न्यायालयमै अन्याय
चैत्र २१, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — देशले जस्तो ‘न्यायिक समाज’ निर्माण गर्न चाहन्छ, त्यस्तै न्यायमूर्तिहरू चयन गर्छ । न्यायालयको बेञ्चमा जस्ता व्यक्ति पुग्छन्, न्यायसम्पादनको स्तर उस्तै हुन्छ । हाम्रो न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका कतिपय पात्र हेर्दा हामीले बनाउन चाहेको समाज कस्तो हो, प्रश्न उठेको छ ।
विधिको शासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । न्यायपालिकाले यसको सुनिश्चित गर्ने हो । न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता र शुद्धता यसका प्राथमिक सर्त हुन् । हामी भने जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हिँड्दै छौं, त्यति यी सर्तको उल्लंघन गरिरहेका छौं । सत्य–असत्य छुट्याएर न्याय दिलाउनुपर्ने ठाउँमा बारम्बार विवादास्पद व्यक्ति भित्र्याइरहेका छौं ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर जबराले केही मुद्दाका फैसला न्यायिक मनले नै गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियो । उनको त्यस्तो छवि उनको नेतृत्वको न्यायपरिषद्को मंगलबारको सिफारिससँगै धुलिसाद भयो । भ्रष्ट भनेर औंल्याइएका, अयोग्य भनेर चिनिएका र पहिल्यै असक्षम घोषणा भइसकेकाहरूलाई उनी नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । पुनरावेदनमै अयोग्य भनेर हटाइएकालाई पनि सर्वोच्चमा लग्न खोजिएको छ ।
रोस्टरसमेत नबनाई गरिएको न्यायाधीश छनोटमा गुणशक्ति र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाइएको छ । दलीय भागबन्डा, नातावाद र कृपावाद हाबी भएको छ । दलहरूलाई रिझाउने अभिप्राय राखिएको छ । न्यायालयको भविष्यको बागडोर सम्हाल्न राजनीतिक व्यक्ति पुर्याउने भागबन्डाको यो विद्रुप रूप न्यायालयको हुर्मत लिन काफी छ । राजनीतिक दलका नेता, न्यायपरिषद्का सदस्य र प्रभावशाली न्यायाधीशहरूका आफन्त अनि ‘आसेपासे’ लाई ठाउँ दिइएको छ । केहीको हकमा प्रभावशालीहरूले हिजोको ‘गुणको ऋण’ तिर्न खोजेको देखिएको छ ।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न न्यायालय र मुद्दा–फैसलामा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको खाँचो छ । कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन, कमजोर चरिक्रका व्यत्तिलाई बागडोर सुम्पिएर न्यायालय सुध्रँदैन । अदालतप्रति जनतामा बचेखुचेको सम्मान पनि यसले सिध्याउँछ । जनसम्मान टुटेपछि न विधिको शासन सम्भव छ, न न्यायिक समाज नै निर्माण हुन्छ । यो बाटोले पुर्याउने दलीय समाज माक्रै हो, जहाँ लोकतन्त्रको ढुकढुकी हुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायालय राजनीतिबाट सर्वथा मुत्त रहनुपर्ने थलो हो ।
बितेका वर्षहरूमा देशले केही विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशहरू झेल्यो । उनीहरूले न्यायालयलाई नै बदनाम गराए । फेरि पनि न्याय परिषद्ले विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउँदा न्यायालयको साख अझ गिर्दै जानेछ । अनुचित काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल अकासिनेछ । योग्य र इमानदार न्यायकर्मीहरू हतोत्साही हुनेछन् । मुद्दामा किनबेच र पक्षधरताको सम्भावना बढ्नेछ । समग्रमा न्याय मर्नेछ, देश र समाजलाई स्थायी घाटा पुर्याउनेछ ।
न्यायपरिषद्ले योग्य र इमानदारलाई मात्र न्यायाधीशमा छान्ने प्रणाली विकास गर्नै पर्छ । न्याय सेवाभित्रबाट छान्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ध्यान दिइनुपर्छ । वकिलमध्ये पनि दक्ष र इमानदार खोजिनुपर्छ । न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदमा प्रभावशालीको खल्तीका नामहरूले स्थान पाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले कति मुद्दामा कस्तो बहस गरेको छ, हेरिनुपर्छ । सफलताको दर खोजिनुपर्छ । आचरण नियालिनुपर्छ । प्रत्यक्ष राजनीतिक आबद्धता भए–नभएको जाँचिनुपर्छ ।
केही वर्षपहिले पुनरावेदनका न्यायाधीशमा पनि दरखास्त नै मागिएको थियो । त्यसलाई फेरि सुचारु गरिनुपर्छ । दरखास्त हाल्न नचाहने, अदालतलाई आवश्यक भएका व्यक्तिलाई भित्र्याउन केही पद राखिनुपर्छ । नेतृत्वले राम्रा व्यक्तिलाई अनुरोधै गरेर न्यायालयमा भित्र्याउनुपर्छ । मुलुकलाई दलीय होइन, लोकतान्त्रिक राज्य बनाउन प्रमुख दलका नेतृत्वले यस्तो इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ । न्यायालय सुधार्ने प्रण गर्नै पर्छ ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र २१, २०७५ ०८:२६
चैत्र २१, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — देशले जस्तो ‘न्यायिक समाज’ निर्माण गर्न चाहन्छ, त्यस्तै न्यायमूर्तिहरू चयन गर्छ । न्यायालयको बेञ्चमा जस्ता व्यक्ति पुग्छन्, न्यायसम्पादनको स्तर उस्तै हुन्छ । हाम्रो न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका कतिपय पात्र हेर्दा हामीले बनाउन चाहेको समाज कस्तो हो, प्रश्न उठेको छ ।
विधिको शासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । न्यायपालिकाले यसको सुनिश्चित गर्ने हो । न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता र शुद्धता यसका प्राथमिक सर्त हुन् । हामी भने जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हिँड्दै छौं, त्यति यी सर्तको उल्लंघन गरिरहेका छौं । सत्य–असत्य छुट्याएर न्याय दिलाउनुपर्ने ठाउँमा बारम्बार विवादास्पद व्यक्ति भित्र्याइरहेका छौं ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर जबराले केही मुद्दाका फैसला न्यायिक मनले नै गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियो । उनको त्यस्तो छवि उनको नेतृत्वको न्यायपरिषद्को मंगलबारको सिफारिससँगै धुलिसाद भयो । भ्रष्ट भनेर औंल्याइएका, अयोग्य भनेर चिनिएका र पहिल्यै असक्षम घोषणा भइसकेकाहरूलाई उनी नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । पुनरावेदनमै अयोग्य भनेर हटाइएकालाई पनि सर्वोच्चमा लग्न खोजिएको छ ।
रोस्टरसमेत नबनाई गरिएको न्यायाधीश छनोटमा गुणशक्ति र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाइएको छ । दलीय भागबन्डा, नातावाद र कृपावाद हाबी भएको छ । दलहरूलाई रिझाउने अभिप्राय राखिएको छ । न्यायालयको भविष्यको बागडोर सम्हाल्न राजनीतिक व्यक्ति पुर्याउने भागबन्डाको यो विद्रुप रूप न्यायालयको हुर्मत लिन काफी छ । राजनीतिक दलका नेता, न्यायपरिषद्का सदस्य र प्रभावशाली न्यायाधीशहरूका आफन्त अनि ‘आसेपासे’ लाई ठाउँ दिइएको छ । केहीको हकमा प्रभावशालीहरूले हिजोको ‘गुणको ऋण’ तिर्न खोजेको देखिएको छ ।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न न्यायालय र मुद्दा–फैसलामा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको खाँचो छ । कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन, कमजोर चरिक्रका व्यत्तिलाई बागडोर सुम्पिएर न्यायालय सुध्रँदैन । अदालतप्रति जनतामा बचेखुचेको सम्मान पनि यसले सिध्याउँछ । जनसम्मान टुटेपछि न विधिको शासन सम्भव छ, न न्यायिक समाज नै निर्माण हुन्छ । यो बाटोले पुर्याउने दलीय समाज माक्रै हो, जहाँ लोकतन्त्रको ढुकढुकी हुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायालय राजनीतिबाट सर्वथा मुत्त रहनुपर्ने थलो हो ।
बितेका वर्षहरूमा देशले केही विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशहरू झेल्यो । उनीहरूले न्यायालयलाई नै बदनाम गराए । फेरि पनि न्याय परिषद्ले विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउँदा न्यायालयको साख अझ गिर्दै जानेछ । अनुचित काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल अकासिनेछ । योग्य र इमानदार न्यायकर्मीहरू हतोत्साही हुनेछन् । मुद्दामा किनबेच र पक्षधरताको सम्भावना बढ्नेछ । समग्रमा न्याय मर्नेछ, देश र समाजलाई स्थायी घाटा पुर्याउनेछ ।
न्यायपरिषद्ले योग्य र इमानदारलाई मात्र न्यायाधीशमा छान्ने प्रणाली विकास गर्नै पर्छ । न्याय सेवाभित्रबाट छान्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ध्यान दिइनुपर्छ । वकिलमध्ये पनि दक्ष र इमानदार खोजिनुपर्छ । न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदमा प्रभावशालीको खल्तीका नामहरूले स्थान पाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले कति मुद्दामा कस्तो बहस गरेको छ, हेरिनुपर्छ । सफलताको दर खोजिनुपर्छ । आचरण नियालिनुपर्छ । प्रत्यक्ष राजनीतिक आबद्धता भए–नभएको जाँचिनुपर्छ ।
केही वर्षपहिले पुनरावेदनका न्यायाधीशमा पनि दरखास्त नै मागिएको थियो । त्यसलाई फेरि सुचारु गरिनुपर्छ । दरखास्त हाल्न नचाहने, अदालतलाई आवश्यक भएका व्यक्तिलाई भित्र्याउन केही पद राखिनुपर्छ । नेतृत्वले राम्रा व्यक्तिलाई अनुरोधै गरेर न्यायालयमा भित्र्याउनुपर्छ । मुलुकलाई दलीय होइन, लोकतान्त्रिक राज्य बनाउन प्रमुख दलका नेतृत्वले यस्तो इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ । न्यायालय सुधार्ने प्रण गर्नै पर्छ ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र २१, २०७५ ०८:२६
