३२ वर्ष अगाडि कालापानीको भारतीय क्याम्प पुगेका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख

नेपाल-भारत सीमा: ३२ वर्ष अगाडि कालापानीको भारतीय क्याम्प पुगेका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख के भन्छन्
bbc.com/nepali/news/, May 13,2020
नेपाली भूमि हुँदै भारतले तिब्बत जोड्ने सडकको शुक्रवार उद्घाटन गरेपछि अहिले दुई देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपछि त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएको हो। नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। करिब ३२ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सुरक्षा क्याम्प पुगेर फर्किएका नेपाल प्रहरीका एक पूर्वप्रमुखले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग त्यसबेलाको अनुभव सुनाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलसँग विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार उनकै शब्दमा:

विसं २०४४ पुस ८ गते नेपाल प्रहरीको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलमा मेरो क्षेत्रीय प्रमुखको रूपमा सरुवा भयो।  प्रहरीको क्षेत्रीय प्रमुख डीआईजी हुने भए पनि त्यसबेला एसएसपी रहेको मलाई क्षेत्रीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो।

नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको जानकारी

त्यही बेला म पहिलो पटक सुदूरपश्चिम गएको हो। कर्णाली पुल बनेकै थिएन। म नेपालगञ्जबाट भारतको रुपैडिया छिरेर गौरीफन्टा हुँदै धनगढी प्रवेश गरेर दिपायल पुगेको थिएँ। दिपायलमा हुँदा महिनामा एकाध पल्ट कैलाली-कञ्चनपुर गइरहनुपर्थ्यो। त्यसैक्रममा मैले सीमाको विषयमा पनि सुनेँ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको छ भन्ने सुनियो। नेपालको भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेका छन् भन्ने कुराको जानकारी महाकालीका अञ्चलाधीशलाई पनि नहुने कुरा भएन। मेरो र तत्कालीन अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबबीच कुराकानी भइरहन्थ्यो।

कालापानी जाने निर्णय

कालापानी जानका लागि कुनै निर्देशन त थिएन तर सीमामा विवाद छ भन्ने सुनेपछि हामीले कालापानी जाने निर्णय गर्‍यौँ। यो २०४५ सालको कुरा हो। मलाई कुन महिना थियो भन्ने चाहिँ याद छैन। तर त्यो गर्मी महिना पनि थिएन। हिउँ नपरेकाले त्यो जाडो महिना पनि होइन। त्यसबेला म, मेरो अङ्गरक्षक, अञ्चलाधीश, उहाँको अङ्करक्षक र नापी कार्यालयका एकजना सर्भेयर गएका थियौँ। हामी दार्चुलाबाट कालापानीतर्फ लाग्यौँ। महाकाली नदीको किनारैकिनार हिँड्दा थाहा भयो हाम्रोतर्फ भन्दा भारततर्फ बाटो सहज बनाइएको थियो। हामी त बाटोमै बास बस्ने बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि लिएर गएका थियौँ।

कठिन यात्रा

दार्चुलाबाट कालापानी पुग्न हामीलाई तीन दिन लाग्यो। त्यो क्षेत्रमा हिँड्न निकै नै कठिन थियो। म त लक्का जवान थिए। अञ्चलाधीश चाहिँ उमेर भइसकेको हुनुहुन्थ्यो। तर सीमा क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले हामी निकै कष्ट गरेर त्यतातर्फ गएका थियौँ। हामीलाई कहाँनेर कालापानी पर्छ भन्ने पनि पत्तो थिएन। हामी तल्लो कौवा र मल्लो कौवा भन्ने स्थान हुँदै त्यहाँ गएका थियौँ। बाटोमा रुखहरू काटेर ठुटै-ठुटा बनाइएको देख्यौँ। काठको तस्करी हुँदो रहेछ।

भारतीय क्याम्प

हामी समथर स्थान हिँड्दाहिँड्दै एउटा ढिस्को जस्तो ठाउँ आइपुग्यो। त्यसमा चढेर हेर्दा त्यहाँबाट करिब पाँच सय मिटर उता त घरैघर देख्छौँ। टिनका गुम्बजजस्ता घरहरू थिए। जुन स्थानमा टिनका स्थायी संरचना थिए त्यो महाकाली नदी पूर्व नै पर्थ्यो।

कालापानीमा भारतीय सैनिकले क्याम्प बनाएर बसेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो। ढिस्कोबाट हेर्दा क्याम्पमा खासै चहलपल थिएन। हामीले क्यामेरा लिएर गएका थियौँ। नापी कार्यालयका सर्भेयरले पनि नक्सा बनाउने सामानहरू लिएर गएका थिए।

लुकेर स्केच र फोटो

मैले सर्भेयरलाई भने तपाईं यो ढिस्कोमै बसेर नक्सा बनाउनुहोस्। मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि त्यही बस्न भने। उनलाई फोटो पनि खिच्न भने। सर्भेयरले त्यो ढिस्कोमै लुकेर स्केच बनाउन थाले र मेरो अङ्गरक्षकले फोटोहरू पनि खिचे। अञ्चलाधीश, उनका अङ्गरक्षक र म चाहिँ क्याम्पतिर अघि बढ्यौँ। धेरैले भारतीयले त्यस क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न दिँदैनन् भन्थे। हामीलाई पनि केही गर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो। मैले सर्भेयर र अङ्गरक्षकलाई क्याम्पबाट कोही ढिस्कोतर्फ आए भागिहाल्नु भन्ने निर्देशन दिएको थिए।

सौहार्दपूर्ण कुराकानी

तर क्याम्पमा पुग्दा वातावरण सौहार्दपूर्ण नै भयो। त्यहाँका कमान्डरले नै हामीलाई स्वागत गरे। चिया र फलफूल खुवाए। राम्रैसँग कुराकानी गरे। त्यसपछि मैले ढिस्कोमा रहेका सर्भेयर र मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि बोलाए। उनीहरू पनि साथमा आएपछि मैले सोचेँ यहाँसम्म आइयो एउटा प्रमाण त लिनुपर्छ। अनि भारतीय अधिकारीहरूसँग मैले एउटा फोटो खिचौँ भने। उनीहरूले नाइनास्ती गरेनन्।

पङ्खा खोलालाई महाकाली दाबी

मैले त्यसबेलाका त्यहाँका भारतीय कमान्डरको नाम बिर्सिएँ। तर उनीहरूले हामीलाई केही पनि त्यस्तो अफ्ट्यारो कुरा गरेनन्। हामीले सुनेअनुसार अञ्चलाधीसको तहमा त्यहाँ पहिलो पटक हामीनै पुगेका थियौँ। उनीहरूको क्याम्पभन्दा माथि एउटा मन्दिर बनाएका रहेछन्। त्यहाँ नजिकै एउटा सानो खोलो रहेछ। त्यसलाई कालीको मन्दिर भन्दा रहेछन्। सोही आधारमा उनीहरूले उक्त खोलालाई नै महाकालीको उद्गमस्थल भन्ने रहेछन्। खासमा त्यो खोलालाई स्थानीयस्तरमा पङ्खा खोला भनिन्थ्यो।

भारतीय दाबी

हामीले यो त नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने कुरा राख्दा भारतीय सुरक्षा कर्मचारीले चाँदनी दोधारासँग साटेर नेपालले भारतलाई दिएको भूमि भने। उनीहरूलाई त्यस्तै भनिएको थियो होला। तर म पनि विज्ञ त होइन। उनीहरूकै भनाइमा पनि कालापानी क्षेत्र चाहिँ नेपालकै भूमि हो भन्ने त स्पष्ट नै भयो। त्यसपछि हामीले तस्बिर खिच्यौँ र बिदाबारी भएर उस्तै गरी फर्कियौँ।

रसिद सङ्कलन

कालापानीबाट फर्केपछि हामीले केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन डोटी मालपोत हुँदाका रसिदहरू पनि खोज्यौँ। ती रसिदहरूमा कालापानीभन्दा पनि पश्चिमका गाउँहरूको समेत तिरो तिरेको रसिद भेटियो।

हामीले सर्भेयरले बनाएको स्केच, हामीले खिचेको फोटो र मालपोतबाट लिइएको रसिदहरू समेत सामेल गरेर नेपाली भूमि मिचिएको प्रतिवेदन बनाएर पठायौँ। मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएँ। अञ्चलाधीशले पनि छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर पठाएका थिए।

त्यो प्रतिवेदनबारे के भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। सायद कूटनीतिक तहमा कुरा भयो कि? यो प्रसङ्ग छोटकरीमा मैले मेरो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेको छु।

समाधानको उपाय

हामीले ३० वर्षभन्दा अघि नै कालापानीमै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाएका भए पनि हालसम्म यो मुद्दाको समाधान हुन सकेको छैन। यो खासमा दुई देशले कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। तर अहिले एउटा सरकारले पहिलेको सरकारले गरेन भन्ने अर्कोले फेरि अर्काले गरेन भन्ने गरिरहेका छन्।

त्यो जिम्मेवारीबाट पर हटेको हो नि। कमसेकम यसलाई सरकारले राष्ट्रिय हितको मुद्दा ठानेर समाधानको पहल गरे हुन्छ नि।

विज्ञहरूलाई राखेर र हाम्रा प्रमाणहरू खोजेर समाधान गर्न नसकिने त होइन नि।

हामीले त्यसबेला खोज्दा भेटिएका प्रमाणहरू अहिले पनि त भेटिएलान् तर त्यसका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देख्छु।

लिपुलेकमा कूटनीतिक असफलता

लिपुलेकमा कूटनीतिक असफलता

सरकारले वक्तव्यबाजी र ‘थर्ड पर्सन नोट’ मात्र होइन, अब ओलीले नै समकक्षी मोदीलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेख्नुपर्छ, जसरी बीपीले आफ्ना भारतीय र चिनियाँ समकक्षीहरुलाई लेखेका थिए ।

वैशाख ३१, २०७७गेजा शर्मा वाग्ले

नेपाली भूमि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक गत शुक्रबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि सात दशक पुरानो नेपाल-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

गत कात्तिकमा भारतले सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नै सीमा विवाद जटिल बनेको थियो । अहिले सडक नै निर्माण गर्नुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि मात्र अतिक्रमण भएको छैन, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिविरुद्ध तथा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका पक्षमा यति बेला नेपालमा भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज सबैले एकस्वरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएका छन् र अविलम्ब वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको दाबी गर्दै कोरोना नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्न सकिने दम्भपूर्ण प्रत्युत्तर दिएको छ । त्यसैले, सन् १९५० लगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा विवाद समाधान गरी भौगोलिक अखण्डता,
सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ केपी ओलीलाई सीमा विवाद समाधान गर्ने जटिल चुनौती सिर्जना भएको छ ।
अतिक्रमणकारी भारत
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको सामरिक महत्त्व भएका कारण सन् १९६२ को चीनसँगको युद्ध अवधिमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अर्धसैनिक निकाय तैनाथ गरेको हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रमाणित नै छ । तैपनि नेपाली भूमिमा भारतले किन भारतीय इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरी सडक निर्माण गरेको हो ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको जानकारीअनुसार सडक मात्रै होइन, भारतले प्रशासनिक संरचनासमेत निर्माण गर्दै छ । यसरी नेपाली भूमिमा अर्धसैन्य निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हो । यदि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने यसमा भारतले के जवाफ दिन्छ ? भारतले भनेअनुसार विवादित नै हो भने पनि यस्तो क्षेत्रमा कुनै एक देशले एकलौटी सुरक्षा निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।
वास्तविकता के हो भने, उक्त क्षेत्र विवादित नभई भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि हो । देशको आकार र आर्थिक तथा सैन्य हैसियत समान नभए पनि सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । समान सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने तथ्य भारतले बुझ्नुपर्छ । नत्र, अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिको मूल्य भारत स्वयंले चुकाउनुपर्नेछ । २०४८ पछिका सबै सरकारले सीमा विवाद र अतिक्रमणको मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत सहमत भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न कसरी तयार होला ? भारतको हालसम्मको कूटनीतिक प्रवृत्ति र ब्रिटिसकालीन मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।
लिपुलेक प्रकरणमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि जिम्मेवार छ । यदि भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सम्झौता नभएको भए सम्भवतः भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने थिएन । लिपुलेक प्रकरणमा रहस्यमय मौनताले नै चीनको दोहोरो भूमिका र अवसरवादी चरित्र उजागर गरेकाले नेपालले उत्तरी छिमेकीसित पनि उच्चस्तरीय संवाद गर्नु अपरिहार्य छ । भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट प्रेषित गर्नु आवश्यक छ । यही वास्तविकता आत्मसात् गरेर होला, नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत चीनसँग पनि संवाद आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
अकर्मण्य सरकार
जारी विवाद जति जटिल भए पनि यदि नेपालले गम्भीर र पर्याप्त प्राविधिक गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि हुन सक्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नै नेपाल-भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ, जुन तथ्यलाई भारतले पनि स्विकारेको छ । काली नदीको मुहानबारे सहमति भयो भने विवादको स्थायी समाधान हुनेछ ।
लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ वार्ता गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व हो ।
सीमा विवाद सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाण नभएकाले नेपालको दाबी कमजोर भएको तर्क सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन् ।
तर सुगौली सन्धि र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका पत्राचार र दस्ताबेज नै आधिकारिक प्रमाण होइनन् र ? नेपालसँग प्रमाण, अभिलेख र दस्ताबेज होइन, सरकार र उच्च राजनीतिक तहमा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र कूटनीतिक कौशलको अभाव छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग गरेको उच्चस्तरीय संवाद र कूटनीतिक कौशलबाट सरकारले शिक्षा लिन सक्छ । अहिले भारतसँग जस्तै त्यति बेला चीनसँग पनि सीमा विवाद थियो ।
लामो कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरी ६० वर्षअघि सन् १९६० मा चीन भ्रमणका बेला माओसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी विवाद समाधान गर्न बीपी सफल भएका थिए । बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलको प्रतिफलस्वरूप माओ ‘कन्भिन्स’ भएपछि सगरमाथा विवाद नेपालको प्रस्तावअनुरूप समाधान भएको थियो । बीपी-माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्ताबेज चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘माओ त्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ शीर्षक पुस्तकमा प्रकाशित छ । के अहिलेका प्रधानमन्त्री बीपीबाट शिक्षा लिएर भारतसँगको विवाद समाधान गर्न अभिप्रेरित होलान् ? ओलीको कूटनीतिक शैली र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्तो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
सार्वजनिक खपतका लागि दलहरूले राजनीतिक मौसमअनुरूप कालापानी र नालापानीको राग अलाप्ने गर्छन् ।
निर्वाचनमा भोटको खेती गर्न राष्ट्रवादको अतिरञ्जित धारावाहिक भाषण गर्छन् । सत्तामा पुगेपछि नेकपाको ‘राष्ट्रवादी’ सरकार पनि वक्तव्य र प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमा सीमित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, सीमा विवाद र कूटनीति मौसमी राष्ट्रवादको सिकार भएको छ । भारतले विवादित नक्सा प्रकाशित गरेको आठ महिना भइसक्यो तर सरकारले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउनेबाहेक ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन । एक इन्च भूमि पनि मिच्न नदिने घोषणा गर्दै नेपाली भूमिबाट सैन्य फौज फिर्ता लैजान ओलीले भारतलाई जंगी शैलीमा आह्वान गरेका थिए । तर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरी विवाद समाधान गर्न उनी यतिन्जेल कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका हुन्, पत्तो छैन । अकर्मण्य सरकारको कूटनीतिक असफलताको योभन्दा ठोस प्रमाण अरू के हुन सक्छ !
सामरिक दृष्टिले समेत संवेदनशील विवादित सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति किन भएन ? त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्थ्यो भने नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाउन सम्भव थिएन । भारतले विवादित नक्सा जारी गरेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई कालापानीनिकट छाङरुमा तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन आठ महिनासम्म कार्यान्वयन भएन । भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाजस्तो विषयमा पनि यस्तो खेलाँची गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो ।
अबको विकल्प
यदि लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने सबैभन्दा पहिले ओलीले समकक्षी मोदीसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय उच्च कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न निर्णायक पहल गर्नुपर्छ ।
यति जटिल विषय प्रशासनिक वा प्राविधिक तहबाट समाधान हुने सम्भावनै छैन । यस्तो सम्भावना हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो । विगतमा प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा धेरै समिति, कार्यदल र संयन्त्र गठन गरिए पनि कुनै सफल भएनन् । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिलाई दिइएको थियो तर ६ वर्षसम्म उक्त समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । भारतले पुनः प्रशासनिक वा प्राविधिक तहमै संवादको प्रस्ताव गर्न सक्छ, जुन समस्या समाधान नगर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक छारो हाल्ने छलकपटपूर्ण प्रयास मात्रै हुनेछ । त्यसलाई नेपालले समयमै बुझेन भने अर्को कूटनीतिक गल्ती हुनेछ ।
उच्चस्तरीय संवादका लागि ओलीले गरिरहेको विलम्ब रहस्यमय छ । भारतले विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेयता ओलीले मोदीसँग सीमा सम्बन्धमा संवाद गरेका छैनन्, किन ?
सरकारले वक्तव्यबाजी र ‘थर्ड पर्सन नोट’ मात्र होइन, अब ओलीले नै समकक्षी मोदीलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेख्नुपर्छ । बीपीले पनि सीमा विवादबारे तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेखेका थिए ।
भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कडा प्रतिवाद गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरी असहमति व्यक्त गरेका थिए । सोही कारण सम्बन्ध चिसिएपछि मिति तय भइसकेको कोइरालाको राजकीय भारत भ्रमण स्थगन भएको थियो । अहिले त कूटनीतिक नोट मात्रै होइन, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यमार्फत नेपालले भारतलाई कूटनीतिक ‘डिमार्स’ नै पठाउनुपर्ने गम्भीर परिवेश सिर्जना भएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी अधिकारिक दस्ताबेज तयार गर्न लगाउन सक्छ । उक्त समूहले गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी प्रमाण र अभिलेखका आधारमा तयार गर्ने विवरणलाई संसद्मार्फत साझा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । र, त्यसकै आधारमा सरकारले भारतसँग वार्ता गरेमा नेपालको क्षमता बलियो हुन सक्छ, स्वदेशभित्र विवाद पनि हुँदैन । यसै गरी, भारतीय राजनीतिक, कूटनीतिक, सरकारी अधिकारी तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद र परामर्श गरी सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त कूटनीतिक पहल हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण तत्काल भारतीय उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद सम्भव छैन, तर विशेष दूतले ‘भर्चुअल’ भए पनि निरन्तर संवाद गरी प्रक्रियालाई जीवित राख्नु अपरिहार्य छ । भारतले विवादित नक्सा फिर्ता लिने र सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म भौतिक संरचना निर्माण स्थगनलाई वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाइनुपर्छ । कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि नेपालले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भारत तयार भएन भने यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हुनेछैन । के त्यस्तो निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्लान् ? ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको अग्निपरीक्षा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान र कूटनीतिक कौशलको कसीमा हुनेछ ।प्रकाशित : कान्तिपुर, वैशाख ३१, २०७७ ०९:०१