Sunday, July 02, 2023

दलित सधैं सत्ताको चुल्हो बाहिरै

 दलित सधैं सत्ताको चुल्हो बाहिरै

फाल्गुन ८, २०७९ मित्र परियार, कान्तिपुर, फागुन ८, २०७९

प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रपति पदका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको छ सहमतिको राष्ट्रपति खोज्ने निहुँमा राजनीतिक वृत्तमा यति धेरै असहमति आशंका बढेको , जसका कारण कतिखेर प्रचण्ड सरकार ढलेर अर्को गठबन्धनको सरकार बन्छ, यसै भन्न सकिन्न

राष्ट्रप्रमुखजस्तो गरिमामय पदलाई यसरी दलहरूको निजी स्वार्थ र छिनाझपटीको विषय बनाउनु आफैंमा निर्लज्ज खेल हो दलहरूको यस्तै कुकर्मका कारण लोकतन्त्र गणतन्त्र बदनाम हुँदै गएको हो !

राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेबारे स्वस्थ बहस र विमर्श गर्नु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुने थियो; कस्तो मान्छेलाई रोज्ने, कुन जाति–समुदाय वा क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई मौका दिने भन्ने बहस बढी अर्थपूर्ण हुने थियो यसै पनि जानी–नजानी सुरुमा मधेशी महिलाले राष्ट्रप्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त गर्नु सबन्धित समुदाय समग्र राष्ट्रकै लागि पनि ज्यादै असल कुरो हो यसरी सीमान्तीकृत समुदायका मानिसलाई सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउन अमोरिका लगायतका धेरै राष्ट्रले धेरै लामो समय कुर्नुपरेको थियो

आज सबैभन्दा पछाडि परेका, सबैभन्दा ज्यादा दमन र उत्पीडनमा बाँच्न बाध्य भएका नागरिक भनेका दलित हुन् तमाम राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनका बावजुद दलितमाथि अपमान, घृणा र हिंसा कायमै छ समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव छुवाछुत मेटाउनु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण भएको यस्तो अवस्थामा दलितको शिर ठाडो पार्न; विभेदी संस्कार र संस्कृति हटाउँदै लैजान; समग्रमा देशमा दीर्घकालीन एकता, समानता र शान्तिको बीजारोपण गर्न पनि दलितलाई राष्ट्रपति वा कम से कम उपराष्ट्रपति बनाउनु बढी सान्दर्भिक हुन्छ

अन्ततः कुन दलको कुन मान्छेले त्यो सर्वोच्च पदको बाजी मार्ने हो, थाहा छैन तर कुनै पहाडे ब्राह्मण वा क्षत्री नै राष्ट्रपति बन्ने लगभग निश्चित यसअघि मधेशी महिलालाई उक्त वसर दिएर उदाहरणीय काम भयो सबैभन्दा बढी दमन उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको मानिसलाई यो पटक राष्ट्रपति बनाउँदा के होला? दुःखको कुरो, यस्तो प्रश्न राजनीतिक, बौद्धिक, पत्रकारिता लगायत कुनै पनि वृत्तमा उठाइएको छैन दलित अगुवाले पनि यो विषयमा खासै जोड दिएका छैनन् उनीहरूको विचारमा दलित राष्ट्रपति बनाउन परै जाओस्, कल्पनासम्म गर्ने उदार वा फराकिलो मन नेपाली नेताहरूको छैन

यस दिशातर्फ कसैको पनि ध्यान नजानु निश्चय नै अफसोसजनक छ कुनै पत्रिकाले सम्पादकीय लेख्यो, न कुनै विश्लेषकले कतै बोल्यो वा लेख्यो, न कुनै नागरिक अगुवाले आवाज उठायो यस पटक आफ्नो समुदायले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पाउनुपर्छ भनेर कुनै दलित बुद्धिजीवी, पत्रकार, अधिकारकर्मी वा राजनीतिज्ञले समेत बोलेको सुनिएन

यहाँ मैले दलित राष्ट्रपति हुनुपर्ने विचार राखिरहँदा कतिपय दलित–गैरदलित नेपालीलाई हाँसो उठ्छ होला गोरु ब्याउने तर्क गरेको जस्तो लाग्न पनि सक्छ किनकि पञ्चायती व्यवस्था ढलेको तीन दशक नाघिसक्दा पनि, राजतन्त्र समाप्त भएको डेढ दशक पुग्नै लाग्दा पनि दलितलाई गृह, अर्थ, परराष्ट्र, रक्षाजस्ता कुनै जिम्मेवारीपूर्ण वा गहकिला मन्त्रालय दिइएको छैन सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिको अध्यक्ष पनि बनाइएको छैन दलितलाई यदाकदा खेलकुदमन्त्री बनाउने गरिन्छ, किनकि त्यस मन्त्रालयमा धेरै स्रोतसाधन र पावर छैन

यस पटक कुनै दलको बहुमत नआएकाले धेरै फरक विचार र सिद्धान्त बोकेका साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन धौधौ परेर पहिले चार र अहिले (रवि लामिछानेको पद गएपछि) तीन जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएका छन् राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने गरी यस्ता अनावश्यक पदहरू सृजना गरेबाट पनि सत्ताधारी दलहरूबीच सहमति सम्झौता सजिलो छैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ अवश्य, यी दलहरूबीच धेरै विषयमा मतभेद छ; जस्तै— एक थरी (राप्रपा) लाई पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती नमनाई भएन, अर्को थरी (माओवादी) लाई फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा राष्ट्रिय बिदा नदिई भएन यस्ता तमाम विषयमा दलहरूबीच असमझदारी अप्ठेरो भए पनि दलितलाई सदैव सत्ता शक्तिबाट टाढा राख्ने विषयमा भने दह्रो सहमति देखिन्छ

सायद सल्लाह गरेरै होला, यस पटक दलितलाई क्याबिनेटको चुल्होबाट बाहिर राखियो कम से कम अघिल्लो सरकारमा एक जना दलित खेलकुदमन्त्री थिए ! पुराना दलहरूको कुरै नगरौं, भरखरै राजनीतिक क्षितिजमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत उत्पीडित (र जनजाति) सांसदलाई मन्त्री बनाउने कष्ट गरेन टोकनका रूपमा माओवादीका तर्फबाट एक दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएपछि सबै साझेदार दल सन्तुष्ट भए

गणतन्त्रमा यो के भएको हो? बरु पञ्चायती व्यवस्थामा राजाले एक दलितलाई प्रायः फुल मन्त्री बनाउँथे त्यति बेला आजकल जस्तो दलितको भागमा शक्ति नै नभएको खेलकुद मन्त्रालय मात्रै पर्दैनथ्यो हरेक जिम्मेवार नागरिकले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने भएको - जनसंघर्षबाट उठेका जननिर्वाचित भएका नेतृत्वहरूको मन किन निरंकुश राजाको जति पनि फराकिलो हुन नसकेको? हिजो राज्यविरुद्ध संघर्ष गर्दा दलितका हक–अधिकारबारे चर्को नारा लगाउने नेताहरू आज आफैं राज्यपक्ष बनेपछि चाहिँ किन यति विघ्न जातिवादी बने?

यो सत्य बुझ्न धेरै पहिलेदेखिको धर्मराजनीति केलाउनुपर्ने हुन्छ पुराण, रामायण, महाभारत लगायतका सम्पूर्ण धार्मिक ग्रन्थहरूमा ब्राह्मण ऋषि र क्षत्रीय राजा, राजकुमारहरूबाहेक अरूको कथा भेटिँदैन वर्तमानमा दलित (एक हदसम्म जनजाति, मंगोल पनि) भनेर चिनिने शूद्रको चित्रण वा वर्णन कहीँकतै छैन

कतै दलित देखिइहाले पनि प्रायः उनीहरू अपमान, घृणा र हिंसाको सिकारका भएका छन् गुरुकुलमा पढ्न पाऊँ भन्दा गुरुबाटै बहिष्कार गरिएको र पछि आफैं धनुषकला सिक्दा औंला कटाइएका एकलव्यहरू भेटिन्छन् तपस्या गरेको निहुँमा राजा रामले हत्या गरेका शम्बुकहरू देखिन्छन्

मनुस्मृतिजस्ता अति नै जातिवादी धर्मशास्त्रहरूले शूद्रलाई मान्छेको दर्जामै राख्दैनन् तिनलाई सधैं दास बनाउनू, धनसम्पत्ति जोड्न नदिनू र यातना दिएर तह लगाउनू भन्ने मनुको कठोर आदेश छ कथित उपल्ला जातका विरुद्ध बोल्नेको जिब्रो काटिदिनू वा दस औंला काटी रातो हुने गरी पोलेर मुखमा कोच्दिनू भनिएको मनुस्मृतिको अमानवीय कानुनले कुनै हालतमा शूद्रलाई सत्ता शक्तिबाट सदैव टाढा राख्नुपर्छ, शूद्रले शासन गरेको देशमा ब्राह्मण बस्नै हुँदैन भन्छ

मेरो देश, मेरो समाज मूलतः मनुस्मृतिका सिद्धान्तका आधारमा चलेको छ मनुस्मृतिकै आधारमा सामाजिक संरचनाहरू बनेका छन्, संस्कार र संस्कृति विकास भएका छन् यसको लिखित प्रमाण जंगबहादुरले लागू गरेको १९१० सालको मुलुकी ऐन हो मनुस्मृतिको सिद्धान्त बमोजिम बनेको मुलुकी ऐनका आधारमा हिन्दु राज्यले लामो समयसम्म दलितलाई परम शत्रुको व्यवहार गर्‍यो

त्यही लामो अभ्यासका कारण आजसम्म पनि दलितहरू परम्परागत हेपाइ र चेपाइमा छन् २०७२ सालको संविधानलाई, आधुनिक कानुनलाई हजारौं वर्ष पुरानो मनुको कानुनले निस्तेज पार्नाले दलितले अझै शिर ठाडो पार्न पाएका छैनन् अझै पनि अधिकांश दलित अनौपचारिक रूपमा राणा शासनमै छन्

जात व्यवस्थाको सामान्य नियम नमान्दा कतिको ज्यानै गएको छ त कति अंगभंग भएको छ कतिको उठीबास लागेको छ वर्तमान समाज धेरै किसिमले फेरिँदै गए पनि दलित माथिको जातीय घृणा, अपमान र हिंसा रोकिएको छैन घुमाउरो पाराले मनुवादी नीति लागू गरिएको

के वामपन्थी, के लोकतान्त्रिक कुनै पनि दलका नेताहरूले मनुवादी विचार र दर्शन त्याग्न सकिरहेका छैनन् उत्पीडित जनका लागि आजको राजनीतिको मूल समस्या यही हो नेताहरूले दलितलाई सदैव दमन उत्पीडनमा राख्नू भन्ने मनुवादी दर्शनको अप्रत्यक्षतः पालना गरिरहेका छन् त्यसैले गर्दा आज दलित मारिएका वा अंगभंग पारिएका घटनाहरूमा दलहरूकै जोडबलका कारण अपराधीहरू उम्किरहेका छन् दलहरूले यसरी देशैभरि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी दलितलाई अन्यायमा पारिरहेका छन्

नेताहरूको चेतन वा अचेतन मनले दलितलाई सेवक मात्रै देख्छ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका लागि भएका संघर्षहरूमा दलितको सीप, कला र मिहिनेतको भरपूर प्रयोग भयो दलितको रगत पसिनाबिना माओवादी जनयुद्धले त्यो उचाइ हासिल गर्ने थिएन दलितको सक्रिय सहभागिताबिना २५० वर्षे निरंकुश राजतन्त्र ढल्ने थिएन तर विडम्बना, लोकतन्त्र र गणतन्त्र उनै ठूला र पहुँचवाला जाति र वर्गलाई मात्रै आयो

किन यसरी हरेक परिवर्तनपछि दलितहरूलाई थाङ्नामा सुताइन्छ? राजनीतिक पुर्जा र भाषणमा जति नै जातीय समानताको नारा घन्काए पनि सबै दलका नेताहरू, सबै नेताका आसेपासेहरू, सबै आसेपासेका पनि आसेपासेहरू किन दलितलाई मान्छे नै गन्दैनन्? किन तिनले मान्छेको योग्यता, क्षमता, नैतिकता, इमानदारी जातको तराजुले जोख्छन्? किन नेताहरूले दलितलाई कहिल्यै योग्य र सक्षम देख्दैनन्? किन तिनले दलितलाई सदैव सत्ताको केन्द्रमा प्रवेश नै दिँदैनन्? उत्तर सजिलो छ नेताहरूले मनुको आज्ञा भुलेका छैनन् मनुको कठोर आज्ञा , कुनै हालतमा पनि दलितलाई (शूद्र वा चण्डाललाई) शासक बनाउनु हुँदैन शूद्रहरूको धर्म उपल्ला जातिको सेवा गर्ने मात्रै हो, शासन गर्ने क्षमता तिनको हुँदैन कथम् कदाचित् कुनै देशमा शूद्र राजा वा शासक बनिहालेछ भने ब्राह्मणहरू त्यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने मनुको निर्देश

कुन तरिकाले, कुन विधिबाट, कसरी यी जातिवादी नेताहरूका दिमागबाट जातीय घृणा पखाल्न सकिएला? कसरी उनीहरूका आँखाको जातिवादी रतन्धो, याने ‘जातन्धो’ हटाउन सकिएला? यो एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण सवाल हो कतिपयले पुस्तान्तरणले केही प्रगति हुन्छ भन्ने बुझ्लान्, तर यसमा पनि ढुक्क हुन सकिन्न रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन, सीके राउतजस्ता युवा नेतृत्वले पनि सरकारमा, संसद्मा, अन्य शक्तिशाली निकायहरूमा दलितलाई अवसर दिने प्रयास गरेको वा त्यसतर्फ आवाज उठाएको देखिँदैन त ! न खासै बोलेका छन् गगन थापाहरू, योगेश भट्टराईहरू !

दलीय नेताहरूको मनुवादी संस्कृतिविरुद्ध उठ्न दलितहरू स्वतन्त्र रूपले संगठित हुनुपर्छ भ्रातृ संगठन त्यागेर आउनुपर्छ बाघको खोरमा बसेर बाघलाई नै शिक्षा दिन सकिँदैन बिरालोको पछि लाग्ने मुसा कहिल्यै सुरक्षित हुँदैन, झन् बिरालोले मुसालाई मुक्ति देला भन्ने आशा गर्नु त मूर्खता हो यो प्राकृतिक नियम दलितले जति छिटो बुझ्छन्, त्यति छिटो उनीहरूले अपमान, उपेक्षा र तिरस्कारविरुद्ध संघर्ष उठाउन सक्छन्

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७९ ०७:४९

धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...