प्रहरीलाई काभ्रे होइन, राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटी
वैशाख ४, २०७६अग्निप्रसाद उपाध्याय रेग्मी
काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।
मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।
समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।
प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।
सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।
करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?
रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।
शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?
नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।
राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्याउन खोज्ने ?
धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।
बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।
प्रकाशित :kantipur, वैशाख ४, २०७६ ०७:५४
वैशाख ४, २०७६अग्निप्रसाद उपाध्याय रेग्मी
काठमाडौँ — अहिले म बयानब्बे वर्षमा हिँड्दै छु । औंलाले अक्षर पार्न गाह्रो, निकटस्थको सहयोगमा यति कोर्दै छु । शीतल निवासको क्षेत्रफल बढाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने कुरो नउठेको भए यो झन्झट सायद गर्दिनथें ।
मैले २००६ कात्तिकमा निजामती जाँचमा बोर्डफस्ट भई सरकारको सिन्दूर पहिरें । श्री ३ मोहनशमशेर र कमान्डर–इन–चिफ बबरशमशेरका हजुरमा दाम चढाएर नोकरी खाएँ । करिब चार दशकको निजामती सेवामा राजादेखि रंकसम्म बेहोरेंँ । अहिलेका नेताका हजुरबुबा पुस्तासँग काम गरें ।
समय अनुसार जनचेतना र अधिकारमा वृद्धि भयो, तर बलियो हुनुपर्ने सरकार क्रमश: कमजोर हुँदै गयो । दुईतिहाइले मात्र सरकार बलियो हुने होइन, सरकारका अंगहरूचाहिँ बलिया चाहिन्छन् ।
प्रहरीलाई हेर्दा २००७ मा म बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, सिंहदरबारमा कार्यरत थिएँ । काभ्रेका रत्नप्रसाद खरेल सहकर्मी थिए, मुखिया । प्रजातान्त्रिक योद्धा उनी हनुमानढोका कोतवालीमा थुनिए र पछि मन्त्री पनि भए । प्रजातन्त्र ल्याउन लडेको मुक्तिसेना प्रहरीमा मिसियो र त्यसको ‘जय नेपाल’ सम्बोधन प्रहरीले पायो । ‘राणाको प्रहरी अब जनताको’ भन्ने धारणा विकास भयो । २००८ मा मलाई आईजीपी गोपालशमशेरले प्रहरीमा ‘असई’ खान अनुरोध गरे । खाइनँ । निमित्त सरकारी वकिल भएँ र जिल्ला प्रशासनमा कार्यरत हुँदा प्रहरीलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ । हिजोको बाघ प्रहरी अहिले लुतुरे छ । प्रहरी बाघ नै हुनुपर्छ । अनियन्त्रित जंगली होइन, सरकारले चलाउने खालको । प्रहरी बाघको नंग्रा र दाँत उखाल्न हुँदैन । कडा अनुशासन र तालिमले ठीक ठाउँमा हान्ने र टोक्ने बनाउने हो । प्रहरीलाई पर्गेल्ने होइन, नजिकमा राखी तालिमले धारिलो बनाउनुपर्छ । बलियो लगाममा कस्नुपर्छ । राज्यको निरोधात्मक शक्ति भनेको प्रहरी नै हो । यसैले सामान्यत: जनतालाई प्रहरी निको लाग्दैन । सरकारलाई नै निको नलागेचाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ ।
सरकार र प्रहरी
अहिले ओली प्रधानमन्त्री छन् । जोशिला, चतुर र वाचाल उनीबाट धेरै आशा गर्ने ठाउँ थियो । तर उनी अरूभन्दा झन् नकारात्मक देखिए । प्रहरीको संवर्द्धन हुनुपर्नेमा मानमर्दन भयो । गृहमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतमा एक किसिमको हावा निर्णय गरे, ओलीले पनि त्यस्तै ।
करिब ७६ हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरीमा नौजना एआईजी थिए । देउवाले त्यसलाई पन्ध्र पुर्याए, ओलीले तीनमा झारे । देउवाले थप्दा विभिन्न अनुसन्धान समितिको सिफारिसको दुहाइ दिए, ओलीले बिनागृहकार्य हटाए । फोर्सको दोस्रो तहमा कति संख्या हुनुपर्छ, नेतृत्व गर्ने टाउको र शरीर बीचको घाँटी सानो बने दीर्घकालमा प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकास र कार्यमा के असर पर्छ भन्नेतिर ध्यानै दिइएन । सशस्त्रका पाँच एआईजीलाई अझ लज्जास्पद रूपमा हटाए । माओवादीसँग एकीकरण गरेकाले प्रहरीसँग बदला लिएको जस्तो देखियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सन्दर्भले पनि यसैलाई पुष्टि गर्छ ।
प्रहरी प्रतिष्ठान सन्दर्भ
प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई विस्तार गर्न प्रतिष्ठान सार्न खोजेको बताएका छन् । तर उल्टो देखिन्छ । एआईजी हटाएकाले २०६४ देखिको काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कमान्ड एआईजीबाट घटुवा भई डीआईजीमा आयो । विगतमा डीआईजीमा रहेको ट्राफिक महाशाखा र एयरपोर्ट प्रहरी कमान्ड खुम्चिएर एसएसपीमा आयो । प्रहरी अधिकृत जन्माउने मातृसंस्था प्रशिक्षणस्थल काभ्रेमै बनाउनुपर्ने भए पनि हामीले नै किन नबनाउने ?
रेल र पानीजहाज चलाउन अग्रसर मुलुकले प्रहरी जन्माउने थलोको लागि भारतको भिक्षा किन लिनुपर्यो ? यसले तीन सम्भावना देखाउँछ— हामी साँच्चिकै आर्थिक रूपमा कमजोर छौं, हाम्रो विचारमै द्विविधा छ, सरकारमा प्रहरीप्रति तुष वा पूर्वाग्रह छ । समस्या पूर्वाग्रह होइन भने समाधान राम्रो छ ।
शीतल निवास कि नारायणहिटी
राष्ट्रपति भवन स्थान साँघुरो भएको, आधारभूत पूर्वाधारका लागि स्थानाभाव रहेको, प्रहरीको पीटी, परेड र फायरिङले डिस्टर्ब गरेको, हेलिप्याड बनाउने स्थान नभएको जस्ता कुराहरूले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाउनुपर्ने देखियो भनिएको छ । उसो भए बल्ल चेत खुल्यो । गल्ती अब सुधार्नुपर्छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपश्चात् राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखियो । लोकतन्त्रको मूलमर्म नै हिजो जन्मजात राजाले प्रयोग गर्ने अधिकार र स्थान जनताका छोराछोरीमा जाने हो । तर राष्ट्रप्रतिलाई करिब आठ सय रोपनीको नारायणहिटीमा राखिएन, जुन सरकारले राजा महेन्द्रबाट किनेको हो । राज्य र जनताको सम्पत्ति नारायणहिटी राजाको सम्पत्ति होइन । एक पटक सोचौँ— अहिले नारायणहिटीमा को बस्छ र को बस्न उचित होला ? राष्ट्रपति कि सेना र प्रहरीका जर्नेलहरू ?
नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाउनु उचित हो । तर यो कटु यथार्थ भुल्नु हुन्न— बुद्ध धर्मको उद्गमस्थल, संसारकै निधि लुम्बिनीको मुटु तिलौराकोट नै स्याहार–सम्भार हुन नसकेर झाडीले छोपिएको छ । अशोक स्तम्भ मक्किएको छ । राष्ट्रनिर्माताको नुवाकोट दरबार जीर्ण भएर ढल्ने अवस्थामा छ । हनुमानढोका संग्रहालयका शौचालयमा हार्पिक हाल्ने पैसा छैन, फुटेका धारा फेरिएका छैनन्, विद्युत् चिम उडेपछि नयाँ जडान भएको छैन । विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमानढोकासँगै भक्तपुर र पाटनका प्रशस्त सम्पदा मर्मतको पर्खाइमा छन् । सामान्य सिद्धान्त के हो भने, एकपटक लगानी भएपश्चात् कुनै पनि संग्रहालय वा मोनुमेन्ट आफ्नो कमाइले धानिन सक्ने रहनुपर्छ । त्यसैले नारायणहिटीको आकर्षणलाई अब हनुमानढोका संग्रहालयमा सारौं र राम्रो व्यवस्थापन गरौं । हैसियतबिना सेतो हात्ती नपालौं ।
राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा प्रहरीको कार्यक्रमले डिस्टर्ब भयो भने भोलि राष्ट्रपतिको हेलिकप्टरका कारण त्यहाँका अस्पताललाई के होला ? कान्ति बाल अस्पताल प्रतिष्ठानसँगै टाँसिएको छ । शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियाक सेन्टर, लायन्स आँखा अस्पताल र प्रहरी अस्पताल त्यहीँ छन् । यस हिसाबले शीतल निवास राष्ट्रपति बस्ने ठाँवै होइन । हेलिप्याड सेनाको प्यारा गणमा राखे हुन्छ । यी सबै मूल्य चुकाएर राष्ट्रपति भवन हिजोको परराष्ट्र भवनमा थन्क्याउन जरुरी छैन । नारायणहिटीको एक छेउ कुनै दल निकटका मानिसले कब्जा गर्न खोजिसकेको समाचार आइरहेको छ । अरूतिर पनि गिद्देदृष्टि नलाग्ला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले राष्ट्रपतिलाई नारायणहिटीमा सारौं । भाडामा बसेका उपराष्ट्रपतिलाई शीतल निवास दिऔं । यदि राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमै राख्ने हो भने प्रहरी प्रतिष्ठान राष्ट्रपतिलाई दिऔं अनि नारायणहिटीचाहिँ प्रहरीलाई दिऔं । सधैं जनताको बीचमा बस्नुपर्ने प्रहरीले यो हैसियत राख्छ । यसैबाट प्रधानमन्त्रीले भनेझै प्रहरीलाई खुम्च्याउन होइन, बढाउन खोजेको देखिन्छ । बदला नभई हित चाहेको देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्न मिल्ने कानुन बनाउने, अर्कातिर प्रहरीलाई टाढा पुर्याउन खोज्ने ?
धेरै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुखहरू सेनाका मात्र नभई प्रहरीका पनि प्रमुख हुने गर्छन् । कतिपय मुलुकमा प्रहरी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुन्छन् । विगतमा जिल्लाका बडाहाकिमको ‘नेकी–बदी’ प्रहरीमार्फत बुझिन्थ्यो । अहिले प्रहरीलाई बडाहाकिम अर्थात सीडीओको ‘सहायक’ मात्र बनाइएको झैं लाग्छ । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरी सीडीयोको सहायक भए पनि अपराध–अनुसन्धान लगायतमा प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ ।
काठमाडौं प्रहरी अहिले टेकुको पार्टी प्यालेसमा पालमा बसेको रहेछ । त्यहाँबाट पनि हटिदिन नेपाल आयल निगमले बारम्बार अनुरोध गर्दो रहेछ । प्रहरीको यो दुरवस्था कसैका लागि प्रीतिकर नहुनुपर्ने हो, तर उसका लागि बोल्ने को ? प्रहरी न सेनाजस्तो बलियो छ, न त निजामतीजस्तो ट्रेड युनियन बलियो भएको । प्रधानमन्त्रीले नै पूर्वाग्रह राखे प्रहरी निरीह हुन्छ । मुट्ठीको माखो ! थिचे थिचिने, छोडे छुट्ने ! प्रहरीको संवेदनशीलतालाई विचार गरौं । बिनागृहकार्य ‘पाँडे पजनी’ नगरौं ।
बेलायतमा पहिले गृहमन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भएका रोबर्ट पिलले प्रहरीमा गरेको सुधारले गर्दा उनी ‘फादर अफ पुलिस’ का रूपमा संसार प्रसिद्ध भए । हाम्रा ओलीजी पनि ‘फादर अफ नेपाल पुलिस’ बन्न सकून् ।
प्रकाशित :kantipur, वैशाख ४, २०७६ ०७:५४
