मुक्त दासहरूको जीवन्त कथा

 केशव दाहालको उपन्यासमा मुक्त दासहरूको जीवन्त कथा

- शिलापत्र संवाददाता

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २०, २०७७  २१:१२

अखबारी लेखनबाट चर्चा कमाएका केशव दाहालको पहिलो उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ सार्वजनिक भएकाे छ । साझा पार्टीका शीर्षस्थमध्येका एक यी नेताकाे उपन्यासका रूपमा याे पहिलाे कृति हाे ।

किताब पब्लिसर्सले  बजारमा ल्याएको  'मोक्षभूमि'को कथा संवत १२८० बाट सुरु हुन्छ । यो कथा मुख्यतः मानव सभ्यताले कोर्रा हानेर थिलथिलो बनाएका हजारौँ दासहरूको मुक्तिको कथा हो ।

खस साम्राज्यका चक्रवर्ती सम्राट क्राचल्लदेवले आफूले गरेको युद्ध अपराध र पापको प्रायश्चित्तका लागि जब दस हजार दासलाई मुक्त गरिदिन्छन्, त्यसपछि सिन्जामा उथलपुथल आउँछ । त्यससँगै आर्य–खस जातीय श्रेष्ठता र मानव श्रेष्ठताको महाबहस सुरु हुन्छ ।

बहससँगै सुरु हुन्छ- मुक्त दासहरूको प्रेम, यौन, संघर्ष र मोक्षको लामो, आँधीमय यात्रा । 'मोक्षभूमि' त्यही यात्रा, अनुभूति र जीवन भोगाइको रोमाञ्चक वर्णन हो ।

'मोक्षभूमि' ती मान्छेहरूको सपनाको कथा हो, जसको रगत र पसिनामाथि हाम्रो इतिहास उभिएको छ । तर, स्वयं ती मान्छेहरूको इतिहास भने गुमनाम छ । लेखक दाहाल भन्छन्, ‘त्यही गुमनाम कुनामा अलपत्र परेका

 

आदिमान्छेहरूको कथा, गाथा र गरिमालाई मोक्षभूमिमा उनिएको छ । तर यो ऐतिहासिक उपन्यास होइन । यो एउटा खास समय, सत्ता र सपनाको कथा हो ।’

उपन्यासमा मुक्त दासहरू कता जान्छन् ? उनीहरूको देश खोज्ने यात्रा कसरी टुङ्गिन्छ ? एक निरंकुश र चक्रवर्ती खस सम्राट क्राचल्लदेवले कसरी बौद्ध धर्म लिन्छन् ? सनातन वैदिक धर्मलाई कसरी हिन्दुकृत गरिन्छ ? प्रेम, धर्म, मोक्ष र साधनाको मार्ग के हो ? यस्ता अनेक प्रश्नमाथि ३७६ पृष्ठको उपन्यासमा बिमर्श गरिएको छ ।

उपन्यास देशैभरका पुस्तक पसलका साथै अमेजन र थुप्रैडटकम मार्फत् ई-बुकका रुपमा  सबैतिर किन्न पाइन प्रकाशक कल्पना ढकालले जानकारी दिइन् । लेखक दाहालले यसअघि  नेपाली राजनीतिकाे पुनर्गठन नामक पुस्तक लेखिसकेका छन् । 

‘नेपालका गढी–किल्ला दर्पण’ लाई नियाल्दा…

 ‘नेपालका गढी–किल्ला दर्पण’ लाई नियाल्दा…

---

काठमाण्डुपाटी

प्रकाशित मिति : २०७७, २४ श्रावण शनिबार

मोहन थापा,सुबेदार (अ.प्रा.)

काठमाण्डु – प्राचीन हिन्दुशाश्त्रका आचार्यहरु मनु, वृहस्पति, भीष्म, चाणक्य लगायतले राज्यका सात अङ्ग : स्वामी वा राजा, अमात्य वा मन्त्री, पुर, दुर्ग वा राजधानी, निवासि तथा जनता, भण्डार वा कोश, दण्ड वा बल (सेना) र सुहृत वा मित्रलाइ अभिन्न मानेका छन । उनीहरुको मत छ : उपरोक्त सात अङ्ग राज्यरुपी शरीरका अङ्ग वा अवयव हुन् ।

जसरी कुनैपनि मानिस उपर कोही कसैले आक्रमण गरेमा सबैभन्दा पहिले उसले आफ्ना हातले प्रतिकार गर्दछ, रोक्ने प्रयास गर्दछ, त्यसरी नै राज्यमाथि बिदेशीले आक्रमण गरेमा राज्यका पहरेदारहरुले दुर्ग, किल्ला वा गढीमै लुकेर, आड लिएर शत्रुको आक्रमणको प्रतिकार गर्न सफल हुन्छन् । राज्य जोगाउन सक्दछन् । तसर्थ राज्यको सुरक्षा र संरक्षणका लागि दुर्ग, किल्ला वा गढीको धेरै महत्व छ ।

प्राचीनकालका सैन्य बिश्लेषकको भनाइ छ : कोश, बल (सेना) र दुर्ग, किल्ला वा (गढी) को अभावमा कुनैपनि देशको राजा/राष्ट्रप्रमुख शत्रु देशको अधीन हुन विवस हुनेछ ।

लेखक अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, आफ्नो पुस्तक : ‘हिन्दु राज्यशाश्त्र’, (भारत, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, बि.सं.२००६, तेस्रो संस्करण, पृ. ८३), मा लेख्छन : ‘जहां ‘शत्रु कठीनसाथ जान सक्दछ, जुन स्थल शत्रु सेनाका लागि दुर्गम छ, त्यो स्थल ‘दुर्ग’ कहिन्छ ।’

नेपाली बोलीचालिमा र नेपाल राज्यको परापुर्वदेखिको अभ्यासमा : किल्लाको अर्थ बुझाउने गढ, गढी, गडी, गड, गौंडा, क्वाथ, कोत, जोङ, खलङ्गा, चोक, जस्ता शव्दहरु राज्यको सुरक्षाका खातिर सेैनिक दृष्टिमा महत्वका स्थल हुन् । माथिका यी शव्द सारमा समान हुन् ।

आजको नेपालको राजधानी काठमाण्डु उपत्यका र वरपरका इलाकामाथि पराइ राज्यका सेनाले आक्रमण गर्दा स्थानिय वासिन्दाहरुले टाढाका पुर वा दुर्गमा लुकेर बांच्न सकेका घटनाहरुबारे धेरै इतिहास लेखकहरुले उल्लेख गरेका छन् । शत्रु सेनाको आक्रमणबिरुद्ध प्रतिकार गर्न डाँडा र गौंडामा बलिया किल्ला र गढ निर्माण गरेका र तिनै ‘गढ’ पछि ‘गढी’ का रुपमा बिकास भएको पाइन्छ ।

बि.सं. १३४४ पछि लगातार तीनपटक तत्कालीन पश्चिम नेपालका खस राजा जितारी मल्लले काठमाण्डु उपत्यकामाथि आक्रमण गरि बस्ति र शहर ध्वस्त बनाइदिएको र खस सैनिकको अत्याचारबाट पीडित उपत्यकावासिहरु टाढाका वनजंगल र दुर्गहरुमा लुकेर ज्यान बचाएको बाबुराम आचार्य (नेपालको संक्षिप्त इतिहास, काठमाण्डु, सम्पा./प्रकाशक श्रीकृष्ण आचार्य, २०६३, पृ. ५६–५७) ले उल्लेख गरेका छन् ।

खस सैनिकको आक्रमणपछि बि.सं.१३४७ मा तिरहुते सैनिकले चण्डेश्वर ठाकुर नेतृत्वमा सिन्धुलीको बाटो आएर काठमाण्डु उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए । त्यस समयपनि उपत्यकावासिले घर छाडेर वनजंगल र दुर्ग खोज्नु परेको थियो ।

यसपछि बि.सं.१४०६ मा बंगालका सुल्तान समसुद्दीन इलियस साहका मुसलमान सैनिकले काठमाण्डुमा आक्रमण गरेका थिए । यी सैनिकले भक्तपुर, पाटन, स्वयम्भु लगायतका ठुला शहर र वस्ति जलाएर, मन्दिर भत्काएका थिए । सार्वजनिक र नीजि सम्पत्ति लुटपाट गर्नुका साथै मुसलमान सैनिकले स्थानीयमाथि नृशंस हत्या आतंक मच्चाएका थिए । उपत्यकावासिहरु र स्वयं राजा राज मल्ल पनि आफ्ना सम्पत्ति र दरबार छाडेर नजीकको वन दुर्गभित्र लुक्न बाध्य भएको आचार्य (ऐ.पृ.६२) ले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालमा मात्र होइन, भारतका बिभिन्न हिन्दु राजाहरुका प्राचीन राज्यमाथि इस्लाम सेनानायकले बिशाल सेना र शक्तिशाली हतियारबाट महिनौं घेराउ गर्दा पनि हिन्दुराजाका किल्ला र गढ कव्जा गर्न नसकेका बिबरण इतिहासमा प्रशस्त पाउन सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेल्जियमको लिज र नामुर दुर्ग वा किल्ला कव्जा गर्न नसकेपछि जर्मनीको बिजयी हुने सपना चकनाचुर भएको दृष्टान्तलाई विश्वको युद्ध इतिहासका पाठकहरुले आजपनि स्मरण गरिरहन्छन ।

बिदेशी सेनाको आक्रमणकाट बच्न र बलियो किल्ला वा गढीमा सुरक्षित रहेर शत्रु सेनाको प्रतिकार गर्न व्यवस्थित किल्ला वा गढीको व्यवस्था गर्न चुकेका पुनःएकीकरण अघिका काठमाण्डु उपत्यकाका राज्यले पटकपटक बिदेशी सैनिक सामु पराजय व्यहोर्नु परेको थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाह यस तथ्यबाट अवगत थिए ।

तसर्थ उनले उपत्यका बिजयपछिका दिनमा उपत्यकामा सैनिक आक्रमण गर्न आउने मुख्य नाका सिन्धुली, मकवानपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे जस्ता स्थानमा रहेका महत्वपूर्ण गढीहरु : सिन्धुली गढी, पौवा गढी, मकवानपुर गढी, हरिहरपुर गढी, चिसापानी गढी, नुवाकोटका बिभिन्न गढी, सिन्धुपाल्चोकका गढी र काभ्रेका कोटतिमाल, पलान्चोक जस्ता गढीको निरन्तर हेरचाह र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका थिए । युद्धका अनुभवि सैनिक कमाण्डरलाई ती स्थलमा खान्गी दिएर सपरिवार बसोवासको व्यवस्था गरिदिएका थिए ।

नेपाल एकीकरणका प्रणेता राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्श मान्ने प्रेमसिंह बस्न्यात, पिएच.डि. ले नेपाली सेनाको सहायक रथी (बृगेडियर जनरल) पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि राष्ट्र र सेनाको यस संवेदनशील पक्षलाई दृष्टिगत गरी गहन खोज गरेका छन् ।

बस्न्यातले, हालको नेपाल सरहदभित्र रहेका र नेपाली सेनाले युद्ध लडेका तर हाल नेपालवाहिर (भारतका बिभिन्न इलामा समेत) पारिएका गढ, गढी, गड, गौंडा, किल्ला, क्वाथ, कोत (कोट), खलङ्गा, चोकहरुमा आफैं पुगेर, ती स्थानमा पहिले भएका युद्ध, हाल ती स्थलहरुको अवस्था, तिनको महत्व र मर्मत सम्भार एवम् संरक्षण गरिनुपर्ने कारणसहितको विवरण उल्लेख गरी ‘नेपालका गढी–किल्ला दर्पण’ (सैनिक इतिहास) नामक अलग्गै पुस्तक तयार पारेर बजारमा ल्याएका छन् ।

तीन सय ३६ पृष्ठको प्रस्तुत पुस्तक नेपाली भूमिमा नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको सिलसिलामा पछिल्ला दिनमा लडिएका युद्ध बिबरणहरुको संगालो पनि हो । पुर्वी नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्मका भुमीमा लडिएका युद्ध बिबरण र युद्धस्थलहरुको शाव्दिक चित्रण हो ।

पुस्तकमा सिक्किमसँगको पहिलो र दोस्रो युद्ध, सेन राज्य र राजाहरुसँगको युद्ध, नेपाल सगोल राज्य भएपछिको राज्यबिरुद्ध गरिएको बिद्रोह समेतको पुस्तकमा सजिव वर्णन छ । ती बिद्रोह नियन्त्रणमा भएका प्रयास र सैनिक कारवाहीका घटना केलाइएको छ ।

जहाँ पुर्वको हतुवागढी, उदयपुर गढी, चौदण्डि गढी, चेैनपुर गढी, सिद्धिपुर गढी, संगुरी गढी, बिजयपुर गढी, गढी थुम्का (इलाम), सिन्धुली गढी, सिन्धुलीको पोैवा गढी, सिन्धुपाल्चोकको दुगुनागढी, लिस्तिकोट, कप्तानपाटी, साँगाचोक गढी, पलान्चोक गढी, भंवरकोट गढी, फुलवारी कोट, जहरसिंह पौेवा, नालदुम तथा महादेवपोखरी, नालदुम गढी, कपन गढी, दहचोक, रसुवागढी, नुवाकोट, बेलकोट, समनपुर, बारागढी, सिम्रोैनगढ, तिमालकोट, अम्बास गढी, ढुंगे गढी, मकवानपुर गढी, हरिहरपुर गढी, डढुवा गढी, चिसापानी गढी, पर्सा गढी, कान्द्राङ्ग गढी, लिगलिग कोट, गोर्खा दरबार कोट, लमजुङ्ग दरबार कोट, लमजुङ्गको पुरानो कोट, तुर्लुङ कोट, रागीनास कोट, कास्की कोट, सिन्च्याङ गढी, प्याहुली गढी, उपरदाङ गढी, कबिलासका गढी, सुमेश्वर गढी चितवन, पाल्पाको जितगढी, स्याङ्गजाको सतहुं (कोट) गढी, नुवाकोट (पल्लो) गढी, शिवराज (स्युराज) गढी, छिल्लिकोट, बयलकाटा गढी, मंगल गढी, दुल्लु गढी, दैलेख गढी, जोरायल (डोटी) गढी (कोट), अमरसिंह गढी डडेल्धुरा, अजयमेरु कोट (दरबार), तिखा गढी डोटी, समेत हाल नेपालभित्र रहेका गढीमा लेखक आफैंले पुगेर त्यहांको सचित्र व्याख्या गरेका छन् ।

ती गढी, कोट, किल्लाको महत्व, मर्मत र सम्भारको आवस्यकता औंल्याएका छन् । ती स्थलमा समयसमयमा भएका युद्धहरुको बिबरण उल्लेख गरेका छन् । माथिका बाहेक पुस्तकमा नेपाल एकीकरण अभियानस“ग सम्बन्धित नेपाल वाहिरका सिक्किम, वाहुल किल्ला (पिथौरागढ, भारत), अल्मोडा भारत, गोर्खा गढ, कुमाउँ भारत, नालापानी किल्ला भारत, नाहानको किल्ला भारत, जैथकको किल्ला भारत, आर्की किल्ला भारत, मलाउ किल्ला भारत, का“गडा किल्ला भारतसमेतको परिचय र युद्ध इतिहास तथा महत्वबारे चर्चा छ ।

पुस्तकका केहि कमजोरी

पृ.४८ मा, बि.सं.१८३३ तदनुसार सन् १७७६ मा नेपालको गोर्खाली फौज र सिक्किमे फौजबीचको युद्धमा सिक्किमे फौज हारेर भागे । नेपाली सेनासं“ग डराएर सिक्किमे राजाले पृथ्वीनारायण शाहसंग टिष्टा नदीसम्मको भूमी नेपाललाई छाडिदिन्छु अब हमला नगरिदिनुस् भनेपछि सोही बमोजिम इलाम गढीमा सम्झौता गरी यो युद्ध सकियो, उल्लेख छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको बि.सं.१८३१ माघ १ तदनुसार सन १७७६ जनवरी १० का दिन नुवाकोटको देवीघाटमा स्वर्गारोहण भएको कुरा इतिहास शिरोमणी बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक : श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी, ललितपुर, साझा प्रकाशन, बि.सं.२०६१ को पृ. ४३५–३६ मा उल्लेख गरेका छन् । यो मिति त्रुटी छ, यहां सम्पादनमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

पृ. ५७ मा बि.सं.१८६२ मा ज्ञानमणी नेपालको पुस्तक ‘नेपालको महाभारत’ लाई उदृत गर्दै राजा रणबहादुर शाहले ब्राह्मणलाइ दिइएको बिर्ताहरण गरेको र सो घटनालाइ नेपालको इतिहासमा बासठ्ठीहरण भनी चिनिने उल्लेख छ ।
बि.सं.१८५५ मा रणबहादुर शाहले राजगद्दी त्याग गरेर बालक पुत्र गिर्वाणयुद्धबिक्रम शाहलाई राजा बनाएका थिए ।

बि.सं.१८६२ मा रणबहादुर शाह राजा गिर्वाणयुद्धबिक्रम शाहका नायब थिए । ज्ञानमणी नेपालले आफ्नो पुस्तक नेपालको महाभारत, पृ. ५८–५९ मा रणबहादुर शाहलाई राजा उल्लेख गरेका छैनन, नेपाल लिखित पुस्तकको सो अध्यायमा रणबहादुर शाहलाई ‘पूर्व राजा’ भनिएको छ । यहाँ आगामी संस्करणमा सच्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

पुस्तकमा इश्वी सम्वत र बिक्रम सम्वत भनि उल्लेख छैन । त्यसैले पाठक अलमलमा पर्न सक्छन । सुद्धासुद्धीमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । जस्तै पृ. ५० मा राजकुमार बहादुर शाह हुनुपर्नेमा राजाकुमार बहादुर शाह उल्लेख छ । यस्ता असुद्दी अझै छन् । यो हेर्दा सामान्य हो तर भोलीका पाठकले, अनुसन्धाताले यस पुस्तकका आधारमा अनुसन्धान गर्दा राजाकुमार बहादुर शाह र राजा रणबहादुर शाहका नायब बहादुर शाह अलग थिए भनि अन्य अर्थ लगाउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।

लेखको आयु अल्प मानिन्छ, प्रभाव पनि सिमित हुन्छ । पुस्तकको आयु दीर्घ मानिन्छ । पुस्तकको प्रभाव व्यापक र सुदीर्घ हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । प्रेमसिंह बस्न्यातका पुस्तकको महत्व आजको हज्जार बर्षपछि अझ धेरै हुन्छ । इतिहासको मेरुदण्ड भन्नु साल, नाम, पदहरुको स्पष्टता हो । तिनमा भएको कमजोरीले पुस्तकमाथि केन्द्रित भएर अध्ययन गर्नेलाई केहि असहज हुनसक्छ भन्ने आसयले उपरोक्त कमजोरीबारे चर्चा गरिएको हो ।

असहमत
लेखकले पृ.७३ मा सिन्धुलीगढीमा भएको युद्धको नेतृत्व गर्ने सिकारी सर्दार बंशु गुरुङ्ग र खजान्ची वीरभद्र उपाध्याय उल्लेख गर्नु भएको छ । आजअघिका सैनिक इतिहासमा सिन्धुलीगढीको युद्धको नेतृत्व गरेका काजीद्धय बंशराज पांडे र श्रीहर्ष पन्तको नाम यहां उल्लेख नगरिनु दुःखद छ ।

खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायलाइ पुर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र षत्री क्षेत्रीका पुर्वज भनि पुस्तकमा किटानी गरिएको छ । यसमा पाठक र इतिहास अध्येताबाट लेखकले खप्की खानुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । हुनसक्छ, तर यसले उठाउने धेरै प्रश्नका जवाफ आजसम्म लिखित इतिहास पुस्तकमा अनुत्तरित छन् ।

लेखकले प्रस्तुत पुस्तकमा वीरभद्र उपाध्यायका सन्तान राजेन्द्र षत्री क्षत्री भनी दावीसहित लेख्नुअघि कुनै आधिकारिक स्रोत सामग्री पुस्तकमा कहिँ कतै पेश गर्नुभएको छैन । कुनै इतिहास लेखकको पुस्तकमा आजअघिसम्म यो तथ्य उल्लेख छैन । यसबारेमा लेखकमाथि भोलिपनि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रामाणिकता पुष्टि गर्ने स्रोतबिनाको कहानी यति महत्वपुर्ण पुस्तकमा उल्लेख नगर्दा नै पुस्तक थप खंदिलो बन्ने थियो ।

प्रस्तुत पुस्तकको पृ.७८–७९ मा, सिन्धुली गढीको युद्ध चर्चामा सो युद्धमा बहादुरीसाथ लड्नेमध्येका चम्पासिंह गोदार थापाको सन्तान पुर्वप्रधानसेनापति प्यारजंग थापा उल्लेख छ । सिन्धुलीको खनियाखर्क निवासि चम्पासिंह गोदार थापा र काठमाण्डौंका चम्पासिंह गोदार थापा एकै व्यक्ति थिए भन्ने आधार कहिं भेटिदैन । गोदार थापा बंशपरिचय सारसंङ्क्षेप, ले. बिनोद गोदार थापा, कोविद प्रकासन, बि.सं. २०५७ को पृ.३४– ३५ र पृ. १५७ मा उल्लेख भएका चम्पासिंह गोदार थापा फरक बंश र पुस्ताका हुन् । प्रस्तुत सन्दर्भमा सत्यता न्युन छ ।

डा. प्रेमसिंह बस्न्यातसंग नेपालको सैनिक इतिहासका धेरै सत्य र तथ्यका स्रंग्रह छन् । उहा“ सैनिक इतिहासका भण्डार हुनुहुन्छ । लेखनका क्रममा, केहि हतारमा, तिथिमिति र कहिंकतेै नामहरु फरक पर्न गएका छन् । इतिहासका पाठक, बिद्यार्थी, सोधार्थी, जानकार शुभेच्छुकलाइ एकपटक सरसरति पढ्न र सम्पादन गर्न लगाउन सकेको भए कृति थोरै कमजोरीरहित बन्नेथियो भनी अपेक्षा गर्नसकिन्छ । डेढ दर्जनभन्दा बढि पुस्तकका लेखक डा.बस्न्यातलाई भोलीको थप पुस्तकका लागि यत्ति सुझाव दिनु आवस्यक ठानेको छु ।

अन्तमा
प्रेमसिंह बस्न्यातको पुस्तक ‘नेपालका गढी–किल्ला दर्पण’ नेपालको युद्ध इतिहासको बिबरणात्मक सङ्गालो पनि हो ।
नेपाली सेनाको नेतृत्व गरेका केहि पूर्वमहारथीले आत्मकथा नाम दिइएको आत्मप्रशंसाको गन्थन बजारमा छरेर नीजि महत्वाकांक्षा र अल्पज्ञान प्रष्फुटन गरेका छन् । ती प्रकाशनबाट उनीहरुमा देश र सैनिक सङ्गठनबारेमा ठोस दृष्टिकोण नभएको र उच्च पदमा पुगेर पनि खास योगदान गर्न नसकेको आत्मस्वीकारोक्ति सहज थाहा पाउन सकिन्छ ।

यो परिप्रेक्ष्यमा डा.प्रेमसिंह बस्न्यात नेपाली सेनाका फरक अधिकृत हुन् । सफल र पृथक पहिचान बनाउन सफल बृगेडियर जनरल हुन् । निरन्तरको अध्ययन र मेहनतबाट नेपालको सैनिक इतिहासको प्राक्कथनमा वहाँले बिशेष योगदान दिन सफल हुनुभएको छ । उनी स्वयं सैनिक इतिहासका बिद्यार्थी हुन् । सेनाका बफादार सहायक रथी पनि हुन् । देशका असल नागरिक हुन् । देश, जनता र सेनाप्रति इमान्दारी, कर्तव्यनिष्ठता, बफादारी यीनको रगतभरि छ, रौं रौं मा छ । सेवानिवृत्तपछिका दिनमा देशमा व्याप्त विकृतिबिरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरेर बस्न्यातले राष्ट्रप्रेमको ताजा उदाहरण पस्किरहेका छन् ।

इतिहास लेखक बस्न्यात आफुलाई नेपाल एकीकरणमा उल्लेख्य योगदान गर्ने सर्दार शिवरामसिंह बस्न्यातका सन्तति बताउंदछन् । सरकारको पेन्सन खाएर आनन्दले घरमा बस्ने समयमा देशको कुनाकाप्चामा, पहाड र हिमालमा, दुर्गम भुभागमा पुगेर देशले गर्न नसकेको काम छोटो समयमा गरेर प्रेमसिंह बस्न्यातले नेपाल राष्ट्र र नेपाली सेनालाई अमुल्य गुन लगाएका छन् ।

सगोल राज्य र सिंगो सेैनिक सङ्गठनको ध्यान नपुगेको बिषयमा यथासमयमा देशको मर्मस्थल मानिने गढीको महत्व र संवेदनशीलताबारे घच्घच्याएर बस्न्यातले स्तुतियोग्य सुकार्य गरेका छन् । शिवरामसिंह बस्न्यात र उनका छोरा तथा नातीहरु समेतले नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको तथ्य इतिहासका पाठकलाई राम्ररी थाहा छ । एकपछि अर्काे सुकार्य गरेर सुरवीर पुर्खाका सुयोग्य सन्तानका रुपमा प्रेमसिंह बस्न्यातले आफुलाई उभ्याउन सफल भएका छन् ।

बि.सं.१६१६ मा गोरखा राज्य स्थापनादेखि बि.सं.२०६५ मा गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिसम्म नेपालमा शासन गरेका शाह राजाहरुको र प्रत्येक कोट, किल्ला, गढी, गौंडाको तश्वीर राखिएकोले कृति जिवन्त बनेको छ । सरल नेपाली भाषामा लेखिएको प्रस्तुत पुस्तक अध्येता, सेना, सरकारी निकाय, इतिहासका पाठक, बिद्यार्थीे, देशको चिन्ता गर्ने र सुरक्षाको जानकारी राख्ने हरेक नागरिकका लागि महत्वपूर्ण खुराक हो । नेपालको सामरिक महत्व वोध गराउन सफल प्रस्तुत पुस्तक खोजीखोजी संग्रह गरिनु तत्तत्पक्षका लागि अपरिहार्य छ ।

पुस्तकको नाम : नेपालका गढी–किल्ला दर्पण (सैनिक इतिहास)
लेखक : डा. प्रेमसिंह बस्न्यात,
प्रकाशक : वीर भक्ति थापा प्रतिष्ठान
संस्करण : २०७७
पृष्ठ : ३३६
मुल्य : रु. ४००।–
मुद्रक : इन्जिन प्रिन्टर्स, काठमाण्डौं

जोरपाटी काठमाडौं । सम्पर्क : ९८४१२४२०२८ ।

 

स्थानीय तह र आसन्न चुनाव

 स्थानीय तह र आसन्न चुनाव

दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।

चैत्र ११, २०७८खिमलाल देवकोटा, kantipur

अहिले सबैजसो सञ्चारमाध्यमले स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा लगायतका समाचार र आलेखहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको सिकाइ र अनुभव अब चुनाव जितेर आउने र नीतिनिर्माताहरूका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको राज्यशक्तिको अधिकार दिएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन र नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । संविधानको धारा २१४ मा व्यवस्था भए अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । ऐनले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालले संविधानले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको अनुभूति दिलाएको छ । यो सबभन्दा सबल पक्ष हो । पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी–प्रशासनिकसहितको संस्थागत संरचना, वित्तीय प्रणाली, अन्तरतह सम्बन्ध र समन्वय लगायतका पाटाहरूको गहन समीक्षा जरुरी पनि छ । यस पक्षलाई हेर्दा स्थानीय तहका लागि केही तीतामीठा अनुभव छन् । सुरुताका कानुन, कर्मचारी, संस्थागत संरचनाजस्ता समस्याको भुमरीमा स्थानीय तहहरू रहे । कर्मचारी लगायतको समस्या अद्यापि छ । वडासचिवको अभाव छ । करिब तीन सय पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । निजामती सम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म स्वीकृत नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा पनि नीतिगत र कानुनी त्रुटि रह्यो ।

समस्याका बावजुद स्थानीय तहहरू आफ्नो मिसनमा लागिपरेका छन् । असल शासनका अनुभवहरू बग्रेल्ती छन् । साबिकमा नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूले गर्ने कैयौं काम अहिले पालिकाले गरिरहेका छन् । तिनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सडक, खानेपानी, सहकारी, सिँचाइ लगायतका कार्यालय र निकायहरू खोज्दै सदरमुकाम र केन्द्र धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्यको अनुभूति दिलाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा देखिने र अनुभूति गर्ने काम गरेका छन् । प्रायः टोलटोलमा सडक, यातायात र खानेपानी पुगेको छ । किसानका उत्पादनहरूले बजार पाएका छन् । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन आएको छ । गाउँटोलमा सानातिना उद्योग–व्यवसाय फस्टाएका छन् । सहकारी लगायतका माध्यमद्वारा हरेक मानिस कुनै नै कुनै रूपमा आय आर्जनमा संलग्न छन् । सहर पसेकाहरू गाउँ फर्केका छन् ।

छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य गराउन छोरी मात्र जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कृत गर्ने, छोरीहरूका नाममा बिमा गरिदिने र २० वर्षपश्चात् बिहे गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरेका छन् । केही पालिकाले छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेका छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण गर्न सुदूरपश्चिमका केही पालिकाले मदिरा कार्ड वितरण गरी बेलुका सात बजेपछि मदिरा पसल खोल्न नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरेका छन् ।

पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्याहारसुसार गर्ने अभिभावकलाई वार्षिक रूपमा नगद सहयोग गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरे पूरै कर–राजस्व मिनाह गर्ने लगायतका काम पनि पालिकाहरूले गरेका छन् । तराई–मधेशका कतिपय पालिकाले मृत्यु भएको ३५ दिनभित्र मृत्युदर्ता गर्ने घरपरिवारलाई दाहसंस्कारका लागि १० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् । यो व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौं रुपैयाँ अपचलन हुनबाट जोगिएको पालिकाहरूको भनाइ छ । बसाइँसराइ गएका र मृत्यु भएकाहरूको लगत कट्टा नगर्दा हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरू साबिक गाविसताका आउने गरेका थिए । अहिले त दुर्गम स्थानका कैयौं पालिकाले पनि घरघर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने अभियान थालेका छन् । तिनले कोभिड–१९ को पहिलो लहरताका काठमाडौंसम्म धाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई घरघर फर्काउने काम गरेका थिए । राहत वितरण लगायतका काममा पालिकाहरूले प्रशंसनीय कार्य गरे । स्थानीय सरकार नागरिकहरूले देख्ने, सुन्ने एवं अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्ने सिद्धान्त छ र यसको पुष्टि पालिकाहरूले गरिरहेका छन् ।

कुसुण्डा, राउटे, हायू, मेचे, वनकरिया, लोप्चा, कुसवाडियाजस्ता लोपोन्मुख जातिहरूको उत्थान र संरक्षणमा समेत पालिकाहरूले विशेष ध्यान दिएका छन् । उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने अभ्यासको थालनीसमेत गरेका छन् । खरको छानामुक्त, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो, एक घर एक धारा, एक घर एक करेसाबारी, एक विद्यालय एक बगैंचा, एक पोखरी, एक खेलमैदान, मेरो घर मेरो बगैंचा, मेरो फूलबारी लगायतका सामाजिक–आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । घरबार नभएका अत्यन्त गरिब र दलित लगायतका सीमान्तकृत परिवारहरूलाई आवास र हिमाल–पहाडमा छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित नमुना बस्ती बनाउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

स्थानीय तहको पाँचवर्षे कार्यकालमा सामुदायिक विद्यालयको पठन–पाठनमा व्यापक सुधार आएको छ । अंग्रेजी भाषा मोहका कारण निजी स्कुलको आकर्षणलाई निरुत्साहित गर्न कैयौं पालिकाले सामुदायिक विद्यालयमै बोर्डिङ स्कुलसरहको शिक्षा उपलब्ध गराएका छन् । दलित, जनजाति लगायतका पछाडि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायलाई स्कुल जान अभिप्रेरित गर्न छात्रवृत्ति, पोसाक, खाजा लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले आफ्नै स्रोतबाट डक्टर/नर्सहरू राखी घरघरमा बिरामीहरूको सेवा गर्ने, सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर खोल्ने, शून्य होम डेलिभरी सेवा लगायतका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सुविधा उपलब्ध गराउने कामहरू गरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखियोस् भन्न अनुदान, बीउबिजन, कृषि सामग्री लगायतका माध्यमबाट किसानहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने; किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म अनुदान दिने; उनीहरूले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, माछामासुको बजारीकरण लगायतमा सहयोग पुर्‍याउने कामसमेत पालिकाहरूले गरेका छन् ।

विद्यालयमा कोदो–फापरलाई स्वागत र जंकफुडलाई तिरस्कारजस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई अभिप्रेरित गर्ने योजनासमेत पालिकाहरूले सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराएका छन् । बेरोजगारहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न रोजगार र श्रमबैंक लगायतका माध्यमबाट आय आर्जनमा संलग्न गराउने कामसमेत केही पालिकाले गरेका छन् । यस्तो असल अभ्यास प्रायः हरेक पालिकामा छ । अपवाद त जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा पनि हुन्छ नै ।

स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको कानुन बनाउने प्रक्रिया, गाउँ/नगर सभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि र पदाधिकारीहरूको सुविधा लगायतका कानुन प्रदेशले बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई प्रदेशसँग जोडेको छ । यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्वय परिषद्का बैठकहरू भएका छन् । बैठकबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका विवादहरू समाधान गर्नेजस्ता कामहरू भएका छन्, जब कि सुरुताका स्थानीय तहले प्रदेशलाई टेर्दै नटेर्ने र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई गन्दै नगन्ने स्थिति थियो ।

हाम्रो संघीयता सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा मात्र हैन, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा पनि आधारित छ भन्ने हेक्का प्रदेश र स्थानीय तहमा बसेको छ । अलिकति केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता संघीय तहमा छ । तर उसलाई पनि बिस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहको सहयोगबिना एक्लै हिँड्न सकिँदैन भन्ने आभास हुन थालेको देखिन्छ । योजना छनोट र कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले लक्ष्मणरेखा पार गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले चर्को विरोध

गरेका छन् । संविधानको रेखाभन्दा बाहिर जान हुँदैन भन्ने आभास स्थानीय तहहरूले प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिलाएका छन् । यस पक्षलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

संविधानले पालिकासम्म अधिकार त पुर्‍यायो, पालिकाका केन्द्रमा सिंहदरबारहरू खडा पनि भए तर यी सिंहदरबारहरूले वडालाई त्यति ध्यान दिएनन् । तजबिजमा चले/चल्न खोजे, जनतासँग राम्ररी जोडिएनन् । वडाध्यक्षहरू पनि सदस्यहरूसँगको छलफल र रायसल्लाहबिनै एक्लै हिँड्न खोजे भन्ने गुनासो पनि छ । यी सबै पक्षलाई आगामी कार्यकालका पदाधिकारीहरूले सुधार्न जरुरी छ ।

आगामी वैशाख ३० मा चुनाव गर्ने घोषणासँगै सर्वत्र उत्साह छाएको छ । निर्वाचन आयोगको चुनाव कार्यतालिका बमोजिम वैशाख ११ र १२ मा मनोनयन दर्ता एवं १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ । अहिले राजनीतिक दलहरू गाउँ पसेका छन् । उम्मेदवारीको मनोनयनपश्चात् दलको प्रतिनिधिका रूपमा उम्मेदवारहरू जनताका घरघर पुग्नेछन् । चुनाव प्रचारको तापमान बढ्नेछ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरणका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसहिंता जारी गरेको छ; जस्तो— उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने; लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारका नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्योट गरेको हुनुपर्ने आदि ।

पालिकामा हाल बहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले अब उम्मेदवारी दिनुअगावै बहाल राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत आचारसंहिताको दफा ३६ मा छ । तर केही राजनीतिक दल, केही तह र तप्काले यो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा मन्त्री भएकाले चाहिँ राजीनामा गर्नर् नपर्ने भन्ने विषयसँग यसलाई जोड्न खोजिएको छ तर केन्द्रीय स्तरमा हामीले लामो समयदेखि यही अभ्यास (उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनु नपर्ने) गरिरहेका छौं । स्थानीय तहको चुनाव झन्डै २० वर्षको अन्तरालमा भएको हो । २० वर्षअगाडिको चुनावको अभ्यास के र कस्तो थियो भन्ने विषयले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा त्यति महत्त्व राख्दैन । राज्यशक्तिको अधिकारसहितका स्थानीय तहको चुनावमा अब हामीले के अभ्यास गर्छौं, नजिर बसाल्छौं, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । निर्वाचन आयोगले असल अभ्यास बसाल्न खोजेको छ जसको सराहना गर्नुपर्छ । राम्रो जग बसाल्ने समय पनि हो यो । मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि केही त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । आयोगको निर्णयलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । तात्कालिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू भने पनि फैसलामा यसलाई सुधार्ला भन्ने अपेक्षासमेत छ ।

पालिकाहरूको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षै गर्दा करिब एकचौथाइले समयमै बजेट स्वीकृत गर्ने गरेका छैनन् । कानुन अनुसार असार १० भित्र कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गरी गाउँ/नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ । असार महिनाभित्र छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर करिब १० प्रतिशत स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेस नगरेको पाइएको छ । समग्रमा करिब एकचौथाइले असार महिनाभित्र बजेट स्वीकृत गर्दैनन् । यो समस्या मोफसलमा मात्र हैन, काठमाडौं उपत्यकाका पालिकाहरूमा पनि छ । कतिपयले त सभामा पेस गर्नुअघि बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि बाइपास गरेको भेटिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबपेज अनुसार १३ पालिकाले आजको मितिसम्म पनि गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, बजेट स्वीकृत गरेका छैनन् । केही पालिकामा त पहिलो वर्षदेखि पाँचौं वर्षसम्म पनि यही समस्या छ । जुन पालिकाले दुई वर्षभन्दा बढी गाउँ/नगर सभा गरेका छैनन्, तिनका पदाधिकारीहरूलाई चुनावमा उठ्नै नदिने व्यवस्था आचारसंहितामा हुनुपर्थ्यो । कम्तीमा यसले एउटा तरंग सृजना गर्ने थियो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजको चर्को विरोध भएमा निर्वाचन आयोगले सुधार गर्न सक्थ्यो । तर ढिलोचाँडो यस्तो व्यवस्था कतै न कतै हुनु आवश्यक छ । गाउँ/नगर सभाको स्वीकृतिबिना कर संकलन र खर्च गर्न पाइँदैन । दुई वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म समयमै बजेट पेस नगरेका पदाधिकारीहरूलाई फेरि पनि टिकट दिनु भनेको उही गाउँ/नगर सभा नगर्ने घटना दोहोर्‍याउनु हो । राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरण गर्दा यस पक्षलाई ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ ।

चुनावी गठबन्धनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीनै तहका चुनावमा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने धारणा सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता चुनावी तालमेलकै पक्षमा रहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुने प्रबल सम्भावना छ । सिटको तालमेल र बाँडफाँटमा भने अन्योल छ । नेकपा एमाले, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र राप्रपा आदिका बीच पनि तालमेलको सम्भावना देखिन्छ । महन्थ ठाकुरको लोसपाले त समानान्तर रूपमा एमाले र कांग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ ।

एमालेका लागि समय अहिले २०७४ को जस्तो अनुकूल छैन । त्यस बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितको एक ढिक्का एमाले थियो; अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अन्यथाबाहेक त्यस बेला एमालेलाई मतदान गर्ने ५ प्रतिशत मतदाताहरूले अन्यत्र मतदान गर्ने हो भने एमाले साबिकमध्ये आधा सिटमा पराजित हुने स्थिति छ । यति मात्र हैन, एमालेका लागि त्यस बेला नाकाबन्दी लगायतका मुद्दाहरू थिए । अहिले त्यो छैन । बरु उल्टै करिब दुईतिहाइको वामपन्थीसहितको जनमतको कदर गर्न नसकेको, पार्टीका वरिष्ठ तथा पुराना नेताहरूको मानमर्दन गरेको, दलाल र नोकरशाहीहरूको पृष्ठपोषण गरेको, भारतीय जासुसका प्रमुखलाई सीधै बालुवाटार छिराएको, नेपाली भूमि दार्चुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा भारतले निर्माण गरिरहँदा पनि केही नबोलेको, दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी रेटेको, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको उपहास गरेको, संसद्को अवमूल्यन गरी अध्यादेशका आधारमा शासन सञ्चालन गरेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बोल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडाई छ महिनाभन्दा बढी समय संसद्लाई बन्धक बनाएको, प्रतिनिधिसभाको रिसले राष्ट्रिय सभाको पनि खाँबो चिथोर्ने काम गरेको लगायतका दर्जनौं आरोपको जवाफ जनतालाई दिनुपर्नेछ ।

२०७४ को चुनावमा सबभन्दा बढी मतसंख्या एमालेले पाएको थियो, ४० प्रतिशत । ३३ प्रतिशतसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो । आगामी वैशाख ३० को चुनावमा एमालेलाई आफ्नो वर्चस्व जोगाउन चुनौती छ भने नेपाली कांग्रेसलाई एमालेलाई उछिन्ने हुटहुटी । तर साना दलहरूको सहयोगबिना न एमालेले आफ्नो वर्चस्व जोगाउन सक्छ न त नेपाली कांग्रेसले नै एमालेलाई उछिन्न । यस्तो स्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले साना दलहरूलाई विश्वासमा लिएर कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यो नै अहिलेको सर्वाधिक चासोको विषय पनि हो ।

प्रकाशित : चैत्र ११, २०७८ ०८:२८