अधिकार नखोस्न बादी समुदायको आग्रह
काठमाडौँ
— पिछडिएको दलितभित्रको बादी समुदायले
राज्यदारा दिएको अधिकार नखोस्न
आग्रह गरेका छन् । संघीय
संरचनामा सरकारदारा गठित ‘बादी समुदाय उत्थान विकास समिती’ खारेज गरिएपछि उनीहरूले आपत्ति जनाएका
हुन् ।
७ वर्षअघि खडा गरिएको राज्यको एक मात्र
संयन्त्र खारेज हुँदा बादीहरू झन्
पछाडि पर्नेमा उनीहरूको चिन्ता छ । यसै
विषयमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका कार्यकारी
निर्देशक महेश नेपालीले भने, ‘नयाँ
संरचनामा यस्ता समुदायको विकासलाई
फराकिलो पार्नुपर्ने थियो, भएको एक मात्र
समिति पनि खारेज भएकोमा हामी चिन्तित
छौं ।’
सरकारले यो समितिलाई यथावत्
कायम गरी बादी समुदायको अवस्था झन् बिग्रनबाट बचाउनुपर्ने उनले
बताए । गत
असारमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारी संयन्त्रका देशभरका समिति खारेज हुने निर्णय भएपछि बादीको
समिति पनि खारेज भएको थियो । खारेज
भएसँगै बादीहरूको निरन्तर विरोध जारी छ ।
सीप,
कला र अभिनयको संवाहक मानिने बादी
समुदाय सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक लगायत
सबै रूपमा पिछडिएको मानिन्छ । भूमिहीन, गरिबी र भेदभावको चपेटामा परेका कारण अपमानित जीवन
जिउन बाध्य यो समुदायको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व शून्य बराबर छ ।
पछिल्लो जनगणनाले बादीको जनसंख्या ३८ हजार देखाए पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूको
संख्या लगभग एक लाखको हाराहारीमा भएको बादी अगुवाहरूको दाबी छ । सरकारले
१० वर्षअघि नै बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त घोषणा गरे तापनि बादीमध्येकै
पूर्ण जनसंख्याको ६ प्रतिशत व्यक्तिहरू अझै उक्त व्यवसाय गरी
जीवनयापन गर्न बाध्य छन् ।
नागरिकताको सुनिश्चितता हुन नसक्दा पहिचानविहीन भएर बसेका छन् । बादी समुदाय अभियन्ता सुकलाल नेपाली भन्छन्, ‘नागरिकता दिइहाले पनि पितृत्व ठेगान नभएको भनेर दिएको छ
राज्यले, यस्तो नागरिकता दिएर राज्यले यो समुदायलाई थप अपमान गरेको छ ।’
बिनासर्त आमाको नाममा नागरिकता दिएर
राज्यले बादी समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
उनले बताए ।
सरकारबाट समितिलाई उपलब्ध
बजेटको प्रयोग गरी समुदायका यौनकर्मीलाई यो व्यवसायबाट छुटाएर उद्योगमा
आधारित व्यवसायमा लगाइएको थियो । झोला, मुढा, कपडा बनाउने
काममा लाग्दै गरेका उनीहरू फेरि पनि यौन
व्यवसायमा फर्किनुपर्ने अवस्था
आउला भनेर चिन्तित छन् । यौन
व्यवसायमा लाग्न बाध्य महिला एचआईभी लगायत यौनरोगको जोखिममा छन् ।
जीविकोपार्जनकै लागि यौन व्यवसायका
लागि भारतसम्म पुग्न बाध्य भइरहेको निर्देशक नेपाली बताउँछन् । उनी
भन्छन्,
‘यो समुदायलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन
राज्यले आफैं गरेको पहल आफैं उल्ट्याउँदै छ, यौन
व्यवसायबाट सृजित पुराना समस्या
समाधान नहुँदै अब नयाँ थपिन्छन् ।’
कैलाली,
बझाङ र बर्दियाका केही गाउँमा अझै यौन
व्यवसाय गरेरै जीवन निर्वाह गर्न
बाध्य छन्, बादी
महिला । नयाँ
संरचनामा समितिलाई यथावत् राखी यसलाई अझ
अधिकार सम्पन्न गर्न बादीहरूको माग छ । प्रकाशित : कान्तिपुर, फाल्गुन १, २०७५
१०:५३
