छाउगोठ भत्काउन गाउँगाउँमा प्रहरी
१७ दिनमा १५ सय २० छाउगोठ भत्काइए
अछाम — सात–आठ परिवारको सामूहिक छाउगोठ । खुट्टा तन्काउन नमिल्ने गोठमा न झ्याल छ, न बलियो ढोका । गाउँले मिलेर निर्माण गरेको गोठमा ४/५ महिला एकैसाथ पनि बस्छन् । यो अछामको दुर्गम मानिने लयाटी गाउँको एक छाउगोठको अवस्था हो ।
गत मंसिर १५ मा
साँफेबगर–३ सिद्धेश्वरकी २१ वर्षीया पार्वती बुढा रावतको छाउगोठमा बसेका बेला
मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता जिल्ला प्रहरीको नेतृत्वमा छाउगोठ भत्काउन अभियान थालिएको छ ।
साँफेबगर नगरपालिकाले
पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरेपछि अन्य नौवटा स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका
छन् ।अभियान सुरु भएको १७ दिनमा जिल्लाभर १५ सय २० छाउगोठ भत्काइएका छन् । १० स्थानीय तहका ९१ वडा र प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान अघि बढेको हो । स्थानीयस्तरमा कानुनबारे पटकपटक छलफल गर्दा पनि छाउगोठमा मृत्यु हुने क्रम नरोकिएपछि प्रहरी र प्रशासनले नेतृत्व
लिनुपरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी दीपक भारतीले बताए ।
‘१०
वटै स्थानीय तहका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग बैठक गरेका छौं । माघ मसान्तसम्म सबै छाउगोठ भत्काउने निर्णय भएको छ,’ डीएसपी
भारतीले भने, ‘अटेर
गर्नेलाई कारबाही र सेवा सुविधा रोक्न सक्ने अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।’ साबिकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले २०७३ मा सर्वेक्षण गर्दा त्यसबेला जिल्लाभर ३३ हजार छाउगोठ थिए ।
अभियानका क्रममा शनिबार
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रहरीले टोली छड्के अनुगमन
गर्न लयाटी पुग्यो । उक्त गाउँमा छाउ बार्न गोठमा बसेकी महिलालाई प्रहरीले किन बसेको भन्दै सोधखोज गर्न थाल्यो । एकपछि अर्को गर्दै स्थानीयहरू जम्मा भए । ती महिलालाई उनकै घर नजिक लगेर प्रहरीले केरकार गर्यो । गोठमा नबस्न सम्झाइबुझाइ गर्यो । त्यत्तिकैमा छाउ बार्न
बसेकी महिला ‘गोठका भाँडाकुँडा ल्याउँछु अब बस्दिनँ’ भन्दै गोठमा गइन् । त्यसपछि प्रहरीको नजिक परिनन् । जम्मा भएका अरू गाउँले पनि प्रहरीको नजिक पर्न चाहेनन् ।
‘छाउगोठमा
बस्नु हुँदैन भन्ने त थाहा थियो । तर देवताकै डरले बाहिर बस्न बाध्य छौं,’ स्थानीय
विमला शाहीले भनिन्, ‘यसरी
प्रहरी नै गाउँमा आएपछि सुरक्षित घरमै बस्नुपर्छ भन्ने सबैले बुझ्न थालेका छन्,’ । जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयकै सक्रियतामा छाउगोठ भत्काउन
थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताए । ‘दुर्गम गाउँमा अनुगमनका क्रममा सम्झाइबुझाइ पनि गरिरहेका छौं । अटेर गरे कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रजिअ श्रेष्ठ र डीएसपी
भारतीलगायतको टोली दुर्गम मानिने बारला गाउँ पुगेर धामीझाँक्रीसँग भेटघाट पनि गरे । स्थानीयसँग छाउ बार्नेलाई घरैमा राख्न आग्रह गरे । स्थानीयका समस्याका बारेमा पनि जानकारी लिए । गाउँको ७० प्रतिशत भूभाग देवीदेवताको नाममा भएकाले बारलामा महिनावारी भएका बेला गोठ र ओडारमा महिलाहरू बस्ने गरेको स्थानीय राधिका शाहीले बताइन् । ‘छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । असुरक्षित रूपमा बस्दा ज्यान जान्छ भन्ने पनि थाहा छ । तर देवताकै कारणले गोठ र ओडारमा बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउ बार्नेलाई कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि सबै
डराएका छन् । सबैका गोठ भत्किए, धेरैले घरमा बस्न सुरु गरेका छन् ।’ कारबाहीको त्रास नभएसम्म छाउ बार्न गोठ जाने चलन नरोकिने उनले बताइन् ।
‘विभिन्न
खालका जनचेतनामूलक कार्यक्रम त पहिले पनि भएका हुन् । घरमा बस्छु भनेकै भरमा धेरै गाविस छाउपडी गोठमुक्त घोषणासमेत भए,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममा बस्दासम्म छाउ नबार्ने भन्दै घोषणा
गर्नेहरू पनि घरमा गएर गोठमा बसाउँछन् । बसाउन बाध्य पार्छन् ।’ उनका अनुसार जनचेतनासँगै कानुन कार्यान्वयनमा
कडाइ गरे कुप्रथा न्यूनीकरण हुनेछ ।
कानुन कार्यान्वयन
नहुनुभन्दा पहिले जति सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि गोठमा नै बस्ने गरेका महिलाहरू ३
महिना कैद र ३ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएपछि आफैं घरभित्र बस्न थालेको
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बारलाका वडाध्यक्ष ताराप्रसाद खनालले बताए ।
प्रकाशित : कान्तिपुर, पुस २८, २०७६
११:२६
