Showing posts with label Terrorism. Show all posts
Showing posts with label Terrorism. Show all posts

Thursday, June 13, 2019

लोकतान्त्रिक नियन्त्रण

लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
फाल्गुन ३०, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — संगठन खोल्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न सबैलाई संवैधानिक अधिकार छ । बिनाहातहतियार जम्मा हुने र सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता पनि सबैलाई छ । विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न र हत्या, हिंसाको राजनीति गर्न झने कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई छुट हुँदैन । छैन । यो छुट नेत्रवित्रम चन्दलाई पनि छैन ।
चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहले चन्दा असुली, आगजनी, बम विस्फोट बढाउन थालेपछि सरकारले प्रशासनिक कारबाहीस्वरूप उनका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो दशकका एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । घाइते, अपांगहरू रोईरोई बाँचिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू आफन्तको अत्तोपत्तो नहुँदा पीडित छन् । मारिएकाहरूका परिवार अझै विगतको त्रासदीले तर्संदै छन् । फेरि माओवादको नाममा अर्को हिंसा नेपाली समाजले धान्न सक्दैन । हिंसाको त्यस्तो दुष्चक्रमा चन्द माओवादी र सरकारले मुलुकलाई लैजान पाउँदैन ।
चन्द समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राकै बाटोमा फर्कनुपर्छ । आम नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ । ‘जनयुद्ध’ भने पनि वा ‘सहरी विद्रोह’ हतियारबन्द आन्दोलन हो जसले समाजलाई हत्या, हिंसा र आतंकमा पुर्‍याउँछ र देशलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने दशामा धकेलिदिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व कसैले सुरु गरे राज्य चुप लागेर बस्न सक्दैन, जनधनको क्षति रोक्ने दायित्व पूरा गर्न उसले प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दा अन्ततः देश, समाज र जनता नै प्रताडित हुन पुग्छन् ।
देशमा शान्ति स्थिति कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले विधिसम्मत बल प्रयोग गर्न पाउँछ । चन्द नेतृत्वको समूहको सामना गर्न सरकारले अहिले अपनाएको उपाय भने गम्भीर खालको छ । यसले असन्तुष्ट समूहलाई उत्तेजित पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । सरकारले आजसम्म उक्त समूहका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार पहिला व्यवहार गर्न खोजेको देखिएको छैन । भलै उसले पूर्वाधार संरचनासहित बलजफ्ती आर्थिक स्रोत संकलन गर्न जे–जति हथकण्डा अपनाएको छ र जनघातक विस्फोट नै गराउन थालेको छ, त्यसमा उसलाई पर्याप्त चेतावनीसहित वार्ताकै विश्वासिलो पहल गर्नुपर्ने थियो ।
शान्ति प्रक्रिया अझै तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन भन्ने आवाज बलियै छ । सरकार हिजोका द्वन्द्वका घाउ पुर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छने, अरूलाई दोष थोपर्ने र हिंसा भड्काउने कार्य गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन । राज्य अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऊ अभिभावक हो । हिंसाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन नदिने सदैव सतर्क रहनुपर्छ । अहिले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । आपसी मेलबिना सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैन ।
असहमत पक्षसित वार्ता र संवाद राज्यको पहिलो सर्त हो । चन्दलाई अझै विश्वासमा लिने र संवैधानिक परिपाटीभित्र उनको समूहलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने ठाउँ खोज्नुपर्छ । आजका सत्तारूढ नेताहरूले हिजो राजनीतिक बीउ छरेकै समूहलाई चन्दले नेतृत्व गरेको बिर्सनु हुँदैन । कोही पनि हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रँदा सरकारले प्रतिहिंसात्मक सोच र व्यवहार सकभर देखाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका उपाय खोजी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको वार्ता र संवाद नै हो । त्यसको अधिकतम प्रयास र लचकता हो । सरकारले जनजीविकालगायतका मुद्दालाई भाषणको भेलमा बगाएर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैलाई समेट्दै अविश्वास र असहमतिलाई वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति विश्वास जनाउने र असन्तुष्टहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।
अब चन्द समूह कमजोर बन्ने कि शक्तिशाली भन्ने उसका भावी गतिविधि र सरकारी व्यवहारमा भर पर्छ । त्यसैले सक्ने, सकिने र शक्तिशाली बन्ने होड दुवै पक्षले त्याग्नुपर्छ । राज्यले हिजोको कमजोरी फेरि नदोहोर्‍याओस् । त्यो पुनरावृत्ति नहोस् । राज्यले आफ्नो कमजोरी के हो ? कहाँ भूल भएको छ ? त्यसतर्फ आफूलाई चनाखो बनाओस् । अहिले चन्दसँग वार्ताका साथै उनीहरूले आफ्ना मुद्दाद्वारा कसलाई अपिल गरिरहेका छन् ? कसरी आकर्षण गर्न खोजिरहेका छन् ? सरकारले त्यस्ता पक्षको पहिचान गर्न कसुर छाड्नु हुँदैन । राज्यको कमजोरीमै असहमत पक्षले खेल्ने र हुर्कने अवसर पाउने हो । प्रकाशित : Kantipur, फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३९

Wednesday, June 12, 2019

फेरि उही हिंसा, अहँ...

फेरि उही हिंसा, अहँ...
डेटलाइन तराई
फाल्गुन २३, २०७५चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — राजनीतिक निहितार्थ राखेर फेरि हिंस्रक वारदात भएका छन् । पुराना संघर्षका अत्याधुनिक हतियारहरू बरामद हुँदैछन् । दशक लामो माओवादी हिंसात्मक विद्रोहबाट गुज्रिसकेको समाजमा फेरि हिंसाको आतंक छाउने हो कि ? आशंका बढेको छ । फागुनको सुरुमै मुलुकका विभिन्न भागमा विस्फोट र आगजनीका घटना भए ।
यसले सर्वसाधारणको मृत्यु र केही घाइते पनि भए । घटनाको जिम्मेवारी नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ले लियो ।
विगतमा हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले केही पहिला भनेका थिए, ‘अर्को माओवादी जन्मन्छ । झन् ठूलो लडाइँ हुने अवस्था आउँछ ।’ शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रचण्डमा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको भरोसा हराएको हो ? के उनका लागि शान्ति फ्रक्रिया शत्ति सञ्चयका लागि गरिने मोलमोलाइको औजारमात्र हो ? के उनी विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अझै औचित्यपूर्ण मान्छन् ? उनको नेतृत्वमा सञ्चालित हिंसाले समाजमा उत्पन्न गरेको भयानक विनाशप्रति उनलाई अझै पछुतो भएको छैन ? के उनी अझै पनि हिंसामा फर्कन चाहन्छन् ?
संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको उदासीनताले फेरि हिंसा मच्चाउनेहरू जुर्मुराएका हुन् ? के संक्रमणकालीन न्याय समयमै पीडितमैत्री बनाएर निरुपण गर्न नसक्दा त्यसबेला बन्दुक उठाउनेहरू पुरानै मार्गमा हिँड्न हौसिएका हुन् ? के हतियार व्यवस्थापन सही ढङ्गले हुन सकेन ?
परिवर्तनले जुन प्रकारको बदलाव ल्याउनुपर्ने थियो र जोखिम पहिल्याउँदै समाधान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा राज्य चुक्दै जानाले हिंसाले मलजल पाउँदै गएको हो ? संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको सरकार आलोचनाप्रति कठोर, असहिष्णु र आत्मप्रशंसक हुँदै जानुको हिंसात्मक मनसुवा पो हो कि अहिलेको हिंसाको प्रतिच्छाया ? के संघीय सरकार धेरै दृष्टिबाट संविधानसँग असंगत व्यवहार गर्दैछ ?
नेपाली राजनीतिमा पटक–पटक हिंसा प्रयोग गरियो, तर के हामीले त्यसलाई ‘अब अन्तिम भयो’ भन्ने सामाजिक–आर्थिक अवस्था बनाउन सक्यौँ त ? कतै अहिंसात्मक ढंगले संवाद गरेर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने आम सहमतिपूर्ण बाटो रोज्न चुक्यौँ कि ? हतियारको राजनीति अब ग्राह्य छैन भनेर समाज किन ऐक्यबद्ध हुँदैन ? के बन्दुकको भयले ठूलो हिस्सालाई भयको बन्दी बनाइदिएको हो ?
यावत प्रश्न उठ्नुपर्छ । यसबारे मन्थन हुनुपर्छ । पछिल्ला जनआन्दोलन अब्बल दर्जाको रह्यो । जनआन्दोलनले यत्रो परिवर्तन गर्‍यो कि हिजो हामीले कल्पना गरेको यथास्थितिवादीको सामन्ती र प्रतिक्रियावादी संस्कार ध्वस्त बनाउन टेवा दियो । जनआन्दोलनले जुन उपलब्धि हासिल गर्‍यो, इतिहासमा यो घरि–घरि दोहोरिँदैन होला । जनआन्दोलनले नेपाल हामी सबैको साझा सम्पदा हो भन्ने स्थापित गर्‍यो ।
जनआन्दोलनप्रति साझा स्वामित्व भयो । जनआन्दोलनले देखायो, यो सबै लिङ्ग, सबै जाति, सबै भूगोल, सबै धर्म मान्ने, सबै भाषा बोल्ने र सबै राजनीतिक विचारधारा मान्नेहरूको हो । विकास निर्माणमा शान्तिपूर्ण, बराबरी र पूर्णरूपमा भाग लिने नैसर्गिक अधिकार सबैले महसुस गरे । जनआन्दोलनले विस्थापित गरेको राजनीतिक शक्तिले पनि शान्तिपूर्ण उत्कर्षलाई अस्वीकार गर्न सकेन ।
यसरी शान्तिपूर्ण बाटो हिँडेको १२ वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई समृद्ध, समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन हिँड्नुको साटो हामी किन वैचारिक अलमलको चौबाटोमा उभिन पुग्यौँ ? यो प्रश्नमा नघोत्ली न राजनीतिक कचिङ्गल न हिंसाको धम्की पन्छाउन सकिन्छ ।
माओवादी द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण न्यायपूर्ण तरिकाले सम्पादन हुनसकेको छैन । माओवादी संघर्ष शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा आइसकेपछि तराईका विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिहिंसामा जन्मिएका घटनाको पनि विधिसम्मत उपचार बाँकी छ । द्वन्द्वकालका गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना र बलात्कारका घटनालाई न्यायको लक्ष्मणरेखाभित्र नल्याउँदासम्म सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले वैश्विक क्षितिजमा विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्दैन ।
एउटा रणनीतिको तहत जसरी पनि माओवादीलाई अन्तरिम संसदभित्र छिराउने र संविधानसभा पहिलोको निर्वाचनमा तिनलाई सहभागी गराइहाल्ने जुन मुलाहिजा प्रवृत्ति देखियो, त्यसले हतियारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यतिखेर शान्ति प्रक्रियाको डाडु–पन्यु लिएका राजनीतिक पात्रहरूले छलकपट भइरहेकोप्रति जानी–जानी बेवास्ता गरे ।
व्यवहारले नै सिद्धान्तको निर्माण गर्छ । शान्ति प्रक्रियाबारे संसारका लागि हामीले केही मौलिक सिद्धान्त दिन सक्थ्यौँ, तर चुक्यौँ । शान्तिप्रतिको हाम्रो शैली ढुलमुले सावित हुँदै गयो । हामीले जुन अभ्यास गर्‍यौँ, गरिरहेका छौँ, त्यसमा हिंसा अन्त्यप्रतिको सचेत चेष्टा र अहिंसात्मक रूपान्तरणप्र्रतिको नैतिक कटिबद्धता खोजिएको थियो । त्यो शान्ति सम्झौताका अक्षरहरूले मात्रै निर्धारण गर्दा रहेनछन् ।
‘अहिंसा’ शब्दको पहिलो अक्षर ‘अ’ले यो भ्रम नहोस् कि यो एउटा नकारात्मक वृत्ति हो तथा हिंसाको प्रतिक्रियास्वरुप यसको आविष्कार भएको हो । अहिंसा पूर्णरूपले एउटा रचनात्मक गुण हो । परिवर्तन बन्दुकको नालबाट मात्र हुन्छ भन्नेहरू अहिले पनि हिंसाको अगाडि ‘क्रान्तिकारी’ विशेषण जोड्छन् । हिंसा जुन समुदायको सर्वोत्तम हितनिम्ति भनेर गरिएको हुन्छ, सबभन्दा पहिला त्यसलाई नै बिचल्लीमा पार्छ । वर्ग संघर्षका नाममा निकट अतीतमा गरिएको बन्दुक र बमको राजनीतिले एउटा नवधनाढ्य वर्ग त तयार गर्‍यो, तर हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा बदलावका बाछिटाहरू भेट्टाउन गाह्रो छ ।
घृणा, निषेध वा हिंसात्मक प्रवृत्तिले यस्तो माहोल पैदा गर्छ, जसको प्रतिक्रियामा त्यस्तै मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । विगतमा हिंसाको निहुँमा राज्यपक्षद्वारा गरिएको प्रतिहिंसाको बर्बरता हामीले व्यहोरेकै हो । हिंसात्मक क्रान्तिको कार्यप्रणाली गुप्त एवं षड्यन्त्रप्रधान हुनेहुँदा नेतृत्वले राखेको जुनसुकै स्वार्थ क्रान्ति अभीष्टकै लागि भनी परिभाषित गरिन्छ । खुला राजनीतिमा आइसक्दा पनि बन्दुकका नायकहरू आफूलाई छलछामबाट अलग राख्न सक्दैनन् ।
मूलतः बन्दुकको राजनीति आफैमा अधिनायकवादी सोच हो, जसको परिणाम अन्ततः आत्मघाती नै हुन्छ । अहिलेको भू–राजनीतिक अनुकूलता पनि बन्दुक उठाउनेका लागि ओत लाग्ने खालको छैन । पर्दा पछाडिका धेरै कुरा वागमती र यमुना नदीमा बगेर गइसकेका छन् । बन्दुकले तत्कालका लागि छोटो समयमा प्रसार हुने र ध्येयको समीप पुग्नेजस्तो देखिए पनि परिवर्तनको गन्तव्य न नेतृत्वको हातमा रहन्छ, न त्यो कल्पनाको आदर्शलोकमा नै पुगिन्छ । अर्थात् छोटो बाटोले झन् धेरै कुरा सिध्याइदिन्छ ।
निकै उपलब्ध भएजस्तो छ, तर जुन बदलावको गति छ, राजनीतिको मूलधारमा जुन चाल, चरित्र र चेहरा छ, त्यसलाई भुइँमान्छेले औधि मनपराएका छैनन् । लोकतान्त्रिक यात्रामा देखापरेको झञ्झावातलाई बन्दुकको राजनीति गर्नेहरूले आफ्नालागि ‘मनसुन’ आएको ठान्नु मनको लड्डु खाएजस्तो हो । परिवर्तनको दिगो माध्यम अहिंसा र संवाद हो । यस्तोमा माध्यमको स्वरूपलाई फेरि आफूखुसी परिभाषित गर्दै हिँड्नु भनेको पाङ्ग्राको पुनः आविष्कारमा साधनस्रोत खर्चिनु हो । अहिले बन्दुक उठाउनेहरूले अधिनायकवादी आशंकाको आगोमा घिउ थप्दै फगत जीउ तताउँछन् र विनाश निम्त्याउने वातावरण तयार गर्छन् ।
लोकतन्त्रमा भयको वातावरण हुनु हुँदैन । जब राज्य स्वयं ‘भय’को मतियार बन्छ, त्यतिखेर आमनागरिक कुनै कोणबाट प्रक्षेपित ‘भय’को बन्धकी भइनै हाल्छ । विरोधीको सम्मान, तिनका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको ठाउँमा राजनीतिक असहिष्णुता बढ्दैछ । कोही कसैको कुरा सुन्न तयार छैन । शक्ति भएकालाई लाग्छ, सबथोक मैले जानेको छु ।
आक्रामकता अहिलेको राजनीतिको स्वभाव भइसकेको छ । ससानो कुरामा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू उत्पात मच्चाउँछन् । जो दल जति पुरानो छ, त्योभित्र त्यतिकै उकुस–मुकुस, अधिनायक र अराजकता छ । प्रचारबाजीबिना राजनीति चल्दैन भन्ने सही हो । तर प्रचारबाजी देशको नीतिमा परिणत हुनु हुँदैन । अहिले जुन खाले प्रचारबाजी राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ, त्यसले गलत ठाउँतिर लग्दैछ ।
भौगोलिक दृष्टिले नेपाल एउटा अलग संसार हो । भूगोलले नेपाललाई एउटा विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान गरेको छ । तर राजनीतिले यो भूगोल र यसको सामाजिक पर्यावरणलाई पहिल्याउनसकेको छैन । हिंसाप्रतिको सामूहिक दृष्टिकोणले नै ‘नेपाल के हो ?’ अर्थ्याउँछ । शान्ति प्रक्रियापछिको अवधि एउटा यस्तो सन्धिकाल थियो, जब एकातिर राजतन्त्रको समाप्ति र अर्कोतिर शताब्दीयौँदेखि थिचिएको नेपालबासीको उकुस–मुकुस आ–आफ्नै स्वरमा अभिव्यक्त हुँदै थियो ।
नेपाल बुझ्न र नयाँ रूप प्रदान गर्न अहिंसा र संवादको तमाम झ्यालढोका खोलिनुपर्थ्यो, खोलिएन । आज फेरि भन्नुपरेको छ, नेपालबासीले नेपाललाई कसरी हेर्ने ? नेपालको गोरेटो, गति र गन्तव्य जम्मैलाई नियतिले निर्धारित गर्ने होइन, त्यो साझा विवेकले हुने हो । जो एकार्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै संवादबाट प्राप्त हुन्छ ।
हिंसाप्रतिको सम्मोहन लम्बिएमा त्यसकोभड्खालोमा मुलुकको अस्तित्व र अर्थव्यवस्था जानेछ । शान्ति प्रक्रियाफछि शक्तिशाली देखिएका राजनीतिक शत्तिहरू यो गोरेटो छनोट गर्दा यससँग जोडिएको नैतिकताप्रति आँखा चिम्लिनुको परिणति हो, फेरि बन्दुकको आतङ्क । तर भुइँमान्छे सुस्केरा हालेर भन्छन्, अहँ... ।
datelineterai@gmail.com प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५१

दलितलाई खै ?

  दलितलाई खै ? सञ्जीव कार्की भदौ १६ , २०८१ आइतबार ९:२५:५१ माइतीघर मण्डलमा एक जना व्यक्ति २३ दिनदेखि उभिरहेको छ। ओसोको माला लगाएको , दा...