भ्रष्टाचार, नियत र डा. केसी
श्रावण २७, २०७४सम्झना वाग्ले भट्टराई
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदनले समेटेका १७६ देशमध्ये सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार मापन सूचकमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश १४५ औं र अफगानिस्तान १६९ औं स्थानमा छन् । देशमा एकातर्फ सुशासनको खिल्ली उडाएका चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । पहिलो प्रवृत्तिमा राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरू चुपचाप छन् भने डा. केसीको अभियानमा सरकार अकर्मण्य बनेको छ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले सशब्द उनको अभियानको उपहास गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत चरित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्दहरू बढी उच्चारित छन् । तर विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस अवधिमा भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् मौलाएको छ । अझ गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा त भ्रष्टाचार, अनियमितता पहिलेभन्दा बढी भएका प्रमाणहरू छन् । त्यसो त सरकार बेलामौकामा सुशासनको गीत गाउने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै अर्बका चेकहरू अनियमितता कुरेर बसेका समाचारहरू आइरहन्छन् । त्यसो त समाचार बन्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता मूलत: सार्वजनिक प्रशासनका हुन् । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रति सरोकारवाला प्राय: बेखबर छन् ।
के हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको लागि उर्वर नै हो त ? एक हदसम्म हो पनि । भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । समाजको चरित्र शक्ति र सम्पत्तिपूजक रहँदासम्म र कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ द्रव्यपूजक रहँदासम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने सम्भावना रहँदैन । यस्तो मनोविज्ञान रहँदासम्म भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता नारा व्यवहारत: कामयावी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कठोर कानुन नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् जस्ता अमूर्त अभियानबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्ने ?
यसै प्रसंगमा २०६०/६१ सालतिरको कुरा सम्झन्छु, गाउँकै एकजना काका भूमिगत माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । वर्षको एकाध पटक गाउँमा आउँदा म उहाँसँग हिंसापूर्ण आन्दोलनबारे प्रश्न गर्थें । गाउँकै काका हुनुको कारण पनि उहाँसँग प्रश्न गर्न खासै धक लाग्थेन । आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न उहाँले देशको स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको कब्जा र विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि पनि सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक भएको पटक–पटक आंैल्याउनु हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी भनेर जनकारबाही गरिएका समाचार पनि आउँथे । यस्ता समाचारले काकाको तर्कमा बल पुर्याउँथ्यो । समय बित्यो, माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तिनै काका गाउँमा सडक बनाउने काममा अनियमिततामा संलग्न भएको हल्ला चल्यो । दसैंमा घर जाँदा मैले बुझ्न चाहेंँ । काकाले राताराता आँखा बनाउँदै भन्नुभयो, ‘तेत्रो वर्ष कांग्रेस/एमालेले लुट मच्चाउँदा केही बोलिस् ?’
यो नमुना प्रवृत्ति हो । सायद २०४६/४७ सालपछि कांग्रेस/एमालेलाई प्रश्न सोध्दा पञ्चायत र राणाशासन देखाएर उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिप्रश्न गर्थे होलान् । उनीहरू मात्र होइन, नयाँपार्टीका शीर्षहरू पनि अनियमितताका प्रश्नमा गोलमटोल उत्तर दिन अभ्यस्त लाग्छन् । पार्टी सञ्चालनको स्रोत सोध्दा घरायसी खर्च चलाउन ‘कन्सल्टेन्सी’ सुरु गर्ने भन्नेदेखि, भर्खर छाडेको संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न सोध्दा उत्तर नदिने नेतासम्म देख्दा नयाँपार्टीका आउँदा दिनहरू पनि आँंकलन गर्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष भने होइन ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका हरेक समस्या सामाजिक संरचनाकै उपज हुन् । हाम्रोमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हाम्रै समाजको गर्भबाट जन्मिएको हो । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएकामा पाप र धर्मप्रतिको विश्वास गहिरो देखिन्छ । तर यसमा पनि प्रशस्त ‘लुपहोल’ देखिन्छन् । पटक–पटक पाप कर्म गर, कुनै धार्मिक स्थलमा जाऊ, अनि पाप पखाल । त्यस्तै हाम्रो धर्म–संस्कृतिमा भाकलको परम्परा पनि छ । भगवान मेरो यो काम होस्, म यो चढाउँछु । अर्थात भगवानसँग पनि हामी सहजै लेनदेनको प्रस्ताव राखिदिन्छौं । अहिले भ्रष्टाचारको जरो ‘लेनदेन’ पनि सायद यस्तै भाकल हो । तिमी मेरो यो काम गरिदेऊ, म यति दिन्छु ।
यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नै घुस दिने र लिनेलाई देशका ठूला शत्रु भनेकै थिए । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाममा कराउने महल’, अपिल सुन्ने, लगत झिकाइ हेर्ने आदि व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २००९, ०१३ र ०१७ मा ऐन जारी भएकै थिए । २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेकै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदि पनि विद्यमान छन् । अदुअआको पहलमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४९ वटा विभागको कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ लाई प्रत्येक जिल्लामा लागु गरिएको छ । राज्यको स्रोतबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानको विकास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा अदुअआलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्टाचार नीतिमा होइन, नियतमा हुने रहेछ । त्यसैले त झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, स्खलित हुँदै गएको सुशासन एवं मानवमूल्य र स्रोतसाधनको दुरुपयोग अझै विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा छन् । विगत साक्षी छ, अदुअआका प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग गरेकै कसुरमा महाअभियोग झेल्न पुगे । आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम यसकै दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै वर्षेनि अर्बौंको घाटा ब्यहोर्ने संस्था कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने कम्पनीहरू, डुबेका, घाटामा गएका कम्पनीको लागि लक्षित कर फछ्र्योट कार्यक्रममा सबैभन्दा अघि निवेदन हाल्न पुग्छ । तर यो सबबाट बेखबर सार्वजनिक लेखा समिति एकाध अपवादका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई लगाम लगाउन संसदमा स्वर सुकाउँछन् । भ्रष्टाचार नियत सिर्जित हो भन्ने उनीहरू नबुझे जस्तो गर्छन् । कानुनका ज्ञाताहरू अर्बौं राजस्व लुट्नेहरूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । अब योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ?
सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको स्खलित मानवीय प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर होला, लोकसेवा आयोगले पनि नैतिकता आचरणजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ । अन्त्यमा, सन्तुलित विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली, वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवनको स्वच्छताको लागि प्रणालीगत पारदर्शिता, मूल्यमा आधारित समाज र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी हुन्छ । यसका लागि डा. गोविन्द केसीको जस्तै आँटिलो मन नभए पनि उनको सम्मान गर्नसक्ने मुटुमात्र भए पनि हुन्छ ।
wagle.samjhana@gmail.com
कान्तिपुर, प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०५
श्रावण २७, २०७४सम्झना वाग्ले भट्टराई
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०१७ जनवरीमा प्रकाशित प्रतिवेदनले समेटेका १७६ देशमध्ये सन् २०१६ मा भ्रष्टाचार मापन सूचकमा नेपाल १३१ औं स्थानमा छ ।
दक्षिण एसियामा नेपालभन्दा पछाडि बंगलादेश १४५ औं र अफगानिस्तान १६९ औं स्थानमा छन् । देशमा एकातर्फ सुशासनको खिल्ली उडाएका चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का प्रवृत्ति छ भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसी एघारौंपटक अनशन बसिरहेका छन् । पहिलो प्रवृत्तिमा राजनीतिका शीर्षस्थ नेताहरू चुपचाप छन् भने डा. केसीको अभियानमा सरकार अकर्मण्य बनेको छ र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेताले सशब्द उनको अभियानको उपहास गरेका छन् । यसले लोकतान्त्रिक मुलुकका आधारभूत चरित्र सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाली राजनीतिमा सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्दहरू बढी उच्चारित छन् । तर विडम्बना मान्नुपर्छ कि यस अवधिमा भ्रष्टाचारको ग्राफ झन् मौलाएको छ । अझ गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा त भ्रष्टाचार, अनियमितता पहिलेभन्दा बढी भएका प्रमाणहरू छन् । त्यसो त सरकार बेलामौकामा सुशासनको गीत गाउने गर्छ । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झन्डै अर्बका चेकहरू अनियमितता कुरेर बसेका समाचारहरू आइरहन्छन् । त्यसो त समाचार बन्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता मूलत: सार्वजनिक प्रशासनका हुन् । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रति सरोकारवाला प्राय: बेखबर छन् ।
के हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको लागि उर्वर नै हो त ? एक हदसम्म हो पनि । भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पनि जिम्मेवार छ । समाजको चरित्र शक्ति र सम्पत्तिपूजक रहँदासम्म र कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ द्रव्यपूजक रहँदासम्म भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुने सम्भावना रहँदैन । यस्तो मनोविज्ञान रहँदासम्म भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार जस्ता नारा व्यवहारत: कामयावी हुन सक्दैनन् । यसका लागि कठोर कानुन नै हुनुपर्छ । यस पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् जस्ता अमूर्त अभियानबाट कस्तो नतिजा अपेक्षा गर्ने ?
यसै प्रसंगमा २०६०/६१ सालतिरको कुरा सम्झन्छु, गाउँकै एकजना काका भूमिगत माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए । वर्षको एकाध पटक गाउँमा आउँदा म उहाँसँग हिंसापूर्ण आन्दोलनबारे प्रश्न गर्थें । गाउँकै काका हुनुको कारण पनि उहाँसँग प्रश्न गर्न खासै धक लाग्थेन । आन्दोलनको औचित्य सावित गर्न उहाँले देशको स्रोतसाधनमा निश्चित वर्गको कब्जा र विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि पनि सशस्त्र आन्दोलन आवश्यक भएको पटक–पटक आंैल्याउनु हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारी भनेर जनकारबाही गरिएका समाचार पनि आउँथे । यस्ता समाचारले काकाको तर्कमा बल पुर्याउँथ्यो । समय बित्यो, माओवादी सरकारमा सामेल भयो । तिनै काका गाउँमा सडक बनाउने काममा अनियमिततामा संलग्न भएको हल्ला चल्यो । दसैंमा घर जाँदा मैले बुझ्न चाहेंँ । काकाले राताराता आँखा बनाउँदै भन्नुभयो, ‘तेत्रो वर्ष कांग्रेस/एमालेले लुट मच्चाउँदा केही बोलिस् ?’
यो नमुना प्रवृत्ति हो । सायद २०४६/४७ सालपछि कांग्रेस/एमालेलाई प्रश्न सोध्दा पञ्चायत र राणाशासन देखाएर उनीहरूले पनि यस्तै प्रतिप्रश्न गर्थे होलान् । उनीहरू मात्र होइन, नयाँपार्टीका शीर्षहरू पनि अनियमितताका प्रश्नमा गोलमटोल उत्तर दिन अभ्यस्त लाग्छन् । पार्टी सञ्चालनको स्रोत सोध्दा घरायसी खर्च चलाउन ‘कन्सल्टेन्सी’ सुरु गर्ने भन्नेदेखि, भर्खर छाडेको संस्थाको आर्थिक पारदर्शिताबारे प्रश्न सोध्दा उत्तर नदिने नेतासम्म देख्दा नयाँपार्टीका आउँदा दिनहरू पनि आँंकलन गर्न सकिन्छ । तर यो निष्कर्ष भने होइन ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार समाजका हरेक समस्या सामाजिक संरचनाकै उपज हुन् । हाम्रोमा झ्याङ्गिएको भ्रष्टाचार पनि हाम्रै समाजको गर्भबाट जन्मिएको हो । पूर्वीय सभ्यतामा हुर्किएकामा पाप र धर्मप्रतिको विश्वास गहिरो देखिन्छ । तर यसमा पनि प्रशस्त ‘लुपहोल’ देखिन्छन् । पटक–पटक पाप कर्म गर, कुनै धार्मिक स्थलमा जाऊ, अनि पाप पखाल । त्यस्तै हाम्रो धर्म–संस्कृतिमा भाकलको परम्परा पनि छ । भगवान मेरो यो काम होस्, म यो चढाउँछु । अर्थात भगवानसँग पनि हामी सहजै लेनदेनको प्रस्ताव राखिदिन्छौं । अहिले भ्रष्टाचारको जरो ‘लेनदेन’ पनि सायद यस्तै भाकल हो । तिमी मेरो यो काम गरिदेऊ, म यति दिन्छु ।
यस्ता प्रवृत्ति नियन्त्रणका प्रयासहरू नभएका होइनन् । पृथ्वीनारायण शाहले नै घुस दिने र लिनेलाई देशका ठूला शत्रु भनेकै थिए । विसं १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐनमा ‘हाकिमको नाममा कराउने महल’, अपिल सुन्ने, लगत झिकाइ हेर्ने आदि व्यवस्था थियो । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २००९, ०१३ र ०१७ मा ऐन जारी भएकै थिए । २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नेपालको संविधान २०४७, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहेकै छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदि पनि विद्यमान छन् । अदुअआको पहलमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका ४९ वटा विभागको कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार विरुद्धको समिति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ लाई प्रत्येक जिल्लामा लागु गरिएको छ । राज्यको स्रोतबाट तलब–भत्ता खाने कर्मचारीले वार्षिक रूपमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रावधानको विकास भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास भएको छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ स्वीकृत गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा अदुअआलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्टाचार नीतिमा होइन, नियतमा हुने रहेछ । त्यसैले त झांगिँदै गएको भ्रष्टाचार, स्खलित हुँदै गएको सुशासन एवं मानवमूल्य र स्रोतसाधनको दुरुपयोग अझै विकराल सामाजिक समस्याका रूपमा छन् । विगत साक्षी छ, अदुअआका प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग गरेकै कसुरमा महाअभियोग झेल्न पुगे । आन्तरिक राजस्व संकलन व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम यसकै दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै वर्षेनि अर्बौंको घाटा ब्यहोर्ने संस्था कर्मचारीलाई बोनस बाँड्छ । सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाएको दाबी गर्ने कम्पनीहरू, डुबेका, घाटामा गएका कम्पनीको लागि लक्षित कर फछ्र्योट कार्यक्रममा सबैभन्दा अघि निवेदन हाल्न पुग्छ । तर यो सबबाट बेखबर सार्वजनिक लेखा समिति एकाध अपवादका रूपमा राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई लगाम लगाउन संसदमा स्वर सुकाउँछन् । भ्रष्टाचार नियत सिर्जित हो भन्ने उनीहरू नबुझे जस्तो गर्छन् । कानुनका ज्ञाताहरू अर्बौं राजस्व लुट्नेहरूलाई बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुन्छन् । अब योभन्दा ठूलो विडम्बना अर्को के हुनसक्छ ?
सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरैको स्खलित मानवीय प्रवृत्तिलाई ध्यान दिएर होला, लोकसेवा आयोगले पनि नैतिकता आचरणजस्ता विषयहरू पाठ्यक्रममा समेट्न सुरु गरेको छ । अन्त्यमा, सन्तुलित विकास, समन्यायिक वितरण प्रणाली, वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवनको स्वच्छताको लागि प्रणालीगत पारदर्शिता, मूल्यमा आधारित समाज र सामूहिक ऐक्यबद्धताको जरुरी हुन्छ । यसका लागि डा. गोविन्द केसीको जस्तै आँटिलो मन नभए पनि उनको सम्मान गर्नसक्ने मुटुमात्र भए पनि हुन्छ ।
wagle.samjhana@gmail.com
कान्तिपुर, प्रकाशित : श्रावण २७, २०७४ ०८:०५
