अल्पसंख्यकप्रति उपेक्षा

 अल्पसंख्यकप्रति उपेक्षा

 लेखकहरु अपूर्व बराल, संजित श्रेष्ठ र सुदेश्ना थापा । (पेज १८–१९)

 नेपालले दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायको रक्षाका लागी स्थापित मानव अधिकार आयोगले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गर्न असमर्थ रहेकोले विश्व साम आफनो छवि धुमिल पारेको छ । यस सन्दर्भमा हिमाल अर्थ राजनीति मासिक पत्रिका वर्ष ३१, अङ्क ८, पूर्णङ्क ७, ०३ चैत्र २०७९ बाट यहाँ साभार गरिएको छ ।

दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदाय लगायत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायको रक्षा गर्ने गरी नेपालले वनाएका कानूनहरु देशले अनुमोदन गरेको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि अनुसार नै छन् । संवैधानिक प्रावधानहरुले पनि अल्पसंख्यकहरुको अधिकार रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने उद्येश्य राख्छन्, जस अन्र्तगत क्षेत्र, भाषा र संस्कृतिको अधिकार, दलित अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार लगायत छन् । मुलुकी, देवानी तथा फौजदारी संहिता, जातीय छुवाछुत र अन्य भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लगायत कानूनले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनमा सघाएका छन् । उल्लिखित ऐनमा संशोधन गरी वंश वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा गरिने छुवाछुत र भेदभाव” लाई दण्डनीय वनाईएको छ, जुन “सवै प्रकारका जातीय छुवाछुत उन्मूलन सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि” अनुसार छ । ऐनले सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावलाई दण्डनीय वनाए पनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न चुकेको छ । साथै, धर्म परिवर्तनमा प्रतिवन्ध लगाएसंगै पछिल्लो दशकमा नेपालमा धार्मिक असहिष्णुता वढदै गएको छ, जसले देशलाई मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय स्थितिबाट खस्काएको छ । 

       आफू पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिका सिद्धान्तसंग बाझिने कानून संशोधन गर्न पनि नेपाल असफल भएको छ । जस्तै, “आदिवासी तथा जनजाति सम्वन्धी महासन्धि, सन् १९८९ अनुसार आदिवासी समुदाय सम्वन्धी निर्णय गर्नुपूर्व उनीहरुको सहमति लिनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तसंग बाझिन गरी बनेका कानून संशोधन वा खारेज भएका छैनन् । संविधानले अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्ने र राज्य तहमा प्रतिनिधित्व वढाउने प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, व्यवहारमा यी प्रतिवद्धता पूरा गर्न र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न असफल भएको छ ।  कानून र कार्यान्वयनमा भएको यो खाडलका कारण दलित, आदिवासी समुदाय र अन्य अल्पसंख्यक समुदायले असमानता भोग्नु परेको छ ।

       नेपालले यस्ता महासन्धिमा आधारित ‘संयन्त्रमा गरिने रिपोर्टिङ्गमा पनि कमजोर प्रस्तुती देखाएको छ ।  आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कमिटि (एचआरसी), यातना विरुद्धको कमिटिले तय गरे अनुसार नियमित रिपोर्टिङ्गको पालना निकै न्यून छ । एचआरसी र सीईएससीआरमा नेपालले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअधि सन् २०१२ र २०११ मा रिर्पोटिङ्ग गरेको थियो । त्यस्तै, यातना विरुद्धको कमिटिमा त नेपालले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अगावै सन् २००४ मा रिपोर्टिङ गरेको थियो । नेपाल सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा(माओवादी) वीच भएको शान्ति सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द् अन्त्य गरेको थियो, जसमा अल्पसंख्यक समुदाय निकै प्रभावित भएको थियो । त्यसपछि नेपालको सामाजिक–राजनीतिक स्थितिमा आमूल परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पछिल्ला विकासवारे नेपालले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छैन।

       विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को पछिल्लो चक्रको हिस्साका रुपमा पेश गरिएको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अधिल्लो चक्रमा प्रस्तुत १५२ वटा सुझाव स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरेको उल्लेख छ, तर त्यसवारे विस्तृत व्याख्या छैन । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका महत्वपूर्ण उपलव्धिमध्ये २०७२ सालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनको निर्माण र राज्य संयन्त्रमा अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन गरिएका कामको विवरण छ । प्रतिवेदनमा महिलाको अधिकार सम्वन्धमा भएका उपलव्धिको विस्तृत चर्चा गरिएको छ भने देशमा अल्पसंख्यक समुदायको अवस्थावारे खासै चर्चा छैन । अघिल्ला यूपीआर चक्रहरुमा दिईएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि देशको राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुनेलाई मात्र स्वीकार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । विवाद सिर्जना गर्न सक्ने ठानिएको सुझाव पन्छाईएको छ । कार्यदलले प्राप्त गरेको सुझावमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि प्रतिवन्ध हटाउने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, सरोकारवालाहरुले सरकार समक्ष जनजातिहरुको अधिकारको रक्षा गर्न, प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र निर्माण गर्न र धर्म परिवर्तनमा लगाईएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।

       अल्पसंख्यकको अधिकार रक्षा गर्ने कार्यादेश पाएका संवैधानिक अङ्गहरुलाई पनि नियुक्तिमा ढिलाई गरेर र स्रोतसाधन खुम्च्याएर कमजोर पारिएको छ । कतिसम्म भने, सरकारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पार्ने प्रभाव कमजोर बनाउने उद्येश्यले आयोगका अधिकार कटौतीको प्रयास समेत गरियो । सरकारको यो कदमका कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको विश्वव्यापी सञ्जाल (जीएएनएचआरआई) ले नेपालको मानव अधिकार आयोगको दर्जा “ए” बाट घटाएर ‘बी” मा झा¥यो ।   

आयोगका अधिकारीहरुको नियुक्तीको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्न र कमजोर प्रदर्शनका कारण आयोगको स्तर खस्किन पुग्यो ।

       अल्पसंख्यक समुदाय प्रति विभेदको स्पष्ट निषेध र उनीहरुको सामाजिक–आर्थिक स्तर उकास्न र राज्य संरचनामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रयत्न भए पनि यस समुदायले भोग्दै आएको संरचनागत सीमान्तीकरण र विभेद कायमै छ । साथै, महासन्धि सिर्जित संयन्त्रमा गर्नुपर्ने नियमित रिर्पोटिङ्ग नगरेकोले र संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझाव वेवास्ता गरेकोले मानव अधिकारका मान्यता र सिद्धान्तप्रति नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता नै शङ्काको घेरामा परेको देखिन्छ ।

       नेपालले मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यता र तिनका बाध्यकारी प्रावधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । त्यस्तै, त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने देखिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणलाई सुदृढ बनाउन मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धन , खास गरी अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । राज्यको संघीय पुनःसंरचना भईरहेको सन्दर्भमा त यो झनै आवश्यक छ ।”