भत्काउन जरुरी मनका छाउगोठ
काठमाडौँ — अस्ति फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको
महिला तथा सामाजिक समितिले ‘छाउपडी प्रथा दुई महिनाभित्र निर्मूल गर्न’ सरकारलाई
निर्देशन दियो । छाउपडी जस्तो अमानवीय परम्पराबारे चासो राखेर जनप्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु सकारात्मक हो ।
समाजमा जरो गाडेको यस्तो
कुसंस्कारलाई ‘दुई महिनाभित्र निर्मूल पार्न’ सम्भवचाहिँ होला त ? छाउपडी यस्तो दीर्घरोग बनिसकेको छ, जसलाई न कुनै सरकारी आदेशले ठाउँको ठाउँ
निर्मूल पार्न सक्छ, न
संविधान र कानुनका ठेलीहरूले नै यसलाई ठेगान लगाउन सक्छन् । छाउपडी एउटा मानसिकता
हो । यो दूषित मानसिकतालाई निमिट्यान्न पार्न मनो–सामाजिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ ।
प्रजनन उमेरका महिला
हरेक महिना रजस्वला हुनुलाई ‘मासिक धर्म’ भनिन्छ । यही मासिक धर्मलाई पाप वा अपवित्रताको संज्ञा दिई रजस्वला भएका महिलालाई अछूतको व्यवहार गरिने परम्पराको
अत्यन्त निकृष्ट उदाहरण हो— छाउपडी, जुन मध्य तथा सुदूर पश्चिममा प्रचलित छ । सृष्टि चक्रको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया महिलाको शरीरमा हुने मासिक स्रावलाई धर्म र देवतासँग जोडेर डरलाग्दो अपराधका रूपमा परिभाषित गरिँदा ती क्षेत्रका महिला रजस्वलाको अवधिमा कष्टकर दिनचर्या बिताउन अभिशप्त छन् ।
त्यो समय घरबाट टाढाको
असुरक्षित छाउगोठमा बस्न बाध्य हुनुपर्दा वर्षेनि कैयौं महिलाको मृत्यु हुने गरेको
छ । यस्ता घटनाले त्यो समाजलाई सचेत गराउन सकेको छैन । छुई हुँदा घरभित्र पसे देउता रिसाएर अनिष्ट हुने भन्दै छाउगोठतिर हुत्याइएका
छोरीबुहारी त्यहीँ निसासिएर वा सर्पले डसेर मर्दा, बलात्कारमापर्दा उनीहरूलाई अनिष्टकोआभास हुँदैन, न उनीहरूकादेउता रिसाउँछन् ।
नियमित जैविक
प्रक्रियालाई धर्म, देउता
र अनिष्टसँग जोडेर वर्षौंवर्षदेखि समाजमा थोपरिएको छाउपडी ‘क्रोनिक’ बनिसकेको छ । चिकित्सा विज्ञानले
हरेक रोगमा झैं यो सामाजिक–मानसिक रोगका लागि पनि अलग औषधी वा अलग उपचार पद्धतिको
प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘दुई महिनाभित्र निमूल पार्नु’ भन्दैमा केही हुन्न ।
गलत उपचारले रोग बल्झिने
मात्र नभएर झन् नराम्रो दुष्प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले सिंहदरबारबाट आदेश दिनुको सट्टा छाउपडीग्रस्त
समाजका वडावडासँग
समन्वयगरी मनोचिकित्सक वा मनोपरामर्शदाता खटाउनुपर्छ । उनीहरूले घर–घर डुलेर रजस्वला वास्तवमा के हो र यो अवस्थामा महिलालाई कसरी स्वस्थ,स्वच्छ र सुरक्षित राख्ने भन्नेज्ञान दिनुपर्छ । अनि त्यहाँका पुरुषहरूका मथिंगलबाट ‘देवता रिसाउने डर’ लाई पनि बाहिर
निकालिदिने हो भने छाउपडीको कहर कम हुँदै जान्छ ।
सर्वप्रथम सरकारले आफूले
तोकेको अवधिभित्र छाउपडीग्रस्त समाजको हरेक निकायका प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई
उनीहरूकै घरबाट यो कुप्रथा उन्मूलनको सुरुआत गराउनुपर्छ । उनीहरूले आ–आफ्ना घर र मनका छाउगोठ भत्काएर रजस्वला भएका
महिलालाई ससम्मान घरभित्रै बस्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिन सके सरकारी पहल
प्रभावकारी हुन सक्छ । ‘देउताको डर’ बाट पहिले जनप्रतिनिधि तथा अभियन्ताहरू
नै मुक्त हुन आवश्यक छ ।
यसै सन्दर्भमा मलाई
सुदूर पश्चिमकी एक सञ्चारकर्मी महिलाको भनाइ सम्झना हुन्छ । उनले भनेकी थिइन्, ‘छाउपडी
विरुद्ध अभियान थालेको वर्षौं भइसके पनि छाउगोठमा महिला मर्ने क्रम रोकिएको छैन । सञ्चारकर्मीका नजरमा परेका केही घटना मात्र बाहिर आउने हुन् । अभियन्ताहरू छाउगोठ र यसमा मरेका महिलाको तस्बिरबाट विदेशीको ध्यानाकर्षण गर्नमात्र लागिपरे जस्तो देखिन्छ ।
उनीहरू जिल्ला सदरमुकाम
र केही गाउँमा गएर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन्छन्– रजस्वला हुँदा मन्दिर पस्न हुन्छ । हामीलाई रजस्वला हुँदा घरभित्र पस्न मुस्किल भएको अवस्थामा मन्दिर पस्ने भाषणले झन् अप्ठेरो पारिदिन्छ । यहाँका महिलाले रजस्वला हुँदा घरभित्रको एउटा
कुनामा सुरक्षित सुत्न पाए पुग्ने थियो, मन्दिर पस्न त अरु बेला छँदैछ नि ! एकातिर
यस्तो भाषण दिने अभियन्ताहरू नै आफू छाउ बार्न छोड्दैनन्, अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरू नै छाउ बारेर बस्छन् । यसो भएपछि कसरीअन्त्य हुन्छ, छाउपडी ?’
छाउपडी अन्त्यका लागि
राज्यले चाल्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो— मध्य तथा सुदूर पश्चिमको हरेक
विद्यालयमा प्राथमिक तहदेखि नै रजस्वलालाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्नु । यसो हुन सके बालबालिकाले अभिभावकलाई जागरुक बनाउँदै लैजाने थिए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, चैत्र २०, २०७५ ०८:३५
