नारायणहिटीमा नेकपाको रजाइँ

नारायणहिटीमा नेकपाको रजाइँ

फाल्गुन २, २०७५कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नारायणहिटी दरबार र अहिलेको दरबारमार्ग क्षेत्र सुरुमा प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्न्यातका कान्छा छोरा मन्त्री धौकल सिंहको थियो ।

प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंह राणालाई मारिएको दरबार उनैको थियो । नारायणहिटी दरबारको पुरानो नाम ‘कीर्ति मन्दिर’ हो । नारायण मन्दिर पनि धौकल सिंहले बनाएका थिए । धौकल सिंहबाट मुख्तियार भीमसेन थापाले सो दरबार खोसे । धौकल सिंह गढवाल क्षेत्रका युद्धमा मारिए । भीमसेन थापाको पतनपछि राजाका नजिकका चौतारिया खलकले लिए, नारायणहिटी । कोतपर्वमा चौतारिया मारेपछि जङ्गबहादुरका भाइ रणोदीप बसे, त्यस दरबारमा । प्रधानमन्त्री रणोदीपले नै श्री ५ लाई हनुमानढोका दरबारबाट नारायणहिटी सारेका हुन् । रणोदीपलाई भितिजा वीरशमशेरले मारे । प्रधानमन्त्री भएपछि धौकल सिंहले बनाको दरबार भत्काएर अर्कै दरबार बनए । पछि त्यसलाई पनि राजा महेन्द्रले भत्काएर अर्कै दरबार बनाए । लालदरबारमा पनि धौकलको अर्को घर थियो । त्यसमा पछि धीरशमशेर राणा बसेका थिए ।

श्रीपाली बस्न्यात धौकल सिंहको नारायणहिटी दरबार र वरपरका जगा तत्कालीन सरकारले खोसेर लिएको प्रमाण छ । सो जग्गा २०६३ सालपछि नेपाल ट्रस्टमा राखियो । हाल दरबारमार्गबाट केसर महल जाने मोडको नेपाल ट्रस्ट कार्यालय रहेको स्थान मा ६–७ तले ठूलो भवन बन्दैछ । यो जगा नेपालीको हो । किन सबैले थाहा नपाइकन पूर्वएमाले समर्थित मान्छेलाई भाडामा घर बनाउन दिएको हो ? यस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा नेपालको इज्जत बढाउने अरु कार्यका लागि यसको जग्गा उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । सार्वजनिक सूचना नदिइकन ओली सरकारले लुकाएर एउटा व्यक्तिलाई दिने निर्णय गर्नु घाती काम हो । यो जग्गासँग हामी श्रीपाली बस्न्यात परिवार, वीरशमशेर राणाका परिवार र नेपालका राजाहरूको पनि अंश छ । के नेकपाले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ ? नेपाल ट्रस्टको जग्गा नेकपाको पेवा होइन । यस्तो काम तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
– प्रेमसिंह बस्न्यात, बाँसबारी, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७५ ०९:३२

अधिकार नखोस्न बादी समुदायको आग्रह

अधिकार नखोस्न बादी समुदायको आग्रह

फाल्गुन १, २०७५कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पिछडिएको दलितभित्रको बादी समुदायले राज्यदारा दिएको अधिकार नखोस्न आग्रह गरेका छन् । संघीय संरचनामा सरकारदारा गठित ‘बादी समुदाय उत्थान विकास समिती’ खारेज गरिएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

७ वर्षअघि खडा गरिएको राज्यको एक मात्र संयन्त्र खारेज हुँदा बादीहरू झन् पछाडि पर्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ । यसै विषयमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले भने, ‘नयाँ संरचनामा यस्ता समुदायको विकासलाई फराकिलो पार्नुपर्ने थियो, भएको एक मात्र समिति पनि खारेज भएकोमा हामी चिन्तित छौं ।’

सरकारले यो समितिलाई यथावत् कायम गरी बादी समुदायको अवस्था झन् बिग्रनबाट बचाउनुपर्ने उनले बताए । गत असारमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारी संयन्त्रका देशभरका समिति खारेज हुने निर्णय भएपछि बादीको समिति पनि खारेज भएको थियो । खारेज भएसँगै बादीहरूको निरन्तर विरोध जारी छ ।

सीप, कला र अभिनयको संवाहक मानिने बादी समुदाय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक लगायत सबै रूपमा पिछडिएको मानिन्छ । भूमिहीन, गरिबी र भेदभावको चपेटामा परेका कारण अपमानित जीवन जिउन बाध्य यो समुदायको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व शून्य बराबर छ ।

पछिल्लो जनगणनाले बादीको जनसंख्या ३८ हजार देखाए पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूको संख्या लगभग एक लाखको हाराहारीमा भएको बादी अगुवाहरूको दाबी छ । सरकारले १० वर्षअघि नै बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त घोषणा गरे तापनि बादीमध्येकै पूर्ण जनसंख्याको ६ प्रतिशत व्यक्तिहरू अझै उक्त व्यवसाय गरी जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।

नागरिकताको सुनिश्चितता हुन नसक्दा पहिचानविहीन भएर बसेका छन् । बादी समुदाय अभियन्ता सुकलाल नेपाली भन्छन्, ‘नागरिकता दिइहाले पनि पितृत्व ठेगान नभएको भनेर दिएको छ राज्यले, यस्तो नागरिकता दिएर राज्यले यो समुदायलाई थप अपमान गरेको छ ।’

बिनासर्त आमाको नाममा नागरिकता दिएर राज्यले बादी समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारबाट समितिलाई उपलब्ध बजेटको प्रयोग गरी समुदायका यौनकर्मीलाई यो व्यवसायबाट छुटाएर उद्योगमा आधारित व्यवसायमा लगाइएको थियो । झोला, मुढा, कपडा बनाउने काममा लाग्दै गरेका उनीहरू फेरि पनि यौन व्यवसायमा फर्किनुपर्ने अवस्था आउला भनेर चिन्तित छन् । यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य महिला एचआईभी लगायत यौनरोगको जोखिममा छन् ।

जीविकोपार्जनकै लागि यौन व्यवसायका लागि भारतसम्म पुग्न बाध्य भइरहेको निर्देशक नेपाली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो समुदायलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन राज्यले आफैं गरेको पहल आफैं उल्ट्याउँदै छ, यौन व्यवसायबाट सृजित पुराना समस्या समाधान नहुँदै अब नयाँ थपिन्छन् ।’

कैलाली, बझाङ र बर्दियाका केही गाउँमा अझै यौन व्यवसाय गरेरै जीवन निर्वाह गर्न बाध्य छन्, बादी महिला । नयाँ संरचनामा समितिलाई यथावत् राखी यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न गर्न बादीहरूको माग छ । प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १, २०७५ १०:५३