३२ वर्ष अगाडि कालापानीको भारतीय क्याम्प पुगेका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख

नेपाल-भारत सीमा: ३२ वर्ष अगाडि कालापानीको भारतीय क्याम्प पुगेका भूतपूर्व प्रहरी प्रमुख के भन्छन्
bbc.com/nepali/news/, May 13,2020
नेपाली भूमि हुँदै भारतले तिब्बत जोड्ने सडकको शुक्रवार उद्घाटन गरेपछि अहिले दुई देशबीच कूटनीतिक विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाएको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् आफ्नै भूमिबाट सडक बनाएको दाबी गरेको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेपछि त्रिदेशीय विन्दुमा रहेको लिपुलेक क्षेत्रबारे विवाद उत्पन्न भएको हो। नेपाल र भारतबीच लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर लामो समयदेखि विवाद समाधान हुन सकेको छैन। करिब ३२ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सुरक्षा क्याम्प पुगेर फर्किएका नेपाल प्रहरीका एक पूर्वप्रमुखले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग त्यसबेलाको अनुभव सुनाएका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुख अच्युतकृष्ण खरेलसँग विष्णु पोखरेलले गरेको कुराकानीको सार उनकै शब्दमा:

विसं २०४४ पुस ८ गते नेपाल प्रहरीको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलमा मेरो क्षेत्रीय प्रमुखको रूपमा सरुवा भयो।  प्रहरीको क्षेत्रीय प्रमुख डीआईजी हुने भए पनि त्यसबेला एसएसपी रहेको मलाई क्षेत्रीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो।

नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको जानकारी

त्यही बेला म पहिलो पटक सुदूरपश्चिम गएको हो। कर्णाली पुल बनेकै थिएन। म नेपालगञ्जबाट भारतको रुपैडिया छिरेर गौरीफन्टा हुँदै धनगढी प्रवेश गरेर दिपायल पुगेको थिएँ। दिपायलमा हुँदा महिनामा एकाध पल्ट कैलाली-कञ्चनपुर गइरहनुपर्थ्यो। त्यसैक्रममा मैले सीमाको विषयमा पनि सुनेँ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेको छ भन्ने सुनियो। नेपालको भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेका छन् भन्ने कुराको जानकारी महाकालीका अञ्चलाधीशलाई पनि नहुने कुरा भएन। मेरो र तत्कालीन अञ्चलाधीश जोनदेन उक्याबबीच कुराकानी भइरहन्थ्यो।

कालापानी जाने निर्णय

कालापानी जानका लागि कुनै निर्देशन त थिएन तर सीमामा विवाद छ भन्ने सुनेपछि हामीले कालापानी जाने निर्णय गर्‍यौँ। यो २०४५ सालको कुरा हो। मलाई कुन महिना थियो भन्ने चाहिँ याद छैन। तर त्यो गर्मी महिना पनि थिएन। हिउँ नपरेकाले त्यो जाडो महिना पनि होइन। त्यसबेला म, मेरो अङ्गरक्षक, अञ्चलाधीश, उहाँको अङ्करक्षक र नापी कार्यालयका एकजना सर्भेयर गएका थियौँ। हामी दार्चुलाबाट कालापानीतर्फ लाग्यौँ। महाकाली नदीको किनारैकिनार हिँड्दा थाहा भयो हाम्रोतर्फ भन्दा भारततर्फ बाटो सहज बनाइएको थियो। हामी त बाटोमै बास बस्ने बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि लिएर गएका थियौँ।

कठिन यात्रा

दार्चुलाबाट कालापानी पुग्न हामीलाई तीन दिन लाग्यो। त्यो क्षेत्रमा हिँड्न निकै नै कठिन थियो। म त लक्का जवान थिए। अञ्चलाधीश चाहिँ उमेर भइसकेको हुनुहुन्थ्यो। तर सीमा क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले हामी निकै कष्ट गरेर त्यतातर्फ गएका थियौँ। हामीलाई कहाँनेर कालापानी पर्छ भन्ने पनि पत्तो थिएन। हामी तल्लो कौवा र मल्लो कौवा भन्ने स्थान हुँदै त्यहाँ गएका थियौँ। बाटोमा रुखहरू काटेर ठुटै-ठुटा बनाइएको देख्यौँ। काठको तस्करी हुँदो रहेछ।

भारतीय क्याम्प

हामी समथर स्थान हिँड्दाहिँड्दै एउटा ढिस्को जस्तो ठाउँ आइपुग्यो। त्यसमा चढेर हेर्दा त्यहाँबाट करिब पाँच सय मिटर उता त घरैघर देख्छौँ। टिनका गुम्बजजस्ता घरहरू थिए। जुन स्थानमा टिनका स्थायी संरचना थिए त्यो महाकाली नदी पूर्व नै पर्थ्यो।

कालापानीमा भारतीय सैनिकले क्याम्प बनाएर बसेका रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो। ढिस्कोबाट हेर्दा क्याम्पमा खासै चहलपल थिएन। हामीले क्यामेरा लिएर गएका थियौँ। नापी कार्यालयका सर्भेयरले पनि नक्सा बनाउने सामानहरू लिएर गएका थिए।

लुकेर स्केच र फोटो

मैले सर्भेयरलाई भने तपाईं यो ढिस्कोमै बसेर नक्सा बनाउनुहोस्। मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि त्यही बस्न भने। उनलाई फोटो पनि खिच्न भने। सर्भेयरले त्यो ढिस्कोमै लुकेर स्केच बनाउन थाले र मेरो अङ्गरक्षकले फोटोहरू पनि खिचे। अञ्चलाधीश, उनका अङ्गरक्षक र म चाहिँ क्याम्पतिर अघि बढ्यौँ। धेरैले भारतीयले त्यस क्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न दिँदैनन् भन्थे। हामीलाई पनि केही गर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो। मैले सर्भेयर र अङ्गरक्षकलाई क्याम्पबाट कोही ढिस्कोतर्फ आए भागिहाल्नु भन्ने निर्देशन दिएको थिए।

सौहार्दपूर्ण कुराकानी

तर क्याम्पमा पुग्दा वातावरण सौहार्दपूर्ण नै भयो। त्यहाँका कमान्डरले नै हामीलाई स्वागत गरे। चिया र फलफूल खुवाए। राम्रैसँग कुराकानी गरे। त्यसपछि मैले ढिस्कोमा रहेका सर्भेयर र मेरो अङ्गरक्षकलाई पनि बोलाए। उनीहरू पनि साथमा आएपछि मैले सोचेँ यहाँसम्म आइयो एउटा प्रमाण त लिनुपर्छ। अनि भारतीय अधिकारीहरूसँग मैले एउटा फोटो खिचौँ भने। उनीहरूले नाइनास्ती गरेनन्।

पङ्खा खोलालाई महाकाली दाबी

मैले त्यसबेलाका त्यहाँका भारतीय कमान्डरको नाम बिर्सिएँ। तर उनीहरूले हामीलाई केही पनि त्यस्तो अफ्ट्यारो कुरा गरेनन्। हामीले सुनेअनुसार अञ्चलाधीसको तहमा त्यहाँ पहिलो पटक हामीनै पुगेका थियौँ। उनीहरूको क्याम्पभन्दा माथि एउटा मन्दिर बनाएका रहेछन्। त्यहाँ नजिकै एउटा सानो खोलो रहेछ। त्यसलाई कालीको मन्दिर भन्दा रहेछन्। सोही आधारमा उनीहरूले उक्त खोलालाई नै महाकालीको उद्गमस्थल भन्ने रहेछन्। खासमा त्यो खोलालाई स्थानीयस्तरमा पङ्खा खोला भनिन्थ्यो।

भारतीय दाबी

हामीले यो त नेपाली भूमिमा पर्छ भन्ने कुरा राख्दा भारतीय सुरक्षा कर्मचारीले चाँदनी दोधारासँग साटेर नेपालले भारतलाई दिएको भूमि भने। उनीहरूलाई त्यस्तै भनिएको थियो होला। तर म पनि विज्ञ त होइन। उनीहरूकै भनाइमा पनि कालापानी क्षेत्र चाहिँ नेपालकै भूमि हो भन्ने त स्पष्ट नै भयो। त्यसपछि हामीले तस्बिर खिच्यौँ र बिदाबारी भएर उस्तै गरी फर्कियौँ।

रसिद सङ्कलन

कालापानीबाट फर्केपछि हामीले केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउन डोटी मालपोत हुँदाका रसिदहरू पनि खोज्यौँ। ती रसिदहरूमा कालापानीभन्दा पनि पश्चिमका गाउँहरूको समेत तिरो तिरेको रसिद भेटियो।

हामीले सर्भेयरले बनाएको स्केच, हामीले खिचेको फोटो र मालपोतबाट लिइएको रसिदहरू समेत सामेल गरेर नेपाली भूमि मिचिएको प्रतिवेदन बनाएर पठायौँ। मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएँ। अञ्चलाधीशले पनि छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर पठाएका थिए।

त्यो प्रतिवेदनबारे के भयो भन्ने मलाई थाहा भएन। सायद कूटनीतिक तहमा कुरा भयो कि? यो प्रसङ्ग छोटकरीमा मैले मेरो आत्मकथामा पनि उल्लेख गरेको छु।

समाधानको उपाय

हामीले ३० वर्षभन्दा अघि नै कालापानीमै पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पठाएका भए पनि हालसम्म यो मुद्दाको समाधान हुन सकेको छैन। यो खासमा दुई देशले कूटनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने विषय हो। तर अहिले एउटा सरकारले पहिलेको सरकारले गरेन भन्ने अर्कोले फेरि अर्काले गरेन भन्ने गरिरहेका छन्।

त्यो जिम्मेवारीबाट पर हटेको हो नि। कमसेकम यसलाई सरकारले राष्ट्रिय हितको मुद्दा ठानेर समाधानको पहल गरे हुन्छ नि।

विज्ञहरूलाई राखेर र हाम्रा प्रमाणहरू खोजेर समाधान गर्न नसकिने त होइन नि।

हामीले त्यसबेला खोज्दा भेटिएका प्रमाणहरू अहिले पनि त भेटिएलान् तर त्यसका लागि सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देख्छु।

लिपुलेकको उल्झन

लिपुलेकको उल्झन
कान्तिपुर, फाल्गुन २१, २०७५
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपालको सम्प्रभुता भएको तर भारतले ओगटिरहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे बेलाबखत चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार–वाणिज्य गतिविधि बढाउने सम्झौता भएपछि यो मामिला चर्केको थियो ।
यस मामिलालाई लिएर नेपाल र भारतका ट्र्याक–टु अध्येताबीच सञ्चार माध्यममा जुहारी नै चलेको थियो । यस पंक्तिकारले पनि यसै दैनिकको २०७२ जेठ ७ को अंकमा ‘सम्झौता सच्याउनुपर्ने’ शीर्षकमा आफ्ना धारणा प्रकाशित गरेको थियो । यसै प्रसंगमा ‘लिपुलेकमा एसडी मुनीका आँखा’जस्ता लेख पनि आएका थिए ।
यसै सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गतसाता भएको बैठकमा नेपाल–भारत सीमांकन, सीमा नक्सा, सीमा खम्बा, सीमा व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन भइरहेको छ र यकिन तथ्यांकपछि भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद टुंग्याउन पहल गरिनेछ । देशहरू साना–ठुला, धनी–गरिब हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन ।
नेपालले कुनै पनि देशको हितविरुद्ध काम गर्ने छैन रआफ्नो सीमारक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि शिर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर सरकारले काम गर्छ’ भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चार माध्यममा आए अनुसार, उनले सीमा अंकन तथा व्यवस्थापनलाई लिएर उठाएका बुँदाहरू यी हुन् :
सीमांकन
१. नेपालको भूभाग लिपुलेक सीमा मामिलाबारे नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशले छलफल गर्न मिल्दैन ।
२. नेपाल सरकारले लिपुलेकलाई भारत–नेपाल–चीन बीचको त्रिदेशीय विन्दु संगम स्वीकार गर्ने छैन ।
३. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई देश बीचको लिपुलेक द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग भन्दै सन् २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । यो भारत र नेपालले दस्तखत गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको छ भनी नेपालले यसलाई प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ । नेपालले भारत–चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिको त्यतिखेर नै विरोध जनाइसकेको छ र सरकार आफ्नो अडानमा अडिग छ ।
४. १ सय ८२ थान नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) मा दस्तखत गर्न भारतले प्रस्ताव राखे पनि कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान नभएसम्म नेपाल सरकारले यसमा दस्तखत गर्ने छैन ।
५. नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार खम्बा छन् । यीमध्ये केही बिगारिएका र भत्काइएका छन् । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण सीमापार जोत–कमोद दखल अन्तर्गत भारतीयले भोग गरेका नेपालको जग्गाकित्ता र यसैगरी नेपालीले चलन गरेका भारतीय जग्गाकित्ता सम्बन्धी मामिला साविक बमोजिमको अवस्थामा पारी समाधान गरिनेछ । सीमामा रहेका २ हजार ५ सय सीमा खम्बा मर्मत–सम्भार गरिनुपर्छ । यस्तै नदी क्षेत्रमा रहेका १ हजार ४ सय खम्बा पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।
६. हामीले यी समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र गठन गरेका छौं र यसले काम गरिरहेको छ । साढे तीन वर्षमा प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको छ ।
७. सन् १८१६, १८६० तथा १८७५ का सन्धिका आधारमा सीमांकन गरेर आफ्नो भू–भागको संरक्षण गर्न सरकार सक्षम छ ।
८. नेपाल र भारतले सीमांकन गरेपछि सीमा मामिला अन्त्य हुनेछ । पहिलेका गल्तीपूर्ण निर्णयलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्ने छैन ।
सीमा व्यवस्थापन
१. खुला सीमाबाट फाइदा उठाउँदै अन्तर–सीमा अपराध र सीमा वारपार आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर चासो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको भावनालाई ठेस नपुग्नेगरी दुई देशबीच सीमा नियमन गर्ने पक्षमा हामी छौं ।
२. नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ ।
३. प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सिफारिस अनुसार हामी हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्नेछौं । समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनेछ ।
यी भनाइ समय–सापेक्ष देखिन्छन्, तापनि यसमा दुवैतर्फ उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, सहभागिता रहनुपर्छ । एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उत्सुकता र तदारुकता रहनुपर्छ । सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो ।
दुवैको आवश्यकता लिपुलेक मार्ग 
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडकमार्ग जरुरी परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्छ । खर्च कम हुनु भनेको व्यापारिक नाफा बढ्नु हो ।
चीनलाई आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका आफ्ना कच्चापदार्थ चीनको औद्यागिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनुपरेको छ । त्यसैले यी दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडकमार्ग चाहिएको छ । चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको भए पनि यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार विस्तारको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।
भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट–सिगात्से–ल्हासा) नै हो । तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गरिहाल्नसकेको थिएन । यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न उसले निकै प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल हुनसकेको छैन । उसले पटक–पटक यस्तो प्रयास गर्दै भने आइरहेकै छ ।
नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकाले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेका हुन सक्छन् । ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिकमार्ग) साँघुरो, घुमाउरो र धेरै भिरालो छ । यसले गर्दा कार्गो बोकेका लामा ट्रक कन्टेनर मोडिन सक्दैनन् । अर्को कुरा, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ, त्यो मार्ग ।
यो नाका वर्षमा पाॅच महिना अनि दिनहुँ आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको छ । यसैले लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशका लागि लाभकारी हुन्छ । यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ । यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ ।
निचोड
लिपुलेक क्षेत्र पहिले सामरिक तथा रक्षाका दृष्टिकोणले भारतका निम्ति संवेदनशील क्षेत्र थियो । त्यसपछि लिपुलेक मार्ग भारत तथा नेपालबाट चीनको तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत दर्शन गर्न जाने–आउने तीर्थाटनको छोटो मार्ग बनेको छ । अब लिपुलेक मार्ग व्यापार–वाणिज्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
चीन र भारतलाई लिपुलेक मार्ग नै चाहिने भए त्यसमा नेपाल पनि समावेश हुने शान्त कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस सीमा क्षेत्रको सम्प्रभुता (लालपुर्जा) नेपालको रहने तर तीनै देशले सदुपयोग गर्न सक्नेगरी संयुक्त रूपमा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह, ठूला क्षमताका गोदाम घर, संयुक्त भन्सार, अध्यागमन चौकी, सुरक्षा चौकी, क्वाटेन्टाइन आदिद्वारा सुसज्जित एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण गरिनुपर्छ ।
यसो हुनसके नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नावी, टिङ्कर, छाङरु, दार्चुलाका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ । भारतका गर्ब्याङ, धार्चुला, पिथौरागढ, झुलाघाट, चम्पावत, टनकपुर जस्ता क्षेत्र पनि समृद्ध हुँदै जान्छन् । यस्तै चीनका शेरा, ताक्लाकोट, डोरीनाग्ला, बगाग, याग्राजस्ता बस्ती क्षेत्रको विकास हुनेछ । लिपुलेक मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) योजना अन्तर्गत कश्मिर–इस्लामावाद–ग्वादर कोरिडोर मार्गसँग पनि आबद्ध हुन्छ ।
यी बुँदाहरूका आधारमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय सीमा कूटनीति स्पष्ट रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । नेपाल र भारत बीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५४