आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजीको
पक्षमा
हिमालखबर शनिबार, ५ असार, २०७८
https://www.himalkhabar.com/news/124405
आदिवासी जनजातिको विषय हेर्ने आयोग
बनिसकेको अवस्थामा ठोस काम गर्न नसकिरहेको र सरकारी प्राथमिकतामा पनि पर्न छाडेको
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नु उचित हुन्छ।
निनाम कुलुङ ‘मंगले’
सरकारले आदिवासी जनजातिलाई खासै
प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। यो कुरा विगतमा झैं आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को
बजेटले पनि प्रष्ट्याउँछ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयलाई छुट्याइएको
वार्षिक बजेटको आकार हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति आयोग ५०औं नम्बरमा परेको छ।
बजेट विनियोजन गरिएका आयोगहरूमध्ये हेर्दा पनि यो आयोग प्राथमिकताको सबैभन्दा
पुछारमा छ।
बजेटमा नेपालको कुल जनसंख्यामा लगभग ४
प्रतिशत रहेको मुस्लिम आयोगलाई रू.४ करोड ५२ लाख, लगभग ५ प्रतिशत रहेको थारू आयोगलाई रू.४ करोड ४६
लाख छुट्याइएको छ। जब कि, कुल जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (२०६८ सालको जनगणना अनुसार) रहेका
आदिवासी जनजाति सम्बद्ध आयोगलाई सरकारले रू.२ करोड ८० लाख मात्रै विनियोजन गरेको
छ। यो आदिवासी जनजातिप्रति उपेक्षाको दृष्टान्त हो।
सरकारले २०५४ सालमा स्थानीय विकास
मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो, र प्राध्यापक
सन्तबहादुर गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिश गरेको ६१ जातिलाई दुरुस्तै नेपालका ‘जनजाति’ मा
सूचीकृत गर्यो।तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै अपूरो र अस्पष्ट थियो।
यति मात्र होइन, ‘आदिवासी जनजाति
उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र)’ लाई त आगामी आवमा बजेट विनियोजन शून्य छ
(स्रोतः नयाँ पत्रिका, १६ जेठ)। २०५४ सालमा गठन आदेश अन्तर्गत ‘जनजाति समिति’ गठन गरिएकोमा
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत समितिको बृहत् रूप प्रतिष्ठान
बनाइएको थियो। यसबाट के बुझ्ने? निकट भविष्यमै सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्दै छ त?
आदिवासी जनजातिलाई राज्यले २०४६ सालको
परिवर्तनपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान
२०४७’ ले सर्वप्रथम नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत सवाललाई
आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको थियो। उक्त संविधानमै नेपाललाई ‘बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो’
भनी स्वीकार गरेको थियो।
त्यस्तै, आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४) देखि तत्कालीन
श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति (त्यस वेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित
सीमान्तकृत समूह–वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो।
फलस्वरूप जनजाति, सीमान्तकृत
समूह र वर्ग पहिचान गर्न तथा उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी
विभिन्न आयोग, कार्यदल
र समिति गठन भए। जस्तै, दलित आयोग, महिला आयोग आदि। त्यसै क्रममा ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न ३० पुस २०५२
मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको
थियो। कार्यदलले तत्कालीन समयमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न
सिफारिश गर्यो। अन्ततः सरकारले २०५४ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने
गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्यो, र गुरुङ कार्यदलले सिफारिश गरेको ६१ जातिलाई दुरुस्तै नेपालका ‘जनजाति’ मा
सूचीकृत गर्यो।
पदवी वा पगरीकै कुरो गर्दा त्यो वेलासम्म
एकै रहेका किरातीहरूमध्ये वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तवा लगायत १६
खम्बुका सन्तानलाई ‘राई’, पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बू र लाप्चालाई ‘सुब्बा’, तराईका थारूलाई
‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ पदवी दिइएको थियो। त्यसैले जनजाति
सूचीमा ‘राई’ जाति भनी सूची गरिनु गलत थियो।
तर,
त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै अपूरो र अस्पष्ट
थियो। सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कसको मातृभाषा के हो, कसको जनसंख्या कति छ, कसको पुर्ख्याैली
थलो कहाँ हो भन्ने कुनै अत्तोपत्तो थिएन। तापनि उनीहरू सूचीकृत भइगए। त्यो वेला
जातिका रूपमा सूचीकृत (हालसम्म कायम) ‘राई’ वास्तवमा जाति नभएर नेपालको भौगोलिक
एकीकरणपछि शासकबाट पाएको पदवी मात्रै हो।
जसरी राईहरूको आफूलाई जाति मान्ने आत्मनिर्णयको अधिकार छ, त्यसैगरी हामी कुलुङले पनि ‘कुलुङ’ लेख्न, लेखाउन र जातीय स्वपहिचानले चिनिन पाउनुपर्छ।
पदवी वा पगरीकै कुरो गर्दा त्यो वेलासम्म एकै रहेका किरातीहरूमध्ये वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तवा लगायत १६ खम्बुका सन्तानलाई ‘राई’, पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बू र लाप्चालाई ‘सुब्बा’, तराईका थारूलाई ‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ पदवी दिइएको थियो। त्यसैले जनजाति सूचीमा ‘राई’ जाति भनी सूची गरिनु गलत थियो। यस मामिलामा हाम्रा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरू चुकेकै हुन्।
आजसम्म कोही अध्येता र इतिहासकारले ‘म राई जातिको हुँ, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ र म ती सबै भाषामा खरर बोल्न सक्छु’ भन्ने कोही राई प्रमाणका रूपमा भेट्न वा देखाउन सकेका छैनन्। अर्को कुरा, २८ भाषा रहेका राई एउटै जाति भए चाडपर्वमा एउटै थानमा नाच्नुपर्ने हो।
तर, मंसीरे पूर्णे र वैशाखे/चण्डी पूर्णेमा काठमाडौंको टुँडिखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाचिने चण्डी नाच (बान्तवा जातिले साकेन्वा/साखेवा र चाम्लिङले साकेला भन्छन्) नाच्ने वेला एकै हौं भन्ने राईहरूले अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन्। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर इतिहासविद्, संस्कृतिविद्हरूले सोधखोज गरेर जवाफ दिए हुन्थ्यो।
राईकरणको घानमा १६ खम्बुका सन्तान
२०५८ सालमा जनजाति समितिभन्दा बृहत् रूपको
प्रतिष्ठान बनाउने गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो। ऐन
जारी भएपछि जनजातिमा सूचीकृत ६१ जातिमध्येको ‘मनाङे’ लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने
चिमतन, ठिनतन र
स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो। साथै, त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर
बाटोबाट (अध्ययन समिति वा कार्यदल नबनाई सुटुक्कै सूचीकृत गरिएकाले) अलग्गै जातिका रूपमा समेटियो।
स्मरणीय के छ भने, धेरैजसो याक्खाहरू नै आफूलाई राई भनी चिनाउँथे र लेख्थे। जस्तै, स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खा राई आदिलाई लिन सकिन्छ। जे–जसरी भए पनि त्यो वेला याक्खा अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत भएकाले याक्खा समुदायका अगुवाहरूलाई हाइसन्चो भइहाल्यो।
धेरै जातिहरू अलग्गै पहिचान भएर पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। याक्खा, लिम्बू, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल, शेर्पा, थारू, थामी, जिरेल आदि जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान र जातीय बनोट भएको कुलुङसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यसमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।
यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जाति
घटेर ५९ जातिको नयाँ सूची बन्यो। हालसम्म सोही ५९ जाति नै नेपालका आदिवासी जनजाति
हुन् भनेर बुझ्ने र बुझाइने गरिन्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदै होइन।
धेरै जातिहरू अलग्गै पहिचान भएर पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। याक्खा, लिम्बू, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल, शेर्पा, थारू, थामी, जिरेल आदि जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान र जातीय बनोट भएको कुलुङसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यसमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। उनीहरू विभिन्न कारणले हालसम्म राईकरणको घानमा परेका छन्।
वास्तवमा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार/कोइँच, हायू, मुसलमान आदिमा पनि देखिन्छ। मुसलमान राईको कुरो गर्दा दुई पटक केन्द्रीय शहरी विकासमन्त्री भएका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ।
जेजस्तो भए पनि कुलुङ जातिका अगुवाहरू आफूहरूलाई राई जातिमा गाभेर सूचीकृत गरेकोमा दुःखमनाउ गर्दै चुप बसेनन्। उनीहरूले २०५७/५८ देखि राईकरणबाट बच्न र आफ्नो जातीय स्वपहिचानले चिनिन आन्दोलन र अभियान शुरू गरे।
कुलुङ अगुवाहरूले शुरू गरेको आन्दोलनमा बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ पनि मिसिए। उनीहरूको अस्थायी प्रकृतिको संगठन (बाकुलोचाना) बन्यो। तर, दुःखको कुरो उनीहरूले जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन शुरू गरेको १९–२० वर्ष बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।
कुलुङ समुदायमा गरिने देदाम पूजा गर्ने क्रममा दुई जना मोप अर्थात् धामीहरु ।
सूचीकृत जाति (पहिलो ६१ र पछिल्लो ५९) मध्ये धेरैजसोको मातृभाषा, जनसंख्या, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो, मौलिक संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, मौलिक वेशभूषा आदिको अत्तोपत्तो नभए पनि सूचीकृत नै छन्। त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन्।
डा. हर्क गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’ का अनुसार ‘हिमाली समूह’ बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् (पृष्ठ १९३)। गुरुङका अनुसार, खासमा पाँच वटा जाति मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये ११ जातिको मातृभाषा के हो र १० वटाको जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन। तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमै सूचीकृत छँदै छन्।
२०६८ सालको जनगणनामा वालुङ र तोप्केगोलाको जातीय तथ्यांक (जनसंख्या) आयो। तथ्यांक अनुसार, वालुङको संख्या एक हजार २४९ जना र तोप्केगोलाको संख्या एक ५२३ जना छन्। त्यस्तै, २०६८ सालअघि नभएको हिमाली समूहको ल्होपा र वालुङ तथा मधेसका गनगाईं र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि आएको छ।
डा. हर्क गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’ का अनुसार ‘हिमाली समूह’ बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् (पृष्ठ १९३)। गुरुङका अनुसार, खासमा पाँच वटा जाति मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये ११ जातिको मातृभाषा के हो र १० वटाको जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन।
ती बाहेक अरू सूचीकृत जातिको जातीय र
भाषिक तथ्यांक अझै आएको छैन। यद्यपि उनीहरू सूचीकृत भएर बसेकै छन्। तर, ऐतिहासिक भूमि
महाकुलुङ, छुट्टै
मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, संवत्, वंश–परम्परा, रहनसहन, वेशभूषा, रीतिरिवाज, गरगहना, जातीय जीवनचक्र भएको
कुलुङ जातिसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू चाहिँ छुटिरहेका छन्। कुलुङ जातिभित्रै २६०
भन्दा बढी थर–उपथर छन्। त्यसैले मगर–मगरबीच,
तामाङ–तामाङबीच क्षेत्री–क्षेत्रीबीच बिहेवारी चले
जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै बिहे चल्छ।
दराजमा गुम्सिएको प्रतिवेदन
२०६२/६३ सालमा विभिन्न कारणले सूचीकरण
हुनबाट छुटेका सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा
सहभागी भए। आन्दोलन र दबाबस्वरूप २०६५ चैतमा तत्कालीन सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक
डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’
गठन गर्यो।
सो कार्यदललाई सरकारले शुरूमा दुई महीनाको समय तोकेकोमा चार–चार महीना गरेर दुई पटक समय थपियो। कार्यदलले सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन आधारसहित निवेदन दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना निकाल्यो।
उक्त सूचनालाई पछ्याउँदै १०० वटाभन्दा बढी जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए। निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मूल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋषिकुल समुदाय कल्याण समाज, खस क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल खस समाज उत्थान संघ लगायत थिए।
आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका समिति वा कार्यदलमध्ये डा. ओम गुरुङ नेतृत्वको कार्यदललाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ। विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर विडम्बना के हो भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन।
त्यसपछि कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको
नेतृत्वमा टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्गम थलो गएर अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले काठमाडौंमा
केन्द्रीय स्तरको छलफल पनि आयोजना गरेको थियो। छलफलमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद्, भूगोलविद्, इतिहासविद्, कानूनविद्, राजनीतिज्ञ आदि
सहभागी थिए। यस्तै, क्षेत्रीय स्तरको छलफल र भेला झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आयोजना गरिएको थियो। २०५४ र २०५८ सालमा सूचीकृत हुनबाट
छुटेका समुदायका अगुवाहरूसँग केन्द्रीय स्तरमा छलफल आयोजना गरिएको थियो।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्न कार्यदलका संयोजक डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, सिलोङ र कोलकाता पनि गएको थियो। यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका समिति वा कार्यदलमध्ये गुरुङ नेतृत्वको कार्यदललाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ। विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर विडम्बना के हो भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन।
उक्त प्रतिवेदनलाई वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ। किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेम्जोङ लिम्बूको टोली कुलुङ जातिको उद्गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो। त्यस्तै, अरू समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको नेतृत्वको टोली विभिन्न समुदायको उद्गमथलो नै पुगेका थिए।
अध्ययन सकिएपछि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फू र लोहोरुङ (पहिले राई जाति भनी सूचीकृत) गरी १६ खम्बुका सन्तानहरूमध्ये चार किराती जाति एवम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, निम्वा, रानाथारू, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २१ जाति गरी जम्मा २५ जाति थपेको थियो। यस्तै, फ्री र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएको र दाबी गर्न पनि नआएकाले दुवैलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिश गरेको थियो। तर, १३ वर्ष बित्दा पनि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन लागू हुन सकेको छैन।
सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगले २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा हेर्ने आयोग नै बनिसकेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नु उचित हुन्छ। प्रतिष्ठानको खारेजीसँगै पहिले जथाभावी सूचीकृत गरिएको ‘५९ आदिवासी जनजाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानका लागि बजेट नछुट्याएकाले प्रतिष्ठान प्राथमिकतामा नरहेको जनाउ दिइसकेकै छ। विनाप्रयोजन प्रतिष्ठान राख्नुभन्दा यसलाई खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाइका रूपमा प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिन्छ।
शनिबार, ५ असार, २०७८, ०६:४२:०० मा प्रकाशित
https://www.himalkhabar.com/news/124405
