नेपालमा गाँजा खेती: प्रतिबन्ध फुकाउन
अवधारणापत्र,
मन्त्रिपरिषद्ले
स्वीकृत गरे नयाँ कानुन बनाइने
३ मार्च
२०२२
गृह मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा
खेतीसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि
पोखरेलका अनुसार औषधिजन्य प्रयोग र अनुसन्धानका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने तयारी
भएको हो।
मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन
तथा मूल्याङ्कन महाशाखाअन्तर्गत रहेको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले अवधारणापत्र माथि
काम गरेको हो। यसअघि औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि
ल्याउने तयारी भएको थियो।
कार्यविधि पर्याप्त नहुने देखिएपछि
अवधारणापत्र तयार पारेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"कार्यविधिको तयारी गरिरहेका थियौँ। तर
त्यसले नथेग्ने देखियो", महाशाखा
प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल भने।
"पुरानो ऐनको साँघुरो घेरामा टेकेर
कार्यविधि बनाउनुभन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन्धिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक नै बनाउने कि भन्ने निष्कर्ष रह्यो।"
यसअघि गाँजा खेतीका लागि विधेयक तयार
भएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। उनले उक्त खबरको खण्डन गरे।
"अवधारणापत्र मात्र तयार गरेका हौँ।
विधेयक बनाउनेबारे त कुनै तयारी समेत भएको छैन," उनले स्पष्ट पारे।
के छ अवधारणापत्रमा?
गाँजा खेतीसम्बन्धी उक्त
अवधारणापत्रमा गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, विक्री
तथा वितरण, निर्यात कहाँ र कसरी गर्नेजस्ता विषय
उल्लेख गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
"हाम्रो परिवेशमा गाँजालाई औषधीय र
अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गर्न सकिने कारणहरू, कतिपय देशमा भएका अध्ययनको नतिजा, यसलाई कसरी र किन खुला गरिएको छ भन्ने उदाहरण पनि समेटेका छौँ," भुसालले बताए। गाँजालाई नियन्त्रित
ढङ्गले खुला गर्ने विधेयक बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक भएकाले
अवधारणा पत्र तयार पारेको उनले जिकिर गरे। "मन्त्रिपरिषद्ले
अनुमति दिएको खण्डमा बल्ल विधेयकको कुरामा जान्छ नत्र जाँदैन।"
किन आवश्यक छ नयाँ कानुन?
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त
राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि 'सिङ्गल कन्भेन्शन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१' पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै प्रतिबन्ध
लगायो। नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागुऔषध
नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनायो।
- नेपालमा
गाँजा खेतीका सम्भावना र चुनौती कस्ता छन्?
- लागुपदार्थसम्बन्धी
अभियुक्तले भरिँदै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका हिरासत
त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र
विक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।
पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५
बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन
वर्षसम्म कैद र ५,००० रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ।
उक्त ऐनअनुसार ५० ग्रामसम्म गाँजा
राखे तीन महिनासम्म कैद र ३,०००
रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सोही कानुनमाथि टेकेर गृह मन्त्रालयले गाँजा खेती
खुला गर्ने कार्यविधि बनाउने बताएको थियो।
तर २०३३ सालको उक्त ऐनले गाँजालाई
अनुसन्धान प्रयोजनका लागि खुला गरे पनि अनुसन्धानपछि के गर्ने र केका लागि
अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रष्ट नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
"ऐन बनेको वर्षौँ बित्दा पनि त्यसको
कुनै काम अघि बढेन। अहिले आएर पूरानै ऐनमा टेकेर कार्यविधि ल्याउने वा नयाँ विधेयक
ल्याउने भन्ने छलफल पछि, अलग
विधेयक ल्याई नयाँ कानुन बनाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ," महाशाखा प्रमुख भुसालले भने।
पूरानो ऐनले अहिलेको परिस्थिति
नसमेट्ने भएकाले विधेयक बनाउन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पर्खिरहेको बताइएको छ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त
राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै 'हानिकारक' समूहबाट
हटाइसकेको छ। त्यसपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस
सुरु भयो।
कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा
प्रस्ताव समेत दर्ता भयो। यस विषयको पक्षमा सांसद शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालगायतले खुलेर पैरवी गर्दै
आएका छन्।
उनीहरूले गाँजा खेती र व्यापारबाट
कृषक र राष्ट्रलाई आर्थिक फाइदा हुने बताउँदै आएका छन्।
गाँजा नियन्त्रणको माग किन?
केही जानकारहरू भने गाँजाको
अनियन्त्रित प्रयोग र व्यापारका कारण सम्भावित सङ्गठित अपराध, कुलतको जोखिमबारे बहस गर्दै आएका छन्।
पूर्वडीआईजी रमेश खरेल गाँजामाथिको
प्रतिबन्ध खुला गरे देशका युवामा कुलत बढ्ने तर्क राख्छन्।
उनले बीबीसीसँग भनेका थिए,"गाँजा खेतीका केही फाइदा होलान्। तर
यसले गर्ने हानि धेरै छन्। गाँजा खेती सहज बन्दा भोलि देशका युवा कुलतमा फस्ने
सम्भावना धेरै छ।"
- लागुपदार्थसम्बन्धी
अभियुक्तले भरिँदै नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका हिरासत
- भारतमा
ब्रिटेनको अफिम व्यापारले किसानलाई झन् गरिब बनायो
त्यस्तै अर्का पूर्वडीआईजी हेमन्त
मल्ल ठकुरी गाँजा खुला गर्दा त्यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने बताउँछन्।
"गाँजाको बजार नेपालमा सीमित हुँदैन।
लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्छन्," उनी भन्छन्।
गाँजामाथिको
प्रतिबन्ध खुला गर्दा युवापिँढीमा कुलत बढ्ने तर्क केही विज्ञहरूको छ । उनी गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा प्रहरीदेखि प्रशासन र स्थानीय
जनप्रतिनिधिमाझ भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना समेत देख्छन्।
सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने
भएकाले गाँजा खेतीको आर्थिक पाटोभन्दा अघि त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कसरी
सशक्त बनाउने भन्नेबारे जोड दिनु पर्ने उनले बताए।
महाशाखा प्रमुख भुसाल आफूहरूले गाँजा
खुला गर्दा हुने सम्भावित जोखिमबारे चर्चा र त्यसको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि
विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएको दाबी गरे।
"गाँजा सहज उत्पादन होइन। यसको जोखिम नभएको भए पहिले नै खुला
हुन्थ्यो। त्यस पाटोलाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रित रूपमा खुला गर्ने अवधारणा
बनाएका हौँ," उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि गाँजाको
नियन्त्रित प्रयोगका लागि नेपालले पक्षमा मत राखेको र नेपालमा पनि त्यही प्रयोग
गर्ने उनी बताउँछन्।
