भ्रष्टाचार, नियत र डा. केसी

भ्रष्टाचार, नियत र डा. केसी
श्रावण २७, २०७४सम्झना वाग्ले भट्टराई
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदनले समेटेका १७६ देशमध्ये सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार मापन सूचकमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश १४५ औं र अफगानिस्तान १६९ औं स्थानमा छन् । देशमा एकातर्फ सुशासनको खिल्ली उडाएका चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । पहिलो प्रवृत्तिमा राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरू चुपचाप छन् भने डा. केसीको अभियानमा सरकार अकर्मण्य बनेको छ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले सशब्द उनको अभियानको उपहास गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत चरित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्दहरू बढी उच्चारित छन् । तर विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस अवधिमा भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् मौलाएको छ । अझ गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा त भ्रष्टाचार, अनियमितता पहिलेभन्दा बढी भएका प्रमाणहरू छन् । त्यसो त सरकार बेलामौकामा सुशासनको गीत गाउने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै अर्बका चेकहरू अनियमितता कुरेर बसेका समाचारहरू आइरहन्छन् । त्यसो त समाचार बन्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता मूलत: सार्वजनिक प्रशासनका हुन् । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रति सरोकारवाला प्राय: बेखबर छन् ।

के हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको लागि उर्वर नै हो त ? एक हदसम्म हो पनि । भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । समाजको चरित्र शक्ति र सम्पत्तिपूजक रहँदासम्म र कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ द्रव्यपूजक रहँदासम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने सम्भावना रहँदैन । यस्तो मनोविज्ञान रहँदासम्म भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता नारा व्यवहारत: कामयावी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कठोर कानुन नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् जस्ता अमूर्त अभियानबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्ने ?
यसै प्रसंगमा २०६०/६१ सालतिरको कुरा सम्झन्छु, गाउँकै एकजना काका भूमिगत माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । वर्षको एकाध पटक गाउँमा आउँदा म उहाँसँग हिंसापूर्ण आन्दोलनबारे प्रश्न गर्थें । गाउँकै काका हुनुको कारण पनि उहाँसँग प्रश्न गर्न खासै धक लाग्थेन । आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न उहाँले देशको स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको कब्जा र विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि पनि सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक भएको पटक–पटक आंैल्याउनु हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी भनेर जनकारबाही गरिएका समाचार पनि आउँथे । यस्ता समाचारले काकाको तर्कमा बल पुर्‍याउँथ्यो । समय बित्यो, माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तिनै काका गाउँमा सडक बनाउने काममा अनियमिततामा संलग्न भएको हल्ला चल्यो । दसैंमा घर जाँदा मैले बुझ्न चाहेंँ । काकाले राताराता आँखा बनाउँदै भन्नुभयो, ‘तेत्रो वर्ष कांग्रेस/एमालेले लुट मच्चाउँदा केही बोलिस् ?’
यो नमुना प्रवृत्ति हो । सायद २०४६/४७ सालपछि कांग्रेस/एमालेलाई प्रश्न सोध्दा पञ्चायत र राणाशासन देखाएर उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिप्रश्न गर्थे होलान् । उनीहरू मात्र होइन, नयाँपार्टीका शीर्षहरू पनि अनियमितताका प्रश्नमा गोलमटोल उत्तर दिन अभ्यस्त लाग्छन् । पार्टी सञ्चालनको स्रोत सोध्दा घरायसी खर्च चलाउन ‘कन्सल्टेन्सी’ सुरु गर्ने भन्नेदेखि, भर्खर छाडेको संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न सोध्दा उत्तर नदिने नेतासम्म देख्दा नयाँपार्टीका आउँदा दिनहरू पनि आँंकलन गर्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष भने होइन ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका हरेक समस्या सामाजिक संरचनाकै उपज हुन् । हाम्रोमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हाम्रै समाजको गर्भबाट जन्मिएको हो । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएकामा पाप र धर्मप्रतिको विश्वास गहिरो देखिन्छ । तर यसमा पनि प्रशस्त ‘लुपहोल’ देखिन्छन् । पटक–पटक पाप कर्म गर, कुनै धार्मिक स्थलमा जाऊ, अनि पाप पखाल । त्यस्तै हाम्रो धर्म–संस्कृतिमा भाकलको परम्परा पनि छ । भगवान मेरो यो काम होस्, म यो चढाउँछु । अर्थात भगवानसँग पनि हामी सहजै लेनदेनको प्रस्ताव राखिदिन्छौं । अहिले भ्रष्टाचारको जरो ‘लेनदेन’ पनि सायद यस्तै भाकल हो । तिमी मेरो यो काम गरिदेऊ, म यति दिन्छु ।
यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नै घुस दिने र लिनेलाई देशका ठूला शत्रु भनेकै थिए । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाममा कराउने महल’, अपिल सुन्ने, लगत झिकाइ हेर्ने आदि व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २००९, ०१३ र ०१७ मा ऐन जारी भएकै थिए । २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेकै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदि पनि विद्यमान छन् । अदुअआको पहलमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४९ वटा विभागको कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ लाई प्रत्येक जिल्लामा लागु गरिएको छ । राज्यको स्रोतबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानको विकास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा अदुअआलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्टाचार नीतिमा होइन, नियतमा हुने रहेछ । त्यसैले त झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, स्खलित हुँदै गएको सुशासन एवं मानवमूल्य र स्रोतसाधनको दुरुपयोग अझै विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा छन् । विगत साक्षी छ, अदुअआका प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग गरेकै कसुरमा महाअभियोग झेल्न पुगे । आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम यसकै दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै वर्षेनि अर्बौंको घाटा ब्यहोर्ने संस्था कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने कम्पनीहरू, डुबेका, घाटामा गएका कम्पनीको लागि लक्षित कर फछ्र्योट कार्यक्रममा सबैभन्दा अघि निवेदन हाल्न पुग्छ । तर यो सबबाट बेखबर सार्वजनिक लेखा समिति एकाध अपवादका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई लगाम लगाउन संसदमा स्वर सुकाउँछन् । भ्रष्टाचार नियत सिर्जित हो भन्ने उनीहरू नबुझे जस्तो गर्छन् । कानुनका ज्ञाताहरू अर्बौं राजस्व लुट्नेहरूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । अब योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ?
सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको स्खलित मानवीय प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर होला, लोकसेवा आयोगले पनि नैतिकता आचरणजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ । अन्त्यमा, सन्तुलित विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली, वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवनको स्वच्छताको लागि प्रणालीगत पारदर्शिता, मूल्यमा आधारित समाज र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी हुन्छ । यसका लागि डा. गोविन्द केसीको जस्तै आँटिलो मन नभए पनि उनको सम्मान गर्नसक्ने मुटुमात्र भए पनि हुन्छ ।
wagle.samjhana@gmail.com
कान्तिपुर, प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०५

सिंजाको गुरुयोजना अलपत्र

सिंजाको गुरुयोजना अलपत्र
चैत्र १८, २०७५एलपी देवकोटा
जुम्ला — सिंजा क्षेत्रको विकासका लागि १० वर्षअघि थालिएको गुरुयोजना सरकारी बेवास्ताले अलपत्रसरह छ  । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष जगदीशप्रसाद पोखरेलको पहलमा झन्डै ५ वर्ष लगाएर २०७० मा गुरुयोजना तयार पारिएको हो  ।
०७१ मा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयमा एक/एक प्रति बुझाइएको गुरुयोजना अहिले कहाँ छ भन्नेसमेत कसैलाई थाहा नभएको जुम्ला सामाजिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष भक्तबहादुर बोगटीले बताए । उनका अनुसार समग्र सिंजा क्षेत्रलाई धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न केन्द्रको १५ लाख र राष्ट्रिय योजना आयोगको पाँच लाख रुपैयाँ लगानीमा १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारिएको थियो । यसमा सिंजा क्षेत्रमा चार लेन सडक र तटबन्ध, संग्रहालय, अत्याधुनिक अस्पताल निर्माणका विषय समेटिएका थिए ।
लामो समय बित्दा पनि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन कसैले चासो नदिएको सिंजा गाउँपालिकाका हर्क शाहीले बताए । ‘गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको भए यहाँको विकासले फडको मार्थ्यो,’ उनले भने, ‘बेवारिस अवस्थामा रहेका पुरातात्त्विक सम्पदा तत्कालै संरक्षण नगरे हराएर जाने सम्भावना छ ।’
केन्द्रले गुरुयोजना पर्यटन मन्त्रालय र साबिक जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको थियो । सिंजाको ऐतिहासिक पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण, खस भाषामा समाचार प्रकाशन, खस भाषामै पाठ्यपुस्तक पठनपाठन, सिंजा क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा राख्नुपर्ने, सुर्खेत(जुम्ला(नाग्म(गमगढी सडकखण्ड २० सेमि कालोपत्रे गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए ।
गुम्बा(देवल, दरबारलगायत जीर्ण सम्पदाको मर्मतसम्भार, पर्यटकका लागि होमस्टे, सुविधासम्पन्न अस्पताल, १० मेगावाट विद्युत्, रैथाने अर्गानिक परिकारको व्यवस्थालगायत गुरुयोजनामा समावेश गरिएको अध्यक्ष बोगटीले बताए ।
‘यहाँका गिडीदह, विष्टज्यू दह, ठाकुरज्यू दह, पातारासी हिमाल हुँदै रारा पुगेर सिंजा आउने ट्रेकिङ रुट निर्माण, ओझेलमा परेका मठमन्दिरको पुनर्निर्माण, स्नातकोत्तरसम्मको क्याम्पस स्थापनालगायतलाई गुरुयोजनामा समावेश गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।’ साबिक जिल्ला विकास समितिको जिल्ला सभामार्फत पारित गरिएको गुरुयोजना समयअनुकूल परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बोगटी बताउँछन् ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले सिंजाको विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना निर्माण थालिएको र यसै वर्षभित्र बनाउने गरी २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । स्थानीयले भने बनिसकेको गुरुयोजना नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
गुरुयोजनालाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर कायान्वयन गर्न सके सिंजा क्षेत्रको विकास हुने स्थानीय पूर्ण शाहीले बताए । लामो समयको अध्ययनबाट बनाइएको गुरुयोजनालाई सिंजा क्षेत्रका हिमा, सिंजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पुरानो गुरुयोजनालाई लत्याउँदै जाने र स्थानीय तहले आफैं छुट्टाछुट्टै योजना बनाउन थाले विकासको काम झन् पछि धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरू सम्मिलित टोलीले तयार पारेको र जिल्ला परिषद्ले समेत पास गरेकाले उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।’ तत्कालीन सिंजा क्षेत्रमा ११ गाउँ विकास समिति थिए । सबै गाविसको समन्वय र सहकार्यमा गुरुयोजना निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
सिंजा क्षेत्रका कनकासुन्दरी मन्दिर, विराट दरबार, पाण्डव गुफा, गुफाको गरुड नुहाउने मन्दिर, वाणगंगा मन्दिरलगायत धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्त्व बोकेका सम्पदा हुन् । संरक्षण अभावमा ढुंगे खम्बा, देवल, मुग्राहालगायत प्राचीन बस्तीका भग्नावशेष अहिले बेवारिस छन् ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र १८, २०७५ १३:४३

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु

नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु 
चैत्र ७, २०७५राधेश्याम अधिकारी
काठमाडौँ — भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी जग्गाको संरक्षणका लागि भक्तपुर नगरपालिका अघि सरेको केही दिनअघि समाचार प्रकाशित भएको छ । यो त्यही खाली जग्गा हो, जुन अरनिको राजमार्गको उत्तरपट्टि अवस्थित छ । उक्त जग्गा कुनै बेला सवारी साधन सिक्ने, सिकाउनेका थलो पनि हो ।
यो जग्गा २०५८ सालमा हत्या गरिएका राजा वीरेन्द्र वा उहाँको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । २०६४ सालमा मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्नासाथ स्वर्गीय राजा र तिनका परिवारको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिई तत्कालीन संसदबाट नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ पारित भएको थियो ।
ट्रष्टलाई एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको दर्जा दिइयो । अन्य स्वशासित र संगठित संस्थाले झैं यसको काममा ‘राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार (जेठो छोरा दीपेन्द्र शाह र कान्छा छोरा निराजन शाह) को नाममा रहेको सम्पत्ति उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ट्रष्ट स्थापना भएको’ ऐनमा नै उल्लेख गरियो ।
त्यति मात्र हैन, ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइयो । कसरी उक्त सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने भनी दुई पूर्वावस्थाको व्यवस्था पनि गरियो । तीमध्ये पहिलो अवस्था– विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दोस्रो अवस्था– अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
सम्पत्ति रक्षाका लागि ऐनको दफा १३ (१) ले ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्दै अपवादको रूपमा उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि (माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि) ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँंग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरण गर्नसक्ने भन्दै तर ‘ट्रष्टको सम्पक्ति बित्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनी बन्देज लगाएको थियो ।
दफा २४ सँंग सम्बन्धित समिति भनेको संसदको राज्य व्यवस्था समिति हो भनी किटान गरेको छ । सुरुमा ऐन बन्दा ट्रष्टको सम्पत्तिको हिनामिना रोक्न पर्याप्त बन्देज थियो ।
ऐनका यी प्रावधान यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने कारण किन पर्‍यो भने आज स्व. राजा वीरेन्द्र र उहाँको परिवारका नाममा दर्ता भएको ११ जिल्लामा फैलिएका २१,००० रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका भवन जुन नेपाल ट्रष्टमा ल्याइएका थिए, संसदबाट पारित संशोधन विधेयकका कारण जोखिममा परेका छन् । यो कुराको सूचना समग्र नेपालीलाई होस् भन्ने अभिप्रायः नै यो लेखको मूल उद्देश्य हो ।
सबैभन्दा पहिला, कस्ता सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा छन् भन्ने ध्यान दिऊँ । भक्तपुर सल्लाघारीको जग्गाको उल्लेख गरिसकियो । गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला यी केही थाहा भएका सम्पत्तिसम्म उल्लेख गरिएको हो । ट्रष्टको सम्पत्तिको विवरणमा चाख राख्नेका लागि नेपाल ट्रष्टको वेबसाइटमा गएर के कति सम्पत्ति छ, हेर्न सकिन्छ ।
जोखिममा कसरी ?
यस पटक संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक पर्‍यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्बोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको छ ।
जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्योसँंग असम्बन्धित विषय नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो । यी संशोधन आवश्यक छैनन् भनी पंक्तिकार लगायतका सांसदले संशोधन हाल्यौं । सरकारबाट ल्याएका संशोधन पारित भएमा नीतिगत/संस्थागत भ्रष्टाचारको सम्भावना छ भनी औंल्यायौं । हाम्रो केही चलेन । विधेयक पारित भयो, ऐन बनिसक्यो ।
संशोधन पश्चात नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति अब ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न’ सकिने तुल्याइयो । ‘ट्रष्टको सम्पक्ति कुनै व्यत्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ’ भन्ने बेहोरासहित संशोधन गरियो ।
त्यतिले नपुगेर ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ?
नेपाल ट्रष्टकै दरबारमार्गमा रहेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कानुन संशोधनपूर्व नै लिजमा गइसकेको सुन्नमा आएको छ । अब यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि लिजमा दिने प्रपञ्चसहित यी संशोधन ल्याइएको भन्ने शंका रहेन । नेपाल ट्रष्टको सम्पक्तिमा शत्तिशाली व्यक्तिका आँखा लाग्यो र ती सम्पत्ति अब जोखिममा परेका छन् ।
खोप विश्वविद्यालयको सपना
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने खोप विश्वविद्यालयका लागि सल्लाघारीको जग्गाको चाहना गरेको वर्षौं भयो । जनप्रतिनिधिले संसदमै पटक–पटक यसबारे माग गरेको सबैलाई जानकारी भएकै हो । जुन उद्देश्यका लागि ट्रष्टको स्थापना भएको हो, सोही काम गर्छौं भन्दा पनि उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले पाएको छैन ।
भक्तपुरमा सामुदायिक रूपमा विद्यालय, महाविद्यालयको अध्ययन–अध्यापनमा राम्रो प्रयोग भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । सामुदायिक स्तरबाट इञ्जिनियरिङ कलेज सञ्चालन भएको छ । खोप विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार छ, आँट छ, क्षमता पनि छ । तर भक्तपुरवासीको खोप विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पुरा भएको छैन । ऐन नै संशोधन गरेपछि सल्लाघारीको जग्गा खोप विश्वविद्यालयले पाउनेमा आशंका गर्ने कि नगर्ने ?
पोखरा त्यसै पनि पर्यटकीय स्थल हो । त्यसमाथि फेवातालको किनारमा रहेको रत्नमन्दिर सबैका लागि सधैंका लागि आकर्षक थलो हो । यो सम्पत्ति सजिलै पर्यटन विकासका नाममा व्यक्ति विशेषलाई दिन सकिने भयो । यो मात्र हैन, चितवनको दियालो बंगला लगायत थुप्रै सम्पत्तिमा सक्नेले जोडबल लगाउने भए ।
पोखराकै कुरा गर्दा त्यो चार नम्बर प्रदेशको शासकीय थलो पनि हो । त्यहाँ संसद भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको निवास लगायत थुप्रै पूर्वाधार विकास गर्नुछ । अब पहिलेजस्तो सजिलै जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन । तर सरकारसंँग रहेको जग्गा निजी व्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्ने र सरकार आफूले चाहेको योजना पुरा गर्न जग्गा खरिद गर्दै जानेसम्मको परिस्थिति सिर्जना गर्नु विडम्बना मान्नुपर्छ ।
भूउपयोग ऐन र सरकारको नीति
अहिले सरकारले नयाँ भूमि उपयोग विधेयक संसदमा ल्याएको छ । निजी जग्गामा सरकारले तोकेको वर्गीकरण अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने मनसुवा भने छाडेको छैन । निजी सम्पत्तिमा एकातिर सरकार हस्तक्षेप गर्न उद्यत देखिन्छ भने आफूलाई बेलगाम हिँड्न रुचाइराखेको छ ।
सरकारको हालत कस्तो भएको छ भने चितवनमा एउटा क्रिकेट स्टेडियम बनाउन आफूले जग्गा जोहो गर्न सकेन । कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धान गर्न छुट्याइएको जग्गा खोसेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई उपलव्ध गराउनुपर्‍यो । स्व. राजारानीको नाममा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गामा मनपरी गर्न सरकार पछि नपर्ने सुर कसेको छ ।
अब के गर्ने ?
नचाहँदा–नचाहँदै नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन भइसक्यो । यसको आडमा ट्रष्टका जग्गा बिक्री वा लामो अवधिको लिजमा लैजान सकिने भयो । यसमा स्थानीय सरोकारवालाले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । एउटा बाटो भक्तपुर नगरपालिकाले देखाएको छ ।
सल्लाघारीको जग्गा संरक्षण गर्न आफै अघि सरेको छ । त्यो जग्गामा कि खोप विश्वविद्यालय बन्नुपर्छ कि खाली नै राख्नुपर्छ, ताकि दैवी प्रकोप पर्दा स्थानीय समुदाय त्यसमा बस्न सकुन् । रत्नमन्दिर जोगाउने काम पोखरावासीको हुनुपर्छ भने दियालो बंगला जोगाउने काम चितवनवासीको ।
नागार्जुन/गोकर्ण काठमाडौंको बचेखुचेको सौन्दर्य र पर्यावरणीय दृष्टिले कति महत्त्वपूर्ण छ, भनिरहनु पर्दैन । ११ जिल्लामा रहेको २१,००० रोपनी जग्गा पहिचान गरी स्थानीय तहबाट नै संरक्षण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सिंहदरबारले अहिले पनि चेतेको छैन । चेतेको हुँदो हो भने नेपाल ट्रष्ट ऐनमा यस्तो संशोधन आउने थिएन ।
यो झुक्किएर आएको हैन । संशोधनमाथि संशोधन पर्दा अस्वीकार्य हुनुपर्ने कारण थिएन । ‘सुतेको मान्छेलाई व्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई व्युँझाउन सकिँदैन’ यो उक्ति त्यसै बनेको हैन । प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ७, २०७५ ०८:०८

सलबलाउँदै असन्तुष्टि

सलबलाउँदै असन्तुष्टि
चैत्र २, २०७५दुर्गा खनाल
काठमाडौँ — संविधानसभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेकै एक वर्ष बितिसके पनि संविधान र संस्थापनप्रति असन्तुष्ट स्वरहरु मत्थर भएका छैनन्, उल्टै मुखरित हुँदैछन् । तीमध्ये सरकारमाथि औंला ठड्याउनेहरुमा राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको समूह र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूह मुख्य छन् ।  भिन्नभिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरक–फरक छन् । कसैको स्पष्ट कार्यदिशा छ भने कोही गोलमटोल माग राखेर आफ्ना असन्तुष्टि पस्किरहेका छन् । खासमा के चाहन्छन् यी शक्ति र समूहहरु ?
दुई साताअघि ‘मेची–महाकाली स्वाभिमान यात्रा’ थालेको राप्रपाले शुक्रबार राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आमसभा गरको छ । राप्रपाको यो अभियानको मुख्य उद्देश्य हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग जनमानसमा पुर्‍याउनु हो । राप्रपाका यी माग र अभियान संविधानका प्रावधानलाई चुनौती दिने खालका छन् ।
पञ्चायतकालमा लामो समय सत्तामा बसेकाहरूको समूहबाट बनेको राप्रपा राजसंस्थाको पक्षधर हो, जसले हिन्दु राज्यको एजेन्डा अघि सारेको छ । यही एजेन्डालाई लिएर २०६४, २०७० र २०७४ का तीन चुनाव लडेको राप्रपाको अहिले प्रतिनिधिसभामा एक सिट मात्र छ । यो दलले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उक्साउने माहोल चाहिरहेको देखिन्छ । बेलाबेलामा जनमानसमाझ घुलमिल हुन थालेका शाह हाल तराई–मधेसको यात्रामा छन् ।
राप्रपाको अहिलेको रणनीति संस्थापनविरुद्ध जनमत बनाउने र आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नमा केन्द्रित छ । राजधानीमा शनिबार आयोजित सभामा अध्यक्ष कमल थापाले सरकार र लोकतन्त्रमाथि नै आक्षेप मात्र लगाएनन्, हालै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेक्रवित्रम चन्द समूहको प्रशंसासमेत गरे । अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै आक्रोश फोख्दै आक्रामक ढंगले अघि बढेको अर्को शत्ति चन्द समूह हो, जसले हिंसात्मक बाटोबाटै भए पनि अहिलेको राज्यसत्ता नै परिवर्तन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
पूर्वमाओवादी धारबाट जन्मिएको यो समूहले विध्वंसात्मक बाटो लिएपछि सरकारले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो समूहले संसदीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र रुचाएको छैन । ‘अहिलेको सत्ता दलाल पुँजीवादी छ,’ चन्द नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य ओमप्रकाश पुन भन्छन्, ‘त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ । यसका लागि अहिलेका संरचनाहरू भत्काउनुपर्छ ।’ सहर केन्द्रित आन्दोलनमा अघि बढेको यो समूह संविधानविरुद्ध उभिएपछि सरकारले उसका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै नियन्क्रण गर्ने निर्णय लिएको हो ।
यी दुई शत्ति गणतन्त्र र संघीयताको मूलभावना आत्मसात गरेको संविधानविरुद्ध उभिए पनि तराई केन्द्रित मधेसी दलहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरम यही संरचनाभित्रै रहेर संस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छन् ।
संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभा बहिष्कार गरे पनि अहिले स्विकारेका यीदुवैले संविधानका कमजोरी सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । संविधान संशोधनका लागि तयार भएपछि सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले हालै आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
राजपा नेता केशव झाका अनुसार संविधानभित्रका ४ मुख्य विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने यो दलको माग छ । नागरिकताको प्रावधानमा वैवाहिक नागरिकता दिनुपर्ने, राज्यका प्रमुख पदहरूमा वंशजको नागरिकता पाएका व्यक्तिमात्र जान पाउने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, सबै भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने, एकभन्दा बढी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुखको मताधिकार राख्न नहुने, प्रदेशको सीमा हेरफेरमा सबै प्रदेशको सहमति चाहिने खालकोप्रावधान हटाउनुपर्ने यो दलका मुख्य माग हुन् ।
संविधान संशोधनबाटै यी माग पूरा हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको राजपाले अहिले आन्दोलनका क्रममा घाइते र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्तिर्को कुरा पनि उठाएको छ । हालै कैलाली–१ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गरेपछि यसलाई पनि राजपाले संस्थापनविरुद्ध औंला ठड्याउने विषय बनाएको छ ।
राजपाकै जस्तै माग भए पनि संघीय समाजवादी फोरम भने सरकारमै छ । सरकारमा सहभागी भएरै उसले सरकार र संस्थापन पक्षधर दलमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री त छन् तर आफैं प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका तर्फबाट माग र ज्ञापनपत्र पेस गरिरहन्छन् । ‘संविधानमा धैरै कमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेका थियौं,’ फोरमका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले भने, ‘त्यही कुरामा सहमति भएर सरकारमा गएका हौं । तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’ फोरम र राजपाका माग उस्ताउस्तै भएकाले यी दुवै दल हाल पार्टी एकीकरणका लागि पत्र आदानप्रदान गरिरहेका छन् ।
सरकारमाथि औंला उठाउने अर्को शक्तिका रूपमा तराई–मधेसमै सीके राउतको समूह पनि छ । विखण्डनको मुद्दा उठाउँदै आएको यो समूहले एक साताअघि मात्रै संविधानको दायरामा आउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन र आगामी कार्यदिशा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
कसका के माग ?
राजपा– संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्व र सीमा हेरफेरको प्रावधानमा संशोधन
फोरम– संविधानका केही प्रावधान संशोधन
राप्रपा– हिन्दु राज्य, राजसंस्था पुनःस्थापना
विप्लव– राज्य सत्तामै फेरबदल/ संसदीय गणतन्त्र फाल्ने, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने
राउत– स्वशासनको अधिकार खोज्दै, विखण्डनको मुद्दा छोडेपछिनयाँ कार्यदिशा तय गर्दै
सरकार भन्छ–‘संविधानबाटै सम्बोधन’
सरकारले सबै असन्तुष्ट दल र समूहहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अधिकतम पहल गर्दै आएको जनाएको छ । संविधानको दायराभित्रैबाट धेरैका माग सम्बोधन गर्न सकिने र सरकार त्यसैमा लागिपरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।
‘हाम्रो संविधानले सबै खालका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसित भने, ‘तर संविधानको प्रस्तावना र मूलभावना प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सकिन्न ।’ ठूलठूला परिवर्तनबाट संस्थागत गरिएको गणतन्त्रका उपलब्धि नै कमजोर बनाउन कोही लाग्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकार सबैलाई सकेसम्म सहमतिबाटै अघि बढाउन चाहन्छ ।’ प्रकाशित : kantipur, चैत्र २, २०७५ ०७:२३

कर्णालीका सुइना

कर्णालीका सुइना

नाटक ‘सुइना कर्णालीको’ मा देखिएका कतिपय सपना पूरा भइसकेका छन् । अहिले हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका सुत्केरी र गर्भवतीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ ।
फाल्गुन ३०, २०७५राजबहादुर शाही
मुगु — उमेरले ७० कटेका पूर्णबहादुर विश्वकर्मा ७ वर्षीया बिरामी नातिनीको उपचार गर्न घरबाट हिँड्छन् । बाटोमा झमक्क साँझ पर्छ । दायाँबायाँ छिटपुट घर छन् तर दलित भएकै कारण बास पाउँदैनन् । बल्लतल्ल गोठमा ओत लाग्न पाए पनि खानेकुरा दिइँदैन । राति बिरामी नातिनी ‘भोक लाग्यो’ भन्दै मुख बाउँछिन् ।
उनी झोलामा भएको एकमुठी कागुनोको चामल दिन्छन् । चिन्डो (पानी बोक्ने भाँडो) को पानीले घाँटी ओसिलो पार्छन् । भोलिपल्ट बिहानै उठेर नातिनीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पुर्‍याउने योजनासहित निदाउँछन् । एकछिनमै देख्छन् सुइना (सपना) ।
पूर्णबहादुरले देखेको सुइना यस्तो हुन्छ– केही दिनदेखि देशका प्रधानमन्त्री कर्णाली प्रदेशमा आउने खबर टेलिभिजनका पर्दामा निरन्तर आइरहन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष विमानबाट प्रधानमन्त्री आउने खबरले जनता निकै उत्साही हुन्छन् । हेर्दाहेर्दै प्रधानमन्त्रीसहित उनको टोली कर्णाली प्रदेशको राजधानी सिँजा पुग्छ । स्थानीय परम्पराअनुसार उनीहरूको स्वागत हुन्छ ।
मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले स्थानीय रूपमा उत्पादित ऊन, कपासको लुगा लगाएका छन् । सबैले कुनै न कुनै काम गरिरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि जमिन बाँझो छैन । जताततै धान, कोदो, जौ, गहुँ, फापर, आलु, चिनो, कागुनो, स्याउ, ओखर र जडिबुटी लगाइएको छ । कर्णालीबाट बर्सेनि १० हजार मेट्रिक टन अनाज बाहिरिन्छ । व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षाका लागि ठूल्ठूला विश्वविद्यालय छन्, जहाँ अध्ययन गर्न देश–विदेशका विद्यार्थीको घुइँचो छ ।
आफ्नै भाषाको विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालनमा छ । कर्णालीका सबै स्थानमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् । विदेशबाट समेत बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । खोलानाला र नदीबाट उत्पादित हजारौं मेगावाट विद्युत् बाहिर निर्यात हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र छन् । यहाँ उत्पादित औषधि विश्व बजारमा निर्यात हुन्छ । प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगमा विभिन्न देशका कामदार छन् । हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार र रेल छन् । सबैका हातमा अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण छन्, जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आफ्नै मौलिक कला–संस्कृति छ । प्रदेशका मन्त्री, कर्मचारी र नागरिक भाषण गर्नभन्दा काममा व्यस्त रहन्छन् । प्रदेशको सुरक्षा मामिला निस्फिक्री छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री कसैका पनि निजी सुरक्षाकर्मी छैनन् । नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गरेका छन् । कर्णालीका कुनै गाउँबस्ती सडकविहीन छैनन् । जताततै कालोपत्रे सडक, सडकको दायाँबायाँ हरियाली । गाउँ–गाउँमा हेलिप्याड ।
दैनिक सरदर ४० वटा उडान हुन्छन् । त्यति मात्र हो र ? प्रदेशमा १० अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल छन्, जहाँबाट दैनिक ६० जहाजले उडान भर्छन् । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकाम मेट्रो रेलले जोडिएका छन् । प्रदेशभर ६ सय त मट्रो रेल छन् । जातीय, लैंगिक विभेद छैन । स्थानीयले एटीएम कार्डमार्फत सामान किनमेल गर्छन् । कर्णाली नेपालकै सम्पन्न प्रदेशका रूपमा छ ।
भ्रमणक्रममा यस्तो देखेपछि प्रधानमन्त्री चकित पर्छन् । काठमाडौं फर्किन लाग्दा संघीय सरकारका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्छन् । ५ अर्ब अनुदानको अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब दिने निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्री खुसी हुँदै काठमाडौं फर्किन्छन् । यता बिहानीको सिरेटोले पूर्णबहादुरको निद्रा भंग हुन्छ । नातिनीलाई ब्युँझाएर उपचारका लागि हिँड्ने हतारो गर्छन् । विडम्बना ! नातिनी कहिल्यै नउठ्ने गरी सुतिसकेकी हुन्छिन् ।
देश संघीयतामा जानुभन्दा करिब ७ वर्षअघि २०६६ सालमा लेखिएको ‘सुइना कर्णालीको’ अहिले झन् सान्दर्भिक बनेको छ । छायानाथ रारा नगरपालिका–१, ठिनीगाउँका सुमन मल्लद्वारा लिखित नाटकको निर्देशन आरोहण गुरुकुलका सुनील पोखरेलले गरेका थिए । नाटकले उति बेलै काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा निकै चर्चा बटुलेको थियो ।
गुरुकुलको थिएटरमा प्रदर्शन भएको नाटक हेर्न मन्त्रीदेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । ‘हामीले देख्न चाहेको कर्णाली सुइना (सपना) मा देखिएजस्तो समृद्ध प्रदेश हो, अभावमा अल्झिएको प्रदेश होइन,’ मल्ल भन्छन्, ‘अहिले कर्णाली रोग, भोक र गरिबीले च्यापिएको छ ।’ सुइनामा रूपान्तरण गरिएको अभावपूर्ण कर्णाली र अहिलेको कर्णालीमा खासै परिवर्तन नपाइएको उनले बताए ।
मल्लको विचारमा संघीयताले कर्णालीमा समृद्धि ल्याउनुपर्ने हो तर झन् विकृति भित्र्याएको छ । जनताले झन् दुःख पाएको उनी बताउँछन् । ‘बजेटमा जनप्रतिनिधिको हालिमुहाली छ, विकास कागजमा सीमित छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘यसले जनतालाई निराश बनाएको छ ।’
नाटकभित्रका केही सुइना भने विपनामा परिणत भएको नाटककार मल्लको भनाइ छ । हुम्लाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । अप्ठेरोमा परेका सुत्केरी र गर्भवतीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिन्छ । जुम्लामा डाक्टरी पढाइ हुने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ । गरिबका छोराछोरीका लागि डाक्टर बन्ने अवसर आफ्नै आँगनमा आएको छ । गाउँ–गाउँमा मोबाइल फोन पुगेको छ । कर्णालीमै बसेर देश–विदेशका आफन्तसँग कुरा गर्न पाइन्छ । कर्णालीका विद्यार्थीले फाटेकापुस्तक पढ्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि नाटककार मल्ल कर्णालीलाई सुइनाभित्रकै जस्तो देख्न चाहन्छन् । कर्णाली सबै प्रदेशभन्दा समृद्ध हुनु नाटकको परिकल्पना हो । सबैभन्दा पहिले नामकरण र स्थायी राजधानी तोकेर उत्साह जगाएको प्रदेश सरकारले अझै स्पष्ट गति लिन सकेको छैन । ‘काम गर्नेभन्दा भाषण गर्नेको बाहुल्य देखिन थालेको छ,’ मल्लले भने, ‘बेरोजगारी समस्या र गरिबी कम हुनुको साटो झन् बढिरहेको छ ।’
सुइना कर्णाली वर्तमानको यथार्थ चित्रण हो भने भविष्यको स्वर्णिम कल्पना । नाटकमा पूर्णबहादुरको भूमिका लेखक स्वयंले गरेका छन् । इरानी सुन्दरी भामले नातिनी, कविराज भामले मुख्यमन्त्री र सूर्यमणि हमालले प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नाटकमा नन्दप्रसाद खत्री, राज्यलक्ष्मी मल्ल, तारा खत्री, आशिषकुमार मल्ल, माया खडका, पूर्णबहादुर भाम, कमल नेपाली, धनबहादुर बिटालु, लक्ष्मण रोकाया र गगनबहादुर बुढाले विभिन्न भूमिकामा अभिनय गरेका छन् ।
मल्लले २०६५ सालमै ‘कर्नाली दख्खिन बग्दो छ’ नाटक लेखे । यसमा सुइना कर्णालीको विपरीत पीडैपीडा भरिएको छ । गरिबीका कारण श्रमका लागि भारततिर भासिने युवा श्रमशक्तिको कथा यसमा उल्लेख छ । उक्त नाटकमा हुडेको भूमिकामा रहेका मल्ल अहिले पत्रकारका रूपमा कार्यरत छन् । ‘समय परिस्थितिलाई उजागर गर्ने ऊर्जा भए पनि आर्थिक अल्झनले बाधा पुर्‍याउँदो रहेछ,’ मल्ल भन्छन्, ‘नाटकलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गर्ने सोच भए पनि आर्थिक कारणले सम्भव छैन ।’ उनले सुइना कर्णालीकोलाई नेपाली र अंग्रेजीमा रूपान्तरण गर्ने सुनाए ।
नाटकका अन्य पात्र पनि आ–आफ्नै पेसामा रमाइरहेका छन् । इरानी सुन्दरी भाम काठमाडौंमा अध्ययन गर्दै गीत–संगीतमा छिन् । एक समय चर्चाको शिखरमा रहेको सुइना कर्णालीको अहिले सन्दर्भ मिल्दासमेत सेलाएको छ । नाटकका एक पात्र गगनबहादुर प्रदेश र संघीय सरकारले यसलाई प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको समृद्धिमा शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कर्णालीको व्यथालाई ढाक्ने होइन, उजागर गरेर समृद्धिको सूत्र पहिल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समृद्धि भन्ने कुरा सेतो कागजमा मसीले रंग्याएर आउँदैन, व्यवहारमा तल्लिन हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित : kantipur, फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:५८