लोकतान्त्रिक नियन्त्रण

लोकतान्त्रिक नियन्त्रण
फाल्गुन ३०, २०७५सम्पादकीय
काठमाडौँ — संगठन खोल्न र राजनीतिक गतिविधि गर्न सबैलाई संवैधानिक अधिकार छ । बिनाहातहतियार जम्मा हुने र सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता पनि सबैलाई छ । विध्वंसात्मक गतिविधि गर्न र हत्या, हिंसाको राजनीति गर्न झने कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनलाई छुट हुँदैन । छैन । यो छुट नेत्रवित्रम चन्दलाई पनि छैन ।
चन्द नेतृत्वको माओवादी समूहले चन्दा असुली, आगजनी, बम विस्फोट बढाउन थालेपछि सरकारले प्रशासनिक कारबाहीस्वरूप उनका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।
अघिल्लो दशकका एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । घाइते, अपांगहरू रोईरोई बाँचिरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू आफन्तको अत्तोपत्तो नहुँदा पीडित छन् । मारिएकाहरूका परिवार अझै विगतको त्रासदीले तर्संदै छन् । फेरि माओवादको नाममा अर्को हिंसा नेपाली समाजले धान्न सक्दैन । हिंसाको त्यस्तो दुष्चक्रमा चन्द माओवादी र सरकारले मुलुकलाई लैजान पाउँदैन ।
चन्द समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्राकै बाटोमा फर्कनुपर्छ । आम नेपालीको शान्तिप्रतिको चाहनाको सम्मान गर्नुपर्छ । ‘जनयुद्ध’ भने पनि वा ‘सहरी विद्रोह’ हतियारबन्द आन्दोलन हो जसले समाजलाई हत्या, हिंसा र आतंकमा पुर्‍याउँछ र देशलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने दशामा धकेलिदिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व कसैले सुरु गरे राज्य चुप लागेर बस्न सक्दैन, जनधनको क्षति रोक्ने दायित्व पूरा गर्न उसले प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दा अन्ततः देश, समाज र जनता नै प्रताडित हुन पुग्छन् ।
देशमा शान्ति स्थिति कायम गर्ने सिलसिलामा सरकारले विधिसम्मत बल प्रयोग गर्न पाउँछ । चन्द नेतृत्वको समूहको सामना गर्न सरकारले अहिले अपनाएको उपाय भने गम्भीर खालको छ । यसले असन्तुष्ट समूहलाई उत्तेजित पार्ने खतरा निम्त्याउन सक्छ । सरकारले आजसम्म उक्त समूहका राजनीतिक अनुहार र आवाज पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार पहिला व्यवहार गर्न खोजेको देखिएको छैन । भलै उसले पूर्वाधार संरचनासहित बलजफ्ती आर्थिक स्रोत संकलन गर्न जे–जति हथकण्डा अपनाएको छ र जनघातक विस्फोट नै गराउन थालेको छ, त्यसमा उसलाई पर्याप्त चेतावनीसहित वार्ताकै विश्वासिलो पहल गर्नुपर्ने थियो ।
शान्ति प्रक्रिया अझै तार्किक निष्कर्षमा पुगेको छैन भन्ने आवाज बलियै छ । सरकार हिजोका द्वन्द्वका घाउ पुर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छने, अरूलाई दोष थोपर्ने र हिंसा भड्काउने कार्य गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन । राज्य अझै जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऊ अभिभावक हो । हिंसाको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै कमजोरी हुन नदिने सदैव सतर्क रहनुपर्छ । अहिले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । आपसी मेलबिना सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो हुन सक्दैन ।
असहमत पक्षसित वार्ता र संवाद राज्यको पहिलो सर्त हो । चन्दलाई अझै विश्वासमा लिने र संवैधानिक परिपाटीभित्र उनको समूहलाई प्रोत्साहित गर्न सकिने ठाउँ खोज्नुपर्छ । आजका सत्तारूढ नेताहरूले हिजो राजनीतिक बीउ छरेकै समूहलाई चन्दले नेतृत्व गरेको बिर्सनु हुँदैन । कोही पनि हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रँदा सरकारले प्रतिहिंसात्मक सोच र व्यवहार सकभर देखाउनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक नियन्त्रणका उपाय खोजी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको वार्ता र संवाद नै हो । त्यसको अधिकतम प्रयास र लचकता हो । सरकारले जनजीविकालगायतका मुद्दालाई भाषणको भेलमा बगाएर कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । सबैलाई समेट्दै अविश्वास र असहमतिलाई वार्ताद्वारा छिनोफानो गर्ने लोकतान्त्रिक विधिप्रति विश्वास जनाउने र असन्तुष्टहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ ।
अब चन्द समूह कमजोर बन्ने कि शक्तिशाली भन्ने उसका भावी गतिविधि र सरकारी व्यवहारमा भर पर्छ । त्यसैले सक्ने, सकिने र शक्तिशाली बन्ने होड दुवै पक्षले त्याग्नुपर्छ । राज्यले हिजोको कमजोरी फेरि नदोहोर्‍याओस् । त्यो पुनरावृत्ति नहोस् । राज्यले आफ्नो कमजोरी के हो ? कहाँ भूल भएको छ ? त्यसतर्फ आफूलाई चनाखो बनाओस् । अहिले चन्दसँग वार्ताका साथै उनीहरूले आफ्ना मुद्दाद्वारा कसलाई अपिल गरिरहेका छन् ? कसरी आकर्षण गर्न खोजिरहेका छन् ? सरकारले त्यस्ता पक्षको पहिचान गर्न कसुर छाड्नु हुँदैन । राज्यको कमजोरीमै असहमत पक्षले खेल्ने र हुर्कने अवसर पाउने हो । प्रकाशित : Kantipur, फाल्गुन ३०, २०७५ ०८:३९