Saturday, August 10, 2019

हृषीकेश शाह - विवादमा रमाउने व्यक्तित्व


हृषीकेश शाह - विवादमा रमाउने व्यक्तित्व
श्रावण ४, २०७६मदनकुमार भट्टराई
कसैले अति रुचाउने र केहीले पटक्कै नरुचाउने तर रुचाउने–नरुचाउने दुवैले विवादास्पद व्यक्ति भनेर मान्ने नाम हो— हृषीकेश शाह । सत्ताबाहिर हुँदा होस् अथवा सत्तामा रहँदै किन नहोस्, हरेक विषयवस्तुमा संस्थापन पक्षको विरोधमा बस्ने उनको आजीवन विशेषता रह्यो
हृषीकेश शाह भीरकोटका अन्तिम राजा तारकबहादुर शाह र रानी मदनदिव्येश्वरी शाहका जेठा छोरा हुन् मे १६, १९२५ मा पाल्पामा जन्मिएका हृषीकेशकेशरी शाहले पछि आफैंले नाम छोट्याए र हृषीकेशमात्र राखे १३ वर्षको उमेरमै दार्जिलिङको सेन्ट रोबर्ट्स हाइस्कुलबाट म्याट्रिक पास र्दा उनले दार्जिलिङ जिल्ला ‘टप’ गरेका थिए अङ्ग्रेजी साहित्य राजनीतिशास्त्रमा ‘डबल एमए’ गर्नुअघि कोलकाताबाट संस्कृतमा प्रथमा मध्यमा परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेका थिए
शाहले आफ्ना सहपाठीभन्दा छिट्छिटो पढाइ सकेका थिए पटना विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गरेर सन् १९४५ मा त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापन गर्न आउँदा उनको उमेर २० वर्ष पनि पुगेको थिएन केही वर्षको प्राध्यापन सरकारी सेवापछि शाहले पुनः इलाहावाद गई राजनीतिशास्त्रमा एमए गरे पटनाबाट राम्रो अङ्क श्रेणी ल्याउन नसकेका कारण एउटा स्नातकोत्तर उपाधिबाट चित्त नबुझी आफू फेरि अर्को डिग्री पढ्न गएको शाहले मलाई बताएका थिए इलाहावाद विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दा शाहका एक सहपाठी थिए— चन्द्रशेखर, जो पछि भारतका प्रधानमन्त्रीसमेत बने
त्रिचन्द्र कलेजमा आफूलाई पढाउने र पछि केही वर्ष सँगै अङ्ग्रेजी साहित्य प्राध्यापन गर्ने सरदार यदुनाथ खनाललाई शाह विशेष इज्जत गर्थे संयोगको कुरा, शाह परराष्ट्रमन्त्री एवम् विशेषदूत हुँदा खनाल परराष्ट्र सचिव र भारतका लागि राजदूत थिए शाहको झडंगी स्वभावका कारण उनीहरूबीच बेलाबेला तनावको अवस्था सिर्जना पनि हुन्थ्यो पछिसम्म पनि वैदेशिक मामिलामा प्रा. खनालसँग छलफल गर्न र सल्लाह लिन शाह बानेश्वरस्थित निवासमै पुग्ने गरेको मलाई जानकारी छ
खनालले ‘तपाईले लेखेको पुस्तकको यो कुरा र लेखको यो भनाइ मिल्दैन, मलाई चित्त बुझेन शाहजी,’ भन्दा उनी गलल्ल हाँस्ने गर्थे शालीन व्यक्तित्वका धनी शाहको बोली चर्को थियो कहिलेकाहीँ अरूलाई बोल्न नदिने स्वभाव भए पनि आफ्ना कमीकमजोरी औंल्याउने व्यक्तिलाई उनी आदर गर्थे प्रा. खनाललाई प्रकाशमा ल्याउन आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको शाहले दाबी गरेका छन् प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले ‘तिम्रो साथी यदुनाथ खनाललाई मेरो निजी सचिव बन्न भनिदेऊ’ भनेको र आफूले सोहीअनुसार गरिदिएको उनको भनाइ थियो
नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा उत्तिकै दक्ष शाहले अङ्ग्रेजीमा धेरै पुस्तक लेखे उनका अधिकांश पुस्तक नेपालको इतिहास राणाकालदेखिको राजनीतिक विकास, परिवेश, घटनाक्रम र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित छन् शाहका अधिकांश रचना उत्कृष्ट छन् यद्यपि पछिपछि केही पुस्तकमा पुराना कुरा अलि दोहोरिएको साभार नगरी विभिन्न स्रोतबाट सामग्री बटुल्ने गरेको पाइएको थियो

शाहले सार्वजनिक जीवनमा सबैजसो दल, नेता, खेमा र धारसँग प्रत्यक्ष एवम् परोक्ष रूपमा सम्बन्ध राखे शाह संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि पनि भए त्यति बेला शाह ३०–३१ वर्षका मात्र थिए अमेरिकाबाट फर्केर परराष्ट्र एवम् अर्थमन्त्री हुँदा ३५ वर्षका थिए शाह न्युयोर्कमा रहँदा निकै सक्रिय व्यक्तित्व मानिन्थे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तेस्रो महासचिव बनेका बर्माका थान्तका समकक्षी शाहलाई त्यति बेला सम्भावित महासचिवका रूपमा समेत मूल्याङ्कन गरिएको थियो उनले राष्ट्रसङ्घीय निःशस्त्रीकरण आयोगका लागि चार वर्षसम्म नेपालको मुख्य प्रतिनिधि रहेर काम गरे
२०१९ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष शाह नै थिए। उनले सम्हालेका अनगिन्ती जिम्मेवारीहरूमा धेरै चर्चामा नआएको एक प्रमुख दायित्व थियो— नवौं राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई छापा सुनाउने काम देशमा गोरखापत्रबाहेक केही सञ्चारमाध्यम थिएनन् यस्तो अवस्थामा विदेशबाट आउने अखबार, रेडियोबाट प्रसारण हुने समाचार र अन्य घटनाक्रमको मजबुन तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक प्रस्तुत गर्ने कामलाई निकै प्रतिष्ठापूर्ण मानिन्थ्यो शाहअघि उक्त जिम्मेवारी पछि गृहमन्त्रीसमेत भएका ूर्यप्रसाद उपाध्यायले सम्हालेका थिए
पटकपटक विवादमा पर्ने शाहले २००७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेपाली नागरिकताबारे प्रश्न उठाएका थिए एक पटक मैले उनलाई ‘तपाईं किन यस्ता विवादमा बढी पर्नुहुन्छ?’ भनी सोधेको थिएँ प्रत्युत्तरमा उनले ‘फेरि यस्तै कुरा गर्नुभयो भने म तपाईंहरूलाई कुट्छु, तपाईंहरूमा राजनीतिक संस्कार नभएकाले मेरो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न,’ भनी हामीलाई रमाइलोसँग आफ्नो कुरा सुनाएका थिए आफूले गरेको कुरालाई अरूले प्रतिवाद गर्दा धेरै जोडले बोली आफ्नो धारणा राख्ने अरूलाई जित्ने उनको स्वाभाव थियो बेलाबेलामा आफ्नो भनाइ, गराइ र सिद्धान्त अप्रत्याशित रूपमा बदल्न वा त्याग्न पनि सङ्कोच नमान्ने व्यक्ति थिए– शाह संसद् कि संविधान परिषद्का निम्ति निर्वाचन भन्ने प्रश्न उठेकै दिन ‘संविधान परिषद्का निम्ति निर्वाचन गराउने हो भने ाजाले देश त्याग गरेर गए हुन्छ’ भनी त्यो बहसलाई उनले गणतन्त्रसँग जोडिदिए सन् १९६० को राजा महेन्द्रको कदमबारे आफूलाई पूर्वजानकारी भएको, राजाले आफूसँग सरसल्लाह मागेको र यस्तो कदम नचाल्न राय दिएको पनि बताए सँगै राजाको सम्भावित कदमबारे आफूले नेताहरूलाई सजग गराएको दाबी पनि गरे
राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा डिसेम्बर २६, १९६० मा गठित मन्त्रिपरिषद्मा पाँच मन्त्री र चार सहायकमन्त्री थिए त्यसमा हृषीकेश शाह पनि एक थिए अर्थ, आर्थिक विषय र योजना मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उनलाई राजाकै अध्यक्षतामा फेब्रुअरी ६, १९६१ मा गठित राष्ट्रिय योजना परिषद्को उपाध्यक्ष पनि बनाइयो जुलाई , १९६२ मा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उनले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए तर नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउन नसकेको, नेपालका सिमानामा हिंसात्मक गतिविधि नघटेको र भारतसँग कुरा मिलाउन दिल्ली गएका परराष्ट्रमन्त्रीले ल्याएको भारतीय सुझाव मन नपरेको आदि कारणले राजा महेन्द्रले शाहलाई परराष्ट्रमन्त्रीबाट मुक्त गरेको पूर्वप्रशासक एवम् भारतका लागि पूर्वराजदूत भीमबहादुर पाँडेको भनाइ छ
शाह अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति एवं कानुनबारे राम्रो जानकारी राख्थे यसैको कदरस्वरूप उनलाई नयाँ दिल्लीको इन्डियन स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिज (जुन पछि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भयो) ले आगन्तुक प्राध्यापकका रूपमा बोलायो यस प्रकारको सम्मान पाउने नेपालीमा डिल्लीरमण रेग्मीपछि उनी दोस्रो व्यक्ति हुन् सन् १९६१ कङ्गोको कटाङ्गामा विद्रोहीहरूको आक्रमणमा परेर विमान दुर्घटना हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामर्सोल्डको निधन भयो उक्त दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित अन्तर्राष्ट्रिय आयोगमा शाहलाई पनि चयन गरियो यो उनको सबभन्दा प्रतिष्ठापूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नियुक्ति थियो न्युयोर्कको सेन्ट्रल पार्कमा घुम्दा शाहलाई कसैले छुरा प्रहार गरेको घटना विश्वभर फैलिएको थियो तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन फोस्टर डलेस उनलाई अस्पतालमा भेट्न मात्रै गएनन्, आफ्नो सरकारका तर्फबाट क्षमायाचनासमेत गरे छुरा प्रहार भएको भनिएको उक्त घटनाको आफू स्वयम् प्रत्यक्षदर्शी रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय कूटनीतिज्ञ मोहिन्दर सिंहले केही वर्षअघि दिल्लीमा मसँग कुराकानी गर्दा उक्त घटनालाई आश्चर्यजनक किसिमको एक प्रेम प्रसङ्गसँग जोडेका थिए
आफ्नो लामो सार्वजनिक जीवनमा हृषीकेश शाह नेपाली काङ्ग्रेसका महासचिव, विपक्षी नेता, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना परिषद्का उपाध्यक्ष, पञ्चायत व्यवस्थाका सर्वेसर्वा, राजसभा स्थायी समितिका सभापति, मानवअधिकार सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष, राजदूत, प्राध्यापक, लेखकदेखि करिब सबै राजनीतिक समूहसँग निकट एवम् कार्यगत सम्बन्धमा रहे यति धेरै आयामका राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राज्ञिक जीवनका बाबजुद राजादेखि नेतासम्म कसैले पनि उनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको वा निकट विश्वासिलो ठानेको देखिएन

मैले शाहको नाम पहिलो पटक सन् १९६९ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरी त्रिचन्द्र कलेजमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य विषयमा समावेश एक पुस्तक ‘हिरोज एन्ड बिल्डर्स अफ नेपाल’ का लेखकका रूपमा सुनेको हुँ त्यो पुस्तक इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीको रचना ‘नेपाली वीरहरू’ को अङ्ग्रेजी अनुवाद थियो सानो तथा क्लिष्ट भाषामा लेखिएको यो पुस्तक अङ्ग्रेजी भाषामा नेपालीले लेखेको मलाई निकै मन पर्ने सीमित पुस्तकमध्ये एक हो
सन् १९७८ बाट म परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि शाहसँगको सम्बन्धको अर्को परिवेश सुरु भयो शाहकी भाइबुहारी बिन्देश्वरी मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाकी उपसचिव थिइन् उनीभन्दा पनि उपसचिव विश्वेश्वरप्रसाद रिमालका ारण हृषीकेश शाहसँग मेरो बढी उठबस भयो केही दिन बिराएर विभिन्न स्रोत सामग्री खोज्न, आफ्ना लेखरचना एवम् आफूले लेखेका पुस्तक वा सान्दर्भिक ग्रन्थ खोज्न शाह मन्त्रालय आउँथे , रिमाललाई ‘ए गुरु, यो पढ, राम्रो छ, तिमीलाई काम लाग्छ’ भन्दै त्यस्ता पुस्तक पनि दिन्थे यसबाट मलाई पनि धेरथोर फाइदा भयो
म परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहँदा भारतीय अखबारहरूमा छापिने शाहका लेख पढ्न भूगोलपार्कमा जान्थ्यौं त्यहाँ सन्देशगृहबाट पत्रपत्रिका किन्थ्यौं थोरै पैसामा काम चलाउन बढी सूचना बटुल्न हामी (, मधुवनप्रसाद पौडेल र लीलाप्रसाद शर्मा) ले तीन अलगअलग भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिक किन्थ्यौं र साटासाट गरी पीपलबोटमा उभिएर केही समय पढ्थ्यौं अनि आफ्नोप्रति लिई घर लाग्थ्यौं शाहले लेखेका लेख एवम् पुस्तकमा सामान्यतया विद्यमान सरकारविरोधी विषय समेटिएका हुन्थे उनको दृष्टिकोणमा निरन्तरताको नितान्त अभाव भएको कुरा मलाई बराबर खट्कन्छ उनले अन्तिम समयसम्म प्रशस्त पुस्तक, लेख र स्रोतसामग्रीको रचना एवम् सङ्कलन गरी भावी पुस्तालाई गुन लगाएका छन् तर, उनी अत्यन्त चञ्चल, देशकाल परिस्थितिअनुसार चल्ने, आफ्नो मनमा जे आयो त्यही गर्ने र खासै कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा नअडिने स्वभावका थिए
सन् १९९० तिरको कुरा हो, शाहले लेखेको ‘मोडर्न नेपाल ः अ पोलिटिकल हिस्ट्री’ मनोहर प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भयो यो पुस्तक तयार पार्न परिमार्जन गर्न पछि भारतका लागि राजदूत बनेका लोकराज बरालले सघाएका थिए राजदूतावासका मिनिस्टर कुमारप्रसाद ज्ञवालीसँग शाहको पुरानो चिनाजानी थियो उनकै सिफारिसमा शाहले मलाई उक्त पुस्तकको पाण्डुलिपि पढेर प्रतिक्रिया दिन भनेका थिए
उनले खासगरी राणा परिवारबीचको सम्बन्ध र अन्य तिथिमिति र नामनामेसीबारे मलाई जानकार सम्झी एक पटक राम्ररी हेरिदिन आग्रह गरेका थिए उक्त पुस्तकको सर्सती अध्ययन शाहसँग भएका अन्य बहुमूल्य सन्दर्भ सामग्री देख्दा उनको बौद्धिक क्षमता प्रखरता स्पष्ट देखिन्थ्यो उनको चण्डोलस्थित घरमा मैले प्रशस्त नोट, लेख र पुस्तकहरू देखेको थिएँ ती सामग्री हाल के अवस्थामा कहाँ कोसँग छन्, मलाई त्यति थाहा छैन
शाहले मलाई एक दिन सन् १९९०–९१ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र त्यसबेलाका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहसँग भएको रोचक कुराकानी सुनाएका थिए उनले आफू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्न इच्छुक रहेको कुरा राख्दा ट्टराईले ‘तपाईंजस्तो बौद्धिक, पुरानो कार्यकर्ता र परिपक्व राजनीतिज्ञलाई पार्टीले सदैव स्वागत गर्छ’ भनेछन् शाहले यसबारे एक पटक सिंहसँग समेत कुरा गरी पार्टी प्रवेश गर्छु भनेछन् शाह काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने प्रस्ताव लिई जब चाक्सीबारीस्थित निवास पुगे, सिंहले तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिएछन्, ‘मैले चिनेको हाम्रो पार्टीमा संलग्न भीरकोटका राजाको छोरो हृषीकेश शाह मरिसकेको छ तपाईं कुन हृषीकेश हो, बुढेसकालले गर्दा मैले राम्ररी ठम्याउन सकिनँ तपाईं पार्टी प्रवेश पनि नगर्नुहोस्, अरू केही पनि नगर्नुहोस्, जहाँको तहीँ बस्नुहोस्।’
बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा शाह संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालका राजदूत थिए बीपीको मूल्याङ्कनमा शाह भरपर्दो नभएको मानिसअनुसार कुरा गर्ने व्यक्ति थिए राष्ट्रसङ्घको बैठकमा आफू नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन जाँदा तत्कालीन ोभियत सङ्घका नेता निकिता ख्रुस्चेबले आफ्नै अघिल्तिर राजदूत शाहलाई ‘तिमी अमेरिकनहरूका निम्ति बोल्छौ’ भनी वाक्प्रहार गरेको प्रसङ्ग पनि बीपीले उल्लेख गरेका छन् यसबाट शाहको आफ्नै प्रधानमन्त्री सरकारसँगसमेत विश्वसनीय सम्बन्ध नरहेको प्रस्टिन्छ
म सन् १९९८ मा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा उपनियोग प्रमुख भई दोस्रो पटक गएको थिएँ तत्कालीन राजदूत भेषबहादुर थापासँग पनि शाहको राम्रो सम्बन्ध थियो थापाले निकै इज्जत गर्ने भएकाले पनि शाहको राजदूतावासमा आउने क्रम निकै बढ्यो एक दिन अधिराजकुमार बसुन्धरासँगको सम्बन्धका कारण चर्चित महिला बारबरा एडम्सबारे अनेक कुरा लिई शाह उत्तेजित मुद्रामा मकहाँ आए मेरो प्रतिक्रियाबाट रुष्ट भई भोलिपल्टै जागिर खाइदिने धम्की दिँदै उनी दूतावासबाट बाहिरिए भोलिपल्ट शान्त भई खबरै नगरी मेरो निवासमा आए अघिल्लो दिनको व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै माफी मागे मैले उनलाई ‘तपाईं मेरो बाबुको उमेरको विद्वान् व्यक्ति भएकाले माफी माग्नुपर्ने अवस्था छैन ! बरु तपाईंको काम गरिदिन नसकेकोमा क्षमाप्रार्थी छु,’ भनी जवाफ दिएँ त्यसपछि उनले मलाई स्नेहपूर्वक अँगालो हाले यस्ता स्वभावका थिए शाह
जीवनको उत्तरार्द्धमा शाह आफ्नो परम्परागत दैनिक जीवन एवम् पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट निकै विचलित भइसकेको मलाई छाप परेको थियो कुनै बेला देशकै अर्थमन्त्री बनेका उनी आम्दानी खर्चमा सन्तुलन राख्न सधैं असमर्थ रहे सञ्चित गर्ने परको कुरा, आफूसँग पैसा भए तुरुन्त बाँडिदिने उनको कमजोरी थियो पछि उनलाई आफ्नो पेट पाल्नसमेत धौधौ भइसकेको थियो त्यसैले उनी प्रकाशनगृह एवम् विभिन्न व्यक्ति संस्थासँग आफूले पाउने रकममध्ये पहिल्यै सापटी लिने गर्थे उनको अन्तिम अवस्थामा भाइ डा. नारायणकेशरी शाहले औषधोपचारलगायत सम्पूर्ण र्च बेहोरे आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नुपरेका बेला सबैले उपयोग गरे पनि शाहको अन्तिम अवस्थामा अरू कसैले केही सहायता गरेको पाइएन
मेरो मूल्याकंनमा शाह ठूलो स्तरको विद्वान्, कूटनीतिज्ञ र अध्ययनशील व्यक्ति थिए तर उनको निम्ति सायद राजनीति उचित क्षेत्र थिएन ि जस्तो लाग्छ शाहले आफ्नो सम्पूर्ण विद्वता केवल लेखन शोधकार्यमा मात्र लगाएको भए नेपाल नेपाली अवश्य अझ धेरै लाभान्वित हुने थिए होलान्
(पूर्व परराष्ट्रसचिव भट्टराईको पुस्तक ‘परराष्ट्रका पात्र’ बाट सम्पादनसहित)
प्रकाशित : कोसेली, श्रावण ४, २०७६ १०:२०

सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल


सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल
डा. पूर्ण सिलवाल, विचार,  २२ असार २०७६ ०९:३७:००
राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन
छिमेकी मुलुक भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लोकसभा निर्वाचनमा दोस्रो पाँचबर्से कार्यकालका लागि भारी बहुमत हासिल गरी सत्तारुढ भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनामा दीर्घकालीन महत्व राख्ने परिवर्तन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो कार्यकालभरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यभार बहन गरिसकेका अजय डोभललाई अर्को पाँच वर्षका लागि सोही पदमा पुनः नियुक्त गरी उनको ओहोदालाई मन्त्रीस्तरमा स्तरोन्नतिसमेत गरिएको छ।
पहिले मुख्य सचिवले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत रहेको सामरिक नीति समूहको अध्यक्षता अबदेखि उनैले गर्नेछन्। डोभल पहिलो कार्यकालमा भन्दा शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्। छोटो समयमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको संस्थागत विकासबाट नेपाल धेरै सिक्नुपर्ने छ। नेपालमा भन्दा आठ वर्षपछि सन् १९९८ मा भारतका प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको कार्यकालमा ऐनद्वारा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् स्थापना भएको हो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीले समेत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी लगातार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन्।
फलस्वरूप त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् प्रभावकारी माथिल्लो सुरक्षा संरचनाका रूपमा स्थापित भएको छ। मोदीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामरिक नीति समूहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी दिएका छन्। अब अजित डोभलको मातहतमा रक्षा सचिव, अर्थ सचिव, गृह सचिव, भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर, नीति आयोगका उपकुलपति, मुख्य सचिव, वैज्ञानिक सल्लाहकार, जल, थल र वायु सेनाका प्रमुखहरू, प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति सचिवर रिसर्च एन्ड डेभेलपमेन्ट र इन्टेलिजेन्स ब्युरोका प्रमुखहरू सदस्य रूपमा रहने छन्। यो समूहमा भारतका सबै शक्तिशाली मन्त्रालयका उच्च निजामती कर्मचारी, सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख र इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरू समाविष्ट छन्। भारतमा यसलाई मोदीको नयाँ सिर्जना मानिएको छ। अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा समूहमा फेरबदल गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ।
सामरिक नीति समूहमातहतको संरचना र शक्ति नियाल्ने हो भने यसले आन्तरिक, बाह्य र गैरसैनिक सुरक्षा क्षेत्रका बहुएजेन्सीहरूलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र ल्याएको छ। नीति आयोग नामक थिंक ट्यांकलाई पनि सामरिक नीति समूहमा भित्याएपछि आयोगका उपकुलपति पनि डोभलको मातहतमा आएका छन्। यी बहुएजेन्सीहरूको समन्वय अबदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले गर्नेछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अझ छिटो, छरितो र परिपक्व ढंगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई रायसल्लाह दिन र कार्यान्वयनको समन्वय तथा रेखदेख गर्न अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। भारतमा डोभललाई राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री पनि भन्न थालिएको छ।
उनी प्रतिरक्षा योजना समितिको अध्यक्षसमेत बनेका छन्। प्रतिरक्षा समितिले रक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बृहत् योजना निर्माण गरी रक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गत सामरिक नीति समूहको अतिरिक्त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बोर्ड र संयुक्त इन्टेलिजेन्स समिति रहेको छ। भारतमा इस्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिस, युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट, विवेकानन्द अन्तर्राष्ट्रिय फाउन्डेसन, अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनजस्ता सरकारी र स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्थाहरू क्रियाशील छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति निर्माणमा यी संस्थाबाट समेत स्वतन्त्र विश्लेषण, निष्कर्ष र राय सुझाव प्राप्त हुने गरेको छ।
अब नीति समूहले पेस गरेको नीतिगत राय, सुझाव र सिफारिसहरू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले स्विकार्ने सम्भावना अझ बढेको छ। किनकि, यसमा नीति कार्यान्वयन गर्ने सबै मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र सैनिक सर्भिसेजका प्रमुख समावेश छन्। अनि यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र र अनुभवी सल्लाहकार अजित डोभलले गरेका छन्। अनुसन्धान र विश्लेषण विङ, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न देशका दूतावास र सुरक्षा निकायका इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूले संकलन गर्ने समष्टिगत सूचनाका आधारमा विश्लेषण गरी नीति निर्माण गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन पहिलेभन्दा परिपक्व र असरदार हुने देखिन्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्ष हेर्ने भएकाले सुरक्षालाई समग्रतामा र एकद्वार प्रणालीबाट हेर्ने व्यवस्था कायम भएको छ। कुनै देशविशेषमा अनुसन्धान र विश्लेषण विङ र दूतावासले गर्ने काममा पनि अब राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको केन्द्रीय समन्वयसहित राजनीतिक नियन्त्रणमा चल्ने सम्भावना बढेको छ। समग्रमा, भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र सम्पूर्ण रूपमा निजामती नियन्त्रणमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधिको हैसियत भएका तर गैरनिर्वाचित शक्तिशाली व्यक्तित्व डोभलको प्रत्यक्ष संयोजकत्वमा भारतका उच्च र महत्वपूर्ण निजामती तथा सैनिक सेवाका कर्मचारीहरू र इन्टेलिजेन्स समुदायले राष्ट्रिय सुरक्षालाई विश्लेषण, नीतिगत सिफारिस र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने हुनाले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्र अझ प्रभावकारी हुनेछ। आगामी पाँच वर्षमा भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा परिपक्वता प्रदर्शन गरी ठूलो फट्को मार्ने सम्भावना छ। भारतमा भएको यो परिवर्तनले नेपालमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
पछिल्लोपटक नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लाग्दा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाकार अहिले अझ शक्तिशाली स्थानमा रहेका छन्। हालसम्म नयाँ सरकारको ठोस नेपाल नीति सार्वजनिक भइ नसकेको अवस्थामा औपचारिक रूपमा काठमाडौं पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि, भारतीय निर्वाचनको केही महिना अगाडिदेखि नै नेपाली सञ्चारमाध्यममा निर्वाचनपश्चात् नेपालमा राजनीतिक हावाहुरी नै आउने हल्ला नचलेको भने होइन। संस्थागत रूपमा परिपक्वता हासिल गरिसकेको भारतको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णय क्षमताका अगाडि नेपालले पनि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल, गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
नेपालमा भारतमा भन्दा आठ वर्ष पहिला संविधानमै व्यवस्था गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को स्थापना भए पनि यसलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ठोस र प्रभावकारी काम भएका छैनन्। भारतमा जस्तो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको आवश्यकता र उनले गर्नुपर्ने कामको बृहत्, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वलाई समेत महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा एकपटक रक्षा प्रशासनिक सल्लाहकार (राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार होइन) को नियुक्ति गरिएको अपवादबाहेक बहुदलीय व्यवस्थाको पन्ध्र वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति नै भएन।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयसमेत माओवादीले दाङ ब्यारेकमा हमला गरेपछि प्रतिक्रियास्वरूप २०५८ मंसिरपछि सिर्जना गरिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकास र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सेना परिचालनको निर्णय समयमै हुन नसक्दा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको दुईखम्बे व्यवस्थामा व्यवस्थाकै रक्षा हुन सकेन। राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरणको सुरुवात पनि यसै कालमा आरम्भ भयो र संक्रमणकालमा अझ बढ्न गयो।
बाह्य हस्तक्षेप पनि ह्वात्तै बढ्यो। यति हुँदासमेत राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदन्तर्गतमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक अवयवहरूको सिर्जना र भएकालाई पनि क्रियाशील बनाउन ठोस कार्य हुन सकेन। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र गम्भीर विषयमा समेत अन्तरसंस्था प्रतिस्पर्धा र संस्थागत हितबाट प्रभावित फरकफरक विश्लेषण तथा सल्लाहका आधारमा निर्णय लिने संस्कारले जरो गाडेको देखियो। नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अन्तरमन्त्रालय र सामरिक तहको नीतिगत र रणनीतिक कार्यहरू गरी स्थिरता, समृद्धि र सुरक्षाविरुद्धका खतराहरू न्यूनीकरण गर्ने दिशामा ठोस कार्य भएको पाइँदैन।
संक्रमणकालमा पहिलोपटक केही महिनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकजनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नुभए पनि बाँकी अवधिमा बहुदलीय व्यवस्था कालकै चलनले निरन्तरता पायो। तसर्थ, नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा एउटा उपेक्षित क्षेत्र र विषय बन्न पुग्यो। इन्टेलिजेन्स अझ बढी उपेक्षित क्षेत्रमा पर्छ। इन्टेलिजेन्स र सुरक्षा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरू हुन्। २०४७ को संविधानले परिषद्लाई शाही नेपाली सेनाको सञ्चालन र प्रयोगको सीमित अधिकार मात्र सुम्पिएको थियो भने नेपालको संविधान र विद्यमान राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सैनिक विषय मात्र नभई बृहत् विषय र पक्षहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश गरेकाले अब राष्ट्रिय सुरक्षामा संस्थागत विकासको आवश्यकता अझ खट्किएको महसुस भएको छ।
वर्तमान संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई बृहत् अवधारणाअनुरूपको अधिकार क्षेत्र प्रदान गरेको छ। परिषद्को बनावट पनि बृहत् अवधारणाअनुरूप नै छ। संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई ‘नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न’ भनी कार्य क्षेत्र किटान गरेको छ। समग्र राष्ट्रिय हितभित्र मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक शान्तिसुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, संस्कृति र परम्पराजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र रक्षाजस्ता पक्षहरू पर्छन्।
संविधानले दिएको यो बृहत् कार्यभार २०४६ सालको संविधानबमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयबाट अपेक्षा गर्न मिल्दैन। परिषद्लाई दिइएको म्यान्डेटहरू गहन र बृहत् प्रकृतिको भएकाले विषयगत विशेषज्ञहरूबाट मात्र प्रभावकारी विश्लेषण गरी परिपक्व रायसुझाव दिन सक्छ। यसनिम्ति आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय विषयगत समिति, विभिन्न तह र किसिमको विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागिता र सबै कार्यको समन्वय तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको अगुवाइमा संस्थागत प्रणालीको आवश्यकता पर्छ। यसका लागि अमेरिका र भारतमा सफल प्रमाणित भइसकेको कार्य प्रणालीबाट नेपालले पाठ सिकेर लागू गर्दा उपयुक्त हुनेछ।
नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रभावकारी सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको अभाव छ। त्यसका लागि मुलुकले आवश्यक लगानी नगर्ने हो भने वर्तमान जटिल र गतिशील क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा नेपालले स्थिरता, सुरक्षा र समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुनेछ। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति र आर्थिक महाशक्ति तथा उत्तरी छिमेकी चीनको पुल तथा सडक रणनीतिको दोसाँधमा परेको नेपालले अब रणनीतिक चातुर्य र परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ।
समग्रमा, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित सामरिक संस्कृतिको आरम्भ र राष्ट्रिय सुरक्षाको संस्थागत विकासको महायज्ञमा देशलाई होम्नुसिवाय अर्को उत्तम विकल्प छैन। यो महायज्ञको थालनी ढिलो होइन, शीघ्र गर्नु नेपालको सर्वोपरि र दीर्घकालीन हितमा छ।
सिलवाल अवकाशप्राप्त उपरथि हुन्।



विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता


विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संवेदनशीलता नभएकै हो त?
असार ३०, २०७६अमृत प्रसाद शर्मा
काठमाडौँ — रौतहटको डुबान होस् या काठमाडौँमा आएको बाढी लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएको पहिरोको घटनाका कारण भएको जनधनको क्षतिले देश अहिले आक्रान्त बनेको छ । हालसम्म ६० जना भन्दा बढी मानवीय क्षति भैसकेको छ । यो तथ्याङ्क अझ बढ्दो क्रममा छ  बस्तीमा भएको क्षति तथा संरचनामा भएको क्षतिको हिसाब पनि त्यत्तिकै ठुलो छ 
हामीले मनसुनी वर्षायाममा यस किसिमको क्षति भोग्दै आएको तथ्य के नयाँ विषय हो र? अगाडीका वर्षहरुमा मनसुनको बेलामा निस्केका पत्रपत्रिका हेर्नुस् त यस्तै समाचारले पत्रिकाका पाना भरिएका छैनन्। मनसुनका बेलामा मात्र होइन अन्य समयमा पनि महामारी, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, असिना, शितलहर तथा लू जस्ता प्रकोपका कारण पनि बर्सेनि क्षति भोगिरहन बाध्य छौँ। त्यसै गरी लामो समयमा आउने भूकम्प र बिस्तारै देखापर्ने खडेरीका कारण पनि हामी पीडित छौँ।

गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले हरेक दिन सालाखाला एउटा विपद्जन्य घटना सामना गर्नुपरेको र प्रतिदिन दुईभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइरहेको देखाउँछ। त्यसै गरी विपद्का कारण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग दुई प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गर्दर्छ। यस किसिमको तथ्यांकले प्रस्ट पार्दा छ की विपद्का घटनाबाट हामी जनता, सरोकारवाला र सरकार कोही अपरिचित छैनौँ। अब यो अवस्था कहिले सम्म त? के यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि कोही पनि संवेदनशील नभएकै हो त? दोषी अब हामी जनता की, सरोकारवाला की सरकार?

सायद धेर थोर भूमिका सबैको होला। यद्यपि, कुनै पनि जनधनको क्षति हुनु सर्वप्रथम सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ र यस मातहतका मन्त्रालय पनि। अहिले देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेको छ र यो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको मनसुनमा विपद्का घटनाका विभिन्न कारणहरू छन्। उदाहरणका लागि रौतहट किन डुब्यो? भारतले बनाएको बाँधका कारण, चुरेमा गरेको दोहन वा चुरेमा बढ्दै गएको भूक्षय अथवा खोलाले बगाएर ल्याउने गेग्रानदेखि अन्य वस्तुले खोलाको सतहमाथि हुँदै जाने प्रक्रिया आदि कुन कारण बढी जिम्मेवार हो त?

बल्खु खोला लगायतमा आएको बाढीले काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा कसरी क्षति गर्‍यो? काठमाडौँ जस्तो सहरी क्षेत्रमा मानिसले निर्माण गरेका विभिन्न संरचनाले खोला अतिक्रमण गरेको कारण हो या खोलाको बहावलाई बुझ्न नसकी यसको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्न नसकेर हो? त्यस्तै खोटाङ, रामेछाप, ओखलढुंगा लगायतका जिल्लामा भएको पहिरोको घटनाका कारण के हो त? मानिसले नै बनाएको बाटोको कारण हो कि त्यहाँको भू संरचना बुझ्न नसकी जोखिम पहिचान नहुँदा पहिरोको क्षति भोग्नु परेको हो? के यस्ता विपद्को कारण पत्ता लगाई बेलैमा समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न नसकिने हो र? के विपद् जोखिम लाई बुझ्नै नसकेको हो त? के नीति, नियम नभएकै हो त? नीति नियम भएर पनि कार्यान्वयनमा चुकेका हौँ त? के केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा यस विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन, छलफल तथा विश्लेषण नभएकै हो त? अहिलेसम्म यस्ता प्रयास प्रभावकारी किन भएन? सायद यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाबीच बेलैमा चिन्तन हुनुपर्ने हो की? अबको समयमा यी विषय संवेदनशील ढङ्गले अगाडी बढ्नु अति आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालको भूकम्प पश्चात् दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई प्रतिस्थापन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ पारित गरिसकेको छ र यसलाई २०७५मा आवश्यक परिमार्जन गरेको छ। यसैका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३० पनि तयार भैसकेको छ।

यी सकारात्मक पक्ष हुँदा हुँदै पनि यस ऐनले निर्दिष्ट गरेको र नियमावलीमा पनि स्पष्ट पारिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यस ऐनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका तीन चरण पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूर्नलाभको प्रावधान छ तर के अहिले पूर्वतयारी भएको भए यति क्षति भोग्नु पर्थ्यो?

त्यस्तै नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजनामा सेन्डाइ कार्य संरचना अन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रमा विपद् जोखिमको बारेमा बुझाई भन्ने छ। यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा कति खर्च भएको छ त? विश्वविद्यालयसँग नेपाल सरकारको सहकार्य कस्तो छ त? यस विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरु र सम्बन्धित गैरसरकारी सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र सहकार्य कस्तो छ? यसमा अझ गहिरिएर विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ। नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी ‘ह्योगो कार्य संरचना (२००५–२०१५)’ को पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६ पारित गरेको थियो र हाल ‘सेन्डाइ कार्य संरचना (२०१५–२०३०)’ अन्तर्गत राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। योजना मात्रै परिष्कृत गर्दै जाने तर धरातलमा विपद्ले निम्त्याएको क्षतिमा कमी नदेखिनुले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा नेपाल कतै नै कतै चुकेको देखिन्छ।

कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्थाका कारण नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको अत्यधिक जोखिममा पर्दछ भने नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण मानिन्छ।

साथै विश्वव्यापी उस्विकरणका कारण उत्पन्न जलवायु परिवर्तनको मारबाट पनि नेपाल अछुतो छैन। यस्तो बहु–प्रकोप जोखिमको अवस्थामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको विषयलाई नजरअन्दाज गर्नु किमार्थ हितमा हुने छैन।

त्यसैले प्रकोपबाट निम्तिने विपद्को कारण पत्ता लगाउने, समुदायमा बेलैमा विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउने, पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नै, साथै क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचनाहरु तयार गरी समुदायको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने क्रियाकलाप गरी उनीहरूको विपद्सँग जुध्नका लागि सामना क्षमता र अनुकूलन क्षमता बढाउनु अति आवश्यक देखिन्छ र यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला बेलैमा गम्भीर भई आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा सहयोग कायम राख्नु अति आवश्यक छ।

लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख हुन्।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १६:०७


ललितपुरमा पञ्चदान पर्व


ललितपुरमा पञ्चदान पर्व मनाइँदै (तस्बिर)
अन्नपूर्ण समाज  २३ साउन २०७६ १३:२५:००
काठमाडौं : बौद्ध दर्शनमा दानको महत्व दर्साउने पञ्चदान पर्व बिहीबार मनाइँदै छ। यो पर्व काठमाडौं उपत्कासहित काभ्रेको नाला, बनेपा र चीनको ल्हासामा समेत मनाइन्छ।
यस पर्वमा बौद्धमार्गी नेवारले आफ्नो वरपर रहेका विभिन्न विहार, बही, चोक र घरमा दानशाला बनाइ अन्न, फलफूल र दक्षिणा दान दिन्छन्। बुद्ध धर्मका अनुयायी बज्राचार्य, बुद्धाचार्य, शाक्यलगायत अन्न, फलफूल र दक्षिणा दान लिन दिनभर भिक्षाटनमा सहभागी हुन्छन्।
पञ्चदानमा दीपंकर बुद्धलाई पूजा गर्ने चलन छ। यो दिन भिक्षु शाक्य वज्राचार्यलाई पञ्चदान दिइन्छ। यो विशेषत दानसँग सम्बन्धित पर्व हो। अघिल्लो दिन दिपंकर मूर्तिलाई सजाइन्छ। पञ्चदानका दिन चामल, गहुँ, केराउ, खीर, नुन आदि दान दिने गरिन्छ। दिपंकरसँगै भिक्षु तथा शाक्य, बज्राचार्यलाई नेवार बौद्ध धर्मावलम्बीले दान दिने गर्छन्। 
पञ्चदानलाई पंजदान (पंजरां) पनि भनिन्छ। धर्तीमा उब्जेको पाँच प्रकारका अन्न तथा फलफुल दान गरिने भएकोले यो पर्वलाई पञ्चदान भनिएको हो। पञ्चदानकै दिन दिपंकर बुद्धले पहिलोपटक दान ग्रहण गरेको जनविश्वास रहेको छ। दिपंकर बुद्ध शाक्यमुनि बुद्धलाई बुद्ध हुने भविष्यवाणी गर्ने बुद्ध मानिन्छ। यो पर्वमा कुमारीलाई पनि निकालेर अवलोकन गराउने प्रचलन छ । 

मुस्ताङका स्कुलमा भोट भाषा पढाइ सुरु


सुन्दरकुमार थकाली, अन्नपूर्ण, समाज,  १८ साउन २०७६ १४:१४:००
मुस्ताङका स्कुलमा भोट भाषा पढाइ सुरु
मुस्ताङ : मुस्ताङको वारागुङ मूक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रबाट भोट भाषा शिक्षण सुरु गरेको छ। विद्यालयमा स्थानीय भाषा नहुँदा सरकारी स्कुलमा वर्षेनी विद्यार्थी संख्या खस्कँदै गएकाले गाउँपालिकाले यस्तो नीति ल्याएको हो।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को वार्षिक बजेटमै भाषिक शिक्षा उत्थानका लागि बजेट विनियोजन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक रेग्मीले उल्लेख गरे। स्थानीय भोट भाषाको संरक्षण तथा संम्वर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको उनले बताए।
वारागुङ मूक्तिक्षेत्रमा १ मावि सहित १४ सरकारी स्कुल छन्। वारागुङले पहिलो चरणमा ३ विद्यालयमा स्थानीय शिक्षा अनिवार्य गराएको हो। गापाले १–१ जना स्थानीय भोट भाषा शिक्षकलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरी कागबेनीको जनशान्ति मावि, जननर्मल छुसाङ र मुक्तिनाथ आधारभुत विद्यालय झारकोटमा उक्त शिक्षा लागु गरेको हो। यस्तै वडा नं. १ को लुप्रा आधारभुत विद्यालय लुप्राले पनि निजी श्रोतमै स्थानीय भोट मातृभाषा शिक्षण संञ्चालन गरेको प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले जनाए।
मुस्ताङमा ५४ सरकारी स्कुल, ८ गुम्बा स्कुल र ४ निजी स्कुल छन्। जिल्लामा सरकारीभन्दा गुम्बा र निजी स्कुल राम्ररी फस्टाएका छन्। गुम्बा र निजी स्कुलले भोट मातृभाषा तथा बौद्ध धर्मसहितको शिक्षा दिएकाले सामूदायिक स्कुलमा विद्यार्थी संख्या खस्किएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख टंकराज बरालले उल्लेख गरे। अधिकांश बौद्ध धर्मालम्बी तथा जनजातिहरुको बाहुल्यता रहेकाले मुस्ताङमा भाषिक शिक्षाको प्रभाव परेको उनले बताए। उनले सरकारी स्कुलमा स्थानीय मातृभाषा लागु गर्न शिक्षक अभाव रहेको बताए। 


धर्म, संस्कृति र जीवनको बहस

  धर्म , संस्कृति र जीवनको बहस अरूणा उप्रेति अनलायन खबर,   २०७७ साउन १८ गते १०:३४ ‘ नो वर्त प्लिज’ गीतको बोललाई लिएर मैले हिन्दु ‘जागर...