संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समाधानका उपायहरू
प्रकाशित मिति ः श्रावण १७, २०७९ मंगलबार, कारोवार संवाददाता
संघीयता नेपालका लागि राज्य सञ्चालनको नयाँ प्रणाली वा अभ्यास हो । जनआन्दोलनको बेला संघीयताबारे चर्चा नभए पनि तराई आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता थप गरिएको हो । कतिपय राजनैतिक दलका नेतृत्वले संघीयता स्थापित भएमा ‘१० वर्षभित्र नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने’, सपना पनि नबाँडेका होइनन् । तर, बौद्धिक जगत र जनताबीच संघीयताबारे व्यापक छलफल र अन्तरक्रियाबिना पारित भएको हुँदा आज कार्यान्वयनमा सकस भइरहेको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले संघीयतालाई संस्थागत गरेपछि अहिले हामी त्यसको अभ्यास गर्दैछौँ । संविधान र कानुनमा संघीयता आए पनि शासन सत्तामा बस्ने नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र माथिल्लो तहका संघीय कर्मचारीहरूमा भने एकात्मक शासन व्यवस्थाकै सोच र चिन्तन कायम छ ।
संघीयताको अर्थ अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँट हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट पारेको छ । संविधानको धारा ५६ (२) मा ‘राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन्’, भन्ने उल्लेख छ । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रदेश र स्थानीय तह संघको ‘एकाइ’ मात्र हुन् भन्न पछि पर्नुभएन । वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तह न संघको इकाइ हो न ती सरकारहरू कसैको मातहतमा बस्नु नै पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् । संविधानको धारा ६० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजश्व उठाउन सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संघीयताको ५ वर्षको अभ्यासले कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको आवाज पनि उठ्यो । २÷४ लाखको वडास्तरीय योजनासमेत प्रदेशस्तरको योजनामा समावेश गर्न खोज्दा प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा निश्चित सीमा हुनुपर्ने हो । संघले रु.२५ करोडभन्दा माथिको योजना, प्रदेशले रु. ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको योजना र ५ करोडभन्दा कमको योजना स्थानीयको जिम्मा लगाएको भए आजको जस्तो अन्योल हुने थिएन ।
वास्तवमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काममा ध्यान नदिई बारम्बार सरकार परिवर्तनको फोहरी राजनैतिक खेलमा मात्रै दलहरू केन्द्रित हुनाले आजको अवस्था आएको हो । जनताको सेवा सुविधामाभन्दा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाउनेतर्फ ध्यान दिनाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको नकारात्मक दृष्टिकोणको विकास भयो । आफ्नो औचित्यता अरु कसैले होइन, आफैंले पुष्टि गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहले बनाउने अधिकांश कानुनमा ‘प्रदेश कानुनबमोजिम’ भन्ने उल्लेख छ तर प्रदेशले कानुन निर्माण नगर्दा धेरै स्थानीय तहहरूले काममा असहजता महशुश गरेका छन् । यसबारे प्रदेश सरकारहरूले सोच्नुपर्ने हो । ७ प्रदेशमध्ये ५ वर्षको अवधिमा एउटा प्रदेशले त नामसम्म राख्न सकेको थिएन । संघीय संरचना सफल वा असफल बनाउने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी हो ।
स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै सूचीकृत भएको नेपालको इतिहासमै यो पहिलो पटक हो । संघ र प्रदेशमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छुटाछुट्टै व्यवस्था छ भने स्थानीय तहले ती तीनै निकायहरूको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यस अर्थमा स्थानीय तह पहिलेको तुलनामा धेरै हदसम्म अधिकारसम्पन्न छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयले मात्रै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ ।
राजनैतिक पक्ष ः
संघ र प्रदेश सरकारको ५ वर्षको अवधिमा पटक पटक सरकारको फेरबदल भयो । संघमा २ पटक प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेशमा ३ पटक मुख्यमन्त्रीको फेरबदल भयो । अन्य प्रदेशहरूको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक भएन । यसले शासक दलहरूप्रति नै जनताको वितृष्णा भयो । सरकारी दलहरूलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने, मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने जस्ता गलत कार्यहरू भए । यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्न गयो र जनताले प्रदेशहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठाए ।
संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि विगतका जिल्लास्तरीय सबै संरचनाहरू खारेज भई पालिकास्तरमा आउनुपर्ने हो । विभिन्न बहानामा संघले जिल्लास्तरीय संरचनाहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने कोसिस गर्दैछ ।
संघीयतासँग बाझिएका सबै कानुन २०७२ फागुनसम्म परिमार्जन गर्ने, तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका शिक्षा, विद्युत, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, खानी, उद्योग, यातायात, कृषिलगायत क्षेत्रहरूका कानुन २०७५ चैतसम्म तयार गर्ने जस्ता निर्णय गरिए पनि सरकारले काम गर्न सकेन । अहिले विभिन्न संरचनाले काम गरिरहँदा व्यवस्थित रुपले अगाडि बढ्न सकेन ।
वित्तीय पक्ष ः
संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान बाँडफाँट गर्न संविधानमा वित्त आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले वित्त आयोगलाई एउटा प्रशासनिक एकाइजस्तो व्यवहार गरेको गुनासो छ । अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण ऐन बनाएर ऐनको आधारमा काम अगाडि बढाउँदा आयोगको काम ओझेलमा परेको अनुभव गरिँदैछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहले पुँजीगततर्फ योजनाअनुसार खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हो । स्थानीय तहको हकमा केन्द्र र प्रदेशले समयमा बजेट नपठाउँदा पुँजीगत खर्च कम हुन गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट निकासा पठाउने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।
संघ र प्रदेशले समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्नेमा ठीक उल्टो सशर्त अनुदान बढाउने गरेको छ । स्थानीय तहलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने थाहा हुन्छ । सशर्त बजेट बढाउनुको अर्थ स्थानीय तहहरूमाथि केन्द्र र प्रदेशको नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नु हो । त्यो संघीयताको मर्मविपरीत छ । यसर्थ समानीकरण अनुदान बढाउनु कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिले उचित हुनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितताका समाचारहरू बाहिरिएका छन् । पारदर्शिताको अभाव नै यसको मुख्य कारण हो । राज्यका हरेक योजना ठेक्कापट्टामा गराउने नीति अर्को कारण हो । सबै खर्च पारदर्शी गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
प्रशासनिक पक्ष ः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा प्रदेश लोकसेवाले मात्र स्थायी कर्मचारी पठाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था भएपछि कर्मचारीको लागि प्रदेशको मुख ताक्नुपर्ने व्यवस्था प्रगतिशील होइन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मै स्थानीय निकायलाई चाहिने आवश्यक कर्मचारी स्थानीय निकाय आफैले भर्ना गर्ने, आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्थाको अधिकार थियो । कर्मचारीको कारण स्थानीय तहहरूले काम गर्न निकै समस्या भोग्दैछन् । अझ ५ वर्षसम्म प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्नाको कुनै काम गर्न नसक्नु बिडम्बना नै हो ।
शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहले तलब खुवाउने र नियन्त्रण संघ सरकारले गर्ने उचित होइन । संविधानअनुसार विद्यालयहरू हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो तर शिक्षक सरुवा, बढुवादेखि अधिकांश कामहरू संघ स्वयम्ले गर्दैछ । तलब खुवाउने र नियन्त्रण एकै ठाउँबाट हुनुपर्ने सामान्य मान्यतासमेत पालना भएन । कतिपय शिक्षकहरू स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न चाहिरहेका छैनन् । शिक्षकहरू संघअन्तर्गत रहने व्यवस्थाका लागि केही शिक्षक संघहरू तर्फ लाग्दैछन् । शिक्षकहरू भर्ना, सेवा—सुविधालगायत सम्पूर्ण प्रशासनिक कामसमेत एउटै तहलाई दिनु उचित हुनेछ । यसबाट शिक्षकहरूलाई व्यवस्थित गर्न र शैक्षिक प्रगतिको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र समाधानका उपाय ः
बेलाबखत प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री भइसकेकाहरूबाटै प्रदेश र स्थानीय तह संघका इकाइमात्र भएको र स्थानीय तहहरू प्रदेश अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्नेजस्ता अस्पष्ट, संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति आउनु संघीयताको लागि चुनौती हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था हुँदाहुँदै जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था अर्को चुनौति हो । त्यसको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । संविधान संशोधन गरेर जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।
संविधानको भावनाअनुसार जिल्लास्तरीय संरचनाहरू कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार, नगर विकास, वन, खानेपानी, पुरातत्व जस्ता एकाइहरू पालिकाअन्तर्गत ल्याइनुपर्छ । यस्तो गर्न सकिए स्थानीय जनताले घरदैलोमै सरकार भएको अनुभव गर्न पाउनेछन् ।
जिल्ला शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एउटै तहलाई र त्यसमाथिका शिक्षाको काम प्रदेश र संघले गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय पनि स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ ।
स्थानीय तहको लागि संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी नदिँदा साझा अधिकार सूचीमा रहेका धेरै कामहरू हुन सकेनन् । अझ कतिपय विषयमा संघ आफैले कानुन संशोधन गरी स्थानीय तहको अधिकारसमेत खोस्न थालेको पाइएको छ । पुरातत्व विभाग स्थानीय तहअन्तर्गत आइसकेको र बजेटसमेत नगरपालिकामा पठाइसकेकोमा पछि कानुन संशोधन गरी बजेट फिर्ता लगेको ताजा उदाहरण हो । प्रदेशहरूले संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनहरू बनाई स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न सहज बनाउनु आवश्यक छ ।
संघीयता लागू भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति सुरक्षाको सबै व्यवस्था संघले नै गर्दैछ । प्रदेश गृहमन्त्री प्रहरीविना बस्नुपरेको छ । प्रदेश गृहमन्त्रीभन्दा प्रजिअ शक्तिशाली देखिएको छ ।
देश हितविपरीत एमसीसी र नागरिकता विधेयक पारित गर्नेजस्ता कार्यहरूले नेपाल विदेशीहरूको उपनिवेश हुने बाटोतर्फ अगाडि बढ्दैछ । सिक्किमीकरण र फिजीकरणको बाटोबाट देश आत्मनिर्भर र स्वाधिन बन्न सक्दैन । हामी नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न सुरक्षित नेपाल बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा देशको शीघ्र समृद्धि असम्भव छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढौं । (भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा व्यक्त मन्तव्य)
