गणतन्त्रको जग : माघ १९
सामयिकी
माघ १९, २०७५
किशोर नेपाल
काठमाडौँ — माघ १९ ले सिर्जना गरेको आतंक अब हामी नेपालीले भोग्नु नपर्ला । अथवा हामीले त्योभन्दा ठूलो आतंकको सामना गर्नुपर्ला । अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे । माघको महिनामा जाडोको अनुभूति कम हुन्छ । चिसोको दबाब कम भएको हुँदैन । चिसो बढी नै भए पनि त्यो दिन देशको प्रमुख आध्यात्मिक थलो स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको प्यूठान जिल्लाको भृंगृ बजारको बिहान निकै उज्यालो र सुमधुर थियो । पश्चिमबाट पूर्वतिर बगिरहेको माण्डवी नदीको आवाजले वातावरणलाई अझै रमाइलो बनाएको थियो ।
प्यूठान र रोल्पाको सिमानामा रहेको, सानो र सुन्दर भृंगृ बजारले यस भेगका करिब साठी हजार जनसङ्ख्यालाई व्यापारिक सेवा पुर्याउँदै आएको थियो । सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई निरुत्साहित गर्न व्यापारमा कठोर नियन्त्रण लगाएकाले उपभोक्ताको सेवाको अवस्था थिएन । सरकारी कारबाहीले प्यूठान र रोल्याका झन्डै बाह्रवटा गाउँहरू व्यापारविमुख बनेका थिए । चामल यहाँका जनताको मुख्य आवश्यकता हो । तर, प्रशासनले यो क्षेत्रमा चामलको व्यापार सीमित गरेको थियो । व्यापारीले चालीस क्विन्टल चामल ल्याउने अनुमति पाए पनि सुरक्षाले त्यो अनुमतिलाई मान्यता दिंदैनथ्यो । त्यतिबेला व्यापारीहरूले सरकारले दिने पीडा मात्र होइन, विद्रोहीले दिने पीडा पनि समान रूपले भोगेका थिए । यतिबेला ती व्यापारीहरू त्यो पीडालाई सम्झन चाहँदैनन् ।
२०६१ माघ १९ गते बिहान भृंगृका सामान्य नागरिक, राजनीतिकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र व्यापारीहरू चन्द्रेश्वर प्राथमिक शिक्षालयको आँगनमा जम्मा भएका थिए । म उनीहरूसँग जनताले दिनहुँ भोग्नुपरेका हिंसात्मक द्वन्द्वका समस्या र विकासका सम्भावनावारे छलफल गर्दै थिएँ । बजारबाट उपभोग्य वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुरक्षाफौजले गर्ने रूखो हस्तक्षेप त्यतिबेला जनताले भोगिरहेको मुख्य समस्या थियो । उनीहरू यो समस्यालाई सोझै र स्पष्ट शब्दमा सुरक्षाफौजसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । सुरक्षाको ज्यादतीको कुरा गर्दा सरकारी पक्षले माओवादीको आरोप लगाउने त्रास सबैको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो त्रासलाई लुकाउन खोज्दै, घुमाउरो भाषामा, अड्किई–
अड्किई समस्याको गाँठो फुकाउन खोज्थे व्यापारीहरू :
चार पोका चाउचाउ र चार किलो चिनी ल्याउन पनि पाएका छैनौं हामी व्यापारीले । औषधिको नाममा सिटामोलको गोली र सामान्य उपभोगका सामान ल्याउँदा पनि प्रशासनको सिफारिस चाहिन्छ । त्यो सिफारिसका लागि हामीले बेग्लै कष्ट खेप्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा के उन्नति हुन्छ ?फौजी ब्यारेकमा बस्ने अल्लारे र उरन्ठेउला सिपाहीहरूका कारण आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा छिन्नभिन्न हुने चिन्ता र आशंकामा डुबेका थिए बजार क्षेत्रका भलाद्मीहरू । उनीहरू साँझ–बिहान लामाटारको बाटो हिंड्ने छोरी– बुहारीहरूको इज्जत सुरक्षित नभएको गुनासो गर्दै थिए : हाँस्ने–बोल्नेसम्मको कुरासँग उनीहरूको परहेज थिएन । तर, खानतलासीका नाममा गरिने अभद्र व्यवहारका कारण समस्या उत्पन्न हुने डरले सबै तर्सिएका थिए । असुरक्षित खालको सुरक्षा व्यवस्थाले सबैलाई चिन्तामा पारेको थियो । चिन्ताको अर्को पाटोमा विद्रोहीहरू थिए । मानिसको हैसियत नै नहेरी दस हजारदेखि पचास हजारसम्म चन्दा तोक्ने, चन्दा नदिए हात–गोडा भाँचेर अपांग बनाइदिने, अपहरण गर्ने र घरबास नै छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिने †
बाटो–घाटो, टेलिफोन, नहर–कुलो र विकासका अन्य विषयहरूमा विद्रोहीहरूको निरन्तर हस्तक्षेप र अवरोध कसैलाई पनि मन परेको थिएन । विकासका काममा आएको रकमको हिस्सा खोज्ने र हिस्सा नपाए काम रोक्ने † उनीहरूको व्यवहारसँग मानिसहरू आजित भएका थिए । यो पनि खुलेर बोल्न सक्ने विषय थिएन । विद्रोहीको चर्चा गर्दा सुराकीको आरोप लाग्ने पीर †
बिहान ढल्किन थालेपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै सहभागीहरू भन्दै थिए,
बल प्रयोग गरेर माओवादी समस्या समाधानको छेउ– टुप्पो केही फेला पर्दैन । यसका लागि दुवै पक्षले वार्तामा आउनैपर्छ । वार्ता र सहमतिबाटै यो समस्यालाई टुंग्याउनुपर्दछ । दुईथरी बन्दुकको चेपमा चेपिएर हामी कति दिनसम्म बाँच्न सक्दछौं र ?
छलफलको अन्त्यमा टुप्लुक्क आइपुगे, जनमोर्चाका स्थानीय नेता थम्मन बुढामगर । उनले भने,
अहिले भर्खर रेडियोबाट शाही घोषणा भएको छ । राजाको रोडम्याप आएको छ । अब २०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि गएजस्तो छ ।
सुनेर म झसंग भएँ । थम्मन आफैंले शाही घोषणाका केही अंश मात्र सुनेका थिए । त्यत्तिकै भरमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिने थिएन । यता भेलाका सहभागीले शाही घोषणाको बारे खासै उत्साह देखाएर सोधखोज पनि गरेनन् । कार्यक्रममा शाही घोषणाको उल्लेख हुनेबित्तिकै उनीहरूको अनुहार चकमन्न बन्यो । थम्मनले विचार राखेपछि मैले छलफल कार्यक्रम टुंग्याएँ ।
म र मेरा साथीहरूमा शाही घोषणा सुन्ने उत्सुकता प्रबल थियो । हामीलाई थाहा थियो, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले शाही घोषणा अविरल प्रसारित गर्नेछन । भृंगृबाट फर्कंदा शाही घोषणा सुन्ने अवसर हामीलाई कतै मिलेन । हामीसँग भएको सानो एफएम रेडियोले रेडियो संकेत टिप्न सकिरहको थिएन । हामीले एफएम प्रसारणमा रोक लागेको अनुमान नै गरेनछौं । लामाटार ब्यारेकबाट केही पर रहेको एउटा पसलमा रेडियो घन्किरहेको थियो । हामी केही बेर पर्खेर भए पनि रेडियो सुन्ने नियतले त्यहाँ रोकियौं । हामीलाई देख्नेबित्तिकै पसलेले रेडियो र पसल एकसाथ बन्द गरे । उनको व्यवहार हामीलाई अनौठो लाग्यो । हामीले उनीसँग रेडियो सुन्न दिने आग्रह गर्दा नगर्दै उनी माण्डवी नदी किनारको ओरालो ओर्लिसकेका थिए । पहाडमा मानिस देख्नेबित्तिकै पसल बन्द गरेको हाम्रा लागि यो पहिलो अनुुभव थियो । हामी चकमन्न बजार, वस्ती र सडक काटेर भालुबाङतिर लाग्यौ । झिमरुकदेखि भालुबाङसम्मको बाटो पूरै सुनसान थियो । त्यतिखेर प्यूठानको यो भागमा माओवादीहरूको बन्द चलिरहेको थियो । बन्दका कारण बजारहरू खुलेका थिएनन् । जनताले बन्दलाई सदाझैं सहज रूपमा लिएका थिए । जीवन सामान्य थिएन । सार्वजानिक यातायात पूरै बन्द थियो ।शाही घोषणाबारे हाम्रो उत्सुकता भालुबाङमा पनि मेटिन सकेन ।
हामी निर्धारित कार्यक्रम छोट्याएर भालुबाङबाट बुटवलतिर लाग्यौं । परिवर्तित सन्दर्भमा शाही घोषणाका प्रस्तावहरूका बारे थाहा नपाएसम्म यात्रा जारी राख्नु निरर्थक हुन्थ्यो भन्ने बोध हामीलाई छिट्टै भयो । गोरुसिंगे कटेपछि मोबाइल चल्ने आशा थियो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, बिहानैदेखि सञ्चारका सबै मार्गहरू अवरुद्ध छन् । भालुबाङदेखि बुटवलसम्मको सडक लगभग सुनसान थियो । हामी झमक्क साँझ पर्दा बुटवल पुग्यौं । बल्ल हामीलाई राजाको सम्बोधन सुन्ने अवसर प्राप्त भयो ।
सम्बोधन सुन्यौं । त्यसलाई भावुक शब्दहरूले सिंगार्ने कोसिस गरिएको थियो । विद्रोहका कारण उब्जिएका सबै समस्याहरूलाई शब्दमा समेटिएका थिए । तर, ती शब्दहरूले कतै पनि सम्बोधनको अभिप्राय स्पष्ट पार्न सकेका थिएनन् । माओवादी विद्रोहको परिस्थितिप्रति देखाएको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक दलहरूसँग जनताले गर्ने गरेका गुनासा र असन्तुष्टिहरूलाई राजाको सम्बोधनले सकेसम्म बढी समेट्ने प्रयास गरेको थियो । सम्बोधनले यिनै गुनासा र अस्न्तुष्टिहरूलाई अभियोग बनाएर दलहरूको चर्को आलोचना गरेको थियो । राजाको सम्बोधन बहुदलीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण असहमतिको अभिव्यक्ति थियो ।
घोषणाको परिणाम
लगत्तै नागरिक अधिकारहरू निलम्बित भए । जनता सञ्चार सम्बन्धबाट अलग गरिए । सूचनाको अधिकार धराशायी भयो । संगठित क्षेत्रका रूपमा विकासका शृङ्खलाहरू उक्लिंदै गरेका सञ्चार–माध्यमसँग सम्बन्धित सबै संस्था घेराउमा परे । मोबाइल फोनमा रोक, छापामा सेन्सरसिप, एफएम रेडियोहरूको सूचनामूलक प्रसारणमा सुरक्षाकर्मीहरूको ठाडो हस्तक्षेप शाही घोषणाका तात्कालिक परिणाम थिए । सुरक्षा निकायका साना–ठूला अधिकारीहरू आफ्नो हातमा शासनको जिम्मेवारी आएको दाबी गर्न थाले । नागरिक प्रशासन प्रभावशून्य भयो ।
प्रारम्भमा माओवादी विद्रोहबाट आजित भएको दाबी गर्ने सहरियाले राजाको कदमप्रति खासै असन्तोष व्यक्त गरेको पाइएन । शाही घोषणापछि गिरफ्तार भएका दलका साना–ठूला नेताहरूप्रति पनि जनताको खासै सहानूभूति देख्न पाइएन । नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले तत्काल स्वत:स्फूर्त विरोधको संयोजन गर्न सकेनन् । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति जनताको विमति थिएन । राजाबाट हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान निस्किहाल्छ कि ? झिनो आशाले सबैलाई अल्झाएको थियो ।
शाही घोषणाको लगत्तैपछि विभिन्न शहरमा दिपावली भए भने देशकाअसंख्य बजार र बस्ती अँध्यारै रहे । शाही घोषणाको प्रतिरक्षाका लागि देशमा संकटकाल घोषणा भयो । यसले माओबादी बिद्रोहीले आह्वान गरेको फागुन १ गतेदेखिको अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकेन । माओबादीहरूले लेउती खोलाछेउको सडकमा पर्खाल उठाएर अवरोध खडा गरेकाले धनकुटा जाने यात्रुहरू भेडेटारबाट तल ओर्लिन सकेनन् । महेन्द्र राजमार्गको कानेपोखरी–दमक खण्डमा राखिएका धराप र दुई पक्षको झडपका कारण झापा पहुँचबाहिर पर्यो । चितवनबाट पश्चिम बुटवलसम्म राजमार्गमा सयौं क्विन्टल गोलभँेडा फालिए । यातायात अवरोधका कारण बजार पुर्याउन नसकेपछि कुहिन थालेका गोलभेँडा सडकमा फाल्नुको विकल्प किसानहरूसँग थिएन । बुटवलबाट पश्चिम, महेन्द्र नगरसम्म अवस्था अझै कष्टकर थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म, राजमार्गको सुरक्षा व्यवस्था सचेत र सजग भएको शाही सरकारले दाबी गरे पनि यातायात सेवा ठप्प रह्यो । राजमार्ग छेउका बजारहरू फाटफुट खुलेका थिए । मानिसको चहलपहल भने शून्य थियो । बन्दको बेलामा राजमार्गमा चलाइने सवारी साधनलाई सुरक्षा दिइने व्यवस्था भएपनि व्यवसायीहरू जोखिम उठाउन तयार थिएनन् । राज्य आफैँ युद्धरत रहेका बेला राज्यको सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्दा आइपर्ने खतराका सामना गर्न कोही तयार थिएन । नारायणघाटमा एक जना यात्रु भन्दै थिए,
सुरक्षा घेराभित्रको यात्रा झन् खतरनाक हुन्छ । भर्खर शाही घोषणा भएको छ । विद्रोहीहरूले यतिबेला त झन धेरै धराप थापेका होलान् । यस्तो अवस्थामा कतिबेला के हुने हो पत्तै हुँदैन ।
माथिका विवरणहरू काल्पनिक कथा होइनन् । यो हाम्रो जीवनको यथार्थ हो । अहिले यस्तो लाग्दछ, मात्र चौध वर्षअघिका यी कठोर अनुभव हामीले बिर्सिइसकेका छौं । संसारभर इतिहासकार, सिनेकर्मी, कलाकार, साहित्यकार आ–आफ्नो देशले भोगेका अमानवीय परिस्थितिको अभिलेख पुस्तक, सिनेमा, नाटक, कविताजस्ता प्रभावकारी माध्यम मार्फत तयार पारिरहेका छन् । हामी भने ती कालखण्डलाई बिर्सिइरहेका छौं । हामी सामान्य कुरामा रमाइरहेका छौ । यो नै हाम्रो दुर्गतिको कारण हो । गति भनेको चेतना हो । हामीमा यो चेतनाको सर्वथा अभाव छ ।
माघ १९ राजाको इन्कार थियो, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति । २०४६ को राष्ट्रिय जन–आन्दोलन मार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका विधिका शासनविरुध्द प्रहार थियो । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे ।
अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । तर, माघ १९ को रचनात्मक विरोध हुनुपर्दछ जसले जुनसुकै प्रकारको एकाधिकारवादी, तानाशाही शासन प्रणालीप्रति जनतालाई सजग बनाओस् ।
देशको राजधानी शहरका अँध्यारा कोठाहरूमा गणतन्त्रविरुद्धका खेलको प्रायोजन भइरहेको छ । यस्तोमा, देश राजनीतिक खतराबाट मुक्त छ भन्न मिल्दैन । नेपालमा राजनीतिक संस्कार छैन । यस्तोमा भन्न सकिन्न सत्ताको मोहमा परेका मानिसले कस्तो षड्यन्त्र रच्नेछन् ? राजनीतिक दलहरू पनि कतै यो षड्यन्त्रको वृत्तमा त छैनन् ? प्रश्न जायज हो । सत्ताका लागि दल टुक्य्राउने परम्परा छ देशमा । यति भन्न सकिन्छ सबै कुरा शत–प्रतिशत प्रमाणित छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनता सचेत रहने हो भने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन सक्दैन।
Kantipur प्रकाशित : माघ १९, २०७५ १२:००
सामयिकी
माघ १९, २०७५
किशोर नेपाल
काठमाडौँ — माघ १९ ले सिर्जना गरेको आतंक अब हामी नेपालीले भोग्नु नपर्ला । अथवा हामीले त्योभन्दा ठूलो आतंकको सामना गर्नुपर्ला । अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे । माघको महिनामा जाडोको अनुभूति कम हुन्छ । चिसोको दबाब कम भएको हुँदैन । चिसो बढी नै भए पनि त्यो दिन देशको प्रमुख आध्यात्मिक थलो स्वर्गद्वारी प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको प्यूठान जिल्लाको भृंगृ बजारको बिहान निकै उज्यालो र सुमधुर थियो । पश्चिमबाट पूर्वतिर बगिरहेको माण्डवी नदीको आवाजले वातावरणलाई अझै रमाइलो बनाएको थियो ।
प्यूठान र रोल्पाको सिमानामा रहेको, सानो र सुन्दर भृंगृ बजारले यस भेगका करिब साठी हजार जनसङ्ख्यालाई व्यापारिक सेवा पुर्याउँदै आएको थियो । सरकारले माओवादी विद्रोहीलाई निरुत्साहित गर्न व्यापारमा कठोर नियन्त्रण लगाएकाले उपभोक्ताको सेवाको अवस्था थिएन । सरकारी कारबाहीले प्यूठान र रोल्याका झन्डै बाह्रवटा गाउँहरू व्यापारविमुख बनेका थिए । चामल यहाँका जनताको मुख्य आवश्यकता हो । तर, प्रशासनले यो क्षेत्रमा चामलको व्यापार सीमित गरेको थियो । व्यापारीले चालीस क्विन्टल चामल ल्याउने अनुमति पाए पनि सुरक्षाले त्यो अनुमतिलाई मान्यता दिंदैनथ्यो । त्यतिबेला व्यापारीहरूले सरकारले दिने पीडा मात्र होइन, विद्रोहीले दिने पीडा पनि समान रूपले भोगेका थिए । यतिबेला ती व्यापारीहरू त्यो पीडालाई सम्झन चाहँदैनन् ।
२०६१ माघ १९ गते बिहान भृंगृका सामान्य नागरिक, राजनीतिकर्मी, पर्यटन व्यवसायी र व्यापारीहरू चन्द्रेश्वर प्राथमिक शिक्षालयको आँगनमा जम्मा भएका थिए । म उनीहरूसँग जनताले दिनहुँ भोग्नुपरेका हिंसात्मक द्वन्द्वका समस्या र विकासका सम्भावनावारे छलफल गर्दै थिएँ । बजारबाट उपभोग्य वस्तुहरूको ओसार–पसारमा सुरक्षाफौजले गर्ने रूखो हस्तक्षेप त्यतिबेला जनताले भोगिरहेको मुख्य समस्या थियो । उनीहरू यो समस्यालाई सोझै र स्पष्ट शब्दमा सुरक्षाफौजसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । सुरक्षाको ज्यादतीको कुरा गर्दा सरकारी पक्षले माओवादीको आरोप लगाउने त्रास सबैको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यो त्रासलाई लुकाउन खोज्दै, घुमाउरो भाषामा, अड्किई–
अड्किई समस्याको गाँठो फुकाउन खोज्थे व्यापारीहरू :
चार पोका चाउचाउ र चार किलो चिनी ल्याउन पनि पाएका छैनौं हामी व्यापारीले । औषधिको नाममा सिटामोलको गोली र सामान्य उपभोगका सामान ल्याउँदा पनि प्रशासनको सिफारिस चाहिन्छ । त्यो सिफारिसका लागि हामीले बेग्लै कष्ट खेप्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा के उन्नति हुन्छ ?फौजी ब्यारेकमा बस्ने अल्लारे र उरन्ठेउला सिपाहीहरूका कारण आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा छिन्नभिन्न हुने चिन्ता र आशंकामा डुबेका थिए बजार क्षेत्रका भलाद्मीहरू । उनीहरू साँझ–बिहान लामाटारको बाटो हिंड्ने छोरी– बुहारीहरूको इज्जत सुरक्षित नभएको गुनासो गर्दै थिए : हाँस्ने–बोल्नेसम्मको कुरासँग उनीहरूको परहेज थिएन । तर, खानतलासीका नाममा गरिने अभद्र व्यवहारका कारण समस्या उत्पन्न हुने डरले सबै तर्सिएका थिए । असुरक्षित खालको सुरक्षा व्यवस्थाले सबैलाई चिन्तामा पारेको थियो । चिन्ताको अर्को पाटोमा विद्रोहीहरू थिए । मानिसको हैसियत नै नहेरी दस हजारदेखि पचास हजारसम्म चन्दा तोक्ने, चन्दा नदिए हात–गोडा भाँचेर अपांग बनाइदिने, अपहरण गर्ने र घरबास नै छाडेर हिंड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिने †
बाटो–घाटो, टेलिफोन, नहर–कुलो र विकासका अन्य विषयहरूमा विद्रोहीहरूको निरन्तर हस्तक्षेप र अवरोध कसैलाई पनि मन परेको थिएन । विकासका काममा आएको रकमको हिस्सा खोज्ने र हिस्सा नपाए काम रोक्ने † उनीहरूको व्यवहारसँग मानिसहरू आजित भएका थिए । यो पनि खुलेर बोल्न सक्ने विषय थिएन । विद्रोहीको चर्चा गर्दा सुराकीको आरोप लाग्ने पीर †
बिहान ढल्किन थालेपछि छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै सहभागीहरू भन्दै थिए,
बल प्रयोग गरेर माओवादी समस्या समाधानको छेउ– टुप्पो केही फेला पर्दैन । यसका लागि दुवै पक्षले वार्तामा आउनैपर्छ । वार्ता र सहमतिबाटै यो समस्यालाई टुंग्याउनुपर्दछ । दुईथरी बन्दुकको चेपमा चेपिएर हामी कति दिनसम्म बाँच्न सक्दछौं र ?
छलफलको अन्त्यमा टुप्लुक्क आइपुगे, जनमोर्चाका स्थानीय नेता थम्मन बुढामगर । उनले भने,
अहिले भर्खर रेडियोबाट शाही घोषणा भएको छ । राजाको रोडम्याप आएको छ । अब २०४६ को जनआन्दोलनको उपलब्धि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि गएजस्तो छ ।
सुनेर म झसंग भएँ । थम्मन आफैंले शाही घोषणाका केही अंश मात्र सुनेका थिए । त्यत्तिकै भरमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिने थिएन । यता भेलाका सहभागीले शाही घोषणाको बारे खासै उत्साह देखाएर सोधखोज पनि गरेनन् । कार्यक्रममा शाही घोषणाको उल्लेख हुनेबित्तिकै उनीहरूको अनुहार चकमन्न बन्यो । थम्मनले विचार राखेपछि मैले छलफल कार्यक्रम टुंग्याएँ ।
म र मेरा साथीहरूमा शाही घोषणा सुन्ने उत्सुकता प्रबल थियो । हामीलाई थाहा थियो, सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले शाही घोषणा अविरल प्रसारित गर्नेछन । भृंगृबाट फर्कंदा शाही घोषणा सुन्ने अवसर हामीलाई कतै मिलेन । हामीसँग भएको सानो एफएम रेडियोले रेडियो संकेत टिप्न सकिरहको थिएन । हामीले एफएम प्रसारणमा रोक लागेको अनुमान नै गरेनछौं । लामाटार ब्यारेकबाट केही पर रहेको एउटा पसलमा रेडियो घन्किरहेको थियो । हामी केही बेर पर्खेर भए पनि रेडियो सुन्ने नियतले त्यहाँ रोकियौं । हामीलाई देख्नेबित्तिकै पसलेले रेडियो र पसल एकसाथ बन्द गरे । उनको व्यवहार हामीलाई अनौठो लाग्यो । हामीले उनीसँग रेडियो सुन्न दिने आग्रह गर्दा नगर्दै उनी माण्डवी नदी किनारको ओरालो ओर्लिसकेका थिए । पहाडमा मानिस देख्नेबित्तिकै पसल बन्द गरेको हाम्रा लागि यो पहिलो अनुुभव थियो । हामी चकमन्न बजार, वस्ती र सडक काटेर भालुबाङतिर लाग्यौ । झिमरुकदेखि भालुबाङसम्मको बाटो पूरै सुनसान थियो । त्यतिखेर प्यूठानको यो भागमा माओवादीहरूको बन्द चलिरहेको थियो । बन्दका कारण बजारहरू खुलेका थिएनन् । जनताले बन्दलाई सदाझैं सहज रूपमा लिएका थिए । जीवन सामान्य थिएन । सार्वजानिक यातायात पूरै बन्द थियो ।शाही घोषणाबारे हाम्रो उत्सुकता भालुबाङमा पनि मेटिन सकेन ।
हामी निर्धारित कार्यक्रम छोट्याएर भालुबाङबाट बुटवलतिर लाग्यौं । परिवर्तित सन्दर्भमा शाही घोषणाका प्रस्तावहरूका बारे थाहा नपाएसम्म यात्रा जारी राख्नु निरर्थक हुन्थ्यो भन्ने बोध हामीलाई छिट्टै भयो । गोरुसिंगे कटेपछि मोबाइल चल्ने आशा थियो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, बिहानैदेखि सञ्चारका सबै मार्गहरू अवरुद्ध छन् । भालुबाङदेखि बुटवलसम्मको सडक लगभग सुनसान थियो । हामी झमक्क साँझ पर्दा बुटवल पुग्यौं । बल्ल हामीलाई राजाको सम्बोधन सुन्ने अवसर प्राप्त भयो ।
सम्बोधन सुन्यौं । त्यसलाई भावुक शब्दहरूले सिंगार्ने कोसिस गरिएको थियो । विद्रोहका कारण उब्जिएका सबै समस्याहरूलाई शब्दमा समेटिएका थिए । तर, ती शब्दहरूले कतै पनि सम्बोधनको अभिप्राय स्पष्ट पार्न सकेका थिएनन् । माओवादी विद्रोहको परिस्थितिप्रति देखाएको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक दलहरूसँग जनताले गर्ने गरेका गुनासा र असन्तुष्टिहरूलाई राजाको सम्बोधनले सकेसम्म बढी समेट्ने प्रयास गरेको थियो । सम्बोधनले यिनै गुनासा र अस्न्तुष्टिहरूलाई अभियोग बनाएर दलहरूको चर्को आलोचना गरेको थियो । राजाको सम्बोधन बहुदलीय व्यवस्थाप्रति पूर्ण असहमतिको अभिव्यक्ति थियो ।
घोषणाको परिणाम
लगत्तै नागरिक अधिकारहरू निलम्बित भए । जनता सञ्चार सम्बन्धबाट अलग गरिए । सूचनाको अधिकार धराशायी भयो । संगठित क्षेत्रका रूपमा विकासका शृङ्खलाहरू उक्लिंदै गरेका सञ्चार–माध्यमसँग सम्बन्धित सबै संस्था घेराउमा परे । मोबाइल फोनमा रोक, छापामा सेन्सरसिप, एफएम रेडियोहरूको सूचनामूलक प्रसारणमा सुरक्षाकर्मीहरूको ठाडो हस्तक्षेप शाही घोषणाका तात्कालिक परिणाम थिए । सुरक्षा निकायका साना–ठूला अधिकारीहरू आफ्नो हातमा शासनको जिम्मेवारी आएको दाबी गर्न थाले । नागरिक प्रशासन प्रभावशून्य भयो ।
प्रारम्भमा माओवादी विद्रोहबाट आजित भएको दाबी गर्ने सहरियाले राजाको कदमप्रति खासै असन्तोष व्यक्त गरेको पाइएन । शाही घोषणापछि गिरफ्तार भएका दलका साना–ठूला नेताहरूप्रति पनि जनताको खासै सहानूभूति देख्न पाइएन । नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले तत्काल स्वत:स्फूर्त विरोधको संयोजन गर्न सकेनन् । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति जनताको विमति थिएन । राजाबाट हिंसात्मक द्वन्द्वको समाधान निस्किहाल्छ कि ? झिनो आशाले सबैलाई अल्झाएको थियो ।
शाही घोषणाको लगत्तैपछि विभिन्न शहरमा दिपावली भए भने देशकाअसंख्य बजार र बस्ती अँध्यारै रहे । शाही घोषणाको प्रतिरक्षाका लागि देशमा संकटकाल घोषणा भयो । यसले माओबादी बिद्रोहीले आह्वान गरेको फागुन १ गतेदेखिको अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दलाई निष्प्रभावी तुल्याउन सकेन । माओबादीहरूले लेउती खोलाछेउको सडकमा पर्खाल उठाएर अवरोध खडा गरेकाले धनकुटा जाने यात्रुहरू भेडेटारबाट तल ओर्लिन सकेनन् । महेन्द्र राजमार्गको कानेपोखरी–दमक खण्डमा राखिएका धराप र दुई पक्षको झडपका कारण झापा पहुँचबाहिर पर्यो । चितवनबाट पश्चिम बुटवलसम्म राजमार्गमा सयौं क्विन्टल गोलभँेडा फालिए । यातायात अवरोधका कारण बजार पुर्याउन नसकेपछि कुहिन थालेका गोलभेँडा सडकमा फाल्नुको विकल्प किसानहरूसँग थिएन । बुटवलबाट पश्चिम, महेन्द्र नगरसम्म अवस्था अझै कष्टकर थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म, राजमार्गको सुरक्षा व्यवस्था सचेत र सजग भएको शाही सरकारले दाबी गरे पनि यातायात सेवा ठप्प रह्यो । राजमार्ग छेउका बजारहरू फाटफुट खुलेका थिए । मानिसको चहलपहल भने शून्य थियो । बन्दको बेलामा राजमार्गमा चलाइने सवारी साधनलाई सुरक्षा दिइने व्यवस्था भएपनि व्यवसायीहरू जोखिम उठाउन तयार थिएनन् । राज्य आफैँ युद्धरत रहेका बेला राज्यको सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्दा आइपर्ने खतराका सामना गर्न कोही तयार थिएन । नारायणघाटमा एक जना यात्रु भन्दै थिए,
सुरक्षा घेराभित्रको यात्रा झन् खतरनाक हुन्छ । भर्खर शाही घोषणा भएको छ । विद्रोहीहरूले यतिबेला त झन धेरै धराप थापेका होलान् । यस्तो अवस्थामा कतिबेला के हुने हो पत्तै हुँदैन ।
माथिका विवरणहरू काल्पनिक कथा होइनन् । यो हाम्रो जीवनको यथार्थ हो । अहिले यस्तो लाग्दछ, मात्र चौध वर्षअघिका यी कठोर अनुभव हामीले बिर्सिइसकेका छौं । संसारभर इतिहासकार, सिनेकर्मी, कलाकार, साहित्यकार आ–आफ्नो देशले भोगेका अमानवीय परिस्थितिको अभिलेख पुस्तक, सिनेमा, नाटक, कविताजस्ता प्रभावकारी माध्यम मार्फत तयार पारिरहेका छन् । हामी भने ती कालखण्डलाई बिर्सिइरहेका छौं । हामी सामान्य कुरामा रमाइरहेका छौ । यो नै हाम्रो दुर्गतिको कारण हो । गति भनेको चेतना हो । हामीमा यो चेतनाको सर्वथा अभाव छ ।
माघ १९ राजाको इन्कार थियो, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति । २०४६ को राष्ट्रिय जन–आन्दोलन मार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका विधिका शासनविरुध्द प्रहार थियो । माघ १९ का दिन नेपालमा गणतन्त्रको जग हालियो । त्यो जग खन्ने काम दुर्भाग्यवश राजा आफैंले गरे ।
अहिलेका लागि यो अनुमानबाहिरको कुरा हो । राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दलहरूले माघ १९ को सम्झना गर्नु नराम्रो होइन । तर, माघ १९ को रचनात्मक विरोध हुनुपर्दछ जसले जुनसुकै प्रकारको एकाधिकारवादी, तानाशाही शासन प्रणालीप्रति जनतालाई सजग बनाओस् ।
देशको राजधानी शहरका अँध्यारा कोठाहरूमा गणतन्त्रविरुद्धका खेलको प्रायोजन भइरहेको छ । यस्तोमा, देश राजनीतिक खतराबाट मुक्त छ भन्न मिल्दैन । नेपालमा राजनीतिक संस्कार छैन । यस्तोमा भन्न सकिन्न सत्ताको मोहमा परेका मानिसले कस्तो षड्यन्त्र रच्नेछन् ? राजनीतिक दलहरू पनि कतै यो षड्यन्त्रको वृत्तमा त छैनन् ? प्रश्न जायज हो । सत्ताका लागि दल टुक्य्राउने परम्परा छ देशमा । यति भन्न सकिन्छ सबै कुरा शत–प्रतिशत प्रमाणित छैनन् । यस्तो अवस्थामा जनता सचेत रहने हो भने कुनै पनि षड्यन्त्र सफल हुन सक्दैन।
Kantipur प्रकाशित : माघ १९, २०७५ १२:००
