कारागारमा कसको शासन ?

 

कारागारमा कसको शासन ?

असार २३, २०७७सम्पादकीय

तीन दशकयता मुलुकमा प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्री बनेका प्रायः नेता आफ्नो राजनीतिक जीवनमा धेरथोर जेल बसेका छन् । यी राजनीतिज्ञहरूलाई त्यहाँभित्रको बेथिति र समस्याबारे ज्ञान भएकाले पनि हुनुपर्छ, यस अवधिमा कारागार सुधार एउटा आम एजेन्डाजस्तै बनेको छ ।

२०४७ सालयता यसै हेतुले कैयौं अध्ययन समिति तथा कार्यदल बनाइएका छन् । तर तिनले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरू त्यसै कतै थन्किने गरेका छन् । भौतिक पक्ष होस् या व्यवस्थापकीय, कारागारभित्रका समस्या वर्षौंदेखि उस्तैउस्तै छन् । कैदीको आचरण सुधारमा पनि ध्यान दिइएको छैन । कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान मिचेरै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छानिनु यसैको दृष्टान्त हो ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन मानिने कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी दैनिक खटनपटनको जिम्मेवारी नै जघन्य अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सुम्पिँदा कारागर सुधारगृह बन्न सक्दैन । तसर्थ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, सम्बन्धित कारागार कार्यालय र पहुँचवाला कैदी–बन्दीको मिलेमतोमा कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै चौकीदार, नाइके र सहनाइके छान्ने ‘प्रथा’ तोडिनैपर्छ । कारागार कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा कारागार व्यवस्थापन विभागले यी पदहरूबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना हुनैपर्छ । कारागार व्यवस्थापन ऐन २०१९, नियमावली २०२० र कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ अनुसार सोही कारागारमा एक वर्ष बसेको, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको तथा नकारात्मक सूचीमा नभएकालाई मात्रै चौकीदार र मूलनाइके नियुक्त गर्न मिल्छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, भ्रष्टाचार, जासुसी, मानव बेचबिखन, संरक्षित वन्यजन्तु तस्करी, पुरातात्त्विक सम्पदा चोरीसहित १० कसुरमा कैद भुक्तान गरेकालाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाउन पाइँदैन । तैपनि राजधानीका केन्द्रीय कारागार, डिल्लीबजार र नख्खुसहित ठूला, मध्यम र जिल्ला तहका लगभग सबै कारागारमा कानुनविपरीत कैदीलाई आन्तरिक प्रशासनमा खटाइएको छ । एकपटक आन्तरिक प्रशासनमा खटिइसकेका कैदीलाई दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी दिन नपाइने प्रावधान पनि उल्लंघन गरिएको छ । राजविराज कारागारमा त कर्तव्य ज्यानसहितका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका तथा भारतीय नागरिकलाई समेत कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा नियुक्त गरिएको छ ।

जेलको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा धेरै कमजोरी भएको महसुस गर्दै कारागार व्यवस्था विभागले चौकीदार र नाइके छनोटमा जेलर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस अनिवार्य गर्न लागेको छ, तर उक्त व्यवस्थाको पनि उचित पालना भएमा मात्र समस्याको समाधान हुन सक्छ । देशभरका ७४ कारागारमा २३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी छन् । दिनहुँ थपिने र कैद भुक्तान गरेर बाहिरिने क्रम चलिरहेकै हुन्छ । आपराधिक कार्यमा संलग्न ठहरिएकालाई सुधार्नका लागि कारागारमा राखिन्छ, आफ्नो अपराध कर्ममा पश्चात्ताप गरून्, चरित्र तथा आनीबानी सुधारून् र समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनून् भनेर । तर यही हिसाबले जेल सञ्चालन भइरहने हो भने, ती कारागार कहिल्यै सुधारगृह बन्न सक्ने देखिँदैन ।

जेल साँच्चिकै सुधारगृह बन्न किन जरुरी छ भने, कैद भुक्तान गरेर बाहिरिनेहरू सबै आचरण सुधारेर सामान्य जीवनमा फर्केका छैनन् । कति फेरि अपराधमै लागेका दृष्टान्त छन्, कारागारभित्रै भएको चिनजानले कतिलाई अरू अपराधको बाटोमा डोर्‍याएको छ । जेल अपराध सिक्ने पाठशाला र अरू आपराधिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने थलो नबनोस् भनेर पनि त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनको यो विषयलाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन । जेलभित्रै समयसमयमा ज्यानै लिनेसम्मका अपराध भएका छन् । गम्भीर अपराधमा परेकैलाई आन्तरिक प्रशासन सुम्पिँदा कति कारागारमा नाइकेबाटै अरू कैदीमाथि शोषण भएका उदाहरण छन् । तसर्थ, उनीहरूमाथि उचित निगरानी पनि आवश्यक देखिन्छ । गम्भीर अपराधमा कैद भुक्तान गरेकाको ‘खटनपटन’ मा कारागार बस्दा आम कैदीमा समाजमा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक योग्यता, नैतिकता र आत्मविश्वास विकास कसरी हुन सक्ला, गृह प्रशासन यसबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।

कैद भुक्तान गरी निस्केकालाई समाजमा पुनःस्थापनाका लागि योग्य बनाउन सुधार गर्नुपर्ने अरू पक्ष पनि छन् । जीर्ण भवनको मर्मत, सुत्नका लागि पलङदेखि शौचालयको उचित व्यवस्था, क्षमताअनुसार मात्र कैदी–बन्दी संख्या, निर्धारित कर्मचारी दरबन्दीजस्ता विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । कैदी र थुनुवालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सम्भव भएसम्म सीप विकास र रोजगारमूलक कार्यको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । कैदी–बन्दीलाई अनुशासन, आचरण र चरित्र सुधारसम्बन्धी प्रशिक्षण पनि आवश्यक पर्छ । जेललाई वास्तविक सुधार गृह बनाउन सके मात्रै कैद सजायको अर्थ रहन्छ, नत्र दण्ड–सजायको उद्देश्य नै खेर जान्छ, त्यसैले सम्बन्धित निकायले यसलाई ध्यानमा राखेर कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कान्तिपुर, असार २३, २०७७ ०८:०७

न्यायालयमै अन्याय

न्यायालयमै अन्याय
चैत्र २१, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — देशले जस्तो ‘न्यायिक समाज’ निर्माण गर्न चाहन्छ, त्यस्तै न्यायमूर्तिहरू चयन गर्छ । न्यायालयको बेञ्चमा जस्ता व्यक्ति पुग्छन्, न्यायसम्पादनको स्तर उस्तै हुन्छ । हाम्रो न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका कतिपय पात्र हेर्दा हामीले बनाउन चाहेको समाज कस्तो हो, प्रश्न उठेको छ ।
विधिको शासन लोकतन्त्रको आत्मा हो । न्यायपालिकाले यसको सुनिश्चित गर्ने हो । न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता र शुद्धता यसका प्राथमिक सर्त हुन् । हामी भने जति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो हिँड्दै छौं, त्यति यी सर्तको उल्लंघन गरिरहेका छौं । सत्य–असत्य छुट्याएर न्याय दिलाउनुपर्ने ठाउँमा बारम्बार विवादास्पद व्यक्ति भित्र्याइरहेका छौं ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर जबराले केही मुद्दाका फैसला न्यायिक मनले नै गरेको भन्दै उनको प्रशंसा भएको थियो । उनको त्यस्तो छवि उनको नेतृत्वको न्यायपरिषद्को मंगलबारको सिफारिससँगै धुलिसाद भयो । भ्रष्ट भनेर औंल्याइएका, अयोग्य भनेर चिनिएका र पहिल्यै असक्षम घोषणा भइसकेकाहरूलाई उनी नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । पुनरावेदनमै अयोग्य भनेर हटाइएकालाई पनि सर्वोच्चमा लग्न खोजिएको छ ।
रोस्टरसमेत नबनाई गरिएको न्यायाधीश छनोटमा गुणशक्ति र योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाइएको छ । दलीय भागबन्डा, नातावाद र कृपावाद हाबी भएको छ । दलहरूलाई रिझाउने अभिप्राय राखिएको छ । न्यायालयको भविष्यको बागडोर सम्हाल्न राजनीतिक व्यक्ति पुर्‍याउने भागबन्डाको यो विद्रुप रूप न्यायालयको हुर्मत लिन काफी छ । राजनीतिक दलका नेता, न्यायपरिषद्का सदस्य र प्रभावशाली न्यायाधीशहरूका आफन्त अनि ‘आसेपासे’ लाई ठाउँ दिइएको छ । केहीको हकमा प्रभावशालीहरूले हिजोको ‘गुणको ऋण’ तिर्न खोजेको देखिएको छ ।
न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापना गर्न न्यायालय र मुद्दा–फैसलामा सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको खाँचो छ । कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिँदैन, कमजोर चरिक्रका व्यत्तिलाई बागडोर सुम्पिएर न्यायालय सुध्रँदैन । अदालतप्रति जनतामा बचेखुचेको सम्मान पनि यसले सिध्याउँछ । जनसम्मान टुटेपछि न विधिको शासन सम्भव छ, न न्यायिक समाज नै निर्माण हुन्छ । यो बाटोले पुर्‍याउने दलीय समाज माक्रै हो, जहाँ लोकतन्त्रको ढुकढुकी हुँदैन । लोकतन्त्रमा न्यायालय राजनीतिबाट सर्वथा मुत्त रहनुपर्ने थलो हो ।
बितेका वर्षहरूमा देशले केही विवादास्पद प्रधानन्यायाधीशहरू झेल्यो । उनीहरूले न्यायालयलाई नै बदनाम गराए । फेरि पनि न्याय परिषद्ले विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउँदा न्यायालयको साख अझ गिर्दै जानेछ । अनुचित काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल अकासिनेछ । योग्य र इमानदार न्यायकर्मीहरू हतोत्साही हुनेछन् । मुद्दामा किनबेच र पक्षधरताको सम्भावना बढ्नेछ । समग्रमा न्याय मर्नेछ, देश र समाजलाई स्थायी घाटा पुर्‍याउनेछ ।
न्यायपरिषद्ले योग्य र इमानदारलाई मात्र न्यायाधीशमा छान्ने प्रणाली विकास गर्नै पर्छ । न्याय सेवाभित्रबाट छान्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ध्यान दिइनुपर्छ । वकिलमध्ये पनि दक्ष र इमानदार खोजिनुपर्छ । न्यायाधीशजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण पदमा प्रभावशालीको खल्तीका नामहरूले स्थान पाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले कति मुद्दामा कस्तो बहस गरेको छ, हेरिनुपर्छ । सफलताको दर खोजिनुपर्छ । आचरण नियालिनुपर्छ । प्रत्यक्ष राजनीतिक आबद्धता भए–नभएको जाँचिनुपर्छ ।
केही वर्षपहिले पुनरावेदनका न्यायाधीशमा पनि दरखास्त नै मागिएको थियो । त्यसलाई फेरि सुचारु गरिनुपर्छ । दरखास्त हाल्न नचाहने, अदालतलाई आवश्यक भएका व्यक्तिलाई भित्र्याउन केही पद राखिनुपर्छ । नेतृत्वले राम्रा व्यक्तिलाई अनुरोधै गरेर न्यायालयमा भित्र्याउनुपर्छ । मुलुकलाई दलीय होइन, लोकतान्त्रिक राज्य बनाउन प्रमुख दलका नेतृत्वले यस्तो इच्छाशक्ति देखाउनै पर्छ । न्यायालय सुधार्ने प्रण गर्नै पर्छ ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र २१, २०७५ ०८:२६

Access to justice: There’re barriers galore

Access to justice: There’re barriers galore
Govind Prasad Thapa
Oct 22, 2018, The Himalayan Times
Women and children are often subjected to criminal victimisation inside and outside their homes. These types of violence usually include harassment, torture, abuses, and sometimes murder in most deceitful manners. The problems of exploitation of women and children for commercial sex through illegal smuggling and trafficking in Nepal are bizarre examples of how women are oppressed.
Amongst many victims, very few venture out for justice without adequate counselling and medical, legal and economic support. The way the case of rape and murder of Nirmala Pant of Kanchanpur was handled is one the bizarre examples of how sometimes crime investigation is mishandled in Nepal and why there is a need of course correction. The UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Power has made provisions for access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance. It has recommended that the victims of crime and power be “treated with compassion and respect for their dignity” and has recommended several victim-based approaches for redresses of loss. Justice for the victims of violence and crimes is a primary right enshrined in our constitution too. The criminal justice enforcement system is meant for ensuring “the ability of people to seek and obtain a remedy through formal or informal institutions of justice, in conformity with human rights standards.” However, our system is often ridiculed for being insensitive to women’s concerns.
The proceedings of justice begin from the initial investigation of police and government attorney. There are fundamental weaknesses on the part of government attorney and police while investigating violence against women and children. First, the victim has to go through a series of interviews by police, attorney, medics, private lawyers and judges while “ascertaining” the facts and collecting physical evidences. Most of these officials are males which make it difficult for woman victim to face them. Second, over the time the investigating officers are often replaced by new persons. This means the victim has to narrate the whole story again. It makes the victim re-victimised. Third, the privacy and safety and psychological, mental, medical, physical and financial needs of victims are often ignored. Fourth, the victims are not updated with the progress of their case by police and attorney office, meaning they feel excluded in the justice process. Police and attorneys are more trained and focused to deal with the legal procedures, physical evidences and suspects, but they are less oriented and attuned to handling of the victims’ concerns.
Quite often the police and government attorney may treat victims with suspicion and interrogate them when confronted with “gaps” in their story. Therefore, whenever victims are required to attend court to testify, there is a tendency to treat them as “an item of evidence” and “non-person.” The other barriers to access to justice appear in many forms. At times family members, societies, lack of victim-friendly environment, inappropriate legal frameworks and discriminatory practices also stand as barriers. The most prominent and detrimental of these barriers are the societal dogma and taboo. The practices of religious, cultural and traditional values endorse “culturalisation of violence” in the society. All these factors discourage victims from lodging complaints with police. There is no doubt that the criminal justice enforcement system should be victim-friendly. It should help victims to seek legal redress for the crimes committed against them in a timely manner and they should be treated in an equal, fair and impartial manner. They should obtain legal assistance, restitution and compensation for their loss without much hassle. They should have access to participate effectively in the court proceedings through access to police, attorney, courts, tribunals and alternative dispute resolution units.
The victims must be safe and secure from any threats. For all these to turn into reality, police and other law enforcing actors should adopt a humanistic approach. In addition to actors from the criminal justice enforcement system, health, community services, security and protection sectors as well as other individuals also have important roles to play in responding to the rights and needs of victims. All those who work with victims should know their own responsibilities and those of others involved in providing support to victims/survivors of sexual and gender-based violence. Effective collaboration between police and various agencies and community groups that work with sexual assault survivors is viewed as an essential component of a concerted approach.
The recent #MeToo and #WhyIDintReport movements in America (now in neighbouring India as well) are encouraging examples of women coming forward against violence and injustice to them. Furthermore, police and other organisations should pay extra attention to the vulnerable groups: children, physically and mentally disabled, single women (unmarried, widow and divorcee), trafficked victims, migrants, refugees, child brides, tribal women and women belonging to minority groups, illiterate, ignorant, and the poor. These are the weakest and vulnerable sections that face victimisation and violence.
Thapa, a retired additional inspector general, is associated with Centre for Security and Justice Studies, Nepal