Monday, June 20, 2022

महावीर ‘बहादुर शाह’को २६६ औं जन्म जयन्ती

 

नेपाललाई कुमाउँ-गढवालदेखि गङ्गासम्म फैल्याउने महावीर ‘बहादुर शाह’को २६६ औं जन्म जयन्ती

यिनै महावीरलाई राज्यकोष हिनामिनाको आरोपमा तातो तेल खन्याएर मारियो !

·          स्वदेश नेपाल,   सोमवार, असार ६, २०७९

·         बिशाल नेपाल एकीकरण अभियानका प्रमुख राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायणपछिका अर्का महानायक ऐतिहासिक महापुरुष बहादुर शाहको आज २६६औं जन्म जयन्ती हो ।

·         पिता पृथ्वीनारायण शाह र माता नरेन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीको माइलो सन्तानको रुपमा जन्मिएका बहादुर शाहलाई धेरै जसोले पृथ्वीनारायण शाहको कान्छो सन्तानको रुपमा चिन्छन् तर वास्तविक रुपमा बहादुर शाह माइला सन्तान हुन् ।

·         वंशावलीअनुसार पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानमा जेठा प्रतापसिंह शाह, त्यसपछि बहादुर शाह र नारायण शाह जन्मिएका तर कान्छा नारायण शाहको निधन पछि बहादुर शाहलाई नै कान्छा भन थालिएको देखिन्छ ।

·         योग्य पिताका योग्य छोरा रहेका बहादुर शाहलाई इतिहासकारहरुले अभागी राजकुमार समेत भन्ने गरेका छन । एकिकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण पछि उनकै योगदान बढी छ तर कामको जस कहिले पनि पाएनन ।

·         पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण गर्ने महान सपना साकार पारी छाड्ने एक अदभूत साहसीक र कर्मनिषठ कर्तव्यपरायण बहादुर शाह नेपाल अधिराज्यका एक हुनाहार बिभुती हुनउन्कै नेतृत्वमा कर्णाली-बाइसी राज्य र गण्डकी-चौबिसी राज्य विशाल नेपालमा गाभिन सफल भएको थियो।

·         कुशल राजनीतिज्ञ तथा वैभवशाली देशभक्त जनताप्रेमी, वैदेशिक कुटनितिमा बिज्ञ र पोख्त बहादुर शाहले आफ्नो ८ बर्ष मात्र छोटाे नायबीकालमा ४४ वटा साना भारे टाकुरे २२-२४ से साना राज्यहरुलाइ विशाल नेपालमा जोड्न सफल भए, बहादुर शाहकै नेतृत्व र नायबीकालमा विशाल मुलुक चीन र चीनको स्वशासितक्षेत्र तिब्बत सङ्ग सफल कुतनितिक सम्बन्ध बनाउन र कायम राख्न अनि ऐतिहासिक सम्बन्ध राख्न सफल भएकैकारण चीन सरकार तथा तात्कालिक चीनका बादशाह बाट ‘कुङ्ग’ नामक उच्च पदक बाट सम्मानित भए।

·          

·         असार ६ -बहादुर शाह जन्मजयन्ती , बि सं २०५१ पौष ८ गते जारी गरिएको ६ रुपैंया अंकित हुलाक टिकट ।

·         बहादुरको उदयमान बहादुरी त्यो गिद्दे बेलायतलाई पचेन र त्यो इष्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा भारत हत्याएर मस्ति गरिरहेका बेलायतिको कालो र बिषालु षडयन्त्रको उक्साहटमा दरबार वरिपरि घुम्ने स्वार्थी र अवसरबादी चौतरियाहरुलाई प्रयोग गरेर हुँदै नभएका झुटा मुद्दामा कषटडिमा राखेर हदैसम्मको शारीरिक-मानसिक यातन दिएर शरीरमा उम्लेको तेल खनाएर तड्पाइ तढ्पाइ १८५४ असार १४ का दिन महापुरुष बहादुर शाहको हत्या गरियो।

·         जबसम्म अखण्ड नेपाल अधिराज्य र देसभक्त स्वभिमानि नेपाली रहन्छ तबसम्म बहादुर शाहका स्मृति अजर अक्षुण र अमर रहिरहनेछ।

·         अर्जुन ज्ञवाली र पेशल आचार्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘बाइबल र माओवाद’मा बहादुर शाहबारे देवीप्रसाद आचार्यले गरेको टिप्पणी यस्तो छ

·         एकीकरण महानायक बहादुर शाह यसरी बिदेशी क्रिश्चियन शक्तिको निशानामा परेका थिए !

·         नेपालको पछिल्लो कालखण्डको भनौँ वा आधुनिक इतिहासको अध्ययन गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान चलाएर काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाली सार्वभौमभित्र समेटिसकेपछि यहाँबाट फिरङ्गी (क्रिश्चियन साम्राज्यवादी) का दूत पादरीलाई उपत्यका छोडाइएको घटनाका साथसाथै विदेशी साहू–महाजन, धर्म संस्कृतिलाई राष्ट्रभित्र आउन नदिनु, यो ‘असली हिन्दूस्तान’ हो भन्ने दिव्योपदेशमा उल्लेख गर्नुले नेपाली राष्ट्रिय एकताको आधारस्तम्भ सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति भएको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । त्यसबेला पनि क्रिश्चियनहरूले आफ्नो साम्राज्यवाद विस्तार गर्न बाइबल प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

·         तत्कालीन नेपाल एकीकरणको अगुवाइ गर्ने व्यक्तित्वहरूले यस तथ्यलाई समयमै बुझिदिएकाले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा रहन सफल भएको देखिन्छ । तर, दुर्भाग्य नै भनौँ, नेपाल एकीकरण अभियान चल्दाचल्दै आफूलाई पनि राज्य दिनुपर्छ भनेर माग राख्ने महोद्दमकीर्ति शाह, दलमर्दन शाह, दलजीत शाहलगायत तत्कालीन भारदारहरूलाई देश निकाला गरिएपछि उनीहरू पटना र बेतियातिर गए । यी तीन जनासहित अन्य मानिसलाई क्रिश्चियन पादरीहरूले लोभलालच देखाएर तत्कालीन इस्टइन्डिया कम्पनीका दलाल (एजेन्ट) बनाएर तिनीहरूमार्फत नेपालमा चलखेल गर्न थालेको पाइन्छ ।

·         पृथ्वीनारायण शाह जीवित छउञ्जेल तिनीहरूको प्रभाव शून्य रहेको देखिन्छ । उनको देहवसानपछि महोद्दमकीर्ति शाह, दलमर्दन शाह र दलजित शाह यी तीनजनालगायतका केही मानिस नेपाल फर्किएका भए पनि बहादुर शाहको नायबी चलुन्जेल उनीहरूले नेपालभित्र भाँडभैलो मच्चाउन नसकेका मात्र होइनन् कि नेपालको एकीकरण अभियानलाई अवरुद्ध पार्नसमेत सकेनन् । यसरी प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरूले ठोस प्रभाव देखाउन नसकेका भए पनि तत्कालीन नेपालका केही भाइ भारदारहरूबीच फाटो र वैमनष्यता बढाउने दुस्कर्म भने गर्दैरहे । अन्ततः यिनीहरूले नेपाल आमाका वीर सपूत (वर्तमान नेपालको दुईतिहाइ भाग गुमेको नेपालको सम्पूर्ण भाग एकीकरण गर्ने सफल अभियानको शीर्ष नेतृत्व बहादुर शाहलाई जेलनेल ठोकेर, तातो तेल छ्यापेर मराउन सफल भए । तत्पश्चात् नेपालको केन्द्रमा पश्चिमा क्रिश्चियन साम्राज्यवादीहरूको प्रभाव बढ्दै गयो । फिरङ्गीका यी दलालहरूले बहादुर शाहको पालामा नेपालमा खोलिएको हतियार कारखाना बन्द गराए ।

·         भाइभारदारहरूबीच व्यापक गुट–फुट र वैमनश्यता बढेर अन्ततः आफैले पटक–पटक परास्त गरेको क्रिश्चियन साम्राज्यवादीसँग सुगौली सन्धि गरेर नेपालले आफ्नो दुईतिहाइ भू–भाग गुमाउने अवस्था निर्माण भयो । यसरी महोद्दामकीर्ति शाहजस्ता भारदारहरूमार्फत नेपालमा पसेका क्रिश्चियन साम्राज्यवादी (एजेन्ट)हरूको सङ्ख्या दिन–प्रतिदिन नेपालमा बढ्दै गयो । त्यसपछि तत्कालीन क्रिश्चियन ब्रिटिस साम्राज्यवादले उनीहरूमार्फत सच्चा देशभक्त नेपाल आमाका सपूतहरूलाई मार्ने, मराउने, विस्थापित गराउँदै लगेर वि.सं. १९०३ मा जंगबहादुरमार्फत कोतपर्व गराई सत्ता हत्याउन सफल भए ।

·         त्यसपछि राणाहरूमार्फत आफ्नो साम्राज्यवादलाई चुनौती दिने नेपालीका सन्तानलाई समाप्त पार्नका लागि नेपालका तामाखानी, फलामखानीलगायत सम्पूर्ण उद्योग बन्द गराउने, नेपालीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने र अन्धकारको युगमा धकेल्ने काम गर्न सफल भए । उनीहरूका दलालहरूलाई विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराएर मख्ख बनाउन सोभन्दा बाहेकका हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई निरङ्कुश जहानियाँ शासनको जञ्जिरले बाँधेर राख्न सफलता प्राप्त गरे । ब्रिटिस (बाइबल) साम्राज्यवादीहरूलाई भारतमा भएको स्वतन्त्रता आन्दोलन र त्यसपछि नेपालमा चलेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले केही अस्थिर र अन्योलको अवस्था सिर्जना गरायो । तिनै ब्रिटिस क्रिश्चियन लिगेसी बोकेका राणाहरूमार्फत शाहहरूलाई उक्साएर वि.सं. २०१७ मा बहुदलीय व्यवस्थालाई किनारा लगाउन सफल भएपछि वि.सं. २०१८ मा क्रिश्चियन साम्राज्यवादीका बिनाबर्दीका सेनाको टुकुडी ‘पिसकोर’मार्फत संस्थागत रूपमै नेपाल प्रवेश गरे ।

·         नेपालका गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीमा पसेर के गर्दा नेपालीलाई आफ्नो साम्राज्यवादी जालभित्र फसाउन सकिन्छ भनेर रणनीति बनाई नयाँ शिक्षा पद्धति (२०२८), गुठी साट्ने बेच्ने कानुन आदि इत्यादि गतिविधि गर्दै अगाडि बढेर बुद्ध धर्मको आवरणमा दलाई लामालाई प्रयोग गरेर चीनलाई ध्वस्त गर्ने रणनीति बनाएजस्तै हिन्दू धर्मको खोल ओढेका घोर दक्षिणपन्थीहरूलाई प्रयोग गरेर नेपाली मौलिक धर्म संस्कृति समाप्त पार्दै नेपाललाई आफ्नो गुलाम बनाउने रणनीतिमा केही हदसम्म मात्र सफल भए । त्यसलाई पूर्णता दिनका लागि चर्चमार्फत लगानी गरेर माओवादका नाममा धर्मनिरपेक्षता लादेर ॐकार परिवारभित्रका सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पारेर त्यस ठाउँमा क्रिश्चियानिटी संस्थागत गर्ने प्रयत्न भएको कुरालाई लेखकले उजागर गर्ने साहस गर्नुभएको छ । यो आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । उहाँको यो पुस्तक नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अभियानको कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ ।

·         बहादुर शाहबारे विद्यावारिधी गरेका इतिहासकार भद्ररत्न वज्राचार्यका अनुसार

·         नेपाल एकीकरणलाई कुमाउँ-गढवालदेखि गङ्गासम्म फैल्याउने बहादुर शाह अर्थात् अभागी राजकुमार- बहादुर शाह सुरुआती दिनमा गोर्खा राजदरबारभित्र निकै लोकप्रिय थिए । यसका पछाडि केही स्पष्ट कारण देखिन्छन् । उनको जन्मका बेला बुबा पृथ्वीनारायण शाह कीर्तिपुर युद्धमा व्यस्त थिए, उनका लागि यो निकै तनावपूर्ण युद्ध सावित भयो । त्यस युद्धमा उनले कालु पाँडेलाई गुमाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाह स्वयं मृत्युको स्थितिमा पुगेका थिए ।

·         कीर्तिपुर युद्धका बेला उनलाई धेरै पीर परेको थियो । ठीक यही बेला उनले बहादुर शाह जन्मेको खबर सुनेका थिए । यसले पृथ्वीनारायणलाई खुबै आनन्द दिएको थियो । उनले युद्धको तनाव भुल्ने बहाना पाएका थिए ।

·         दरबारभित्र दुई दाजुभाइमध्ये प्रतापसिंह शाहको तुलनामा बहादुर शाह नै बढी लोकप्रिय थिए । पृथ्वीनारायण शाहले १८१४ मा कीर्तिपुर जिते र नुवाकोटमा गएर राज्य गरे । पृथ्वीनारायण शाह जहाँ जान्थे, बहादुर शाह पनि त्यहीं पुग्थे । त्यसपछि १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं जिते । त्यसपछि उनले काठमाडौं हेर्ने जिम्मा प्रतापसिंह शाहलाई दिए । आफूसँग बहादुर शाहलाई राखे ।

·         भारदारको कामै राजासँग जो हुन्छ, त्यसकै चाकडी गर्ने हुन्छ । बहादुर शाहलाई खुसी बनाए मात्र पृथ्वीनारायण शाह पनि खुसी हुने हुँदा भारदार सबैले खालि बहादुर शाहको मात्र प्रशंसा गरे । तिनलाई बहादुर शाहले पनि माया गर्ने भए । यता काठमाडौंमा रहेका प्रतापसिंह शाहको आफ्नो अलगै भारदारको समूह थियो । ती नयाँ भारदार थिए । पुराना भारदार जति थिए, ती युद्धमा जाने खालका थिए ।

·         काठमाडौंमा रहेका भारदारमा वज्रनाथ पण्डित, स्वरूपसिंह कार्कीजस्ता थिए । यसले एकातर्फ पुराना भारदार र अर्कोतर्फ नयाँ भारदारको स्थिति उत्पन्न गरायो । यसरी राजदरबारमा पहिलोपल्ट फुट आयो । यसबाट पृथ्वीनारायण शाहको जीवनको अन्त्यसम्म दरबारमा दुई गुट भइसकेका थिए । यसरी गुट–गुट भएको तथ्यको झल्को उनको दिव्य उपदेशमा पनि पाउन सकिन्छ ।

·         त्यति बेला पुराना भारदारले नयाँ भारदारलाई हटाउन खोजेका थिए । यसै क्रममा दरबारमा ‘शक्तिका लागि संघर्ष’ सुरु भयो । दरबारमा यस्तो प्रवृत्ति पहिलोपल्ट देखिएको थियो । यो नै बहादुर शाहको उत्थान र पतनको कारण पनि बन्यो । बहादुर शाह कति लोकप्रिय थिए भन्ने अभिलेख वसन्तपुर दरबारमै पाइन्छ । त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहका दुई छोरामध्ये बहादुर शाह निकै लोकप्रिय छन् भनेर नै बयान गरिएको छ ।

·         तर त्यो अभिलेख अन्तत: बहादुर शाहका लागि अभिशाप सावित भयो । दरबारभित्र सुरु हुन लागेको द्वन्द्वको पृष्ठभूमि यसैले तयार पारेको थियो । एक समूहले प्रतापसिंह शाहलाई आफ्ना भाइबाट सशंकित हुन सल्लाह दियो । पृथ्वीनारायण शाहको १८३१ मा मृत्यु हुँदा बहादुर शाह १७ वर्षका मात्र थिए । यता राजा भने प्रतापसिंह शाह भए । त्यही बेला नयाँ राजालाई भनियो, बहादुर शाहले उनलाई सत्ताच्युत गर्न सक्छन् ।

·         त्यही अफवाहबीच पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको १३ दिन नहुँदै बहादुर शाहलाई नजरबन्दमा राखियो । खासमा उनलाई यसरी नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण नै थिएन । त्यसैले हाम्रा इतिहासकार के भन्छन् भने दुई दाजुभाइबीच खटपट सुरु भइसकेको थियो । पछि बहादुर शाहलाई भारतको बेतिया पठाइयो । षड्यन्त्र गरेको आरोपमा उनलाई देश निकाला गरिएको थियो । बेतियामै रहेका बहादुर शाहले दाजुलाई आफूले केही षड्यन्त्र नगरेको आशयको चिठ्ठी पनि लेखे ।

·         बरु प्रतापसिंह शाहलाई एकीकरण अभियान फेरि सुरु गर्न सल्लाह दिए । प्रतापसिंह शाह जिउँदो रहेसम्म नै बहादुर शाह नेपाल फर्कन पाएनन् । त्यति बेला रानी राजेन्द्रलक्ष्मीलाई पनि के लागिसकेको थियो भने बहादुर शाहले कतै नयाँ राजा रणबहादुर शाहमाथि बदला लिने त होइनन् ? तर पनि उनले एक समूह भारदारलाई दमन गर्न बहादुर शाहको साथ खोजिन् । यसरी १८३४ मा बहादुर शाह नेपाल फर्के ।

·         दुवै मिलेर छ महिना राज्य चलाए । पछि भाउजू–देवरबीच पनि मेलमिलाप हुन सकेन । भारदार षड्यन्त्रबीच बहादुर शाह फेरि एकपल्ट बाहिरिए । राजेन्द्रलक्ष्मीको १८४२ मा मृत्यु भएपछि भने बहादुर शाह फिर्ता आए र नायबी सुरु गरे । यसरी बहादुर शाह एकपछि अर्को संघर्ष गर्दै अघि बढे । सत्तामा आउन उनले ठूलो संघर्ष गरे । सत्तामा आउनेबित्तिकै उनले स्वरूपसिंह कार्कीमाथि बदला लिए/मारे ।

·         यसले दरबारभित्रको एक खेमा फेरि बहादुर शाहको विपक्षमा गयो । राज्य काठमाडौंबाट चल्न थालेदेखि दरबारको षड्यन्त्रमा पहिलो मारिने यिनै स्वरूपसिंह कार्की थिए । आफ्ना विपक्षीलाई मार्ने षड्यन्त्रको सुरुआत यहींबाट भएको थियो । यसपछि बहादुर शाहले सबै भारदारलाई बोलाएर नेपाल एकीकरण कसरी सुरु गर्ने भन्ने सल्लाह गरे ।

·         बहादुर शाहको पहिलो रणनीति थियो, अरू राज्यलाई नेपालमा आश्रित गराउने । यस नीतिअनुसार शक्तिशाली पाल्पाले सबैभन्दा पहिले नेपालसँग आश्रित हुन मान्यो । त्यसपछि बहादुर शाहले युद्ध नीति अपनाए । यसअनुसार १८४३ को असारदेखि फेरि सैनिक अभियान सुरु गरे । छ महिनाभित्र नेपाल सीमा भेरी नदीसम्म पुगिसकेको थियो । त्यसपछि केही समय नेपाली सेनाले आराम लिएको थियो । तिब्बतसँग युद्ध भयो, १८४४–४५ मा । त्यो युद्धको समाप्तिपछि फेरि नेपालको विस्तार सुरु भयो ।

·         लगत्तै १८४६ मा गण्डकीपारि २२ राज्य जित्यो, १८४९ सम्म कुमाउँ गढवाल पनि हात पार्‍यो । नेपालको सीमा गंगा नदीसम्म पुग्यो । यसबीचमा फेरि नेपालको तिब्बतसँग युद्ध सुरु भयो । तिब्बतले यसपल्ट चीनको सहयोग मागेको थियो । यसपल्टको युद्धमा भने नेपाल हारको संघारमा पुगेको थियो । त्यसैले काठमाडौंबाट राजधानी सारेर नुवाकोट लगिएको थियो । यस्तोमा नेपालले पनि अंग्रेजसँग सहयोग लिन खोज्यो ।

·         चीनजस्तो ठूलो र शक्तिशाली देशलाई छाडेर अंग्रेजले नेपालको पक्ष लिने प्रश्नै थिएन, त्यसैले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न कक प्याट्रिकको नेतृत्वमा फौज पठायो । जति बेला कक प्याट्रिक काठमाडौं आइपुगे, त्यति बेलासम्म तिब्बत र चीनसँगको युद्ध समाप्त भइसकेको थियो । त्यसैले कक प्याट्रिकलाई फिर्ता पठाइयो । तर उनले आफू फर्कंदा नेपालबारे सबैखाले तथ्यांक भने लान सफल भए । यसबारे उनको सन् १८१२ मा पुस्तक पनि निस्क्यो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालको अंग्रेजसँग युद्ध नै भयो । यसरी अंग्रेजी फौज बोलाउनु नै बहादुर शाहको पतनको कारण बन्यो । रणबहादुर शाहले बहादुर शाहमाथि पछि लगाएका १२ आरोपमध्ये प्रमुख हो– अंग्रेजी फौजलाई नेपाल भित्र्याउनु । रणबहादुर शाहको दाबी थियो, अंग्रेजसँग मिलेर बहादुर शाहले चिनियाँ बादशाहसँग शत्रुता गर्न खोजेका थिए ।

·         बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणमा ठूलो योगदान गरे पनि आफूले जितेको राज्यका जनतामाथि भने न्याय गर्न सकेनन् । यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सावित भयो । एकीकरण अभियानको हतारोमा धेरै ठाउँमा लुटपाट पनि भए । पराजित राजपरिवारका सदस्यमाथि अमानवीय व्यवहार पनि अत्यधिक भयो । यसले नेपाली गोर्खाली सेनाको सम्मान पनि रहेन । पछि अंग्रेजसँग युद्ध हुँदा तिनै पराजित राजपरिवारले नेपाललाई साथ दिएनन् । अंग्रेजसँग मिले । विशेषत: गरेर कुमाउँ गढवाल । नेपालले त्यस युद्धमा एकतिहाई भूभाग गुमाउनुपर्नाको ठूलो आधार बहादुर शाहकै पालामा तयार भएको थियो । यी कुमाउँ गढवाल जितेका त बहादुर शाहले नै थिए । यस्ता धेरै अरू उदाहरण छन् ।

·         बहादुर शाहले राज्य त विस्तार गरे, तर आफ्नो बनाउन भने सकेनन् । त्यसैले उनी राम्रा एकीकरणकर्ता त थिए, तर राम्रो प्रशासक थिएनन् । नेपोलियन बोनापार्ट पनि यस्तै थिए । उनले फ्रान्सका लागि धेरै युद्ध जिते, तर जहाँ–जहाँ युद्ध जिते, त्यहाँका जनताको मन जित्न सकेनन् । बहादुर शाहले जति काम गरे, त्यसको फल भोग्न पाएनन् । पछि गएर भारदारको साथ पाएनन्, राजा नै उनको विपक्षमा गए ।

·         उनीमाथि जस्तै आरोप लागे पनि बहादुर शाहले राजतन्त्रको भने कहिल्यै विरोध गरेनन् । राजाको विरोधमा कहिल्यै काम गरेनन् । अन्त्यतिर आफ्नो मृत्युलाई नै ठीक माने । रणबहादुर शाहलाई लेखेको अन्तिम पत्रको जवाफमा बहादुर शाहले लखेका थिए, ‘मैले सबै भोगिसकें, अब मलाई धरै बाँच्ने आस पनि छैन । म जस्तो छु, त्यस्तै ठीक छु । अब मलाई केही चाहिन्न । राजाले गरेको काममा मेरो केही भन्नु छैन ।’

·         रणबहादुर शाहले यसपछि पनि आफ्ना काकासँग चीनसँगको युद्धको हिसाब मागे । बहादुरले त्यस्तो हिसाब दिन सकेनन् । त्यसै कारण बहादुर शाहलाई भीमसेनस्थानको जेलमा राखियो । त्यसै क्रममा उनको अस्वाभाविक मृत्यु भयो । पछि उनलाई मारिएको आरोप लाग्छ भनेर रूखमा झुन्ड्याइएको थियो, आत्महत्या गरेको जस्तो देखाउन । बिहान हुन नपाउँदै उनको लास पनि जलाइसकिएको थियो ।

·         बहादुर शाहको मृत्युबारे तीन स्रोत छन्, एउटा अंग्रेज, अर्को चिनियाँ । तेस्रो हाम्रो आफ्नै स्थानीय भनाइ । यो भनाइ खासमा उनको परिवारको हो । त्यो समय काठमाडौंको भीमसेनस्थानमा जेल थियो । स्थानीय रूपमा त्यस स्थानलाई भिद्यंपाचा भनिन्छ । अहिले त्यही स्थानमा परोपकार केन्द्र छ । बहादुर शाहलाई त्यहींको जेलमा राखिएको थियो । उनको परिवारको के दाबी थियो भने उनको मृत्यु स्वाभाविक थिएन । त्यो प्राकृतिक थिएन ।

·         बहादुर शाहको मृत्यु अकालमा भएको थियो, जेलमै रहेका बेला । धेरै पछि म त्यहाँ जाँदा जेलको अवशेष थिएन । जेलमै रहेको बेला त्यति बेलाका राजा रणबहादुर शाहको निर्देशनमा उनको शरीरमा तातो तेल छर्किइएको थियो । तातो तेलले पुर्‍याएको पीडाले नै अन्तत: बहादुर शाहको मृत्यु भएको थियो । त्यो बिभत्स मृत्यु थियो । त्यसअगाडि बहादुर शाहकी पत्नीलाई बदनाम गर्ने चेतावनी पनि दिइएको थियो ।

·         बहादुर शाहको मृत्यु १८५४ को असार १५ मा भएको थियो । मृत्युका बेला उनी ४० वर्षका मात्र थिए । उनको जन्म भने चिनाअनुसार असार कृष्ण पक्ष औंसीका दिन भएको मानिन्छ । चित्तरञ्जन नेपालीका अनुसार यो असार ६ गते पर्छ । मिति मिलाउने हो भने यो सन् १७५७ जुन १६ हुन आउँछ ।

·         बहादुर शाहको मृत्यले ०५८ सालको पछिल्लो राजदरबार हत्याकाण्डलाई पनि सम्झाउने गर्छ । यसबीच यस्ता धेरै हत्याकाण्ड भए, राजदरबारभित्र । सबैको प्रकृति यस्तै छ । बहादुर शाहको त्यो मृत्युलाई वीरेन्द्र र उनको परिवारको मृत्युसँग पनि तुलना गर्न
सकिन्छ । दरबारभित्रको षड्यन्त्रमा मारिने धेरै छन् । मारिनेको शृङ्खला नै तयार हुन्छ, तर कसरी र किन मारिए भन्ने तथ्य भने कहिल्यै बाहिर आएनन् ।

·         बहादुर शाहको मृत्यु पनि वास्तवमै कसरी भयो भनेर कहिल्यै बाहिर आएन । तर बहादुर शाहलाई सम्झिने कारण उत्तिकै छन् । खासमा बहादुर शाहलाई अभागी राजकुमार भनिन्छ । नेपाली इतिहासकारले यस्तै भन्न रुचाएका छन् । उनलाई योग्य पृथ्वीनारायण शाहका योग्य छोरा पनि भनिएको छ ।एउटा तथ्य के निश्चित छ भने पृथ्वीनारायण शाहपछि बहादुर शाह हुँदैनथे भने नेपालको अवस्था आजको जस्तो हुँदैनथ्यो ।

·         अग्नि समशेरको फेसबुक पोस्ट अनुसार ” पृथ्वीनारायणका माहिला सुपुत्र बहादुर शाह यो मुलुकको पहिलो मुलुकी ऐन बनाउने नायक हुन, उन्ले १८४८ मा कृषि क्षेत्र, भुमीसुधारका क्षेत्रमा र हतियार निर्माणमा समेत आमूल परिवर्तन गरे र आफैंमा आत्मानिर्भर हुने मौलिक र बैज्ञानिक बाटो अबलम्बन गरे। १८४९ मा कानुन तथा स्थिति बाँधे त्यो स्थितिले पुर्व टिष्टा पश्चिम् काँगडा सम्म फैलिएको बिशाल नेपाल अधिराज्यको शान्ति सुरक्षा, न्याय र प्रशासन बिदेश नीति र कुटनितीलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउन बलियो विधि बिधान नीति र नियमको ब्यबस्था गरे, बहादुर शाहले बाँधेको स्थिति-ऐन सबै बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायणको महान दिब्योपदेशको ब्यबहारिक निरन्तरता थियो ।”

·          

 



Friday, June 17, 2022

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

 

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजीको पक्षमा

हिमालखबर शनिबार, ५ असार, २०७८

https://www.himalkhabar.com/news/124405

आदिवासी जनजातिको विषय हेर्ने आयोग बनिसकेको अवस्थामा ठोस काम गर्न नसकिरहेको र सरकारी प्राथमिकतामा पनि पर्न छाडेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नु उचित हुन्छ।

निनाम कुलुङ ‘मंगले’ 

सरकारले आदिवासी जनजातिलाई खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। यो कुरा विगतमा झैं आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले पनि प्रष्ट्याउँछ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयलाई छुट्याइएको वार्षिक बजेटको आकार हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति आयोग ५०औं नम्बरमा परेको छ। बजेट विनियोजन गरिएका आयोगहरूमध्ये हेर्दा पनि यो आयोग प्राथमिकताको सबैभन्दा पुछारमा छ।

बजेटमा नेपालको कुल जनसंख्यामा लगभग ४ प्रतिशत रहेको मुस्लिम आयोगलाई रू.४ करोड ५२ लाख, लगभग ५ प्रतिशत रहेको थारू आयोगलाई रू.४ करोड ४६ लाख छुट्याइएको छ। जब कि, कुल जनसंख्याको लगभग ३६ प्रतिशत (२०६८ सालको जनगणना अनुसार) रहेका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध आयोगलाई सरकारले रू.२ करोड ८० लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ। यो आदिवासी जनजातिप्रति उपेक्षाको दृष्टान्त हो।

सरकारले २०५४ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्‍यो, र प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङ संयोजकत्वको कार्यदलले सिफारिश गरेको ६१ जातिलाई दुरुस्तै नेपालका ‘जनजाति’ मा सूचीकृत गर्‍यो।तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै अपूरो र अस्पष्ट थियो।

यति मात्र होइन, ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र)’ लाई त आगामी आवमा बजेट विनियोजन शून्य छ (स्रोतः नयाँ पत्रिका, १६ जेठ)। २०५४ सालमा गठन आदेश अन्तर्गत ‘जनजाति समिति’ गठन गरिएकोमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अन्तर्गत समितिको बृहत् रूप प्रतिष्ठान बनाइएको थियो। यसबाट के बुझ्ने? निकट भविष्यमै सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्दै छ त?

आदिवासी जनजातिलाई राज्यले २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्रै केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ। ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ ले सर्वप्रथम नेपालका आदिवासी जनजाति र तिनका भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत सवाललाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको थियो। उक्त संविधानमै नेपाललाई ‘बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश हो’ भनी स्वीकार गरेको थियो।

त्यस्तै, आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–२०५४) देखि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति (त्यस वेला आदिवासी भनी स्वीकार गरिएन) सहित सीमान्तकृत समूह–वर्गलाई विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रावधान राख्यो। फलस्वरूप जनजाति, सीमान्तकृत समूह र वर्ग पहिचान गर्न तथा उनीहरूको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी विभिन्न आयोग, कार्यदल र समिति गठन भए। जस्तै, दलित आयोग, महिला आयोग आदि। त्यसै क्रममा ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारूप तयार गर्न ३० पुस २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले तत्कालीन समयमा नेपालका ६१ जातिलाई ‘जनजाति’मा सूचीकृत गर्न सिफारिश गर्‍यो। अन्ततः सरकारले २०५४ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहने गरी ‘जनजाति विकास समिति’ गठन गर्‍यो, र गुरुङ कार्यदलले सिफारिश गरेको ६१ जातिलाई दुरुस्तै नेपालका ‘जनजाति’ मा सूचीकृत गर्‍यो। 

पदवी वा पगरीकै कुरो गर्दा त्यो वेलासम्म एकै रहेका किरातीहरूमध्ये वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तवा लगायत १६ खम्बुका सन्तानलाई ‘राई’, पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बू र लाप्चालाई ‘सुब्बा’, तराईका थारूलाई ‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ पदवी दिइएको थियो। त्यसैले जनजाति सूचीमा ‘राई’ जाति भनी सूची गरिनु गलत थियो।

तर, त्यो वेलाको ‘जनजाति सूची’ धेरै अपूरो र अस्पष्ट थियो। सूचीकृत ६१ जातिमध्ये कसको मातृभाषा के हो, कसको जनसंख्या कति छ, कसको पुर्ख्याैली थलो कहाँ हो भन्ने कुनै अत्तोपत्तो थिएन। तापनि उनीहरू सूचीकृत भइगए। त्यो वेला जातिका रूपमा सूचीकृत (हालसम्म कायम) ‘राई’ वास्तवमा जाति नभएर नेपालको भौगोलिक एकीकरणपछि शासकबाट पाएको पदवी मात्रै हो।

 जसरी राईहरूको आफूलाई जाति मान्ने आत्मनिर्णयको अधिकार छ, त्यसैगरी हामी कुलुङले पनि ‘कुलुङ’ लेख्न, लेखाउन र जातीय स्वपहिचानले चिनिन पाउनुपर्छ।

 पदवी वा पगरीकै कुरो गर्दा त्यो वेलासम्म एकै रहेका किरातीहरूमध्ये वल्लो किरातका सुनुवारलाई ‘मुखिया’, माझ किरातका कुलुङ, बान्तवा लगायत १६ खम्बुका सन्तानलाई ‘राई’, पल्लो किरात (लिम्बुवान) का लिम्बू र लाप्चालाई ‘सुब्बा’, तराईका थारूलाई ‘चौधराई’/‘पटवारी’ (हाल चौधरी), हिमालका शेर्पा लगायतलाई ‘गोवा’ पदवी दिइएको थियो। त्यसैले जनजाति सूचीमा ‘राई’ जाति भनी सूची गरिनु गलत थियो। यस मामिलामा हाम्रा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री, भाषाशास्त्री, इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरू चुकेकै हुन्।

 आजसम्म कोही अध्येता र इतिहासकारले ‘म राई जातिको हुँ, मेरो २८ वटा मातृभाषा छ र म ती सबै भाषामा खरर बोल्न सक्छु’ भन्ने कोही राई प्रमाणका रूपमा भेट्न वा देखाउन सकेका छैनन्। अर्को कुरा, २८ भाषा रहेका राई एउटै जाति भए चाडपर्वमा एउटै थानमा नाच्नुपर्ने हो।

 तर, मंसीरे पूर्णे र वैशाखे/चण्डी पूर्णेमा काठमाडौंको टुँडिखेल, ललितपुरको हात्तीवन, नखीपोट लगायत स्थानमा नाचिने चण्डी नाच (बान्तवा जातिले साकेन्वा/साखेवा र चाम्लिङले साकेला भन्छन्) नाच्ने वेला एकै हौं भन्ने राईहरूले अलग–अलग थान बनाएर नाच्छन्। यस्तो किन भइरहेको छ भनेर इतिहासविद्, संस्कृतिविद्हरूले सोधखोज गरेर जवाफ दिए हुन्थ्यो। 

 राईकरणको घानमा १६ खम्बुका सन्तान

२०५८ सालमा जनजाति समितिभन्दा बृहत् रूपको प्रतिष्ठान बनाउने गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो। ऐन जारी भएपछि जनजातिमा सूचीकृत ६१ जातिमध्येको ‘मनाङे’ लाई हटाएर गुरुङमा गाभियो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो। साथै, त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि चोर बाटोबाट (अध्ययन समिति वा कार्यदल नबनाई सुटुक्कै सूचीकृत गरिएकाले) अलग्गै जातिका रूपमा समेटियो।

 स्मरणीय के छ भने, धेरैजसो याक्खाहरू नै आफूलाई राई भनी चिनाउँथे र लेख्थे। जस्तै, स्वर्गीय दुर्गाहाङ याक्खा राई आदिलाई लिन सकिन्छ। जे–जसरी भए पनि त्यो वेला याक्खा अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत भएकाले याक्खा समुदायका अगुवाहरूलाई हाइसन्चो भइहाल्यो।

 धेरै जातिहरू अलग्गै पहिचान भएर पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। याक्खा, लिम्बू, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल, शेर्पा, थारू, थामी, जिरेल आदि जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान र जातीय बनोट भएको कुलुङसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यसमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।

यसरी जनजाति विकास समिति हुँदाको ६१ जाति घटेर ५९ जातिको नयाँ सूची बन्यो। हालसम्म सोही ५९ जाति नै नेपालका आदिवासी जनजाति हुन् भनेर बुझ्ने र बुझाइने गरिन्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदै होइन।

 धेरै जातिहरू अलग्गै पहिचान भएर पनि आदिवासी जनजाति सूचीमा पर्न सकेका छैनन्। याक्खा, लिम्बू, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल, शेर्पा, थारू, थामी, जिरेल आदि जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान र जातीय बनोट भएको कुलुङसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू अनेक प्रयास गर्दा पनि त्यसमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। उनीहरू विभिन्न कारणले हालसम्म राईकरणको घानमा परेका छन्। 

 वास्तवमा ‘राई’ शब्दप्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार/कोइँच, हायू, मुसलमान आदिमा पनि देखिन्छ। मुसलमान राईको कुरो गर्दा दुई पटक केन्द्रीय शहरी विकासमन्त्री भएका मोहम्मद इस्तियाक राईलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ। 

 जेजस्तो भए पनि कुलुङ जातिका अगुवाहरू आफूहरूलाई राई जातिमा गाभेर सूचीकृत गरेकोमा दुःखमनाउ गर्दै चुप बसेनन्। उनीहरूले २०५७/५८ देखि राईकरणबाट बच्न र आफ्नो जातीय स्वपहिचानले चिनिन आन्दोलन र अभियान शुरू गरे।

 कुलुङ अगुवाहरूले शुरू गरेको आन्दोलनमा बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ पनि मिसिए। उनीहरूको अस्थायी प्रकृतिको संगठन (बाकुलोचाना) बन्यो। तर, दुःखको कुरो उनीहरूले जातीय स्वपहिचानको आन्दोलन शुरू गरेको १९–२० वर्ष बितिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सकेका छैनन्।

 कुलुङ समुदायमा गरिने देदाम पूजा गर्ने क्रममा  दुई जना मोप अर्थात् धामीहरु ।

 सूचीकृत जाति (पहिलो ६१ र पछिल्लो ५९) मध्ये धेरैजसोको मातृभाषा, जनसंख्या, ऐतिहासिक भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो, मौलिक संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, मौलिक वेशभूषा आदिको अत्तोपत्तो नभए पनि सूचीकृत नै छन्। त्यसरी सूचीकृत हुनेमा हिमाली समूहका धेरै छन्।

 डा. हर्क गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’ का अनुसार ‘हिमाली समूह’ बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् (पृष्ठ १९३)। गुरुङका अनुसार, खासमा पाँच वटा जाति मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये ११ जातिको मातृभाषा के हो र १० वटाको जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन। तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमै सूचीकृत छँदै छन्। 

 २०६८ सालको जनगणनामा वालुङ र तोप्केगोलाको जातीय तथ्यांक (जनसंख्या) आयो। तथ्यांक अनुसार, वालुङको संख्या एक हजार २४९ जना र तोप्केगोलाको संख्या एक ५२३ जना छन्। त्यस्तै, २०६८ सालअघि नभएको हिमाली समूहको ल्होपा र वालुङ तथा मधेसका गनगाईं र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि आएको छ। 

 डा. हर्क गुरुङद्वारा लिखित पुस्तक ‘जनजाति सेरोफेरो’ का अनुसार ‘हिमाली समूह’ बाट १५ वटा जाति सूचीकृत भएका छन् (पृष्ठ १९३)। गुरुङका अनुसार, खासमा पाँच वटा जाति मात्रै सूचीकृत हुनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये ११ जातिको मातृभाषा के हो र १० वटाको जनसंख्या कति छ भन्ने तथ्यांक छैन।

ती बाहेक अरू सूचीकृत जातिको जातीय र भाषिक तथ्यांक अझै आएको छैन। यद्यपि उनीहरू सूचीकृत भएर बसेकै छन्। तर, ऐतिहासिक भूमि महाकुलुङ, छुट्टै मातृभाषा, धर्म, संस्कार–संस्कृति, चाडपर्व, संवत्, वंश–परम्परा, रहनसहन, वेशभूषा, रीतिरिवाज, गरगहना, जातीय जीवनचक्र भएको कुलुङ जातिसहित १६ खम्बुका सन्तानहरू चाहिँ छुटिरहेका छन्। कुलुङ जातिभित्रै २६० भन्दा बढी थर–उपथर छन्। त्यसैले मगर–मगरबीच, तामाङ–तामाङबीच क्षेत्री–क्षेत्रीबीच बिहेवारी चले जस्तै कुलुङ–कुलुङबीचमै बिहे चल्छ। 

 दराजमा गुम्सिएको प्रतिवेदन 

२०६२/६३ सालमा विभिन्न कारणले सूचीकरण हुनबाट छुटेका सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरू जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनमा सहभागी भए। आन्दोलन र दबाबस्वरूप २०६५ चैतमा तत्कालीन सरकारले मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्‍यो।

 सो कार्यदललाई सरकारले शुरूमा दुई महीनाको समय तोकेकोमा चार–चार महीना गरेर दुई पटक समय थपियो। कार्यदलले सरकारले तोकेको मापदण्ड भएकालाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन आधारसहित निवेदन दिन विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना निकाल्यो।

 उक्त सूचनालाई पछ्याउँदै १०० वटाभन्दा बढी जातजाति र संघ–संस्थाले निवेदन दिए। निवेदन दिनेमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मूल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋषिकुल समुदाय कल्याण समाज, खस क्षेत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल खस समाज उत्थान संघ लगायत थिए। 

 आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका समिति वा कार्यदलमध्ये डा. ओम गुरुङ नेतृत्वको कार्यदललाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ। विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर विडम्बना के हो भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन।

त्यसपछि कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको नेतृत्वमा टोली बनाएर निवेदन दिएका समुदायको उद्‌गम थलो गएर अध्ययन गरेको थियो। कार्यदलले काठमाडौंमा केन्द्रीय स्तरको छलफल पनि आयोजना गरेको थियो। छलफलमा भाषाशास्त्री, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, जनसंख्याविद्, भूगोलविद्, इतिहासविद्, कानूनविद्, राजनीतिज्ञ आदि सहभागी थिए। यस्तै, क्षेत्रीय स्तरको छलफल र भेला झापा, मोरङ, जनकपुर, वीरगन्‍ज, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा आयोजना गरिएको थियो। २०५४ र २०५८ सालमा सूचीकृत हुनबाट छुटेका समुदायका अगुवाहरूसँग केन्द्रीय स्तरमा छलफल आयोजना गरिएको थियो।

 साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्न कार्यदलका संयोजक डा. ओम गुरुङको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एक टोली भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली, सिलोङ र कोलकाता पनि गएको थियो। यसरी हेर्दा आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेका समिति वा कार्यदलमध्ये गुरुङ नेतृत्वको कार्यदललाई हालसम्मकै वैज्ञानिक र सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सकिन्छ। विगतका समिति वा कार्यदलभन्दा सो कार्यदलले व्यापक अध्ययन–अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर विडम्बना के हो भने, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन।

 उक्त प्रतिवेदनलाई वैज्ञानिक अध्ययन भएको प्रतिवेदन मान्न सकिन्छ। किनभने, कुलुङ समुदाय आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत हुन सरकारले तोकेको आधार भएको जाति हो कि होइन भनी अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्य टेकरत्न चेम्जोङ लिम्बूको टोली कुलुङ जातिको उद्‌गम थलो महाकुलुङ (सोलुखुम्बु जिल्लाको छेस्खाम, बुङ, गुदेल, सोताङ, पावै) क्षेत्र गएको थियो। त्यस्तै, अरू समुदायका सम्बन्धमा पनि अध्ययन गर्न कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूको नेतृत्वको टोली विभिन्न समुदायको उद्गमथलो नै पुगेका थिए। 

 अध्ययन सकिएपछि कार्यदलले आठपहरिया, कुलुङ, याम्फू र लोहोरुङ (पहिले राई जाति भनी सूचीकृत) गरी १६ खम्बुका सन्तानहरूमध्ये चार किराती जाति एवम् कार्मारोङ, केवट, केवरत, कुर्मी, गोंड, खडिया, खुनाहा, निम्वा, रानाथारू, सोनाहा, ह्युल्छोदुन लगायत नयाँ २१ जाति गरी जम्मा २५ जाति थपेको थियो। यस्तै, फ्री र ‘छैरोतन’ भन्ने जाति नभेटिएको र दाबी गर्न पनि नआएकाले दुवैलाई खारेज गर्न र वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न सिफारिश गरेको थियो। तर, १३ वर्ष बित्दा पनि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन लागू हुन सकेको छैन। 

 सरकारले आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिसकेको छ। आयोगले २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा आएका जातजातिलाई आधार मानेर नयाँ आदिवासी जनजाति सूची बनाउने दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। 

 आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा हेर्ने आयोग नै बनिसकेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्नु उचित हुन्छ। प्रतिष्ठानको खारेजीसँगै पहिले जथाभावी सूचीकृत गरिएको ‘५९ आदिवासी जनजाति सूची’ पनि खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ।

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानका लागि बजेट नछुट्याएकाले प्रतिष्ठान प्राथमिकतामा नरहेको जनाउ दिइसकेकै छ। विनाप्रयोजन प्रतिष्ठान राख्नुभन्दा यसलाई खारेज गरेर आयोगकै एक महाशाखा वा इकाइका रूपमा प्रतिस्थापन पनि गर्न सकिन्छ।

 शनिबार, ५ असार, २०७८, ०६:४२:०० मा प्रकाशित

https://www.himalkhabar.com/news/124405

धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...