मुक्त कमैयाको बदलिएको जीवन : बगरमा पसिना, राजमार्गमा व्यापार

 

मुक्त कमैयाको बदलिएको जीवन : बगरमा पसिना, राजमार्गमा व्यापार

रासस, २०८३ वैशाख २७ गते ६:२२

२७ वैशाख, कञ्चनपुर । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधन केही बेरका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाको वनहरा क्षेत्रमा रोकिन्छन् । सडकछेउमा खरले छाएर बनाएका साना टहरा छन् । ती टहराभित्र हरिया काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा र लौका सजाइएका छन् । चर्को गर्मीमा शीतलता खोजिरहेका यात्री त्यहीँ रोकिन्छन्, फलफूल किन्छन् र फेरि यात्रामा अघि बढ्छन् ।

तर सडक किनारको यो सानो व्यापार केवल यात्रीको तिर्खा मेटाउने माध्यम मात्रै होइन, मुक्त कमैया परिवारको जीविकासँगै सङ्घर्ष र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिका–२ का नीरज रानाले विगत चार वर्षदेखि वनहरा नदीको बगरमा फलाएका फलफूल र तरकारी बेचेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन् । राजमार्ग किनारमै व्यापार गर्दै आएका रानाका अधिकांश ग्राहक सवारीचालक र यात्री हुन् ।

‘बिहानदेखि साँझसम्म सडकछेउमा बसेर तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्दा हुने आम्दानीले परिवारको दैनिक खर्च धानिएको छ,’ उनले भने ।

राना मुक्त कमैया बस्तीमा बस्छन् । सरकारले करिब तीन दशकअघि पुनस्र्थापनाका क्रममा उनलाई पाँच कट्ठा जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा कच्ची घर बनाएर उनको परिवार बस्दै आएको छ ।

माघ महिनादेखि उनी वनहरा नदी किनारमा बगर खेती गर्छन् । बगरमा काँक्रा, तरबुजा, खरबुजा, लौका र तितेकरेला उत्पादन हुन्छ भने घरनजिकैको बारीमा मकै लगाउने गरिएको छ । उत्पादन भएका तरकारी र फलफूल राजमार्ग छेउमै बिक्री गरिन्छ ।

‘दैनिक पाँच हजार रुपैयाँजतिको बिक्री हुन्छ,’ रानाले भने, ‘सिजनभरिमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ । यही आम्दानीले परिवार चलिरहेको छ ।’

वनहरा मुक्त कमैया बस्तीका ८० भन्दा बढी परिवार अहिले बगर खेतीमा संलग्न छन् । नदी किनारको बगरमा उत्पादन गरिएका तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न थालेको करिब छ वर्ष भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय किसान शिवलाल रानाले बगर र अरूको खेत ‘लिज’ (भाडा) मा लिएर खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उनले सात कट्ठामा तरबुजा तथा १० कट्ठामा लौका, घिरौँला र करेला लगाएका छन् ।

‘गत वर्ष तरबुजा नबिक्दा घाटा लाग्यो, त्यसैले यस वर्ष कम रोपेको छु, काँक्रा बढी लगाएको छु,’ शिवलालले भने, ‘सिजनमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बिक्री हुन्छ, जसबाट दुई-तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत हुन्छ ।’

उनका अनुसार खेती नै परिवारको मुख्य आयस्रोत हो । ‘अरू गरिखाने आधार छैन,’ उनले थपे, ‘यसैबाट वर्षभरिको खर्च धान्नुपर्छ ।’

सडक किनारमा तरबुजा प्रतिकिलो २५, काँक्रा ४०, घिरौँला ६० र तितेकरेला ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भइरहेको छ । काँचो मकै भने प्रतिघोगा १५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । गर्मी मौसममा ताजा काँक्रा र तरबुजा किन्न धेरै यात्री वनहरा क्षेत्रमा रोकिने गरेका छन् ।

तरकारी खरिद गर्न पुगेका सवारीचालक रमेश बोहराले यहाँ पाइने उत्पादन ताजा र सस्तो हुने भएकाले आफू प्रायः किनमेल गर्ने गरेको बताए ।

‘राजमार्गमै ताजा तरकारी र फलफूल पाइन्छ, यहाँका काँक्रा र तरबुजा निकै मीठा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय किसानको उत्पादन किन्दा उनीहरूलाई पनि सहयोग पुग्छ ।’

तर सडकछेउमै व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यताले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीसाधनका कारण असुरक्षा रहेको व्यवसायी मुक्त कमैया बताउँछन् ।

तरकारी तथा फलफूल बिक्रीमा संलग्न धीरेन्द्र रानाले सुरक्षित बजार व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याए । ‘नगरपालिकाले सुरक्षित बिक्री केन्द्र बनाइदिए सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित ठाउँ भए दुर्घटनाको जोखिम कम हुन्थ्यो तर अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन ।’

बगर खेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि त्यसका लागि ठुलो लगानी र मिहिनेत आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । खेती सुरु गर्न मात्रै ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । मलखाद, बिउबिजन, जोताइ–खोदाइ, सिँचाइ र गोडमेलमै धेरै रकम खर्च हुने किसान अनिता रानाले जानकारी दिइन् ।

‘खेती गर्न सजिलो छैन, दिनरात मिहिनेत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राम्रो स्याहारसुसार गरे मात्रै उत्पादन राम्रो हुन्छ ।’

स्थानीय जुगमानी चौधरीले बगरमा उत्पादन भएका तरकारी बिक्री गरेरै घरका लागि खाद्यान्न जुटाउने गरिएको बताइन् । ‘खेतीबाट आएको पैसाले चामल, नुन र तेल किन्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले घरधन्दा धानेको छ ।’

विरा रानाका अनुसार बगर खेतीले मुक्त कमैया परिवारको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । ‘बगरमा बगाएको पसिना खेर जाँदैन,’ उनले भने, ‘परिश्रम गरे उत्पादन राम्रो हुन्छ, आम्दानी पनि हुन्छ । यही खेतीले जीविका चलिरहेको छ ।’

रानाका अनुसार पहिले दैनिक मजदुरीका लागि गाउँगाउँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले भने आफ्नै उत्पादन बिक्री गरेर परिवार धान्न सकिने अवस्था बनेको छ । वनहराका मुक्त कमैया परिवारका लागि बगर खेती आम्दानीको स्रोत मात्र नभई आत्मनिर्भरताको आधार बन्दै गएको छ ।

तर कृषि अनुदान, सिँचाइ, बिउबिजन तथा बजार व्यवस्थापनका सरकारी कार्यक्रम भने अझै मुक्त कमैया परिवारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । अधिकांश आफ्नै लगानी र श्रममा निर्भर छन् ।

‘यदि सरकारले थोरै सहयोग गरिदियो भने उत्पादन अझ बढाउन सकिन्छ,’ लीलावती वडायकले भनिन्, ‘बजार व्यवस्थापन र कृषि सामग्रीमा सहयोग पाए आम्दानी पनि बढ्थ्यो ।’

वनहरा नदी किनारको बगर अहिले मुक्त कमैया परिवारको आशा बनेको छ । बिहानदेखि साँझसम्म पसिना बगाएर उत्पादन गरिएका तरकारी र फलफूलले मुक्त कमैया परिवारको घरखर्च मात्र धानेको छैन, आत्मसम्मानसहित बाँच्ने आधार पनि बनेको छ ।

चेपुवामा सीमान्त समुदाय

चेपुवामा सीमान्त समुदाय 

प्रत्येक रात नौमध्ये एकजना भोकै सुत्छन्

२०७७ जेठ १० शनिबार १०:०४:०० 

गरिबविरोधी विश्वव्यवस्था 

विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था नै श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायमाथि शोषण र दमनको चक्रबाट गुज्रिएको छ । दासयुगमा मानिसलाई पशुसरह खरिद–बिक्री गरिन्थ्यो । सामन्तवादी–पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाले निर्माण गरेको शक्ति र स्रोतको असमान वितरणका परिणामस्वरूप संसारको विशाल जनसंख्याले गरिबी, असमानता र अन्यायमा बाँच्नुप-यो । 

सन् १९५० पछि प्रजातन्त्र, खुला बजार अर्थनीति, स्वतन्त्रता आदिका नाममा स्थापित पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पनि मूलतः आर्थिक रूपमा कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप विभेद र बहिष्करणमा पार्दै लग्यो । सन् १९८० पछि विकसित भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाले गरिब र सीमान्तकृत समुदायमाथि थप विभेद र बहिष्करणको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । 

संसारकै लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गर्ने अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनअनुसार २० प्रतिशत धनीले ९० प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् भने २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । विश्वभरि प्रभुत्व जमाइरहको पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले गम्भीर असमानता र बहिष्करणलाई बढाइरहेको छ । गरिब, श्रमिक र सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायको अवस्था झन्–झन् खराब र कष्टकर बनाउँदै लगिरहेको छ । 

कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ।

यो प्राकृत्तिक वा मानवनिर्मित महामारीले श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायलाई नै सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा करिब आठ करोड मानिस मारिए । यी घटनामा मारिने अधिकांश आर्मी र सर्वसाधारण मानिस थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अहिले करिब आठ करोड मानिस घर छोडेर शरणार्थी बन्न बाध्य छन् । युद्ध, राज्य–आतंक, बहिष्करण र विभेद आदिका कारण घरबारविहीन बनाइएका वा शरणार्थी बन्न बाध्य मानिस पनि मूलतः गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । 

अर्कोतिर, प्राकृतिक विपत्को जोखिम पनि सीमान्तकृत र गरिब समुदाय नै सबैभन्दा पीडित छन् । राज्यको बहिष्करण र गैरजिम्मेवारीपनाका कारण उनीहरूले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । निश्चित वर्गले संसारको सम्पत्ति कब्जा गरेकै कारण संसारको ठूलो जनसंख्या भोकमरीमा परेको छ । प्रत्येक नौमध्ये एकजना भोको पेट रात बिताउन बाध्य छन् । सन् २०१७ को एक तथ्यांकअनुसार संसारभरिमा विभिन्न रोगका कारण प्रतिवर्ष करिब ५५ लाख बालबालिकाको पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमै मृत्यु हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी निमोनियाका कारण आठ लाखहाराहारी निमोनियाका कारण मृत्यु हुन्छ । झाडापखालाका कारण पाँच लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ । यसरी निमोनिया, कुपोषण र अन्य रोगबाट मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । समूहमा आधारित आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीमा सञ्चालित केही आदिवासी समाजलाई पनि खुला बजार अर्थतन्त्रको अंग बनाएपछि ती समाज पनि जोखिममा पर्दै गएका छन् । यसले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक नाम दिइए पनि संसारभरिका अधिकांश राज्यव्यवस्थाको मूल चरित्र गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायविरोधी छ । 

कोरोनाको प्रकोपमा सीमान्तकृत

संसार यतिवेला कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा छ । यस महामारीले संसारका शासक, पुँजीपति, श्रमिक सबैलाई आक्रान्त पारेको छ । संसारभर ५० लाखभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन लाख ३० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । तर, कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत नै छन् । 

कोरोनाका कारण अमेरिकामा संक्रमित र मृत्यु हुनेमा अफ्रिकन–अमेरिकनको संख्या तुलनात्मक रूपमा धेरै छ । युरोपेली देशमा पनि धेरैजसो संक्रमण गरिब इलाकामा भइरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार बेलायतको गरिब इलाकामा कोरोनाको संक्रमण अन्य क्षेत्रमा भन्दा तीनगुना बढी छ । छिमेकी देश भारतमा तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ । यसको सबैभन्दा मार गरिब जनतामा परेको छ । सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार भारतमा २२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । ती गरिबमध्ये सबैभन्दा धेरै दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदाय छन् । नेपालको पनि अवस्था फरक छैन ।

कोरोनाका कारण सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा हुनुका विविध कारण छन् । एक, सूचनामाथिको पहुँच । सीमान्तकृत समुदायले आवश्यक र यथेष्ट सूचना समयमै बुझिने भाषामा पाउन सकिरहेका छैनन् । सञ्चारका साधनको उपलब्धता, भाषिक–सांस्कृतिक अवस्था र समुदायको सूचना उपभोग गर्ने क्षमताको विश्लेषणका आधारमा महामारी र यसबारे बच्ने उपायबारे पर्याप्त सूचना नपुगेका कारण उनीहरू थप जोखिममा छन् । दुई, कमजोर रोगप्रतिरोधी क्षमता । कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण हुने पोषणको अभाव, व्यापारिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अभाव आदिका कारण संक्रमण भइहालेको अवस्थामा उनीहरूको मृत्यु हुने सम्भावना अधिक हुने गरेको देखिन्छ । 

तीन, संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने विधिका कारण सीमान्तकृत समुदाय थप समस्यामा छन् । श्रमिक, मजदुर, सीमान्तकृत समुदाय मूलतः सामूहिक बस्तीमा बस्छन् । जहाँ एकजनामा संक्रमण भएको अवस्थामा उनीहरू क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्ने खतरा छ । 
चार, जीविकोपार्जनका लागि घरबाहिर निस्कनैपर्ने बाध्यता यो समुदायलाई छ । दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने भएका कारण कामको खोजीमा जानुपर्ने र यसरी कामको खोजीमा निस्किँदा कोरोना संक्रमण हुने खतरा यो समुदायलाई बढी छ । त्यसैको परिणाम दक्षिण एसियाका दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेका छन् । 

राज्यको गैरजिम्मेवारीपना 

नेपालबाट मूलतः निम्न र निम्नमध्यम वर्गको ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा मूलतः आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अन्य सीमान्तकृत समुदायकै संख्या धेरै छ । भारतमा मात्रै १५ लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । यसैगरी, वैधानिक रूपमा ४० लाखभन्दा बढी खाडीमा छन् । यो जनसंख्या कोरोना संक्रमणको सबैभन्दा जोखिम अवस्थामा छ । अहिलेसम्म देशबाहिर कोरोना संक्रमणका कारण करिब एक सय नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।

पाँच हजारभन्दा बढी संक्रमित भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यो जनसंख्याको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने पनि अधिकांश गरिब र सीमान्तकृत समुदाय नै छन् । जुन वर्गले देशको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँछ । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम र देश फर्किएपछि हुन सक्ने जोखिमको निहुँमा राज्य उनीहरूलाई फर्काउन आनाकानी गरिरहेको छ । किन यति ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जानुप¥यो ? देशमा अवसर सिर्जना गर्न नसक्ने र जबरजस्ती देशको मानव शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको स्रोत राज्य हो । राज्यको गैरजिम्मेवारीका कारण विदेशमा रहेका गरिब, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय थप जोखिममा पर्ने अवस्थाको निर्माण हुनुहुँदैन । 

नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । भारतबाट नेपालीलाई नेपाल आउन दिएका कारण नेपालमा संक्रमण फैलिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सबैतिर सुन्न पाइन्छ । यसरी भारतबाट फर्किनेमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायकै संख्या ठूलो छ । यति ठूलो संख्यामा नेपाली किन भारत जानुपर्ने अवस्था आयो ? जीविकोपार्जनका लागि भारतीय श्रम बजारमा पुगेका नेपालीलाई लकडाउनपछि रोजगारदाताले निकालेपछि उनीहरूसँग देश फर्किनुको विकल्प के छ ? दशौँ दिन लगाएर भारतबाट देश फर्किनुपर्ने बाध्यताको स्रोत राज्यसत्ता हो । देशभित्र कुनै अवसर नपाएपछि विकल्पहीन बन्न पुगेका नेपाली भारतीय श्रमबजारमा पुगेका हुन् । त्यसैले भारतीय श्रमबजारबाट फर्किएका नेपालीलाई कोरोना संक्रमण फैलाउने कारक मान्नुअगाडि राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । 

नेपालमा करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । तीमध्ये ठूलो संख्याको दैनिकी ज्याला मजदुरीबाट चल्दै आएको छ । तर, कोरोना संक्रमणका कारण राज्यले लकडाउन लागू गरेपछि यसको सबैभन्दा ठूलो मार श्रमजीवी, गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई परेको छ । रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था सुरु भइसकेको छ । राज्यले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गका लागि राहत वितरण गर्ने बताए पनि अतिसीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई गुजारा चलाउन पुग्ने राहत राज्यले प्रदान गर्न सकेको छैन । आफूसँग भएको सीमित बचत सकिएपछि श्रम गरी आम्दानी गर्न नसक्ने नेपालको ठूलो समूह प्रताडित छ । 

जेठ ६ गते सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ की ५० वर्षीया मलरा सादाको भोककै कारण मृत्यु भएको छ । यसले राज्यको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा देखाउँछ । 

कोरोना महामारीले संसारभरि नै हुनेखाने र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल तीव्र रूपमा बढाउने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीका अवसरमा तीव्र गिरावट आउनेछ । देशभित्रै वा छिमेकी भारतको श्रमबजार खुम्चिएको अवस्थामा गरिब, सीमान्तकृत र मजदुर वर्ग विकल्पविहीन हुने अवस्थामा धकेलिने खतरा छ । सरकारले भर्खरै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

 समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा गठन भएको सरकारले नेपालको श्रमिक, मजदुर, किसान र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक–आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । कोरोना महामारीका कारण सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा दीर्घकालीन रूपमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै चेष्टा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन । गरिबविरोधी पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई नै मजबुत बनाउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समाजवादउन्मुख नभई गरिब, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप गरिबीको दलदलमा फसाउन अग्रसर छ ।