On 26 May 2014, I attended an interaction program on
community policing with the senior police officers at the national police academy.
Community policing is based on the philosophy of cooperation and
partnership. The community's interest with the police is safety and security
from crimes and violence. The police's interest is to solve crime problems
in society. The police cannot do this job all alone. They have to seek
cooperation from community members. For this purpose, they seek help from
community members. In a way, they work in partnership with the community for the desired goal. The police may use two tactics in this process: establish
permanent units in the community or work with the community as and when required. In
other words, they work in partnership with the community to solve a specific
security or crime problem and when it is achieved, they withdraw.
There are some myths associated with community policing. These are:
-community policing solves all problems
-community policing is different police from the regular police force
-community policing is soft policing or lenient to crime and criminals
No, unfortunately all the above myths are not true. The community policing is only the strategy of the police force to solve specific crime or law and order problems.
Who funds this program? As this is a police duty to protect the community from
crime and violence, it becomes the duty of government to fund the activities of
all community police.
Who owns this program? The community, the whole police force, and the government
must own this policing style. It should be mentioned in the law and policies of
the government and police in particular.
What could be the best way to foster such policing style? The recruitment of local
people for policing in their localities will be the best way to enhance this
strategy. In other words, the police should be made accountable to local
communities or local bodies, like village development committee and
municipality.
Thursday, July 23, 2020
The myths about Community Policing
Human trafficking from Asia to Africa
From Asia to Africa: Women trafficked to Kenya’s Bollywood-style
dance bars
Published: August 08, 2019
THOMSON REUTERS FOUNDATION
MOMBASA: Nepali
beautician Sheela didn’t think twice about ditching her salon job when she
received a call offering seven times her salary to work as a cultural dancer at
a nightclub in Kenya.
It didn’t
matter that the 23-year-old woman from a village in the Himalayan foothills had
never heard of the East African nation. Or that she had no experience as a
dancer, had never met the owner of the club, and was not shown an employment
contract.
With
elderly parents to care for and medical bills to clear after her brother
suffered a motorbike accident, the offer of 60,000 Kenyan shillings ($600)
monthly, with food, housing and transport costs all covered, was a no-brainer
for Sheela.
“(But) it
was not what I expected,” said Sheela, who was rescued with 11 other Nepali
women from a nightclub in Kenya’s coastal city of Mombasa in April where she
danced on stage from 9 pm to 4 am getting tips from male clients.
“I was
told that being escorted everywhere by the driver, not leaving the flat except
for work, and not having my passport or phone, was for my safety,” added
Sheela, who did not want to give her real name, at a safe house in Mombasa’s
Shanzu suburb.
A rising
number of women and girls are leaving South Asian nations such as Nepal, India
and Pakistan to work in Bollywood-style dance bars in Kenya’s adult
entertainment industry – many illegally – according to anti-trafficking
activists and police.
There is
no official data on the numbers but the results of police raids, combined with
figures on repatriation of rescued women, suggest scores of women and underage
girls are victims of organised human trafficking from South Asia to Kenya.
Latest
figures from Nepal’s National Human Rights Commission (NHRC) showed 43 women
and girls were repatriated from dance bars in Kenya and neighbouring Tanzania
in 2016/17. There were no comparison numbers available.
To date,
there have been few prosecutions to raise awareness about what authorities fear
is a growing trend, but April’s rescue and subsequent arrest threw a spotlight
on the issue.
SPOTLIGHT
ON RISING TREND
The owner
of the Mombasa Club, Asif Amirali Alibhai Jetha, was charged with three counts
of human trafficking, accused of harbouring victims for the purpose of
deception, using premises to promote trafficking and confiscation of passports.
The
Canadian-British national denied the charges in court, pleading not guilty,
saying the women were in Kenya of their own consent and legally employed as
cultural dancers at a business with no erotic dancing or sexual exploitation.
He is
currently on bail awaiting the next court hearing with no date yet set.
Common in
India, so-called mujra dance bars – where young women dance to Bollywood music
for money from male patrons – have mushroomed in cities including Nairobi,
Mombasa and Kisumu, where there are countless Kenyans of South Asian descent.
Police
and anti-trafficking groups have repeatedly voiced concerns that some of these
private clubs are used as a front to ensnare women and girls, some in sex
slavery, with women forced to pay off loans by erotic dancing or having sex
with clients.
Sheela
and the other women rescued from the Mombasa club told the Thomson Reuters
Foundation they had not been forced to have sex with customers.
Anita
Nyanjong, a lawyer for human rights group Equality Now, said it was hard to get
to the truth as survivors of trafficking often would not admit what had
happened.
“Most
victims come from poor conservative families and there are shame and stigma
attached to this kind of thing,” she said.
“Even
though victims may have been forced or duped into sex work, they may be
convinced by traffickers not to speak … told they will be arrested for
prostitution if they admit it.”
In Kenya,
many local women and girls are promised good jobs only to be enslaved in
domestic servitude or forced into prostitution – often in the sex tourism
industry.
Kenya is
home to about 328,000 modern-day slaves – about 1 in 143 of its population –
according to the Global Slavery Index by the Walk Free Foundation, an
Australia-based rights group.
POLICE
RAIDS
But in
recent years police raids on mujra bars – named after a traditional Asian dance
– uncovered organised human trafficking from South Asia to Kenya, a trend
highlighted by the United States in its annual Trafficking in Persons (TIP)
report.
“The
raids have helped us understand the modus operandi of traffickers in Kenya who
have agents overseas to recruit women for them,” an official from Kenya’s
Directorate of Criminal Investigations (DCI) said on condition of anonymity.
“They are
offered jobs as cultural dancers and given around one month’s salary in
advance. But when they arrive, their movements are restricted and they have to
do erotic and sexually explicit dancing – and often have to have sex with
clients.”
Such
victims enter Kenya either on a three-month tourist visa on arrival for South
Asians or on a special temporary work permit for cultural performers, according
to the DCI official.
Sheela
and the other 11 women rescued in Mombasa said they had come to Kenya
separately over the past nine months on flights through India and Ethiopia
arranged by the club owner.
In court
testimonies, the women, aged 16 to 34, said they were told to carry hand
luggage only and tell immigration officials they were visiting friends or
family in Kenya.
The women
worked every night, were given stage names, and were expected to earn about
$4,000 each per month in tips.
“We
didn’t get the tips as they were for the boss,” said Meena, 20, who did not
want to give her real name. “But the top-performing girls would get bonuses of
20,000 shillings ($200), 30,000 ($300), and 50,000 ($500) if they met their
targets.”
The women
told the court their passports were taken and they did not know the location of
the club or their accommodation.
Paul
Adhoch, head of Trace Kenya, a charity that provided shelter to the group of
12, said the women did not identify as victims but their treatment suggested
otherwise.
“The way
they were deceptively recruited, the under-the-radar manner in which they were
brought into Kenya, restrictions on their freedoms and movements, their
passports being taken – are all clear signs of human trafficking,” he said.
The women
were repatriated to Nepal in July.
“This
whole thing has been terrible,” said Sonia, 24, who did want to give her real
name, the day before she left.
“I should
never have come – it was a mistake. All I want to do is go home. I never come
to Kenya again.”
कोरोना भाइरसको रोकथामका लागी सही र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनौ
कोरोना भाइरसको
प्रकृति लाइ हामीले बुझेर पनि यसको रोकथामकालागी सही र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न
सकेनौ । यसका केही कारण हरु यी हुन ।
१. सरकारले लकडाउन भनेर बैठकबाट घोषणा
गर्ने काम मात्र भयो । स्थानीय स्तरमा यसको लागी पूर्व तयारी, जनचेतना, अनुगमन, र तत्कालै जाँच गर्ने कर्मचारी र
उपकरण उपलब्ध भएनन् ।
२. रणनीति र कार्यक्रम हरु प्रत्येक
नागरिकलाइ बुझाउन सकिएन । नेपाली भाषामा मात्र टेलीफोन, रेडियो र टेलीभजिन हरुले भनेका
कुरा धेरै मानिसहरुले राम्रो संग बुझन सकेनन् । स्थानीय भाषमा पर्चा पम्फलेटको
प्रयोग बढी नतिजामुखी हुन्थे ।
३. अपर्याप्त तयारीका बीच प्रहरी कर्मचारी लाइ मात्र सडकमा खटाएर
ढुक्क बस्ने काम भयो । तर जनस्तरमा यस बारे स्थानीय संघ स्ंस्था संग हातेमालाे
गर्ने काम प्रभावकारी रूपमा भएन ।
४. स्थानीय स्तरमा वडा कार्यालय हरुलाइ अग्रीम रुपमा तयार गरीने
काम भएन । स्थानीय वडा कार्यालय हरुलाइ कुनै पनि तालीम वा निर्देशन दिइएन ।
५. वडा कार्यालय हरु लाइ कुनै किसीमको सुरक्षात्मक उपकरण वा
सामाग्री हरु उपलब्ध गराइएन ।
६. वडा कार्यालय हरुले स्थानीय स्तरमा रहेका कयौं टोल सुधार
समिति हरु, संघ संस्था हरु संग हातेमालो गर्ने
रणनीति अवलम्बन गरीयन । स्थानीय वडा तथा टोल स्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य केन्द्र हरु
संग समन्वय भएन ।
७. लकडाउन गर्नु अघि यथेस्थ तयारी र सचेतना गर्न सकिएन । जसका
कारण कयौं मानिसहरु शहरबाट गाउँघरमा जाँदा दुख व्यहोर्नु परयो ।
८. नागरिकले सामान्य मास्क जस्ता बस्तु पनि बजारमा पायनन् ।
आपतकालीन अवस्थामा कसलाइ सम्पर्क गर्ने र अस्पताल जान परेमा कसरी सेवा प्राप्त
हुन्छ भन्ने यथेस्थ जानकारी छैन ।
९. दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थ हरुको उचित व्यवस्थापन हुन
सकेन । एक दुइ महिनाकालागी आवश्यक वस्तु हरु संग्रह गर्न नागरिकलाइ पहिलेनै मानसिक
रुपमा तयार गरीएन ।
१०. अस्पतालहरुमा यथेस्थ डाक्टर तथा नर्स हरुलाइ अनुशिक्षण तथा
अति आवश्यक पर्ने उपकरण र व्यक्तिगत सुरक्षा किट दिन सकिएन ।
११. राहतका लागी स्थानीय स्तरका कार्यालय हरुलाइ अग्रीम रुपमा
बजेट दिइएन । समयमा नागरिक हरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । ठुला उद्योग हरुले दिएको
चन्दाको पैसा सरकारको खातामा छ तर उसका संयन्त्र सकृय छैनन् । स्थानीय संघ
संस्थाहरु स्वस्फुर्त रुपमा काम गरी रहेका छन् तर उनि हरु संग पैसा छैन । जस्तै
डा. महाविर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्र ।
१२. अत्यावश्य सेवाकालागी भन्दा यति वेला पनि ठुला वडाको पहुँचका
आधारमा पास बाडने काम भयो । पासको औचित्य र गम्भीरता सिफारीश गर्नेले र पास दिने
कार्यालयले बुझेनन् ।
१३ं. सरकारले कोरोनाको रोकथामकालागी नागरिक समाजमा रहेका
विशेषज्ञ तथा अनुभवि हरु संग राय सल्लाह पनि लिइएन ।
१४. नागरिकका जीवन भन्दा पनि आर्थिक कारण हरु लाइ बढी महत्व
दिंदा कोरोनाको संक्रमण पुनः बढेको छ ।
Facts about Kaali River, Limpiyadhura & Lipulekh
Facts
about Kaali River, Limpiyadhura & Lipulekh
-
Ranadhoj Limbu, Jan 17, 2016- The Kathmandu Post
• Unless
Nepal’s international boundaries are well defined it will be exploited by its
neigbours
Nepali
political leaders never had the moral courage to confidently articulate their
views in front of the international community. Nepal remained silent to several
India-China joint statements on Lipulekh Pass
I have posted this research based article "Drawing lines" to
familiarise you once again with the history of the fundamental problems of
Nepal's NW border.
Drawing lines (Article)
Historical documents testify that two of the fundamental aims that drove
British India to invade Nepal in 1814 were to ensure free access to Tibetan
markets and a secure boundary with Nepal. As Nepal lost the war, the British
imposed the Sugauli Treaty of 1816 on Nepal, which among other points, defined
the Kalee River as the western border between Nepal and India. However, the
Treaty was not accompanied with maps clearly delineating the boundaries.
Nevertheless, various maps published by the British immediately after 1816 and
before 1856 clearly indicate that the Kalee River originates from Limpiyadhura.
The British probably realised immediately after signing the treaty that if the
river is taken as the international boundary, its traders cannot have free
access to Tibetan markets through some of the important Himalayan passes
including Lipulekh Pass. This could have been the major reason that the British
changed, gradually and systematically, the name of the actual Kalee River to
Kuti River or Kuti Yangti and named one of the tributaries originating from
Lipulekh Pass as Kalee River. This is what the different maps published by the
British after 1856 indicate in general. Indeed, various contradictory schools
of thoughts prevail regarding the identification of the Kalee River defined in
the Sugauli Treaty as the boundary between India and Nepal.
Different views
One school of thought believes that Kalee River defined by the Sugauli Treaty
originates from Limpiyadhura Pass. In general, almost all the pre-1879 maps
published by the British India and findings of hydrological survey support this
viewpoint. Even some of the maps published after 1879 support this viewpoint.
Local people of the villages in the region—Gunji, Nabhi, and Kuti—located by
the side of this river, call it ‘Kuti Yangti’, which also means Kalee River in
the local dialect. Moreover, the holy Parbati Kunda is situated by the side of
this river, suggesting that this river is the actual Kalee River. And,
according to the internationally accepted principle of hydrology, the main
river is differentiated from its tributaries by the following essential
characteristics: (a) it is the longest in length, (b) it has bigger catchment
area and more tributaries than others, and (c) it contains more quantity of
water than other tributaries. Thus, it means the river originating from
Limpiyadhura Pass is the Kalee River outlined in Sugalui Treaty. According to
this viewpoint, Nepal-India-China border tri-junction falls on Limpiyadhura
Pass.
A second school of thought believes that the Lipu Khola that originates from
Lipulekh Pass is the actual Kalee River. Some of the post-1856 maps, and mostly
those published after 1879, support this line of thought. The map published by
the Nepal government after Nepal-China Border Treaty of 1961 also supports this
viewpoint. This viewpoint runs against the principle and findings of
hydrological survey, according to which the river emerging from Lipulekh Pass
is only one of the small tributaries of the actual Kalee River coming down from
Limpiyadhura Pass. Nepal-India-China border tri-junction point, as per this
viewpoint, falls on Lipulekh Pass, and Kalapani is included within the
territory of Nepal, though Limpiyadhura area (335 sq km) is excluded.
A third school of thought that is also supported by the Indian establishment
argues that the Kalee River originates from the vicinity of Kalapani, the
original name of which is Tulsinurang. A few maps including the one published
by the British in 1879 support this argument. According to this viewpoint, the
northwest border of Nepal happens to be the border from Kalapani area to Tinker
Pass. But this argument is totally against the Sugauli Treaty, which
categorically says that Nepal’s western border consists of a river not land. If
this viewpoint is accepted, Nepal-India-China tri-junction point will fall in
the vicinity of Tinker Pass and both Kalapani and Lipulekh Pass (60 sq km), as
well as Limpiyadhura area, will be excluded from the territory of Nepal.
Not yet resolved
The fact of the matter is that there is no other treaty between Nepal and
British India or Independent India that supersedes the Sugauli Treaty of 1816,
which clearly defines Kalee River as the western border of Nepal. Moreover, the
locations of the tri-junction points can be finalised only with the consent of
all the three countries involved—Nepal, India, and China. Further, as per the
international convention, the tri-junction point is marked by the pillar number
zero. Till now the border pillars along the Nepal-China border have been marked
by pillar one (at Tinker Bhanjyang) in the west to 79 (at Chabukala Bhanjyng)
in the east. Pillar Number Zeros i.e. tri-junction points on Nepal-China-India
remain to be marked.
Nepali political leaders never had the moral courage to confidently articulate
the first school of thought in front of the international community. Though
Nepal government had been half-heartedly trying to follow the second school of
thought, it remained silent and indifferent to several India-China joint
statements regarding the use of Lipulekh Pass as a common trade and pilgrimage
passage.
For the one billion Indian Hindus, Lipulekh Pass (altitude -17500 ft) provides
the shortest land route to Kailash—Mansarowar via the Tibetan town of Taklakot
(12674ft). And distances from Lipulekh Pass to Kalapani (11696 ft) and to
Taklakot is almost the same (approximately 18.5 kilometer). Moreover, light
vehicle road-head on the Chinese side is only one kilometer from the Lipulekh
Pass and travelling from there is comparatively much easier. Further, a sizable
Chinese military force is stationed at Taklakot, which itself is strategically
located on the High Way (Silk Road) leading to Central Asia in the west and to
mainland China in the east. Lipulekh Pass is, therefore, vitally important for
India for several reasons. However, it is very difficult for India to sustain
Lipulekh Pass operationally and logistically without occupying Kalapani.
The issue of Nepal’s border thus remains complex and ‘India-locked’ Nepal seems
to have very limited options. Further, Nepal must realise the fact that as long
as its international boundary remains ill-defined, un-demarcated and unsecured,
there is always the possibility of further manipulation and exploitation by the
neighbours. Indeed, lingering dispute on the border in the past has led to
irreparable losses for Nepal. Nepal should, therefore, give highest priority to
the demarcation of the border and secure it with security forces, where
required. The sooner it is done, the better. What is required is a sincere
intention and will.
Limbu is a former Nepal Army Officer
January 17, 2016
Saturday, July 18, 2020
के हामी ऋणको भार थेग्न सक्छौँ ?
के हामी ऋणको भार थेग्न सक्छौँ ?
पुरूषोतम
शर्मा, प्रकाशित मिति : 15 May, 2020 11:11 am
नेपालमा कोरोना
भाइरसको सङ्क्रमण झन् झन् बढे सँगै यसको प्रकोप छिट्टै अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको
छैन । निरन्तरको बन्दाबन्दी र फैलिँदो सङ्क्रमणले जनजीवन कष्टकर भएको छ । जनस्वास्थ्य
सँगै अर्थव्यवस्थामा समेत सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को
बजेट निर्माणको अन्तिम तयारी जुटी रहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू
सार्वजनिक भैसकेका छन् । सरकार अहिलेको विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटलाई केन्द्रमा
राखेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, उद्यमशीलता, रोजगारी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, प्राकृतिक श्रोतको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सुशासन आदी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याउने तरखरमा
रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक संकटका
समयमा विनियोजन दक्षता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एकातिर आर्थिक गतिविधि ठप्प
हुँदा राजस्व न्यून हुने निश्चित छ अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र लाई न्यूनतम गति दिन पनि
लगानी प्रस्सस्तै बढाउनु पर्ने स्थिति छ । यसले श्रोत परिचालन निकै चुनौतीपूर्ण
बनेको छ । चालु खर्चको प्रवृत्ति अनियन्त्रित जस्तै छ । अनिवार्य प्रकृतिका
सालवसाली खर्चहरू घटाउन सकिने अवस्था पनि छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत राहत, सहायता, पुनर्स्थापनामा थुप्रै खर्च वृद्दी
गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकारलाई बजेटमा लोकप्रिय भन्दा पनि आम नागरिक तथा
अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रमहरू समेट्न दबाब परेको छ ।
नेपालको बजेट
प्रणालीमा वैदेशिक सहायताको महत्त्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष
२०७६।७७ को कुल बजेटको २४ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक सहायताको रहेको छ । आगामी वर्ष
यसको अपरिहार्यता झनै बढेको छ । आन्तरिक स्रोतमा सङ्कुचन आउँदा आगामी वर्ष वैदेशिक
सहायताको परिमाण अझै बढ्न जाने देखिन्छ । नेपालको कुल वैदेशिक सहायता भित्र ऋणको
अंश धेरै छ । विकास सहायता प्रतिवेदन २०१९ अनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा
कुल वैदेशिक सहायताको ६० प्रतिशत ऋण सहयोग, २७ प्रतिशत रकम
अनुदान र बाँकी प्राविधिक सहायता परिचालन गरेको उल्लेख छ ।
सरकाले घाटा बजेट
पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने गर्दछ । २०७४/७५ को अन्त्य सम्ममा
नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको ९१६ अर्व रुपयां रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण करिब
३९१ अर्व रहेको छ भने बाह्य ऋण ५२५ अर्व रहेको छ जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको क्रमशः
१२.९ प्रतिशत र १७.३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
श्रोत
आर्थिक सर्वेक्षण – २०७५/७६, अर्थ मन्त्रालय
पछिल्ला वर्षहरूको
वैदेशिक ऋणको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रु
१६ अर्व ७० करोड हाराहारी रहेको वैदेशिक ऋण २०७४/७५ मा आइपुग्दा वार्षिक रु १ खर्व
नजिक पुगेको छ । सोही अवधि सम्म कुल प्रतिव्यक्ति ऋण बढेर रु ३१ हजार ४ सय
त्रियानब्बे पुगेको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदान घट्दो र ऋण बढ्दो क्रम देखिएका
छन् । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत पन्ध्रौँ योजनाले योजना अवधिभर १३
खर्व ९३ अर्व १० करोड वैदेशिक ऋण परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी
अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋणको भार द्रुत गतिमा बढ्दै जाने तर सामान्य आर्थिक वृद्धिदर
मात्र हासिल हुनुले कतै मुलुक ऋण सङ्कटको जोखिम तर्फ उन्मुख हुने त हैन भन्ने
प्रश्न खडा गरेको छ ।
सन् २०२० को मार्च
महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइ.डी.ए.) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले
नेपालमा सार्वजनिक ऋणको दिगोपना सम्बन्धी गरेको अध्ययनले हाल नेपालमा बाह्य ऋण
लगायत समग्र ऋण सम्बन्धी जोखिम न्यून रहे पनि वर्तमान आर्थिक परिदृश्यका आधारमा
मध्यम कालमा ऋणको भार बढ्दै जाने प्रक्षेपण भने गरेको छ । उक्त अध्ययनले बढ्दो
बाह्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ऋणको दिगोपना
सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने
औँल्याएको छ । त्यसो हुन नसकेमा वा अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकले बढ्दो ऋणको भार थेग्न नसक्ने र यसले मुलुकमा गम्भीर
आर्थिक सङ्कट ल्याउन सक्ने कुरामा सजग गराएको छ ।
नेपालमा केही
वर्षयता विप्रेषण आय बढेको र राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिएकाले कुल ग्राहस्थ
उत्पादनमा वैदेशिक ऋणको अनुपातमा कमी देखिएको छ । यसैका आधारमा नेपालमा थप ऋण
परिचालनको अवसर छ भनिएता पनि जारी सङ्कटले यी दुवै क्षेत्र प्रभावित हुने आगामी
दिनमा वैदेशिक ऋणको अनुपात बढ्ने देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु उपयुक्त हो होइन वा
कति सम्म ऋणको भार मुलुकले थेग्न सक्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको आकार, लगानी प्राथमिकता, परिचालन क्षमता, आन्तरिक स्रोतको अवस्था आदीले निर्धारण गर्दछन् । अर्थतन्त्रमा
सार्वजनिक ऋणले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा सार्वजनिक ऋणको उपयोग कहाँ र कसरी
गरिन्छ भन्नेमा बढी निर्भर हुन्छ । यदि ऋण रकम उत्पादनमुक क्षेत्रमा लगानी गरी
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्दी गर्न सकिएमा यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउछ तर
यसको ठिक विपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको खण्डमा यसले अर्थतन्त्रमा सङ्कट
निम्त्याउँछ । र, मुलुकलाई परनिर्भरता तर्फ धकेल्छ ।
बाह्य ऋणको कुशल
प्रयोग गर्न नसक्दा आर्थिक सङ्कटमा गएका थुप्रै उदाहरण हरू छन् । लगानी र ऋण बिच
सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सन् १९८० को दशकमा अर्जेन्टिनाले यस्तै सङ्कट भोग्नु परेको
थियो । प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रचुरता रहेको अर्जेन्टिनाले बाह्य लगानीको ढोका
खोले सँगै बाह्य ऋणदाताहरूको आकर्षण बन्यो । छोटो अवधिमा थुप्रै वैदेशिक ऋण
सहायताहरू भित्रियो । तर यसले अपेक्षित नतिजा ल्याउनुको सट्टा छोटै अवधिमा
मुलुकलाई ऋण सङ्कट तर्फ धकेल्यो । जसको मूल कारण भित्रिएको ऋण सहायताको कुशल
परिचालन गर्न नसक्नु नै थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा
चालु पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीति नहुनु र राष्ट्रिय
आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन नहुनुलाई वैदेशिक ऋण परिचालनको मुख्य
समस्याको रूपमा पहिचान गरेको छ । ऋण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु एवं
परिचालन क्षमता कमजोर हुनु भनेको ऋण सङ्कट तर्फ उन्मुख हुने सङ्केत हो । त्यसैले
अहिले देखिनै दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरी आन्तरिक स्रोत सुदृढ
बनाउने र ऋणको परनिर्भरता न्यून गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । एकातिर ऋणको
भार बढ्दै जाने अर्को तर्फ उत्पादन, उत्पादकत्व तथा
आन्तरिक पुजी निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी सार्वजनिक ऋणको परिचालन नगर्ने हो भने
भविष्यमा सावाँ र व्याजको भार बढ्दै गई मुलुकले थेग्नै नसक्ने स्थिति आउन सक्छ । र, ऋण तिर्नकै लागी ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्दछ ।
मुलुक अहिले आगामी
वर्षको आर्थिक नीति तय गर्ने चरणमा छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा साबिकको भन्दा
फरक अर्थ ढाँचा/नीति लिनु पर्ने छ । अहिलेको विश्वव्यापी महामारी सँग जुध्न विश्व
बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संघसंस्थाहरुले विभिन्न सहायता
कोषहरूको घोषणा गरेका छन् । त्यस्ता कोषहरूबाट प्राप्त हुने सहायता सहुलियतपूर्ण
हुने हुँदा प्राप्त हुनसक्ने कोटाको पूर्ण सदुपयोग गरी उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी
गर्न बजेटले ठोस नीति लिनु पर्ने छ । वैदेशिक सहायता बाट प्राप्त हुने स्रोत लाई
आर्थिक समृद्दी र जनजीवन सँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि, पर्यटन, साना/मझ्यौला उद्योग आदी जस्ता
क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएमा यसले भावी दिनमा ऋणको भार
घटाउन ठुलो मद्दत पुग्दछ । त्यसैले आगामी बजेट मार्फत आकस्मिकताको व्यवस्थापनलाई
सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक ऋणलाई उपयुक्त आकारमा राखी बढ्दो लगानीको आवश्यकता र ऋणको
दिगोपना बिच सन्तुलन कायम गर्न सरकारले स्पष्ट नीतिगत सोच र कुशल व्यवस्थापकीय
क्षमता देखाउनु जरुरी छ ।
लेखक हाल जापानमा “अन्तर्राष्ट्रिय
सम्बन्ध” विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्
https://www.prasashan.com/2020/05/15/178747/
Friday, July 03, 2020
कुलेश्वर - नेमुनिको आश्रमस्थल
कुलेश्वर - नेमुनिको आश्रमस्थल
|
- कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ कुलेश्वर - नेमुनिले आश्रम बनाएर
बसेको पवित्र स्थल ! यसपल्ट घर (काठमाडौं) जाँदा
बगलमै रहेको कुलेश्वर महादेवको स्थान पनि हेर्न जाने योजनाअनुसार एकाबिहानै भाइ
तेजप्रकाश र बहिनी ताराबदन सहित म त्यहाँ पुगें । पाँच वर्षअघि पहिलोपल्ट म
त्यहाँ पुग्दा जीर्णोद्धारको काम भइरहेजस्तो लागेको थियो र राम्ररी अवलोकन गर्न
पाएको थिइन, तर
यसपटक केही फोटो समेत खिंचेर ल्याउने मौका मिल्यो । मूल सडकबाट सिंढी उक्लेर
माथि जाने ठाउँनेरै कसैले बनाइदिएको द्वारभित्र पस्नासाथ माथि ठूलो आकारको ॐ
अक्षरले आकर्षित गरिहाल्दछ भने बिस्तारै माथि उक्लँदै जाँदा अगल-बगलमा
बोटबुट्यान र सम्भवतः पाटी-पौवाहरू पनि देखिन्छन् ।
केही सम्म परेको महादेवस्थानमा रुद्राक्षको बोट समेत देख्न पाइयो । त्यहाँ भजन
गर्ने पाटी पनि देखियो । कुलेश्वरको शिवलिङ्गमा अटूट जलधाराको व्यवस्था पनि
गरिएको रहेछ । त्यसको पछिल्तिर अभिलेखसहितको धातुको पट चाहिं उति पुरानो थिएन, न त तल ओर्लने ठाउँनेर
भित्तामा रहेको शिलापत्र नै पुरानो थियो । शिवलिङ्ग वरपरका सम्भवतः पुराना केही
मूर्तिहरू र एउटा
शिलापत्र पनि सुरक्षित
ढङ्गले राखिएका थिए । आफू पूजापाठ गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ गएको नभए
तापनि प्राचीन कालमा किम्बदन्तीका नेमुनिको आश्रम रहेको स्थलमा पदार्पण गर्दा
अलौकिक आनन्दको अनुभव हुनु स्वाभाविकै थियो । वास्तवमै यो स्थल काठमाडौं
उपत्यकामा पशुपालनको युगमा गोरेटो मात्र भएको वेला एकातिर वाग्मतीको तीरैतिर
श्लेषमान्तक वनमा पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गसम्म पुग्न र अर्कोतिर चन्द्रागिरिको
फेदीमा अवस्थित मातातीर्थ जान निकै पाइक पर्ने ठाउँमा नै नेमुनिको आश्रम हुनु
आश्चर्यको कुरो भएन । यदि प्रातःकालीन ध्यान र जपमा वाधा नपुग्ने देखिएमा उनी
नजिकै रहेको कीर्तिपुरको डाँडासम्म त सायद हरेक दिन नै “मोर्निङ वाक” मा जान पनि भ्याउँथे होलान्... । काठमाडौं उपत्यकामा पहिला वस्तीहरू बस्न
थालेदेखि नै विष्णुमती र वाग्मतीको संगमस्थलनेर अवस्थित केही अग्लो यसै थुम्कोमा
नेमुनिले आफ्नो आश्रम बनाएर वरिपरिका वासिन्दाहरूको संरक्षण गर्न थालेको प्रतीत
हुन्छ । अहिले कालीमाटीको छेवैमा रहेको यस स्थानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर
जाने सडकको दुवैतिर नयाँ बस्ती बसेको छ । आधा शताब्दीअधिसम्म पनि यस स्थानमा
नरकटका झाडीहरू रहेको थियो । तर थुम्कोमा रहेको कुलेश्वर महादेव भने प्राचीन काल
अर्थात् गोपालवंशको शासनकालदेखि नै यहाँ स्थापित भएको हुन सक्छ । त्यस
सुदूरवर्ती युगमा यहाँका वासिन्दाहरूका प्रमुख आराध्यदेव शिवजी नै भएको हुँदा
यहाँ महादेवको शिवलिङ्ग स्वयं नेमुनिले नै स्थापना गरेको हुनु पनि असम्भव छैन ।
यिनै ने भन्ने मुनिले न्यायपूर्वक पालना गरेको देश हुनाले नेपाल नाम रहन गएको हो
भन्ने सर्ववीदितै छ । नेमुनिको बारेमा कतिपय किम्बदन्तीहरू प्रचलित
छन् । एउटी ने भन्ने गाईले बाछो बियाउँदा पनि दूध
नदिंदा गाईधनी एक गोपालले चियोचर्चो लिंदै जाँदा वाग्मतीको
किनारामा अवस्थित श्लेषमान्तक वनमा नित्य आफ्नो थुनबाट दुग्धधारा बहाउने गरेको
चाल पाई त्यस ठाउँको जमीन खन्दा ज्वाला उत्पन्न भई गोपालहरूका नेता भुक्तमान
भष्म भएपछि तत्कालै नेमुनि त्यहाँ पुगेर पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिंग प्रकट भएको
घोषणा गरेर भुक्तमानका पुत्रलाई देशको शासक बनाइदिएको किम्बदन्ती प्रचलित छ । यसबाट
पनि नेमुनि शिवभक्त भएको स्पष्ट छ । मुनिको नाम मात्र नभई गाईको नाम समेत ने
हुनु पनि विचारणीय छ । सम्भवतः स्वयं नेमुनि पनि गोपालवंशकै थिए कि भन्ने प्रतीत
हुन्छ । यसै कारण गोपालहरूमा उनको प्रतिष्ठा निकै ठूलो थियो भन्ने कुरा
बागभैरवको उत्पत्तिबारे किम्बदन्तीबाट समेत पुष्टि हुन्छ । जीवधारी सबैका स्वामी पशुपति नाथ मानिएझैं
बाघभैरव चाहिं घरपालुवा जीवजन्तुको रक्षक र गोपालहरूका इष्टदेवता बनेर
रहेको मानिन्छ । पद्मकूटगिरि (अहिलेको कीर्तिपुर) नेर
गोपालहरू चौरमा आफ्ना भेडाबाख्रा चराउँथे । एकपल्ट सबै मिलेर माटाको बाघको
मूर्ति बनाई त्यसको मुखमा जिब्रो हाल्नका लागि पात खोज्न बनभित्र जाँदा बाघको
मूर्तिमा भैरव जागी भेडाबाख्राहरू खाइदिएकाले बिनाजिब्रोको बाघभैरव उत्पन्न भएको
किम्बदन्ती प्रचलित छ । मातातीर्थसम्बन्धी एउटा अर्को किम्बदन्ती पनि
गोपालहरूसित सम्बन्धित छ । सधैं चहुरमा गाईवस्तु चराउने एक गोठालोले एकपल्ट
आफ्नी दिवंगत आमा सम्झेर नजिकैको कुण्डमा रोटीको टुक्रा चढाउँदा आमाले पानीको
सतहमाथि निस्केर हात पसारी पुत्रले चढाएको रोटी टिपेर लिएको घटनाबारे थाहा
पाउनासाथै नेमुनि त्यहाँ पुगेका थिए । उनले त्यो घटना घटेको वैशाख कृष्ण औंसीको
दिनलाई मातृपर्वको रूपमा घोषणा गरी चन्द्रागिरिको उत्तरी फेदीमा अवस्थित त्यस
पवित्र ठाउँको नाम मातृतीर्थ राखिदिए । वर्षोनी मातृऔंसीमा मातृविहीन नरनारीहरू
त्यहाँ भेला भई स्वर्गीय आमाको स्मृतिमा पिण्ड र जल अर्पण गर्दछन् भने आमा
जीवितै हुनेहरू चाहिं घरमा आमाको मुख हेरेर मिष्ठ भोजन ख्वाउँछन् । कुनै समयमा नेपालमा गोपालवंशको शासन थियो भन्ने
कुरा 'गोपालराजवंशावली' बाट
स्पष्ट हुन गएको छ । ती गोपालवंशी को थिए भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण पाउन नसकिए
तापनि प्राचीन गोपालका वंशजहरू अध्यापि चन्द्रागिरिको दुवैतिर छरिएर बसेका छन्
जो आफूलाई गोपाली (नेवारीमा ग्वा) भन्दछन् । खास गरी
कीर्तिपुर भेकका विभिन्न उत्सवपर्वहरूमा अद्यापि यी गोपालीहरूको प्रमुख भूमिका
रहने गरेको पाइन्छ । लिच्छविकालमा पनि प्रशासन र बौद्धिक क्षेत्रमा यस वंशका
निकै प्रख्यात व्यक्तिहरू भएको चाल पाइन्छ, जसले
गोमी वा गुप्त थर (आभिरवंश) ग्रहण गरेका थिए ।
नेपालका भौमगुप्त आदि प्रसिद्ध शासकहरू मात्र नभई अनुपरम नामका प्रथम ज्ञात कवि
पनि यसै वंशका थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय गोपालीहरू 'श्रीमद्भागवत्
महापुराण' को हवाला दिंदै आफूलाई शोणितपुर (वर्तमान थानकोट
भेक) का सम्भवतः किरातवंशी राजा शिवभक्त वाणासुरसंग
लड्न कृष्णको साथमा आएका यदुवंशी सैन्यका सन्तति मान्दछन् । पुराणको वर्णनलाई
ऐतिहासिक तथ्यबाट पुष्टि गर्न असम्भव भए तापनि वर्तमान गोपालीहरूको वंशगत
सम्बन्ध तराई क्षेत्रबाट वाग्मतीको तीरैतिर काठमाडौं उपत्यकामा पसेका गोठाला
(सम्भवतः अहिलेका यादव) हरूसित हुनु निकै सम्भव छ । जे होस्, नेवारी
संस्कृतिमा भिजिसकेका गोपालीहरूको रीतिथितिमा अन्य नेवार समुदायको भन्दा केही
फरक चालचलन पाइनुबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तराई क्षेत्रमा विष्णु वा कृष्णका
भक्त गोपालहरूको उपत्यकामा प्रवेशको क्रममा उनीहरूले यहाँका शिवमार्गी किरातवंशी
शासकहरूसंग युद्ध पनि गर्नुपरेको हुन सक्तछ । यहाँका शिवभक्त शासक वाणासुरकी
सुन्दरी पुत्री उषाप्रति आसक्त भएको कुनै वैष्णव (कृष्णभक्त) सुन्दर यदुवंशी
(यादव) गणनायकको झपडको प्रतिबिम्ब कृष्ण र वाणासुरबीच
युद्धसम्बन्धी पौराणिक कथामा परेको होला भन्न सकिन्छ । कुलेश्वरमा नै नेमुनिको आश्रम रहेको तथ्य 'कीर्तिपुर' शीर्षकको
अनुसन्धानात्मक कृतिका रचनाकार वासुपासाले उल्लेख गरेका थिए । वास्तवमा नै यो
स्थान उपत्यकाको मध्यभागमा रहेको हुँदा त्यस सुदूर युगमा वरिपरिको भूभागमा
बसोवास गरिरहेका वासिन्दाहरूका घरगाउँसम्म पुग्न अपेक्षतया सहज हुनु स्वाभाविकै
हो । यसपटकको काठमाडौं यात्राकालमा एक दिन “बन्द” घोषणा
भएको हुँदा यातायात ठप भएकाले कतै टाढा जाने योजना रद्द गरी भाइ तेजप्रकाशको
साथमा निजकै रहेको आवासक्षेत्रकै अवलोकन गर्न गइयो । विहानै घुम्दै रूसमा अध्ययन
समाप्त गरेका रामविलास चौधरीको घरमा पुगियो । उनले मास्कोमा रूसी भाषाको
अध्ययनको समयमा एकै कोठामा रही नेपाली समेत बोल्न सिकेको भन्ने थाहा पाएर
तराईतिर गएका मेरा आत्मीय साथी उमेश झासंग पनि टेलिफोन-सम्पर्क
गराइदिएका थिए । यत्तिकैमा रूसबाटै फर्केका डा. केशवभक्त
श्रेष्ठ पनि त्यहीं पुगे । चियापानपश्चात् केशवभक्तजीको घर पनि हेर्दै फर्कने
क्रममा सुनियोजित ढङ्गबाट बनेको आवासक्षेत्रमा समेत पैदल हिंड्ने बटुवाका लागि
पेटी नभएको साँगुरो बाटोमा हिंड्नुपर्दा अप्ठेरो अनुभव हुनु स्वाभाविकै थियो । यो
आवासक्षेत्र बनाउनुभन्दा पहिले सरकारले इन्जीनियर टोलीलाई नगरनिर्माणको
अध्ययनार्थ सिंगापुर पठाइएको प्रसङ्ग रामविलास चौधरीले उठाउनुभयो । 'इन्जीनियर
टोली कसरी पेटी बनाउनुपर्छ भन्ने अध्ययन नगरी भव्य सिंगापुरको रमिता हर्न गएकोले
यहाँ पेटी नबनेको होला' भन्ने मेरो टिप्पणीले एक छिन हाँसोको लहर चलाएको
थियो... । वास्तवमा भन्ने हो भने हाल कुलेश्वर
आवासक्षेत्रमा नेपालको विभिन्न भागबाट आएका विभिन्न भाषाभाषी व्यक्तिहरू बस्ने
गर्दछन् र यसले हिमाल, मधेश तराईको जातीय एकत्वको उदाहरण दिंदै
वास्तवमा नै सानो नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्न सकिन्छ । देशको नामका
प्रवर्तक नेमुनिको यो आश्रमस्थल वृहत् नेपालको लागि प्रेरणास्रोत बनोस् ! २९ अप्रिल २०११ (शुक्रवार) मास्को, रूस महासंघ । |