जनअपेक्षा बमोजिमका वा जनविश्वास जित्ने गरी काम गर्न नसक्नुमा प्रशासनिक वा विभिन्न सरकारी वा अर्ध सरकारी निकायका नेतृत्व तहमा रहेकाहरू सबै कि त असक्षम कि त भ्रष्ट भएरै हो ।

हरेक कार्यालयमा दुई तिहाइभन्दा बढी भ्रष्ट छन् । भ्रष्टाचारको एउटा अटुट शृङ्खला नै छ । त्यो शृङ्खला भङ्ग गर्न त्यही निकायको त्यो भ्रष्ट शृङ्खला बुझेको सक्षम र इमानदार व्यक्तिले नेतृत्वको जिम्मेवारी नपाएसम्म वा भएका नेतृत्वले हामीले गलत गरेका छौँ भन्ने महसुस गरी परिवर्तन हुन सक्ने क्षमता नदेखाएसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि परिणाम जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । नेतृत्व बाहेकमा रहेका कर्मचारीहरूले चाहेर पनि भ्रष्टाचारको शृङ्खला रोक्न त परै जाओस्, बाहिर उजागर गर्दासमेत उसको जागिर नै जाने निश्चित छ ।

यसको वास्तविक अवस्था बुझेकाबाट भ्रष्टाचारको शृङ्खला उजागर गर्न र तोड्न खोज्दा भ्रष्टहरूको रोजीरोटी खोसिएको भन्ने अर्थमा लिइन्छ । उसका सानातिना कमीकमजोरी वा अज्ञान वा भूलवश भएका गल्तीलाई भयङ्कर बनाई दुःख हैरानी दिएर उल्टै कुख्यात गराइन्छ । गलत ढङ्गले जसले आर्जन गर्छ उसले सबैलाई भाग पुग्ने गरी बाँडीचुँडी खान जाने मात्र पुग्छ । भ्रष्टाचार गर्न नपाउनेले मात्र विरोध गर्ने एउटा पद्धतिजस्तै भएको छ । केही सक्षम र इमान्दार कर्मचारीलाई निरीह र तुच्छ प्राणीका रूपमा हेयका दृष्टिले हेरिन्छ ।

उसका प्रणालीगत सुधारका कुरा हावामा उडाइन्छ र शत्रु गत व्यवहार गरिन्छ । धेरै मिहिनेतपछि रोजगारीमा छिरेको व्यक्तिले आफ्नो उन्नति, प्रगति, वृत्ति विकास होस् भन्ने चाहना राख्नु त स्वाभाविक हुन्छ । ती सबै माया मारेर ऊ विरोधी बन्नै सक्दैन । त्यसो हुँदाहुँदै भ्रष्टाचार एउटा आदतका रूपमा विकास भइसकेको छ । त्यो आदतमा परिवर्तन ल्याउन कानुन वा व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्र सम्भव नै छैन ।

सामान्य नेतृत्वबाट पनि सम्भव छैन । मातहतका कर्मचारीको प्रत्यक्ष रेखदेख र सुपरिवेक्षण गर्ने नेतृत्व नै असक्षम र भ्रष्ट भयो भने सुधार सम्भव नै हुँदैन । मात्रामा घटी बढी भए पनि हरेक कार्यालयमा यो समस्या छ । तसर्थ व्यवस्था सफल वा असफल बनाउन हरेक कार्यालयको नेतृत्वकै भूमिका निर्भर रहेको हुन्छ । यसमा एउटा राजनीतिक नेतृत्व मात्र जिम्मेवार रहँदैन ।

राजनीतिक नियुक्तिका पदमा पुग्न कि आफ्नो मान्छे ‘यस म्यान’ हुनुपर्ने कि ठूलो धनराशि घुस खुवाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने गलत भ्रष्ट शृङ्खला देशमा विद्यमान छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूमा अपवादबाहेक शैक्षिक योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, इमानदारिता केही छैन ।

नेता हुन ठूला नेताकै चाकरी गर्ने, आफन्त नाताको आशीर्वाद पाउने, अरूको आलोचना गर्ने, आफ्नो प्रचार गर्ने, छलछाम, तिकडम बाजी वा अन्धाधुन्ध रकम खर्चेर चुनाव जित्ने र पदमा आसिन हुने सम्मको क्षमता देखाएका नेताले पदमा पुगेका छन् । तिनले जे सिकेर आए त्यही गर्ने हो । तिनकै निगाहमा पदमा आसिन भएपछि आफ्ना आसेपासे पुच्छरहरूलाई रोजगार दिलाउने ठाउँ खोज्नु, आफ्नै ऐस आराम र अर्को चुनावका लागि धन थुपार्नु नै तिनका पनि प्रमुख काम नै बन्न पुग्यो । यो पनि एउटा शृङ्खलाकै रूपमा विकसित भयो ।

जुनसुकै दलका नेता किन नहुन् सत्तामा गएर गर्ने नवीन सोच वा कुनै भिजन नै छैन । निहित स्वार्थ भएका आपराधिक मनोवृत्तिका जमातकै हातमा राजनीतिक नेतृत्व पुग्यो । पहिला राजनीतिज्ञले अपराधीको संरक्षण गर्दै आए तर पछि त तिनै अपराधी नै नेता भए । त्यस्ता नेतृत्वलाई प्रयोग गर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई कुनै समस्या नै भएन । तिनलाई प्रयोग गरेर आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्नु नै आफ्नो पदीय कर्तव्य जस्तो सोच छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्व विधि विधानको कुनै प्रवाह नै नगर्ने तर आफ्ना निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न नीतिगत नै निर्णय वा नियम कानुन नै आफ्नो अनुकुल बनाउन सम्म सक्ने हैसियत बनाए । यस्ता शृङ्खलाबद्ध कार्यले जुन सरकार आए पनि राजनीतिक कुसँस्कार प्रतिस्पर्धा गर्न पुगे । यसका कारण राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । 

प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताकै कारण आज संसारभरि नेपाली छरिएर रहेका छन् । संसार सञ्चार नेटवर्कले जोडिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गरेका कामको परिणाम बुझ्नसक्ने जनताको स्तर भएको छ । भौतिक रूपमा पनि अपेक्षाकृत नभए पनि विकास त भएकै छन् । यो सबै व्यवस्थाकै उपज हो । तर यसको मतलब यो होइन कि स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेर लाखौँ युवा शक्ति विवश भई बिदेशिनु ठीक हो । त्यो त सरासर कुशासनकै उपज हो । तर त्यही कुरा बुझ्न सक्ने क्षमताका जनता हिजो कम थिए ।

 हिजो आफूलाई भोक लागेको छ भन्ने थाहा नपाउनेहरूले कम्तीमा भोक लाग्यो । खाना लेऊ भन्न सक्ने भए । नेतृत्वको असक्षमता बुझ्न छुट्याउन र गुण र दोषका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्न सक्ने भए । यो यही व्यवस्थाकै उपज हो । तर, जनतालाई भोक लाग्यो भन्न सक्ने त बनाए खान भने दिन सकेनन् । बीपी, कोइराला, मदन भण्डारीजस्ता नेताका नाम भजाउने, म हिजो यति जेल बसेँ यति सङ्घर्ष गरेँ भन्ने तर्कले मात्र राजनीतिक नेतृत्व ठीक छ भन्नु कदापी ठीक होइन । तिनै नेतृत्वलाई भजाएर नितान्त निहित स्वार्थ पूरा गर्न र पदमा पुग्न सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायको नेतृत्वलाई ठीक छ भन्नु गलत सोच हो ।

तसर्थ समग्र सुधार ल्याउन पहिले मूल नेतृत्व वा राजनीतिक नेतृत्व नै सक्षम र इमानदार हुनुपर्दछ । अर्कोतर्फ राजनीतिक लगायत नियुक्ति गरिने पदहरूमा स्वच्छ र पारदर्शी ढङ्गबाट सक्षम र विवादरहित नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । आफन्त र धन हुनेले माथिल्लो स्तरमा अवसर पाउने भएपछि प्रतिस्पर्धामा पदोन्नति हुन चाहनेहरूले सुरुदेखि नै कि त पैसा कि त नियुक्ति दिने स्थानमा आफ्नो मानिस हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ । सारा देश सञ्चालनको मूल नेतृत्व राजनीतिक भए पनि नेतृत्वको अक्षमताको दोष नेता मात्रलाई देखाएर अरू सारा संवैधानिक अङ्ग, प्रशासनिक तथा सरकारी अर्ध सरकारी निकायमा नियुक्त भई वा आआफ्ना कार्यालयका प्रमुख भई कामकाज गर्ने व्यवस्थापकहरू चोखो र सक्षम हुन सक्दैनन् । हरेक तहमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा रहेका भ्रष्ट मनोवृत्तिको शृङ्खला भङ्ग गर्न सक्ने नेतृत्व अपरिहार्य छ । यसकारण इमानदार कर्मचारीको अभिभावकका रूपमा आफ्नो नेतृत्व पाएमा अवश्य राम्रो काम हुनेछ ।

 व्यक्ति विशेषका निहित स्वार्थभन्दा आम मानवको स्वार्थ केन्द्रित भएर काम गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व अपरिहार्य छ । तसर्थ व्यवस्था, नीति, कानुन र बजेट भएर मात्र हुन्न, सक्षम नेतृत्व नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । तर हालसम्म केही अपवादबाहेक नेतृत्व तहमा रहनेहरूको शासन सञ्चालन गर्ने सक्षमता पटक्कै देखिएन ।

तसर्थ देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि संवैधानिक तथा प्रशासनिक, सरकारी तथा गैरसरकारी वा अन्य जुनसुकै तह र तप्कामा रहेका नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूमा इमानदारिता र निष्ठा, विश्वास, प्रेरित गर्न सक्ने, प्रतिबद्धता र जोश, असल सञ्चार, निर्णय लिन सक्ने क्षमता, जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजित क्षमता र सशक्तीकरण, रचनात्मक र नवीनता, समान अस्तित्व स्वीकार, लचकता, बुद्धिमत्ता, नम्रता, पारदर्शिता, भिजन र उद्देश्य, मितव्ययिता, धैर्यता आवश्यक हुन्छ ।

यी गुणमध्ये कुनै एक नभएमा नेतृत्व सफल हुन कठिन हुन्छ । तर नेपालमा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूमा यीमध्ये कुनै एउटा मात्र गुण पनि नभएकाको सङ्ख्या धेरै छ । त्यसैले हरेक नेतृत्व असफल भएका छन् । व्यवस्थालाई दोष दिइन्छ । तर असफल व्यवस्था होइन, नेतृत्व हो । हरेक तहका नेतृत्वमा रहेका, पद ओगटेर आफूलाई महान सम्झने र जनतालाई तृण बराबर नसोच्नेहरू नै यसका दोषी हुन् । पैसा र पदका लागि जे गर्न पनि तयार हुने व्यक्तिहरू नै हुन् । अतः सक्षम र असल नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

नेतृत्व असफल कि राजनीतिक व्यवस्था ? | Ratopati

धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...