Sunday, July 02, 2023

जनयुद्धले उठाएको दलित वैचारिकी

 


जनयुद्धले उठाएको दलित वैचारिकी

घम्बर नेपाली, नयाँ पत्रिका, फागुन १, २०७९
नेपालको इतिहासमा जनयुद्ध एउटा युगान्तकारी नौलो परिघटना थियो साढे दश वर्षसम्म चलेको यो दीर्घकालीन सशस्त्र विद्रोहमा आमशोषित तथा उत्पीडित जनताको व्यापक सहभागिता रह्यो न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीवनका खातिर झन्डै १७ हजार मानिसले बलिदान दिनुपर्‍यो हजारौँ व्यक्ति आजसम्म पनि बेपत्ता अवस्थामा छन्

लाखौँको संख्यामा घाइते भएका छन् लाखौँ मानिसले विस्थापित भएर आफ्नो थातथलो छोड्नुपर्‍यो जनयुद्धले पुर्‍याएको भौतिक तथा मानसिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन यति विशाल प्रभाव छोड्न सफल भएको जनयुद्धका विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ नै त्यसभन्दा अझ बेसी आजका राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताले जनयुद्धलाई नजरअन्दाज गरेर अग्रगमनको बाटो तय गर्न सम्भव छैन 

सारा विश्वलाई नै गतिलो चक्मा दिन सफल भएको जनयुद्ध हेपिएका, चेपिएका र थिचिएकाहरूको चीत्कार थियो विभेद, अत्याचार र दमनविरुद्ध प्रतिरोध थियो गरिखाने सीमान्त वर्ग समुदायमा जनयुद्ध आशाको किरण बनेर उदाएको थियो ठालू शासक वर्गमा भने यो भयानक बज्रपात बनेर बर्सिएको थियो त्यसैले, जनयुद्ध शंखघोष भएको एकाध वर्षमै यो चिंगारी जसरी सिंगो देशभरि सल्कियो केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रबाट थिल्थिलो भएका सबै जनता जुर्मुराएका थिए जनयुद्धमा जनयुद्ध एउटा समग्र युद्ध भएकाले यसको प्रभावका आयाम पनि बेग्लाबेग्लै छन्

उत्पीडित राष्ट्र/जनजातिका लागि जनयुद्ध आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वशासन थियो वर्गीय शोषणविरुद्ध न्यायपूर्ण वितरणमुखी राज्य प्रणालीको सवाल थियो तर, यस आलेखमा सबैभन्दा उत्पीडन र अपमानपूर्ण जीवन जिउन बाध्य दलित समुदायका लागि जनयुद्धले कस्तो वैचारिकी निर्माण/विनिर्माण गर्न सफल भयो ? भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ 

दलित :  ऐतिहासिक सर्वहारा–श्रमिक वर्ग :  दक्षिण एसियामा दलित समुदायलाई ‘अछुत जाति’ तथा ‘पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने जात’का रूपमा परिभाषित गरिएको अवस्था हो यो परिभाषाले दलितलाई सामाजिक रूपमा अपहेलित मात्र बनाएन, मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर पनि बनाइदियो अर्कातिर दलितलाई भूमि, रोजगारी, प्रशासन, राजनीतिलगायत सिंगो राज्य संरचनाबाटै बहिष्कृत गरियो शक्ति, स्रोत, ज्ञान, धर्ममाथि एकछत्र वर्चस्व कायम गर्दै आएको प्रभुत्वशाली वर्ग या जातका शासकले दलितको अपमानित परिचय जबर्जस्ती थोपरिदिए

अपमानको भारी बोकेर पनि दलितले आफ्नो सीप र दस्तकारिताका माध्यमबाट हिन्दू समाजलाई अघि बढाउन अथक प्रयत्न गरिरहे तर, तिनै श्रम, सीप, कलाका धनीले कहिल्यै आत्मसम्मान पाएनन्, बरु आँसुको घुट्को पिउँदै बाँच्न विवश भए/बनाइए 

जब जनयुद्धले गति लिन थाल्यो, तब दलितहरू त्यसको केन्द्रबिन्दुमा परे माओवादीले सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको समुदाय भएकाले विद्रोहमा समाहित भइदिन जोडबल गरे राज्य पक्षले दलित भन्नेबित्तिकै माओवादीको पहिलो आशंकाभित्र राखेर व्यवहार ग¥यो जसले गर्दा हजारौँ दलित चाहेर या नचाहेर जनयुद्धमा संलग्न भए दलितको उल्लेख्य सहभागिता देखिएपछि माओवादी नेतृत्व पनि नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य भयो

जनयुद्धकै भीषण प्रक्रियामा माओवादीले एउटा वैचारिक संश्लेषण गर्‍यो– दलितले आफू दलित भएकामा अपमानित र अपहेलित महसुस गर्ने होइन बरु, दक्षिण एसियाकै ऐतिहासिक श्रमिक–सर्वहारा वर्ग भएकामा गर्व गर्नुपर्छ यो वैचारिकीले दलित समुदायको आफ्नो गर्विलो इतिहासप्रति शिर ठाडो पार्न सहयोग गर्‍यो निर्धक्क दलित परिचयलाई स्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो 

बालीघरे प्रथाबाट विद्रोहतिर छलाङ : एकातिर दलितमाथि ‘फोहोरी र तल्लो स्तरको काम’ गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुन लादियो त्यसो कामलाई तल्लो, फोहोरी देख्नु आफैँमा निकृष्ट र फोहोरी मानसिकताको उपज हो अर्कातिर तोकिएको कामलाई अनुल्लंघनीय बनाइएको थियो यसको मतलब भाँडाकुँडा औजार बनाउने काम, जुत्ता सिलाउने तथा छालासम्बन्धी सामग्री बनाउने काम, सडक सफा गर्ने काम, लुगा सिलाउने काम आदि निश्चित जातिविशेषका दलितले नै गनुपथ्र्यो एउटा दलित जातिले गर्ने काम अर्को दलित जातिले गर्न प्रतिबन्धित थियो 

दलितले आफू दलित भएकामा अपमानित र अपहेलित महसुस गर्ने होइन, दक्षिण एसियाकै ऐतिहासिक श्रमिक–सर्वहारा वर्ग भएकामा गर्व गर्नुपर्छ भन्ने जनयुद्धको वैचारिकीले दलित समुदायको आफ्नो गर्विलो इतिहासप्रति शिर ठाडो पार्न सहयोग गर्‍यो र निर्धक्क दलित परिचयलाई स्वीकार गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो
दलितलाई काम गरेबापत ज्याला नगदमा दिइँदैनथ्यो खेतीबाली पाकेपछि थोरैतिनो बाली दिइन्थ्यो जति घरधुरीको सेवा गर्ने हो त्यति नै घरसँग बाली उठाएर जीविका धान्नुपथ्र्यो यस्तो प्रथाको अवशेष अहिले पनि गाउँघरतिर भेट्टाउन सकिन्छ अर्को, दलितले हलिया, हरवा, चरवा, गोठालाजस्ता बँधुवा मजदुरीमा पनि काम गर्नुपथ्र्यो जनयुद्धले ती हली, गोठाला, बालीघरे दलितलाई बन्दुक थमाइदियो उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारका लागि बन्दुक बोक्न सक्ने क्रान्तिकारी विद्रोहीमा रूपान्तरित गर्‍यो परिणामतः आफूमाथि भएको दमनविरुद्ध दलितले पनि विद्रोहमा हाम फाल्न सक्छन् भन्ने भाष्य जनयुद्धले स्थापित गरिदियो 

दलितहरू विद्रोहमा संलग्न भइसकेपछि उनीहरू लडाकु दस्ता मात्र भएनन् बरु उनीहरू वर्गीय मुक्तिसँगै दलित मुक्तिका लागि दासत्वका बन्धनलाई चुँडाल्न शस्त्र जनयुद्धको औचित्यलाई बुझ्न थाले आफूसँगै समुदाय सिंगो समाजलाई पनि त्यही धारमा समाहित हुन आह्वान गर्न थाले क्रमशः उनीहरूले राजनीतिलाई बुझ्ने सचेत क्रान्तिकारी योद्धामा फड्को मारे

ब्राह्मणवादी उच्च जातीय अहंकारविरद्ध सम्झौताहीन संघर्ष गरी न्याय र समानतामा आधारित समाज व्यवस्था निर्माण गर्ने विचारको विकास गर्न पनि सफल भए विचार क्षमतामा विकास गर्दै जाँदा उनीहरू संघर्षका कैयौँ मोर्चामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि खरो रूपमा उत्रिए यसले थप अनुयायी दलित कार्यकर्तालाई विद्रोहमा लामबद्ध हुन प्रेरित ग¥यो जसले गर्दा मुक्ति या मृत्युको शपथ खाएर परिवर्तनको कठिन यात्रामा वीरता, शौर्य र साहसका उच्चतम कीर्तिमान रच्न उनीहरू सफल भए मुक्तिको मिठो सपना बोकेर उनीहरू त्याग, तपस्या र बलिदानको रक्तरञ्जित बाटामा अविरल हिँडिरहे 

आरक्षण होइन, विशेषाधिकार :  आरक्षणको अवधारणा भारतको दलित आन्दोलनबाट आएको हो सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति डा. भीमराव अम्बेडकर सन् १९५० मा संविधान जारी गर्दा दलितका लागि १५ प्रतिशत र आदिवासी कविलाका लागि ७.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न सफल भएका थिए नेपालमा आरक्षण व्यवस्थाका लागि उत्पीडित समुदायले गरेको संघर्षले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको खासमा जनयुद्धको रापताप बढ्दै गएको महसुस गरेपछि आरक्षणको बहस नेपाली सार्वजनिक वृत्तमा आएको हो त्यसकारण नेपालमा आरक्षण नीति लागू हुनुमा माओवादी जनयुद्ध, उन्नाइसदिने जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत उत्पीडित समुदायको संघर्षको योगदान रहेकोमा द्विविधा छैन तथापि, आरक्षण जनयुद्धले स्थापित गरेको वैचारिकी होइन किनकि आरक्षण नीतिले अधिकारभन्दा ज्यादा दयामाया सहानुभूतिमा जोड दिन्छ

विशेषाधिकार दलित र महिलाका लागि जनयुद्धले निर्माण गरेको मौलिक अवधारणा हो यस अवधाराणाले दलितलाई दया करुणाका रूपमा आरक्षण होइन, बरु उनीहरूमाथि भएको ऐतिहासिक विभेद, अन्याय र बहिष्करणबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिन्छ यसको मूलभूत तर्क भनेको दलितहरू अन्य जातका मानिसभन्दा कठोर श्रम गरेर आएका यही देशकै नागरिक हुन्

दलित समुदाय हरेक प्रगतिशील आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षमा बलिदानको आवश्यक कोटा चुक्ता गर्न हमेसा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् त्यस हिसाबले उनीहरूको अन्य जातजातिसरह समानुपातिक समावेशिताको हक स्वतः सिद्ध त्यसबाहेक दलितमाथि राज्यले नै कानुन बनाएर विभेद, बहिष्करण र हिंसा गर्दै आयो उनीहरूलाई इतिहासको लामो कालखण्डसम्म वञ्चित गरिएबापत निश्चित प्रतिशत थप अधिकार दिइनुपर्छ त्यो दलित समुदायको विशेषाधिकार हो भन्ने वैचारिकी जनयुद्धले स्थापित गर्‍यो यसरी दलित मुक्तिको सवाल सत्तासँग अनिवार्य र अभिन्न रूपमा जोडिएको तथ्यलाई जनयुद्धले उजागर गरिदियो त्यसका केही अभ्यासका रूपमा जनयुद्धको प्रक्रियामा जनसेना, जनसत्ता तथा पार्टीका विभिन्न निकायमा दलितलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो 

निष्कर्ष : स्पष्ट वैचारिकी नभएको कुनै पनि राजनीतिक या सामाजिक आन्दोलन केही पाइला अघि बढे पनि निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन समाजमा दबिएका/दबाइएका दलित, महिला, जनजाति, मधेसीलगायत उत्पीडित वर्ग समुदायको पहिचानलाई जनयुद्धले सतहमा ल्याइदियो उनीहरूको मुक्तिमार्ग कोर्ने माध्यम भइदियो जनयुद्ध दलित परिचयबारे जब जनयुद्धले वैचारिक दिशाबोध गर्‍यो त्यसले दलित आन्दोलनलाई एकीकृत सशक्त बनाउन मार्गचित्र बनाइदियो

यो मार्गले ‘फुटाऊ र शासन गर’विरुद्ध ‘एकीकृत होऊ र मुक्तिका लागि संघर्ष गर’को रणनीतितर्फ उन्मुख गराउँछ जुन मार्गबाट दलितहरू हेलाहोचो अपमानको घेरा तोडेर बराबरी, सम्मानित र गर्विलो स्थानमा पुग्न सफल हुन्छन् , छिन्नभिन्न भएको दलित आन्दोलनलाई एकढिक्का बनाएर आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुनिश्चित गर्न सक्छन् 

दलित समुदायले बन्दुक उठाउनु आफैँमा अर्को युगान्तकारी परिघटना थियो यसले दलितलाई जात–व्यवस्थाको घेराबन्दी तोडेर न्यायको यात्रा तय गर्न अभिप्रेरित गर्छ विभेद, अपमान र हिंसाभित्र बाँचिरहेको सकसपूर्ण जीवनभन्दा मुक्तिका लागि लडिरहेको संघर्षशील जीवन कैयौँ गुणा प्रिय हुन्छ भन्ने भाष्य जनयुद्धले स्थापित गरिदियो अर्को महŒवपूर्ण पक्ष जनयुद्धले दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दासँग समायोजन गर्नु हो दलितभित्र पनि वर्ग हुने भएकाले त्यहाँभित्र पनि वर्गसंघर्ष चल्नु अनिवार्य विषय हो 

त्यस हिसाबले दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दासँग एकाकार गरी हल गर्ने विधि तय गर्न र एक हदसम्म व्यावहारिक अभ्यासमा ल्याउन पनि जनयुद्ध सफल भएको थियो तर, दलित मुद्दालाई वर्गीय मुद्दाको मातहात राखेर मात्र हल गर्न खोज्ने केही सीमा पनि जनयुद्धको प्रक्रियामा देखिन्छन् दलित मुद्दा वर्गीय मुद्दाकै हाराहारी कतिपय अवस्थामा त्योभन्दा पनि जटिल भएकोले त्यसको गाम्भीर्यतर्फ भने सचेत हुन जरुरी  


Sunday, June 25, 2023

Combating Human Trafficking

 

 Combating Human Trafficking[1]

 Mr. Govind Prasad Thapa, DIG

 Human trafficking is a growing menace. This sickening industry is flourishing. On one hand, it has to be dealt with wider and stern laws and, effective enforcement while at the same time, we have to protect the rights of victims and support their rehabilitation. It all requires wide vision, closer understanding, cooperation, coordination and honest commitment of the nations concerned. It also requires the concerted efforts of many agencies and individuals. As the problem is international, we need international measures to deal with it.

 There are several issues, regarding this crime, which require clarity. Among them, the definitions of the term trafficking, prostitution, migration, and repatriation need a clear perspective.

 It is said that the definition of trafficking is not universal today. There is no unanimity on it. There is a need for identifying the characteristics of the word  ‘trafficking’ and universally defined it. Previously trafficking was more or less concerned with prostitution in women and children only. But these days trafficking has been for various other reasons too. Prostitution may be one of them. It is, also, not limited to women and children only. The current definition of trafficking usually includes the non-consensus movement of people within or across borders for the purpose of exploitation of labor.

 The economic, social, and cultural factors seem to have compelled people to migrate for better livelihoods and better conditions across borders. The poor education and lack of awareness among most women and children have made them dependent on brokers and their relatives. These brokers often abuse and exploit them at the origin, transit, and destination point in the name of assistance. It only worsens the situation. On one hand, there is demand for the right to free movement in search of better economic activities, and on the other, there is every possibility of abuse and exploitation.

 The migration may take place with the full consent of affected persons. Then the ‘consent’ becomes a very important and deciding factor in such a situation. We have to be very cautious while investigating such cases. We should be able to distinguish ‘voluntary migration’ from ‘trafficking’. But again it is a very difficult part. The affected person may have gone with full consent to work in a foreign country but not to work in slavery-like conditions. Therefore the consent could be out of intimidation, coercion, fraud, and out of the influence of power or authority. We have to be very much sure while investigating cases of such nature. We must be particularly concerned whether the consent was voluntary or otherwise.

 It is rather difficult to find out the mens rea and actus reus elements while conducting investigations of such crimes. Many cases have failed in the courts because of the absence or lack of evidence against the suspect. A minor, who is taken to a destination (with or without consent) to work, may not produce anything of evidential value to substantiate the investigation. In such a situation the prosecution may not be ascertained. Very often, suspects go scot-free in circumstances of absence or lack of evidence.

 Another issue, which is directly related to trafficking, is the right to choose a profession. There has been growing demand for the freedom to choose one’s profession. Which, if we concede, would allow choosing prostitution as one’s profession. We ought to be very much clear about prostitution. We must have a clear perspective on whether it is a problem of morality, labor, human rights, migration, public law, and order, or crime. There is confusion and very often the views of non-governmental organizations and States differ. Once we are clear about it then we can be in a position to treat it accordingly.

 There is also a demand for the right to migration for livelihood. The demand calls for the complete withdrawal of restriction and intervention. But, at the same time, the right to protection from slavery-like practices must be respected and addressed. Then, first of all, the modality to punish offenders in an extraterritorial jurisdiction, without challenging the rights of an affected person needs to be developed.  The countries of origin, transit, and destination have to agree upon a suitable modality bilaterally or multilaterally.

 The issue of repatriation or return of affected persons to their origin states is equally complex. There is an appeal that the repatriation of affected persons should be done on the basis of the voluntary consent of the affected person; that the affected person should be provided with all rights to legal matters, assistance, restitution, and compensation. There is equally great pressure upon States that affected person’s concerns should get preference to legal matters. So there is a need for a clear national and international perspective on these issues too.

 There has been strong criticism against the existing criminal justice system. Today, our criminal justice system is considered ineffective to deliver justice to many victims. The system is being criticized for being too autocratic and formal, expensive, unfair, slow, and humiliating.  There is a demand for a new paradigm of victim protection to be part of jurisprudence and judicial process. There are several agencies associated with the system but their efforts are not coordinated. The criminal justice system should be made more accessible and less intimidating for people who are victims of crimes. Police, as well as other law enforcement agencies, need to develop a more positive, sympathetic attitude towards them.

 It is said that the crux of the problem of trafficking is the appalling poverty in the villages followed by the lack of education and awareness. Most of those girls, who were sold, did not know what kind of life they would lead in the new destinations. Policing and administrative matters may help but ultimately the key to solving the problem lies in alleviating poverty and generating employment opportunities. There is also a need for improving our familial, social, and cultural beliefs, rites, and customs.

 Considering all these push and pull factors in trafficking, a short-sighted strategy is never going to help control this crime. A clinical, rather than symptomatic, approach will have to be given preference. For that reason, we need to be more organized, systematic, committed, concerted, and coordinated in our thoughts and actions.



[1] Workshop on Trafficking in Women and Children in South Asia, Aswin 1, 2056, Kathmandu, Nepal

 

धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...