लोकतन्त्रको कसीमा दलहरु असफल...
अजयभद्र खनाल
आजकाल यस्तो लाग्छ मानौं राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने माध्यमा हैनन, बरु लोकतान्त्रिक पुनजार्गरणका बाधक हुन् । उनीहरु जनताको ईच्छा र चाहना पुरा गर्ने माध्यम नभएर, तिनका अवरोधका रुपमा देखापरेका छन् ।
लोकतन्त्रका दुई पक्ष जनताको प्रतिनिधित्व र संवैधानिक प्रक्रिया दुवैमा नेपाली दलहरु फेल भएका छन् । तैपनि नेपाली जनताको लागि नयाँ विकल्प आईसकेको छैन ।
नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व, असमानता र अन्यायका केहि वस्तुगत आधारहरु छन्, जसको समाधान जरुरी छ । तर वर्तमान राजनीतिक दलहरुले यी वस्तुगत समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै, नेपाललाई आर्थिक विकास र समृद्दिको बाटोमा लाने संभावना देखिँदैन ।
परम्परागत दलहरुको असफलता
नेपालको राजनीतिमा दुईवटा प्रमुख एजेन्डा छन् ः क) राजनीतिक द्वन्द्व, असमानता र अन्यायका वस्तुगत आधारहरुलाई निमिट्यान्न पार्ने, ख) आर्थिक विकास र समृद्दिका आधार तयार पार्ने ।
नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरुले ६ वर्ष लामो कसरतका बाबजूद यी दुवै एजेन्डालाई अगाडि बढाउन असफल भएका छन् । यी असफलताका प्रमुख कारण निम्न छन् ः
जब साधनले साध्यलाई निस्तेज बनाउँछ । नेपालका प्रमुख दलहरुले राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न अपनाएका साधन (सार्वजनिक सम्पतिको दूरुपयोग, हिँसा, अपराध, चन्दा आतंक, गुटवन्दी, भागवन्डा, अतिकेन्द्रीकृत संगठन) ले एकातिर दलभित्र नैतिकताको स्खलन भैराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर उनीहरुको राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयासलाई खोक्रो बनाईराखेको छ ।
हालै माओवादी नेताहरुले आन्दोलनको समयमा भारतसंग गोप्य सम्झौता गरेको कुरा बाहिर आएको छ । यस्तै सम्झौता अन्य दल र नेताहरुले पनि गरेका होलान् । अनि सत्तामा आएपछि कसरी उनीहरु राष्ट्रिय हितका लागि अडान लिन सक्छन् ? त्यस्तै राजनीतिक दलहरु व्यापारीवर्ग संग करोडौं पैसा उठाउँछन् । अनि आर्थिक नीति बनाउने बेला कसरी उनीहरुल तिनै व्यापारीक स्वार्थ बाहिर जान सक्छन् ? उनीहरु कार्यकर्तालाई हिंसा र अपराधमा उक्साउँछन्, अनि कसरी उनीहरु कानूनी शासनका लागि तिनै कार्यकर्तालाई जेल पठाउन सक्छन् ? सत्ताका लागि अपनाईने यस्ता साधनले कोही सत्तामा आउन सक्ला, तर त्यतिन्जेल तिनको साध्य खोक्रो र देखावटी मात्र भैसकेको हुन्छ ।
दलभित्रको सामन्तवाद र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया र पद्दतिको अवमूल्यन । परम्परागत दलहरु अझै पनि लोकतान्त्रिक निर्णयप्रक्रियालाई स्वीकार गर्न तयार भएको देखिँदैन्न । संविधान सभाको असफलता यसको प्रमुख उदाहरण हो । यदि संविधानसभाका प्रक्रियागत पद्दतिलाई संविधान सभाभन्दा बाहिरका नेता, दल तथा शक्तिहरुले अपहरण गर्न नसकेको भए, यो सँस्था असफल हुने थिएन ।
लोकतन्त्रको दुईवटा प्रमुख पाटा । एउटा प्रतिनिधित्व, अर्को संवैधानिक प्रक्रिया । नेपाली राजनीतिक दलहरुको ध्यान प्रतिनिधित्वको दाबी गर्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ । जब संवैधानिक प्रक्रियामार्फत लोकतन्त्रको फल जनतालाई प्रदान गर्ने कुरो आउँछ, तब दुईवटा समस्या देखापर्छ । पहिलो समस्या हो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रक्रिया र सँस्थालाई वेवास्ता गर्नु । अर्को समस्या शीप र ज्ञानसंग सम्बन्धित छ । राज्यसंचालन, र अनुमनजस्ता संवैधानिक प्रक्रियाका लागि चाहिने शीप र ज्ञान वर्तमान राजनीतिज्ञहरुमा देखिँदैन ।
सामाजिक दरारहरुको राजनीतिकरण अर्को प्रमुख समस्या हो । समाजमा अवस्थित दरारहरुलाई स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो, तर ती दरारहरुलाई बढाएर त्यसका आडमा राजनीति गर्दा राजनीतिक द्वन्द्वमा बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ र जनतालाई प्रदानगर्नुपर्ने सेवामा कम । यसको अर्को अर्थ हो, जनतालाई ईमान्दारीका साथ सेवा गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक शक्ति हासिल गर्ने कुरा यी दल र नेताहरुको प्राथमिकतामा पर्छ ।
यी विविध पक्षहरु केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ, भविष्यमा पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरु देशका समस्याहरुको समाधान गर्न असफल हुनेछन् ।
दल तथा जनताको बीचमा बढ्दो दुरीका कारण यो खुला स्थानमा नयाँ लोकप्रिय शक्ति उदाउने गर्छ, विशेष गरी दक्षिणबाट । यसैगरी यस दूरीले संवैधानिक र गैरसंवैधानिक तत्वहरुलाई पनि स्थान दिन्छ । दीर्घकालमा जनताको सहभागिताबिनाको तर जनताकै लागि भनेर काम गर्ने शक्तिहरुले सरकार बनाउन सक्छन् ।
नयाँ राजनीतिको उद्भव ?
नेपालमा मात्र हैन, विश्वमै राजनीतिक दल र जनताको सम्बन्धमा एकै खालको परिवर्तन देखा परिरहेको छ । एकातिर परम्परागत राजनीतिप्रति साधारण नागरिकहरुको वितृष्णा बढ्दो छ भने अर्कोतिर नागरिक समाज र बौद्दिक वर्गको राजनीतिमा चासो बढ्दो छ ।
विश्वभरि नै जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राजनीतिक दलहरुले निर्वाह गर्ने भुमिका घट्दै गैरहेको छ र यो भविष्यमा अझ घट्दै जाने छ । त्यस्तै परम्परागत राजनीतिक दलबाट जनता र समाज टाढिँदैछन्, र राजनीतिक दलहरुले विशिष्ट र बलियो साँगठनिक पहिचान बनाउन गाह्रो छ । यसको अर्थ के हो भने, सबै आईडियोलोजी देखावटी र व्यवहारिक रुपमा निकम्मा भएका कारण आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुले कुनै विशेष आईडियोलोजी मात्र लिएर राजनीति गर्न कठिन हुनेछ ।
नेपाली राजनीतिको असफलताका कारण आम जनता, माओवादी लडाकु झैं, परम्परागत राजनीतिको मैदानबाट निजी जिवनमा फर्किरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरु स्वयं जनताको घरदैलो र गाउँघरका मैदानबाट आफ्नै निजी स्वार्थको मैदानमा फर्किरहेका छन् । फलस्वरुप उनीहरुको केन्द«विन्दु राज्य र सरकार बन्न पुगेको छ ।
झट्ट हेर्दा आम नागरिकको परम्परागत राजनीतिक दलहरुप्रतिको वितृष्णाले सिर्जना गरेको समस्याको हल गर्न बौद्दिक वर्गको चासो बढेको हो कि जस्तो भान हुन्छ । तर यथार्थ केहि फरक छ ।
विश्वका विभिन्न राजनीतिक चिन्तकहरुको बिचार पढ्दा राजनीतिमा जनसहभागिता बढाउन भन्दा पनि आम सहभागिता घटाउनतिर उनीहरु लागिरहेका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिमा जनताको वितृष्णा बढिरहेको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको अवधारणालाई नै पुनर्परिभाषित गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उनीहरुको चासो रहेको देखिन्छ । “लोक” अनुपस्थित भएको अवस्थामा लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा गर्नु उनीहरुको उद्देश्य हो ।
यसका लागि पहिला राजनीतिशास्त्रीहरुले संवैधानिक लोकतन्त्र र लोकप्रिय लोकतन्त्रबीचको भिन्नता उजागर गरेका छन् । संवैधानिक लोकतन्त्रको अवधारणाले “जनताको लागि” भनेर बनेको सरकारलाई सफल बनाउन संविधानमा रहेका नियन्त्रण र सन्तुलनका संयन्त्रहरुमा जोड दिन्छ भने लोकप्रिय लोकतन्त्रको अवधारणाले आम जनताको सहभागिता अर्थात “जनताद्वारा” गरिने प्रक्रियालाई महत्व दिन्छ ।
उदाहरणको लागि फरिद जाकारिया भन्छन्, “आधुनिक ईतिहासमा यूरोप र उत्तर अमेरिकाका सरकारहरुलाई विश्वका अन्य सरकारहरुबाट छुट्याउने प्रमुख चरित्र लोकतन्त्र हैन, संवैधानिक उदारवाद हो । “पश्चिमेली नमूना” को उच्चतम प्रतिविम्ब आम मतदाता हैनन, बरु निष्पक्ष न्यायाधीश हुन् ।” यसको अर्थ हो पश्चिमेली लोकतन्त्रहरु मतदाताको सहभागिता हैन कि सुशासनका लागि बनेका संवैधानिक संयत्रहरुका कारण सफल भएका हुन् ।
पिटर मायरका अनुसार आमसहभागितालाई भन्दा संवैधानिक प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्ने प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता हो । राजनीतिक दलहरु असफल भएका कारण नै लोकप्रिय लोकतन्त्रपनि असफल भएको हो । यसरी दलहरुभन्दा पृथक समाधान खोज्नु भनेको लोकतन्त्रमा आमसहभागितालाई न्यून गर्नु हो । राजनीतिक दलहरुको असफलता भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको असफलता हो ।
जाकारिया र अन्य चिन्तकको प्रयास यस्तो लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु हो जसले काम गर्छ, जसले वैधानिकता पाएको हुन्छ, तर जसले नागरिकको नियन्त्रणको अवधारणालाई केन्द«विन्द मान्दैन ।
राजनीतिक दलहरुले जनताको प्रतिनिधिको भुमिका कमजोर भएतापनि, लोकतन्त्रको बाहकको रुपमा खेल्ने भुमिका बढ्दो छ । अर्थात, उनीहरुको राज्य संचालन गर्ने भुमिका कमजोर भएको छैन । हामीले राजनीतिक दलहरुलाई जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्न असफल भएकोमा आलोचना गर्छौं, तर उनीहरुले राज्य संचालनमा भुमिका खेल्न हुँदैन भनेर भन्दैनौं ।
भविष्यमा राजनीतिक दलहरुको ठुल्ठुलो संगठन हुने छैन, र गाउँ गाउँमा उपस्थिति पनि हुने छैन । यसको सट्टा दलहरुले अरुको कुरा सुन्ने र नागरिक समाजमा रहेका विभिन्न गैरदलीय संघ, सँस्थाहरुको समर्थन जित्ने प्रयास गर्नेछन् । यसको अर्थ के हो भने, आफ्नो सांगठनिक कमजोरीलाई प्रतिस्थापन गर्न, उनीहरुले विभिन्न संगठन, सञ्जाल र समाजिक आन्दोलनको सहारा लिनेछन् । यस्ता गैर दलीय संघसँस्थाले राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव र बिचार प्रदान गर्न सक्छन् । यस्तो गर्दा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो श्रोत राजनीतिक प्रचारमा र सार्वजनिक पदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिका चुस्त बनाउनमा खर्चिन सक्छन् । तर नागरिक समाजका संघसँस्थाले सबै जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्, जुन परम्परागत दलहरुले गर्न सक्छन्, विशेष गरी समाजवादी वा वामपन्थी दलहरुले गर्न सक्छन् ।
नयाँ राजनीतिक अवसर
राजनीतिक दल र जनताबीचको सम्बन्धमा आईरहेको परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक अभियानलाई केहि अवसरहरु प्रदान गरेको छ ।
एकातिर मतदाताहरु कुनै विशेष दललाई मात्र समर्थन नगरेर कुनै पनि दललाई मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, भने दलहरुपनि एकअर्काभन्दा भिन्न देखिन छोडेका छन् । नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच नेपाली जनताले निकै अघिदेखि कुनै भिन्नता देख्न छाडिसकेका छन् । अब एनेकपा माओवादीपनि ती भन्दा खासै भिन्न नहोला ।
जनता र परम्परागत दलहरुबीच आएको यस परिवर्तनका कारण मतदाता समूहहरु पनि परम्परागत संरचनाबाट मुक्त हुुँदै छन् । यसको अर्थ हो, एजेन्डा स्थापना गर्नमा सँचार माध्यम (औपचारिक र सामाजिक) को भुमिक बढ्नेछ र दल तथा उम्मेद्वारहरुलाई चुनावी प्रचार प्रसारमा थप प्रयास गर्न आवश्यक हुनेछ । मतदाताको व्यवहार सापेक्ष हुँदैछ भने उनीहरुको रोजाई आकस्मिक ।
राजनीतिक दलहरुको आईडियोलोजीमा आएको विखण्डनका कारण कुनै दलविशेषको आईडियोलोजी भन्दा पनि उम्मेदवारको आकर्षणले मतदाताको व्यवहारलाई निक्र्यौल गर्नेछ । दलका हाकिमहरुले रोजेको उम्मेद्वारको भन्दा चुनावी क्षेत्र पहिल्यैदेखि लोकप्रिय रहेका उम्मेदवारहरुको संभावना बढी हुन्छ । अझ केन्द्रिय नेतृत्व अलोकप्रिय भएको अवस्थामा पार्टी र आफ्नो केन्द्रीय नेताको भारीसमेत बोक्न उम्मेदवारहरुलाई अप्ठेरो हुन्छ ।
दलका नेताहरुले आँफु र आफ्नो केन्द्रलाई बलियो बनाउँदा, दलको चुनावी मैदानको संगठन कमजोर हुने गर्छ । त्यस्तै चुनावी मैदानलाई बलियो बनाउँदा, दलको केन्द्र कमजोर हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुको असफलताका बाबजुद पनि यदि जनताले आफ्नो देशको भविष्य आफ्नै हातमा लिएनन् भने, हाम्रा सन्ततिले पनि हामीले झैं दुख पाउने छन् । नेपाली जनताले आशा गरेको परिवर्तन ल्याउन आज हामीलाई नयाँ प्रकारको राजनीति चाहिएको छ । शायद हामीले बिचार गरेका छैनौं होला, तर नयाँ खालको राजनीति आवश्यकता मात्र नभएर एउटा अवसर पनि हो ।
ajaya.khanal@gmail.com
