‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्छौं’

‘कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्छौं’

कार्तिक २६, २०७६कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् । 

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सोमबार ज्ञवालीले भारतले नेपालको पश्चिमी सीमा नाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत स्थानमा गरेको अतिक्रमण गलत भएको प्रस्ट्याए । ‘आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्रीस्तरमा राजनीतिक संवाद गर्न सक्छौं । त्यो विकल्प पनि खुला छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमण भएको विषयमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयशेखर गोखलेसँग दुईपक्षीय वार्ता गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले समितिलाई जानकारी गराए ।

भारतले सबैभन्दा पहिले सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रले टुंगो लगाएपछि मात्र अन्य काम गर्नुपर्नेमा एकलौटी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु गलत भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि एकतर्फी रूपमा नक्सा निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले दुवै मुलुकले सुल्झाउन बाँकी समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो ।’ नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सम्झौतालाई आधार मान्दासमेत प्रस्ट रूपमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उनको भनाइ छ ।

सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक तहमा समाधान गर्नुपर्ने समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताइन् । सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतबीचको सिमाना काली नदी उल्लेख भएको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बताए । ‘हामीले प्रमाण जम्मा गरेका छौं । त्यसलाई निकालेर प्रस्ट रूपमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । सीमा अतिक्रमणले नेपाली संवेदनामा ठेस पुगेको र यसले भारतप्रतिनकारात्मक भावना बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘समस्या समाधानमा भारतले लचकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सीमा सुरक्षा स्थितिमा सुधार गर्नुपर्ने पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले बताए । नेपाली पक्ष पहिलेदेखि नै सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चुक्दै आएको कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काको भनाइ छ । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरू अग्नि सापकोटा, दीपकप्रकाश भट्टलगायतले जोड दिएका थिए । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा २ देखि ३ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालतर्फ त्यस्तो संरचना कम भएको स्विकारे ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:४९

थपिँदै ६३ सीमा चौकी

थपिँदै ६३ सीमा चौकी : भारततर्फ ५९, चीनतर्फ ४

कार्तिक २६, २०७६मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएका थप ६३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) राख्ने भएको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा ५९ वटा र चिनियाँ सीमामा चारवटा बीओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको हो । 

अहिले भारततर्फ नेपाली सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा ३५ जना रहने गरी १ सय ७ वटा बीओपी छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा सशस्त्रको स्थायी बीओपी छैन । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ र मुस्ताङको कोरला नाका सुरक्षामा जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ । अब चीनतर्फ दार्चुलाको तिंकर भन्ज्याङ/लिपुलेक र कालापानी, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमन्थाङ र संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकामा बीओपी राखिनेछ ।

नेपाली भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले विवादित ‘राजनीतिक नक्सा’ सार्वजनिक गरेपछि गृह मन्त्रालयले उत्तर र दक्षिणतर्फ अतिक्रमित र मानव आवतजावत गर्न मिल्ने नाकामा थप बीओपी स्थापना गर्न लागेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमै सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रको थप फौज तैनाथ गर्न लागिएको औपचारिक जानकारी गराएका छन् ।

भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई २ देखि ३ किमि दूरीमा तैनाथ गरेको छ । नेपालतर्फ भने सशस्त्र प्रहरीको एक बीओपीबाट अर्को बीओपीको दूरी १८ देखि २० किमिमा छ । नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार थप बीओपी स्थापना गर्न गण, गुल्म, बाहिनी तथा हेडक्वार्टरको जनशक्ति कटौती गर्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सिमानामा सशस्त्रको थप फौज तैनाथ हुने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताए । ‘सीमा सुरक्षाका लागि बीओपी थप्ने गरी सशस्त्र प्रहरीबाट आएको प्रस्तावमा आन्तरिक छलफल अघि बढिसकेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ जनशक्ति पदपूर्ति गरेर बीओपी स्थापना गर्न तत्काल सम्भव नभएका कारण भएकै जनशक्तिलाई बीओपीमा खटाउने मन्त्रालयको योजना हो ।’

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राथमिकताका आधारमा बीओपी स्थापनाको काम थालिने बताए । ‘मानिस आवतजावत गर्न मिल्ने उत्तर र दक्षिणतर्फ सीमा सुरक्षार्थ थप बीओपी स्थापनाको प्रस्ताव गृहमा पठाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रस्ताव स्वीकृति भएपछि जनशक्ति, भौतिक संरचना र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनमा लाग्छौं ।’

अहिले सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी ३७ हजार १ सय १७ रहेकामा मुख्यालयसहित ८ वटा बाहिनी, ५ स्थायी र ६ प्रस्तावित गरी ११ शिक्षालय, ३६ गण, ५६ गुल्म र १ सय ७ बीओपी तैनाथ छन् । सीमा सुरक्षा, राजस्व, औद्योगिक र भन्सार लगायतमा करिब १७ हजार फौज तैनाथ छन् । त्यसमध्ये सीमा सुरक्षाका लागि १ सय ७ बीओपीमा ३ हजार ७ सय ४५ जनशक्तिको दरबन्दी छ ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको ‘ब्याक फोर्स’ अन्तर्गत नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए । ‘सीमा विवाद टुंग्याएर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अगाडि सशस्त्र र ‘ब्याकअप फोर्स’ मा सेना तैनाथ गराइनुपर्छ,’ सशस्त्र प्रहरी गठन आदेशका मस्यौदाकारसमेत रहेका पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘देशको सीमा रक्षा सेनाको महत्त्वपूर्ण र प्रमुख दायित्व हो, सीमा मिचिँदा सेनाले ब्यारेकभित्र बस्न सुहाउँदैन ।’

सीमा सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुन परिमार्जन गरी सशस्त्रलाई ‘फ्रन्टलाइन’ र सेनालाई ‘ब्याक फोर्स’ का रूपमा तैनाथ गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:४२