लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

लोकतन्त्रको व्यापारीकरण

लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ ।

वैशाख १६, २०७९उमेशप्रसाद मैनाली

आजभोलिको लोकतन्त्र व्यापारिक लोकतन्त्र हो, खरिद गरिएको जनादेश हो’ भनेका छन् थाइल्यान्डका एक भुक्तभोगी पूर्वमन्त्रीले । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले आफ्नो संस्मरण ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फर्स्ट’ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको निर्वाचनमा देखिएको विकृतिबारे यस्तै केही रोचक प्रसंग उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सन् १९९६ को चुनावमा थाइल्यान्डका २ हजारजति उम्मेदवारले ३० अर्ब भाट खर्च गरे । आफ्ना उम्मेदवार र मतदातालाई जति चाह्यो उति पैसा दिने भएकाले थाइल्यान्डका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मानिसले एटीएम नाम दिएका थिए । मलेसियामा सन् १९९३ को पार्टी प्रतिनिधिहरूको चुनावमा नेगारा बैंकमा १ हजार र ५ हजार दरका नोटहरू सकिएको चर्चा पत्रिकाहरूले गरेका थिए ।’ ली थप लेख्छन्, ‘यता सिंगापुरमा स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पैसाबिनाको चुनावले सरकारलाई इमानदार रहन सहयोग गरेको छ । तर सिंगापुर त्यति बेलासम्म इमानदार र स्वच्छ रहनेछ जति बेलासम्म सक्षम र इमानदार व्यक्तिहरू नै निर्वाचित हुनेछन् र सरकारमा जानेछन् ।’ यी रोचक प्रसंगहरूले लोकतन्त्रका नाममा झाँगिँदै गएको विसंगति र भ्रष्टाचार उजागर गरिदिएका छन् । यी सन्दर्भहरू लीका सरकारमा रहँदाका अनुभवहरू भएकाले पुराना लाग्छन् । तर लोकतान्त्रिक भनिने र नयाँ लोकतान्त्रिक मानिने देशहरूका हाल सालैका निर्वाचन योभन्दा धेरै कहालीलाग्दा हुँदै छन् । चाडमा सन् २०२१ मा भएको चुनावदेखि बुरुन्डीको २०२० र युगान्डाको २०२१ कै निर्वाचनसम्ममा व्यापक धन र बल प्रयोग गरी धाँधली गरिएको आरोप लागेको थियो ।

अफ्रिका र एसियाका अल्पविकसित तथा नयाँ लोकतान्त्रिक देशहरूमा मात्रै होइन, आफूलाई परिपक्व लोकतान्त्रिक देश भन्ने पश्चिमी मुलुकहरूमा पनि निर्वाचन स्वच्छ र धाँधलीरहित हुन नसकेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत मत खरिद गर्नुपरेकामा व्यंग्य गर्दै जोन एफ. केनेडीले भनेका थिए, ‘मैले भरखर मेरा उदार पिताबाट यस्तो तार पाएँ— प्रिय ज्याक, चाहिनेभन्दा एक भोट बढी नकिन, मैले अत्यधिक मतका लागि खर्च गर्नुपर्‍यो भने मूर्ख हुनेछु ।’ त्यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खर्च जुटाउन चन्दा दिनेहरूसँग डिनरमा सहभागी हुनेजस्ता तरिका अवलम्बन हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक अभ्यास गरेका नेताहरूबाटै निर्वाचनका पीडाहरू बाहिर आउने हुन् । ‘जुत्ता लगाउनेलाई नै जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ’ भनेझैं अहिले नेपालका शीर्ष नेतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मले अन्तरात्माको पीडा ओकल्न थालेका छन् । गल्तीलाई स्विकार्नु पनि सुध्रिनु हो भनिन्छ । नेपाली नागरिकहरूको अमूल्य मतको व्यापार गर्ने, लोकसम्मति र लोकतान्त्रिक विधि भत्काएर लोकतन्त्रकै बदनाम गराउने यिनै नेताहरू हुन् । पुराना भूल र गल्तीलाई सुधार नगरेर यी नेताहरू ‘महाभूलका उत्तराधिकारी’ भइरहेका छन् र यसका लागि उनीहरू दण्डका भागी छन् ।

लोकतन्त्रलाई एउटा आदर्श राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले भनेका थिए, ‘जनताको समूहमा सर्वोच्च शक्ति हुनुलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ ।’ बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री र चर्चित राजनेता चर्चिलले भनेका थिए, ‘कसैले पनि लोकतन्त्र पूर्ण छ भनेर ढाँट्न सक्दैन, वास्तवमा अहिलेसम्म प्रयोग भएका व्यवस्थाहरू हटाउने हो भने यो खराब व्यवस्था नै हो ।’ योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको आविष्कार अहिलेसम्म भएको छैन । अझ आदर्श मानिने व्यवस्था मानव मस्तिष्कमा नआएसम्म लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउनु नै नागरिकहरूको हितमा छ । लोकसम्मतिलाई एक मात्र आधार मानेर यसको सही अभिव्यक्ति हुन सक्ने माध्यमको विकास नगरेसम्म र राजनीतिक निर्णयहरूमा नागरिकहरूको नियन्त्रण नभएसम्म ‘लोकतन्त्र’ नक्कली लोकतन्त्र हुन जान्छ । धाँधलीबाट मताधिकारमाथि बलात्कार गर्ने र धनको बलमा नागरिकको विवेक खरिद गर्ने ‘तन्त्र’ सर्वसत्तावादभन्दा खतरनाक र निरंकुशतन्त्रभन्दा त्रासदीपूर्ण हुन्छ । प्रख्यात लेखक हन्टिङ्टन भन्दछन्, ‘नयाँ लोकतन्त्रका नेताहरू प्रायः दम्भी, अक्षम वा भ्रष्ट छन् वा यी सबै अवगुणले सम्पन्न छन् ।’ नेताहरूले जनताको आशामाथि धोका दिएका छन् र जनता जागेका बेला नेताहरूको सत्यानाश हुनेछ । त्यसैले नेताहरूले लोकतन्त्रको आदर्श र मर्म आत्मादेखि नै मनन गरेर आफूलाई सुधार्न ढिलो भइसकेको छ । नत्र निराशाको मौन क्रान्तिले विद्रोहको आँधीबेहरीको रूप लिएर व्यवस्था नै बढारिदिने डर हुन्छ ।

नेपालको निर्वाचनको चर्चा गर्दा, लोकतन्त्र र देशको भविष्य नै अँध्यारो सुरुङभित्र फस्दै गएको छ । चुनाव यति खर्चिलो हुँदै छ, सिद्धान्तको राजनीतिमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरू नै दृश्यबाहिर पर्दै गएको पीडामा छन् । अझ डरलाग्दो त, यो स्थिति झन्झन् विकराल हुँदै छ । निर्वाचनका खेलाडीहरू नै कहालीलाग्दो निर्वाचन खर्चको पर्दाफास गर्दै छन् । नेपाली कांग्रेसका एक नेताले निर्वाचनमा छ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको भनेपछि भुक्तभोगीहरूको यस्तै निराशावादी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षदेखि संघीय र प्रदेश सांसदहरूका यस्तै भनाइ बाहिर आएका छन् । आफूले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेको र वास्तविक खर्च भयावह रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूका यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले मतदाताहरूलाई नै लज्जाबोध हुन थालेको छ । के नेताहरूले ढाँट्न मिल्दछ ? प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले जनप्रतिनिधिहरूलाई एक हदसम्म झुटो बोल्न छुट दिन्छ भन्ने कहीँ पढिएको त थियो, तर यो हदसम्म झुटो बोल्नुले नेताहरू फटाहा हुन्छन् भन्ने भनाइ सत्य साबित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले जितेको क्षेत्र उनको दलको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा चिनिन्छ । यस्तो क्षेत्रमा त छ करोड खर्च भएछ भने, अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले कति खर्च गरे होलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एक पूर्वमन्त्री र एमालेका केन्द्रीय नेताले पैसाको अभावले आफूले समानुपातिक सूचीबाट सांसद हुनुपरेको अन्तर्व्यथा व्यक्त गरेका थिए ।

यो रोग पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्द्धमा पनि केही देखिएको थियो । बालिग मताधिकारको अभ्यास गरिएपछिका केही वर्ष चुनावमा धनको प्रभावबारे चर्चा हुने गर्दथ्यो । जनआन्दोलनको बलमा २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछिका केही निर्वाचनमा दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भए पनि सिद्धान्तमा निष्ठावान् त्यागी नेताहरू नै निर्वाचित भएका थिए । पछिल्ला निर्वाचनहरू क्रमशः अस्वस्थ हुँदै गएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्वाचनहरूमा ‘मनी र मसल’ को प्रयोग बढ्दै गएको छ । चुनाव यति विकृत हुँदै छ, राजनीतिक निष्ठामा समर्पित नेता–कार्यकर्ताहरू आफैं अखडाबाट बाहिर हुँदै छन् । बिस्तारै राजनीति धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) तिर जाँदै छ र निर्वाचित हुने पदहरू व्यापारी र ठेकेदारहरूको कब्जामा जाँदै छन् । यो कुनै अतिरञ्जना होइन, अहिलेको यथार्थ हो । विगत निर्वाचनमा दलहरूको टिकट पाउने र निर्वाचित हुनेहरूको सूची हेरे सबै स्पष्ट हुन्छ । अबको स्थानीय निर्वाचन र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने संघीय र प्रदेश संसद्को

निर्वाचनमा स्थिति अझ भयावह हुनेछ । टिकट पैसाले किनिनेछन् र चन्दाको नाममा शासनसत्तामा जानेहरू मोलतोल गरिनेछन् । अहिले नै संसद्मा विधायकका रूपमा आफूअनुकूलको नीति आफैं संलग्न भएर बनाएको देखिएकै हो । नीतिनिर्माणमा वास्तविक रूपमा असर पर्ने नागरिकहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व नभई त्यसबाट व्यापारिक लाभ लिनेहरूको बोलवाला भइरहेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित हुनेहरू पनि निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्नेको गुण तिर्न लाग्नुपर्ने वा लगानी उठाउन भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । ‘धन बोल्ने गर्दछ र वास्तविक जनताको आवाज साउती मात्र गर्दछ’ भन्ने राजनीतिको ठट्टा सत्य साबित हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन संघारमा छ र यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तै व्यक्तिहरू चुनिनेछन् । ‘डोजरे नेता’ हरूले यो पवित्र सेवाको पदलाई ठेक्कामा परिणत गर्नेछन् । लोकतन्त्रको प्रयोगशाला र जनताका दैनन्दिन समस्यामा साथ दिनुपर्ने स्थानीय सरकार यस्तै बन्यो भने जनताको तारो पूरै राजनीतिक प्रणाली हुनेछ, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि खतरा बन्न सक्दछ ।

नेपालीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रताको पखेटा काट्नेहरूसँग लामो र बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेका छन् । तर, प्राप्त सफलता पटकपटक अपहरण भएको छ । अहिले अधिकारको मुहान मानिने नागरिककै नाममा यो खोस्ने प्रयास हुँदै छ । जनताकै मतमा चुनिएर सार्वजनिक निकायहरूलाई व्यक्तिगत लाभमा उपयोग गरिँदै छ । लोकतन्त्र एउटा शासन–व्यवस्था मात्र होइन, यो राज्य र समाजको व्यवस्था पनि हो । हर्नशाँले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक राज्यको अर्थ केवल पूरै समाजलाई अन्तिम सम्प्रभु शक्ति प्राप्त हुनु मात्र होइन, सबै मामिलामा अन्तिम नियन्त्रण गर्नु पनि हो ।’ लोकसम्मतिलाई शक्तिको स्रोत मानिन्छ र यसको निर्धारण लोकतान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ । त्यसैले जनमतबाहेक अन्य आधारमा संसारमा कसैले शासन स्थायी रूपमा गर्न सम्भव छैन । तर, यही जनमतको अभिव्यक्ति सही भएन भने सब डामाडोल हुन्छ । नयाँ लोकतन्त्रको खराबी नै के देखिएको छ भने, यसका लागि लडेका नेताहरू नै शक्तिको भोकमा प्रतिगामी कदम लिन थाल्दछन् । पोल्यान्डको ‘सोलिडारिटी मुभमेन्ट’ का एक नेता ज्याकेक नै एकदलीय व्यवस्थाको पक्षपाती भएका थिए । नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ, जसले जेका लागि लडे, अहिले त्यसकै खिलाफमा लाग्दै छन् । गणतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू पदका लागि राजतन्त्रको वकालत गर्नेसँग घाँटी जोड्दै छन् । लोकतन्त्रका लागि आजीवन लड्नेहरू व्यापारी र ठेकेदारसामु झुक्दै छन् । सिद्धान्तसँग यस्तो सम्झौता केवल चुनाव जित्नका लागि हुँदै छ । हिजोका संघर्षका सहयात्रीहरू दुस्मन ठानिने र प्रतिगामी तथा शुभ–लाभवालाहरूलाई मित्र बनाउने प्रवृत्तिले नेपाली जनताले छानेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्दै गएको छ । नेताहरूले निर्वाचनमा धनको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेपछि यसमा सुधार गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्दैन ? आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसमा सुधार गर्न नसके दुष्परिणामको भागी यी नेताहरू नै हुनेछन् । सार्वजनिक गुनासो र चिन्ता गर्ने अनि टिकट भने त्यस्तैलाई दिने, चुनाव खर्चको चर्चा गर्ने र आफैं चन्दा संकलन गर्ने ? यस्तो दोधारे राजनीति अब टिक्न सक्दैन । राजनीतिक दलहरू लगायत समाजका स्वतन्त्र प्रबुद्ध वर्गले निर्वाचन प्रणालीका विसंगतिबारे गम्भीर बहस छेड्न ढिलो भइसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा कमजोरी छ कि, यो ठीकै छ भने विधि प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ कि, निर्वाचन खर्चको फरक व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा व्यापक छलफल र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएन भने ‘लोकतन्त्र सडेको लास हो’ भन्ने फासिस्टहरूको भनाइमा बल पुग्नेछ र ‘गणतन्त्र असफल भयो’ भन्ने राजावादीहरूले धमिलो पानीमा खेल्नेछन् ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सार्वभौम जनता आफ्नै हितका लागि आफैं शासन गर्दछन् भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । सिद्धान्त, संस्था र प्रक्रियाले कुनै पनि व्यवस्था बनेको हुन्छ । यी तीनमा सानो गडबड हुँदा पनि त्यो व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँच्चै उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । तर, हामी नेपाली जनताले यसका लाभहरू लिन सकेका छैनौं । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदाताहरू विवेकको बिक्री गरिरहेका छन् । गोलीभन्दा शक्तिशाली आफ्नो

मतको अर्थ नबुझेर क्षणिक प्रलोभनमा गलत व्यक्ति छान्दै छौं । खरिद गरेको जनादेशबाट पदमा पुग्नेहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि हामीमाथि शासन गर्नेछन् । पहिले सेनाको बलमा तानाशाही चलाइन्थ्यो भने अहिले विधि निर्माणद्वारा तानाशाही चलाइन्छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि नागरिक शिक्षा, संविधान र कानुनप्रति श्रद्धा, दूरदर्शी र कल्पनाशील नेता, सबल राज्य संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । विलक्षण प्रतिभासम्पन्न नेता भाग्यले युगौंमा एक पटक पाइन्छ । तर, सतत नागरिक निगरानी हुने र आफ्नो

मतको सही प्रयोग गर्ने नागरिक भएमा लोकतन्त्रलाई गरिखाने भाँडो बनाउन धूर्त प्रतिनिधिहरू सफल हुँदैनन् । आफ्नो विवेक पैसामा बेच्ने, सानो प्रलोभन र रमाइलोमा पल्केर गलत मतदान गर्ने मतदाता भएसम्म अस्वस्थ विजेताहरू पदमा पुगिरहनेछन् । समाजमा राम्रो योगदान गरेका, राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ र त्यागी नेताहरू बिस्तारै पलायन हुनेछन् । जसले परिवर्तनको जहाजलाई निरंकुशताको कालो बादलबाट सफलतापूर्वक उडाउन सक्यो, उसैलाई जहाजबाट उतार्ने काम मतदाताहरूबाट हुँदै छ । समाजले त्याग र समर्पणको सम्मान गरेन भने भोलि राजनीतिमा कुनै पनि असल मानिस आउनेछैन । विडम्बना, सुधारको आशामाथि फेरि धोका हुँदै गएको महसुस स्थानीय तहको चुनाव प्रक्रियामा देखिन थालेको छ । व्यापारी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सर्वसम्मत दलका उम्मेदवार घोषित भएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसले शुभसंकेत गरिरहेको छैन ।

‘संसदीय व्यवस्था दोषपूर्ण छ भनेर कसैले अस्वीकार गर्दैन, तर एउटा मोटरकारले ठीकसँग काम गरेन भनेर त्यसको स्थानमा बयलगाडा स्वीकार गर्नु मूर्खता हुन्छ ।’ सीडी वर्न्सको यो भनाइ मननयोग्य छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नागरिक सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कि ? समग्र शासकीय व्यवस्थामै आमूल परिवर्तन गर्ने कि ? जे गरेर हुन्छ, निर्वाचनमा ‘धन’ को प्रभाव निर्णायक नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने हाम्रो लामो संघर्षको उपलब्धि गुम्ने निश्चित छ । चुनाव खर्च राज्यले दिने कि भन्ने विषय बहसमा आएको छ, तर अहिलेको संस्कार परिवर्तन नहुने हो भने यसको अर्थ छैन । मत खरिद गर्न गाडधनदेखि अवैध स्रोतको पैसासम्म खर्च गर्न यसले रोक्न सक्दैन । मुख्य कुरा निर्वाचनका खेलाडीहरू इमानदार खेल खेल्न तयार हुनुपर्‍यो । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग यसका प्रमुख पात्र हुन् । आयोग आचार संहिता पालना गराउन साँच्चै कडा हुनुपर्‍यो र उम्मेदवारहरू नैतिकतावान् हुनुपर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंकै एक उम्मेदवार एउटा पर्चासम्म नछापीकन विजयी भएको उदाहरण छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर प्रचलित कुनै पनि प्रणालीका गुणदोष दुवै छन् । दलको सूचीबाट छनोट गरिने समानुपातिक प्रणाली ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी देशहरू एवं युरोपका केही देशमा लागू गरिएको छ । चुनाव कम खर्चिलो गराउने यो राम्रो प्रणाली भए पनि यसले जनप्रतिनिधिहरूको सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर गराउँछ । त्यस्तै अर्धसमानुपातिक प्रणाली जोर्डन, भानुआटुमा र एकल संक्रमणीय मतको प्रयोग आयरल्यान्ड, माल्टा, अस्ट्रेलियन सिनेटमा प्रयोगमा छ । मिश्रित समानुपातिक प्रणाली नेपालसहित जर्मनी, मेक्सिको, न्युजिल्यान्ड आदि देशमा प्रयोगमा छ । यी निर्वाचन प्रणालीको गुणदोष जे भए पनि स्थानीय तहमा भने जनतासँग भिजेको व्यक्ति चाहिने भएकाले पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन नै उपयुक्त हुन्छ । बरु सिंगापुरले संसद्को निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको ‘पार्टी ब्लक सिस्टम’ खर्च घटाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । पालिकाका वडाहरूमा पाँच जना नै एउटै ब्लकबाट छानिने व्यवस्था भएमा चुनाव खर्च साझा हुने भई कुल खर्च निकै कम हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले निरन्तर सुधारका लागि प्रयास भने गरिरहनुपर्दछ । अन्यथा निर्वाचन अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । चुनाव त फिलिपिन्समा मार्कोसले र केन्यामा ड्यानियल आराप मोईले पनि गरेकै हुन् । यस्ता चुनावले लोकतन्त्रमाथि कालो धब्बा लाग्नेछ । सैतानले सैतानलाई पराजित गर्ने खेलबाहेक त्यो केही हुनेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७९ ०८:०९