सत्तारुढभित्रको सैद्धान्तिक विकल्प
शनिबार, ०९ चैत २०७५, १२ : २८ |
नागरिक
हरि रोकामेरा पुराना मित्र रतन पुलामी मगर हलेसी सल्लेको महादेव ब्याँसीमा हाते ट्रयाक्टरबाट खेत जोत्दै गरेका भेटिए। मेरो ‘नमस्ते’, ‘अभिवादन’ को स्वर सुन्नासाथ उनले सहयोगीको हातमा ट्रयाक्टर थमाए र गफिन निस्किए। संक्षिप्त भलाकुसारीपछि अलि हिचकिचाउँदै उनले सोधे,‘कामरेड ! एउटा राजनीतिक कुरा सोधौँ ?’
मैले हुन्छ को भाकामा मुन्टो हल्लाएपछि उनले भने, ‘सरकार किन ‘सुस्त’ जस्तो देखिएको ? अर्कोतर्फ सरकार घोषणा गर्नचाहिँ किन हतारिन्छ ?’ मैले उल्टै सोधेँ, “पार्टीमा हुनुहुन्छ नि ?”, “छोडेको पनि छैन, समातेको पनि छैन”, उनले जवाफ दिए। पुष्टिमा उनले भने, “झण्डै डेढ दशकदेखि पार्टी लेवी मागेका छैनन्। परार र पोहोरको चुनावमा खटिएका कामरेडहरूले कमरेडको सदस्यता ‘स्वस्फुर्त नवीकरण’ भइरहेको बताएका थिए।”
“मिटिङ हुन्न ? प्रशिक्षणमा बोलाउन्नन् ? कमिटीमा आबद्ध हुनु हुन्न ?” मैले पार्टी पद्धतिबारे सोधेँ। “जिल्ला कमिटीमा ‘हुनुहुन्छ’ भनेका थिए। निर्वाचनपछि बैठक भा छैन। सचिवालयले काम चलाउने गरेका होलान् कामरेडहरूले ! सैद्धान्तिक होइन व्यवहारिक प्रशिक्षण दिन्छन्।” “भनेको डेढ वर्षदेखि बेवारिस हुनुहुन्छ ?” मैले हाँस्दै सोधेँ। “लगभग त्यस्तै पो हो” उनले जवाफ दिए।
हामी पुरानो प्रश्नमा फर्कियौँ। मैले अप्ठेरो मान्दै भने, “सरकार सुस्त देखिएको छ किनकि पार्टी नेतृत्व पार्टी गठन बेलाको दीर्घकालीन लक्ष्यबाट निकै टाढिई सकेको छ। लक्ष्य मेटिएपछि दीर्घकालीन योजना चाहिएन। एउटा आवधिक निर्वाचन सकिएपछि अर्को निर्वाचन नआउन्जेल पार्टी, कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकको आडभरोसा आवश्यक ठानिन्न। कार्यकर्ता जब दायित्व वा बजारु वस्तु ठानिन्छन् अनि पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुक, समर्थकहरू पार्टी काम आफ्नो काम सम्झेर फिल्डमा हलचल गर्दैनन् त्यसबेला पार्टीको सरकार सुस्त हुन पुग्छ। अर्कोतर्फ सरकारलाई केही गरे जस्तो पनि देखाउनुछ अनि बिना योजना घोषणा गर्न पुग्छ।”
हामीले कुराको बिट मा-यौँ र छुट्टियौँ। तर आफ्नै उत्तरमा म सन्तुष्ट थिइन। साँझ हलेसी महादेवस्थान फर्केपछि थाहा भयो सरकारका प्रधानमन्त्रीले पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सिके राउतलाई राजकीय सम्मानका साथ स्वागत गर्न मूलधारमा भित्र्याएछन्। उता जिल्ला तथा नगर स्तरीय नेता कामरेडहरू रनभल्ल देखिन्थे। मैले असमन्जसमा परेका कामरेडहरूलाई सुस्तरी सोधेँ, “कमरेड प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले यो अपार खुसीयालीमा बत्ती प्रज्वलन गर्ने लिखित वा मौखिक परिपत्र त जारी गर्नु भा छैन ?” एक कमरेडले गम्भीर स्वरमा भने, “अहँ, केही छैन।” साथै उनले मतिर हेरेर सोधे यो “यो बत्ती बाल्नलायक घटना हो र ?”
“राष्ट्रवादका नाममा चमत्कारिक व्यक्तित्व बनाएका प्रधानमन्त्रीले यति धेरै महत्व दिएर आफ्नै उपस्थितिमा चमत्कारिक घटनाझैँ वर्णन गरेपछि दीपावलीयोग्य होला भन्ठानेर नि ” मैले भने। कमरेडहरू मुस्कुराए। भलाकुसारी टुंगियो। तर अगुवा कमरेडको त्यो दोधारयुक्त “बत्ती बाल्नलायक हो र ?” वाक्यको गम्भीरताले मन निकै बेरसम्म उद्देलित भइरह्यो।
साथीहरु काठमाडौँ फर्कनु भो। म चाहिँ उदयपुरको लिनचिमबुङतर्फ हानिए उदयपुरको उत्तरी पहाडी भेक मेरा लागि चीरपरिचित ठाँउ हो। कोसी खुँजमा मेरो मावली र बुढामावली भएकाले आफु पनि कोसीको एउटा सानो भँगालो हुँ झै लाग्छ। मनमोहक महाभारत लेक, कछाड र बेशीँमा फैलिएको यो लिमचिमबुङ आँखा उघ्रिएदेखि हेरेकाले होला प्रिय, आत्मीय लाग्छ। बालककालको ओहोरदोहोर सम्झदैँ, आफन्तहरूसँग नाता नवीकरण गर्दै लिमचिमबुङ सदरमुकाम पुगियो।
समग्रमा २०४६ जनआन्दोलनपछि यी पहाडी गाउँ वामपन्थी प्रभावित क्षेत्र भनेर चिनिन्छन्। पालिकाका युवा अध्यक्ष मेजर राई हँसिला, फरासिला र जोश जाँगरले परिपूर्ण वामपन्थी युवा नेता हुन्। एक वार्डबाहेक सबै वार्डहरूमा मोटरबाटोको ट्रयाक खोलिसकिएको र गाईघाट–लिमचिमबुङ–हलेसी चार घण्टैमा पुगिने ट्रयाक खुलिसकेको, बाटोको स्तरोन्नत्ति हुँदा पूर्वेलीहरूलाई हलेसीधाम पुग्ने सबैभन्दा छोटो रुट यही बन्ने देखियोे। त्यही भएर पर्यटनको केन्द्र बन्ने प्रबल संभावना औँल्याए।
बिहान झण्डै ३–४ घण्टा गाउँपालिका अध्यक्षका केही “ड्रिम प्रोजेक्ट”बारे छलफल भयो। महालंगुर हिमशृङखला, बरुण–मकालुदेखि कन्चनजंगा समेत नांगा आँखाले देखिने सबैभन्दा अग्लो बतासे डाँडाको नाम बद्लेर अध्यक्षले “एभरेष्ट भिउ प्वाइन्ट” राखिदिएछन्। पर्यटन विकासमा सहयोग पु¥याउन ‘भ्यू टावर’ वर–पर रेष्ट्रुरेन्ट तथा बास बस्नलायक रिसोर्ट र लजहरुको व्यवस्थापन, स्थानीय अर्गानिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, जुस तथा माछामासुको प्रबन्ध। तल बगिरहेको सुनकोशीमा राफ्टिङ र वोटिङ। हलेसी आउने स्थानीय र विदेशी पाहुनालाई कम्तीमा ३–४ दिन त्यस क्षेत्रमा अलमल्याउने योजना। सुन्दा कर्णप्रिय, अत्याधुनिक र आनन्ददायक। स्थानीय स्तरमा स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सहभागिता, तालिम, सहजीकरण, तथा आम मानिससँग पर्यटन जोड्ने व्यवहारिक विकल्पबारे बृहत छलफल ग-यौँ।
दिउँसो दुई बजेतिर नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्धको समाचार बोकेर एक जना कामरेड आइपुगे। समाचार प्रसारणपछि छलफलमा उपस्थित कामरेडहरूको अनुहारमा ग्रहण लागे जस्तो देखियो। अध्यक्षले “यो कदम यतिबेला चाल्नै पर्ने थियो र ? प्रतिबन्धको अर्को विकल्प हुन्थेन ?” भनेर कुरा उठाए। विषय सम्वेदनशील थियो। मैले वातावरणलाई सम्हाल्ने कोसीस गर्दै भने, “ढिलो चाँडो उहाँ (अध्यक्ष प्रधानमन्त्री) यो विन्दुमा पुग्नु होला भन्ने अनुमान थियो। तर लगानी सम्मेलनको मुखमै यसो गरिहाल्नु होला भन्ने सोचिएको थिएन।”
त्यहाँ उपस्थित मध्य अधिकांश १० वर्षे जनयुद्ध लडेर आएका व्यक्तिहरू थिए। युद्ध के हो ? कसरी लडिन्छ ? सँगै लडेकमा लडाकाहरू फेरि युद्धमा उत्रिदा केसम्म हुन्छ ? भन्ने आंकलन गर्न सक्थे। केही नभने पनि ड्रिम प्रोजेक्टमा बमक्लो तुँवालोले ढाकेजस्तो भयोे। अनौपचारिक छलफल अकस्मात टुंगियो। चियाको सुर्को तानेर हामी गाईघाट ओह्रालियौँ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै त्रियुगा खोँचको गाईघाट निकै तात्तिएको रहेछ। साँझमा हिमाली रेष्टुरेन्टमा “दिउँसोकै प्रतिबन्ध” माथि गहन बहस चलिरहेको रहेछ। लाग्थ्यो प्राध्यापकहरू, सिनियर कर्मचारीहरू र केही विकासविद् तथा स्थानीय राजनीतिज्ञहरू चिन्तनको गहि-याई झाँक्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी पनि पछिल्लो बेन्चमा बसेर सहभागिता जनायौँ।
सुरुवातधेरैलाई लागेको थियो नेकपाको सरकारले केन्द्रबाट वामपन्थको धुरी (सेन्टर टु दी लेफ्ट) दिशा समात्नेछ। तर बहुसंख्यक मतदातालाई निरास पार्दै सरकारले सेन्टरबाट राईटको ओह्रालो लम्कियोे। “वेटिङ प्राइम मिनिष्टर” का रूपमा उभिएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन परिणाम लगत्तै एक दैनिकमा दिएको अन्तर्वार्तामा आफ्नो पार्टीको नामलाई रुपान्तरणकारीका रूपमा नबुझ्न र पार्टीको नाम मात्र “ट्रेडमार्क” रहेको भन्दाभन्दै पनि मतदाताहरुको बहुमतले सरकारले “केही गरिहाल्छ” “ सरकारवाट केही भइहाल्छ” भन्ने आग्रह पालिरह्यो। वास्तवमा भ्रम पाल्नुको तत्काल विकल्प पनि थिएन। दुई तिहाइको सरकारले उसँग रहेको ६० महिनाको मौज्दातमा १३ महिना खर्च गरिसकेको छ। तर आज सम्मका हरेक निर्णयले दक्षिणबाट केन्द्रमा फर्कने र केन्द्रवाट वामपन्थ उन्मुख हुने कुनै लक्षण देखाएको छैन। तर यो यात्रा हिजोको आज वा एक डेढ वर्षमा बदलिएको भने होइन।
विक्रमाव्दको ५० को दशकमा ‘क्रान्ति कि जण्ड सुधार’ साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ नारायण ढकालको एउटा लेख छापिएको थियो। तर लोक कल्याणका एकादुई एजेण्डाबाहेक रूपान्तरणका ठोस कार्यक्रम अगाडि सारिएनन्। तर लगत्तै कम्युनिष्ट राजनीतिभित्र घर–घडेरी र द्रव्यमोह जोड्ने रोग देखा प¥यो। कार र बंगलापछि बण्ड र सेयर खरिद, स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारमा संलग्नता, सट्टे–बजारमा लगानी, रियल–स्टेट विजिनेसमा पार्टनरसीप अभियानका रूपमा विस्तार हुन पुग्यो। राजनीति र व्यापार एकअर्काका पुरक बन्दै गए। पार्टीभित्र कमरेड व्यापारीहरू र होलटाइमर राजनीतिज्ञका बीचको पर्खाल अग्लिँदै गयो। पूँजीवादी “इनभिजिवल ह्याण्ड” होलटाइमर कार्यकर्ता माथि हावी हुनु अस्वभाविक भएन। ‘कलेक्टीभ इन्टे«ष्ट’ प्रतिको प्रतिबद्धता मेटिदै राजनीतिमा व्यक्तिवाद हावी हुँदै गयो। ‘सुपर म्याटेरियालिजमले हिष्टोरिकल म्याटेरियालिजमलाई’ ओझेलमा पारिदियो। छैटौ महाधिवेशन अगावै नेतृत्व पंक्तिबाटै ‘आत्मिक नेतृत्वको’ बहस सुरु गराइले नेकपा एमाले भित्र सैद्धान्तिक वैचारिक धरातलको स्तर आंकलन गर्न सकिन्छ।
एकीकृत महाकाली सन्धी, पञ्चेश्वर परियोजनामार्फत् प्राप्त हुने एक खर्व २० अर्वको बिजुली व्यापार सेटेलाइटबाट विद्युत् बेच्ने मसलाले नेतृत्व पंक्तिको बौद्धिकता र प्रगतिशील परराष्ट्र नीतिको त्यतिबेलै परीक्षण भइसकेको थियो। पार्टीभित्रको आलोचनात्मक चेत तह लगाउन पार्टीलाई लम्पट सर्वहाराकरण (डन र गुण्डा) कार्यक्रम सुरु गरियो। लामो समय होलटाइमर कार्यकर्तालाई व्यापारमैत्री राजनीतिज्ञ तथा लम्पट सर्वहाराले विस्थापन गर्दै गए। प्राविधिक तथा द्रव्यचेत घनीभूत भएका, राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्न सबै खाले अनैतिक हर्कत खुलेआम प्रदर्शन गर्नसक्ने चमत्कारीहरू पार्टीको निर्णायक संरचनामा पुग्न सफल भए। इतिहासमा (विसं २०५१–७५) वामपन्थी पार्टीभित्र नवउदारवादी बजार जागरण अपूर्व रहेको यो पंक्तिकारको ठहर छ।
संसदीय राजनीतिप्रति विमति जनाएर जनयुद्धमा होमिएको नेकपा माओवादी (२०५२–२०६२) दोस्रो जनआन्दोलनपछिको खुला राजनीतिमा आइपुग्दा उस्का बहुसंख्यक अगुवा नेता स्वयं “शक्ति र सुविधाप्रति (पावर एण्ड प्रिभिलेज) बढी नै जागरुक र लिप्त देखिन्थे। कमाण्ड सिष्टमको ¥याङ्क एण्ड फायलमा रहेका माओवादी कामरेडहरू पार्टीप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति वफादार (लोयल) थिए। आलोचनात्मक चेत भएका परिवर्तनको परिभाषाअनुरूप संस्थागत व्यवहारिक आचरण आन्दोलनमा अत्यन्त न्यून देखिन्थ्यो। क्रान्ति छोडेर सुधारका लागि सम्झौता गरिरहँदा ‘जण्ड सुधार’ (नन्–रिफर्मिष्ट रिफर्म) का के के एजेण्डा हुन सक्लान् भन्ने विषयमा माओवादीका तत्कालीन आइडोलग भनेर प्रचारित बाबुराम भट्टराई तथा अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुनै मूर्त एजेण्डा थिएनन्। सिद्धान्त र कार्यक्रमविहीनताले ‘व्यक्ति वफादारिताको योग्यता’ खोज्ने रहेछ। आन्दोलनका रूपमा देशव्यापी झांगिएको माओवादी हेर्दाहेर्दै सयौ गुटउपगुटमा बाँडियो। व्यक्ति बफादारिता रक्षा गर्दा ४ हजारको केन्दी्रय कमिटी, सोहीअनुसार पोलिट ब्यूरो, स्थायी समिति, कार्यालय, हेडक्वार्टर बनाउन पुग्यो। ८ सय जनाको जिल्ला कमिटी बनाएर जनवादी केन्द्रीयता र अनुशासन पालना खोज्नु मरुभूमिमा पानीको मूल खोज्नु सरह थियो। व्यक्तिवादीताको यो पराकाष्टाले विभाजनका लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो। त्यसपछि पनि विघटन टार्न नसकिने देखे पछि बाबुरामले पलायन रोजे र प्रचण्डको मूलधारसँग असमानुपातिक एकता गर्न पुग्यो।
माक्रसवादसँग नाता तोडेको सरकार‘सत्तारुढ नेकपा’ सिद्धान्त, कार्यक्रम र संस्थागत निर्णयका आधारमा माक्र्सवादी त हुँदै होइन अझ यो कांग्रेसभन्दा बढी अप्रजातान्त्रिक र नवउदारवादी देखिन्छ। सरकार गठन हँुदा, संसदमा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा, समाजवादतर्फ सामाजिक न्यायका लागि संरचनागत परिवर्तनको तयारीमा कहाँ प्रस्तुत भएको छ ? समाज परिवर्तनको वाहकको हैसियतमा श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको हितमा तिनैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले संस्थागत रूपान्तरणको अभ्यासमा अग्रसरता लिएको छ ? १३ महिना व्यतित गरेको कामकाज नियाल्दा कार्यक्रमिक अग्रसरता कतै देखिन्न।
जनसंख्याको ठूलो हिस्सा, धेरै श्रमशक्ति खपत गरिरहेको कृषि क्षेत्र आय र योगदानका हिसाबले ओह्रालो लागेको लाग्यै छ। विगतमा नेकपाका भोटर्स सबै भन्दा धेरै यही सेक्टरमा थिए। तर सरकारसँग माक्र्सवादी सिद्धान्त अनुरूप भूमि सुधारको, उत्पादकत्व अभिवृृद्धिको, र कृषिलाई पेशागत रूपमा अपनाउन आवश्यक आकर्षणको कुनै अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन योजना छैनन्, जसलाई संरचनागत परिवर्तनतर्फ उन्मुख भन्न मिलोस्। औद्योगिकरणको अर्थपूर्ण रोजगारी र कृषिबाट उद्योगतर्फको रूपान्तरण भन्ने यो सत्ताको कन्सेप्ट नै देखिन्न। कृषि उपजसँग जोड्ने औद्योगिकरण, छिमेकमै स्पिलओभर र सनसेट अन्र्तगत बाहिरिरहेका घरेलु कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग आकर्षण गर्न संस्थागत पहल, आयात प्रतिष्ठापन गर्ने उत्पादनका लागि औद्योगीकरण, छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भुक्तानी सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादनका लागि कुनै मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच छैन।
आफ्नै पूँजीगत क्षमता र मानवीय पूँजी आंकलन र व्यवस्थापन, नाफा, रिटेन्सन मनी, वित्त व्यवस्थापन, कर छुटको प्रावधान र जथाभावी लगानी र पुँजीको आउटल्फोमा गरिने नियमन, हेज फण्ड्सको आगमन र जथाभावी पूँजी पलायनले निम्त्याउने समस्या र संकटबारे प्रस्तुत गरिएका विधयक तथा पारित भएका कानुनमा सचेतनता देखिन्न। सन् १९९२ मा कांग्रेसी सरकारले अगाडि सारेको नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रकै फ्रेममा यो सत्ता आँखा चिम्लेर अगाडि बढिरहेको छ। सत्तारुढ सरकारको समग्र अर्थनीति र कार्यक्रम कार्यन्वयनको फ्रेममा एक इन्च पनि प्रगतिशीलता देखिन्न।
शुसासन, कानुनी राज, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय भाषण गर्नका लागि हुन कार्यन्वयनका लागि होइनन् झैँ भएका छन। सार्वजनिक यातायात सलभ बनाउन सिण्डीकेट तोड्ने कुरा, सार्वजनिक सुरक्षा– हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, लुटपाट नियन्त्रण गर्ने कुरा, महंगी–कालोबजारी, कार्टेलिङ, अत्यधिक विचौलिया छाँट्ने कुरा, सवैका लागि सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वका कुरा,‘कुरा’ मा सीमित रहे। जनताले, जनताद्वारा, जनतामाथि शासन गर्ने पद्धति विकासको संघीय साशन प्रणाली स्वयं प्रधानमन्त्रीवाटै तिरस्कृत बन्न पुग्यो। अर्थतन्त्र, पूर्वाधार व्यवस्थापनमा अभियानमूलक विकास र राजनीतिक साझेदारीमा निर्णायक पहुँचलाई कमजोर तुल्याउन वर्तमान सत्ता सुरक्षा संगठन र नीजामती सेवाका पदाधिकारी बाहुल्यता रहेको कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेटाइजेशन) विस्तार अभियानमा देखिन्छ। सत्ताका जानकारहरु माझ यो कार्य ‘अनधिकृत पूँजी सञ्चिती दोहनको संस्थागत विकास माध्यम’ ठानिँदो रहेछ।
केही वर्ष यता भष्ट्राचारमाथि शन्य–सहनशीलताका कुरा दोहोरिइरहे। तर कुनै त्यस्तो सेवा प्रदायकारी संस्थाहरू बाँकी छैनन् जहाँ अतिरिक्त दस्तुर नतिरी सेवा प्राप्त गर्न सकियोस्। ठूलाले ठूलै र सानाले गक्ष अनुसार भष्ट्राचार गर्ने चौतर्फी माहौलमा कमी देखिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय खरिद जस्तो हवाइजहाज, पानी जहाज, रेल, सुचना प्रविधि, मोटर गाडी खरिद लाखदेखि अर्वौ घोटाला भइरहेकै छ। पूर्वाधार निर्माण जस्तै, बिजुली उत्पादन, सडक, पुल, हवाई ग्राउण्ड, अस्पताल, ब्यारेक, थाना, कुलो नहर, आदि कुनै पनि पूर्वाधार समयमा सकिन्नन्। समय थप्ने, समयसँगसँगै मूल्य थप्ने र कमिसन प्राप्त गर्ने काममा कोही पदाधिकारी अछुतो देखिन्नन्। अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीलाई मिथ्यांक पस्केर उपलब्धि गिनाउने कोसिस गर्छ। बर्षौ कूल बजेटको एक तिहाई रकम छुट्याइने गरेको पूँजीगत खर्च (विकास निर्माणमा) सामान्य मानिसको पूँजी निर्माणमा सहभागिता विनै सिद्धिने परिपाटीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो। २०६२÷६३ पछि निरन्तर रूपमा सत्ताको तर सीमित शक्ति र व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदै जाँदा गरिव र धनीवीचको खाडल देखाउने गिनी कोफिसियन्ट दशमलव .०४९ (१ अन्तिम विन्दु हो) पुगेछ। यो अंक एसियाकै आर्थिक असमानताको परकाष्टा मानिन्छ। हेक्का रहोस् २०४६ मा .०२८ रहेको गीनी जनयुद्धको संघार अर्थात २०५२ मा .०४१ विन्दुमा पुगेको थियो।
बितेका केही महिनादेखि सरकारको परराष्ट्र नीति असंलग्न नरहेको प्रतित हुन थालेको छ। अमेरिका तथा जापानको रणनीतिक ‘इण्डो–प्यासिफिक’ योजनावाट प्रभावित हुँदै गएको ठानिएको छ। जापानका परराष्ट्रमन्त्रीको खुला मन्त्रणा, अमेरिकी सहायक मन्त्रीको चीन विरोधी भाषण, सार्क विघटनको संघारमा विमिष्टेक आयोजना र भर्खरै प्रकाशित ट्रम्प प्रशासनको विकासमा बार्गेनिङ, इपिजी प्रतिवेदन थन्केको अवस्था र भूकम्पमा प्रतिबद्धता अनुरुप सहयोग उपलब्ध नहुनु, भेनेजुयलाको अडान स्खलित हुनु, डाभोसमा मुन्टो रगड्न पुग्नु आदिले प्रगतिशील परराष्ट्रनीतिमा धमिरो मात्र होइन, अकुशल कूटनीतिक पहलका कारण कतै राष्ट्रले छिमेकको कोपभाजनको सिकार बन्न पर्ने त होइन भन्ने आशंका जन्माएकोछ।
संसदीय राजनीतिमा पार्टीको भूमिका दुई कारणले महत्वपूर्ण ठानिन्छ। पहिलो, राज्यसत्तामा वैधानिक हिसावले दलगत कमाण्ड स्थापित गर्न र दोश्रो, पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत, कार्यक्रमगत तथा जनअभियान सञ्चालन गर्न। तर एमाले माओवादी एकीकरणको घोषणा भएको दश महिना व्यतित भइसक्दा पनि सांगठानिक एकीकरण हुन सकेको छैन। यसको अर्थ सरकार छ पार्टी छैन। सरकार फुक्काफाल छ। सरकार पार्टीको मूल्यांकन र जिम्मेवारी भित्र छैन। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय जनवादी केन्द्रियतामा आधारित आलोचना तथा समालोचनात्मक चेत भएका संगठित ब्यक्ति समाहित भ्यानगार्ड पार्टी होइन यस–म्यानहरुको ब्यक्ति प्रति बफादारहरूको झुण्ड बनाउन अग्रसर देखिन्छन्। पार्टी संस्थागत नहुनुको अर्थ सामुहिक नेतृत्व पद्धति समाप्त हुनु हो। यसको अर्थ कम्युनिष्ट स्प्रीटको विधिवत बिसर्जन।
प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेझैँ, नेकपा व्यवहारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको “ट्रेडमार्क” मात्र रह्यो, कम्युनिष्ट पार्टी रहेन। सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, संस्थागत विकासको सोच र पार्टीको सांगठानिक परिचालन, क्रोनिइजम आदिका हिसाब हेर्ने हो भने माक्र्सवाद–लेनिनवादमा आधारित कम्युनिष्ट पार्टी भन्नलायक रहेन नै। जुन ढंगले अहिले नेकपाको नाममा व्यक्तिवादमा आधारित एउटा सानो झुण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेकोे छ यो पूँजीवादी, प्रतिकृयावादी नश्लवादीहरूको वर्तमान दक्षिणपन्थी रुझान (ट्रम्प, पोल्याण्डको आन्द्रेस दुदा, हंगेरीको भिक्टोर अर्वान र ब्राजिको बोल्सोनारो) भन्दा अलग देखिन्न। सत्तारुढ भएका दिन देखि समाजवाद र साम्यवादको शाख प्रति दिन ओह्रालिँदो छ। केही काल यस्तै रहि रहने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी, समाजवाद र साम्यवादमाथि दिन दोगुणा रात चौगुणाका दरले भयानक जन–वितृष्णा उत्पन्न बेर लाग्ने छैन।
अन्तमाविकल्पहीन छैन दुनियाँ। वर्तमान सरकार र नेकपाको नेतृत्वप्रति जनस्तरमा वितृष्णा पैदा हुने रप्mतार बढ्दो छ, त्यसलाई नरोक्ने र नसच्याउने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीको जनअभिमतबाट सत्तामा पुग्ने एक प्रयत्न असफल मानिनेछ। र यो दुर्घटनाले विश्वमा नै नकारात्मक सन्देश दिनेछ। यसकारण पनि माक्र्सवाद–लेनिनवाद र वैज्ञानिक समाजवादमा विश्वास गर्नेहरूले पहिला आफैभित्र समस्याको हल खोज्न श्रेयस्कर हुन्छ। यो वर्तमान नेतृत्वको असफलता÷पतनका विरुद्ध अर्को पुस्ताको हस्तक्षेप भए सहज हुनेछ। तथापी यस्तो संकेत देखिदैन, यसकारण समाजवादको मोह र सपनामा बाँचेका श्रमजिवी वर्गहरुले वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन्। के रतन पुलामी मगर र ‘विप्लव’ को पार्टीको प्रतिवन्ध सुनेर हतास हुने सत्ताधारी नेकपाका कमरेड रमिते नै बस्नेछन् ? यो प्रश्न नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अबको नियति हो।
