राजनीतिक अस्थिरताको निरर्थक बहस

 

राजनीतिक अस्थिरताको निरर्थक बहस

लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन कुनै एक दलकै बहुमत चाहिन्छ त ? के धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन त ? एकभन्दा बढी दलको सरकार हुँदैमा लोकतन्त्र र विकासको एजेन्डा नै कमजोर हुन्छ त ?

‘राजनीतिक अस्थिरता’ नामक भाष्य वास्तवमा पूर्ण या आंशिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित संसदीय लोकतन्त्रको विरोधमा लक्षित देखिन्छ ।

Kantipur, चैत्र २, २०७७उद्धव प्याकुरेल

नेपालमा २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि जबर्जस्त प्रवेश पाएको एउटा भाष्य हो— राजनीतिक अस्थिरता । यस अवधिमा प्रचलित राजनीतिक शब्दकोशमा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ भनेर कुनै एक दलको बहुमत नभएको संसद्बाट बन्ने सरकार भन्ने बुझाउन खोजिएको छ ।

कांग्रेसले २०४८ मा पाएको बहुमत मध्यावधिमा गएर टुंगिएपश्चात् देखिएका सरकारहरूलाई हेरेर यो वाक्यांशको प्रयोग बढ्दै गई आज जनबोली जस्तै बनेको देखिन्छ । एमाले–माओवादी गठबन्धनको तीन वर्षअघिको चुनावी नारा अस्थिरतामाथि विजय गरेर स्थिरता दिने थियो भने बहुमत भएको हुँदाखाँदाको संसद् पुस ५ मा भंग गर्न पनि त्यही अस्थिरताको त्रासलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गरियो । अहिले संसद् पुनःस्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि जनतालाई ‘कतै राजनीतिक अस्थिरता नलागोस्’ भनेर सत्ता टिकाउने कसरत देखिन्छ ।

यो शब्दावलीले जनाउन खोजेको परिस्थिति भनेको मूलतः अंग्रेजीमा ‘कोलिसन’ भनिने संसद्मा दुई वा त्यसभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने मिलीजुली सरकार हो । विश्वमा अत्यधिक प्रयास भएका सफल सरकारका उदाहरण यस्तै छन् । आजको दिनमा पनि बहुसंख्यक लोकतान्त्रिक देशमा यही प्रकृतिका सरकार छन् र ती सफल रूपमा चलिरहेका देखिन्छन् । डेनमार्कले सन् १९०८ देखि र फिनल्यान्डले आफू स्वतन्त्र भएको समय अर्थात् सन् १९१७ देखि नै मिलीजुली सरकार चलाइरहेको छ । ती देशमा आजसम्म बहुमतको सरकार बनेको देखिँदैन । नेदरल्यान्डमा सन् १९१८ देखि, स्विट्जरल्यान्डमा सन् १९५७ देखि, नर्वेमा सन् १९६१ देखि यस्तै प्रकृतिका सरकारहरूले निरन्तर काम गरिरहेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि यस्तो अभ्यास नौलो होइन, जहाँ सन् २०१० देखि २०१५ सम्म मिलीजुली सरकार नै थियो ।

लोकतन्त्र र विकासका सन्दर्भमा नेपालीले नाम लिन मन पराउने क्यानडा, जर्मनीलगायत त यस्ता सरकारमा झन् बढी अभ्यस्त छन् । हाम्रै छिमेकी भारतमा पछिल्ला तीन दशकदेखि मिलीजुली सरकार नै चलिरहेको छ र सन् १९९९ पछिका तीन वटा सरकार मिलीजुलीकै हैसियतमा ५–५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदाबादी भए । पहिलो यस्तो सरकारको नेतृत्व भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयीले गरेका थिए भने सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका पछिल्ला दुई सरकार भारतीय कंग्रेसका मनमोहन सिंहले । सन् २०१४ र २०१९ का दुवै चुनाव पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्य दलको साझेदारीमै लडेका थिए, भलै जनमत भाजपाकै एकल बहुमततर्फ गएको किन नहोस् ।

यहाँ उठाउन खोजिएको सवाल के हो भने, लोकतन्त्रमा सरकार चलाउन कुनै एक दलकै बहुमत चाहिन्छ त ? के धेरै दल मिलेर बनेको सरकारले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सक्दैन त ? एकभन्दा बढी दलको सरकार हुँदैमा लोकतन्त्र र विकासको एजेन्डा नै कमजोर हुन्छ त ? माथिका तथ्यहरूले यसो भन्दैनन् । मानव विकास सूचकांकमा प्रथम १० स्थानमा रहेकामध्ये अधिकांश देशले यस्तो सरकारको अभ्यास वर्षौंदेखि गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ न विकासको एजेन्डा अवरोध भएको छ, न त लोकतान्त्रिक व्यवहार नै कमजोर देखिन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि बहुमत पाएका वा बहुमतनजिक रहेका सरकारको कार्यशैलीभन्दा धेरै दल मिलेर बनेका सरकारहरूले विकास र लोकतन्त्रका सवालमा सापेक्ष रूपमा केही सफल काम गरेका उदाहरण छन् । जस्तो, झन्डै ४० प्रतिशत जनमतको माओवादीसहितको पहिलो संविधानसभाले बारम्बार म्याद थपेर पनि संविधान ल्याउन सकेन, तर तीन दलको त्रिशंकु जस्तो देखिने दोस्रो संविधानसभा तोकिएको समयअगावै संघीय लोकतान्त्रिक संविधान घोषणा गर्न सफल भयो । एकातिर २०६४ देखि २०६८ सम्मका माओवादी र यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डको अरूलाई पेलेर जाने शैली २०७० पछि उनीहरूको जनमतमा आएको ह्राससँगै अलिक लचिलो भयो भने, अर्कातिर बल्लतल्ल एक तिहाइ सदस्यसहित नरमपन्थी कांग्रेसका सुशील कोइराला सरकारको ड्राइभिङ सिटमा आउन सफल भए । यसै पृष्ठभुमीमा २०७२ को संविधान घोषणा भयो । दोस्रो संविधानसभामा ओली, प्रचण्ड या अन्य कसैले पनि ४० प्रतिशत या हाराहारी जनमतको नेतृत्व गरेका थिए भने त्यस सभाले पनि संविधान दिन सक्ने थिएन भन्न सकिन्छ ।

त्यसो त, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिने बहुमतको दम्भ पनि एक हदसम्म २०४८ का बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला शैलीको निरन्तरता हो । शैलीमा फरक भए पनि सारमा आफ्नै दलका फरक मत राख्ने र विपक्षी कम्युनिस्टलाई हेर्ने कोइरालाको दृष्टिकोण एवं अलिकति पनि आलोचनात्मक टिप्पणी सुन्न तयार नहुने अनि लोकतान्त्रिक संरचनासँगै चल्न छाडेर आफ्नो शक्ति सञ्चयका लागि अलोकतान्त्रिक बाटोतर्फ लागिपर्ने अहिलेको ओली प्रवृत्तिमा एक हदको सामीप्य छ । र, नेपाली नेतृत्व यस्तो देखिनुमा ‘म जनतामा लोकप्रिय छु’ भन्ने आत्मश्लाघा नै बढी जिम्मेवार छ ।

सारमा भन्दा, ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नामक यो भाष्य वास्तवमा पूर्ण या आंशिक रूपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आधारित संसदीय लोकतन्त्रको विरोधमा लक्षित देखिन्छ । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाजमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन असम्भवप्रायः छ । राष्ट्रवाद, एकताजस्ता लोकप्रिय नाराका साथ प्राविधिक बहुमत जुटाइहाले पनि त्यहाँ विद्यमान बहुल विचार र समूहसँग व्यवहार गर्दा जनअपेक्षित लोकतान्त्रिक संस्कारको न्यूनतम मान्यता पालना गरेर चल्न खोजिँदैन । नेतृत्वको यस्तै व्यवहारका कारण बेलाबेला देखिने बहुमतलाई सम्हालेर लैजान नसकेको हाम्रो यथार्थ हो । यो परिवेशलाई चिरफार गर्दै सामूहिक र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वलाई कसरी अभ्यस्त गराउने भन्नेमा बहस गर्नुको बदला यो प्रकारको सरकार संसदीय लोकतन्त्रकै खोट हो भनेजसरी यहाँ प्रचार गरिँदै छ ।

समाजका प्रायः वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने आजको संसदीय व्यवस्था नचाहनेहरूले त यसको विरोधमा भाष्य बनाउनु अस्वाभाविक होइन, तर आफूलाई यो संविधानको मसिहा भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रतिरक्षा गर्न र यसका सबल पक्षका बारेमा बहस छेड्न नसक्नु भने आफैंमा अनौठो देखिन्छ । पछिल्ला घटना हेरौं— संसद् भंग भयो, केही हप्तामा अदालतमार्फत पुनःस्थापित भयो, फेरि अदालतले नै सत्तारूढ नेकपाको हैसियतबारे फैसला दियो । तर कांग्रेसमा यी सवालमा कसरी क्रिया र प्रतिक्रिया गर्ने भन्नेमा एकमत भएन । यसबारे ‘खोइ र नेकपा फुटेको’, ‘यिनीहरू मिलिहाल्छन्’, ‘कम्युनिस्टहरूको विश्वास हुँदैन’ भन्ने ओठे जवाफ दिनुबाहेक कुनै पहलकदमी मुख्य नेतृत्वबाट लिइएको देखिएन । के अब कांग्रेससँग नेपालको राजनीति हाँक्ने इच्छाशक्ति र जनशक्ति नै छैन त ? ऊ अब अरूले चालेका गोटीको नतिजा कुरेर बस्ने अवस्थामा मात्रै पुगेको हो ? कांग्रेसको कार्यशैलीका कारण यस्तो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो नेकपा एक भइरहँदा नेपाली कांग्रेसलाई गोटी नै चाल्ने भूमिका हुन्थेन होला, तैपनि ‘प्लान ए’, ‘प्लान बी’ र ‘प्लान सी’ गरेर त्यति बेला पनि अगाडि बढ्नु एउटा जीवन्त दलको पूर्वसर्त नै हुन्थ्यो र हुनुपर्थ्यो ।

संसद् भंगलगायत प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि चालेका बलात् कदमलाई तत्काल असंवैधानिक करार गर्ने कांग्रेसले उक्त गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउन जनअपेक्षित अग्रसक्रिय भूमिका खेल्न सकेन । पुनःस्थापनापश्चात् विजय जुलुस गर्नुपर्ने कांग्रेसलाई जनताले त्यस भूमिकामा देखेनन् । आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका लागि असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री र उनका त्यस्ता कार्यमा साथ दिने राष्ट्रपतिका सवालमा कांग्रेसले पुनःस्थापित संसद्को पक्षपाती रहेका शक्तिहरूसँग छलफल गरेर तत्काल केही कदम चाल्न किन सकेन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । कतिपयले ‘कांग्रेस अस्थिरताको गोटी भयो’ भन्ने आरोपबाट बच्न उसले यसपालि सक्रियता नदेखाएको भनिरहेका छन् । हुँदोखाँदो बहुमत भएको संसद् र एक भइसकेको दलको अस्तित्व कसरी मेटाउन सम्भव होला भनेर तिकडममा उत्रने प्रधानमन्त्रीले स्थिरताको नारा दिइरहँदा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसको अस्थिरतावादी करार भइन्छ कि भन्ने त्रास आफैंमा मेल नखाने संयोग हो ।

स्थिरताका नाममा लोकतान्त्रिक चरित्र र अभ्यासबाहिर गएर हुने र गरिने अभ्यासको परिकल्पना नेपालीको कदापि होइन । लोकतन्त्र जीवन्त राख्न सके प्रधानमन्त्री फेरिँदैमा या कसैको बहुमतको सरकार नहुँदैमा केही बिग्रन्न, बरु अरू नरमपन्थी, पारदर्शी र जनपक्षीय नेतृत्वसहित समग्र विकासले मार्गप्रशस्त गर्दो रहेछ भन्ने त पश्चिमा मुलुक र भारतकै उदाहरणले देखाइसकेको छ । कसैको कुर्सी स्थिर राख्नका लागि निर्माण भइरहेको अस्थिरता नामक भाष्यमा अब प्रतिपक्ष र लोकतन्त्रप्रेमी जनता अलमलिन आवश्यक छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २, २०७७ ०७:५७