प्रहरी समायोजन दुई तहमा
चैत्र ७, २०७५राजेश मिश्र
काठमाडौँ — सरकारले ७० हजार हाराहारी नेपाल प्रहरीलाई दुई तहको संरचनामा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
रहरी कर्मचारीहरू संघ सरकारमातहत रहने नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । संसदबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि समायोजन सुरु हुनेछ ।
समायोजनपूर्व नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचना कस्तो हुने, केन्द्र र प्रदेशपिच्छे प्रहरीको दरबन्दी कति आवश्यक पर्ने भन्ने यकिन गरिनेछ । केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।
यसअघि प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागस्तरका कार्यालय आफैंसँग राखेको साथै कर्मचारीको ठूलो हिस्सासमेत केन्द्रमै राखेकोप्रति प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
गृहसचिव संयोजक रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कसैको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । समितिमा नेपाल प्रहरीका एकजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा गृहकै एक–एक जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
उक्त समितिले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यको अध्ययन गर्नेछ । सोही आधारमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन र दरबन्दी निर्धारण गरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पदसमेत सोही समितिले यकिन गर्नेछ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिको पद नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा कायम रहने गरी प्रहरीसम्बन्धी अर्को विधेयक यसअघि नै संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १४ (१) मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने भनिएको छ ।
सोही प्रावधानसहित विधेयक पारित भए प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन योग्य हुनेछन् । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा कामकाजमा खटिए पनि तिनको दरबन्दी नेपाल प्रहरीमै रहनेछ ।
नेपाल प्रहरीमा यकिन भएका सांगठनिक संरचनाको दरबन्दीमा समायोजन भएपछि बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल प्रहरीको पुल दरबन्दीमा रहनेछन् । उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीमा खटाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।
प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीको तलबमा दुई ग्रेड थप, कम्तीमा दुई वर्ष सेवाअवधि थप, प्रदेश प्रहरीको रिक्त दरबन्दीमा बढुवाको अवसर, पति–पत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजनजस्ता सुविधाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी कर्मचारीको नेपाल प्रहरीको पदमा पदोन्नतिको अवसर पनि सुरक्षित गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल प्रहरीमा आउने वैदेशिक छात्रवृत्ति, तालिम, सेमिनारजस्ता अवसर पनि आवश्यकताअनुसार पाउनेछन् ।
समायोजनमा गएकाबाहेक प्रदेश प्रहरी संगठनमा जाने अन्य तहका प्रहरी कर्मचारीलाई अवधि तोकेर प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । समायोजन भएका वा त्यसरी अवधि तोकिएर प्रदेशमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ७, २०७५ ०७:३३
चैत्र ७, २०७५राजेश मिश्र
काठमाडौँ — सरकारले ७० हजार हाराहारी नेपाल प्रहरीलाई दुई तहको संरचनामा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सरकारले प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
रहरी कर्मचारीहरू संघ सरकारमातहत रहने नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश सरकारमातहत रहने प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ । संसदबाट उक्त विधेयक पारित भएपछि समायोजन सुरु हुनेछ ।
समायोजनपूर्व नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सांगठनिक संरचना कस्तो हुने, केन्द्र र प्रदेशपिच्छे प्रहरीको दरबन्दी कति आवश्यक पर्ने भन्ने यकिन गरिनेछ । केन्द्र तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना तथा दरबन्दी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्नेछ ।
यसअघि प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको थियो । केन्द्रले ठूलो संख्यामा केन्द्रीय निकाय तथा विभागस्तरका कार्यालय आफैंसँग राखेको साथै कर्मचारीको ठूलो हिस्सासमेत केन्द्रमै राखेकोप्रति प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
गृहसचिव संयोजक रहने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कसैको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । समितिमा नेपाल प्रहरीका एकजना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा गृहकै एक–एक जना सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
उक्त समितिले संघ वा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य र औचित्यको अध्ययन गर्नेछ । सोही आधारमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन र दरबन्दी निर्धारण गरी सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीमा कायम हुने नेपाल प्रहरीको दरबन्दी र पदसमेत सोही समितिले यकिन गर्नेछ । गृह मन्त्रालयले प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिको पद नेपाल प्रहरीको दरबन्दीमा कायम रहने गरी प्रहरीसम्बन्धी अर्को विधेयक यसअघि नै संसद्मा पेस गरिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १४ (१) मा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने भनिएको छ ।
सोही प्रावधानसहित विधेयक पारित भए प्रहरी निरीक्षक र सोभन्दा मुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुन योग्य हुनेछन् । प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी प्रदेश प्रहरीमा कामकाजमा खटिए पनि तिनको दरबन्दी नेपाल प्रहरीमै रहनेछ ।
नेपाल प्रहरीमा यकिन भएका सांगठनिक संरचनाको दरबन्दीमा समायोजन भएपछि बाँकी रहेका प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल प्रहरीको पुल दरबन्दीमा रहनेछन् । उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीमा खटाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।
प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने प्रहरी कर्मचारीको तलबमा दुई ग्रेड थप, कम्तीमा दुई वर्ष सेवाअवधि थप, प्रदेश प्रहरीको रिक्त दरबन्दीमा बढुवाको अवसर, पति–पत्नीलाई एकै प्रदेशमा पर्ने गरी समायोजनजस्ता सुविधाको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
समायोजन भएर प्रदेशमा गएका प्रहरी कर्मचारीको नेपाल प्रहरीको पदमा पदोन्नतिको अवसर पनि सुरक्षित गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल प्रहरीमा आउने वैदेशिक छात्रवृत्ति, तालिम, सेमिनारजस्ता अवसर पनि आवश्यकताअनुसार पाउनेछन् ।
समायोजनमा गएकाबाहेक प्रदेश प्रहरी संगठनमा जाने अन्य तहका प्रहरी कर्मचारीलाई अवधि तोकेर प्रदेश प्रहरीमा खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । समायोजन भएका वा त्यसरी अवधि तोकिएर प्रदेशमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र सरुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ७, २०७५ ०७:३३
