विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता नभएकै हो त?

असार ३०, २०७६अमृत प्रसाद शर्मा

काठमाडौँ — रौतहटको डुबान होस् या काठमाडौँमा आएको बाढी लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको पहिरोको घटनाका कारण भएको जनधनको क्षतिले देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । हालसम्म ६० जना भन्दा बढी मानवीय क्षति भैसकेको छ । यो तथ्याङ्क अझ बढ्दो क्रममा छ । बस्तीमा भएको क्षति तथा संरचनामा भएको क्षतिको हिसाब पनि त्यत्तिकै ठुलो छ ।

हामीले मनसुनी वर्षायाममा यस किसिमको क्षति भोग्दै आएको तथ्य के नयाँ विषय हो र? अगाडीका वर्षहरुमा मनसुनको बेलामा निस्केका पत्रपत्रिका हेर्नुस् त यस्तै समाचारले पत्रिकाका पाना भरिएका छैनन्। मनसुनका बेलामा मात्र होइन अन्य समयमा पनि महामारी, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, असिना, शितलहर तथा लू जस्ता प्रकोपका कारण पनि बर्सेनि क्षति भोगिरहन बाध्य छौँ। त्यसै गरी लामो समयमा आउने भूकम्प र बिस्तारै देखापर्ने खडेरीका कारण पनि हामी पीडित छौँ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले हरेक दिन सालाखाला एउटा विपद्जन्य घटना सामना गर्नुपरेको र प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ। त्यसै गरी विपद्का कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग दुई प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गर्दर्छ। यस किसिमको तथ्यांकले प्रस्ट पार्दा छ की विपद्का घटनाबाट हामी जनता, सरोकारवाला र सरकार कोही अपरिचित छैनौँ। अब यो अवस्था कहिले सम्म त? के यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोही पनि संवेदनशील नभएकै हो त? दोषी अब हामी जनता की, सरोकारवाला की सरकार?

सायद धेर थोर भूमिका सबैको होला। यद्यपि, कुनै पनि जनधनको क्षति हुनु सर्वप्रथम सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ र यस मातहतका मन्त्रालय पनि। अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ र यो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको मनसुनमा विपद्का घटनाका विभिन्न कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि रौतहट किन डुब्यो? भारतले बनाएको बाँधका कारण, चुरेमा गरेको दोहन वा चुरेमा बढ्दै गएको भूक्षय अथवा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानदेखि अन्य वस्तुले खोलाको सतहमाथि हुँदै जाने प्रक्रिया आदि कुन कारण बढी जिम्मेवार हो त?

बल्खु खोला लगायतमा आएको बाढीले काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा कसरी क्षति गर्‍यो? काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचनाले खोला अतिक्रमण गरेको कारण हो या खोलाको बहावलाई बुझ्न नसकी यसको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकेर हो? त्यस्तै खोटाङ, रामेछाप, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा भएको पहिरोको घटनाका कारण के हो त? मानिसले नै बनाएको बाटोको कारण हो कि त्यहाँको भू संरचना बुझ्न नसकी जोखिम पहिचान नहुँदा पहिरोको क्षति भोग्नु परेको हो? के यस्ता विपद्को कारण पत्ता लगाई बेलैमा समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नसकिने हो र? के विपद् जोखिम लाई बुझ्नै नसकेको हो त? के नीति, नियम नभएकै हो त? नीति नियम भएर पनि कार्यान्वयनमा चुकेका हौँ त? के केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण नभएकै हो त? अहिलेसम्म यस्ता प्रयास प्रभावकारी किन भएन? सायद यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच बेलैमा चिन्तन हुनुपर्ने हो की? अबको समयमा यी विषय संवेदनशील ढङ्गले अगाडी बढ्नु अति आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्प पश्चात् दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ पारित गरिसकेको छ र यसलाई २०७५मा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। यसैका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० पनि तयार भैसकेको छ।

यी सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको र नियमावलीमा पनि स्पष्ट पारिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यस ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका तीन चरण पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभको प्रावधान छ तर के अहिले पूर्वतयारी भएको भए यति क्षति भोग्नु पर्थ्यो?

त्यस्तै नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनामा सेन्डाइ कार्य संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा विपद् जोखिमको बारेमा बुझाई भन्ने छ। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा कति खर्च भएको छ त? विश्वविद्यालयसँग नेपाल सरकारको सहकार्य कस्तो छ त? यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरु र सम्बन्धित गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? यसमा अझ गहिरिएर विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ। नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ‘ह्योगो कार्य संरचना (२००५–२०१५)’ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ पारित गरेको थियो र हाल ‘सेन्डाइ कार्य संरचना (२०१५–२०३०)’ अन्तर्गत राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। योजना मात्रै परिष्कृत गर्दै जाने तर धरातलमा विपद्ले निम्त्याएको क्षतिमा कमी नदेखिनुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कतै नै कतै चुकेको देखिन्छ।

कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा पर्दछ भने नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

साथै विश्वव्यापी उस्विकरणका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको मारबाट पनि नेपाल अछुतो छैन। यस्तो बहु–प्रकोप जोखिमको अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ हितमा हुने छैन।

त्यसैले प्रकोपबाट निम्तिने विपद्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नै, साथै क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरु तयार गरी समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गरी उनीहरूको विपद्सँग जुध्नका लागि सामना क्षमता र अनुकूलन क्षमता बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ र यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ।

लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १६:०७

भएन तुइन विस्थापन, एक दशकमा सातको मृत्यु

भएन तुइन विस्थापन, एक दशकमा सातको मृत्यु

पदम सिंह, समाज,  २४ साउन २०७६ १३:१६:००

बाजुरा : सरकारले तुइन विस्तार कार्यक्रमलाई तिव्रता दिए पनि बाजुराका केही विकट क्षेत्रमा अझै तुइनकै भर पर्नु  पर्ने अवस्था छ। छिन्दु नदीमा अझै सर्वसाधारण तुइनकै सहारामा आवतजावत गर्छन्। तुइनकै यात्रा गर्दा

७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बाजुराको विकट हिमाली गाउँपालिका ३ गुम्बा र बौडीबीच भएर बग्ने छिन्दु खोला तर्ने क्रममा दशकयता सात जनाले ज्यान गुमाएको स्थानीय लालुकुवर भोटेले बताए।

छिन्दु नदी तरेर हिमाली गाउँपालिका ३ मा रहेको गुम्बा गाउँ र हिमाली क्षेत्रतिर जाने गरिन्छ। बाजुराको गुम्बाका छन्देव लामा, फुली गुरुङ्ग, लुलु गुरुङ्ग, फुलमाया कुवँर र गुराउँसे लामाको नदी तर्ने क्रममा अघिल्ला वर्षमा ज्यान गएको हिमाली गाउँपालिका ३ का वडा सदस्य जगत लामाले बताए। पशु चौपाया त हरेक वर्ष बगेर मर्ने गरेका छन्। ‘नदीमा पुल भएको भए यसरी ज्यान जाने थिएन्’, उनले भने, ‘विकट क्षेत्र भएकाले कसैले आवाज सुन्दैनन्। वाध्य भएर आउजाउ गर्नुपर्छ।’

स्थानीयले डोरीको तुइन बनाएर तर्ने गरेका छन्। बाजुराको सर्वाधिक विकट गुम्बा गाउँ जान गुम्बा खोला र छिन्दु खोलामा चार ठाउँमा तर्नुपर्छ।हिउँदमा काठे पुलले सहज हुने गर्छ। साना खोला धेरै तर्नुपर्ने भए पनि दुई नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा डोरीले तानेर वारपार गर्ने गरिएको छ। छिन्दु खोला साविकको बिच्छ्या गाविसको फुलिगुम्बा सानीसैन हिमालबाट सुरु भएर कवाडी हँुदै कर्णाली नदीमा मिसिन्छ।

नदी ठुलो भएकाले हिउँदको समयमा पनि तर्न सकिदैँन्। गुम्बा गाउँमा २६ परिवार बसोवास गर्छन्। हिमाली गाउँपालिका बौडीदेखि गुम्बा पुग्न एक दिनको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ। दुवै नदीमा झोलुंगे पुल नहुँदा जोखिम उठाउनु परेको हो।

गुम्बा खोला त अलि सानै रहेको छ तर छिन्दु खोला हिउँदमा पनि सकिन्न। वर्षातमा झनै समस्या हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। नदी भिरालो भएर बग्ने भएकाले पौडी खेलेर तर्नसमेत समस्या भएको स्थानीय लालु कुवँरले बताए।

हिउँदको समयमा काठेपुल निर्माण गरे पनि वर्षातमा बगाउने गरेकाले सर्वसाधारण डोरीको तुइन बनाएर तर्न बाध्य छन। छिन्दु खोलामा झोलुंगे पुल नहुँदा गुम्बा गाउँमा मात्र नभइ हिमाली भेग तिर जान र सैन हिमालमा जडिबुटि संकलन गर्ने झन समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

नदीमा झोलुंगे पुल नभएर बाटो पनि अप्ठ्यारो भएकाले गुम्बाबाट स्वास्थ्य चौकी, कोल्टि मार्तडी आउन जान लागि जोखिम मोलेर आवत जावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। वर्षातका ४ महिना त गुम्वा गाउँ र बाजुरा अन्य स्थानीय तह जिल्ला सदरमुकामको सम्पर्कविच्छेद नै हुने गरेको छ।

कहिले कवाडी नदीको किनारा किनार र भिरको बाटो हिँडनु पर्ने भएकाले हिउँदको समयमा पनि आवतजावत गर्नमा निकै समस्या हुने गरेको छ। फुलिगुम्वा नजिकै भिरमा त काठ राखेर वारपार गरिन्छ।

हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द मल्ले गुम्बाका स्थानीयले धेरै समस्या भएको बताए। ‘साना साना धेरै खोला छन्, झोलुंगे पुलको लागि पहल भइरहेको छ’, अध्यक्ष मल्लले भने। सर्वाधिक विकट भएकोले लगानी धेरै लाग्ने भएकाले गाउँपालिकाको बजेटले नभ्याउने भएपछि माथिल्लो निकायसंग पहल गरिरहेको मल्लले बताए।

Packed like sardines

Packed like sardines

 My Republica, June 1, 2014 02:39 AM
Awful conditions for detainees at DoI custody
KATHMANDU, May 31: Thirty-eight years old Hensh Kelechi could barely sleep for few hours at night inside a congested cell of the detention center of Department of Immigration ever since he was moved there last week.
Having served eight years at the central jail after he was arrested for drug trafficking, Kelechi, who is currently waiting to be deported to Nigeria, has been forced to sleep in less than five meter place inside the cell infested with mosquitoes and what not.[break]
Though the detention center is meant to hold up to 20 detainees, including ten women, 30 people are being held there at the moment.

“I have languishing at this detention center for a week and can see that the central jail was much better than this. Seriously,” grins Kelechi, sardonically.

“This place is not enough to accommodate 30 people - no way, and there are lots of mosquitos, which don´t let me sleep for whole night,” the Nigerian adds.

He further complains that the authorities could have at least provided food and blankets to the detainees.

The detention center can accommodate up to 20 people, 10 each in male and female compartments, but a large number of detainees are kept in the detention center on a regular basis due to lack of adequate space.
Records show that up to 153 people have been kept at the detention center, which is far beyond its normal capacity.
“We have a record of holding up to 153 people in the detention center during Dashain festival last year,” a highly placed source conceded to Republica, adding, “When there are more than 50 people, the place looks like a shed and people have to wait for their turn to sleep.”
Salma Laila, who hails from Syria, is very upset with the pathetic state of the detention center. “I don´t have problem with the size of the cell, but I have serious issues with this place strewn with filth,” she said. “Hygiene matters the most but there is no sink inside the detention center and bathroom is also very very dirty.”
Laila was arrested with her little baby for possessing two passports.

“The bed is too uncomfortable and the condition of the room is very bad for my baby too,” she cries.

Not just foreign nationals, even Nepalis being held at the detention center are pretty upset with the conditions there.

Nirmala Nepali feels that the detention center is small to fit even ten people at a time.

“The place is not that bad for only few people but it is really difficult when more people are stuffed.”

She informed that many of them have to sleep in a single bed when too many people are kept in the same cell.

Nepali, 20, who was arrested by immigration officers at the airport for using fake passport, is in the DoI custody for the past 20 days.

She went to Saudi Arabia to work as a housemaid three years ago. Immigration officials have completed their interrogation process and have forwarded her file to the Kathmandu District Court.

Meanwhile, Nirmala cannot but hope and pray that she could leave the place at the earliest.

But the authorities at the DoI maintain that they do not have a plan to expand the center as the flow of detainees are not consistent, that there are a very few detainees at some point, and many more sometimes.

Nevertheless, there are other flaws in the system that needs to be addressed urgently.

For instance, detainees are forced to stay there in a pathetic condition as the place is not just cramped, lack basic facilities such as food and blankets, but also infested with mosquitoes and other bugs.

The authorities also do not screen whether the detainees are medically fit. One cannot rule out the possibility of some detainees contracting deadly infection from others as people from different parts of the world are being held there.

Besides these problems with the cells where the detainees are kept, there is no proper place for them to deposit their luggage inside the detention center.
Belongings of the detainees are kept at the DoI office while the detainees are sent to the center.

“Even at the Department there is no proper locker to keep these luggage and we have to remain vigilant all the time,” complains one of the security staff at the DoI, insisting anonymity.

He told Republica that they will be held responsible if detainee´s belongings get lost. “Hundreds of people come here every day and it is very difficult for us to guard detainees´ luggage,” the source adds.

´No plan to expand the center´

Sharad Chandra Poudel is Director General of the DoI. He was appointed to the post one-and- a half year ago. Republica caught up with Poudel in regard to the pathetic status of their detention center. Excerpts:

What is the capacity of the detention center? 

To be honest, the capacity of the detention center is ten persons in each of the cells meant for men and women. However, we have been keeping up to 25 people in a cell depending upon the number of detainees. We would have upgraded the size of the detention center if we could know the exact number of detainees arriving here. But we can´t predict the flow of detainees as the number solely depends upon the cases related to violation of immigration law. Sometimes, there are less than ten people at the detention center while at other times there are many more.

What are the basic facilities that the DoI is providing to the detainees?

Initially this year, the DoI wanted to provide Rs 71 a day, as per the prison law, to the detainees. But we received a budget of just Rs 300,000, which wasn´t enough to distribute to all the detainees throughout the year. Hence we haven´t been able to provide food allowance to the detainees since the last three months. However, we will request the government to provide us with sufficient budget this year, so that all detainees, at least, get food allowance.

Do you have any plan to upgrade the detention center?

As of now we don´t have any plan as such to build or upgrade the detention center. As I mentioned before, the number of the detainees is not predictable. So, instead of building a new place we are thinking of optimizing the existing facilities. And we are aware of the need of providing the detainees with more facilities in a bid to make their life easier. We will soon come up with more facilities for them though the center may remain overcrowded at times.

What are the immigration offences?

As per the Immigration Law 2049, the DoI can detain people on the following reasons:

-For holding fake passport and visa and for not having appropriate arrival and departure sticker. The Doi can detain both Nepali citizens and foreigners for investigation if their passports and visas are forged. Likewise, not having appropriate arrival and departure sticker is considered as violation of immigration law.

-For overstaying. This applies in case of foreigners. If they are found of overstaying in Nepal, they will be kept at the DoI custody until they are deported after completing jail term or penalty slapped by the court.

-Lack of proper documents. This is also applicable only to foreign citizens. If they are caught without identification documents such as passport, and working without a work permit paper, they will be brought to the DoI detention center for investigation. 

अझै २० वटा तुइन

अझै २० वटा तुइन

असार ५, २०७६विमल खतिवडा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्रै विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको चार वर्ष हुनै लाग्दा पनि विकट केही स्थानका बासिन्दा तुइनमै झुन्डिएर नदी वारपार गरिरहेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार २० वटा तुइन विस्थापन गर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमै विशेष प्राथमिकता दिँदै तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कुमार थापाका अनुसार १ सय २१ वटा तुइन विस्थापन गरिएका छन् । त्यहाँ झोलुंगे पुल बनेका छन् । ‘हिमाली क्षेत्रमा सामान ढुवानी समस्याले तुइन विस्थापनमा केही समस्या देखिएको छ,’ थापाले भने ।

 १० स्थानमा तुइनको विकल्पमा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन रहेको थापाले बताए । तीमध्ये केन्द्रबाट ८ र जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत २ वटा तुइन भएको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाइँदै गरेको हो । ‘चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रले बनाउँदै गरेका आठवटै पुलमा काम सकिन्छ,’ थापाले भने, ‘समस्या देखिएको दार्चुलाको ५ ठाउँमध्ये ४ स्थानमा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधिसकेपछि डुबानमा पर्ने हुँदा सहमति भइसकेको छैन ।’

 ०७२ असोजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै ओलीले गरेको पहिलो निर्णय नै तुइन हटाउने भन्ने थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले तुइन, फडके र अस्थायी साँघु दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने भन्दै स्थानीय पूर्वाधारअन्तर्गत ०७६/०७७ मा ४ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 धादिङ र गोरखाको केही स्थानमा सम्भाव्यता नभएको र झोलुंगे पुल दोहोरिएको उनले बताए । ‘थप भएका ५४ स्थानमा आवश्यकता देखिएन, कतै मान्छे नहिँड्ने, कतै हाइड्रो पावरहरूले पानी नाप्न प्रयोग गर्दै आएको पायौं,’ उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ०७५ साउन १८ गते सबै स्थानीय तहमा बुझ्दा थप ५ वटा नयाँ तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको हो ।’

 जसअनुसार संखुवासभा, दैलेख र अछाममा १/१ र हुम्लामा २ वटा तुइन फेला परेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि १४ वटा तुइन विस्थापन हुन बाँकी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकिने थापाले बताए ।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बजेटको समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै ठेक्का लिनेहरूबाट ढिलाइ भएको बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले यो वर्ष सबै ठाउँको तुइन विस्थापन गर्ने दाबी गरे ।

 ‘तुइन भएकोबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना दिनुस्, हामी विस्थापन गर्छौं भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारको प्राथमिकता परेको छ, त्यसैले तुइन विस्थापन गरेर झोलुंगे पुल निर्माणको कामलाई तीव्र पारिएको छ ।’ १० मिनेटको दूरीमा झोलुंगे पुल भएका ठाउँको तुइन विस्थापन गरिएको छैन ।प्रकाशित : Kantipur, असार ५, २०७६ ०८:१०

प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी

प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी
वैशाख ४, २०७६अग्निप्रसाद उपाध्याय रेग्मी
काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।
मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।
समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।
प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।
सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।
करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्‍याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?
रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्‍यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।
शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?
नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।
राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्‍याउन खोज्ने ?
धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।
बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।
प्रकाशित :kantipur, वैशाख ४, २०७६ ०७:५४