अतिक्रमणको चपेटामा वन
चैत्र ३, २०७५
प्रदेश ५ ब्युराे
बुटवल — प्रदेश ५ मा अधिकांश जिल्लामा वन अतिक्रमण बढेको छ । आफ्ना मतदातालाई खुसी बनाउन अतिक्रमित क्षेत्रमै स्थानीय तहले बिजुली, पानी, सडक, विद्यालयजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेका छन् । दलीय संरक्षणले अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायलाई समस्या भएको छ ।
भूमिहीन, विद्यालय, धार्मिक र सामाजिक, खेलकुद, सहिद, परोपकार संघसंस्था र बजारका नाममा फ्रदेशका अधिकांश जिल्लामा वन अतिक्रमण गरिएको छ । अतित्रमण रोक्नुपर्ने सरकारी निकायले वनमा कार्यालय भवन ठड्याएका छन् । यस्तो अतिक्रमण रोक्न लामो समयदेखि आवाज उठे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
वन अतिक्रमण घट्नुको साटो बढिरहेको छ । वन विभागको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको २३ हजार ९ सय ३ दशमलव ७ हेक्टर वन क्षेक्र अतित्रमणमा परेको छ । वन सर्वेक्षण, २०७२ मा रुकुम र प्यूठानको तथ्यांक समावेश छैन । सबैभन्दा बढी चपेटामा तराईका वन परेका छन् ।
बर्दियामा ३ सय ७३ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेक्र अतित्रमण गरिएको छ । वनमा धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । रूख सुकाएर घर, टहरा र सडक निर्माण गरिएको डिभिजन वनले जनाएको छ । वन ऐनविपरीत प्रहरी कार्यालय, मन्दिर, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस भवन र बजार सञ्चालन गरिएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सामुदायिक वन, कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रका नाममा पक्की भवन, विद्यालय, रेडक्रसलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ ।
बारबर्दिया नगरपालिकाले खुरखुरे फाँट मिचेर ग्राभेल सडक बनाएको छ । ०६३ सालमा सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लाबाट भूमिहीनका नाममा यहाँ आएका परिवारले फाँट अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन् । उनीहरू करिब ५२ हेक्टरमा बस्दै आएका छन् । बारबर्दियाका मेयर दुर्गाबहादुर चौधरीले खुरखुरे फाँट हुँदै निर्माण गरिएको सडक स्तरोन्नति गरिएको बताए ।
वनका पदाधिकारीले संरचना नबनाउन दबाब दिए पनि बेवास्ता गरिएको गुनासो गरे । सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद खाँले अतिक्रमित जमिनमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले पानीका लागि धारा र सुविधा पुर्याउने गरेको बताए । ‘वन मास्न प्रोत्साहन दिएपछि पक्की घर बनाउन थाल्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले स्थानीय तहले सडक, विद्युतीकरणलगायत संरचना निर्माण गर्न होडबाजीले गर्दा वन विनाश हुँदै गएको छ ।’
डिभिजन वन अधिकृत कोमलराज काफ्लेले ऐनविपरीत भौतिक संरचना निर्माण हुँदै गएपछि वन मासिएको बताए । ‘वन सुरक्षा ऐन, २०७० लागू गरिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिलाई समावेश गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रभित्र व्यवसाय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना हटाउने तयारी भइरहेको छ ।’
मधुवन नगरपालिकाको वेलवा चोकस्थित सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी बजार सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिएको छ । समितिका पदाधिकारीले वन मास्दै पसल निर्माण गरी मासिक रकम असुल्दै आएको वनका अधिकारीले बताए । सुकुम्बासी, भूमिहीन, मुक्त कमैयालगायत बाढीपीडितका नाममा वन क्षेक्र बढी अतित्रमण भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
बाँसगढी नगरपालिकास्थित सप्तीदेवी सामुदायिक वनमा इलाका प्रहरी कार्यालय, बर्दिया बहुमुखी क्याम्पस, मधुवनको बेलवा चोकमा रेडक्रस भवन, पक्की भाडाका भवन, ओराली बजारस्थित वन क्षेत्रमा ८ पक्की भवन वन ऐनविपरीत निर्माण भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वनभित्र पक्की भवन निर्माण गैरकानुनी रहेको वनका अधिकारीले बताए । वन सुरक्षाका लागि र कार्यालय सञ्चालनका लागि कच्ची घर–टहरा बनाए पनि पक्की भवन निर्माण गर्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । अतिक्रमण हटाउने क्रममा सूर्यपटुवास्थित पुलनजिक रहेको वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पसल हटाउन वनले निर्देशन दिए पनि अटेर गरी बस्दै आएका छन् ।
वनमा गाउँं
भूमिहीन सुकुम्बासी र बाढीपीडितका नाममा बाँकेमा अतिक्रमण जारी छ । वन खाली गराउन समस्या छ । राप्तीपारि बढी अतिक्रमण भइरहेको छ । राप्तीले गाउँ कटान र डुबानमा पार्दै लगेपछि अतिक्रमण बढेको हो । त्यहाँका वनमा कतिपय गाउँ बसिसकेका छन् ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर र नरैनापुर गाउँपालिकाको मटेहिया, गंगापुर, सोनवर्षाका कतिपय गाउँ कटानमा परेपछि स्थानीय सुरक्षित बास खोज्दै वनमा पुगेका हुन् । वन डिभिजन कार्यालयका अनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि सफलता मिलेको छैन । स्थानीय सरकारले प्रयास गरेका छैनन् । डिभिजन वनका प्रमुख मनोज श्रेष्ठले अतिक्रमण हटाउन तत्काल कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘अहिले त्यस्तो केही निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानका ७० स्थानमा १ हजार ८ सय ३७ हेक्टर वन क्षेक्र अतित्रमित भएको तथ्यांक छ । वन क्षेत्रमा २ हजार ६ सय ६ घरधुरी बस्दै आएका छन् । राजनीतिक संरक्षणले हटाउन चुनौती छ । पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी तराई आउनेको संख्या उस्तै छ । गत वर्ष करिब २ सय १ हेक्टर अतिक्रमण हटाएर वन पुनःस्थापनाको काम गरिएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
अतिक्रमणमा परेका भगवती, राप्तीपीडित, ढलैया, नवदुर्गा, शान्ति, वनकटवा, समय भवानी, रानी सामुदायिक वनको १ सय १ दशमलव ५६ हेक्टर जग्गा खाली गराइएको थियो । अझै पनि १ हजार ६ सय २६ हेक्टर वनको जग्गा अतिक्रमणमा छ । जिल्लामा १ लाख १९ हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ ।
निसानामा वन
पश्चिम नवलपरासीमा सामाजिक सघं–संस्थाका नाममा वन कब्जा गर्ने प्रवृक्ति बढ्दो छ । स्थानीय तहले अतित्रमित भूभागको खोजी गर्ने जनाएका थिए । अहिलेसम्म नियन्त्रणमा पहल भएको छैन । अक्रिमणकारीलाई राजनीतिक आड मिलेकाले समस्या भइरहेको तिनले बताए । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेपछि खुलेयाम वन, सडक र सार्वजनिक स्थल धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ ।
सुनवलस्थित भगवती सामुदायिक वनमा अहिले ४ वटा आमा समूहका भवन छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास र ग्रामीण भेगमा संघसंस्थाका नाममा धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ । प्रशासन र वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउन सकेका छैनन् । प्रहरीको दंगा नियन्त्रण गणले सुनवलमा राजमार्गनजिकै वनमा सट्टा भर्ना दिएर कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
पूर्व र पश्चिम नवलपरासीमा विझिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले ४ हजार ९ सय १७ हेक्टर वन क्षेत्र अतित्रमण गरेका छन् । सुनवल, बर्दघाट, दाउन्ने, परासीलगायत क्षेक्रमा संघसंस्थाका नाममा अतित्रमण धेरै छ । अस्पताल, विद्यालय, आमा समूह, कलेज, मन्दिर, गुम्बा, चर्च निर्माण गरिएका छन् । राजमार्ग आसपास जग्गाको मूल्यांकन बढी हुँदा जग्गा किन्नेझन्दा वन ओगट्ने क्रम बढेको हो ।
सुरुमा बजार विस्तारका नाममा कच्ची टहरा बनाएर अतित्रमण गरेर बसेकाहरूले अहिले पक्की घर बनाएका छन् । डिभिजन वन परासीका सहायक वन अधिकृत पर्शुराम पौडेलका अनुसार अतिक्रमणले वन क्षेत्र घट्दो छ । जिल्लाका ७ स्थानीय तहमध्ये बर्दघाट, सुनवल नगरपालिका तथा सुस्ता गाउँफालिकाबाहेकमा वन क्षेक्र शून्य छ ।
वन मासेर घर–टहरा
जिल्लामा वन अतित्रमण रोकिन सकेको छैन । सामुदायिक र राष्ट्रिय वनहरू अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनेका छन् । अतित्रमणकारीलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास भए पनि सफलता मिलेको छैन । राजनीतिक शक्तिको आडमा अतित्रमणकारीलाई बचाउने गरिएको छ । राजनीतिक संरक्षण भएसम्म हटाउन नसकिने वन कार्यालयको भनाइ छ ।
०६४ को संविधानसझा निर्वाचनका क्रममा अधिकांश वन क्षेत्र अतित्रमण भएको थियो । त्यसयता अतिक्रमण नभएको र पुरानालाई हटाउन नसकिएको घोराही वन डिभिजन कार्यालय प्रुमख शिव सापकोटाले बताए । जिल्लाभर २ सय २२ स्थानमा २ हजार ६ सय ८४ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उनले बताए । त्यसमध्ये केहीलाई हटाएको र अझै २ सय १५ स्थानको २ हजार ५ सय हेक्टरमा ६ हजार १० घरधुरी बसिरहेको उनले बताए । ‘नयाँ अतिक्रमण हुन दिएका छैनौं । पुरानालाई हटाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक फरिवर्तनका क्रममा अतित्रमणमा परेको क्षेत्र खाली गर्न समस्या छ ।’
वन कार्यालयको प्रयासले माक्रै अतित्रमण हटाउन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘राजनीतिक निर्णय गरेर मात्रै हटाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका भरमा हटाउन सम्भव छैन । राजनीतिक दल अघि सर्नुपर्छ ।’ अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि सम्भव नभएको उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र राजनीतिक दलले पहलकदमी गरेमा सजिलो हुन्छ ।’
जिल्लामा ७६ वटा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष शोभाकर सापकोटाले बताए । देउखुरी उपत्यकाका वनमा बढी अतिक्रमण भएको उनले बताए । देउखुरीका २६ सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भएको छ । जिल्ला वनलाई २ डिभिजन र १६ सब–डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ ।
ती कार्यालयलाई कसले समन्वय गर्ने भन्ने समस्या भएको सापकोटाले बताए । ‘पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहलकदमी लिएर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अभ्यास थियो । अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कसले नेतृत्व गरेर काम थाल्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।’
कब्जा गर्नेलाई सुविधा
अतिक्रमित वन क्षेत्र भएको जान्दाजान्दै स्थानीय तहले बिजुली, पानी, सडक, विद्यालयजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिएका छन् । पुरानो अतिक्रमण, घना बस्ती, दलीय संरक्षण र स्थानीयको संलग्नता रहेको भन्दै वन संरक्षणको जिम्मा पाएकाले पनि छुटाउने प्रयास गरेका छैनन् । रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाको ५० प्रतिशत बसोबास वनमा छ ।
खैरेनी, भवानीपुर बजार र घना बस्ती वनमा छन् । देवदहको चरंगे सबै वन क्षेत्र हो । पर्रोहा र दुधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजार क्षेत्र वनमै छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बनाइएका आलिसान भवन वन क्षेत्रमा पर्छन् । यसबाट नगरपालिकाले एक सुको राजस्व असुल गर्न सकेको छैन । वन ओगटेकालाई हटाउन सकेको छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाको अवस्था त्यस्तै छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको मोतीपुरको ८ सय १४ बिघामध्ये झन्डै डेढ सय बिघामा फर्साटिकर र तिलोत्तमामा ७ सय स्थायी र अस्थायी घर छन् । करिब ३ सय त पक्की घर बनेका छन् । स्थानीय अझै पनि ओगटेको जग्गा नछोड्ने अडानमा छन् । रूपन्देहीमा ५९ हजार २५ हेक्टर वन क्षेक्र छ । त्यसमध्ये ८ हजार ३ सय ४६ हेक्टर वन अतित्रमणमा परेको छ ।
रूपन्देहीमा ०२३ देखि वन क्षेक्र अतित्रमण सुरु भएको हो । ०२७ सालदेखि बहुदलीय व्यवस्थामा अझ बढेको देखिन्छ । अधिकांश वन अतिक्रमित क्षेत्र अहिले बस्तीमा परिणत भएका छन् । घना जंगल फाँडेर बसेका कतिपय बस्ती अहिले घना बजार बनिसकेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गिरिराज पन्थले संघीय बलियो नीति बिना जिल्लाको अतिक्रमण हटाउन नसकिने बताए ।
कारबाही भएन
पाल्पाका चुरे क्षेक्रमा वन अतित्रमण बढदो छ । स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय भने यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । विगतमा गरेका अतिक्रमण हटाउन सकेका छैनन् । अहिले थपिँदा पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । चुरे अतिक्रमण गरेर घर बनाउने, खेती गर्ने गरेका छन् ।
सामुदायिक वनभन्दा बढी राष्ट्रिय वननजिक अतिक्रमण बढ्दो छ । रैनादेवी छहरा ७ को बल्ढेङगढी र ८ को सत्यवतीमा २ सय बढी घरपरिवारले वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय भने यसलाई हटाउन नसकेको स्विकार्छ ।
रैनादेवी छहरा–७, बल्ढेङगढीको तल्लो जोगदमार गाउँमा वन अतिक्रमण गरी १५ वर्षदेखि बसेको बस्ती अहिलेसम्म डिभिजन वनले हटाउन सकेको छैन । सूचना अधिकारी महम्मद अतिउल्लाहका अनुसार राजनीतिक दल, स्थानीय अगुवाको दबाबले गर्दा अहिलेसम्म हटाउन नसकेको हो ।
बाढीपीडितका नाममा बसेको यहाँको बस्ती हटाउन १० वर्षअघि नै स्थानीयले सामुदायिक वनमार्फत् मुद्दा हाले पनि हटाउन सकेका छैनन् । बस्तीलाई वनले हटाउन कार्ययोजना बनाए पनि हटाएको छैन । एकै स्थानमा वन अतिक्रमण गरी बस्ने १३ घरधुरी रहेका छन् । जामुने र पाखापानी सामुदायिक वनभित्र २ सय रोपनी जगा अतिक्रममा परेको स्थानीयले बताए ।
बस्तीबाट घरटहरा हटाउन ०६५ भदौ १६ गते रूपन्देहीका तत्कालीन वन कार्यालय प्रमुख विश्व तिवारीको फैसलाले निर्देशन दिएको हो । निर्णय कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । वन कार्यालय र स्थानीय उपभोक्ता समूह फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दा अतिक्रमणकारी अहिले पनि वन क्षेत्रमै बसेका छन् । जामुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका भद्रबहादुर थामीले वन अतिक्रमण गरी बसेकालाई आफूहरूले हटाउन नसकेको बताए ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सालझण्डी–सुँगुरेढुंगा सडकको छेउमा वन अतिक्रमण गरी बस्ती बसेका छन् । अवैध रूपमा जामुने र पाखापानी सामुदायिक वन फँडानी गरी बस्ती बसालेका हुन् । तत्कालीन अवस्थामै जिल्ला वनले मुद्दा चलाएको थियो । समुदाय र वन समूहले मुद्दा हारेपछि वनले बस्ती हटाउन जामुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
वन कार्यालयले ०६८ सालमा कार्ययोजना बनाएरै बस्ती हटाउन सुरु गरे पनि राजनीतिक दबाबपछि सुस्ताएको हो । चुरे क्षेक्रका अतित्रमण भएको बस्तीमा बर्सेनि काँचा सालका रूख सुकाउने र जलाउने गर्छन् । वन क्षेत्रबाट बर्सेनि काठ तस्कर हुँदै आए पनि कसैले वास्ता गरेकोछैन । सब–डिभिजन कार्यालय बल्ढेङगढीका सब–डिभिजन प्रमुख प्रेमबहादुर चौधरीले प्रशासन कार्यालयले सहयोग गरे वन अतिक्रमणकारीलाई हटाउन सकिने बताए ।
अतिक्रमण घट्दो
डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमण रोक्न प्यूठानका सबै स्थानीय तह र सरोकारवाला कार्यालयलाई पत्र पठाएर ध्यानाकर्षण गराएसँगै वन अतिक्रमण घटेको छ । कार्यालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्र प्रयोग कार्यविधि, २०७४ पूरा गरेर मात्र काम गर्न पत्र पठाएको छ ।
कार्यालयको सक्रियतासँगै सडकलगायत अन्य भौतिक संरचना बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) गरेर मात्र सडक बनाइने कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण गर्न लागेको बडडाँडा ऐरावती सडकमा रोक लगाएपछि जिल्लाका अन्य ४ निर्माणाधीन सडक आयोजनाको आईई भएको कार्यालय प्रमुख अम्मिकाप्रसाद पौडेलले बताए ।
अतिक्रमण भएका केही स्थानमा कार्यालय र सामुदायिक वन उपझोक्ता समितिको सत्रियताले अतिक्रमण फिर्ता गराइ तारबार गरी बिरुवा रोपेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाभर ७२ हजार ६ सय ९४ हेक्टर वन क्षेत्र रहेकामा पछिल्लो समय वन क्षेत्रको कभरेज बढ्दै गएको कार्यालयको भनाइ छ ।
वन मासेर घर–टहरा
जिल्लामा वन अतिक्रमण रोकिन सकेको छैन । सामुदायिक र राष्ट्रिय वनहरू अतित्रमण गरी घर–टहरा बनेका छन् । अतिक्रमणकारीलाई हटाउन पटक–पटक प्रयास भए पनि सफmलता मिलेको छैन । राजनीतिक शक्तिको आडमा अतित्रमणकारीलाई बचाउने गरिएको छ । राजनीतिक संरक्षण भएसम्म हटाउन नसकिने वन कार्यालयको भनाइ छ ।
२०६४ को संविधानसझा निर्वाचनका क्रममा अधिकांश वन क्षेत्र अतित्रमण भएको थियो । त्यसयता अतिक्रमण नभएको र पुरानालाई हटाउन नसकिएको घोराही वन डिभिजन कार्यालय प्रुमख शिव सापकोटाले बताए । जिल्लाभर २ सय २२ स्थानमा २ हजार ६ सय ८४ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको उनले बताए । त्यसमध्ये केहीलाई हटाएको र अझै २ सय १५ स्थानको २ हजार ५ सय हेक्टरमा ६ हजार १० घरधुरी बसिरहेको उनले बताए । ‘नयाँ अतिक्रमण हुन दिएका छैनौं । पुरानालाई हटाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘राजनीतिक फरिवर्तनका क्रममा अतित्रमणमा परेको क्षेत्र खाली गर्न समस्या छ ।’
वन कार्यालयको प्रयासले माक्रै अतित्रमण हटाउन सम्भव नभएको उनले बताए । ‘राजनीतिक निर्णय गरेर मात्रै हटाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीका भरमा हटाउन सम्भव छैन । राजनीतिक दल अघि सर्नुपर्छ ।’ अहिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरअतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि सम्भव नभएको उनले बताए । ‘सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र राजनीतिक दलले पहलकदमी गरेमा सजिलो हुन्छ ।’
जिल्लामा ७६ वटा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष शोभाकर सापकोटाले बताए । देउखुरी उपत्यकाका वनमा बढी अतिक्रमण भएको उनले बताए । देउखुरीका २६ सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भएको छ । जिल्ला वनलाई २ डिभिजन र १६ सब–डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ । ती कार्यालयलाई कसले समन्वय गर्ने भन्ने समस्या भएको सापकोटाले बताए । ‘पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहलकदमी लिएर नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अभ्यास थियो । अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कसले नेतृत्व गरेर काम थाल्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।’
–कमल पन्थी (बर्दिया),
ठाकुरसिंह थारू (नेपालगन्ज),
मनोज पौडेल (कपिलवस्तु),
दुर्गालाल केसी (दाङ),
अमृता अनमोल (बुटवल),
नवीन पौडेल (परासी),
माधव अर्याल (पाल्पा) र
गिरुप्रसाद भण्डारी (फ्यूठान)
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र ३, २०७५ ०८:२८
