कर्णालीका सुरक्षा प्रमुखहरू दौडाहामा
चन्दबारे चनाखो
चैत्र ६, २०७५हरि गौतम, तुलाराम पाण्डे
रुकुम पश्चिम/कालिकोट — कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू जिल्ला–जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्न दौडाहामा निस्किएका छन् । उनीहरूले जिल्लास्थित आ–आफ्ना युनिटसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी महेशविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजुराज सुवाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश निर्देशक मधु कार्कीसहितको टोली अहिले सल्यान, रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट पुगेको छ । ‘स्थानीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि हो,’ डीआईजी शाहले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग सुरक्षा अवस्था कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चन्द समूहले चन्दा मागेको गुनासो गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो सुरक्षा चुनौती नदेखिएको उनले बताए ।
टोलीले सुरक्षा मामिलालाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ । चन्द समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न स्थानीय सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सुझाएको छ । ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सबैको एकता जरुरी छ, स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ,’ शाहले भने, ‘त्यसैले हामी सहकार्य र समन्वयका लागि जिल्ला आएका हौं ।
प्रदेशका सुरक्षा प्रमुख नै आएर अन्तरक्रिया गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उत्साही छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी आफ्नो पनि रहेको बताए । ‘यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै आवश्यक नीति बनाई बजेट विनियोजन गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने ।
आठबिसकोट नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र सुरक्षा स्थितिबारे छलफल भएको बताए । ‘एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढे समाजमा अपराध स्वतः न्यून हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रातर्फबाट सुरक्षा निकायसँग हातेमालो हुनेछ ।’
कालिकोटमा संयुक्त गस्ती
कालिकोटमा चन्द समूहका नेता खोज्न ग्रामीण भेगमा सुरक्षा टोली खटाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाइएको डीएसपी विनोद शर्माले बताए । ‘सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार जिल्लाका सबै ठाउँमा सुरक्षा गस्ती हुनेछ,’ उनले भने । ९ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी मंगलबार सदरमुकामबाट करिब एक सय जनाको संयुक्त फौज परिचालन भएको उनले जानकारी दिए ।
सेनासहितको टोली गाउँ पस्दा स्थानीय पहिलेजस्तै द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । जनप्रतिनिधि पनि त्रस्त छन् । कालिकोट चन्द समूहबाट प्रभावित क्षेत्र हो जहाँ उसले संगठन विस्तार, भेला र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरक्षा फौज गाउँ पसेपछि चन्दका नेता/कार्यकर्ता घर छाडेर भागेको एक स्थानीयले बताए । उनीहरूका मोबाइलसमेत अफ छन् । ‘हामीलाई पनि डर छ, घरमै बसौं भने सुराकीको आरोप लाग्ने, भागेर कहाँ जाने ?,’ उनले भने, ‘चन्दका कार्यकर्ता त एक हप्तादेखि गाउँमा छैनन् ।’
कुनै पनि बहानामा जिल्लाको शान्ति बिथोल्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ । जिल्ला बार एसोसिएसन अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले हिंसाले कसैलाई फाइदा नहुने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले देखाइसकेकाले सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
विप्लवका गतिविधि रोक्न सतर्कता
अर्घाखाँची– नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि रोक्न गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सुरक्षा निगरानीमा बढाइएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षा निकायले गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहका गाउँ र जंगलमा गस्ती बढाएको छ । उक्त समूहका कार्यकर्तालाई गतिविधिका आधारमा कारवाही गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने र हिंसात्मक गतिविधि भए घुँडा मुनि गोली हान्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
‘नियमित सुरक्षा समितिको बैठक बस्छौ,’ गुल्मीका प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले भने, ‘दैनिक कहाँ के भयो, अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल हुन्छ । आवश्यकताअनुसार गाउँमा गस्ती भइरहेको छ ।’ अहिले २० वटा सुरक्षा निकायका युनिट परिचालन भएको उनले बताए । गृहको निर्देशनअनुसार उच्च सतर्कता अपनाएर निगरानीमा राखेका छौं,’ उनले भने । २ साताअघि विप्लव समूहका कार्यकर्ता खिमबहादुर खडका पक्राउ परेका थिए ।
प्रशासनले हातहतियार र खरखजना बुझाउन सर्वसाधारणलाई ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ । कानूनबमोजिम इजाजत नलिइ, लिएको भएपनि नविकरण नगरेका र इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य कुनै तरिकाले जिल्ला भित्र कोही कसैले हातहतियार र खरखजना राखेको भए बैशाख ५ भित्र पायक पर्ने प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । नबुझाए र पछि भेटिएमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ । अर्घाखाँची प्रशासनले ३५ दिने सुचना जारी गरी हतियार बुझाउन भनेको छ ।
अर्घाखाँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विप्लव समुहका कार्यकर्ता को–को छन्, उनीहरू कहाँ छन् भनेर उच्च निगरानी राखिएको छ । भौगोलिक जटिल भएको जंगलमा लुकेर योजना बनाउन सक्ने आशंका सुरक्षाकर्मीको छ । गतिविधि हुन नदिएर निगरानी बढाइएको प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले बताए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ६, २०७५ ०७:५०
चन्दबारे चनाखो
चैत्र ६, २०७५हरि गौतम, तुलाराम पाण्डे
रुकुम पश्चिम/कालिकोट — कर्णाली प्रदेशका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू जिल्ला–जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्न दौडाहामा निस्किएका छन् । उनीहरूले जिल्लास्थित आ–आफ्ना युनिटसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुख डीआईजी महेशविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी राजुराज सुवाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रदेश निर्देशक मधु कार्कीसहितको टोली अहिले सल्यान, रुकुम पश्चिम हुँदै जाजरकोट पुगेको छ । ‘स्थानीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारको पनि हो,’ डीआईजी शाहले भने, ‘हामीले उहाँहरूसँग सुरक्षा अवस्था कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेका छौं ।’ कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चन्द समूहले चन्दा मागेको गुनासो गरे पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो सुरक्षा चुनौती नदेखिएको उनले बताए ।
टोलीले सुरक्षा मामिलालाई नीति तथा कार्यक्रममै राखेर बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ । चन्द समूहका गतिविधि निस्तेज पार्न स्थानीय सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने सुझाएको छ । ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सबैको एकता जरुरी छ, स्थानीय तहको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ,’ शाहले भने, ‘त्यसैले हामी सहकार्य र समन्वयका लागि जिल्ला आएका हौं ।
प्रदेशका सुरक्षा प्रमुख नै आएर अन्तरक्रिया गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि उत्साही छन् । सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी आफ्नो पनि रहेको बताए । ‘यसका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्नुका साथै आवश्यक नीति बनाई बजेट विनियोजन गर्ने सोच बनाएका छौं,’ उनले भने ।
आठबिसकोट नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र सुरक्षा स्थितिबारे छलफल भएको बताए । ‘एकआपसमा सहयोग र सहकार्य गर्दै अघि बढे समाजमा अपराध स्वतः न्यून हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि हाम्रातर्फबाट सुरक्षा निकायसँग हातेमालो हुनेछ ।’
कालिकोटमा संयुक्त गस्ती
कालिकोटमा चन्द समूहका नेता खोज्न ग्रामीण भेगमा सुरक्षा टोली खटाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई खटाइएको डीएसपी विनोद शर्माले बताए । ‘सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार जिल्लाका सबै ठाउँमा सुरक्षा गस्ती हुनेछ,’ उनले भने । ९ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी मंगलबार सदरमुकामबाट करिब एक सय जनाको संयुक्त फौज परिचालन भएको उनले जानकारी दिए ।
सेनासहितको टोली गाउँ पस्दा स्थानीय पहिलेजस्तै द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । जनप्रतिनिधि पनि त्रस्त छन् । कालिकोट चन्द समूहबाट प्रभावित क्षेत्र हो जहाँ उसले संगठन विस्तार, भेला र प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरक्षा फौज गाउँ पसेपछि चन्दका नेता/कार्यकर्ता घर छाडेर भागेको एक स्थानीयले बताए । उनीहरूका मोबाइलसमेत अफ छन् । ‘हामीलाई पनि डर छ, घरमै बसौं भने सुराकीको आरोप लाग्ने, भागेर कहाँ जाने ?,’ उनले भने, ‘चन्दका कार्यकर्ता त एक हप्तादेखि गाउँमा छैनन् ।’
कुनै पनि बहानामा जिल्लाको शान्ति बिथोल्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ । जिल्ला बार एसोसिएसन अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले हिंसाले कसैलाई फाइदा नहुने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले देखाइसकेकाले सबैले पाठ सिक्नुपर्ने बताए ।
विप्लवका गतिविधि रोक्न सतर्कता
अर्घाखाँची– नेक्रवित्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि रोक्न गुल्मी र अर्घाखाँचीमा सुरक्षा निगरानीमा बढाइएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सुरक्षा निकायले गुल्मीका १२ वटै स्थानीय तहका गाउँ र जंगलमा गस्ती बढाएको छ । उक्त समूहका कार्यकर्तालाई गतिविधिका आधारमा कारवाही गर्ने, नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने र हिंसात्मक गतिविधि भए घुँडा मुनि गोली हान्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
‘नियमित सुरक्षा समितिको बैठक बस्छौ,’ गुल्मीका प्रजिअ यदुनाथ पौडेलले भने, ‘दैनिक कहाँ के भयो, अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल हुन्छ । आवश्यकताअनुसार गाउँमा गस्ती भइरहेको छ ।’ अहिले २० वटा सुरक्षा निकायका युनिट परिचालन भएको उनले बताए । गृहको निर्देशनअनुसार उच्च सतर्कता अपनाएर निगरानीमा राखेका छौं,’ उनले भने । २ साताअघि विप्लव समूहका कार्यकर्ता खिमबहादुर खडका पक्राउ परेका थिए ।
प्रशासनले हातहतियार र खरखजना बुझाउन सर्वसाधारणलाई ३५ दिने सुचना जारी गरेको छ । कानूनबमोजिम इजाजत नलिइ, लिएको भएपनि नविकरण नगरेका र इजाजत प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात हकवालाको नाममा नामसारी नगराई वा अन्य कुनै तरिकाले जिल्ला भित्र कोही कसैले हातहतियार र खरखजना राखेको भए बैशाख ५ भित्र पायक पर्ने प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन जिल्ला प्रशासनले अनुरोध गरेको छ । नबुझाए र पछि भेटिएमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ । अर्घाखाँची प्रशासनले ३५ दिने सुचना जारी गरी हतियार बुझाउन भनेको छ ।
अर्घाखाँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विप्लव समुहका कार्यकर्ता को–को छन्, उनीहरू कहाँ छन् भनेर उच्च निगरानी राखिएको छ । भौगोलिक जटिल भएको जंगलमा लुकेर योजना बनाउन सक्ने आशंका सुरक्षाकर्मीको छ । गतिविधि हुन नदिएर निगरानी बढाइएको प्रजिअ प्रेमलाल लामिछानेले बताए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ६, २०७५ ०७:५०
