नेपाली राजनितीमा अबको बाटो

 नेपाली राजनितीमा अबको बाटो

डा. गोविन्द प्रसाद थापा

विश्वमा विद्यमान राजनितीक प्रणालीका विकल्पका बारेमा बहस चली रहेका छन् । दलविहीन खुला प्रजातन्त्रका कुरा हरु पनि पढन पाइएको छ । कालान्तरमा त्यस सोचले मूर्त रुप लिने सम्भावनाहरुलाइ नकार्न सकिदैन । तर नेपालमा तत्काल देखिएका समस्या हरुको विकल्प के भन्ने चासोले बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । अहिलेको माहौलमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारका सम्भावनाहरुबारे आएका सुझावहरु देख्दा सुधारका सम्भावना हरु छन् भन्ने अवस्था छ ।

नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतंन्त्रता, सुशासन, शान्ति सुरक्षा, सर्वसुलभ छिटो र सस्तो न्याय, भ्रष्टाचार नियण्त्रण तथा दिगो विकास, एकता, सबै भाषा, धर्मसंस्कृति प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार र समतामूलक समाजको अवधारणानै सबै नेपालीहरुको चाहना हो ।

यथास्थितिमा नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । विकल्पको नाममा अर्को प्रतिगमन होइन अग्रगमनकै बाटो उपयुक्त हुन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता लगायत संविधानका आधारभूत संरचना विरूद्धको प्रस्ताव भन्दा पनि हामीले अब संघीयता असफल हुनुकोअर्थ राजनीतिक व्यवस्थाको दोष होइन बरू शासकको प्रवृतिको कमजोरी हो भन्ने बुझन आवश्यक छ । त्यसैले अब योग्य नेतृत्वको विकल्प खोजौं ।

नेपाली राजनितीमा अबको बाटो ः

१. गणतन्त्रको सुदृढिकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा, संघीयतामा क्रमिक सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय व्यवस्था

२. संवैधानिक र संरचनागत सुधार

क. शासकीय स्वरुपमा नागरिकको थप सहभागिता, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था ।

ख. दुइ पटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा प्रमुख हुन नपाउने ।

ग. साँसद नै मन्त्री बन्ने प्रणालीको अन्त्य गरी साँसदले विधायिकाको भूमिका निर्वाह गर्ने । यसले योग्य र सक्षम व्यक्ति मात्र निर्वाचनमा उठने छन् ।

घ. प्रभावकारी शक्तिसन्तुलन र शक्तिपृथकीकरणको निमित्त न्यायालय, आयोगहरुमा दलीय हस्तक्षेप पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने ।

३. निर्वाचनमा सुधार

क. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक हरुले पनि मतदान गर्न पाउने ।

ख. Right to reject, र Right to recall को व्यवस्था गर्ने । अर्थात नागरिकले कसैलाइ मतदान न गर्ने र साँसद वा निर्वाचित पदाधिकारीलाइ फिर्ता बोलाउने अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।

ग. निर्वाचनमा उठने दल र उम्मेदवारले खर्चको पारदर्शिता पालन गर्ने ।

घ. सक्षम र योग्य उम्मेदवार उठाउने निति लागु गर्ने ।

ङ. प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, तथा पालिका म्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्ने ।

च. समानुपातिकमा व्यक्ति नभइ दल निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।

छ. जाति तथा धर्मका विषयमा राजनिती नगर्ने ।

ज. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभा, पालिका प्रमुख र उपप्रमुख, र पालिका सभाकापदहरुमा उम्मेदवार बन्नकालागी वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

झ.. जनजिविकाका मुद्यालाइ आत्मसात गर्ने । आम जनताको अवस्था बदल्ने ।

ञ. समतामूलक समृद्धि तर्फ अघि बढने ।

ट. सबै भाषा, धर्म तथा संस्कृतिहरुलाइ समान तथा न्यायपूर्ण दृष्टिले हेर्ने ।

४. सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार

क. निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय, तथा छिटो छरितो र निस्पक्ष फौजदारी न्याय व्यवस्थापन

ख. सुशासन र प्रशासनमा सुधार

ग. भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता

घ. विधिको शासनको प्रत्याभूति

ङ. जथाभावि राजनितीक नियुक्तिको अन्त्य

च. राज्यबाट वेतन लिने कर्मचारीहरुको राजनीतिक संघ संस्था विघटन गर्ने

छ. निजामति सेवामा करार सेवा लागु गर्ने

ज. विद्यमान आयोग हरु लाइ विश्वसनीय र राजनितिक दवाव बाट मुक्ति

झ. आर्थिक विकासमा प्राथमिकता दिने

ञ. रोजगारीका यथेस्ट अवसर उपलब्ध गराउने

 

Shatrupal Dharmapal ShyamNepal

यो दीर्घकालीन सोचाई हो। यो हुनु पर्दछ। उच्चस्तरीय भ्रस्टाचार ले गर्दा नेपाली जनता पिसिएकै हुने भयो तेसको अन्त्य गर्न सक्ने म्याकनिज्मको खोजी हुनु पर्यो हजुर।

Bijay Raj Bhatta

लोभको सीमा हुदैन ! नेपालका नेताहरुमा अतिरजोगुण ब्याप्त छ! खरब कमाउने बाटोमा लागेका नेताहरु त्यसपछि दश खरब को लक्ष तर्फ बढ्ने छन ! हामीले कल्पना गरि रहेकाे सुधार यिनिहरुबाट हुनु असम्भव छ! देश लाइ सम्पूर्ण रुपमा असफल राष्ट्र वा देशै समाप्त हुनबाट बचाउन एउटा मात्र उपाय बाँकी रहेकोछ, त्यो हो ----यो निकृष्ट ब्यबस्था को सीघ्रतिसीघ्र बिदाइ! तथा सम्पूर्ण बिकृतिहरुको राष्ट्रीय सफाइ !

अन्यथा हामी प्रत्येक दिन, महिना ,बर्षमा सधै एउटै समाचार मात्र देख्दै, सुन्दै जानेछौ कि देश बरबादी तर्फ गएको र जनताले दु:ख माथी दु:ख पाएको, नेताहरु अति स्वार्थी, परम बिलासी, संबेदनहीन भएका! यो कटु सत्य हो, यथार्थ हो, हामिले नित्य देख्दै, भोग्दै, पछुताउदै रहने निश्चित परिदृश्य हो !
Govind Thapa
Bijay Raj Bhatta Naya political system lyaune Kam nikai costly parchha hola ra dherai samay linchha..hamile byabastha ma ahile sansarko Sabai bhanda utkrist system democratic republic system ho..yeslai sudhridh garnu parchha..khot system ma bhanda rajnitik byakti haruma chha...prabritima khot chha..

Amar Singh Thapa
उलल्लेखित अधिकांश बुँदाहरु सबै दलहरुले आ-आफ्नेा घाेषणा पत्रमा समावेश नगरेका पनि हाेइनन्।व्यवस्था जे जस्ताे राेजे पनि यिनै पात्रहरुकाे हातमा सत्ता रहेसम्म केही सुधार हाेला जस्ताे मान्दै मान्दिन।दाेश्राे, तेश्राे पुस्ता पनि भराेसा याेग्य रहेन। नहुनु भन्दा कानाे मामा ठीक । अनैतिक पात्रहरु जब सत्तामा पुग्छन् तिनले गर्ने भने कै नेपालमा जस्तै हाे, भाई। छुचुन्द्रोकाे शिरमा चमेलीकाे तेलकाे के काम ? डीलमा पुगिसकेपछि पनि हाम्राे चेत कसरी नपलाउला र ???

Dilip Bhattarai But how ? Will you please define ? How can we reach to that stage ?
Govind Thapa
Dilip Bhattarai good question hajur..I think if you ponder upon the solutions listed, you will certainly find that I have tried to answer your inquisition..

Dhurba Rizal

Only the change in mind sets and attitudes of those who are managing, using and endusers will make the system work. Even if the system paved with gold is put in place, it will not work with same mind sets, attitudes and same people. Development means change in mind sets and attitudes of the stakeholders rather than physical system.

Govind Thapa

Dhurba Rizal I totally agree with you sir.. that's why we should replace the leaders through improvised election systems instead of waiting the corrupt ones change their mindset

 

Shiva Pradhan

I expressed my opinion..

To form Parliament ftom the REPRESENTATION of Head of tribe, ethinic of 125, guthi, kipta, etc.

StateHead should be tribe/ethinic on rotational basis. Ministers should be from tribe/ethinic with qualification and standing ability/capability shown in his/her field.

Govt Service holders, Teachers, Students, Labours shall have thier own federation represented by their societies/organizations.

Forget about ELECTION, POLITICAL PARTIES.

Govind Thapa

Shiva Pradhan the proportionate election system should be changed so that the corruptions in the elections are stopped..

Shekhar Dhungel

प्रविधिले संसार साघुरो बनाई सक्यो सर बिस्वको आदर्श संबिधान,आदर्श र मितव्ययी आर्थिक नीति ,सुशासन ,निर्वाचन पद्धति ,उम्मेवदवार को मोरल क्यारक्टर पारदर्शिता मिसन भिजन र साझा वा बहुमतीय अपनत्व एबम मौलिकताको व्यवस्था को अबलम्बन हुनु पर्छ

देशको सामाजिक आर्थिक चेतनाको स्तर र मानसिकताको गहन विश्लेषण गरेर बाटो पहिल्याउनु पर्छ जुन नितान्त देशको माटो चिनेको बुझेको चिन्तन बाट निर्देशित हुनु पर्छ आई एन जी ओ र एन जी ओ बाट निर्देशित नीति राज्य र सरकार एबम प्रा डा बुद्धिजीवी आजको बिडम्बना हो जागिर र सत्ता आशक्ति मात्र भयो देस्ध प्रति चिन्तित र देश निर्माणको आशक्ति बोकेको नेता बुद्धिजीवीको खडेरी परेको अवस्था हो सर ,,,,

Himmat Ghartimagar

कुनै काम गर्न नसक्ने र बहानाबाजी गर्ने वा ढंग नभएकाहरुको लागि नेपालीमा उखान छ - नाच्न नजान्ने आँगन टेढो । तर म भन्छु नेपाली राजनीतिको आँगन टेढै छ हजुर । आँगन नमिलाएसम्म जुन व्यवस्था ल्याए पनि काम छैन । उपायहरु त तपसिलका कुराहरु परे ।

Govind Thapa
Himmat Ghartimagar Tehi bango angan lai kasari thik parne barema yo kura haru bat kati sambhawana chha..bichar garnu hola Hajur 

Madhuban Lal Shrestha

Directly elected executives should be elected with 50% popular votes.

Minimum educational qualification and no criminal records

should be encluded for any post.

Govind Thapa
Madhuban Lal Shrestha that's important point raised, it should be defined in the Constitution..

Meen Poudyal Chhetri

I don't expect much from these corrupt politicians rather I look forward to a charismatic leader out of the blue.

Govind Thapa
Meen Poudyal Chhetri hope that the systemic change will select the best person in the elections..

Madhuban Lal Shrestha

Parties in linited numbers are necessary to emerge national leaders from them.Government should provide finance to operate parties.Government finance will stop Mafias and foriegn donners to manipulate parties and create agents to work for these agencies.Party forums will work as think tank and tools to mobilise mass and medias as well.

Govind Thapa
Madhuban Lal Shrestha Good point raised

Hari Prasad Uprety

सुझावहरु अहिलेको सन्दर्भलाई संवोधन गर्ने खालकै छन्।केही सुझावहरु गम्भीर छलफल हुनु पर्ने छन्।तथापि यसमा केही कुरा थप्नु पर्छ:-

१- अहिलेसम्मका दुष्कर्मीहरुलाई उनीहरुको दुष्कर्म प्रति उत्तरदायी बनाउने कि नबनाउने?

२- त्यस्तालाई दण्डित गर्ने कि पुरस्कृत गरेर फेरि उनीहरुलाईनै सत्तामा पठाउने?

३-उनीहरुको सम्पत्ति छानबीन गरेर अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने नगर्ने?

४- छानबीन गर्दा अहिले कै नेताका भाट आयोगले गर्ने कि निस्पक्ष आयोग छुट्टै बनाउने ?

यसमा छलफल जरुरी छ।

Govind Thapa

Hari Prasad Uprety Thank you so much! I agree that the commission for the investigation of corruptions will be free from the govt and party influence..

Rajesh Neupane

खै के खै के? हाम्रो समाजले खुलापन सम्भालन नसकी रहेको अनुभव भै रहेको छ। एउटा निष्पक्ष र निडर शासकको आवश्यक्ता र खाँचो छ। जस्ले सवैलाई एउटै धागोमा गाँसेर लैजावोस।

Kishore Sherchand

Dear Dr. Thapa, Many of you have enlisted are worthwhile to adopt yet questions loom whether this would be a good option following the above on a step by step on a priority basis. However, I still see a long way to go, because in the last 70 years nothing has significantly improved except the political system change over and over. From this what I could judge, this may yet require a more severe revolutionary movement than the preceding Maoist movement that just removed a feudal kingship. Business as usual is not making this country great.

Govind Thapa

Kishore Sherchand It is an idea for progressive changes in the overall systems including the elections procedures. Hope the implications will be positive.

Shyam Adhikari

ALL POINTS are worth implementing but it requires a charismatic , dynamic and a visionary leader .A leader is inborn not made .Should we expect virtues from our leaders we've chosen to run our nation ? Certainly not .God save our country .

Motilal Bohara

समय सान्दर्भिक अत्यन्त गहकिलो सुझाव ! जय होस ।

 

Vishnu Singh Basnet

Totally agree! तर यसमा प्रत्येक पदाधिकारी को कर्यकाल र उमेरको हदबन्दी पनि समावेश गर्न पर्छ !

Vishnu Singh Basnet

सबै सुझाव हरु अहिले का नेता र व्यवस्था बाट कार्यान्वयन मा आउन असम्भव छ!

Mathbar Adhikary

Good suggestions, But you have forgotten to mention the need of the day: Need of honest, visionary and forward looking young leadership. Furthermore a democratic, transparent and law abiding political party.

Govind Thapa

Mathbar Adhikary I fully agree with you hajur..the new setup will automatically make parties more responsible and accountable to the people..

All the corrupt ones will be blocked by the political parties themselves.. only good and chosen one will be in the elections

लाेक आङ्ला

जनमुक्ति पार्टीसग मिल्दाे छ ।

Govind Thapa

लाेक आङ्ला Sabaiko Kalyan Hos bhanera kholeka party haru sang milnu parchha yo bichar

 

 

विचार मन्थनः राजनीतिमा सुधारका लागी यसो गरे कसो होला?

१) राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रुपमा गैर राजनीतिक बनाउने । हाल यो संस्था चुनाव जित्न नसकेका राजनीतिकर्मीहरुको जागिर खाने ठाउँ भएको छ। समाजका लागि योगदान पुराएका, समाजका गण्य मान्य व्यक्तिहरु, बिशेषज्ञहरु, जो कहिले पनि कुनै पनि पार्टीका सदस्य भएका थिएनन, त्यस्ता व्यक्तिले मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न पाउन् । यस्तो व्यवस्थाले "बढी राजनीति" लाई कम गर्नेछ । कुनै पार्टीको सदस्य नभई केहि हुँदैन भन्ने मानसिकता अलि कम हुनेछ ।

२) सम्पूर्ण संबैधानीक अंगका प्रमुखहरुको नियुक्ति राष्ट्रिय सभा (जुन अराजनीतिक हुन्छ) ले गर्ने । यसबाट संबैधानीक अंग हरुमा स्वतन्त्र ब्यक्तिहरु पुग्नेछन र जो कार्यकारी बाट प्रभावित नभई कार्य गर्नेछन । अख्तियारको नियुक्ति प्र. म. ले गरुन्जेल, भ्रस्टाचार कहिले पनि उन्मोलन हुने छैन ।

३) प्रधानमन्त्रीले गर्नु पर्ने कामको लिस्ट कम गर्ने । हाल प्र. म. ले गरिरहेका काम हरुको लिस्ट बनाउने र सर्ट-लिस्ट गर्ने ।

४) पार्टीको साधारण सदस्यता भन्ने बस्तु खारेज गर्ने । यसले देशका सारा नागरिकलाई कार्यकर्तामा रुपान्तरण गरेको छ । जो सदस्य हुन चाहन्छन, क्रियासिल मात्र होउन । क्रियाशील सदस्य बन्न बिगत ५ वर्ष को आम्दानी र राष्ट्रलाई बुझाएको करको बिवरण पनि दिनु परोस । यसले बेरोजगार आवाराहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न्न मद्दत गर्नेछ ।

५) कुनै पनि पार्टीको केन्द्रिय सदस्य वा त्यो भन्दा माथिको पद ७० वर्ष भन्दा माथिकाले बन्न नपाइने। बहालवाला यदि ७० बर्ष पुगेमा स्वत उक्त पद रिक्त हुने।

६) राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता व्दारा वा राष्ट्रियसभाले गरोस । यसो नभएमा राष्ट्रपति स्वतन्त्र नहुने र राजनीतिक दलको "चंचा" हुने खतरा जहिले पनि भैरहन्छ।

७) उप-राष्ट्रपति को पद खारेज गरियोस ।

Rajendra Keshari Pandey

तपाईंको सबै सुझाव एउटा राष्ट्रपति बाहेक अरू ठिक छ। राष्ट्रपति हाेइन नेपाल मा हिन्दूअधिराज्य सहित राजा हुन्छन्। यस्ता भारभुरे राष्ट्रपति राखेभने सिक्किम बनाइदिन्छन गणतान्त्रिक ग्याङस्टर्स ले।

Govind Thapa

Rajendra Keshari Pandey bidhman byabastha ma sudhar lyaune agragami kadam ka lagi ho yo sujhab, paschagami ka lagi hoina hajur

Omprasad Thapa Kaucha

अती उतम सुजाव यदी पक्कै राष्ट्र तिव्र बिकास जनता र भलो चाहाने ब्यक्ती को सोच्च बिचार प्रकर्ट गरेको पाए ।बिदेस को राजदुत जस्तो त पातीका धुपौरे पठाउने नेता हरूले यस्तो कुरा कसरी सुकार र सुन्नु बरै राम्रो रांष्ट्र बिज्ञय ब्यक्ती को स्थान छैन यो सबै जन्ता कै अशिंक्षा हो ।

Kamal Thapa

यति गर्ने हो भने त सर राजनीति गर्ने पनि स्वतः कम हुन्छन्। जो हुन्छन् ति पूर्ण रूपमा राजनीतिमा मात्र लाग्छन् र झोले,हुक्के बैठके, नातावाद,कृपावाद स्वतः कम हुन्छ।तर यो मान्ने कसले लुट्न छाड्ने कसले।

Madhuban Lal Shrestha

Instead of Rastriya Sabha a functional less forums with use less people's gathering having a think tank of distinguished people having proper knowledge in different subjects of national problems and its solutions.Once in king Birendra's time the planning commission was full of such people who later became ministers of different ministries like finance,industry,agriculture,trade and commerce etc.

Mathbar Adhikary

In order to give a stable five years government we need directly elected president and provisions to make Ministers from outside the parliament like that of USA. Maybe this would make parliament more accountable and responsive to people.

Govind Thapa

Mathbar Adhikary I agree with you in this regard, I have keenly studied the US presidential election this time. I think there should be a body that plays the role of a think tank and also control or sanctions the President's decisions also. You may be aware of Trump's whimsical decisions on important issues which were detrimental to the country's interests.

I appreciate the power of the people-House and the Courts which can punish any public servants, including the President, in USA.

 

Another post

Bijay Raj Bhatta

लोभको सीमा हुदैन !

नेपालका नेताहरुमा अतिरजोगुण ब्याप्त छ!

खरब कमाउने बाटोमा लागेका नेताहरु त्यसपछि दश खरब को लक्ष तर्फ बढ्ने छन !

हामीले कल्पना गरि रहेकाे सुधार यिनिहरुबाट हुनु असम्भव छ!

देश लाइ सम्पूर्ण रुपमा असफल राष्ट्र वा देशै समाप्त हुनबाट बचाउन एउटा मात्र उपाय बाँकी रहेकोछ, त्यो हो ----

यो निकृष्ट ब्यबस्था को सीघ्रतिसीघ्र बिदाइ! तथा सम्पूर्ण बिकृतिहरुको राष्ट्रीय सफाइ !

अन्यथा हामी प्रत्येक दिन, महिना ,बर्षमा सधै एउटै समाचार मात्र देख्दै, सुन्दै जानेछौ कि देश बरबादी तर्फ गएको र जनताले दु:ख माथी दु:ख पाएको, नेताहरु अति स्वार्थी, परम बिलासी, संबेदनहीन भएका!

यो कटु सत्य हो, यथार्थ हो, हामिले नित्य देख्दै, भोग्दै, पछुताउदै रहने निश्चित परिदृश्य हो !

Govind Thapa
Bijay Raj Bhatta Naya political system lyaune Kam nikai costly parchha hola ra dherai samay linchha..hamile byabastha ma ahile sansarko Sabai bhanda utkrist system democratic republic system ho..yeslai sudhridh garnu parchha..khot system ma bhanda rajnitik byakti haruma chha...prabritima khot chha..

Amar Singh Thapa

उलल्लेखित अधिकांश बुँदाहरु सबै दलहरुले आ-आफ्नेा घाेषणा पत्रमा समावेश नगरेका पनि हाेइनन्।व्यवस्था जे जस्ताे राेजे पनि यिनै पात्रहरुकाे हातमा सत्ता रहेसम्म केही सुधार हाेला जस्ताे मान्दै मान्दिन।दाेश्राे, तेश्राे पुस्ता पनि भराेसा याेग्य रहेन।

नहुनु भन्दा कानाे मामा ठीक ।

अनैतिक पात्रहरु जब सत्तामा पुग्छन् तिनले गर्ने भने कै नेपालमा जस्तै हाे, भाई।

छुचुन्द्रोकाे शिरमा चमेलीकाे तेलकाे के काम ?

डीलमा पुगिसकेपछि पनि हाम्राे चेत कसरी नपलाउला र ???

 

 

 

 

 

 

 

 

शास्त्र अन्धविश्वासका स्रोत होइनन् !

१३ बैशाख २०७७, शनिबार १३:५७

https://shrinagaronlinemedia.com/archives/13700

हाम्रो संस्कृतिको अभिव्यक्ति चाडपर्वहरूको माध्यमबाट हुने गर्दछ । हाम्रा सबै सांस्कृतिक चाडपर्वहरू परम्पराबाट आएका छन् । यस्ता पर्वहरू आमाअमावस्या, पिताअमावस्या, लक्ष्मीपूजा, भातृद्वितीया, छठ, जन्माष्टमी (कृष्णजन्माष्टमी), तीज, दसैँ, होली, उधौली, उँभौली, संक्रान्ति, पुर्णिमा, अष्टमी, पञ्चमी आदि हुन् । यस्ता दिनहरू तिथि, ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिषीय गणनाबाट निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय दिनहरू पुराणमा लेखिएका छन् । हामी पुराण पढ्दैनौँ । नपढेपछि जान्दैनौँ । अनि जानेकाले पनि लेखेका श्लोक—मन्त्र जान्दछौँ, त्यहाँ उल्लेख गरिएका पात्र र वंशावली जान्दछौँ तर, आजको मितिमा त्यसको उपादेयता नजानेको अवस्था छ । कथा जान्ने, देवीदेवता जान्ने, पूजा र मन्त्र जान्ने, मानव जीवन, मानव समाजसँग त्यसको सम्बन्ध नजान्ने ! विगतका पुराणका बुझ्ने, त्यसको आजसँगको सम्बन्ध नजान्ने अवस्था विद्यमान छ । यही हो अन्धविश्वासको जरो, पुराण अन्धविश्वास होइन, त्यसप्रतिको बुझाइ र असान्दर्भिकताको अनुसरण अन्धविश्वास हो । तर, एकमुष्ट भनाइ हुन्छ ः धर्म, धर्मशास्त्र, पुराण, सनातन, परम्परा, मान्यता, अन्धविश्वास हो । उसो भए संस्कृति के हो त ?

परम्परामा तुलसीको पूजा गर्ने प्रावधान छ । आयुर्वेदमा तुलसीलाई ओखती मानिएको छ । हामी यसको संरक्षणका लागि र उपयोगिताका लागि पूजा गर्दछौँ । यसलाई ठीक ढंगले नबुझ्ने अनि अन्धविश्वास भनिदिने । गाई उपयोगी उपयोगी जनावर, गाईको बहूपयोगिताको विषय विज्ञानसम्मत छ । यसै अर्थमा गाईको पूजा र संरक्षणलाई अन्धविश्वास भनियो । वर—पिपल उपयोगी, संरक्षण अन्धविश्वास । नदी आवश्यक र उपयोगी, नदीप्रतिको सम्मान अन्धविश्वास । नाग—सर्प उपयोगी, यिनीहरुप्रतिको सचेतना, सम्मान र संरक्षण अन्धविश्वास !
अन्धविश्वास भनिएका थुप्रै प्रावधानका साझा विकल्प दिन नसकेको अवस्था छ । वनको छेउमा वनदेवी भनेर राखिएको सार्वजनिक ठाउँ हुन्थ्यो, त्यो अहिले खोई ? बीचमा देवीको मौलो गाडेर राखेको पोखरी अहिले खोई ? धारा—पँधेरामाथि नागथानको नाममा स्वच्छ राखिेने गरेको ठाउँ खोई ? गाउँको बाहिर डहरमा हरेक शनिबार पूजा गरिने वर—पिपल, समीको चौतारी खोई ? फोहर नगर्ने गरी सुरक्षित राखिएका भञ्ज्याङका देउराली खोई ? कृषि र पशुपालन गर्ने किसानले गाई चराउन आवश्यक पर्ने सार्वजनिक गौचरन खोई ? समाजवाद, सामुहिक उत्पादन र सहकारिताका आधार मानिने झारा, पर्म खोई ? यी सबै ‘अन्धविश्वासको शिकार’ भइसके ।

गाउँ गाउँमा भट्टी रूपान्तरण भएर रेस्टुरेन्ट बनेका छन् । तर, टोल—छिमेक जुटेर बात मार्ने चौतारी—सार्वजनिक स्थल छैनन् । नयाँ र आधुनिक रूपान्तरणले दिनु पर्ने सार्वजनिक पुस्तकालय, बालबालिका खेल्ने उद्यान र प्राकृतिक विपत्तिमा काम लाग्ने सार्वजनिक खुला स्थानहरू छैनन् । मानिसहरू घरभित्रै बसेर टेलिभिजन, मोबाइल, कम्प्युटरमा विलासी विज्ञापनमा आँखा हटाउने माध्यम र सामाजिक वातावरण छैन । यसरी बन्ने संस्कृतिले मौलिक पहिचान दिइरहन सक्ला ?
जब परिवारका पितापुर्खाको श्राद्धको विषय हुन्छ, यसलाई अन्धविश्वास भनेर उडाइन्छ । भनिन्छ, उनीहरुले फूल देख्दैनन्, धुप सुँघ्दैनन् । स्तुति—प्रार्थना सुन्दैनन् । यी सबै अन्धविश्वास हुन्छ । त्यहीँ ठूला र सम्मानित नेताको स्मृति र श्रद्धाको विषय हुन्छ, दिवस मनाइन्छ, पुष्पगुच्छा, अबिर, अगरबत्ती र धुप विज्ञान बन्दछ । सबै देख्ने, सुन्ने, सुँघ्ने ठानिन्छ ।

सामान्यतया आशीष, कामना आदि अन्धविश्वासको श्रेणीमा पर्दछ, तर जन्म आउँछ एकसे एक शुभकामनाका कल्पित शब्द छाउँछन् । त्यहाँ शुभजन्मोत्सव भनियो भने सामन्ती, अन्धविश्वासी हुन्छ, ह्याप्पी बर्थडे भनियो भने विज्ञान जस्तो देखिन्छ । मौलिक परिकारले उत्सवको शोभा पुग्दैन, सात समुद्रपारिको केक विज्ञान बनेको हुन्छ । मैँ हुँ भन्ने वैज्ञानिकहरू पनि कसैको निधनमा स्वर्गीय, मृतात्मा, आत्माको शान्ति आदि बोल्छन्, लेख्छन्, यही कुरा संस्कृतमा भनियो भने अन्धविश्वास हुन्छ । सार्वजनिक विदाइमा कामना, फूल—माला, अबिर, स्वागतमा तामझाम र पञ्चकन्याको उपयोग वैज्ञानिक र मौलिक संस्कृति हुन्छ, घरका ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मान्यजनलाई यही गर्नेहरू पाखे र रुढीवादी ठहरिन्छ । खोई हामीले संस्कृतिमा वैज्ञानिक विकल्प स्थापित गरेको ? पुराना अन्धविश्वास, नयाँ विदेशी ! हामी संस्कृति विहीन !

सबै सार्वजनिक क्षेत्रमा पङ्क्तिभेद छ, वरियताको रोलक्रम छ, यिनलाई समाजवादी, जनवादी, लोकतान्त्रिक सबैले मानिन्छ, यस्तै परापूर्व कालको विषय अन्धविश्वास र रुढीवादी कसरी हुन्छ ? यी विषय पार्टीका विधान र सरकारका नियममा हुँदा विज्ञान, जनजीवनमा हुँदा अन्धविश्वास हुन्छ र ? यो त ‘माछा मीठा, काँडा तीता !’ भनेजस्तो भएन र ? सार्वजनिक क्षेत्रमा पङ्क्तिभेद छ, वरियताको रोलक्रमको विकल्प के हुन सक्ला ?
मानिसहरू सम्झने शक्ति बढाउन अनेकौं विधि प्रयोग गर्छन्, सम्भवतः ओखती पनि सेवन गर्दछन् । कसैले पनि बिर्सने ओखती र खाद्य खोजेर खाँदैनन् । देख्नको लागि पनि दृष्टि बढाउने ओखती प्रयोग गर्दछन् । यसका लागि चस्मा पनि प्रयोग गर्दछन् । तर, बिर्सन पर्ने विषय पनि त हुन्छन् । नदेख्न, नहेर्न पर्ने पनि विषय हुनन्, कोही पनि आँखा चिम्लेर हिँड्दैन । बोल्न र बोल्ने कला विकास गर्न अनेकौं उपाय अवलम्बन गर्छन् । मानिस सम्झेर दुःखि, देखेर दुःखि छन् । बोलेर दुःख पाएका छन् । छन् नि, होइन ? स्मरणशीलता, दृष्टिकोण, संयमित वाणीतिर ध्यान दिन सके राम्रो हो । ‘अध्यात्म’ भनिने पूर्वीय जीवनमा यी विषय यथेष्ट छन् । योग, ध्यान, मौनव्रत आदि यिनका केही उदाहरण हुन् । यस्तो विषय पूर्वीय बाहेक अन्यत्र पनि छ कि ? मेरो जानकारीमा छैन ।

प्राचीन प्रवन्धहरु अध्ययन गर्दा परिवर्तनशीलता र परिष्कारको विषय उच्च देखिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा विष्णुका अवतारहरूलाई लिन सकिन्छ । सधै उस्तैले काम चल्ने भए अवतार किन फेरिन्थे । काम बाँडेर गर्ने प्रावधान त सामाजिक वर्ण विभाजनभन्दा अघिको देखिन्छ । एक्लैले सबै गर्ने भए सरस्वती, लक्ष्मी, कुबेर, नारद, इन्द्र, वृहस्पति, शुक्र, जय, विजय, यमराज, चित्रगुप्त आदि किन चाहिन्थे ? सबै राजकीय र व्यवस्थापकीय काममा लागेर हुने भए खोज—अनुसन्धानका लागि सप्तऋषि समूहको प्रावधान किन हुन्थ्यो ? सबैलाई एकैनास हुने भए स्वर्ग, मत्र्य, नर्क किन बनाउनुपथ्र्याे ? एउटै असल वस्तुले सबैथोक हुने भए पञ्चामृत किन चाहिन्थ्यो ? पञ्चगव्य किन चाहिन्थ्यो ? पातैले मात्रै हुने भए पाँच प्रकारका पात (पञ्चपल्लव) किन आवश्यक हुन्थ्यो र ? ठूलै रुखले मात्र हुने भए दुबो, कुश किन चाहिन्थ्यो होला ? हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिले सबैको आवश्यकता, अस्तित्व र भूमिका स्पष्ट राखेको छ ।

तर, हामीले धर्मग्रन्थका बारेमा चर्चा गर्दा ‘कृष्णले कति विवाह गरे ? सोह्र सय गोपिनीसँग नाचे । शिवले भाङ—धतुरो खाए । सत्तरी वर्षका शिव शर्माले सात वर्षकी गोमासँग विवाह गरे । विष्णुले विन्दालाई छल गरे । इन्द्रले अहिल्यासँग व्यभिचार गरे । ऋषिमुनि गाईको मासु खान्थे आदि आदि !’ अहिले आफ्नो पार्टी र पार्टी नेताको विरुद्ध बोल्न डर छ, तर हाम्रा धर्मशास्त्रले आफ्ना आराध्यका नकारात्मक विषयमा समेत निर्धक्क लेखेका छन् । यही हेरेर सिक्नुपर्ने अर्को पक्ष हामी देख्दैनौँ ।
हामीलाई हाम्रा प्राचीन प्रवन्धले होइन, हाम्रो बुझाइले अन्धविश्वासी बनाएको हो । हाम्रा सबै वेद, पुराण आदिले हामीलाई निरन्तर परिष्कार गर्ने आधार नै प्रदान गर्दछन् । शास्त्र अन्धविश्वासका स्रोत होइनन्, हामी पौडिन होइन, बग्न रुचाउँछौँ ।

 

'Will I ever get justice?' Nepal accused of failing trafficking survivors

 

'Will I ever get justice?' Nepal accused of failing trafficking survivors

The Guardian, May 26, 2017

Rights groups claim no one has received compensation since law entitling survivors of human trafficking was introduced a decade ago

Rights groups in Nepal say they do not know of a single survivor of human trafficking who has received compensation under a law introduced a decade ago.

An act that came into force in 2007 guarantees compensation for trafficking victims, but only after the perpetrator has been convicted, a caveat that has left survivors facing years of traumatic court proceedings and threats from their traffickers.

A new report in which 125 trafficking cases were reviewed found that, while courts awarded compensation in more than half the cases, no one has so far received it.

Sabin Shrestha, executive director of the Forum for Women, Law and Development (FWLD), which produced the study, said: “The biggest tragedy for us is that the conviction rate is good. The perpetrators are being punished … but not a single survivor has benefited.”

Four other experts, with decades of experience in the field, also said they were unaware of any case where a survivor had received compensation.

The government initially rebutted the claims. Radhika Aryal, a senior civil servant at the women, children and social welfare ministry, said: “The government agencies provide compensation to the survivor, according to the court’s verdict. We have been doing so in many cases … without delay.”

Aryal later admitted, however, that she knew of only two cases of trafficking victims receiving compensation.

More typical are the stories of women like Shanti, who was trafficked to India at the age of 13. Shanti (not her real name) waited nine years for her case to go through the courts, but is yet to receive any payment.

“I have faced threats from the traffickers … I couldn’t spend a single day in peace as I always felt insecure before the verdict,” she said. “I couldn’t develop as a person, as I had to keep visiting my past through the courts.”

The law states that compensation should be paid out of the fine levied on the perpetrators, leaving survivors in limbo until the legal process is complete. If the trafficker cannot pay, the government must do so. Proving that the perpetrator does not have the funds is itself a lengthy and difficult process, however.

“Though the court verdict says I should be getting compensation, as far as I understand … I will have to prove that the culprit is not rich enough to pay compensation; only then will the government give me the amount,” said Shanti.

Even if Shanti eventually secures the payment, it is unlikely to reflect the ordeal she has been through. Research by the FWLD found that, in almost two-thirds of cases, courts ordered compensation of just 50,000 Nepalese rupees (£380).

The funds awarded are typically only 50% of the trafficker’s fine, with the remainder going to the government.

“How can the government keep half of any compensation given to survivors?” said Benu Gurung, executive director of the Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal. “We demand all of the fine is given to the victim.”

Gurung added that some people find it is easier, and more lucrative, to accept hush money from the traffickers than go through the courts.

“From a survivor’s perspective, rather than face threats from traffickers, or risk being exposed as a victim of trafficking, it is better to accept a payoff, especially when you have no confidence that you will ever receive compensation,” said Gurung.

Rights groups are calling for immediate interim financial support for survivors, higher rates of reparations and greater efforts to make survivors aware of their right to recompense.

“We survivors demand the government compensate us first and later get the money from the culprit,” said Shanti. “How long will it take? Will I ever get justice?”

 

राउटेको संख्या घट्दै

 

राउटेको संख्या घट्दै

रासस
भाद्र १८, २०७८

वीरेन्द्रनगर । एक महिनाअघि राउटे समुदायका सात महिने बच्चा मयो शाहीको निधन भयो । आफ्नो समुदायका कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा बसाइँ सर्ने राउटे समुदायले बच्चाको मृत्यु हुँदा भने बसिरहेको ठाउँ छोडेन ।
एक सातापछि फेरि ३४ वर्षीय दलबहादुर शाहीको निधन भएपछि उनीहरू बसाइँ सर्ने तरखरमा थिए । बसाइँ सर्ने तयारी गरिरहेकै बेला २१ वर्षीय मानसिंङ शाहीको पनि मृत्यु भयो । लगातार तीन जनाको मृत्यु पछि अहिले अर्कै ठाउँमा सर्ने तयारीमा छन् । दलबहादुरको मिर्गौलामा समस्या थियो । गलत खानपान र हेरचाहको कमीका कारण समयमै उपचार हुन नसक्दा उनीहरूको सङ्ख्या घटिरहेको उक्त बस्तीमा काम गर्दै आउनुभएकी दुर्गा खत्रीले बताउनुभयो ।

“राउटेले बाहिरकाले भनेको मान्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत व्यवहारलेले गर्दा नै उनीहरुको अस्तित्व सङ्कटमा परिरहेको छ ।” राउटे उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले एकदशकअघि बस्तीमा पुग्दा उनीहरूको सङ्ख्या २६८ रहेकामा घटेर अहिले १३७ पुगेको बताउनुभयो। “ एक दशकको अवधिमा मात्र १३१ राउटे घटेकाले त्यहाँ जुनसकुै योजना लैजानुभन्दा उनीहरुले स्वीकार गर्ने खालका योजना लैजानुपर्छ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “यसमा सरोकार निकाय सबैले ध्यान दिन पर्छ ।” राउटे बस्तीमै छाप्रोमा बसेर उनीहरूको सङ्ख्या गणना गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियोे ।

“मैले राउटेको भान्छामै खाएर र उनीहरुसँगै रहेर गणना गरेको हुँ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो “तर अहिले उनीहरूको सङ्ख्या आधा घटेको छ । यसरी सङ्ख्या घट्दै जाने हो भने राउटेकोे अस्तित्व नै लोप हुने छ ।” समुदायबाट अलग्गै बस्ने र जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएकामा आधुनिकताले राउटेलाई सताएको छ काठका विभिन्न सामग्री बनाएर आफ्नो जीविका चलाउने र जङ्गलका कन्दमूल तथा विभिन्न जडीबुटी ल्याएर खान्थे । गुना बाँदर शिकार गर्ने गर्ने उनीहरू पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने र प्रकृतिमै रमाएकाले बिरामी परे पनि जडीबुटीले निको गरिहाल्थ्यो । उतिबेला बिरामी कम पर्थे ।
बाह्रैमास घलेकको भरमा आधा जीउ ढाक्ने राउटेलाई पछिल्ला केही वर्षयता गर्मी र जाडो दुबैले उत्तिकै सताउन थालेको छ । राउटेले चिसोमा ह्वात्तै चिसो, गर्मीमा ह्वात्तै गर्मीको महसुस गर्ने गरेका छन् । तीव्र् बस्ती विकासले आफूहरुको जङ्गल विनाश हुँदै गएको राउटेको गुनासो छ । जङ्गल मासिँदा गुना बाँदर, गिठ्ठा, भ्याकुरजस्ता कन्दमूलसमेत भेटिन छाडेको छन् भने परम्परागत पेशासमेत सङ्कटमा पर्न थालेको छ ।
मुखिया महिनबहादुर शाहीकाअनुसार पहिले ज्वरो, निमोनिया, आउँ, हैजा र पखालाजस्ता रोग लाग्थेन । पछिल्ला केही दशकयता उनीहरुको स्वास्थ्य निकै कमजोर हुन थालेको छ । रोगले कतिपयको त अकालमै मृत्युसमेत हुने गरेको छ । “पहिले गुना बाँदर जङ्गलमा धेरै पाइन्थ्यो अहिले पाउन छाडेको छ त्यसकारण जनतालाई खुवाउने चामल माग्याको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

घना जङ्गलमा बस्न रुचाउने राउटे अचेल अन्य समुदाय नजिक र शहर बजार आसपासमा बस्नाका साथै मदिरा र विषादी हालेका खानेकुरा पनि खान थालेका छन् । राउटे समुदायमा काम गर्ने बहानामा विभिन्न सङ्घसंस्था भित्रिन थाले पनि उनीहरूको सङ्कट मोचन हुन सकेको छैन । पैसा छोए पाप लाग्छ भन्ने गरिएकामा पछिल्लो समय उनीहरुमा पैसाको मोह बढेको छ । जब बस्तीमा विभिन्न बाहनामा बाहिरका व्यक्ति प्रवेश गर्न थाले तबदेखि यिनीहरुकोे हातमा पैसा पर्न थाल्यो र मदिराको लतमा लागे । अहिले बस्तीमा पुग्ने जो कोहीसँग उनीहरू मदिरा र पैसा माग्न थाल्ने भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि उनीहले प्रतिव्यक्ति पाँच हजार भत्ता पाउँदै आएका छन् । भत्ता वितरण सहज बनाउने उद्देश्यले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले राउटेलाई स्थायी परिचयपत्र वितरण गर्दै आएकोे र सोसेक नामक संस्थाले पढाउने शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ । राउटे रुपान्तरणका क्रममा रहेकाले पनि यो बेला उनीहरु सङ्कटमा पर्नसक्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो । “पहिला उनीहरु प्रकृतिमै रमाएका थिए बिस्तारै परिवर्तन हुन थालेका छन् । परिवर्तनको अवस्थामा रहेकाले पनि सङ्कटमा परेका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुले पाएको भत्ताले मदिरा खाने गरेकाले भत्ताको सटृा आवश्यक सामग्री नै दिए प्रभावकारी हुनसक्छ । यस विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।”

अत्यधिक मदिरा सेवन गर्न थालेकाले मदिराकै कारण केहीको ज्यान गएको हुनसक्ने बस्तीमा काम गर्दै आउनुभएका स्वास्थ्यकर्मी तिलक विसीले बताउनुभयो । “मृत्यु भएका दुवै युवाले धेरै मात्रामा मदिरा सेवन गरिराख्थे । खानाभन्दा मदिरा सेवन धेरै हुनु नै उनीहरुको मृत्युको प्रमुख कारण हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ दलबहादुर सुन्निएका थिए भने मानसिङ खाना खान मन नगर्ने र दुब्लाउँदै गएका थिए । उपचार गर्न अस्पताल जाऔँभन्दा राउटे समुदायले मानेनन्”।

स्वास्थ्यकर्मी विसीका अनुसार बालबालिकामा कुपोषण र स्याहारको कमी र युवामा मदिरा सेवनका कारण ज्यान जाने गरेको छ । “आज बच्चा जन्मियो त्यसलाई दिनभरि झुपडीमै छोडेर महिला जङ्गल जान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “न बच्चाको स्याहार छ न त सुत्केरी आमाको नै ।” तीन वर्षको अवधिमा नौ बच्चा स्याहारको कमीका कारण मृत्यु भएको थियोे । “म राउटे बस्तीमा स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा काम गर्न थालेको तीन वर्ष भयो यो अवधिमा धेरै बच्चा स्याहार सुसारको कमीका कारण ज्यान गुमाएको देखेको छु”, स्वास्थ्यकर्मी विसीले जोड दिनुभयो, “यस्तै हो भने राउटे समुदायको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले राउटे नीति ल्याउन लागिएकाले यसबाट उनीहरुको संरक्षण हुने बताउनुभयो । “राउटे समुदायमा मदिरा पिउने लत बसेकाले उनीहरु सङ्कटमा रहेछन्”, राउटे बस्ती पुग्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरुको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेकोे नीतिमा उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका विषयलाई जोड दिइएको छ ।”

मानव अधिकारकर्मी गीता कोइरालाले नेपालकै पहिचानका रुपमा रहेको राउटे लोप हुन लागेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “हिजो त्यति धेरै सङ्ख्यामा रहेका राउटे अहिले घटिरहेकाले सुरक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

Restoring balance

 Restoring balance

The relationship between the people and political parties is reaching a breaking point.

Ajaya Bhadra Khanal

Published at: May 4, 2021

Updated at : May 4, 2021 21:14

It has been a toxic combination of incompetence, arrogance, and greed.

As if announcing elections at the peak of a pandemic was not enough, political leaders gathered thousands of people from the outskirts and crowded them in big cities in meaningless displays of power. The big rallies and social interactions intensified until the pandemic reached a tipping point, killing thousands of people.

On the other side, the governments have failed to continue the vaccination drive, manage Covid-19, or bolster the health sector. Nepal's political circus, which began at the centre, has now spread to the provinces. Political instability, borne out of complete disregard for democratic principles and values, has reached epidemic proportions in Nepal. In summation, Nepal's politics has failed its people. In fact, the greatest threats to Nepal's economy, democracy, and well-being of its people are the political parties.

We can assess the performance of the political parties and the status of our democracy in several ways. For example, we can look at the ability of the parties to deliver the fruits of democracy to the people or look at the way they represent the people's voices. We can also look at the status of fundamental rights and freedoms, or adherence to democratic values and the rule of law.

Here, I will briefly discuss the ability of parties to represent and deliver on people's aspirations and how the public has so far perceived their performance.

A strong state, weak people

While the Nepali state has become strong, the people have become weaker and unable to receive the benefits.

The state of disarray and chaos exposed by the Covid-19 pandemic may appear counterintuitive to this claim. However, the Nepali state's ability to raise taxes (and extract from the people) has grown in recent years. For example, in the last 6 years, the tax to GDP ratio has increased from around 16 percent to 21 percent. It is similar to that of high-income countries, but unlike them, most of the taxes are indirect (more than 65 percent). Similarly, Nepal's security and rule of law institutions have become stronger. Nepal's foreign policy has also become more independent, to the extent that the Nepali state can now take stands against countries like India, the US, and China.

The only issue, however, is the use and abuse of such a strong state. Arrogant and incompetent leadership has meant that the strength of the state has been used and misused to serve vested interests rather than deliver the fruits of democracy to its people. In the absence of democracy, who controls the powers of the state and for what ends, has become a critical question. Undoubtedly, many of Nepal's institutions designed to deliver services to the people have become hollowed out and weak.

One evidence of this is public perception. According to a recent nationwide opinion poll conducted by Sharecast Initiative Nepal, a growing number of people believe that the country is heading in the wrong direction. Such pessimism is more prevalent in the urban areas (50 percent) than in rural areas (40 percent). What is more worrying is that the number of people feeling this way has increased by 16 percent in the last year.

The 'fruits' of democracy that people prioritize are employment, poverty reduction, control of inflation, control of corruption, political stability, health and education. People also want roads, especially in the Sudurpashchim Province.

Failure of parties

The operation of a democratic system is unthinkable without political parties. Political parties are the medium through which people are represented. However, if perceptions of the people are to go by, Nepal's democracy is in crisis. According to the poll, about 76 percent of the people believe that political parties do not represent their interests.

More than three-fourths of the people believe that the parties have failed to represent them. What could be worse?

 The primary cause of the current unfavourable situation is political parties and their leaders. About 60 percent of the people do not trust the political parties and their leaders. However, a positive sign is that the people trust their ward representatives more than their provincial or national representatives. People are happy with the local governments and the federal system and think these entities can improve their livelihood.

The political circus being enacted by political leaders and parties in the last few months have again reinforced people's belief that they are the biggest threat to Nepal's democracy, federalism and national interests.

Politicians are obsessed with power because it provides them opportunities for extraction, corruption, and abuse of state powers.

Nepal's younger generation is frustrated by the political instability and failures of the state. However, the availability of jobs overseas and remittance have helped cushion the eruption of discontent back at home. The contribution of remittance to GDP has allowed more space for politicians to continue exercising their excesses and incompetence.

Another outcome of misgovernance and political infighting is that the younger generation is becoming less interested in politics. While 63 percent of Nepali people claim that they are not interested in politics, this figure is much higher for the younger generation.

Of course, there are solutions to these problems and ways in which civil society and citizens can check the performance of political parties. The first step, however, is to recognise that Nepal's democracy is in crisis. The relation between the people and the parties is reaching a breaking point. We must restore this fundamental character of democracy and look for means that does not rest solely on an already flawed electoral system.

Ajaya Bhadra Khanal

Ajaya Bhadra Khanal is a research director at the Centre for Social Inclusion and Federalism.

https://tkpo.st/3xIpY01

लाेकतन्त्रको कसीमा दलहरू असफल, तर विकल्प के?

 नेपाली राजनीतिको असफलताका कारण आम जनता, माओवादी लडाकु झैं, परम्परागत राजनीतिको मैदानबाट निजी जिवनमा फर्किरहेका छन् भने राजनीतिक दलहरु स्वयं जनताको घरदैलो र गाउँघरका मैदानबाट आफ्नै निजी स्वार्थको मैदानमा फर्किरहेका छन् । फलस्वरुप उनीहरुको केन्द«विन्दु राज्य र सरकार बन्न पुगेको छ ।
लोकतन्त्रको कसीमा दलहरु असफल, तर विकल्प के? | Simpani (wordpress.com)