लिपुलेकको उल्झन
कान्तिपुर, फाल्गुन २१, २०७५
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपालको सम्प्रभुता भएको तर भारतले ओगटिरहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे बेलाबखत चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार–वाणिज्य गतिविधि बढाउने सम्झौता भएपछि यो मामिला चर्केको थियो ।
यस मामिलालाई लिएर नेपाल र भारतका ट्र्याक–टु अध्येताबीच सञ्चार माध्यममा जुहारी नै चलेको थियो । यस पंक्तिकारले पनि यसै दैनिकको २०७२ जेठ ७ को अंकमा ‘सम्झौता सच्याउनुपर्ने’ शीर्षकमा आफ्ना धारणा प्रकाशित गरेको थियो । यसै प्रसंगमा ‘लिपुलेकमा एसडी मुनीका आँखा’जस्ता लेख पनि आएका थिए ।
यसै सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गतसाता भएको बैठकमा नेपाल–भारत सीमांकन, सीमा नक्सा, सीमा खम्बा, सीमा व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन भइरहेको छ र यकिन तथ्यांकपछि भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद टुंग्याउन पहल गरिनेछ । देशहरू साना–ठुला, धनी–गरिब हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन ।
नेपालले कुनै पनि देशको हितविरुद्ध काम गर्ने छैन रआफ्नो सीमारक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि शिर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर सरकारले काम गर्छ’ भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चार माध्यममा आए अनुसार, उनले सीमा अंकन तथा व्यवस्थापनलाई लिएर उठाएका बुँदाहरू यी हुन् :
सीमांकन
१. नेपालको भूभाग लिपुलेक सीमा मामिलाबारे नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशले छलफल गर्न मिल्दैन ।
२. नेपाल सरकारले लिपुलेकलाई भारत–नेपाल–चीन बीचको त्रिदेशीय विन्दु संगम स्वीकार गर्ने छैन ।
३. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई देश बीचको लिपुलेक द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग भन्दै सन् २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । यो भारत र नेपालले दस्तखत गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको छ भनी नेपालले यसलाई प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ । नेपालले भारत–चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिको त्यतिखेर नै विरोध जनाइसकेको छ र सरकार आफ्नो अडानमा अडिग छ ।
४. १ सय ८२ थान नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) मा दस्तखत गर्न भारतले प्रस्ताव राखे पनि कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान नभएसम्म नेपाल सरकारले यसमा दस्तखत गर्ने छैन ।
५. नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार खम्बा छन् । यीमध्ये केही बिगारिएका र भत्काइएका छन् । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण सीमापार जोत–कमोद दखल अन्तर्गत भारतीयले भोग गरेका नेपालको जग्गाकित्ता र यसैगरी नेपालीले चलन गरेका भारतीय जग्गाकित्ता सम्बन्धी मामिला साविक बमोजिमको अवस्थामा पारी समाधान गरिनेछ । सीमामा रहेका २ हजार ५ सय सीमा खम्बा मर्मत–सम्भार गरिनुपर्छ । यस्तै नदी क्षेत्रमा रहेका १ हजार ४ सय खम्बा पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।
६. हामीले यी समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र गठन गरेका छौं र यसले काम गरिरहेको छ । साढे तीन वर्षमा प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको छ ।
७. सन् १८१६, १८६० तथा १८७५ का सन्धिका आधारमा सीमांकन गरेर आफ्नो भू–भागको संरक्षण गर्न सरकार सक्षम छ ।
८. नेपाल र भारतले सीमांकन गरेपछि सीमा मामिला अन्त्य हुनेछ । पहिलेका गल्तीपूर्ण निर्णयलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्ने छैन ।
सीमा व्यवस्थापन
१. खुला सीमाबाट फाइदा उठाउँदै अन्तर–सीमा अपराध र सीमा वारपार आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर चासो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको भावनालाई ठेस नपुग्नेगरी दुई देशबीच सीमा नियमन गर्ने पक्षमा हामी छौं ।
२. नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ ।
३. प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सिफारिस अनुसार हामी हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्नेछौं । समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनेछ ।
यी भनाइ समय–सापेक्ष देखिन्छन्, तापनि यसमा दुवैतर्फ उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, सहभागिता रहनुपर्छ । एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उत्सुकता र तदारुकता रहनुपर्छ । सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो ।
दुवैको आवश्यकता लिपुलेक मार्ग
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडकमार्ग जरुरी परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्छ । खर्च कम हुनु भनेको व्यापारिक नाफा बढ्नु हो ।
चीनलाई आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि फलामजन्य गर्हौं तौल भएका आफ्ना कच्चापदार्थ चीनको औद्यागिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनुपरेको छ । त्यसैले यी दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडकमार्ग चाहिएको छ । चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको भए पनि यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार विस्तारको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।
भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट–सिगात्से–ल्हासा) नै हो । तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गरिहाल्नसकेको थिएन । यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न उसले निकै प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल हुनसकेको छैन । उसले पटक–पटक यस्तो प्रयास गर्दै भने आइरहेकै छ ।
नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकाले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेका हुन सक्छन् । ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिकमार्ग) साँघुरो, घुमाउरो र धेरै भिरालो छ । यसले गर्दा कार्गो बोकेका लामा ट्रक कन्टेनर मोडिन सक्दैनन् । अर्को कुरा, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ, त्यो मार्ग ।
यो नाका वर्षमा पाॅच महिना अनि दिनहुँ आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको छ । यसैले लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशका लागि लाभकारी हुन्छ । यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ । यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ ।
निचोड
लिपुलेक क्षेत्र पहिले सामरिक तथा रक्षाका दृष्टिकोणले भारतका निम्ति संवेदनशील क्षेत्र थियो । त्यसपछि लिपुलेक मार्ग भारत तथा नेपालबाट चीनको तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत दर्शन गर्न जाने–आउने तीर्थाटनको छोटो मार्ग बनेको छ । अब लिपुलेक मार्ग व्यापार–वाणिज्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
चीन र भारतलाई लिपुलेक मार्ग नै चाहिने भए त्यसमा नेपाल पनि समावेश हुने शान्त कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस सीमा क्षेत्रको सम्प्रभुता (लालपुर्जा) नेपालको रहने तर तीनै देशले सदुपयोग गर्न सक्नेगरी संयुक्त रूपमा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह, ठूला क्षमताका गोदाम घर, संयुक्त भन्सार, अध्यागमन चौकी, सुरक्षा चौकी, क्वाटेन्टाइन आदिद्वारा सुसज्जित एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण गरिनुपर्छ ।
यसो हुनसके नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नावी, टिङ्कर, छाङरु, दार्चुलाका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ । भारतका गर्ब्याङ, धार्चुला, पिथौरागढ, झुलाघाट, चम्पावत, टनकपुर जस्ता क्षेत्र पनि समृद्ध हुँदै जान्छन् । यस्तै चीनका शेरा, ताक्लाकोट, डोरीनाग्ला, बगाग, याग्राजस्ता बस्ती क्षेत्रको विकास हुनेछ । लिपुलेक मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) योजना अन्तर्गत कश्मिर–इस्लामावाद–ग्वादर कोरिडोर मार्गसँग पनि आबद्ध हुन्छ ।
यी बुँदाहरूका आधारमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय सीमा कूटनीति स्पष्ट रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । नेपाल र भारत बीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५४
कान्तिपुर, फाल्गुन २१, २०७५
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
काठमाडौँ — नेपालको सम्प्रभुता भएको तर भारतले ओगटिरहेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक सीमा मामिलाबारे बेलाबखत चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट दुवै देशको व्यापार–वाणिज्य गतिविधि बढाउने सम्झौता भएपछि यो मामिला चर्केको थियो ।
यस मामिलालाई लिएर नेपाल र भारतका ट्र्याक–टु अध्येताबीच सञ्चार माध्यममा जुहारी नै चलेको थियो । यस पंक्तिकारले पनि यसै दैनिकको २०७२ जेठ ७ को अंकमा ‘सम्झौता सच्याउनुपर्ने’ शीर्षकमा आफ्ना धारणा प्रकाशित गरेको थियो । यसै प्रसंगमा ‘लिपुलेकमा एसडी मुनीका आँखा’जस्ता लेख पनि आएका थिए ।
यसै सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको गतसाता भएको बैठकमा नेपाल–भारत सीमांकन, सीमा नक्सा, सीमा खम्बा, सीमा व्यवस्थापनबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘नेपालको सीमा अतिक्रमणबारे अध्ययन भइरहेको छ र यकिन तथ्यांकपछि भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट सीमा विवाद टुंग्याउन पहल गरिनेछ । देशहरू साना–ठुला, धनी–गरिब हुन सक्छन्, तर सार्वभौमसत्ता सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन ।
नेपालले कुनै पनि देशको हितविरुद्ध काम गर्ने छैन रआफ्नो सीमारक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि शिर ठाडो पारेर, आँखामा आँखा जुधाएर सरकारले काम गर्छ’ भन्ने बेहोरा पनि उल्लेख गरिएको थियो । सञ्चार माध्यममा आए अनुसार, उनले सीमा अंकन तथा व्यवस्थापनलाई लिएर उठाएका बुँदाहरू यी हुन् :
सीमांकन
१. नेपालको भूभाग लिपुलेक सीमा मामिलाबारे नेपालको अनुपस्थितिमा कुनै पनि देशले छलफल गर्न मिल्दैन ।
२. नेपाल सरकारले लिपुलेकलाई भारत–नेपाल–चीन बीचको त्रिदेशीय विन्दु संगम स्वीकार गर्ने छैन ।
३. भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुई देश बीचको लिपुलेक द्विदेशीय व्यापारिक मार्ग भन्दै सन् २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । यो भारत र नेपालले दस्तखत गरेको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि प्रावधानको विपरीत रहेको छ भनी नेपालले यसलाई प्रतिवाद गर्दै आइरहेको छ । नेपालले भारत–चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिको त्यतिखेर नै विरोध जनाइसकेको छ र सरकार आफ्नो अडानमा अडिग छ ।
४. १ सय ८२ थान नेपाल–भारत सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) मा दस्तखत गर्न भारतले प्रस्ताव राखे पनि कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान नभएसम्म नेपाल सरकारले यसमा दस्तखत गर्ने छैन ।
५. नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार खम्बा छन् । यीमध्ये केही बिगारिएका र भत्काइएका छन् । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण सीमापार जोत–कमोद दखल अन्तर्गत भारतीयले भोग गरेका नेपालको जग्गाकित्ता र यसैगरी नेपालीले चलन गरेका भारतीय जग्गाकित्ता सम्बन्धी मामिला साविक बमोजिमको अवस्थामा पारी समाधान गरिनेछ । सीमामा रहेका २ हजार ५ सय सीमा खम्बा मर्मत–सम्भार गरिनुपर्छ । यस्तै नदी क्षेत्रमा रहेका १ हजार ४ सय खम्बा पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।
६. हामीले यी समस्या समाधान गर्ने एउटा संयन्त्र गठन गरेका छौं र यसले काम गरिरहेको छ । साढे तीन वर्षमा प्रतिवेदन आउने आशा गरिएको छ ।
७. सन् १८१६, १८६० तथा १८७५ का सन्धिका आधारमा सीमांकन गरेर आफ्नो भू–भागको संरक्षण गर्न सरकार सक्षम छ ।
८. नेपाल र भारतले सीमांकन गरेपछि सीमा मामिला अन्त्य हुनेछ । पहिलेका गल्तीपूर्ण निर्णयलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्ने छैन ।
सीमा व्यवस्थापन
१. खुला सीमाबाट फाइदा उठाउँदै अन्तर–सीमा अपराध र सीमा वारपार आपराधिक गतिविधिका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर चासो छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको भावनालाई ठेस नपुग्नेगरी दुई देशबीच सीमा नियमन गर्ने पक्षमा हामी छौं ।
२. नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ ।
३. प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सिफारिस अनुसार हामी हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्नेछौं । समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमद्वारा समाधान गरिनेछ ।
यी भनाइ समय–सापेक्ष देखिन्छन्, तापनि यसमा दुवैतर्फ उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ, सहभागिता रहनुपर्छ । एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने उत्सुकता र तदारुकता रहनुपर्छ । सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो ।
दुवैको आवश्यकता लिपुलेक मार्ग
व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरहरूसम्मको पहुँचको आवश्यकता परेको छ भने भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडकमार्ग जरुरी परेको छ । छोटो मार्गबाट ट्रान्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्छ । खर्च कम हुनु भनेको व्यापारिक नाफा बढ्नु हो ।
चीनलाई आफ्ना उत्पादन भारतीय बजारमा किफायती दरमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नुछ भने भारतलाई पनि फलामजन्य गर्हौं तौल भएका आफ्ना कच्चापदार्थ चीनको औद्यागिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्याउनुपरेको छ । त्यसैले यी दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडकमार्ग चाहिएको छ । चीन र भारत बीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको भए पनि यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले आफ्नो व्यापार विस्तारको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।
भारतलाई दिल्लीबाट ल्हासा पुग्न सबभन्दा छोटो लिपुलेक मार्ग (दिल्ली–मोरादाबाद–पिलिभित–टनकपुर–पिथौरागढ–कालापानी–लिपुलेक–ताक्लाकोट–सिगात्से–ल्हासा) नै हो । तर लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक नेपालको (अतिक्रमित) भूमि भएको हुनाले भारतले आँट गरिहाल्नसकेको थिएन । यसलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्न उसले निकै प्रयास गर्दै आए पनि हालसम्म सफल हुनसकेको छैन । उसले पटक–पटक यस्तो प्रयास गर्दै भने आइरहेकै छ ।
नाथुला मार्ग किन उपयोगी भएन ?
चीन–भारत सिधै जोडिएको सिक्किमको नाथुला भू–मार्गबाट यातायात व्यवस्था प्राविधिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले सहज नभएकाले ती दुवै देशले लिपुलेक बाटो रोजेका हुन सक्छन् । ४ हजार ४ सय मिटर अग्लो नाथुला भञ्ज्याङ भएर जाने मार्ग (सैनिकमार्ग) साँघुरो, घुमाउरो र धेरै भिरालो छ । यसले गर्दा कार्गो बोकेका लामा ट्रक कन्टेनर मोडिन सक्दैनन् । अर्को कुरा, धेरै हावा–हुरी चल्ने वातावरणको छ, त्यो मार्ग ।
यो नाका वर्षमा पाॅच महिना अनि दिनहुँ आठदेखि दुई बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने प्रकृतिको छ । यसैले लिपुलेक भएर पारवहन सञ्चालन गर्नु ती दुवै देशका लागि लाभकारी हुन्छ । यो उनीहरूको व्यापारिक बाध्यताभित्र परेको छ । यसैले नेपाल र भारतबीच विवादित क्षेत्र भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको हुनुपर्छ । यद्यपि यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि हुनसक्छ ।
निचोड
लिपुलेक क्षेत्र पहिले सामरिक तथा रक्षाका दृष्टिकोणले भारतका निम्ति संवेदनशील क्षेत्र थियो । त्यसपछि लिपुलेक मार्ग भारत तथा नेपालबाट चीनको तिब्बत मानसरोवर कैलाश पर्वत दर्शन गर्न जाने–आउने तीर्थाटनको छोटो मार्ग बनेको छ । अब लिपुलेक मार्ग व्यापार–वाणिज्यका निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
चीन र भारतलाई लिपुलेक मार्ग नै चाहिने भए त्यसमा नेपाल पनि समावेश हुने शान्त कूटनीति परिचालन गर्नुपर्छ । त्यस सीमा क्षेत्रको सम्प्रभुता (लालपुर्जा) नेपालको रहने तर तीनै देशले सदुपयोग गर्न सक्नेगरी संयुक्त रूपमा ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनुपर्छ । लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह, ठूला क्षमताका गोदाम घर, संयुक्त भन्सार, अध्यागमन चौकी, सुरक्षा चौकी, क्वाटेन्टाइन आदिद्वारा सुसज्जित एकीकृत चेकपोस्ट निर्माण गरिनुपर्छ ।
यसो हुनसके नाभिडाङ, कालापानी, गुन्जी, कुटी, नावी, टिङ्कर, छाङरु, दार्चुलाका जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ । भारतका गर्ब्याङ, धार्चुला, पिथौरागढ, झुलाघाट, चम्पावत, टनकपुर जस्ता क्षेत्र पनि समृद्ध हुँदै जान्छन् । यस्तै चीनका शेरा, ताक्लाकोट, डोरीनाग्ला, बगाग, याग्राजस्ता बस्ती क्षेत्रको विकास हुनेछ । लिपुलेक मार्ग चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) योजना अन्तर्गत कश्मिर–इस्लामावाद–ग्वादर कोरिडोर मार्गसँग पनि आबद्ध हुन्छ ।
यी बुँदाहरूका आधारमा नेपाल–भारत उच्चस्तरीय सीमा कूटनीति स्पष्ट रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । नेपाल र भारत बीचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्न आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:५४
