भ्रष्टाचार यहाँ छ, कारबाही कसले गर्छ ?

 

भ्रष्टाचार यहाँ छ, कारबाही कसले गर्छ ?

-गरिब देशको ३३ अर्ब दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने खेल, टेन्डर मूल्यांकन नहुँदै रेलको ठेक्का बाँडफाँड

सरकार भन्छ– आर्थिक प्रस्ताव खोलिएकै छैन, नयाँ पत्रिका खोज भन्छ– कुन ठेकेदारले कति अर्बको ठेक्का पाउने भन्ने पनि टुंगो भइसक्यो

.......................

यति ठूलो ठेक्कामा स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ  : यक्षध्वज कार्की, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ : रेलको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्र योग्य हुने गरी खरिद प्रक्रिया थालियो । यति ठूलो ठेक्का भएपछि स्वाभाविक रूपले मिलेमतो हुन्छ । आफूले टेन्डर हालेको प्याकेजमा अर्कोले पनि हाल्ला भनेर रोक्न उसलाई ज्वाइन्ट भेन्चरमा लिने वा ‘यो प्याकेजमा चाहिँ नहालिदेऊ है’ भनेर आग्रह गरिन्छ । ठेक्कामा सीमित व्यवसायी मात्र योग्य भएपछि अन्य व्यवसायीसँग धेरै विकल्प हँुदैनन् । उसैसँग मिल्नुपर्छ ।

.......................

इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले भ्याटसहित ३३ अर्बको टेन्डर निकालेको छ । तर, प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन नहुँदै कुन ठेकेदारले कुन प्याकेज पाउँदै छन् भन्ने निश्चित भइसकेको छ । देशको कानुन तथा अख्तियार र महालेखाले दिएको निर्देशन मिचेर राज्यको ३३ अर्ब खुलेआम भागबन्डा हुँदा औँला उठाउने कुनै संयन्त्र छैन ।

जम्मा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर सूचना प्रकाशित गरेको थियो । जब कि सो क्षेत्रमा कहाँबाट रेल जाने हो भन्ने स्थानीय तहलाई समेत जानकारी छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– कुनै पनि साइट क्लियर नभएसम्म ठेक्का लगाउन पाइनेछैन । 

महालेखा र अख्तियारले पनि साइट क्लियर नभएरसम्म ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिँदा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत संसद् मौन छ, आफ्नै निर्देशन उल्लंघन हुँदा अख्तियार मूकदर्शक छ । अहिले ठेक्काबापतको रकम लिने, तर भोलि साइट क्लियर भएन भनेर आयोजना अलपत्र पार्ने योजनाअन्तर्गत अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भन्छन्, ‘अहिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन भइरहेको छ, आर्थिक प्रस्ताव खोलिएकै छैन । एक–डेढ महिनामा ठेक्का प्रक्रिया सकिन्छ ।’ तर, नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको दस्ताबेजअनुसार कुन ठेकेदारले कति रकमको ठेक्का पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । 

सत्तारुढ नेकपादेखि प्रतिपक्षी कांग्रेस र राप्रपासम्मका नेताका कम्पनीले ठेक्कामा प्रमुख हिस्सा पाउने गरी मिलेमतो भएको छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर सरकारकै मिलेमतोमा भागबन्डा गरिँदा राज्यलाई कम्तीमा सात अर्बजति घाटा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सरकारले सबै ठूला ठेकेदारलाई भाग पु¥याउन काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र््याएर टेन्डर गरेको थियो । भ्याटसहित ठेक्काको कुल रकम ३३ अर्ब ३४ करोड ८० लाख रहेको छ । ढुकुटीमा दोहन गरेर ठेकेदार पोस्ने योजनाका साथ सबै टाठाबाठा ठेकेदारलाई भाग पु¥याउने खेल भएको छ । 

५४ मध्ये ३९ प्याकेजको २६ अर्ब ९२ करोड ७९ लाखको ठेक्का २० कम्पनीले हत्याउने ‘सेटिङ’ भइसकेको छ । जसअनुसार सबै ठेकेदारले एक अर्बभन्दा बढीका ठेक्का पाउनेछन् । सबैभन्दा धेरै धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब ५० करोड ३१ लाख र सबैभन्दा कम जिप छिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सनको भागमा एक अर्ब २८ करोड ३ लाखको ठेक्का पारिएको छ । सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले पनि ज्वाइन्ट भेन्चरमा एक–एक अर्बमाथिका ठेक्का हात पार्ने गरी मिलेमतो भएको छ । 

त्यस्तै, राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ४२ लाख, कांग्रेस सांसदहरू जिपछिरिङ लामाकोे लामा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब २८ करोड तीन लाख, मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ८० लाख र बहादुरसिंह लामाको हिमडुङ एन्ड थोकरले एक अर्ब ३६ करोड ५० लाखको ठेक्का पाउने भएका छन् ।

त्यस्तै, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनीले एक अर्ब ३७ करोड ८४ लाख, ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४३ करोड २० लाख, सुहृदराज घिमिरेको कन्टेक कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३७ करोड ९५ लाख, केशवराज कँडेलको सन्तोषी निर्माण सेवाले एक अर्ब ४० करोड १४ लाख, रमेश अधिकारीको एपेक्स निर्माण सेवाले एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख र दीपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवाले एक अर्ब ३७ करोड १५ लाख पाउने सेटिङ भइसकेको छ ।

ए.डी. लामाको पिएस कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ३८ करोड ८३ लाख, विष्णु शर्माको लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सन (बिल्डर्स)ले एक अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, सञ्जय गुप्ताको रोसन कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४० करोड ४१ लाख, ग्याल्जे शेर्पाको गोल्डेन गुड कन्स्ट्रक्सनले एक अर्ब ४८ करोड २२ लाख, ऋषि गौलीको आशिष निर्माण सेवाले एक अर्ब ३९ करोड ६९ लाख र रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवाले एक अर्ब ४३ करोड ६ लाखको ठेक्का पाउनेछन् । 

बाँकी १५ प्याकेजमा पनि सिंह र अधिकारीबाहेकका १८ निर्माण कम्पनीले नै ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम)मा काम गर्नेछन् । टेन्डर गर्दा तोकिएको योग्यताको मापदण्डलाई हतियार बनाएर आफू मुख्य साझेदार रहने र अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई सहायक साझेदार बनाएर काम गराउने उनीहरूको योजना छ । सहायक साझेदार बनेर काम गर्ने ठेकेदारको संख्या एक सयको हाराहारीमा रहेको ठेक्का प्रक्रियाको मिलेमतोबारे जानकारी एक निर्माण व्यवसायीले बताए । तर, सिंह र अधिकारीको निर्माण कम्पनीबाहेक अरूको नाम सार्वजनिक भएको छैन । 

मिलेमतो हुन बाँकी १५ प्याकेजमा पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी र कांग्रेससँग सम्बद्ध निर्माण संगठनले समन्वय गरी ज्वाइन्ट भेन्चरमा निकट ठेकेदारलाई भाग पु¥याउने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार तीनवटै पार्टीनिकट ठेकेदार सहभागी हुने गरी पाँच–पाँचवटा प्याकेज बाँड्ने सहमति भएको छ । 

१५ वटै प्याकेजमा मुख्य साझेदार भने योग्यता पुगेका १८ मध्ये कुनै एक न एक ठेकेदार कम्पनी रहनेछन् । सबै निर्माण व्यवसायी कुनै न कुनै पार्टी समर्थित रहेको र सबै पार्टी समर्थित व्यवसायी ठेक्कामा सहभागी भएको महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । 

मिलेमतो गराउन प्रमुख दलनिकट निर्माण व्यवसायी संगठनहरू सक्रिय भएका थिए । पूर्वएमालेनिकट नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका संयोजक यक्षध्वज कार्की, पूर्वमाओवादी समर्थित नेपाल निर्माण व्यवसायी संगठनका सल्लाहकार तथा शैलुङ निर्माण सेवाका शारदा अधिकारी र साप निर्माण सेवाका सञ्चालक शिव चौलागाईं तथा कांग्रेस समर्थित लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा बी कोई बिल्डर्सका होमनाथ कोइराला समन्वय गर्न जुटेका थिए । उनीहरूले नै पार्टीनिकट कुन व्यवसायीलाई राख्ने भन्ने सम्बन्धमा ‘डिल’ गरेको स्रोतको दाबी छ । 

स्काई बिल्डर्सका संस्थापकसमेत रहेका कार्कीले भने भागै लगाएर पार्टीनिकटकालाई सहभागी गराउने काम नभएको दाबी गरे । ‘तर, ठूला नेताले समेत फोन गरेर यसलाई वा त्यसलाई मिलाइदिनु भनेर धेरैपटक फोन आएपछि दुई दिनसम्म मोबाइल अफ गरेर बसेँ,’ उनले भने । 

पछि परेका केही साथीहरूलाई ठेक्काका लागि सिफारिस भने गरेको कार्कीले बताए । आफूले पनि एउटा प्याकेजमा भाग लिएको उनको भनाइ छ । 

मिलेमतोमा सहयोग गर्दा अध्यक्ष सिंह र सल्लाहकार अधिकारीलाई अर्बका ठेक्का

स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र सल्लाहकार मदन अधिकारीले मिलेमतोमा सहयोग पु¥याएबापत एक–एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का ‘पुरस्कार’ पाएका छन् । 

सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवा कम्पनीसँग रेल विभागले तोकेअनुसारको योग्यता छैन । योग्यता पुगेका १८ निर्माण कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा सहयोगी कम्पनीका रूपमा उनीहरूलाई दुई अर्ब १० करोडको ठेक्का दिने सेटिङ भएको छ । उनीहरूसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने योग्यता पुगेको कम्पनी भने गोप्य राखिएको छ ।

यता, निर्माण व्यवसायीको आचारसंहिताविपरीत सीमित ठेकेदारलाई पोस्ने गरी गरिएको टेन्डर प्रक्रिया रोक्न पहल गर्नुको साटो महासंघका अध्यक्ष नै मिलेमतोमा सहभागी भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । यसले निर्माण व्यवसायीको बचेखुचेको सम्मानलाई पनि समाप्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महासंघको आचासंहितामा व्यवसायीले मिलेमतो गर्न नहुने, सिन्डिकेट चलाउन नहुने उल्लेख छ । तर, अध्यक्ष आफैँ मिलेमतोमा सहभागी भएर आचारसंहिताको धज्जी उडाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ । 

तर, सिंहले भने महासंघको अध्यक्ष भए पनि व्यवसायीसमेत भएकाले ठेक्कामा भाग लिनु र प्रतिस्पर्धा गर्नु आफ्नो अधिकार भएको बताए । ‘मैले कुनै आचारसंहिताविरुद्धको काम गरेको छैन,’ उनले भने । रेलको ठेक्का पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक भएको पनि उनको दाबी छ । मिलेमतोमा नभएर क्षमताको आधारमा एउटा प्याकेजमा आफ्नो कम्पनी सहभागी भएको सिंहको भनाइ छ । 

काम सुरु गर्ने वेलासम्ममा ठाउँ उपलब्ध नगराए स्वाभाविक रूपमा क्षतिपूर्ति दाबी गरिन्छ  : रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ 

अहिले रेल विभागले आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया सही छ । निर्माण व्यवसायीको काम कुनै सार्वजनिक निकायले ठेक्का आह्वान गरेपछि सहभागी हुने, प्रतिस्पर्धा गर्ने र ठेक्का प्राप्त गरी समयमै काम थाल्ने हो । सम्झौता गरेर काम गर्न अनुमति दिएपछि आयोजना स्थलमा ठाउँ उपलब्ध गराउने काम सार्वजनिक निकायको हो । जग्गा प्राप्ति नभएर वा अन्य कारणले ठाउँ उपलब्ध गराउन नसकेमा ठेक्का सम्झौताअनुसार सरकारी निकायले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवसायीले स्वाभाविक रूपमा क्षतिपूर्ति माग गर्छन् ।