शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कि उत्तरदायी सरकार ?
नेपालमा संकट सिर्जना भएको बलियो वा
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वा नेता नभएर होइन, बलियो र प्रभावकारी संस्था नभएको कारणले हो ।
वैशाख २५, २०८३
·
नेपालमा
स्थिर सरकार र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको बहस चलिरहँदा, जनताले अपेक्षा गरेको उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक
नेतृत्व अझै स्थापित हुन सकेको छैन।
·
लोकतन्त्रको
सफलताका लागि सबल संस्था, पारदर्शी
प्रक्रिया र भिजनरी नेतृत्व अपरिहार्य भए पनि हालको प्रवृत्तिमा पपुलिस्ट र अनुत्तरदायी
शैली हाबी देखिन्छ।
·
अन्ततः, नेपालमा लोकतन्त्रको दीर्घकालीन सफलताका लागि
शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी उत्तरदायी सरकार र प्रभावकारी संस्थाको विकास
आवश्यक छ।
स्थिर सरकार र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको पक्षमा
नेपाली राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । राजनीतिक
अस्थिरता, नेतातन्त्रको सिन्डिकेट तथा भ्रष्टाचार र
कुशासनको चक्रव्यूहमा फसिरहेको घडीमा यस्तो भाष्य स्थापित हुनु अस्वाभाविक भएन ।
लोकतन्त्र स्थापना भएको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अपेक्षाकृत आर्थिक विकास र
डेलिभरी नभएपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि, आक्रोश
र वितृष्णा सिर्जना भएको थियो । यही कारणले विगत लामो समयदेखि राज्यसत्ता सञ्चालन
गर्दै आएका कांग्रेस,
एमाले, नेकपालगायतका पार्टीहरू २१ फागुनको निर्वाचनमा
लज्जास्पद रूपमा पराजित भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्रमुख चुनावी
अस्त्र बनाएको रास्वपाले करिब दुईतिहाइ हासिल गरेपछि शक्तिशाली सरकार बनेको छ र
समकालीन राजनीतिकर्मीमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय वालेन्द्र शाह बलियो प्रधानमन्त्री
बनेका छन् । त्यसैले स्थिर सरकार र शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको जनआकांक्षा पनि पूरा
भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा
प्रवाहको दृष्टिले सरकारका केही निर्णयप्रति जनता आशावादी देखिएका थिए । तर
शपथग्रहण गर्नासाथ शाहले गरेको शक्ति केन्द्रीकरण तथा काठमाडौंको मेयर हुँदादेखि
हालसम्मको निर्णय प्रक्रिया र अनुत्तरदायी कार्यशैलीको कारणले उत्तिकै आशंका पनि
सिर्जना भएको छ । निर्वाचनबाट बनेको पहिलो प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधनसमेत नगरी
उपेक्षा गरेका शाहले रहस्यमय रूपमा आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरी शृंखलाबद्ध
रूपमा अध्यादेश जारी गरेपछि उनको नियत र संसद्प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर
प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा गरिएको अनुत्तरदायी
र दमनकारी नीतिको प्रतिपक्षी पार्टी, बौद्धिक
समुदाय र नागरिक समाजले कटु आलोचना गरेका छन् । के सरकार अनुदारवादी र अनुत्तरदायी
हुँदै गएको हो ? जनताले खोजेको लोकतन्त्र कस्तो हो ? प्रणाली र संस्था हो कि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री
? जनताले खोजेको नेतृत्व लोकतान्त्रिक, भिजनरी र उत्तरदायी हो कि पपुलिस्ट, चमत्कारी र अनुत्तरदायी ? भन्ने जस्ता केही जटिल प्रश्न उठेका छन् ।
त्यसैले यस्ता प्रश्नबारे छलफल गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु लोकतन्त्रको भविष्यका
लागि अपरिहार्य देखिएको छ ।
लोकतन्त्र अर्थात् प्रणाली र संस्था
लोकतन्त्र भनेको प्रणाली, पद्धति र प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू
कार्यमूलक र प्रभावकारी भए पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भएपछि मात्रै
प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतन्त्रको अर्थ केवल शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । लोकतन्त्र विधिसम्मत र
प्रक्रियामुखी हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको शासन होइन, सुशासन
हो र सत्ता होइन, उत्तरदायित्व हो । लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली
हुँदैन, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार
नियन्त्रणकारी होइन,
प्रभावकारी हुन्छ ।
शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रधानमन्त्री त अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रणालीको
अवधारणा हो । यदि निरपेक्ष रूपमा शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा
हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली राजा थिए र पञ्चायतकालमा राजनीतिक
स्थायित्व पनि थियो । के शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रधानमन्त्रीको खोजीमा
अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद अनुसरण गर्ने ?
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल समस्या
उत्तरदायित्व र सुशासन हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान
छ, दलहरू छन्, तीन
तहका सरकार पनि छन् । तर सुशासन र उत्तरदायित्व छैन । लोकतन्त्रलाई पद्धति र
उत्तरदायी प्रणालीका रूपमा सरकार, दल र
नेतृत्वले आत्मसात् गर्न सकेन । त्यसैले केवल सरकार, दल, नेतृत्वमाथि मात्रै होइन, केही हदसम्म लोकतन्त्र र संविधानमाथि समेत
प्रश्नचिह्न खडा भयो । यसको पछिल्लो उदाहरण हो– गत भदौको बहुचर्चित जेन–जी विद्रोह
। तर उक्त विद्रोहपछि पनि पुराना दलहरूले शिक्षा लिएर आफूलाई सुधार, रूपान्तरण र पुनर्गठन गरेको देखिएन । यदि यस्तो
आत्मघाती प्रवृत्ति कायमै रह्यो भने पुराना दलहरू आफैं असान्दर्भिक हुँदै जानेछन्
। प्रणाली र पद्धतिका नाममा पुराना दलमा यथास्थितिवादी प्रवृत्ति हाबी छ भने
परिणाम र पर्फर्मेन्सका नाममा नयाँ दलमा पपुलिस्ट र अनुत्तरदायी प्रवृत्ति । यस्तो
दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि उत्तिकै घातक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा जटिल
समस्या उत्तरदायित्व र सुशासन हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, संविधान छ, दलहरू छन्, तीन तहका सरकार पनि छन् । तर
सुशासन र उत्तरदायित्व छैन । प्रणाली
र संस्थालाई अवमूल्यन गरी शक्तिशाली र लोकप्रिय नेतृत्वको वकालत पपुलिस्ट र
सर्वसत्तावादीहरूको भ्रामक भाष्य हो । यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र
कार्यमूलक भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी
शासकहरू जन्मिन्छन् । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएका कारणले अधिकारसम्पन्न भए
पनि अमेरिकाका कुनै पनि राष्ट्रपति सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी भएनन् । जर्ज
वासिङ्टन, अब्राहम लिंकन, फ्र्यांकलिन
रुजबेल्ट जस्ता भिजनरी नेताहरूले लोकतन्त्र र आर्थिक विकासका बलियो आधारशिला खडा
गरेका थिए । यदि अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा जस्तै लोकतन्त्रको संस्थागत
विकास नगरी राष्ट्रपतिलाई शक्तिशाली बनाएको भए, सम्भवतः
अमेरिकी लोकतन्त्र पटक–पटक दुर्घटनाग्रस्त हुने थियो ।
दुर्भाग्यवश एकातिर ३५ वर्षभन्दा लामो समयसम्म
पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अर्कोतिर, लोकतान्त्रिक, संवैधानिक
तथा सार्वजनिक संस्था कार्यमूलक, सबल र
सक्षम छैनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका
र कार्यपालिकाबीच अन्तरविरोध र द्वन्द्वसमेत हुँदै आएको छ । त्यसैले यी संस्थाहरूले
जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् । यी संस्थाहरू सबल, सक्षम र कार्यमूलक नभएको कारणले सरकार, दल र नेतृत्व पनि उत्तरदायी भएनन् । यसैगरी
राज्यको चौथो अंग मानिने सञ्चारमाध्यम र सरकार, दल र
राज्यका निकायहरूलाई खबरदारी गर्ने नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायको साखसमेत गिर्दै
गइरहेको देखिन्छ । जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ
?
स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक अंगहरू
लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । तर यी स्तम्भहरू लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र
संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका
छैनन् । अवाञ्छित राजनीतिक भागबन्डा र दलीयकरणको कारणले यी संस्थाहरूले समेत
जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । त्यसैले दलीयकरणको अन्त्य गरी कार्यमूलक
लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण र विकास आजको आवश्यकता हो । तर सुशासनका नाममा
सत्तामा आएका शाहको कार्यशैली समन्वयकारी, पारदर्शी
र उत्तरदायी छैन । परिणाम र पर्फर्मेन्सप्रति उनी जति प्रतिबद्ध देखिन्छन्, पद्धति र प्रक्रियाप्रति उत्तिकै उदासीन छन् ।
आसेमोग्लु र रविन्सनको संस्थावादी सिद्धान्त
‘इकोनोमिक ओरिजन अफ डिक्टेटरसिप एन्ड डेमोक्रेसी’
र ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ जस्ता विश्व चर्चित पुस्तकका लेखक तथा सन् २०२४ मा
अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता ड्यारोन आसेमोग्लु र जेम्स रविन्सनले
लोकतान्त्रिक संस्थालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएका छन् । अफ्रिका, अमेरिका, पूर्वी
युरोप र एसियाली देशको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका लेखकद्वयले लोकतन्त्रको सफलता
र आर्थिक विकासका लागि कार्यमूलक, प्रभावकारी
र सबल संस्था पूर्वसर्त भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले केवल लोकतन्त्रको
सफलताका लागि राजनीतिक संस्थाको मात्रै वकालत गरेका छैनन्, आर्थिक विकासका लागि आर्थिक संस्थाको पनि
उत्तिकै महत्त्व भएको तर्क गरेका छन् । राजनीतिक र आर्थिक संस्था एकअर्कामा
परिपूरक भएको उनीहरूको धारणा छ । त्यसैले प्रणाली र संस्था केवल लोकतन्त्रको
अस्तित्व र भविष्यसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, आर्थिक
विकासका दृष्टिले पनि अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्र, आर्थिक
विकास र डेलिभरीका बारेमा तथ्य–तथ्यांकका आधारमा गरिएको उनीहरूको अनुसन्धानको
निष्कर्ष छ– ‘जुन देशमा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू सबल, स्वायत्त र कार्यमूलक भए, ती देशमा लोकतन्त्र पनि सफल भयो र आर्थिक विकास
पनि भयो । तर जुन देशमा भएनन्, ती
देशमा लोकतन्त्र पनि दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् र आर्थिक विकास पनि भएन ।’ यदि
राज्यका निकायहरू दोहनकारी भए भने आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निष्कर्ष ‘ह्वाई
नेसन्स फेल’ मा आसेमोग्लु र रविन्सनले निकालेका छन् । सोही वास्तविकतालाई आत्मसात्
गर्दै उदार राजनीतिक र समावेशी आर्थिक संस्था विकास गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक
विकास र समुन्नतिले मात्रै लोकतन्त्रको दीर्घ जीवन सुनिश्चित हुने निष्कर्ष
निकालेका छन् ।
कस्तो नेतृत्व : शक्तिशाली कि उत्तरदायी ?
जनताले खोजेको शासक होइन, सेवक हो । नेतृत्व भनेको आदेश र निषेध होइन, संवाद र समन्वय हो । नेतृत्व भनेको
नियन्त्रणकारी र हस्तक्षेपकारी होइन, संवाद
र सहकार्यमार्फत समस्या समाधान गर्ने समन्वयकर्ता र सहजकर्ता हो । तर नेतृत्वको
मापदण्ड र विशेषताको दृष्टिले विश्लेषण गर्दा अहिले नेपालमा गलत भाष्य स्थापित
भएको देखिन्छ । उत्तरदायीभन्दा शक्तिशाली, भिजनभन्दा
भ्रम र पर्फर्मेन्सभन्दा प्रोपोगान्डालाई सफल नेतृत्वको मापदण्ड भनी परिभाषित
गरिएको छ । अहिले जादु,
चमत्कार र स्टन्टवादी
प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । नेतृत्वको देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्ने शृंखला जारी
छ । तर यस्तो परिभाषा र प्रवृत्ति गलत हो र यो भ्रमबाट जनता पनि मुक्त हुनु जरुरी
छ । चमत्कार र जादुगरको प्रोपोगान्डा गर्ने लोकतन्त्रवादी होइनन्, पपुलिस्ट र अनुत्तरदायी हुन् । हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, चाउचेस्कुहरू यस्तै पपुलिस्ट, कम्युनिस्ट, अधिनायकवादका
फरक–फरक अवतार हुन् । नेतृत्वको प्रमुख रूपमा पाँच मापदण्ड हुन्छन्– भिजन, उत्तरदायित्व, दृढ
इच्छाशक्ति, स्वच्छ छवि र पारदर्शी जीवनशैली । त्यसैले भ्रम
होइन, भिजन र प्रोपोगान्डा होइन, पर्फर्मेन्स आजको आवश्यकता हो । पद्धति, प्रक्रिया र संस्थालाई उपेक्षा गरेर निरपेक्ष
रूपमा परिणाम र पर्फर्मेन्सको नारा लगाउने पार्टी वा नेतृत्व लोकतान्त्रिक र
उत्तरदायी हुन सक्दैन ।
अहिले जनताले नायक र मुक्तिदाता खोजेको देखिन्छ
। तर नायक र मुक्तिदाताको भेषमा खलनायकहरू हाबी भएको देखिन्छ । नायकको खोजीमा
जनताले कहिले ज्ञानेन्द्रलाई मौन समर्थन गरे, कहिले
प्रचण्डलाई अनपेक्षित जनादेश दिए । यसैगरी अहिले शाह, रवि लामिछानेहरूमा आशाको किरण देखेर अभूतपूर्व
विश्वास व्यक्त गरे । तर यी र यस्तै पार्टी, पात्र
र प्रवृत्तिले जनताको भावनामाथि पटक–पटक खेलबाड गरी धोका दिँदै आएको कारणले
राजनीति, सरकार, दल, नेतृत्वप्रति चरम नकारात्मक दृष्टिकोण छ । यही
जनभावनाको अधिकतम लाभ लिएर सत्तामा पुग्न सफल शाह र लामिछानेहरूको लोकतन्त्रको कसीमा
अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ । तर सरकार बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै प्रारम्भ गरिएको
अध्यादेशतन्त्र र देशव्यापी रूपमा अधिनायकवादी शैलीमा सुकुमवासीमाथि गरिएको दमनले
सरकारको वास्तविक अनुहार पर्दाफास भएको छ । भूमिहीन सुकुमवासीप्रति न्यूनतम मानवीय
व्यवहार र करुणा त छैन भने यो सरकारसँग मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व
जस्ता मर्यादित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपेक्षा गर्नु नै मूर्खता हो । यो त केवल
प्रारम्भ मात्रै हो,
विडम्बनापूर्ण राजनीतिक
परिदृश्य त देखिनै बाँकी छ । त्यसैले पपुलिस्टहरूको भावोत्तेजक अभिव्यक्तिप्रतिको
‘भावुकता’ जनतालाई महँगो पर्ने देखिएको छ ।
जनताले खोजेको शासक होइन, सेवक हो । नेतृत्व भनेको आदेश र
निषेध होइन, संवाद र समन्वय हो । नेतृत्व भनेको नियन्त्रणकारी र
हस्तक्षेपकारी होइन, संवाद र सहकार्यमार्फत समस्या समाधान गर्ने
समन्वयकर्ता र सहजकर्ता हो ।वास्तवमा जनताले तिलस्मी नायक, जादुगर
वा स्टन्टवाज होइन,
समुन्नत नेपाल निर्माण
गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र भएको भिजनरी नेतृत्व खोजेका छन् । भ्रष्टाचार
नियन्त्रण र सुशासनका नाममा सत्ताको खेती गर्ने सौदागर होइन, सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सदाचारी नेतृत्व
चाहेका छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यासका नाममा सत्ताको सिन्डिकेट चलाउने सत्तामुखी
होइन, उत्तरदायी र पारदर्शी नेतृत्व खोजेका छन् ।
दलतन्त्र, नेतातन्त्र र गुटतन्त्र होइन, वास्तविक लोकतन्त्र र योग्यतातन्त्र
(मेरिटोक्रेसी) खोजेका छन् । पुराना पार्टी पुस्तान्तरणसहित रूपान्तरण र पुनर्गठन
होऊन् र नयाँ पार्टी भिजनरी नेतृत्वसहित लोकतन्त्रवादी र उदारवादी बनून् भन्ने
जनताको चाहना छ । दुर्भाग्यवश उक्त आकांक्षाविपरीत पुराना पार्टी पनि रूपान्तरित
नहुने र नयाँ पनि लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी नबन्ने जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।
सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘दी मिथ अफ स्ट्रङ
लिडरसिप’ पुस्तक यसबारे अत्यन्त सान्दर्भिक छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं बेलायती लेखक आर्सी ब्राउनले राजनीतिक
नेतृत्वबारे हालसम्मको प्रभावशाली, परम्परागत
र स्थापित धारणालाई नै चुनौती दिएका छन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन
रुजवेल्ट, बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर, रसियाका प्रधानमन्त्री मिखाइल गोर्भाचोभलगायतका
विश्व चर्चित नेतृत्वबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरेका ब्राउनको निष्कर्ष छ– ‘नेतृत्व
जति बलियो, शक्तिशाली र प्रभुत्वशाली हुन्छ, उति राम्रो शासन र उति सफल नेतृत्व हुन्छ भन्ने
समाज, मिडिया र जनताको धारणा छ । तर यस्तो धारणा
भ्रामक मात्रै होइन,
गलत पनि छ ।’ लोकतन्त्रमा
नेतृत्व शक्तिशाली होइन,
भिजनरी र उत्तरदायी
हुनुपर्ने ब्राउनको स्पष्ट विचार छ ।
भारत र पाकिस्तानको अर्थपूर्ण सन्देश
लोकतन्त्र र नेतृत्वको
अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धमा भारत र पाकिस्तानको इतिहास प्रासंगिक छ । सन् १९४७ मा
बेलायती उपनिवेशबाट भारत र पाकिस्तान एकै दिन स्वतन्त्र भई एकै दिन लोकतन्त्र
स्थापना भएको थियो । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको कारणले अपवादबाहेक (सन् १९७५
देखि ७७ सम्म इन्दिरा गान्धीको कार्यकालमा २१ महिनाको संकटकाल) भारतीय लोकतन्त्र
दुर्घटनामा परेन । प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शी, लोकतन्त्रवादी र उदारवादी नेता थिए ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गरी समुन्नत भारतको आधारशिला नेहरूले खडा गरेका थिए ।
भारत जस्तो विशाल र विविधतामूलक देशलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत एकताको सूत्रमा
अनुबन्ध गर्न सफल भएका थिए । बेलायतले जस्तै संसदीय लोकतन्त्र अनुसरण गरेको भारतको
लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासलाई विश्वमै असल अभ्यासमध्ये मानिन्छ ।
तर संस्थागत विकास नभएको कारणले गर्दा सैन्य
शासनलगायत पाकिस्तानको लोकतन्त्र पटक–पटक दुर्घटनाग्रस्त भयो । कागजमा भए पनि
वास्तविक रूपमा पाकिस्तानमा लोकतन्त्र छैन । सन् १९५८ देखि ०७१ सम्म, १९७७ देखि ०८८ सम्म र १९९९ देखि २००८ सम्म
तीन–तीन पटकसम्म ‘कू’ गरी लोकतन्त्र स्थापना भएको ७५ वर्षमध्ये करिब २५ वर्ष त
सैन्य शासन नै चलेको थियो । त्यसपछि पनि आवरणमा नागरिक सरकार भए पनि वास्तवमा सबै
सेनाको कठपुतली सरकार हुन् । सेनाको कठपुतली भएपछि मात्रै सत्तामा पुग्छन् र
टिक्छन् । होइन भने सत्ताबाट गलहत्याइन्छन् । पाकिस्तानमा न निर्वाचन आयोग
स्वतन्त्र छ, न न्यायालयलगायत राज्यका अन्य निकायहरू ।
लोकतन्त्रको सिद्धान्तअनुसार शक्ति पृथकीकरण पनि छैन, लोकतान्त्रिक संस्था पनि सबल छैनन् । अहिले पनि
सरकार, सत्तारूढ दल, सेना र
न्यायालयले आ–आफ्नो अनुकूल हुने गरी लोकतन्त्रको परिभाषा गर्दै आएका छन् र
लोकतन्त्रका नाममा गैरलोकतान्त्रिक शासन गर्दै आएका छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको सफलता–असफलतामा
नेतृत्वको भूमिका कति निर्णायक हुने रहेछ भन्ने वास्तविकताको स्पष्ट तस्बिर देखिने
भारत र पाकिस्तानको इतिहासबाट शिक्षा स्वयं आफ्नै स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुनेछ
।
निष्कर्ष
उक्त बृहत्तर क्यानभासबाट
विश्लेषण गर्दा प्रणाली,
संस्था र नेतृत्व परस्परविरोधी
होइनन्, परिपूरक हुन् । किनभने सफल लोकतन्त्र र आर्थिक
विकासका लागि पनि लोकतान्त्रिक, दूरदर्शी
र उत्तरदायी नेतृत्व पूर्वसर्त हुन् । त्यस्तो नेतृत्वले जनताले अनुभूति गर्ने गरी
डेलिभरी गर्नुपर्छ । जनता, नागरिक
समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यमले
सरकार, दल, नेतृत्व, राज्यका निकायप्रति निरन्तर प्रश्न र खबरदारी
गरिरहनुपर्छ । जति प्रश्न र खबरदारी गरिन्छ, त्यति
नै उत्तरदायी हुन्छन् । वास्तविकता के हो भने नेपालमा संकट सिर्जना भएको बलियो वा
शक्तिशाली प्रधानमन्त्री वा नेता नभएर होइन, बलियो
र प्रभावकारी संस्था नभएको कारणले हो । त्यसैले आसेमोग्लु, रविन्सन र ब्राउनको निष्कर्ष जस्तै उदार, लोकतान्त्रिक र बहुलवादी प्रणालीमा कार्यमूलक
तथा प्रभावकारी संस्था र भिजनरी तथा उत्तरदायी नेतृत्व आजको आवश्यकता हो र जनताको
चाहना पनि यही नै हो ।
गेजा गेजा शर्मा वाग्ले
राजनीति, भूराजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मामिलाका विषयमा लेख्छन् ।
उनी बेलायतको बर्मिंघम विश्वविद्यालयमा नेपालको राजनीतिक संक्रमण र शान्ति
प्रक्रियासम्बन्धी अनुसन्धान फेलो समेत रहेका थिए ।
