ऐतिहासिक महत्वका अजम्बरी सम्पदा नासिँदै

 

ऐतिहासिक महत्वका अजम्बरी सम्पदा नासिँदै

 https://newspolar.com/archives/171503 २५ बैशाख २०८०,

गलेश्वर । बेनी–दरबाङ सडकको ट्र्याक नखुल्दासम्म यस क्षेत्रमा बटुवा र पर्यटकलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएका १४ ठाँटी थिए । ठाउँठाउँमा थान, थुम्का, चौतारी, देवल र सत्तल थिए । सडक खुलेको दुई दशकभित्रमा ती सबै सम्पदा नामो निसान नभेटिने गरी पुरिए ।

बेनी–दरबाङ क्षेत्रका मात्रै होइन जिल्लाका सबै ठाउँका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सत्तल, देवल, थुम्का, चौतारी, पोखरी, पाटीपौवा र धारा तथा कुवाजस्ता सम्पदा विगत २० वर्षयता नामेट हुने अवस्थामा पुगिसेका छन् । डोजर तथा स्काभेटरको प्रयोग गरी गाउँबस्ती, भिरपाखा र कुनाकन्दरामा समेत मोटरबाटो निर्माण गर्न थालिएपछि म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदा नासिँदै गएका छन् ।

तत्कालीन पर्वत राज्यअन्तर्गतको डढेकोट, ज्यामरुककोट, ताकम, ढोलठानलगायतका जिल्लाका ऐतिहासिक ठाउँका पुरातात्विक सम्पदा अहिलेको पुस्ताका लागि एकादेशको कथा जस्तै बनेका जिल्लाका ऐतिहासिक सम्पदाका विषयमा खोज अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका बेनी नगरपालिका–५ पुलाचौरका शिव बानियाँले बताउनुभयो ।

दुई दशकअघिसम्म ग्रामीण क्षेत्रका लेकबेँसी, बस्ती, गोरेटो र उकाली ओरालीमा देखिने गरेका पाटी, पौवा, सत्तल, धारा, कुवा, पँधेरा, जरुवा, चौतारी, पोखरी र स्थानीय देवतालाई सम्झेर पाती चढाउने थुम्का नासिएर अहिले देखिन/भेटिन छाडेका उहाँको भनाइ छ । डोजर चालक नै इञ्जिनियर बनेर खनिएका मोटरबाटोका कारण वर्षौं पहिलेदेखिका ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा नास भएर गए पनि यिनको संरक्षणका लागि कुनै निकायले वास्ता नगरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

विकासका नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क नगरी जथाभावी खनिएका मोटरबाटोका कारण म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित पाँच गाउँपालिकामा रहेका तीन दर्जन बढी ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदा नासिएका पाइएको छ । यस्ता प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कुनै निकाय नभए पनि स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रमा पहिला भएका र अहिले नरहेका यस्ता सम्पदाको बल्ल जानकारी लिन सुरु गरेका छन् ।

गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा कतिपय पाटी, पैवा, सत्तल, देवल, धारा, कुवा र चौतारी पोखरी भत्काइएको तथा पुरिएको बेनीका दण्डपाणि उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विकासको नामबाट जुन विनाश भएको छ त्यसले दीर्घकालसम्म अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहने छ, सडकका नाममा डोजरले खेतका गरा, कान्ला र उर्वर जमिन मात्रै भत्काएको छैन आफ्ना पुर्खाको कीर्ति, संस्कृति, सभ्यता र हाम्रो परम्पराको जग पनि हल्लाएको छ, यसले हाम्रो ग्रामीण सौन्दर्य पनि खोसिदिएको छ ।”

बाइसेचौबिसे राज्यअन्तर्गतका ऐतिहासिकस्थल ज्यामरुककोट, ताकमकोट, ढोलठानलगायत स्थानमा रहेका ऐतिहासिक देबल, मठ, थुम्का, सत्तल, चौतारी, पोखरी, कुवा र इनार अहिले खण्डहरमा परिणत भएका स्थानीयले बताएका छन् । ज्यामरुककोटमा अवस्थित मल्लकालीन राजा भर्ति बम मल्लले बनाएको फूलपाती चौतारी, डम्मरा चौतारी, गौडालाउने चौतारी, लामागराको पुर्खे सत्तल, ज्यामरुककोटको देवल, हाँडेभिर पश्चिमको पाती चढाउने थुम्कोलगायत दर्जनौंँ ऐतिहाँसिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदा नासिएका बगरफाँटका ८६ वर्षीय वेदप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी ऐतिहासिक महत्व बोकेका खड्ग भवानी मन्दिर, ताकममा अवस्थित ताकमकोट र ढोलठान मन्दिर वरिपरि रहेका कुवा तथा पोखरीको पनि अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । मल्लकालीन कालखण्डको जीवन्त इतिहास बोकेका यस्ता स्थलको संरक्षण गर्न सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीयको गुनासोलाई ध्यानमा राख्दै यहाँका केही स्थानीय तहले ऐतिहासिक स्थलको संरक्षणमा चासो दिन थालेका छन् । ऐतिहासिक ज्यामरुककोटको खड्ग भवानी कोतमा रहेका ऐतिहासिक खजाना र सम्पदाको संरक्षण गर्न सुरु गरिएको बेनी–२ ज्यामरुककोटका वडाध्यक्ष यामबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । रासस

 

 

इतिहास देखी वर्तमान समय सम्मको नेपालको राजनीतिक विकासक्रम

नेपालको इतीहास / By Suresh Bhusal, https://chinarinepal.com

पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा हुँदा भारतमा इष्ट इण्डिया कम्पनीको नाममा अंग्रेज सरकारको स्थापना र विस्तार भैरहेको थियो । विगतको एकीकृत नेपाल विविध कारणले बाइसे चौबीसे राज्यमा विभाजित भई एक आपसमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार र युद्धमा सीमित थिए ।एकातर्फ देशको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा थियो भने अर्कोतर्फ आर्थिक विकास अवरुद्ध थियो । यस चुनौतीपूर्ण घडीमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकीकरणको श्रीगणेश गरी एकीकृत आधुनिक नेपालको स्थापना गरे । नेपालको एकीकरण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले सफल कूटनीति, रणनीति र युद्धनीति अवलम्बन गरेका थिए ।

एकीकरणको आन्दोलन सुगौली सन्धिपश्चात् रोकियो । त्यसपछि राजदरबारमा षड्यन्त्रले स्थान लियो । कोतपर्वपछि जङ्गबहादुरले राणा शासन स्थापना गरे । आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासको विकास राणा शासनविरूद्धको आन्दोलनबाट सुरु हुन्छ । वि.सं. २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको वैरगनीयामा भएको नेपाली काँग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेअनुरूप २००७ साल कार्तिक २५ गतेदेखि मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु ग¥यो । २००७ साल फागुन ४ गते राजा त्रिभुवन सपरिवार नेपाल फर्केपछि ७ गते शाही घोषणाद्वारा प्रजातन्त्र स्थापना गरियो ।

२००७ देखि २०१७ सालसम्मको घटनाक्रम

२००७ सालको घोषणा र संयुक्त मन्त्रिमण्डलको गठन: दिल्ली सम्झौतापछि २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक घोषणा गरियो । उक्त घोषणामा निम्न बुँदाहरू थिएः

क) जन निर्वाचित वैधानिक सभाले गणतन्त्रात्मक विधान तर्जुमा गर्नेछ ।

ख) नयाँ विधान तर्जुमा नहुन्जेलसम्म प्रशासन सञ्चालन गर्न अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने जसमा राणातर्फको ५ र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट ५ जना सदस्य नियुक्त हुनेछन् ।

ग) २००७ साल चैत्र २० गतेभित्र सबै राजनैतिक बन्दीहरूलाई आम माफी हुनेछ र त्यस्ता राजनीतिक बन्दीहरूले आफ्नो खोसिएको सम्पत्ति फिर्ता पाउनेछन् ।

राणा र काँग्रेस सम्मिलित यो संयुक्त सरकार नौ महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र २००८ साल मङ्सिर २१ गते विघटन भयो ।

काँग्रेसको एकमना मन्त्रिमण्डल

२००८ साल मङ्सिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली काँग्रेसको एकमना मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । यस अवधिमा सर्वोच्च न्यायालय, पब्लिक सर्भिस कमिशन, आय व्यय निरीक्षण प्रधान अड्डाको स्थापना भयो । २०० ९ साल जेठमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा वी.पी.कोइरालाको ठाउँमा मातृकाप्रसाद कोइराला काँग्रेस अध्यक्ष छानिए । सरकार आन्तरिक विवादमा फँस्दै गएपछि २००९ साल श्रावण २६ गते यो सरकार पनि विघटन भयो ।

२००९ साल श्रावण ३० गते राजा त्रिभुवनबाट आफ्नै मध्यस्थतामा ६ सदस्यीय शाही परामर्शदात्री सरकार गठन भयो । २०१० साल असार १ गतेसम्म यो सरकार अस्तित्वमा रह्यो । यसपछि वि.स. २०१० असार २ गते राष्ट्रिय प्रजापार्टीका अध्यक्ष मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाइयो । २०१० फागुनमा मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरी टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मीलाईसमेत सोही सरकारमा सामेल गरियो ।

बहुदलीय संयुक्त मन्त्रिमण्डल

नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस, प्रजापरिषद् र जनकाँग्रेस गरी तीनवटा साना पार्टीको सहभागितामा पुनः मातृकाप्रसाद कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा वि.स. २०१० फागुनमा अर्को सरकार गठन भयो । यसमा टंकप्रसाद आचार्य र डिल्लीरमण रेग्मी थपिए । राजा त्रिभुवनले मातृकाको मन्त्रिमण्डल वि.स. २०११ मा विघटन गरी राज्य व्यवस्थाको अभिभारा स्वयंमा लिई सोझै सञ्चालन गर्न थाले । राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि राजा महेन्द्रको राज्यरोहण वि.स. २०११ चैत्र १ गते भएको थियो । वि.सं. २०१३ मा महेन्द्रको राज्यभिषेक भयो ।

शाही सल्लाहकार सरकार

वि.सं. २०१२ साल वैशाख १ गते राजा महेन्द्रले गुन्जमानसिंहको अध्यक्षतामा शाही सल्लाहकार समिति गठन गरी शासन सञ्चालन गर्न थाले । यो सल्लाहकार समितिमा ५ जना सदस्य थिए ।

प्रजापरिषद्को मन्त्रिमण्डल

विक्रम संवत् २०१२ साल माघ १३ गते राजा महेन्द्रबाट प्रजापरिषद्का नेता टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा ३ जना स्वतन्त्र सदस्यसमेत समावेश भएको सात–सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको घोषणा भयो । यो सरकारले २०१३ असोज ५ गतेका दिन चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि ग¥यो । यो सरकार २०१४ असारसम्म टिक्यो ।

डा.के. आई. सिंहको सरकार

२०१४ साल श्रावण ११ का दिन संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीको अध्यक्ष डा. के. आई. सिंहको नेतृत्वमा एघार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो । जम्मा ११० दिन टिकेको यो सरकार राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत् २०१४ कार्तिक २९ का दिन भङ्ग गरियो ।

राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन

मिति २०१४ कार्तिक २९ गतेदेखि श्री ५ महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो । मिति २०१५ जेठ २ गते सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को गठन गरियो । २०१५ साल फागुन ७ गते आम चुनाव गर्ने घोषणा भयो ।

२०१५ सालको महानिर्वाचन र त्यसको परिणाम

प्रतिनिधि सभाको चुनावको लागि मुलुकलाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो । महानिर्वाचन एक–सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक बालिग नेपाली मतदाता थिए । राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न कमसेकम २२ सिटका लागि उम्मेदवार खडा गराउनु आवश्यक थियो ।

यस मापदण्डअनुसार नेपाली काँग्रेस, संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टी, गोरखा परिषद्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक महासभामात्र राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दल मानिए । १०९ सिटका लागि जम्मा ७८६ उम्मेदवार खडा भएका थिए । उक्त चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४, गोरखापरिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ४ र प्रजापरिषदले ३ सिटमा विजय हासिल गरेका थिए भने स्वतन्त्र ४ स्थानमा विजयी भएका थिए ।

पहिलो निर्वाचित सरकार

संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००७ फागुन ७ गते गरेका थिए । वि.स. २०१५ फागुन ७ गते संसद्को तल्लो सदनका लागि आमनिर्वाचन सुरु भई वि.सं. २०१६ वैशाख २८ गते नतिजा प्रकाशित भयो । यस चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्ने काँग्रेस नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २०१६ जेठ १३ गते नयाँ सरकार बन्यो । वि.सं. २०१६ असार १६ मा प्रतिनिधिसभाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो ।

यसै साल असोजमा विर्ता प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित भयो । जिल्लामा विकास बोर्ड गठन गरियो । राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी वि.पि.कोइरालाको मन्त्रिमण्डल विघटन तथा संसद्को दुवै सदन भङ्ग गरी संविधानका अनेकौँ धाराहरूसमेत निलम्बन गर्दै शासनअधिकार आफ्नो हातमा लिए । यसरी २००७ सालको शाही घोषणामार्फत् आएको प्रजातन्त्रको अवसान २०१७ सालको शाही कदमसँगै भयो ।

वि.सं. २०१७ देखि २०३७ सालसम्मका दुई दशक

वि.सं. २०१७ पुष १ गते दलगत राजनीतिक प्रणाली विघटन भएपछि नयाँ शासन सञ्चालनको सूचना पुस ९ गते जनसमक्ष आयो । पुष १२ गते महेन्द्रको अध्यक्षतामा नौ–सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । पुष २२ मा सबै राजनीतिक पार्टी अवैध घोषित भई प्रतिबन्धितसमेत भए । साथै, नेपालमा प्रजातन्त्रको जग तलबाटै बलियो तुल्याउन पञ्चायत व्यवस्था ल्याइने घोषणा भयो । यसअनुरूप वि.सं. २०१८ मा गाँउ पञ्चायतको निर्वाचन भयो ।

वि.सं. २०१८ माघमा जनकपुर बम काण्ड भयो । वि.स. २०१९ पुष १ गते नयाँ पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल संविधानको घोषणा भयो । संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०१७ साल पौष २२ गते पञ्चायती परम्परा थालनी भएको घोषणा गरी उक्त घोषणमा देशको सर्वत्तोमुखी विकास तथा निर्माणका निम्ति नयाँ शक्तिको मूल फुटाउन दरिद्रता, अज्ञानता र पिछडिएको अवस्थालाई हटाई नेपालको माटोमा जरा हाल्न सक्ने यहाँकै हावापानी सुहाउँदो प्रजातन्त्रको बिरूवा स्वरूप पञ्चायतको बिजारोपण गरिएको भनियो ।

सबै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायत पद्धति नै प्रजातन्त्रको जग भएको र माथिबाट लादिएको प्रजातन्त्र देशमा अफापसिद्ध भएको तथा प्रजातन्त्रको जग तलैबाट बलियो तुल्याउन स्थानीय स्वायत्त शासनका संस्थाद्वारा जनतालाई प्रशासनमा सरिक गराई देशको समस्या र प्रगतिमा जन अभिरुचि बढाउने उद्देश्यले पञ्चायतको दिशाबोध गराउन खोजियो । वि.स. २०१९ साल पौष १ गते पञ्चायती व्यवस्थानुकूल नयाँ संविधान जारी भयो । देशको सर्वोच्च विधायिका राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन सर्वप्रथम राजा महेन्द्रबाट वि.स. २०२० मा भयो ।

वि.स. २०२३ मा संविधानको प्रथम संशोधन भई पञ्चायत निर्दलीय व्यवस्था बन्न पुग्यो । २०१७ सालदेखि सुरु भएको पञ्चायती शासन प्रणालीमा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने मौका डा. तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा (पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत प्रथम प्रधानमन्त्री), कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल (वि.सं.२०३०), मरिचमान सिंह र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले प्राप्त गरे । वि.सं. २०३६ जेठ १० गते जनमतसङ्ग्रहको घोषणा भयो । २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतको विजय भयो । 

राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालयको स्थापना

विभिन्न क्षेत्रमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक शक्तिलाई सङ्गठित र विकसित गर्न वि.स. २०१७ फागुन ७ गते राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय खडा भयो । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१७ अनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय निर्देशन परिषद् पनि गठन गरियो । विभिन्न वर्गलाई समन्वय गरी राष्ट्रिय जीवनमा प्रवाहित गर्नेजस्ता काम–कर्तव्य भएको यो मन्त्रालय वि.स. २०१९ चैत्र २० मा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो र वि.स. २०२० सालमा सो परिषद् विघटन भयो ।

पञ्चायत सुधारका प्रयासहरू

सर्वप्रथम वि.स. २०१८ साल फागुन ७ गतेदेखि गाँउ र नगरपञ्चायत तहमा निर्वाचन प्रारम्भ भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रथम अधिवेशनपछि वि.स. २०२० जेठमा पहिलो पटक पञ्चायत विकास सम्मेलन भयो । वि.स. २०२० भदौ १ मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू भयो । वि.स. २०२१ मङ्सिर ८ गते भूमिसुधार ऐन जारी भएको थियो ।

वि.स. २०२४ असोज ६ गते राजा महेन्द्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतलाई एक सन्देश पठाई पञ्चायतको विकल्प सोधनी हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकले सर्वसम्मतिबाट असोज ११ गते यो निर्विकल्प छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरी असोज १३ गते दशसूत्रीय योजना बनाइयो । जसमा देश विकासका लागि ग्रामीण विकासलाई जोड दिइने कुराहरू उल्लेख गरिएका थिए । २०३३ साल भदौ र असोजमा पहिलोपटक राष्ट्रियस्तरमा पञ्चभेला आयोजना भएको थियो ।

जनमतसङ्ग्रह, २०३७

वि.स.२०१७ देखि २०३६ सम्मको १९ वर्षीय पञ्चायती शासनबाट राजनीतिक वातावरण शुद्ध हुन नसकेको, जीवनस्तर उल्लेखनीय रूपमा उठ्न नसकेको, महँगी बढ्दै गएको, पञ्चायतका कार्यकर्ता जनप्रिय हुन नसकेका जस्ता अनेकौँ विरोधका आवाजहरू सत्ता सञ्चालक तथा सर्वसाधारणमाझसमेत उठ्न थाले । वि.स. २०३६ जेठ १० गते राजा वीरेन्द्रबाट शाही घोषणा गरी नेपाली जनतालाई सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई कायमै राख्ने हो वा बहुदलीय शासन पद्धति चाहने हो सोमध्ये एकलाई रोज्न लोकसम्मतिका लागि बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रव्यापी जनमत गराउने कुरा घोषणा भयो । यसपछि वि.स. २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न भएको जनमत सङ्ग्रहको परिणाम २०३७ जेठ १ गते घोषणा गरियो । कुल सदर मत ४८ लाख १३ हजार ४ सय छयासीमध्ये २४,३३,४५२ (५४.८ प्रतिशत) मत प्राप्त गरी पञ्चायत पक्ष विजयी भयो ।

जनमतसङ्ग्रहदेखि जनआन्दोलनसम्म

जनमतसङ्ग्रहपछि संवैधानिक सुधार एंव बालिग मतमा आधारित चुनाव सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि पञ्चायतको पहिलो २७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल १२० जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूद्वारा निर्विरोध निर्वाचित सूर्यबहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वमा वि.स.२०३८ असार २ मा र पछि वि.स. २०३९ असोज २४ गते केही हेरफेरसाथ ३५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्यो । तर वि.स. २०४० असार २७ गते १०८ सदस्यको बहुमतद्वारा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक पूरा नगरेको भन्ने राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित अविश्वासको प्रस्ताव राजाबाट स्वीकृत भएपछि वि.स. २०४० असार २७ गते थापा सरकार विघटन भयो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द १०७ सदस्यको बहुमतद्वारा निर्विरोध छानिए र राष्ट्रिय पञ्चायतकै सिफारिसमा राजाबाट असार २८ गते उनलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्ति गरियो तथा २९ गते २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भयो ।

२०४६ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रको शाही घोषणामार्फत् स्थापित पञ्चायती व्यवस्था तीस वर्षसम्म टिक्यो र २०४६ को जनआन्दोलनसँगै तहसनहस भयो । २०४६ साल माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपाली काँग्रेसका नेता गणेशमानसिंहको घरमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन भयो । उक्त सम्मेलनमा भारतका बरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरिकिसन सिंह सुरजित, एम.जे. अकबर आदिले समेत भाग लिएका थिए ।

नेपाली काँग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा मिलेर संयुक्त रूपमा २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लामा पनि देशव्यापी जनआन्दोलन चर्काए । फागुन ८ गते काठमाडौँलगायत प्रमुख सहरहरू बन्द भए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार जगतले प्राथमिकताका साथ समाचार प्रचारप्रसार गर्न थाले । २०४६ साल चैत १९ गते तत्कालीन प्र.म. मरिचमान सिंहको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भयो तर आन्दोलनको गति रोकिएन ।

कीर्तिपुर, पाटन र बुटवलमा गोली चल्यो । २०४६ साल चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रबाट रेडियो नेपालमार्फत घोषणा भयो जसअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको गठन भयो । जन आन्दोलन नरोकिएपछि अन्ततः २०४६ साल चैत्र २६ गते राति ११ः४५ बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा एक विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । जसमा नेपालको संविधान, २०१९ मा रहेको दलविहीन शब्द हटाई दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो ।

नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । पञ्चायत विघटनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो । २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो । यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक ११० सिट प्राप्त ग¥यो ।

वि.स. २०४८ जेठ १५ गते बहुमतप्राप्त दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा एकमना मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा ६८ सिट पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले रहन पुग्यो ।

बहुदलीय सरकारहरू

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रबाट २०४८ जेठ १५ का दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी १५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरियो । २०५१ कात्र्तिक २९ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएपछि सम्पन्न यो आम निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले ८३, नेकपा (एमाले ले ८८ र राप्रपाले २० सीट प्राप्त गरेका थिए । मध्यावधि निर्वाचन, २०५१ मा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दलले प्राप्त नगरेकाले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

यो प्रतिनिधि सभा जेठ ३०, २०५२ मा पुनः विघटन हुन पुग्यो । तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२, २०५२ मा यसलाई पुनस्र्थापित ग¥यो र भदौ २० मा प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बसी नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले मनमोहन अधिकारीउपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । वि.स. २०५२ भदौ २५ मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि यो सरकार ढल्यो । त्यसपछि २०५२ भदौ २६ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनकै प्रधानमन्त्रीकालमा २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि आफ्ना मागहरूउपर कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईलगायतले दीर्घकालीन जनयुद्धका लागि सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरी भूमिगत राजनीतिको थालनी गरे ।

एमालेको अविश्वासको प्रस्तावले गर्दा वि.स. २०५३ फागुन २३ गते शेरबहादुर देउवा सरकारको विघटन भयो र राप्रपाका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने । यो सरकारले पनि काँग्रेसको अविश्वास प्रस्तावका कारण वि.सं. २०५४ असोज १८ मा सत्ताबाट हात धुनुप¥यो । काँग्रेसको मिलेमतोमा राप्रपाको अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा २० असोज २०५४ मा प्रधानमन्त्री भए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन तोक्न सिफारिस गरे । तर प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनले अविश्वासको प्रस्ताव विफल पा¥यो । चैत २८, २०५४ मा उनले राजिनामा दिए ।

यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार चैत्र ३०, २०५४ मा गठन भयो । यस सरकारमा नेकपा(माले पनि सम्मिलित थियो । तर माले छिटै बाहिरिएकाले एमाले सम्मिलित भई मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन भयो । व्यवस्थापिकाको निर्वाचनपछि वि.सं. २०५६ जेठ १३ मा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रिमण्डल गठन भयो । यो सरकारले चैत ३ गते राजिनामा दिएपछि ५ चैत, २०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने ।

२०५८ साल जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा घटेको अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए र उनले आफ्ना छोरा पारसलाई युवराज बनाए । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सञ्चालित सरकारले वि.स. २०५८ मङ्सिर ११ मा माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गरी २०५९ जेठ १० गतेसम्म ६ महिनाको सङ्कटकाल लागू ग¥यो ।
२०५९ साल जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजाबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन एंव कात्तिक २७ मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा भएको थियो ।

निर्धारित मितिमा चुनाव गर्न नसकेको बहानामा २०५९ असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘असक्षमता’ को आरोप लगाएर पदच्युत गरे । उनले कात्तिक २७ गते गर्ने भनिएको चुनाव पनि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग राखी पाँच दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । असोज १८ देखि २४ सम्म नेपाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्रहित भयो र असोज २५ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वमा ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।

वि.स २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरी भूमिगत भएको माओवादीसँग गरिएका वि.स. २०५८ साउन ८ गते प्रथम चरणको वार्ता, भदौ २६ मा दोस्रो चरणको वार्ता र कात्तिक २८ मा तेस्रो चरणको वार्ताहरू असफल भएपछि वि.सं. २०५८ मङ्सिर ८ मा माओवादीद्वारा दाङ र स्याङ्जामा गरिएको आक्रमणले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बनायो । वि.सं. २०५८ मङ्सिर ११ देखि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो ।

वि.सं. २०५९ जेठ ११ मा सङ्कटकालको अन्त्य भए पनि जेठ १३ मा पुनः लागू भई भदौ १२ मा समाप्त भयो । माघ १५ मा माओवादीद्वारा तत्काल युद्धविरामको घोषणा एवं सरकारबाट नेकपा (माओवादी) लाई आतङ्ककारी भनी गरिएको घोषणा र गिरफ्तारीको रेड कर्नर नोटिसजस्ता पूर्वनिर्णय फिर्ता लिएपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

दोश्रो जनआन्दोलन २०६२/६३

२०५९ असोज १८ पछि ज्ञानेन्द्रले कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई त कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफूखुसी शासन गर्न थाले । नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले लगायत पाँच दलले यसलाई शाही प्रतिगमनको संज्ञा दिदै दबाबमूलक विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न थाले । असार १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल चैत मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने शाही आदेशसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । यो सरकारलाई १९ माघमा बर्खास्त गरियो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो ।

१९ माघपछि शाही शासनविरूद्ध नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र संयुक्त वाममोर्चालाईसमेत समेटेर सात दलको आन्दोलनकारी गठबन्धन बन्यो र २०६२ वैशाखमा यसले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको बाटो हुदैँ नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक निकास दिन संविधानसभासम्म पुग्ने साझा सहमति र प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक ग¥यो । यसपछि नै माओवादीसँग सात दलको वार्ता र समझदारीले ठोस आकार र गन्तव्य लिन थालेको हो ।

१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले दोस्रो पटक निरंकुश एवं प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिरोधमा आन्दोलनअघि बढाउन नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र संयुक्त बाममोर्चासहित २५ वैशाख २०६२ मा सर्वप्रथम सातदलीय गठबन्धन निर्माण भयो । नेपाली काँग्रेस, ने.क.पा.एमाले र ने.क.पा. माओवादीबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर र नेकपा माओवादीसमेतको सहभागितामा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद् बनेपछि यो गठबन्धन आठदलीय भएको थियो । त्यसपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सात दलको सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

२०६२ साल चैत २४ गतेदेखि २०६३ साल वैशाख ११ गतेसम्म १९ दिन चलेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताको अपार सहभागिताले यसलाई एउटा निर्णायक विन्दुमा पु¥याएको थियो । फलस्वरूप २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र संविधानसभाको चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएका सात राजनीतिक दलको सहमतिअनुसार २८ चैत २०६४ मा संविधानसभाको चुनावको तिथि तेस्रो पटक निर्धारण गरियो ।

सात राजनीतिक दलले ८ पुस २०६४ मा गरेको २३ बुँदे सहमतिपछि चैत महिनाभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेका थिए । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाको निवार्चन वि.स.२०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भयो । संविधानसभामा जम्मा ६०१ जना सदस्य थिए जसमध्ये ३३५ सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र २४० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका र बाँकी २६ जना सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गरेको थियो । जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. राम वरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनुभयो ।