आर्थिक समृद्धिबाट जातीय
विभेद अन्त्य गर्न सकिन्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
न्यूजपोलार
८ चैत्र २०७९, बुधबार १६:४२
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले
दलित समुदायमाथिको विभेद अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण, रुपान्तरण र मुक्तिको
आन्दोलन चलाइरहनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले पेश
गरेको छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै
सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर सांस्कृतिक आन्दोलन
र अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि
सरकारको तर्फबाट भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपुग भएका कानुन निर्माणका
लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले दलित
समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ रहेको स्पष्ट
पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार
दलित समुदायको पक्षमा ऐतिहासिक कर्म गर्न दृढ र प्रतिबद्ध छ ।”
दलित समुदाय र
महिलामाथि भएको विभेद र ज्यादती अन्त्य गर्न कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको सोचमा समेत
परिवर्तन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक
विकास तथा समृद्धिको अभियानबाट पनि जतीय विभेद कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफूहरु
क्रान्तिकारी आन्दोलनमा रहेको बेला उठाइएका विषय नै सङ्कल्प प्रस्तावमा समावेश
गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले क्रान्तिका बेला कायम भएका
अन्तरजातीय विवाह क्रमशः सम्बन्ध विच्छेदतिर गएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
निरन्तर सामाजिक चेतना, रुपान्तरण र सांस्कृतिक आन्दोलनसँगै अगाडि जान जरुरी
रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही कानुनलाई व्यवहारिक रुप दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो
।
प्रधानमन्त्रीले
सामाजिक आन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दासम्म भएका कानुनको कार्यान्वयन पनि
क्रमशः निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो विषय निरन्तर आन्दोलनको विषय हो ।”
दलित र उत्पीडितले
प्राप्त गरेको अधिकार उल्ट्याउने कसरत अझै पनि जारी रहेको उल्लेख गर्दै
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक चेतना र रुपान्तरणको अभियान निरन्तररुपमा अगाडि
बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले
वैधानिक र कानुनीरुपले मात्रै विभेद र अपमानलगायतका समस्या समाधान गर्न खोजियो भने
अप्ठ्यारो पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले केही कानुनलाई समयानुकूल
परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक
इच्छाशक्ति,
विचार, बहस र सङ्घर्षबाट समाधान गर्न सकिने पाटो भए पनि
आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै जाँदा विभेद क्रमशः अन्त्य र सहज हुँदै
जाने उल्लेख गर्नुभयो । विकासको गति लिँदै जाँदा विभेद र अपमान कम हुँदै जाने
प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
कानुनको कार्यान्वयन र
विकास निर्माणको कामसँग सँगै लैजाँदा पनि सामाजिक न्याय हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको
भनाइ छ ।
सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको आजको
बैठकले सांसद भुवन सुनारले प्रस्ताव गर्नुभएको दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको
अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव
सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्कल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनका लागि
सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।
