राजा महेन्द्रले कालापानीबारे चीनसँग २०१८ सालमै पाँच बुँदे सम्झौता

राजा महेन्द्रले कालापानीबारे चीनसँग २०१८ सालमै पाँच बुँदे सम्झौता गरेका थिए : राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदी 

चीनले बोल्नु पर्ने हो। इन्डियाको यति ज्यादति भइसकेपछि चीनले बोल्नुपर्ने हो। किन बोलाउन सकेन, त्यो त पदमा बस्ने मान्छेले जान्ने कुरा हो।
नवीन अर्याल, काठमाडाैं, May 21, 2020

नवराज सुवेदी (८१), कुनै बेला नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्र। अहिले गुमानाम जीवन बिताइरहेका छन्। पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षे अवधिमा उनी २८ वर्ष सक्रिय राजनीतिमा थिए। विभिन्न मन्त्रालयमा पटक–पटक मन्त्री भए । राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षसमेत बनेका सुवेदी राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रसँग नजिकै बसेर काम गर्ने बिरलै राजनीतिज्ञहरूमा पर्छन्। 

पञ्चायतमा उनीसँग रहेर काम गर्ने अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूमा हाल दुई जना मात्र जिवित छन्– विश्वबन्धु थापा र बालाराम घर्तीमगर। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि विश्वबन्धु र बालाराम पूर्वपञ्चहरूको पार्टीमा लगेर केही समय सक्रिय बने। तर, सुवेदी राजनीतिबाट टाढिदै गए। २०४६ सालपछि उनले नेपाली मिडियामा जम्मा एक पल्ट मात्र अन्तर्वार्ता दिएका छन्। याे उनकाे दोस्राे अन्तर्वार्ता हाे ।

उनी राजनीतिबाट टाढा भएको ३१ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा फेरि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवाद चुलिएको छ। नेपाली सीमालाई लिएर भारतले गरिरहेको अर्घेल्याइँका कारण उनी फेरि मिडियामा आउन तयार भएका हुन्। 

विशेषत कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बेचेको जस्ता तथ्यहीन कुरा समाचार माध्यममार्फत् आउन थालेपछि उनले बिएल नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिएका हुन्। 

उनले राजा महेन्द्रले नेपाली भूभाग भारतलाई बेचेको भन्ने कुरा आफूले कल्पना पनि गर्न नसक्ने बताए। अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले २०१८ साल असोज २१ (सन् १९६१, अक्टोबर ५) मा चीन–नेपालबीचको सम्झौतामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली सीमाभित्र भएको स्पष्ट उल्लेख भएकाे  र राजा महेन्द्रले चीनलााई मनाएर मात्र बेइजिङबाट फर्किएको बताए। 

राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणमा नेपाल–चीनबीच ५ वटा बुँदामा हस्ताक्षर भएको थियो। तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति लिउ साओ चीसँग भएको हस्ताक्षरमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ। 

२०२७ सालमा पारवहनको विषयलाई लिएर भारतले नेपालमाथि पहिलोपल्ट नाकाबन्दी गर्दा सुवेदी नै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री थिए। उनको कुशल व्यवस्थापनका कारण भारतले डेढ वर्षदेखि लगाएको नाकाबन्दी एकपक्षीय रूपमा हटाएको थियो। 

आफू मन्त्री हुँदा लिपुलेक र कालापानी त टाढाको कुरा, जावलाखेलको चिडियाखानाअगाडिको फुटबल मैदानमा भारतीय सैनिकहरू टेन्ट गाडेर बस्ने गरेको बताउँछन्। यति मात्र होइन, ‘वेलफेयर’ को नाममा गाउँ–गाउँमा भारतीय जासुसलाई हटाउने काम पनि राजा महेन्द्रले गरेको उनले बताए ।  

‘यस्तो वाहियात कुरा पनि गर्ने हो। अहिलेको गणतन्त्रवादीले खोज्नु पर्‍यो नि– सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धि। त्यसमा छर्लङ छँदैछ–कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर’, उनले भने । उनी हालका नेपाली नेताहरूलाई  याे पनि भन्न चाहन्छन्, ‘फेरि काली नदीको पश्चिममा राजाको सन्तान, दरसन्तान कोही नजानू भन्ने ब्रिटिशले गरेको सम्झौतामा एउटा दफा नै छ। यसबाट के सावित हुन्छ भने लिम्पियाधुराबाट लिपुलेकको महाकाली नदी छ, त्यो पूरै नेपालको हो।’ 

उनी गणतन्त्रका हालका नेताहरूले महाकाली नदीको सन्धि गर्दा पानी आधा–आधा भनेर सम्झौता गरेको आफूले सुनेको र यदि त्यस्तो हो भने त्यो गलत भएको बताउँछन्। उनी महाकाली नदी पूरै नेपालको भएको बताउँछन्। 

राजा महेन्द्रले चीनसँग गरेको सम्झौंताको अवज्ञा गर्दै चीनले सन् २०१५ मा भारतसँग लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता ‘बाइपास’ गरेर चीनले नेपालको सहमतिबिना भारतसँग किन गर्‍यो? र, अहिले भारतसँग नेपालले आफ्नो पक्ष राख्दा चीन किन मौन छ? यस विषयलाई लिएर पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि नवीन अर्यालले गरेको कुराकानीः

अहिले नयाँ कुरा बाहिर आइरहेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा बेचे भनिरहेका छन् नि?

अब हेर्नुस्, राजा महेन्द्रले देश बेच्यो भन्ने पनि नेपाली रहेछन्। त्यस्तो वाहियात कुरा पनि नेपालीले सोचेर हिड्ने ? महेन्द्रले जतिको राष्ट्रवादी काम कसैले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कि, पृथ्वी नारायण शाहले एकीकृत गरे नेपाल, कि राष्ट्रियताको जर्गेना राजा महेन्द्रले गरे– चाहे त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा किन नहोस् ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी महेन्द्रले सुनमा बेच्यो भन्ने पनि मैले सुने। म एउटा कुरा के भन्छु भने त्यो लिम्पियाधुरा, कालापानी भन्ने जे छ, त्यसको निम्ति पहिले त सुगौली सन्धिमा जानु पर्‍यो। १८१६–१७ मा यो सन्धि भएको छ। यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ।

यसको नक्सा हामीसँग होला, भारतसँग होला, नभए बेलायतको लाइब्रेरीमा त्यो नक्सा छ। कैयौं नेपालीले हेरेर पनि आएका छन्। त्यसमा प्रष्टै छ। फेरि यो काली नदीभन्दा पश्चिम राजाका सन्तान दरसन्तान कोही नजानू भनेर ब्रिटिशले गरेको सम्झौतामा एउटा दफा नै छ। त्यसबाट के सावित हुन्छ भने लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदी जुन छ, त्यो महाकाली नदी पूरै नेपालको हो। 

अब हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताजीहरूले २०४६ सालपछि (महाकालीको) तल सन्धि गर्दा पानी आधा–आधा भनेर सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने सुन्छु म। त्यो गलत कुरा हो। त्यो महाकाली नदी पूरै नेपालको हो। 

अर्को कुरा लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले सन् १९६१ मा चीनको भ्रमण गर्दा त्यहाँको राष्ट्रपति लिउ साओ चीसँग पाँचबुँदे सम्झौता नै भएको छ। त्यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयमा होला। नेपाल सरकारसँग होला। त्यो सम्झौता हेर्‍यो भने राजाले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर १९६१ मै प्रमाणित गरिसकेको छ।

अहिलेको अवस्थामा चीनले बोलिरहेको छैन नि?

चीनले बोल्नुपर्ने हो। इन्डियाको यति ज्यादति भइसकेपछि चीनले बोल्नुपर्ने हो। किन बोलाउन सकेनन्, त्यो त पदमा बस्ने मान्छेले जान्ने कुरा हो। 

राजा महेन्द्रको पालामा काठमाडौंमै भारतीय सेना बसेको भन्ने कुरा के हो? 

अब हेर्नुस्, हामी बुद्धिजीवीहरू मनगढन्ते कुरा गर्छौँ। महेन्द्रले सुन लिएर कालापानी बेच्यो भनेर। तर, महेन्द्रले गरेको कुरा कोही बोल्दैन। जावलाखेलमा इन्डियन आर्मी बस्थ्यो। २०१९–२० सालमा म माननीय आवासमा बस्थे।

अहिले कर्मचारी प्रतिष्ठान भएको ठाउँ माननीय आवास थियो। हामी ५०–६० माननीय बस्थ्यौं। त्योभन्दा दक्षिणपट्टीको दरबारमा इन्डियनहरूको क्याम्प थियो। बिहान–बेलुका हामी हिँड्दा निकल्दा जावलाखेल चौरभरि पाल टाँगेर भारतीय सेना बसेका हुन्थे। बोर्डरमा १७ वटा चेकपोस्ट थियो। हरेक चेकपोस्टमा सय जना आर्मी हुन्थे।

यति मात्र होइन, प्रत्येक जिल्लामा ‘वेलफेयर’ अफिसर अफिस भनेर खुलेको थियो। मेरो गाउँ रामेछापमा पनि थियो। म नुहाउन जान्थे। उसले सेतो कपडाले बेरेर बाथरुमजस्तो बनाएको थियो। त्यसको काम खाली सियाइडीगिरी गर्ने थियाे।

नेपालको कुन भागमा को आयो, के गर्‍यो, कसको प्रभाव छ, यि सबै गर्थ्याे। यी सबैलाई निकाले राजा महेन्द्रले। २०२५–२६ सालको कुरा हो।  २०२५ सालमा म गृहराज्य मन्त्री थिए। २०२६ सालमा उद्योग वाणिज्य मन्त्री थिए। मलाई सबै कुरा थाहा छ। महेन्द्रको कूटनीतिले, महेन्द्रको राष्ट्रभक्तिले, महेन्द्रको आँटले त्यो बेला सबै इन्डियनहरू गएका थिए। 

तपाईं गृह राज्यमन्त्री हुँदा भारतीयहरू के कुरा बढी लिएर आउँथे?

अब हेर्नुस्। नेपालमा भूकम्प (२०७२ साल) पछि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो होइन। भारतले सबैभन्दा पहिले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको २०२७–२८ सालमा हाे। जुन बेला म उद्योग, वाणिज्यमन्त्री थिए। भारतसँग हाम्रो सम्झौताको अवधि सकिएको थियो। भारतसँग सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने थियाे। उसको दावी के थियो भने– नेपालले व्यापार किन गर्नुपर्‍यो? तिमीहरूलाई जति वैदेशिक मुद्रा चाहिन्छ, त्यो हामी उपलब्ध गराउँछौं। तिमीहरू तेस्रो मुलुकसँग व्यापार नगर भन्ने भारत।

मेरो भनाइ–हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौं। हामी तेस्रो देशसँग पनि व्यापार गर्छौ। तिमीहरूको दयाको डलर हामीलाई चाहिँदैन्। यसपछि झमेला सुरु भयो। 

नेपालले ‘डिफ्लेक्सन अफ ट्रेड’ गर्‍यो अर्थात् तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा सामान आयो र नेपालबाट त्यो सामानभित्र प्रवेश गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर गर्‍यो भन्ने भारतीयको दलिल थियो। 

मैले नै राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर, राजा महेन्द्रले हुन्छ गर, यो कुरा उठाऊ भनेर हुकुम भएपछि सीमा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने कुरा गरे। यसपछि मैले नेपालबाट सामान गएर तिमीहरूलाई असर पर्छ भने ठिकै छ, सीमा बन्द गरौं, सामानै जादैन भनेँ। 

बैठकमा हुन्छ भन्ने भारतीयहरू। लिखित लिएर गएपछि रिसाउने। एउटा बहाना गर्ने लिखितमा हस्ताक्षर नै नगर्ने। 

त्यो बेला करिब डेढ वर्ष नाकाबन्दी गरे। हाम्रो आवत–जावत बन्द भयो। हामीले सिंगापुरबाट, चीनबाट मट्टितेल, पेट्रोल ल्यायौं। मोटर चढ्ने मान्छे साइकल चढ्न थाल्यौं। त्यति बेला विश्वबन्धु (थापा) गाउँफर्क अभियानको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मोटरसाइकल छोडेर साइकल चढ्न थाल्नुभयो। भारतले आज मात्र दुःख दिएको होइन। तर, भारतलाई हामी पनि नभई हुँदैन, हामीलाई पनि उनीहरू नभई हुँदैन। 

भारत र नेपालको सम्बन्ध त्यस्तो हो। तर, उसले हामीलाई ‘ब्रिग ब्रदर’को ब्यवहार गर्न खोज्छ, जुन हामीलाई सैह्य हुँदैन। त्यसै कारणले बेला–बेलामा नेपाल र भारतबीच समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो कुरा संस्थामा बस्नेहरूले शान्त रूपमा कूटनीतिक तवरबाट हल गर्नुपर्छ।

कालापानी, लिपुलेकको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान्छु, हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गछौं, हेग जान्छौं भन्ने वाहियात कुरा हो। भारतसँग मिलेर यो कुरा सल्टाउनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो।