यस्ता हुन्छन् देशका दुश्मन
सहायक रथी बाबुकृष्ण कार्की (अप्रा)
प्रकाशित : dcnepal.cm, २०७७
भदौ ११ गते ११:४६
राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा पुर्याउने चुनौतीहरु बहुआयामिक हुन्छन्। बाह्य खतराभन्दा आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीहरु भयावह र दीर्घजीवी हुन्छन्। बाह्य खतरामा आक्कल झुक्कल युद्ध हुन्छ। कि वार कि पार। त्यसले जित हार अथवा बराबरको परिणाम दिन्छ र त्यो समाप्त हुन्छ।
बाह्य होस् वा आन्तरिक, घोषित स्पष्ट र देखिने दुश्मनसँग
लड्न सजिलो हुन्छ। तर अदृष्य दुश्मनसँगको लडाइ पट्यारलाग्दो र महंगो हुन्छ।
आधा विश्व आतंककारी विरुद्धको लडाइमा इङ्गेज थियो। नेपाल पनि अछुतो
रहन सकेन। किनभने विज्ञान, डिस्कोभरी र हतियार उद्योगलाई अनवरत
लडाइ, परीक्षण, युद्ध सामाग्रीको
खर्च र परिणाम चाहिन्छ।
त्यसैले ‘वार अन टेरोरिज्म’ को नाटक चतुर र कुशलतापूर्वक मञ्चन
गरियो। हामी सजिलो पात्र र प्यादा भयौं। अहिले कोरोना भाइरसलाई विश्वको आतंककारी
पुकार्न शुरु भएको छ। किनभने यसले विश्वमा आतंक फैलाएको छ र एकमुष्ट अर्थव्यवस्था
डामाडोल पारेको छ।
यो पृष्ठभूमिको आडमा नेपालको सुरक्षा चुनौती के हो? एउटा
सामान्य सिपाही र उसको संगठनको आशा अपेक्षा के हो? र,
त्यो कहिले कसरी प्राप्त हुने होला भन्ने सामरिक होइन व्यावहारिक
विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु यो लेखमा।
सिपाहीको अपेक्षा
‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छाती फुलाएर, शिर ठाडो गरेर एउटा स्वतन्त्र, स्वाभिमान र
बहादुर सिपाहीको हैसियतले सगौरव प्रस्तुत हुन र मातृभूमिको रक्षार्थ समर्पण गर्न
सकियोस।’ हिजो आफू सिपाही र आजका सम्पूर्ण सिपाहीको साझा एउटै अभिलाषा बस्
त्यतिमात्र हो।
मातृभूमि भन्नासाथ जनता स्वतः सिद्ध पर्ने नै भए। जनता भन्नाले
सिपाहीलगायत सारालाई समेट्दछ। मुलुकमा सुशासन र सम्वृद्धि भयो भने दिगो शान्ति
हुन्छ। अनिमात्र शिर ठाडो हुन्छ। यो सत्यलाई आत्मसात् गरेर त्यसको प्राप्तिको लागि
सिपाहीले धुप धुँवार र पुकार गरिरहेको हुन्छ।
हरेक सिपाहीले फौजीमा सरदर ५ भागको १ भाग जीवनको अमूल्य
र उर्जावान् समय खर्चिने हो, बाँकी ४ भाग पुनः नागरिक भएर
बाँच्ने हो। भलै राज्यले बोलाए र माटोले मागे पटुकी कसेर सामेल हुनुपर्दछ भन्ने
सचेतनाले उसलाई हुट्हुटी लगाइरहेको हुन्छ।
अपेक्षा भर्सेस परिणाम
सरल रेखाबाट हिँड्ने संगठनको आशा र अपेक्षा बिलकुल सामान्य र
न्यूनतम हुन्छ। असल र सफल परिणामको अपेक्षा गर्नुलाई कसरी अस्वाभाविक भनूम्। तर
अपेक्षा के थियो र परिणाम के हात लागिरहेको छ सबैलाई जगजाहरै छ।
आशातीत् परिणाम आएन भने सिपाहीको मनमा निराशाले अड्डा जमाउँछ।
आमजनता जस्तै सिपाही र पिता माता परिवारजनमा निराशाको खिल जमिसकेको छ। सिपाहीलाई
निराशाबाट बचाउने सबै सुरक्षा निकाय प्रमुखहरुलाई सरकारले सधन्यवाद पुरस्कृत
गर्नुपर्दछ।
मूल्यांकनको आधार :
सिपाहीको अनुभव
‘सिपाही सोझो छ, अनविज्ञ छ, आज्ञाकारी छ।’ यो राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको मूल्यांकन हो। ठीक हो,
ऊ सोझो र आज्ञाकारी छ तर अनविज्ञ छैन। ऊ शिक्षित, दीक्षित, सचेत र आशावादी छ। आशावादी शान्ति,
सुशासन र सम्वृद्धिको। न्याय, समानता र
स्वतन्त्रताको। आफू र आफ्नो परिवारजनको अधिकार, हक र
हितको।
तर हेक्कारहोस्, नेपालको सिपाही अनविज्ञ छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजरले उसको सचेतना चुलिएको छ। विश्वका समस्याग्रस्त ठाउँमा
उसले द्वन्द्व व्यवस्थापन, निसस्त्रीकरण, शान्ति स्थापना र आम चुनाव सम्पन्न गराएर आएको छ। ऊ एउटा सचेत र अनुभवी
परिपक्व नागरिक हो। तर ऊ बोल्दैन, देखाउँदैन, माग्दैन व्यावसायिक र पोशाकीय मर्यादा र स्वाभिमानले।
लेबनान र लाइबेरियामा सिपाहीले पंक्तिकारलाई जिज्ञाशा राखे– ‘यो
मुलुकको सुरक्षा चुनौती भनेको दलहरु हुन् रे। दलको नेतृत्व हो रे। सरकार हो रे।
सविस्तार व्याख्या गरिपाऊँ।’ पंक्तिकारले ‘राजनीतिक रंग र गन्धको जिज्ञाशा र
प्रश्न नराख्ने’ भनेर गोलमटोल जवाफ दिएर भूगोल र मौसम पढाएर टारेको थिएँ २५ वर्ष
अगाडि।
पछि प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दा थकित् र फलको आशामा
प्रतीरक्षारत नेपालका साथी भाइले आ–आफ्नो संगठन, निकाय, संस्था, विभाग र कार्यालयको हाकिमलाई दुश्मन
घोषणा गरेको यिनै कानले सुन्नुपर्यो। प्रजातन्त्र छिप्पिदै जाँदा त्यसको मेरुदण्ड
सुशासन भाँच्चियो। भ्रष्टाचारले जरा गाड्यो।
राष्ट्रिय संयन्त्रहरु माथि दिनदहाडै हाक्काहाक्की दलीयकरण, भेटी
र भागबण्डामा नियुक्ति भएपछि हाकिमहरु आफ्नो अंग, स्टाफ र
जनहितका खातिर उत्तरदायी नभएर राजनीतिक मालिकका नोकर भए जनता र आफ्नै स्टाफको
दुश्मन भए प्रायः। परिणामस्वरुप आज धेरैजसो राष्ट्रिय संयन्त्रहरु बेकम्मा र
मृतप्रायः छन्।
आफ्नै स्टाफ र जनताको विश्वास गुमाइसकेका अवस्थामा
पुगेका ती संयन्त्रले मुलुकलाई शान्ति सुशासन र सम्वृद्धि दिने छन् भन्ने कुरा
स्कूले बालबालिकाले समेत पत्याउन छाडेका छन्। त्यसैले यी राष्ट्रिय संयन्त्रहरु नै
राष्ट्रका लागि चुनौति बनेका छन्, खतरनाक चुनौती।
सुरक्षा चुनौती
गरिबी, रोग, भोक, अशिक्षा र बेरोजगार मुलुकका जल्दाबल्दा र टड्कारा समस्या हुन्। ती
समस्याले थोपरेको सुरक्षा चुनौती ज्यादै जटिल र खतरनाक छ। पराइको गोटी, ऐजेण्डा र वैशाखीले आन्तरिक सुरक्षा कमजोर हुने स्वतः सिद्ध छ। आन्तरिक
सुरक्षा फितलो भएपछि बाह्य सुरक्षाको जग हल्लिरहन्छ।
यी र यस्तै समस्याले घेरिएपछि लाइबेरियामा हामीले निःशस्त्रीकरण र
शान्ति स्थापना गरेर आम निर्वाचन गराउँदा मतदाताले रोजेका राष्ट्रपति चाल्र्स
टेलरले बन्दी जीवन बिताइरहेका छन्।
उता लेबनानमा दशकौदेखि अस्तव्यस्त मुलुकको सरकारले भर्खरै
‘सरकारभन्दा राष्ट्र ठूलो र हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई सही
लिगमा राख्न सकेनौं’ भन्दै ज्यादै मार्मिक र हृदयस्पर्शी सन्देश दिएर राजिनामा
दिएको छ। पंक्तिकारलाई प्रश्न गर्ने सिपाहीले प्रतीक्षा गरेर जवाफ आफसे आफ् पाएका
छन्। उनीहरुलाई कसरी अनविज्ञ भन्ने?
प्रसंग आफ्नै मुलुकको। आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती अन्यत्रजस्तै कतै
नेपालमा पनि दल, दलका नेता र सरकार प्रमुख नहुन्। अथवा, सुन्दर प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र नहोस्।
तर समयले र परिणामले यो मुलुकको नियति पनि असफल पद्धति, असफल
नेतृत्व र समग्रमा असफल राष्ट्रउन्मुख छ। पद्धति र पद्धति हाँक्ने व्यक्ति खराब वा
दोषी हुन सक्छ तर सुन्दर र स्वतन्त्र राज्यलाई असफल हुन दिनु हुँदैन। लेबनानबाट
पाठ सिक्नुपर्दछ।
२०४६ को परिवर्तनले ल्याएको उत्साह उमंग र उज्वल भविष्यको खाका
स्मरण गरौं। ती गुलिया आश्वासन पानी फोका जस्तै फुट्दै गए। आम जनतासंगै सिपाहीलाई
हात्ती आयो हात्ती फुस्सा भयो।
बहुमतको सरकार कांग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्यो। कोही
कालिदास भए। कोही योगी र सन्यासी। प्रजातन्त्रले आफ्नै मलजल गर्ने प्रशासनिक
संयन्त्र, सुरक्षा निकायहरु, सवैधानिक
अंगहरुको हातखुट्टा जरा काटेर तहसनहस बनाइदियो। राष्ट्रिय ईण्टेलिजेन्स
संयन्त्रमाथि समेत धावा बोलेर ध्वस्त बनायो।
शिक्षा, कृषि, उद्योग, जल, जमिन, जंगल र
अर्थतन्त्रको समूल नष्ट गर्यो। परिवर्तन, पुनसंरचना र
नवसृजनाका नाममा विद्यमान राष्ट्रिय पूँजी स्वाहा पारियो। परिणाम शिशु
प्रजातन्त्रमाथि जनयुद्ध मन्चन भयो। सुरक्षाकर्मीलाई अचानो बनाएर
प्रजातन्त्रवादीहरुमाथि लगातार हमला भयो। जवाफमा प्रतिआतंकवाद युद्ध घोषणा र मञ्चन
भयो।
पुनः सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाई दोहोरो अचानो बनाइयो। हामी
सिपाहीले त्यसपछि दिल्ली सम्झौता, १२ बुँदे, विस्तृत
शान्ति सम्झौता, संक्रमणकाल, आफ्ना
छातीमा शान्ति सेना सबै देख्यौं। प्रजातन्त्रपछि राजतन्त्र त्यसपछि गणतन्त्र
भोग्यौं।
बहुमतको सरकार, मिलिजुली सरकार, राष्ट्रिय सरकार, कर्मचारीको अराजनीतिक सरकार,
बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको सरकारको गाईजात्रा पनि देख्यौं।
वर्षेनि पालो पर्¥याउँदा १० वर्षमा १२ वटा सरकारको
परीक्षण देख्यौं। र, निश्कर्षमा पुग्यौं–
‘प्रजातन्त्रका मसिहाहरु स्वचालित छैनन्। परचालित छन्। स्वदेश होइन
परदेशको भक्तिमा छन्। जनता फगत् क्षणिक मतदाता र स्थायी करदाता एवं चन्दादाता
हुन्। उपयोगिता सकिएपछि तिनलाई सरकारले र सांसदले होइन दलले समेत चिन्दैन।
सरकार प्रमुखको अदृश्य मालिक स्वदेश बाहिर विराजमान छ। सरकार प्रमुखहरु
देश र जनताको होइन त्यो अदृश्य मालिकको साधना गर्न बनाइएका खडा स्तम्भ हुन्।
मालिकलाई सजीव र आज्ञाकारी, जनतालाई निर्जिव र दुश्मन बराबर।’
गणतन्त्रको उदय
प्रजातन्त्रको अन्त्येष्टी गरेर शंखध्वनीका साथ गणतन्त्रको उदय
भयो। आमजनता र सिपाहीको खुशी र हर्षले भुँईमा खुट्टा रहेन। ती सबै आश्वासनको
चास्नीमा मस्त डुबे। संविधानसभाको टाङ्ग थापेर सर्वहारावर्गलाई दाउमा राखी
गणतन्त्र ल्याउने श्रेय पाएको तत्कालीन माओवादीले धर्मनिपेक्षता, संघीयता
र समावेशीकरणको जलप लगाएको १ थान रेडिमेड् संविधान दुई हात थाप्यो।
मुलुक भष्म गर्ने मालिकको यो दस्तावेजले सर्वहारावर्गको जादुगर
उत्थान र उन्नति गर्ने डंका पिटियो। यो गलपासोको शिकार भएको छ अहिले सिङ्गो मुलुक।
कुँडिएको मन
अब गोप्य केही रहेन। सबैको ध्यान दत्तचित्त उद्देश्य, आकांक्षा
स्पष्ट र छर्लङ्ग भइसकेको छ। सपथ खाने एउटा, सेवा भर्ने
अर्कोको। मुलुकमा हिम्मतिलो, निःस्वार्थ, जनप्रिय राजनेताको खडेरी भयो। प्रजातन्त्र र गणतन्त्र देखाउने दात
हुन्। काङ्ग्रेस न कम्युनिष्ट। न दल न संसद। ती सबै निकम्मा र प्राणहीन छन्।
जनहितको लागि जनतालाई जनताको शासन फगत् गोलमटोल भुलभुलाहट हुन्।
त्यो जनता अलमल्याउने झुक्याउने र दिग्म्रमित गरेर मालिकको सेवा भर्ने छल र जाल
हो। प्रजातन्त्रको छल् नेपालमा थाक्यो गल्यो र ढल्यो। गणतन्त्रको छल झन् छताछुल्ल
भयो र दुर्गन्धित भयो। फलतः आम जनताको मन सँगसँगै गलिसक्यो, भाँच्चिसक्यो
र ढलिसक्यो। सिपाही त्यसकै एउटा सानो हिस्सा हो।
सुरक्षा चुनौतीको
बहुआयामिक खतरा रुप
अदृश्य कोरोनासँगै धेरै अदृश्य चुनौतीहरु थपिएका छन्। मुलुकको
संविधानमा प्रायोजित छिद्र र कमजोरीको चुनौती जटिल प्रकृतिको छ। कुटनीतिक असफलताले
अर्को खतरा चुनौति थपेको छ। संविधानले मानेको सर्वोच्च पद सबैको तारो बनेको छ।
लोकतन्त्र, संविधान र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिविरुद्ध व्यापक
षड्यन्त्र भइरहेको छ। जनता र जनताको प्रजातन्त्र कोमामा छ।
संविधानले नचिनेको जनताले नसुनेको र लोकले पत्यार नगरेको सर्वदलीय
संयन्त्र, यो र त्यो आयोग, राष्ट्रिय
संयन्त्र खडा गरेर संविधान र संसदको सर्वोच्चतामाथि अंकुश लगाएर जारी पद्धतिलाई
असफल बनाउने प्रपञ्चको खतरा नाटक मञ्चन छ। नाटकको उद्देश्य र गन्तव्य कति
दूर्भाग्यपूर्ण छ र त्यो नाटकले लाद्ने चाइनिज् मोडल वा रस्सियन मोडलले मुलुकलाई
कुन भड्खालोमा जाक्ने छ भन्ने चुनौतीको आंकलन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
छोटकरीमा, मुलक ठूलो अन्यौल र अनिश्चितताको
भूमरीमा फसेको छ। बिना कम्पास कुहिरोभित्रको चौबाटोमा फसेको छ। त्यो चौबाटोमा ३
वटा बाटोमा भयानक एम्बुस बिछ्याइएको छ र एउटामात्र उद्धारमार्ग प्राप्त छ।
अझै आशा गरौं
प्रधानमन्त्रीज्यू ?
–
मुलुकको कार्यकारी सरकार प्रमुखले राष्ट्रिय उद्धारको बागडोर लिन
अब उप्रान्त १८० डिग्रीको फरक फन्को मार्नुपर्दछ। सामुहिक शासन होइन संबैधानिक
पद्धतिको शासन, मालिकको इशारामा होइन जनताको आकांक्षामा,
परदेशप्रतिको ठाउँमा मातृभूमिप्रति अर्जुनदृष्टि र जवाफदेहिता खन्याएर
देखाउन आवश्यक छ।
–
आजसम्म लुटिएको र तुरिएको ढुकुटी भर्न भ्रष्टाचारीहरुलाई निर्मम
कार्वाहीको दायरामा ल्याउन दृढ संकल्पित नेतृत्व समय र जनताको बुलन्द माग हो।
लोकप्रियताको सर्वाधिक ठूलो अवसर र छिटो सच्चिएर सुधारको बाटो पक्रने अपूर्व
एकमात्र अवसर यही हो।
–
संवैधानिक निकायहरुको रिक्त पद भागबण्डा र भेटीको पूर्व नजिर
तोड्दै योग्य, सक्षम, काबिल,
निस्वार्थी र त्यागी पदाधिकारीहरुको चयन गर्ने विश्वासिलो
मापदण्ड बनाई नियुक्ति पूरा गरिदिनुपर्दछ। र, शंखधुनका
साथ सुशासन र दण्ड पुरस्कार नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। वर्तमान मृत् प्रायः
लोकतन्त्रलाई रक्तसञ्चार गराई पुनः प्राण भर्ने एकमात्र उपाय सुशासन हो।
अदृश्य मालिकका पूर्व नोकरहरुको विकृति विसंगति र गार्भेज सफा
गर्ने दरो हिम्मत वर्तमान सरकार प्रमुखले गर्नुपर्ने अन्तिम जनइच्छाको सम्बोधन
हुने अपेक्षा राखेको छु। जुन हिम्मत आफ्नो संगठन प्रमुखले व्यवहारमा गरेर वाह वाह
तारिफ कमाइरहेका छन्। लोकतन्त्र मास्ने होइन बचाउने सरकार प्रमुखको परमकर्तव्य हो।
–
संवैधानिक निकायहरु, प्रशासनिक
संयन्त्रहरु र सुरक्षा संयन्त्रहरुमाथिको अराजनीतिकरण र स्वतन्त्रताले
लोकतन्त्रलाई मलजल र सबल बनाउने छ।
–
दलीयकरणको छाँया र प्रभाव मुक्त गरेर न्यायपालिकालाई अबिलम्ब
स्वतन्त्र, सुदृढ, स्वाभिमान र
तटस्थ अंग बनाउन कार्यकारी प्रमुखले विशेष र कामयाबी पहल गरिदिनुपर्दछ।
–
नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेर देश र जनतालाई महामारीमुक्त राख्न र
खराब अर्थतन्त्रलाई उकास्न तथा आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउन
आवश्यक छ।
–
यो वा त्यो दल नभनी राष्ट्रिय विज्ञ कुटनीतिज्ञहरुको परिचालन र
सदुपयोगद्वारा समदूरीको विदेश सम्बन्ध सुदृढ र प्रगाढ गरेर लैजान र सबै विदेशी
सहयोगको सदुपयोग राष्ट्रिय हितको खातिरमा निर्भयसाथ गर्न बिलम्ब भइसकेको छ।
अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप प्रभाव र पकडबाट मुलुकलाई छिटो मुक्त गर्न अपरिहार्य छ।
–
बिचौलियाको पञ्जाबाट सरकार आफू र सरकारी संयन्त्र अबिलम्ब मुक्त
हुन र आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन बिलम्ब भइसकेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको
कार्वाहीमा बिचौलियाहरुले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
अन्त्यमा, सुरक्षा अस्थिरता र अन्यौल थोपर्ने
अदृश्य बाह्य, आन्तरिक तमाम चुनौतीलाई परास्त गर्दै
सर्वमान्य एवं लोकप्रिय लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु नै
सुन्दर स्वतन्त्र मुलुकको सच्चा रक्षा हो र मुलुक उद्धारको अन्तिम र दुर्लभ मौका
वर्तमान सरकारलाई मात्र प्राप्त छ। हिराजस्ता सिपाही र जनताले त्यस्तो धर्ती पुत्र
राजनेताको कर्तल ध्वनिले संयुक्त जयजयकार गर्ने छन् र इतिहासकारले सुन खर्चेर
इतिहासमा नाम लेखिदिने छन्।
