सुर्खेतमा १८ सय छाउगोठ भत्काउन गृहको विशेष अभियान
छाउगोठमा राख्ने अभिभावक र बस्नेलाई समेत
कारबाही गर्न समितिको निर्देशन
काठमाडौँ — कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा
रहेका १८ सय छाउगोठ भत्काउन सरकारले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको गृहसचिव प्रेम
राइले बताएका छन् ।
संघीय
संसद प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकमा राईले कर्णालीको
राजधानी सुर्खेतमा १८ सय छाउगोठ रहेका र तिनलाई
केही दिनभित्र भत्काउनका लागि विशेष अभियान संचालन गरिएको जानकारी दिए।
'सुर्खेतमा
१८ सय छाउगोठ रहेका छन्। तिनलाई
३-४
दिनमा नै नष्ट गर्ने गरी अभियान संचालन भएको छ,' राईले समिति बैठकमा भने, 'स्थानीयको सहभागितामा नै छाउगोठ नष्ट गरिन
लागेको हो। अहिलेसम्म कसैबाट अवरोध आएको छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय
तहबाट पनि छाउगोठ राख्दिनँ वा छाउगोठ बस्न दिने छैन भन्ने व्यहोराको रबर
स्ट्याम्प प्रतिबद्धतामा लिखित हस्ताक्षर गराउने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।'
गृह
मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा अहिलेसम्म ३ सय छाउगोठ भत्काइसकिएको छ। अछाममा ९ सय ४९, बझाङमा ७, जाजरकोटमा १, सल्यानमा २, दैलेखमा १७ छाउगोठ भत्काइएको छ। जाजरकोटमा ४ वटा छाउगोठ नष्ट गर्ने तयारी रहेको पनि गृहसचिव
राईले जानकारी दिए। छाउगोठ नष्ट गर्नका लागि यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि, संघसंस्था, संचारकर्मी, मानअवधिकारवादी, धार्मिक अगुवा, शिक्षक र विद्यार्थी, युवा क्लब र स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई सहभागी गराएर
कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन्।
गृहसचिव
राईका अनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, डोल्पा, रुकुम पश्चिममा छाउगोठ छैनन्।
विगतमा
कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नभएकाले रजश्वला तथा सुत्केरी भएकी महिलाका लागि छाउगोठ
बनाउने तथा छाउगोठमा जान बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्न नसकिएको राईको भनाइ थियो।
नेपालमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि कानुनी अभाव सकिएको र त्यस्तो
अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही थालिएको उले बताए।
समितिले
छाउपडी कुप्रथालाई निर्मूल पार्नका लागि गम्भीरताका साथ काम गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको
छ। सभापति निरुदेवी पालले निर्देशनमा भनेकी छन्, 'जसको घरमा यो प्रथा प्रचलनमा रहेको पाइन्छ
त्यस्तो घरका अभिभावक र छाउगोठमा बस्ने महिलालाई समेत अनिवार्य रूपमा कानुनी
कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउन र कडा कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन समिति गृह
मन्त्रालय तथा सो को समन्वयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई
निर्देश गर्दछ।'
प्रकाशित : कान्तिपुर, पुस २१, २०७६ १५:०१
