फेरिएन अल्पसंख्यकको अवस्था
विराटनगर — अल्पसंख्यक समुदायका नारायण मुन्डा
चिया बगानका श्रमिक हुन् । झापा मेचीनगर ११ का उनले संविधान निर्माणसँगै देश संघीयतामा गएपछि आफ्नो समुदायका हक अधिकारको ग्यारेन्टी होला भन्ने सोचेका थिए । तर, संविधान बनेको २ वर्ष बितिसक्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन
भएको पनि डेढ वर्ष नाघ्यो । तर, समुदायको उत्थानमा राज्य बेखबर बनेको उनको
गुनासो छ ।
देशमा कुल १ सय २५ बढी
जातजाति छन् । त्यसमध्ये झापामा मात्रै १ सय १० जातजातिको बसोबास छ । मुन्डा, किसान, खडिया, मालपाडे, पाहान, रैतिया, ग्वाल, कवर, करुवा, सतारलगायत अति सीमान्तकृत समुदायको अवस्था
गणतन्त्र र संघीयतापछि पनि उस्तै छन् ।
मुन्डा समुदायका अगुवा
बन्धनकुमार मुन्डाले अति सीमान्तकृत समुदायका बहुसंख्यक निरक्षर रहेको बताए । उनले राज्यले अहिलेसम्म मुन्डा समुदायलाई सीमान्तकृत जातिका रूपमा सूचीकृत नगर्नु दु:खद् रहेको गुनासो पोखे । ‘नयाँ संविधान बनेपछि राज्यले अधिकार दिने
कुरामा ढुक्क थियौं,’ मुन्डाले
आक्रोश पोखे, ‘संविधान
पनि बन्यो तर मूलधारमा ल्याउन सरकारले सकेन ।’
मुन्डा समुदायका
पढलेखेका अगुवा हुन् बन्धनकुमार । केही पढेलेखेका सरकारी कर्मचारी पनि छन् । अधिकांश भने मजदुरीबाटै जीविका चलाउँछन् ।
बन्धनका अनुसार अति
सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था संविधानमा ग्यारेन्टी गरेको
भए यो समुदायको जीवनस्तर उकासिन सक्थ्यो । ‘प्राथमिकदेखि डिग्रीसम्मको अध्ययनको व्यवस्था राज्यले किटान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामा पहुँच नपुगेसम्म हाम्रो अवस्था ज्युँका त्युँ नै रहन्छ ।’
किसान समुदायको अवस्था
पनि मुन्डाको भन्दा फरक छैन । उनीहरूको आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक
अवस्था ज्यादै दयनीय छन् । यो समुदायलाई राज्यले मासिक २ हजार भत्ता दिँदै आएको छ । तर, भत्ताको बदला स्वास्थ्य शिक्षामा राज्यले ग्यारेन्टी गरे राम्रो
हुने सुझाव दिन्छन् अगुवा भीम किसान । ‘राज्यले पैसा बाँड्नेभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जस्ता कुरामा लगानी गर्दा हाम्रो समुदायको
जीवनस्तर अलि माथि उठ्न सक्थ्यो,’ उनी थप्छन्, ‘भत्ता
दिने कामले जीवनस्तर उकासिँदैन । यो बालुवामा पानी हालेजस्तो मात्र भइरहेको छ ।’
भीमले अति सीमान्तकृतहरूलाई
राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिता गरिनुपर्ने बताए । उनले पनि शिक्षा क्षेत्रमा जोड गर्दै प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए । उनले किसान जातिका लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाइनुपर्ने माग गरे । २०६८ को गणनाअनुसार झापामा किसानको
जनसंख्या १ हजार ३७ छ ।
भुमीहीन सतारहरू दक्षिणी
झापा, मोरङ र सुनसरीमा छरिएर
बसेका छन् । शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । ९० प्रतिशत विपन्न छन् । केहीको सामान्य घर र थोरै जमिन छ । केही सुकुम्बासी छन् । प्राय: नदी किनारका जमिनमा बसोवास गर्छन् ।
नेकपाका नेता तथा
पूर्वसांसद मोहन टुडुका अनुसार गणतन्त्र आएपछि सन्थाल समुदायको जीवनस्तर थोरै माथि
उकासिँदै छ । अन्य सीमान्तकृतको तुलनामा यो समुदाय राजनीतिक रूपमा अग्रपंक्तिमा छ । ०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङका जुवा सोरेन सांसद बनेका थिए । २०७० मा झापाका मोहन टुडु सांसद भए । नगर र गाउँपालिकाहरूमा समेत राजनीतिक पहुँच बढ्दै गएको देखिन्छ । शैक्षिक स्तर पनि बढ्दो क्रममै छ । पढेलेखेकाहरू सरकारी जागिरे पनि छन् । कन्काई नगरपालिका ८ का वडासचिव जिसु मुर्मु भन्छन्, ‘पढेलेखेका पुस्ताहरू सरकारी जागिरमा आउने क्रम विगतमा भन्दा बढ्दै
गएको छ ।’
खडिया, उराउ, मालपाडे, पाहान, रैतिया, ग्वाल, कवर, करुवा आदि जातिको जनसंख्या २ देखि अढाई सयको
हाराहारीमा छ । यी जातिहरू झापामा मात्रै सीमित छन् । मालपाडे त झापाको पनि मेचीनगरमा मात्रै पाइने दुर्लभ जाति हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा अनुसन्धान टोलीले यो जाति र यसको भाषा पत्ता लगाएको थियो । यसको जनसंख्या अन्य सीमान्तकृतको भन्दा ज्यादै न्यून छ ।
समान सहभागिताको आस
धनकुटामै मात्र बसोबास
रहेको आठपहरिया जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिलगायत मूलधार
क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि प्रयासरत छ । आठपहरिया समाजका जिल्ला अध्यक्ष अष्टबहादुर आठपहरिया
आफ्नोसमुदाय राज्यका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अझै समान सहभागिता नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रो समुदाय अझै अवसरबाट वञ्चित छ,’ उनले
भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिलगायत क्षेत्रमा सहभागितामूलक अवसरका लागि हामी प्रयासरत
छौं ।’
२०६८ को जनगणनाअनुसार ५
हजार ९ सय ७७ आठपहरियाको जनसंख्या छ । तुलनात्मक रूपमा दशकअघि र पछिको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा भनेफड्को मारेको छ । पछिल्लो अवस्थामा युवा पुस्ताले स्नातकोत्तर तहदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा समेत उपाधि हासिल गरिसकेका छन् । यस्तै, सरकारी जागिरको क्रममा अधिकृत स्तरसम्म बनेका
छन् । डिकबहादुर किङदाम, राजकुमारी आठपहरियालगायत यसका उदाहरण हुन् ।
धनकुटा ७ डाँडागाउँकी
पुनम आठपहरिया चिकित्सक छिन् ।
अमेरिकामा कार्यरत पुनम
बर्सेनि स्वास्थ्य शिविरका क्रममा धनकुटा आउँछिन् । यसैगरी मनोज आठपहरिया स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण छन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । तर, शैक्षिक क्षेत्रमा भने ग्रामीण र सहरी
क्षेत्रमा तुलना गर्न नमिल्ने धनकुटा नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष जम्शेर आठपहरियाको
तर्क छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय जानुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै गरेको छ । तर सहरी क्षेत्रको तुलनामा अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा शैक्षिक स्तर जति उठ्नुपर्ने उति उठिनसकेको उनको भनाइ छ ।
आठपहरिया समाजका
केन्द्रीय महासचिव सूर्य आठपहरिया दशकअघि भन्दा पछिल्लो पुस्तामा हरेक क्षेत्रमा
अगाडि बढेको बताउँछन् । सानै उमेरमा विवाह गर्ने र
स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरी खानपिन गर्ने आफ्नो समुदायको समस्या रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो समुदायलाई पहिलेदेखि नै दबाएर राखिएकाले राजनीतिक रूपमा समान सहभागिता अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उक्त जातिमा हालसम्म
तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतको उपसभापति जसमान आठपहरिया राई, धनकुटा नगरपञ्चायतको उपप्रधानपञ्च पावित्री
राईबाहेक माथिल्लो स्थानमा कोही पुग्न सकेका छैनन् । धनकुटा नगरपालिकामा हाल ४, ५, ७ र ८ वडाका वडाध्यक्ष
आठपहरिया समुदायका छन् । आठपहरिया जातिले धनकुटा नगरलाई आठपहरिया स्वायत्त क्षेत्रमा सूचीकृत गर्न जोड
दिँदै आएका छन् । पछिल्लो पुस्तामा शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक
रूपमा सहभागिता बढ्दै गएको आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जयसन्तोषी
राईको तर्क छ । तर राजनीतिक रूपमा अझै सहभागिता कम रहेको उनले बताए ।
जीवनशैली सुधार्दै
लेप्चा समुदाय
राज्यले लोपोन्मुखको
सूचीमा राखेको इलामका अल्ससंख्यक लेप्चा (लाप्चा) समुदायको जीवनशैलीसँगै समग्र
क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ । लोपोन्मुख सधैं शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमा पनि पिछडिएको भन्दै राज्यको नजरमा
परेको यो समुदायको बसोबास पूर्वी इलामका विभिन्न क्षेत्रमा छ । सरकारले हरेक लेप्चा सदस्यलाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । यो भत्ताको धेरैले सदुपयोग गरी चेतना विस्तार र जीवनशैली सुधार गर्दै आए पनि केहीले भने दुरुपयोग गर्ने गरेको लेप्चा अगुवाहरू नै बताउँछन् ।
‘पहिलेभन्दा अवस्थामा
धेरै परिवर्तन आएको छ,’ अगुवा
डुपछिरिङ लेप्चाले भने, ‘तर
अझै पनि अपेक्षा गरेजस्तो भएको छैन ।’ लेप्चा समुदायमा अझै धेरै समस्या रहेकाले यसका लागि ठोस कदम आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । यो समुदायका हरेक समस्याका विषयमा लेप्चा उत्थानका लागि बनेका संघसंस्था थप क्रियाशील हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । एक बेला त्यस्ता संघसंस्था सक्रिय रहेको अवस्थामा सुधार उच्च भए पनि अहिले भने सेलाउँदै गएको उनी बताउँछन् ।
रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, माई–जोगमाई गाउँपालिका र इलाम नगरपालिकामा
लाप्चा जातिको बसोबास छ । लाप्चा समुदायलाई पैसाको साटो अधिकार प्रदान
गर्दै सीप विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन् । सूर्योदय नगरपालिकाले लाप्चा ग्रामको अध्ययन र लेप्चा भवन मर्मतका लागि कार्यक्रम राखिएको लाप्चा जातिको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रोङसेजुङठीका अध्यक्ष वीरबहादुर लाप्चाले बताए ।
‘प्रत्येक बालबालिकालाई
विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने, भत्ता लिएपछि बचत
गर्नुपर्ने र खाइमासीमा मात्र सिध्याउन नहुने भन्दै हामीले चेतानामूलक अभियान
चलाउने गरेका छौं,’ उनले
भने । पूर्वी केही गाउँमा मात्र बसोबास गर्ने लेप्चा समुदायको अवस्था अन्यको तुलनामा अझै कमजोर भए पनि पछिल्लो समयमा सुधारका थुप्रै प्रयास भएका छन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर आर्थिक अवस्था र चेतना अभावका कारण यो
समुदाय शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा पिछडिएको उनीहरूकै
ठम्याइ छ ।
लोपोन्मुख जातिको सूचीमा
सूचीकृत यो समुदायलाई अगाडि बढाउन राज्यले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने अवस्था
भने उत्तिकै छ । केहीले यो भत्ताबाट व्यावसायिक खेती प्रणाली थाल्नुको साथै शैक्षिक र घर संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने गरेका छन् । ३ हजार २ सयको संख्यामा रहेको यो समुदायमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने र सरकारी नोकरी गर्नेहरूको संख्या अझै पनि कम छ ।
पूर्वी सीमालाई अंग्रेज
र भारतबाट रक्षा गर्न अनवरत लडाइँ गरेर मुलुकको अस्मिता जोगाउन योगदान गरेको
गर्विलो इतिहास बोकेको यो जातिको आफ्नै धर्म र संस्कृति छ । जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका ठाउँहरूको नामांकन पनि लाप्चा जातिकै नामबाट गरिएको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये एउटा गाउँपालिकाको नामै लाप्चा भाषामा रोङ राखिएको छ ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार
मुलुकभर लेप्चा जातिको जनसंख्या ३४ सय ५० छ । इलामलगायत झापाको शान्तिनगरमा पनि लेप्चा जातिको बसोबास छ । जन्मेपछि यो समुदायका सबैले भत्ता पाउँछन् । यो समुदायका
अधिकांश सदस्यहरूको जीवन गुजाराको माध्यम खेती किसानी नै हो ।
पछिल्लो समय आएको समाजिक
र जातीय जागरणका कारण लाप्चाहरू समग्र क्षेत्रमा अगाडि अउन प्रयासरत छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पनि यो समुदायका युवाहरू जाने क्रम बढेको छ । पहिलो संविधानसभामा यो समुदायबाट दुईजना सभासद बनेका थिए । लेप्चा समुदायसँग युद्धकालका हतियारदेखि एकीकरणका क्रममा भएका लालमोहरसम्म अझै सुरक्षित छन् ।
पर्वत पोर्तेल (झापा), रमेशचन्द्र अधिकारी (धनकुटा), विप्लव भट्टराई (इलाम)
प्रकाशित : माघ १८, २०७५ ०९:११
